Shiksha Mitra : 1.70 Lakh Shiksha Mitra will be adjusted for Job after training ( as per information given on UP Govt. website )

1.70 Lakh Shiksha Mitra will be adjusted for Job  after training ( as per information given on UP Govt. website )

---------- Forwarded message ----------

From: Naved Ahmed <navedahmeds@gmail.com>
Date: 2012/6/1
Subject: BASIC EDUCATION IN BUDGET
To: muskan24by7@gmail.com

BASIC EDUCATION IN BUDGET

No clarification of B.ed/BTC/VBTC recruitment in BUDGET 2012-2013.

Issues mentioned in the BUDGET as concerned on BASIC EDUCATION :

a). Rs 25109.10 crores for basic education.

b). Rs 1700.01 crores for SSA(including Books and 2 set of uniforms).

c). 3466 new Primary Schools + 421 new upper primary schools + 15262
 additional rooms + 52834 school's boundary wall.

d). 1.70 lakhs shiksha mitra adjusted(samayojit) after training
 (prashikshnoparaant) upto 2014-15.

e). Rs. 16367.51 crores for salary and arear of teachers and other staff.

f). Rs.1988.84 crores for mid-day-meal for 1.35 children.

ALL POINTS ARE AVAILABLE IN HINDI AT PAGE 10 in following .pdf file
Link is: http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=155

---------- अग्रेषित संदेश ----------
प्रेषक: ANWAR uddin <anwar5579@gmail.com>
दिनांक: 1 जून 2012 9:03 pm
विषय:
प्रति: muskan24by7@gmail.com


प्रिय टी ई टी उत्तीर्ण भाइयो /बहनों,
 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी हमारे केस की  संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे है | वे इस केस को केवल  एक  केस  ही समझ रहे है जब की यह  केस  दो -चार नहीं बल्कि 270000 लोगो से  जुड़ा है |
 केस के प्रति उनका उपेक्षित व्यवहार और लगातार तारीख पर तारीख  देना हम सब टी ई टी अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव एवं हताशा दे रहा है इसी  हताशा के कारण हमारे कई भाइयो ने आत्महत्या तक कर ली है |भाइयो आप में से  कुछ जागरूक भाइयो ने इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट जाने तथा पत्र व्यवहार  का सुझाव दिया है | निश्चय ही हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बनानी  चाहिए और हमारे प्रबुद्ध नेता इस बारे में सोचे भी |

भाइयो मेरे पास भी एक सुझाव है | जो श्री अरुण टंडन को इस  केस  के महत्त्व  को समझाने से सम्बंधित है | भाइयो हमें दिनांक 20 /06 /2012 से सामूहिक  रूप से प्रदेश स्तर पर श्री टंडन के पास प्रत्येक अभ्यर्थी की ओर से केस  के जल्द निस्तारण का प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए | जब  श्री टंडन के पास दो -चार नहीं बल्कि हजारो प्रार्थना पत्र इस सन्दर्भ ने  सामूहिक रूप से पहुचेगे तो निश्चित तौर पर वे इस केश के महत्त्व को
 समझेगे |

भाइयो,  भले ये प्रयास असफल ही क्यों न हो जाय पर कोशिश करने में क्या बुराई है  ?
मेरे विचार से कम खर्च और बिना किसी जोखिम के न्यायाधीश तक अपनी बात  पहुचने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता पर यह अभियान सामूहिक  प्रयास से ही संभव है | भाइयो अपने क्षेत्रीय नेताओ और प्रादेशिक नेताओ  से इस सन्दर्भ में बात करे आखिर प्रयास करने में क्या बुराई है | अगर
 प्रदेश स्तर पर ये अभियान सफल होता है तो निश्चित ही अगली बार हमें तारीख  नहीं निर्णय मिलेगा | बस हमें इसके लिए 25 रुपये ही खर्च करने है जो हमें  हमारे मकसद तक पहुचायेगा