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Saturday, May 23, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - DATA ONLINE HONE SE LOW TET MERIT VALON MEIN BHRTEE KI AAS JAGEE -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - DATA ONLINE HONE SE LOW TET MERIT VALON MEIN BHRTEE KI AAS JAGEE -

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मेरे सभी मित्रों का दिन शुभ हो !
जैसा की मैंने आप सभी को बताया था कि परसों मैं एस०सी०आर०टी ० गया था ....अति व्यस्तता के कारण मैं आप तक सूचना नहीं दे पाया .......आज मौक़ा मिला है तो आप सभी को वहां के हाल से अवगत कराये देता हूँ .....वहां से प्राप्त सूचनायें निम्न हैं -------
१- सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश इस समय इनके गले की फंसा बना हुआ है |
२- जो यह पहले ४६००० का डाटा बता रहे थे वह कूड़ेदान में जा चुका है ....नया डाटा २५ तारीख तक आने को कहा है उसी के बाद होगा डाटा आन लाइन .....लेकिन उनकी बेबसी से यह साफ़ झलक रहा था की २६ - २७ तक भी डाटा आनलाइन होने में दिक्कत होगी |
३- जो अंतर ८००० का था उससे सबकी हालत खराब है उसके लिए वीडियो कान्फेंसिंग में साफ़ साफ़ निर्देश दिया गया है की ऐसे अभ्यर्थी या सीटों को तत्काल रिलीज करके भरी जाए जिनपर एक व्यक्ति २ बार काबिज है अर्थात नियुक्ति पत्र लेकर फरार हो गया है और दूसरी जगह नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन कर चुका है .....ऐसी संख्या हजारों में है |
४- बी०एड० २०१२ वालों को बाहर करके उनसे रिक्त सीटों को हमें तत्काल दी जायेंगी |
५- सामान्य वर्ग ४५% से नीचे जिसके स्नातक में हैं ........उनको भी बाहर किया जा रहा है और उसकी सीटें प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को दी जायेंगी |
६- डायरेक्टर महोदय ने साफ़ साफ़ कहा की आनलाइन की गयी सूची में एक भी फर्जी अभ्यर्थी नहीं होगा चाहे डाटा आनलाइन करने में थोड़ा समय क्यूं न लग जाए |
७- स्पेशल और शिक्षामित्र की सीटें ६ तारीख के सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेश के बाद ही जोड़ी जायेंगी |
८- जिस प्रकार प्रत्येक जनपद से सूचना आ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है की ११४ और ११३ सामान्य का भी भविष्य उज्जवल है परन्तु उसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष भी इन्ही २ अंक वालों को करना पडेगा | अभी सीटें पर्याप्त मात्रा है .....संघर्ष जारी रखिये आप सभी का चयन निश्चित है |
धन्यवाद >>>>>>>>>>>>

15 मई को बोर्डर लाइन का प्रति निधि मण्डल 5 मई सुप्रीम कोर्ट के आदेश व् सभी बिन्दुओ के सम्बन्ध में ज्ञापन के साथ scertनिदेशक व् बेशिक शिक्षा निदेशक से मिला बात चीत के दौरान बहुत ही चोंकाने वाले तथ्य सामने आये।निदेशक scertनेबताया के बार बारbsaसे डेटा मांगने के बाद 46 हजार अभ्यर्थियों का डेटा ही scert पहुचां हे जिसे nicको चैक करने के लिए दिया गया था जिसमे भी बड़ी संख्या में फर्जी व् अवेद्ध कैंडिडेट हे जिसके सम्वन्ध में निदेशक बेशिक को उनके द्वारा एक शिकायती पत्र लिखा गया व् सभी bsa को फर्जी व् अवेद्ध अभ्यथियो की सूचि भेजी गयी जिससे उनको बाहर करके उनके खिलाप कार्यवाही की जा सके।इस प्रकार इस समय भर्ती हुवे वेद्ध कैंडिडेट की संख्या मात्र 42हजार हे ।भर्ती लगभग आधि हुई हे।बार बार ये बात पूछी जाती हे के बॉर्डर लाइन की सीमा क्या हे।मित्रो 30हजार कैंडिडेट जिनका अभी नही हुआ वे सभी इस लाइन पर हे आप खुद समझदार हे के 30हजार में मेरिट कितनी कम आएगी।सर्त हे के सभी सही व्यक्तियो का चयन हो इस कार्य के लिए अच्छी टीम व् रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा हे जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सक्रिय हे एक भी किसी भी तरह के फर्जी को बक्सा नही जायेगा ये टीम का वादा हे आपसे।पर इस कार्य के लिए आपके सहयोग की आवशयकता हे।आप को पता हे सुप्रीम कोर्ट ने 6जुलाई केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाई हे जो फर्जी डेटा ओन लाइन के कारण आज बाहर किये जायेगे केस के डिस्पोजल के बाद व् फिर अंदर कर लिए जायेगे क्योकि जो करोड़ो रुपया bsaने कमाया हे उसे वापस करना होगा।अतः आवशयकता हे फाइनल डिस्पोजल 6जुलाई से पहले हर हाल में 72825 पद भरे जाये।इसके लिए चयनितों के डेटा को ओन लाइन करके उनका नाम अन्य जिलो से हटाना जरूरी हे जिससे सीटे तेजी से भरे।इसके लिए scert पर दबाव बनाने की आवशयकता हेइसके लिए टीम ने 2जून दिन मंगलवार को एक धरने का आयोजन किया हे यदि 30हजार बॉर्डर लाइन वालो में से 3हजार की संख्या भी पहुचती ह तो आपकोे अपने अपने अधिकार से कोई वंचित नही क्र पायेगा।इसलिए अपने अधिकारो की रक्षा के लिये पुरुषार्थ दिखाए घर बेठ कर विधवा विलाप करने से कुछ नही होगा 2जून को अधिक से अधिक संख्या ने scertअवश्य पहुचे भृष्ट सरकार को अपने जिन्दा होने का अहसास कराये।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी
Publish Date:Sat, 23 May 2015 05:42 PM (IST) | Updated Date:Sat, 23 May 2015 05:42 PM (IST)
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मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी
उरई, जागरण संवाददाता : छुट्टियों में मिड डे मील वितरित की जाने की योजना भले ही अच्छी है लेकिन शिक्षक इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते इस मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसकी बानगी अभी से दिखाई पड़ने लगी है। स्कूलों में ताला लटका रहता है और बच्चे बिना भोजन किये वापस लौट रहे हैं। कुछ प्रधान भी इस योजना को बेहतर नहीं मान रहे हैं।
इस बार फसलों को नुकसान होने के चलते शासन ने गर्मियों की छुट्टी में भी परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील वितरित करने की योजना तैयार की है। ताकि गरीब बच्चों को एक वक्त भोजन नसीब हो सके। इसके लिए निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं लेकिन योजना के शुरुआती चरण में ही विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक अवकाश के दिनों में स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जिसके चलते इस योजना पर पानी फिर सकता है। जिला प्रशासन द्वारा की गयी सारी तैयारियां बेकार साबित होंगी। एक लिहाज से योजना को अच्छा माना जा रहा है लेकिन जब कर्ता धर्ता ही इससे पीछे हट रहे हैं तो मिड डे मील वितरण कारगर होना संभव ही नहीं है। शिक्षक ही नहीं कुछ प्रधान इसे अच्छा मान रहे है तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि शासन का आदेश है तो योजना को हरहाल में क्रियान्वित कराया जायेगा। इससे शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच रार भी बढ़ सकती है। फिलहाल स्थित यह है कि स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को भूखा ही लौटना पड़ता है।
.......
शिक्षक नेता बोले
शिक्षकों को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। अवकाश के दिनों में मिडडे-मील योजना चलाना कतई उचित नहीं है। सरकार मिड डे मील वितरित कराना चाहती है तो इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था करे। शिक्षकों को कतई परेशान न किया जाये। प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करायेगा।- महेंद्र ¨सह भाटिया जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ
....
गर्मियों की छुट्टी में शिक्षक अपने व्यक्तिगत काम करते हैं। साल भर स्कूल से ही फुरसत नहीं मिलती है। अब अवकाश के दिनों का सुकून भी छीनने का काम किया जा रहा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शिक्षक इसका विरोध करेंगे। हर काम शिक्षकों पर ही थोप दिया जाता है। - युद्धवीर कंथरिया शिक्षक नेता
......
ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक अपने-अपने कार्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में अब गर्मियों के अवकाश में खाना बनवाने की जिम्मेदारी देने की नई परम्परा शुरू की जा रही है। इस नए आदेश का हर स्तर पर विरोध होगा। कारण अगर एक बार यह आदेश लागू हो गया तो हर वर्ष शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में खाना ही बनवाता रहेगा। - नरेश निरंजन, शिक्षक नेता
प्रधान बोले
अवकाश के दिनों में स्कूल खोलकर मिड डे मील वितरित किये जाने की योजना निरर्थक साबित होगी। शिक्षक ही नहीं आयेंगे तो प्रधान कहां से मिड डे मील बनवा लेगें। अवकाश के दिनों में इस योजना को रोक देना ही उचित रहेगा। अभिलाष ग्राम प्रधान भिटौरा
.....
इस वर्ष फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए हुए सरकार ने अवकाश के दिनों में मिड डे मील वितरण की योजना सही बनाई है। इससे गरीब घरों के बच्चों को एक वक्त भरपेट भोजन तो मिल जायेगा। योजना संचालित हुई तो पूरा सहयोग किया जायेगा। सत्येंद्र ग्राम प्रधान डिकौली
......
सूखा और ओलावृष्टि को देखते हुए हर हाल में मध्यान्ह भोजन योजना लागू होनी चाहिए। बच्चों के हित में शिक्षकों को भी अपना सहयोग करना चाहिए। जिससे गरीब बच्चों को एक समय पौष्टिक भोजन मिल सकेगा।
राम शंकर निषाद, ग्राम प्रधान महल्लानपुरवा
किसान बोले
जब स्कूल खुलते थे तब तो मिड डे मील बच्चों को मिलता नहीं था। शिक्षकों का जब मन आता था तो बनवा देते थे। अब गर्मियों में योजना को शुरू किया जा रहा है। सफलता मिली तो अच्छी बात है। ब्रजेश
मिड डे मील छुट्टियों में बनना अच्छा रहेगा। बहुत से गरीब लोग है जिनके पास दोनों वक्त की रोटी नहीं जुट पाती। कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। योजना बहुत अच्छी है। दशरथ
जब छुट्टियां नहीं रहती हैं तब भी स्कूल नहीं खुलते थे तो अब स्कूल खुलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिक्षक आते ही नहीं है। महीने में दस दिन भी स्कूल खुल जायें तो बहुत है। संतकुमार
मंशा भले ही अच्छी है लेकिन योजना क्रियान्वित हो जाये तब माना जाये। पहले की तरह अब भी लापरवाही की जायेगी तो योजना को संचालित करने से क्या लाभ है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC - PCS-PRE , SUPREME COURT ACCEPTED WRIT OF CANDIDATES -

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हाईकोर्ट से निराश प्रतियोगियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार

पीसीएस-प्री पर राज्य सरकार से जवाब तलब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पेपर आउट होने की वजह से पीसीएस-प्री-2015 की परीक्षा रद करने की मांग कर रहे प्रतियोगी छात्रों की विशेष अनुमति याचिका शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी की है और उन्हें तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही याचियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की पल्लवी राय ने हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा 30 मार्च को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई थी। लखनऊ के एक केंद्र पर पहली पाली का प्रश्नपत्र आउट होने के बाद यह परीक्षा रद कर दी गई। दूसरी पाली का पेपर हुआ। बाद में आयोग ने पहली पाली का पेपर 10 मई को संपन्न कराया। याचिका में मांग की गई है कि चूंकि पेपर आउट होने के मामले की जांच एसटीएफ कर

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UPTET SARKARI NAUKRI News - स्कूल खोलने का विरोध

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स्कूल खोलने का विरोध

लखनऊ। गर्मी की छुट्टी के दौरान मिड डे मील के लिए स्कूल खोलने का शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया है। मिड डे मील प्राधिकरण ने सूखाग्रस्त जिलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को खाना परोसने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी सरकारी स्कूल खोले जाने हैं। इसका शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षकों ने भयंकर गर्मी और छुट्टी होेने के कारण बच्चे भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में नाममात्र के लिए स्कूल खोलना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेश प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने इस संबंध में मिड डे मील प्राधिकरण और बीएसए को ज्ञापन भेजा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - बीटीसी अभ्यर्थियों ने घेरा विधानभवन, नारेबाजी

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बीटीसी अभ्यर्थियों ने घेरा विधानभवन, नारेबाजी

लक्ष्मण मेला स्थल से विरोध मार्च निकाला

संवाद सूत्र, लखनऊ : सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकला कर विधान भवन का घेराव कर अपना आक्रोश जताया।

लक्ष्मण मेला स्थल में चल रहे धरने के दूसरे दिन कानपुर, इटावा, मैनपुरी, शामली व मुजफ्फरनगर, मेरठ व अलीगढ़ सहित कई जिलों के अभ्यर्थियों ने एकत्र होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। अभ्यर्थी आशीष पांडेय के नेतृत्व में विरोध मार्च निकला गया, जो अशोक मार्ग व हजरतगंज होता हुआ विधान भवन पहुंचा। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे, थोड़ी देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाबुझा कर वापस भेजा दिया। वहीं, लक्ष्मण मेला स्थल पर सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटरों संविदा कर्मचारी संघ उप्र का भी धरना जारी रहा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शाहिद रिजवी ने मनरेगा येाजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धरने में मनरेगा संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक अनिल कुमार त्रिपाठी सहित लोग उपस्थित रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक सीख रहे सैद्धांतिक शिक्षा का ककहरा

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शिक्षक सीख रहे सैद्धांतिक शिक्षा का ककहरा

प्रशिक्षुओं को गतिविधियां आधारित शिक्षा के गुर बताए जाएंगे

बांकेगंज। बीआरसी केंद्र पर प्रशिक्षु शिक्षकाें के तीन माह के प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रशिक्षिकों ने प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक शिक्षा का ककहरा समझाया। इस दौरान एबीआरसी डॉ. यूसुफ अली ने ट्रेनिंग हाल में प्रशिक्षुओं से बच्चों को गतिविधियां आधारित शिक्षा के गुर सिखाए।

शुक्रवार बीआरसी केंद्र में ब्लाक क्षेत्र के 226 प्रशिक्षु शिक्षकों के सैद्धांतिक प्रशिक्षण में बीईओ विनोद गौतम, समन्वयक डॉ. यूसुफ अली, कृष्ण कुमार, मुकेश वर्मा, अनूप पांडे, मोहम्मद अशफाक ने ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को शिक्षा की बारीकियंा समझाईं। इसमें प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षुओं को शिक्षक, बच्चों और अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद कायम करने पर जोर दिया। साथ ही बच्चों का स्कूल में दाखिले के बाद कक्षाओं में उनकी उपस्थित बनाए रखने के प्रयास की बात कही। इस मौके पर बीईओ विनोद गौतम, दिनेश कुमार शर्मा सहित प्रशिक्षु शिक्षक / शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

78 प्रशिक्षु शिक्षकों के नामांकनः

पलियाकलां। बीआरसी में शुक्रवार को 78 प्रशिक्षु शिक्षकों ने नामांकन कराया।

शुक्रवार को प्रशिक्षक एनपीआरसी निबुआबोझ संतोष रानी रस्तोगी, एबीआरसी अरुण अवस्थी, धीरेंद्र प्रधान, सुरेश चंद्रा आदि ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विधिवत जानकारी दी। समय सारिणी, प्रशिक्षण के बाद स्कूलों के नियम के बारे में बताया गया। विंकी दीक्षित, प्रतिभा सिंह, शुभि सहगल, कृष्णा सिंह, पंकज, रुचि मिश्रा, भानु रावत, रूबी चौधरी, वीना कुमारी, अंशू, अन्नू, शालिनी यादव, प्रिया सैनी, अंजना आर्या, गुरविंदर कौर, शालू, रेनू, प्रेरणा, दिव्या कुलश्रेष्ठ आदि तमाम प्रशिक्षु शिक्षक मौजूद रहे।

प्रशिक्षित होने जाएंगे शिक्षक

प्रशिक्षु शिक्षिकों के प्रशिक्षण के लिए ब्लाक से अरुण अवस्थी, धीरेंद्र कुमार, सतीश चंद्र्र, शशिकला, अरुण कुमार, सुधीर पांडे आदि शिक्षक जिले पर प्रशिक्षण प्राप्त करने जाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक ही मकान में रहने वाले दंपती को आवास भत्ता क्यों

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एक ही मकान में रहने वाले दंपती को आवास भत्ता क्यों

इलाहाबाद(ब्यूरो)। सरकारी नौकरी कर रहे पति-पत्नी यदि एक ही जिले में तैनात हैं और एक ही आवास में रह रहे हैं तो दोनों को आवास भत्ता किस नीति के तहत दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने उसकी वेतन और भत्ते की नीति भी पूछी है। भीम सिंह सागर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग से पूछा है कि जब पहले से यह नियम था कि सरकारी नौकरी करने वाले पति-पत्नी दोनों यदि एक ही आवास में रह रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को ही आवास भत्ता मिलेगा तो फिर किस वजह से इस नियम को बदल कर दोनों को भत्ता पाने का हकदार बना दिया।

खंडपीठ का मत था कि यह तो संभव है कि पति या पत्नी में जिसका वेतन अधिक है उसे आवास भत्ता दिया जाए मगर एक ही घर मेें रह कर दोनों आवास भत्ता लें ऐसा किस नीति से किया गया। याची का कहना था कि सरकार ने 11 फरवरी 2015 को शासनादेश जारी कर पति-पत्नी दोनों को आवास भत्ता देने का निर्देश दिया है जबकि इससे पूर्व 28 अप्रैल 2000 के शासनादेश में दोनों में से किसी एक को भत्ता देने का प्रावधान था। खंडपीठ ने जानना चाहा है कि इस संबंध में सरकारी की सेवा और वेतन नियमावली क्या है। क्या शासनादेश नियमावली के अनुरूप है। वित्त विभाग के सचिव को 21 जुलाई तक इस पर जवाब दाखिल करना है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - IAS EXAM 32 साल हुई उम्र सीमा, मिलेंगे छह अवसर -

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इलाहाबाद: सिविल सेवा-2015 में सीसैट का महत्व कम होने से राहत महसूस कर रहे हिन्दी पट्टी प्रतियोगियों को उम्र सीमा में छूट और अधिक अवसर के रूप में भी बड़ा सौगात मिला है। अब 32 साल की उम्र तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। अवसर भी अब छह मिलेंगे। देश की इस सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीम 30 साल (सामान्य वर्ग) निर्धारित थी। अवसर भी मात्र चार मिलते थे लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट लागू होने का प्रतियोगियों ने तीव्र विरोध किया था। इस बदलाव के अनुरूप खुद को तैयार करने के लिए प्रतियोगियों ने उम्र सीमा में छूट तथा अतिरिक्त अवसरों की मांग की थी। इस मांग को पूरा करते हुए सिविल सेवा-2014 में ही आयोग ने सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त अवसर देने के साथ अधिकतम आयु सीमा भी 32 वर्ष करने का निर्णय लिया था। यह व्यवस्था इस वर्ष भी लागू है। माना जा रहा है कि अगले नोटिफिकेशन तक सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रहेगी। साथ में छह अवसर भी मिलेंगे। इससे परीक्षा प्रारूप में बदलाव की वजह से सफलता से वंचित रह गए अधिक उम्र के प्रतियोगियों को बड़ी राहत मिली है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षकों का बीआरसी पर प्रशिक्षण शुरू -

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प्रशिक्षु शिक्षकों का बीआरसी पर प्रशिक्षण शुरू

बाघनगर। 72 हजार बीटीसी शिक्षक प्रशिक्षुओंका सैद्धांतिक प्रशिक्षण व नामांकन शुरू हो गया है। सेमरियावां ब्लॉक मुख्यालय स्थित बीआरसी पर लगभग पचास प्रशिक्षु शिक्षकों का नामांकन हो गया है।

खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग पचास बीटीसी शिक्षक प्रशिक्षुओं ने नामांकन कराया है। प्रशिक्षु शिक्षकों का तीन माह तक लगातार बीआसी पर सैद्धांतिक विषय का प्रशिक्षण होना है। इस अवसर पर जलालुद्दीन, सुहेल अहमद,मोहम्मद आजम, मनोज कुमार, महमूद अहमद, अब्दुर्रहीम, मुबारक हुसेन, अब्दुल वदूद आदिमौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - छुट्टियों में मिड-डे मील की व्यवस्था का शिक्षक संघ विरोध

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छुट्टियों में मिड-डे मील की व्यवस्था का शिक्षक संघ विरोध

बदायूं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान परिषदीय स्कूलों में 30 जून तक बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने का पहले दिन ही विरोध शुरू हो गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में शिक्षक नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश स्तर पर विरोध होने के कारण जिले के ज्यादातर स्कूलों में शुक्रवार को बच्चों को भोजन वितरित नहीं किया गया।
यहां बता दें कि 21 मई से बेसिक शिक्षा परिषदके स्कूलों में हर साल ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाते हैं। किंतु इस साल शासन ने 30 जून तक बच्चों को रोजाना एमडीएम खिलाने का फरमान जारी कर दिया। विभागीय अधिकारियों ने भी आदेश का कड़ाई से पालन कराने को सभी प्रधानाध्यापकों को बच्चों को भोजन खिलाने के आदेश जारी कर दिए।

पहले दिन ही इस नई व्यवस्था का शिक्षक नेताओं द्वारा विरोध शुरू हो गया। प्रांतीय स्तर पर भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे सो जिले में अधिकांशत: स्कूलों में आज बच्चों को भोजन नहीं दिया गया।

प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र के आवास इस मसले को लेकर एक बैठक भी आहूत की गई। साथ ही इस संबंध में डीएम को ज्ञापन भी दिया गया।बैठक में मिश्र ने कहा कि शासन एवं विभाग आए दिन बेसिक शिक्षा में नित नए प्रयोग कर रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। भीषण गर्मी में तापमान 43 डिग्री चल रहा है, ऐसे में ये आदेश बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ एवं राजकोष का दुरुपयोग मात्र ही कहा जा सकता है।

प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी स्थिति में संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन ग्रीष्माकालीन अवकाश की अवधि में न बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह आंदोलन का संकेत मात्र है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर शिक्षक संघ किसी हाल में खामोश नहीं बैठेगा। चाहे इसके लिए उसे सड़क पर आकर आंदोलन का रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। बैठक में अशोक बाबू शर्मा, कैलाश यादव, धीरज शर्मा, राजीव गुप्ता, अनुज शर्मा, नरेश पाल शर्मा, शशिकांत, फरहत हुसैन, आफाक अहमद, गयाराम भारती, देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रतिभा अग्रवाल, अर्चना वार्ष्णेय, सीमा, अरविंद दीक्षित आदि थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सरकार की अनुमति से ही भर्ती प्रक्रिया बदल सकेगा आयोग

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सरकार की अनुमति से ही भर्ती प्रक्रिया बदल सकेगा आयोग

लखनऊ(ब्यूरो)। इसे राज्य लोकसेवा आयोग से सरकार की हो रही किरकिरी से लिया गया सबक कहें या और कुछ, शासन ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समय-समय पर भर्ती की नियम व प्रक्रिया तय करने का अधिकार देने के साथ ही सरकार से अनुमोदन लेने की शर्त लगा दी है। आयोग समूह ‘ग’ भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक और उससे जुड़े नियम सरकार की अनुमति से ही बना या बदल सकेगा।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने समूह ‘ग’ के रिक्त पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया से जुड़ी नई नियमावली जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह नियमावली पूर्व में बनी सेवा नियमावलियों से भिन्न होने की दशा में प्रभावी मानी जाएगी।
हालांकि इसमें आयोग को समय-समय पर भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया व पाठ्यक्रम में बदलाव का अधिकार तो दिया गया है लेकिन इसके लिए उसे सरकार से अनुमोदन लेने की शर्त जोड़ दी गई है। इसके अलावा नई नियमावली में चयन के तीनों तरीके, लिखित परीक्षा, लिखित और इंटरव्यू व सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर की जाने वाली भर्तियों की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसमें बताया गया है कि आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर किस तरह अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, किस तरह इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाएगा और किस तरह लिखित व इंटरव्यू के अंक जोड़कर चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयारी करेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि एक सीट के दो अभ्यर्थियों के अंक या उम्र समान हो तो उनमें से किसका और क्यों चयन किया जाएगा।

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