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Sunday, May 24, 2015

SURVEY:सालाना 4400 रुपए घूस देता है हर शहरी परिवार

SURVEY:सालाना 4400 रुपए घूस देता है हर शहरी परिवार

SURVEY:सालाना 4400 रुपए घूस देता है हर शहरी परिवार
नई दिल्ली. देश में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की स्थिति से जुड़ी एक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कई चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक, शहरी क्षेत्र में रहने वाला परिवार सालाना औसतन 4400 और ग्रामीण क्षेत्र का परिवार 2900 रुपए घूस देकर अपने काम करा रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें मनरेगा में देखी गई हैं।
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे आदि शहरों के अलावा ग्रामीण इलाके की जनता भी अपने सरकारी काम, एडमिशन और पुलिस से जुड़े काम के लिए सबसे ज्यादा घूस देती है। शहरों में नौकरी, ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए एक परिवार औसतन सालाना 18000 और ट्रैफिक पुलिस को 600 रुपए सालाना रिश्वत देता है।
मनरेगा में ज्यादा घूसखोरी
सर्वे में कहा गया है कि सबसे अधिक घूस ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को देनी पड़ती है। देश की गरीब जनता सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं जैसे- मनरेगा, खाद्य सामग्री के वितरण, इंदिरा आवास योजना, छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए घूस देती है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि कालाधन जमा करने का सबसे बड़ा तरीका घूसखोरी है।
कहां और कब किया गया सर्वे
सर्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 359 परिवारों पर किया गया। सर्वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के सहयोग से सितंबर से दिसंबर 2012 के बीच किया गया। जबकि सर्वे रिपोर्ट 2013-2014 में वित्त मंत्रालय को सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आंकड़ों को अब जारी किया गया।

News Sabhar : dainikbhaskar.com May 24, 2015, 09:59 AM IST

UPTET SARKARI NAUKRI News - Freedom Fighter kee Ladki Ki Bachhon ko Bhee Milegaa 72825 Mein Aarakshan -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Freedom Fighter kee Ladki Ki Bachhon ko Bhee Milegaa 72825 Mein Aarakshan -

Basic Vibhag ne Yachee ko Yeh Kehkar Freedom Fighter Kote mein Nokri Dene Se Mana Kar Deeya ki Sirf Putra Uttradhikar System Hee Freedom Fighter Kote par Lag Hai, Lakin Ab Mahilaon ko Bhee Petrak Sampatti Va Anya Labh Hasil Hain,
Yachee ne Division Bench ke Fesle ko Jisme Mahila Uttradhikar ko Bhee Freedom Fighter Kote ka Labh Deeya Gaya hai, ko Court ke saamne Rakha, Aur Court ne Uskee baat maan lee

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 42

Case :- WRIT - A No. - 54551 of 2014

Petitioner :- Alok Tripathi
Respondent :- State Of U.P. And 4 Ors
Counsel for Petitioner :- Satyendra Narayan Singh,Shiv Prakash Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C., Sunil Kumar Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned standing counsel appearing on behalf of the State-Respondents.
The writ petition has been filed, inter alia, for the following reliefs :-

1. Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to extend the benefit of reservation to the petitioner under the Dependent of Freedom Fighter quota.
2. Issue a writ order, or direction in the nature of mandamus directing respondent to allow the petitioner to appear in the counselling of Teacher's Training of Primary school of U.P. Basic Shiksha Parishad considering the merit list under category of dependent of freedom fighter quota.

The petitioner had applied for selection as a trainee teacher in the primary schools, run by the Basic Shiksha Parishad, pursuant to an advertisement issued in the year 2011. According to the advertisement, the reservation policy of the State Government shall apply to the selection. The case of the petitioner is that his mother Smt. Kusum Devi is the daughter of Sri Ram Krishna Shukla, who was a freedom fighter. It is submitted that in view of the above, the petitioner was entitled to his candidature being considered under the category of the descendant of a freedom fighter. However, the said benefit was being denied to him on the ground that it is only the male lineal descendants of a freedom fighter, who will get the said benefit and not the descendent of a daughter. In this regard, reliance has been placed on a Division Bench judgement of this Court in Isha Tyagi v. State of U.P. and others1 wherein this Court has held that even the children of the daughter of a freedom fighter would be entitled to the benefit of the horizontal reservation.
At the time when the writ petition was entertained, an interim order dated 13.10.2014 was passed whereby, the respondents were directed to extend the benefit of being a descendant of a freedom fighter, to the petitioner, though it was made subject to the final decision of the writ petition.
The petitioner has now filed a supplementary affidavit in which it is stated that the petitioner had appeared in the counselling in district Kaushambi and wherein he was also selected but his result is not being declared in view of the fact that the benefit extended to the petitioner by interim order dated 13.10.2014, was made subject to the decision of the writ petition. Sri S.N. Singh, counsel for the petitioner informs the Court that the petitioner had also appeared in the counselling from district Allahabad, he was also selected, but his result has not been declared so far.
Sri A.K. Yadav, learned standing counsel appearing on behalf of the State-Respondents does not dispute the legal position that even a daughter's son of a freedom fighter would be entitled to the benefit of horizontal reservation as per the decision of this Court in the case of Isha Tyagi (supra).
Such being the legal position, this writ petition is disposed of with the clarification that the benefit of being a descendant of a freedom fighter, shall not be denied to the petitioner merely for the reason that he is a daughter's son, of a freedom fighter, and not a male lineal descendant. However, whether the petitioner is truly a descendant of a freedom fighter or not, including such other factors, as would be necessary to admit of such claim, are matters for the authorities to verify.
Subject to the aforesaid observations/directions, writ petition stands disposed of.
(Manoj Kumar Gupta, J.)
Order Date :- 20.5.2015
skv

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2008 Batch wants Selection Without TET, Court Ne Full Bench Ka Havala Dekar Kaha TET Jaruree Hai aur Sirf NCTE ki Baat Lagu Hogee, Respondant urf Sarkar ko 1 Mahine ke Andar is Par Counter Dakhil Karne Ko Kaha -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC 2008 Batch wants Selection Without TET, Court Ne Full Bench Ka Havala Dekar Kaha TET Jaruree Hai aur Sirf NCTE ki Baat Lagu Hogee, Respondant urf Sarkar ko 1 Mahine ke Andar is Par Counter Dakhil Karne Ko Kaha -

BTC 2008 Bacth ke Training 2012 Mein Pooree Huee, Aur Ab Ve Bager TET ke Niyukti Chahate The, Court Ne Yachika Kharij Kee Aur Kaha Kee TET Jaruree Hai.

Court ne Kaha Ki Sirf NCTE Competent Authority / Saksham Hai is TET Qualification ke Leeye. Isleeye Koee Rahat Nahin

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 29723 of 2015

Petitioner :- Smt. Chandra Kiran And Another
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- D.D. Kushwaha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Kumar Srivastava

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
The petitioners' claim to have appeared� in BTC Course-2008. They have completed their training in 2012. Now the petitioners are claiming appointment as Assistant Teacher.
NCTE has issued a notification in 2010� by which TET is a necessary qualification to be possessed by any aspirant for appointment of Assistant Teacher in Primary School. Admittedly,� the petitioners do not possess TET. It is submitted that during the time the petitioners were inducted into BTC Training, i.e., 2008 such a requirement was not there and, therefore, the petitioners cannot be compelled to undergo TET.�
I am unable to accept the aforesaid argument of the learned counsel for the petitioners as TET is now necessary� qualification for appointment of Assistant Teacher in Primary School. It is wholly irrelevant whether the petitioners were inducted� in 2008 BTC Training Course� or any previous dates. The fact remains� that today the petitioners are seeking appointment, therefore,� they must� possess� necessary qualification prescribed by the competent authority, i.e., NCTE.
A Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and another Vs. State of U.P. and others, reported in 2013 (6) ADJ 310 has� held that the TET is a necessary qualification for appointment on the post of Assistant Teacher in Primary School.
The matter requires consideration.
Learned Standing Counsel represents respondent nos. 1 and 4.
Sri Sanjay Kumar Srivastava, learned counsel represents respondents no.2 and 3.
The respondents may file counter affidavit within� one month.
List� thereafter.
Order Date :- 21.5.2015
SKM

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UPTET SARKARI NAUKRI News - लोअर पद नहीं चुन सकेंगे पहले से चयनित -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - लोअर पद नहीं चुन सकेंगे पहले से चयनित -

उच्च पदों पर चयन के बावजूद बहुत से अभ्यर्थी नीचे के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं,
Aisa Oopree Kamayee Valee MalaiDaar Post Mein Hotaa Hai

Jaise Degree College Ka Lecturer Bhee Tehseeldaar Aadi Post Ko Chune Lete Hain,
UPSC Mein Bhee IRS, IPS Vagerah Milne Ke Baad Bhee Abhyarthee Fir Try Karte Hain Jis Se Unhe IAS Mein Selection Mil Sake, Bhale Hee Salary Barabar Hotee Hai. Lekin Jab MalaiDar Post Aur Power Ka Maamla Hota Hai, to Fir Aisa Hee Dekhne Ko Miltaa Hai

Power System Ko Hatakar - Majboot LokTantra Banana Hogaa - Janlok Pal aur RTI ko Majboot Karte Hue Bureaucracy Ki Power Khatam Karnee Jaruree Hai.

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शुरू कवायद सफल हुई तो पहले से चयनित अभ्यर्थी नीचे के पदों का विकल्प ही नहीं चुन सकेंगे। राजस्व निरीक्षक के साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों के साथ इंट्रैक्शन के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि भर्तियाें में ऐसा सिस्टम विकसित किया जा रहा है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसका फायदा होगा कि ज्वाइंनिंग के बाद खाली होने वाले पदों की संख्या में आएगी तो पहले से चयनित निम्न लेकिन कमाई वाले पदों का विकल्प नहीं भर सकेंगे।

राजस्व निरीक्षक के 617 पदों के लिए शनिवार को साक्षात्कार शुरू हुआ। 11 जून तक चलने वाले साक्षात्कार में 2539 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट आदि भर्ती परीक्षाओं में अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी सफल होते हैं जिनका पूर्व में भी चयन हो चुका होता है। खास यह कि पूर्व में उनका चयन अपर या उसी ग्रेड के पदों पर हुआ रहता है। इसकी वजह से वे ज्वाइन नहीं करते और पद रिक्त रह जाता है। इसकेे अलावा यह भी शिकायत है कि उच्च पदों पर चयन के बावजूद बहुत से अभ्यर्थी नीचे के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं। आयोग की भर्तियों में प्रतिक्षा सूची की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से इन पदों के लिए दोबारा भर्ती परीक्षा करानी पड़ती है। ऐसे में अभ्यर्थियों की ओर से प्रतिक्षा सूची जारी करने या ऐसे अभ्यर्थियों को लोअर ग्रेड के पदों पर चयन से रोके जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रतियोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होेने के बावजूद चेयरमैन पीसीएस-2015 मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई। उनका कहना था कि पीसीएस-2015 की चयन प्रक्रिया इसी साल पूरी करने की तैयारी है। अभ्यर्थियों के अनुसार पीसीएस-2013 की मार्कशीट, लोअर सबऑर्डिने-2013 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लोअर-2013 मेंस का रिजल्ट तो पीसीएस-2014 फाइनल के अंतिम परिणाम के बाद घोषित होने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग अध्यक्ष ने कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की।

निवास स्थान, उम्र के बारे में पूछताछ नहीं

आयोग के साक्षात्कार के दौरान बोर्ड में शामिल सदस्य अभ्यर्थी से निवास स्थान तथा उम्र की जानकारी नहीं पूछ सकेंगे। राजस्व निरीक्षक का इंटरव्यू देकर निकले अभ्यर्थियों का कहना था कि चेयरमैन ने इस मसले पर विस्तार से चर्चा की। आयोग की भर्तियों में एक खास क्षेत्र तथा वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता देने का आरोप शुरू से लग रहा है। इसके विरोध में प्रतियोगी कानूनी लड़ाई के साथ आंदोलनरत भी हैं। माना जा रहा है कि दबाव के मद्देनजर ही अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के बीच यह बात रखी।

यूपीपीएससी में राजस्व निरीक्षक भर्ती का साक्षात्कार शुरू

आयोग अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को बताया, शुरू हो चुकी है तैयारी

निम्न लेकिन पैसे वाले पदों का विकल्प भरने पर लगेगी रोक

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस -

शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस

दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को भी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में नहीं माना है

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण कराए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में हिमांशु राणा और जितेंद्र सिंह सेंगर ने अंतरिम प्रार्थनापत्र देकर कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्घंन कर रही है। एनसीटीई द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक नहीं बनाने की अधिसूचना के बाद भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया है। एनसीटीई ने दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को भी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में नहीं माना है। जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने अंतरिम प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर छह जुलाई को सुनवाई होगी।

अध्यापकों से शिक्षणेत्तर काम लेने पर अवमानना याचिका
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ड्यूटी शैक्षणेत्तर कार्य में लगाने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पार्षद कमलेश सिंह ने दाखिल की है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पार्षद का कहना है कि शिक्षकों से बीएलओ और समाजवादी पेंशन योजना में सत्यापन आदि कार्य लिए जा रहे हैं जो हाईकोर्ट की अवमानना है। शिक्षा विभाग न्यायालय के आदेश से वाकिफ है इसके बावजूद वह ऐसा कर रहा हैं। इसलिए मामला अवमानना याचिका दाखिल कर कोर्ट के संज्ञान में लाया जा रहा है

News Sabhar : Amar Ujala 22.5.15

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UPTET SARKARI NAUKRI News - मॉडल स्कूलों की भर्तियां स्थगित -

UPTET SARKARI NAUKRI News - मॉडल स्कूलों की भर्तियां स्थगित -

मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्यो शिक्षकों की भर्तियां स्थगित

स्कूलों के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से चयन प्रक्रिया रुकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में बनाये जा रहे मॉडल स्कूलों की योजना से केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने से शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा है। निर्माणाधीन 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने 2010-11 में उप्र में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी थी। मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में थी। राज्य सरकार की इन स्कूलों को वर्ष 2015 से संचालित करने की मंशा थी। इसलिए सरकार ने इन स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना के लिए राज्यों को केंद्रांश देने से पल्ला झाड़ लिया। अब मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई है। प्रत्येक मॉडल स्कूल को संचालित करने पर सालाना सवा करोड़ आवर्ती खर्च अनुमानित है। इस हिसाब से 193 स्कूलों के संचालन का सालाना खर्च लगभग 241 करोड़ रुपये होगा। राज्य सरकार के लिए इतनी अधिक धनराशि का बंदोबस्त कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान ने अब मॉडल स्कूलों का संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर कराने प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को

जल्द ही शासन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने की संभावना है। मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए शासन ने प्रधानाचार्य के 193 पदों पर भर्ती के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लगभग 1350 पदों के भी मार्च-अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किये गए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और मिड-डे मील बांटने का विरोध तेजघेरा बीएसए दफ्तर, जड़ा ताला

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और मिड-डे मील बांटने का विरोध तेज
घेरा बीएसए दफ्तर, जड़ा ताला
News of अमर उजाला -
आगरा। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और बच्चों को मिड-डे मील बांटने के आदेश के विरोध में शिक्षकों ने शनिवार को बीएसए आफिस का घेराव किया। बीएसए के नहीं मिलने पर उनके दफ्तर में तालाबंदी कर दी। काली पट्टी बांधकर पहुंचे शिक्षकों ने आदेश के विरोध में नारेबाजी की।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक बीएसए आफिस पहुंचे। भीड़ देख बीएसए ओमकार सिंह अशोक नगर स्थित सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय की ओर चल दिए। देर तक शिक्षक कार्यालय में जमे रहे। राजेंद्र राठौर ने कहा कि यदि सरकार को छुट्टियों में स्कूलों को खुलवाना है तो कर्मचारियों की भांति उन्हें भी 40 दिन का उपार्जित अवकाश या 40 दिन का अतिरिक्त वेतन देना होगा। ऐसा न होने पर गर्मियों की छुट्टी में शिक्षक विद्यालय नहीं खोलेंगे। जिलामंत्री बृजेश दीक्षित ने कहा कि आदेश वापस होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर में ताला लगा दिया। जानकारी पर बीएसए पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया की समस्या से शासन को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान सभा का संचालन जितेंद्र सिकरवार ने किया। बीपी बघेल, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना, यादवेंद्र शर्मा, दिनेश चाहर, राजीव वर्मा, मो. तैयब शाह आदि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन ने भी आदेश का विरोध किया। शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया। इसके बाद सभा में जिलाध्यक्ष सुरेश खिरवार ने कहा कि यह आदेश शिक्षक और छात्र विरोधी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र नरवार ने कहा कि सरकार को सभी पंजीकृत बच्चों के लिए सूखा अनाज उनके घर पर ही उपलब्ध करना चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - छुट्टी में मिड-ेेडे मील बनवाने का विरोध

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

छुट्टी में मिड-ेेडे मील बनवाने का विरोध
उरई(जालौन)। एससी/एसटी बेसिक टीचर्स एसोसिएशन की बैठक शनिवार को जिला कार्यालय में हुई। बैठक मेें ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों से मिडडे मील बनवाने के सरकार केे आदेश का विरोध किया गया। बैठक में सुंदर सिंह शास्त्री ने कहा कि यदि सरकार वास्तव मेें सूखा से प्रभावित गरीब छात्रों की मदद करना चाहती है तो कनवर्जन लागत के रुप में व्यय की जाने वाली धनराशि उन छात्रों के खाते में सीधी भेजी जाए। वीरेंद्र जाटव ने कहा कि मिडडे मील बनवाने केे नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा के बाद से ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति नहीं हो रही है। बैठक को घनश्याम शाक्यवार, राजेंद्र चौधरी ने संबोधित किया। इस दौरान उमाशंकर भास्कर, योगेंद्र दोहरे, वीरेंद्र, अखिलेश श्रीवास, रमाकांत, सलिलकांत, श्रृद्धानंद, राजेंद्र चौधरी, ओमप्रकाश, दया चौधरी आदि मौजूद रहे।

News Sabhar : Amar Ujala 25.5.15

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UPTET SARKARI NAUKRI News - तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

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तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
उरई (जालौन)। राजकीय इंटर कालेज में शनिवार को तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। इसमें खंड सह समन्वयक(एबीआरसी) को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सूबे में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में जिन प्रशिक्षुओं का चयन कर लिया गया है।
वह तीन महीने से अधिक समय से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उन्हें तीन माह का सैद्धांतिक एवं तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षुओं ने विद्यालयों में सैद्धांतिक प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया है। अब क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को ब्लाक संसाधन केंद्र पर बुलाया गया है। प्रशिक्षुओं को यह प्रशिक्षण एबीआरसी देंगे। जिस वजह से एबीआरसी को राज्य स्तरीय संदर्भदाता विनोद कुमार शुक्ला एवं व्यंजना सिंह ने डायट प्राचार्य ममल देवी जैन के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान गौरव रावत, मानवेंद्र पिपरैया, अजय सिंह, आदेश गोस्वामी, कल्पना श्रीवास्तव, संगीता सिंह, संगीता अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -15000 BTC PRT Recruitment - बूट पॉलिश कर जताया अभ्यर्थियों ने विरोध

UPTET SARKARI NAUKRI News -15000 BTC PRT Recruitment - बूट पॉलिश कर जताया अभ्यर्थियों ने विरोध
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Ek Taraf Shiksha Mitra aur 72825 Teachers bhrtee Chal Rahee Hain,
Wahin Dusree Taraf 15000 BTC Candidate bhee Apnee Counseling Kee Mang Kar Rahe Hain.

No. of Posts Kam Na Pda Jayen, Ye Ek Anya Chinta Kuch Dino Se Samacharon Mein Mil Rahee Hain
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लखनऊ निज संवाददाता

बीटीसी 2011-12 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को गांधी प्रतिमा के सामने बूट पॉलिश कर विरोध जताया। वे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तिथि घोषित करने की मांग को लेकर तीन दिन से लक्ष्मण मेला मैदान में बैठे हैं।अभ्यर्थी आशीष पाण्डेय ने कहा कि विभाग की ओर से 13 दिसम्बर 2014 को 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकिया की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवदेन व संशोधन की प्रक्रिया के बाद भी काउंसिलिंग तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि मांग को लेकर पांच सदस्य तीन दिन से चिलचिलाती गर्मी में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई डाक्टर मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद ही आन्दोल समाप्त होगा। इस दौरान धीरज, भानु प्रकाश, अंशुमन श्रीवास्तव, शिवेन्द्र कुमार, अजय गुप्ता मौजूद रहे

UPTET SARKARI NAUKRI News -प्रशिक्षु शिक्षकों को मिलेगा नाश्ता -

UPTET SARKARI NAUKRI News -प्रशिक्षु शिक्षकों को मिलेगा नाश्ता -

प्रशिक्षु शिक्षकों को मिलेगा नाश्ता

स्टेशनरी व प्रशिक्षण सामग्री के लिए भी 50 रुपये मिलेंगे

संभल। अब प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता मिलेगा। उन्हें चाय के साथ बिस्किट दिए जाएंगे। शासन ने नाश्ता व स्टेशनरी के लिए बजट जारी कर दिया है। एक प्रशिक्षु शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान नाश्ते कराने के लिए एक दिन का बजट बीस रुपये का है। प्रदेश में 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की गई है। इन प्रशिक्षु शिक्षकों को 21 मई से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डा.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।

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प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए बजट जारी
चंदौसी। बीआरसी केंद्रों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए नाश्ते आदि का बजट आवंटित कर दिया गया है।
सूबे में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के क्रम में विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों का 21 मई से सभी बीआरसी केंद्रों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इनके लिए विभाग ने बजट आवंटित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कुमार ढ़ाका द्वारा बीआरसी केंद्रों को भेजे गए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षको को 20 रुपये रोजाना की दर से नाश्ते का व्यय दिया जाएगा। जबकि एक बार स्टेशनरी व प्रशिक्षण सामग्री के लिए भी 50 रुपये मिलेंगे।

Saturday, May 23, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत -

सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत
Publish Date:Sat, 23 May 2015 06:46 PM (IST) | Updated Date:Sat, 23 May 2015 06:46 PM (IST)



मैनपुरी, भोगांव: स्कूलों में गर्मियों का अवकाश होने के बाद सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्रों पर आमद करा रहे प्रशिक्षुओं का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए मास्टर ट्रेनर द्वारा दो विकास खंडों के सहसमन्वयकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम सोमवार को तय किया जाएगा। प्रशिक्षण की विधाओं को जानने के बाद एबीआरसी द्वारा ही प्रशिक्षु शिक्षकों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण की नई बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। एबीआरसी का प्रशिक्षण डायट पर होगा। इसके बाद 2 बीआरसी पर सभी प्रशिक्षुओं को बुलाया जाएगा।

प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को 3 माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण और 3 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद स्कूलों में अब तक क्रियात्मक प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए संबंधित ब्लॉक के बीआरसी पर बुलाया जाने लगा है। शासन द्वारा सैद्धांतिक प्रशिक्षण के संबंध में अब तक विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में 11 से 13 मई तक राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिले से दो मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया था। डीसी ट्रेनिंग अशोक यादव व डायट प्रवक्ता आरेन्द्र सिंह मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित हो चुके हैं। इनके द्वारा ही जिले के 10 सहसमन्वयकों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण का ज्ञान देने के लिए पारंगत किया जाएगा। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए एबीआरसी को डायट पर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सोमवार को पूरा कार्यक्रम तय कर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी प्रशिक्षुओं को चयनित एबीआरसी द्वारा सैद्धांतिक प्रशिक्षण की विधाओं में पारंगत बनाया जाएगा। इस संबंध में एससीईआरटी द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है।

दो ब्लॉकों में होगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षुओं के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए दो विकास खंडों की बीआरसी का चयन किया गया है। जिले के सभी प्रशिक्षु बीआरसी नगला जुला व बीआरसी भोगांव पर 3 माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए दस्तक देंगे। सुल्तानगंज व मैनपुरी ब्लॉक के 10 एबीआरसी को डायट पर मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

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