UPTET - 7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती पूरी नहीं हो पायी।
News Source : Bhakar.com (6.11.12)
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Views from FB/Facebook about today's HC hearing -
Uptet Tet-Base Raj
Aaj yah hua court me,,,,,,
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Vikash Ranjan(Up teachers Association)
This is the summary of our case-Karib 1:30p.m. Ho chuke the aur aur revised case number 10 chal raha tha aur apna case number 35 tha.Achanak tondan ji ne kaha ki ye sab chhodiye aur TET wala case laiye bt us waqt court me na to c.b. Yadav the aur na hi khare to apna case karib 1:45 pe start hua aur tondan ne apna pahla sawal c.b. yadav ke uper daga ki vigyapan sath laye ho.Then yadav ne kaha ki nahi sir hum add nahi laye hai to tandan ne kaha ki court ka mazak bna rakha hai kya Abi tumhare princ. sec. Ko court me bulwakar khada kar dunga to samajh me ayega.Ye teesri br maine add lane ko kaha tha bt ap log ne court ka mazak bna rakha hai, aj ko apko add jari me kya technical khami hai batana hi padega.Tb c.b.yadav ne kaha ki sir govab pahle 72825 ki niyukti karna chahti hai aur bad me training karna chahti hai islye sir hume thoda aur waqt chahiye to tandan ji ne khud NCTE KE rule maang kar padhe aur khud kaha ki ncte ke para me ye bat likhi hai ki gov pahle niyukti ya pahle training kara sakti hai to ab gov ko sansodhan karne ki kya jarurat kyu up prt ki bharti b isi act ke tahat aa jati hai.Bt phir bhi agar gov sansodhan karna chahti hai to 15 din ka time de raha hu.15 din me sansodhan karke 15 din me add jari karke 4 dec ko hc. Me hazir karna padega.Agar gov aisa na hu hua to p.s ko khud court me hazir hokar jawab dena padega.Jb c.b.yadav ne ne itni jaldi add jari karne me asamrthta jahir ki to tandan ji ne kaha ki ap ne to ke kewal 9000 ka ad jari karke socha kam khtm ho gaya bt jo 72825 qualified sadko pe ghoom rahe hai unka kya.Gov sirf unki bharti karna chahti hai jo pradhan ke cycle ke piche ghoom rahe hai ya siksha mitra jaise log ke bharti bt jo wastav ne qualified hai unki koi chinta nahi.
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Pramod PandeyUptet >>> 2011 from Delhi region supreme court
Yadav Umi
न्यायालय की आज की कार्यवाही के बाद आज इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाये प्रदान करने वाले, संघर्ष में सत्य पर विश्वास रखकर संघर्ष को सार्थक योगदान करने वाले, अपने साथियों का मार्गदर्शन कर उनका मनोबल बनाये रखने का प्रयास करने वाले, इलाहबाद और लखनऊ तक सरकार को चुनौती देने वाले सभी साथियों को बधाई!चूंकि अभी न्यायालय का आदेश अपलोड नहीं हुआ है, अतः इस समय तो मैं बस आपसे वही बता सकता हूँ जो मुझे भाई विनोद सिंह (इलाहाबाद) जी से ज्ञात हुआ है, जो कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थे.
1. सी.बी. यादव को विज्ञापन या विज्ञापन का ड्राफ्ट न लाने पर जमकर लताड़ लगाई गई.
2. बी.एड. वालों को 31.03.2014 तककी अनुमति की अधिसूचना देखने के बाद न्यायालय पुरानी भर्ती से सैद्धांतिक रूप से सहमत है
.3. अगली तारीख 7 दिसंबर 2012 औरउसके पूर्व सरकार को आवश्यक संशोधनकरके विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया.
4. नियमावली में संशोधन और नया विज्ञापन केवल केंद्र-राज्य नियमों के विरोधाभास और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए है, न कि नियम बदलने के लिए.
5. न्यायालय ने पुराने विज्ञापन की अनियमितता दूर करते हुए उसके सभी नियमों-आधारों को नए विज्ञापन में समाहित करने के आदेश दिया.
6. विज्ञापन जारी होने के बाद हुए चयन-आधार सम्बन्धी संशोधन प्रभावी नहीं होंगे.
7. न्यायालय ने सरकार से एक ऐसा विज्ञापन लाने की अपेक्षा की है जिस से पुरानी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वालोंके हित प्रभावित न हों.
8. आदेश के विपरीत विज्ञापन में परिवर्तित नियम लागू करने पर न्यायालय स्वयं अगली तारीख को विज्ञापन में आवश्यक सुधार करेगा.
9. समय-सीमा के अन्दर विज्ञापन न लाने पर प्रमुख सचिव को कोर्ट में खडा कर देने की चेतावनी दी.
10. शिक्षामित्रों के प्रति सरकार के झुकाव पर न्यायालय ने सरकारी वकील से कहा, (हिंदी में), "वेल-क्वालिफाइड टेट-पास लड़कों का सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम है, और आप नौकरी देना चाहते हैं उन को जो केवल सायकिल लेकर प्रधान के पीछे-पीछे घूम सकें.
"11. सरकारी वकील द्वारा नियमावली में संशोधन की बात उठाने पर टंडन जी ने स्पष्ट कहा, "आपके लिए सबसे जरूरी हैकि शिक्षा का अधिकार अधिनयम, 2009 के अनुसार जल्द से जल्द अर्ह और योग्य अध्यापकों की भर्ती की जाय
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Sanjiv Kumar >>> Uptet2011 from Delhi region supreme court
Namaskar dosto....Aap sabhi ko jeet ki khusboo mubarak........
Technical kami tet merit nhi h.....Blki vigyapan nikalne ke adhikar ko lekar thi....
Hc ne ye bhi to kaha h k kisi ka hit prabhavit nhi hona chahiye....
Isliye bhrmit mt hoiye.... Tet merit k liye taiyar ho jaiye..Ab Kijiye pridiction ki merit kitni jayegi....
Hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre....
Jai tet...
What i fee is - Uptet Prt >> U r right , purana advt. technical fault kee vajhe se vaapas leeya gaya thaa. Hit prbhavit na hone ka matlab hee TET merit se bhrtee hai. Pehle hee court TET merit se bhrtee ko spasht kar chukaa hai