UPTET SARKARI NAUKRI News - - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ही करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जाने का आदेश हो गया , एलटी ग्रेड भर्ती :483 स्कूलों में होगी तैनाती

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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ही करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जाने का आदेश हो गया , एलटी ग्रेड भर्ती :483 स्कूलों में होगी तैनाती

नए-पुराने विद्यालयों को जल्द मिलेंगे शिक्षक*
एलटी ग्रेड भर्ती :
483 स्कूलों में होगी तैनाती
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विधानसभा चुनाव के समय शिक्षक भर्ती के मौके रह-रहकर सामने आ रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रदेश स्तरीय भर्ती का अभी एलान भी नहीं हो सका था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ही करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जाने का आदेश हो गया है। विभागीय अफसर सूबे के नए एवं पुराने विद्यालयों को नई भर्ती करके शिक्षक देने की तैयारी में जुटे हैं।
शासन ने पिछले माह राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमावली में बदलाव किया है। इसी के साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 483 नये विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मिल गई है। इन स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक व पांच सहायक अध्यापक नियुक्त किया जाना है। अफसरों की मानें तो इन स्कूलों के लिए नई भर्ती कराकर ही एलटी ग्रेड शिक्षक दिए जाएंगे। इसके अलावा सूबे में इसी अभियान के तहत 1021 विद्यालय पहले से संचालित हैं। वहां भी बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचनाएं मिल रही हैं। अफसरों ने सभी स्कूलों से खाली शिक्षक पदों की सूचना मांगी है, ताकि उसी के सापेक्ष भर्ती कराने का शासन से अनुमोदन लिया जा सके। इस तरह करीब तीन हजार से अधिक शिक्षकों के पद जल्द भरा जाना है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि जैसे ही खाली पदों का ब्योरा उपलब्ध होता है, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यह भर्तियां नये प्रारूप के अनुसार होंगी।
एलटी ग्रेड के पद पर होगा प्रमोशन : सूबे के तमाम ऐसे राजकीय माध्यमिक स्कूलों हैं, जहां पर कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। कुल 76 विद्यालयों में लगभग 150 से अधिक बीटीसी शिक्षक तैनात हैं। इनका एलटी ग्रेड के पद पर प्रमोशन होना है



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UPTET SARKARI NAUKRI News - नए राजकीय हाईस्कूलों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई

UPTET SARKARI NAUKRI   News - नए राजकीय हाईस्कूलों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई 

लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत 168 स्कूलों में 119 बनकर तैयार हो गए हैं। इन राजकीय हाईस्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण पूर्ण हो चुके स्कूलों को कब्जे में लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें पेयजल, शौचालय की सुविधाएं हैं या नहीं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वर्ष 2010-11 में 168 स्कूलों को स्वीकृत किया था। इनके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) को दिया गया है। पैकफेड ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह सूचना दी है कि अब तक 119 राजकीय हाईस्कूलों का निर्माण हो चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे इसे कब्जे में ले लें।

स्कूलों को कब्जे में लेने से पूर्व होगी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच ः

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बांदा, एटा, फतेहपुर, कौशांबी, गाजीपुर, हाथरस, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, झांसी, महाराजगंज, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, पीलीभीत, संतकबीरनगर, भदोही, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और उन्नाव के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों को कब्जे में लेने से पहले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच-परख ली जाए। किसी तरह की कोई कमी होने पर इसमें समय रहते सुधार करा लिया जाए, जिससे बाद में छात्रों व शिक्षकों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो।

आरएमएसए के तहत स्वीकृत 168 स्कूलों में 119 बनकर तैयार

लखनऊ, बाराबंकी रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच व बलरामपुर में भी निर्माण कार्य पूरा

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UPTET SARKARI NAUKRI News 20 विद्यालयों का फिर खुल सकता है ताला -

UPTET SARKARI NAUKRI   News 20 विद्यालयों का फिर खुल सकता है ताला -
20 विद्यालयों का फिर खुल सकता है ताला

बुलंदशहर (ब्यूरो)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मजबूत करने की दिशा में शासन की पहल के चलते जनपद के उन 20 विद्यालयों के दोबारा खुलने की आस बंध गई है जो बंद थे। इन विद्यालयों में एलटी अध्यापकों की भर्ती शुरू हो गई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित 20 विद्यालय ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से बंद पड़े हैं। इन विद्यालयों में अध्यापक नहीं होने से उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दूसरे माध्यमिक विद्यालयों शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसे में हजारों छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हैं। डीआईओएस का कहना है कि राष्ट्रीय माध्यकि शिक्षा अभियान के तहत संचालित विद्यालयों में एलटी अध्यापकोंकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही भर्ती होने वाले अध्यापकों को उन विद्यालयों में तैनात किया जाएगा जो पिछले काफी समय से बंद हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से जनपद के बंद पड़े 20 विद्यालय दोबारा खुलने की आस बंध गई है।

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RMSA : मॉडल स्कूलों में रखे जाएंगे अंग्रेजी के संविदा शिक्षक

RMSA : मॉडल स्कूलों में रखे जाएंगे अंग्रेजी के संविदा शिक्षक

 •केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर की जाएंगी भर्तियां
•एमए या बीएड वाले होंगे पात्र, 15 हजार होगा मानदेय

लखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुलने वाले मॉडल स्कूलों में छात्रों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाने के लिए संविदा शिक्षक रखे जाएंगे। इसके लिए अंग्रेजी मेें एमए या स्नातक व बीएड वाले पात्र होंगे। इन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा और एक दिन की छुट्टी पर 500 रुपये की कटौती होगी। संविदा शिक्षकों को सिर्फ 11 माह के लिए रखा जाएगा और इसके बाद स्वत: उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।
इनकी भर्तियों के लिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितने पदों पर भर्तियां होंगी। राज्य ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है जिसे 27 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाली प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में रखने की तैयारी है।
भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत छह से इंटर तक के छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूल खोले जाने हैं। उत्तर प्रदेश के 680 पिछड़े विकासखंडों में ये स्कूल खुलने हैं। वर्ष 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी थी। इनमें से अधिकतर स्कूलों का निर्माण हो चुका है। नए शिक्षा सत्र जुलाई 2014 से इनमें दाखिले की प्रक्रिया शुरू होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में सह शिक्षा (कोएड) कक्षाएं चलाने का निर्णय किया है।
यूपी बोर्ड से मान्यता लेते हुए हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई कराई जाएगी। हिंदी माध्यम के लिए तो विभागीय शिक्षकों से काम चला लिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई के लिए ऐसे शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। मगर इतनी जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसलिए 11 माह के लिए संविदा के आधार पर अंग्रेजी के शिक्षक रखने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सेक्सन में 40 छात्र होंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर संविदा शिक्षक रखे जाएंगे।
11 माह की होगी संविदा
अंग्रेजी के संविदा शिक्षकों का कार्यकाल 11 महीने का होगा और 31 मई को यह स्वत: समाप्त हो जाएगा। इसी आधार पर भारत सरकार से मानदेय मांगा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग अंग्रेजी के लिए स्थायी शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। मई 2015 तक यदि अंग्रेजी मीडियम के नियमित शिक्षकों का चयन नहीं हो पाता है तो सत्र 2014-15 में पढ़ाने वाले संविदा शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण उनके कार्य व आचरण के आधार पर किया जाएगा।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (25.03.2014)

Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News - प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली

RMSA : रमसा में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात

Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News -

सहारनपुर : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात मिली है। इनमें सहारनपुर में 13 व मुजफ्फरनगर में 10 स्कूल हैं। जुलाई-2014 से स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली है। माना जा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई। प्रथम चरण में अभियान के अंतर्गत नए राजकीय स्कूलों को स्वीकृति व उनके निर्माण का काम प्रगति पर है। बता दें कि जिले में अभियान के तहत 16 स्कूलों का संचालन गत तीन वर्षो के दौरान शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूर्व में संचालित स्कूलों को अवस्थापना सुविधाओं सहित पुस्तकालय, लैब आदि के विस्तारीकरण के लिए 25 से 50 हजार तक की वार्षिक ग्रांट उपलब्ध कराई गई। जिले को राजकीय स्कूलों से संतृप्त करने के साथ अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना है।

मंडल में बनेंगे नए स्कूल

वित्त वर्ष 2013-14 के प्लान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) में प्रदेश में 226 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। सहारनपुर के विकासखंड नागल में कपूरी गोविंदपुर, शिवपुर, मुजफ्फराबाद में पटलोकर, भागूवाला, गंगोह में लखनौती, रंधेड़ी, चाहुंपुर, पुवांरका में सड़क दूधली, सरसावा में बुड्ढ़ाखेड़ा, सढ़ौली कदीम में मायापुर रूपपुर, नकुड़ में बाधी, देवबंद में ऊंचागांव, दिवालहेड़ी तथा मुजफ्फरनगर में सदर में जटमझहेरा, विकासखंड पुरकाजी में कासमपुर, जानसठ में जधेड़ी, तिसंग, खतौली में नवेला, बुढ़ाना में अटाली, मोहम्मदपुर रायसिंह, लोई, शाहपुर में जीवाना, ढि़ढावली में नए स्कूल बनेंगे। माना जा रहा है कि इन स्कूलों के लिए जल्द ही शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एक स्कूल में पांच सहायक अध्यापक तथा एक-एक प्रधानाचार्य, लिपिक, लैब असिस्टेंट व चपरासी की तैनाती होगी।

अधिकारी कहिन

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक अरिमर्दन सिंह गौर का कहना है कि स्वीकृत हुए नए स्कूलों का संचालन जुलाई-2014 से करने के निर्देश हैं। एक स्कूल के निर्माण का बजट 58.12 लाख रुपये है

News Sabhaar : Jagran ( 4.11.13)