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Thursday, June 8, 2017

News - बिना नेट अब पी एच डी नहीं कर सकेंगे -

News - बिना नेट अब पी एच डी नहीं कर सकेंगे 

पीएचडी में प्रवेश के लिए अब नेट अनिवार्य*
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 08 Jun 2017 02:25 AM IST
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब शोध (पीएचडी) प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य कर दिया है। अभी तक पीएचडी प्रवेश विवि की ओर से होने वाली त्रि-स्तरीय प्रवेश परीक्षा के जरिए होता था। इसमें चुने जाने के बाद अभ्यर्थियों को पीएचडी में प्रवेश दिया जाता था। यूजीसी की ओर से शोध में प्रवेश के लिए नियमों में बदलाव के बाद अब छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) पास करनी होगी।
यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एवं जेआरएफ के लिए साल में दो बार परीक्षाएं कराई जाती हैं। नेट में चुने जाने के बाद ही डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन किया जाता रहा है। जेआरएफ में चुने गए छात्र को विवि अनुदान आयोग की ओर से फेलोशिप प्रदान की जाती है। फिलहाल विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में नेट एवं जेआरएफ पात्रता धारक छात्र-छात्राएं पीएचडी में प्रवेश के लिए लाइन लगाए खड़े हैं।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि के कुलपति प्रो. एमपी दुबे ने बताया कि दो दिन पूर्व यूजीसी की ओर से इस बारे में आदेश उनके कार्यालय को मिल चुका है। उन्होंने बताया कि यूजीसी की ओर से पीएचडी प्रवेश के लिए मानक तय कर दिए जाने से शोध में गुणवत्ता आएगी। बताया कि नेट एवं जेआरएफ की पात्रता वाले अभ्यर्थियों को विवि की ओर से होने वाली संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) में शामिल होना होगा।





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Tuesday, October 18, 2016

UGC NET / CBSE NET Notification

UGC NET / CBSE NET Notification










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Friday, June 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - छात्र करेंगे शिक्षकों का मूल्यांकन, बढ़ी नाराजगी Good News : Student give their feedback for promotion of their teachers,

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



 छात्र करेंगे शिक्षकों का मूल्यांकन, बढ़ी नाराजगी
Good News : Student give their feedback for promotion of their teachers,

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It is a very good news that students give their feedback for their teachers for promotion etc.
Customer Service Provider Relationship should be maintained.
It is in foreign countries already and a good practice.
*********************************


 इलाहाबाद
Updated 01:15 गुरूवार, 2 जून 2016

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की भर्ती तथा प्रमोशन की नियमावली में नए संशोधन को लेकर अध्यापकों में जबरदस्त नाराजगी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (ऑटा) और संघटक कालेज शिक्षक संघ (ऑक्टा) की बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में इस परिवर्तन को अध्यापकों के प्रमोशन को बाधित कराने वाला बताया गया। अध्यापकों का यह भी कहना था कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

अध्यापकों का कहना था कि एकेडमिक परफार्मेंस इंडेक्स (एपीआई) के प्रारूप का लगातार विरोध किया जा रहा था। अध्यापकों की मांग पर यूजीसी ने उसमें बदलाव किया, लेकिन उसे और जटिल बना दिया गया है। इससे प्रकाशकों का आधिपत्य बढ़ेगा। नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन विद्यार्थी करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों से फार्म भरवाए जाएंगे। इस पर शिक्षकों को अंक मिलेंगे, जिसका प्रमोशन में महत्व होगा।
शिक्षकों ने इसका विरोध किया। ऑटा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामसेवक दुबे का कहना था कि केंद्रीय शिक्षक संगठन भी इस प्रावधान के विरोध में है। बैठक में ऑटा के महामंत्री प्रोफेसर शिवमोहन प्रसाद, उपाध्यक्ष डॉ.लालसा यादव, ऑक्टा के अध्यक्ष डॉ.सुनील कांत मिश्रा, महामंत्री उमेश प्रताप सिंह, डॉ.आरके आनंद, डॉ.अवध बिहारी यादव, डॉ.जयशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।

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Monday, December 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 63 हजार से अधिक नेट-पीएचडी बेरोजगार

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63 हजार से अधिक नेट-पीएचडी बेरोजगार


Publish Date:Mon, 07 Dec 2015 07:36 PM (IST) | Updated Date:Mon, 07 Dec 2015 07:36 PM (IST)
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मेरठ : उच्च शिक्षा में हर साल नेट, सेट पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में उच्च शिक्षितों को रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हो पा रहा है। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की संख्या से देखा जा सकता है।
यूजीसी ने नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी कर चुके अभ्यर्थियों को अपनी वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया है। इस पर उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं जो संस्था इन अभ्यर्थियों को रोजगार देगा उनके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराकर लाग इन बनाना है। उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार देने के लिए खुले इस प्लेटफार्म पर बेरोजगार युवकों की संख्या तो हजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन वेबसाइट पर उनके लिए किसी भी नौकरी की पोस्ट नहीं डाली गई है।
वेबसाइट पर 63 हजार 221 रजिस्टर्ड
यूजीसी की वेबसाइट पर नेट, जेआरएफ, सेट और पीएचडी के कुल 63 हजार 221 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें सबसे अधिक नेट के 31 हजार एक सौ 40 अभ्यर्थी हैं।
ये है आंकड़ा
नेट - 31140
जेआरएफ- 8551
सेट-7428
पीएचडी-16102
-------------------
मैनेजमेंट के सबसे अधिक उम्मीदवार
नेट, जेआरएफ और सेट के उम्मीदवारों में सबसे अधिक मैनेजमेंट के छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हैं। नेट में 4466 उम्मीदवार मैनेजमेंट कोर्स से हैं।
उच्च शिक्षितों को नहीं मिल रहा मौका
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय को ही लें तो हर साल नेट और पीएचडी कर निकलने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत से युवा किसी निजी शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरठ के एडेड कालेजों में एक निश्चित मानदेय पर पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए हैं, उसमें भी नए छात्र-छात्राओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। उनकी जगह शासन स्तर पर रिटायर्ड शिक्षकों को रखा गया है। इससे भी उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं में हताशा का माहौल है।
ये तो बेमानी है..
शिक्षक डा. ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार उच्च शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है, जो शिक्षक रिटायर होने से पहले लाख रुपये तक पाने के बाद भी पढ़ाने में गंभीर नहीं था, उसे रिटायर होने के बाद 20 से 25 हजार रुपये के मानदेय पर पढ़ाने की उम्मीद करना बेमानी है।


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Wednesday, October 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूजीसी नेट और लोअर प्री एक साथ

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यूजीसी नेट और लोअर प्री एक साथ

इलाहाबाद (ब्यूरो)। भर्ती परीक्षाओं के बीच तालमेल नहीं होने का खामियाजा एक बार फिर हजारों प्रतियोगियों को भुगतना पड़ेगा। इन्हें यूजीसी नेट या लोअर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा में से किसी एक अवसर से वंचित होना पड़ेगा। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन 27 दिसंबर को हैं। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी है।
यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तिथि काफी पहले 27 दिसंबर को घोषित की जा चुकी है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर सबऑर्डिनेट-2015 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पहले छह दिसंबर को घोषित की गई थी लेकिन आयोग ने सोमवार को कार्यक्रम संशोधित कर दिया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। आयोग ने इसका ध्यान नहीं रखा कि उसी दिन यूजीसी-नेट भी है। जबकि, ज्यादातर प्रतियोगियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। अब तिथि टकरा जाने से उन्हें एक अवसर से वंचित होना पड़ेगा


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Sunday, July 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में एमफिल वालों को भर्ती मौका नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एमफिल वालों की पात्रता को लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है।.

आयोग के सचिव संजय सिंह ने 19 जून को एमफिल पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यूजीसी ने आयोग को जवाब भेज दिया है। कहा है कि यूजीसी 2009 रेगुलेशन के तहत डीफिल/पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी गई है लेकिन एमफिल वाले इस लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। यूजीसी ने आयोग को दिए पत्र के जवाब में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए सिर्फ डीफिल/पीएचडी वालों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी है।यूजीसी ने 2009 में रेगुलेशन बनाकर डीफिल/पीएचडी की डिग्री देने के मानक तय किए थे। अब यूजीसी ने एक और रेगुलेशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता होगी लेकिन वर्ष 2009 में दिए गए प्रावधानों के तहत डीफिल/पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।


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Sunday, May 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - यूजीसी पांच साल में करेगा एक हजार शिक्षकों की भर्ती

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यूजीसी पांच साल में करेगा एक हजार शिक्षकों की भर्ती




इलाहाबाद। यूजीसी की ओर से फैकेल्टी रिचार्ज प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का पूल तैयार किया जाएगा। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अलग-अलग क्षेत्र के 102 शिक्षकों की नियुक्ति हो भी चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इनकी सूची जारी कर दी। विज्ञान विषयों में विशेष योगदान देने वाले इन शिक्षकों में 45 फीसदी विदेशी हैं। इनकी नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय की मांग के आधार पर की जाएगी। हालांकि कई विश्वविद्यालय यूजीसी की इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इलाहाबाद समेत कई विवि में शिक्षकों के 50 फीसदी से अधिक पद खाली हैं। ssमुश्किल ये कि अलग-अलग तरह के विवादों की वजह से ज्यादातर संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया भी लटकी है। इसके विपरीत शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले युवाओं का पलायन जारी है। इससे राहत के लिए यूजीसी की ओर से दो साल पहले फैकेल्टी रिचार्ज प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा मेधावियों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ‘टीच इन इंडिया’ का नारा भी दिया है। इसी के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का पूल तैयार किया जा रहा है। 102 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनका भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान है। नियुक्ति विवि की मांग पर होगी। इसी के तहत यूजीसी ने पांच साल में एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। समय-समय पर समाचार पत्रों में भी विज्ञापन निकाला जाएगा। हालांकि कई विश्वविद्यालय यूजीसी की इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि यूजीसी इसकी आड़ में विश्वविद्यालयों से शिक्षक भर्ती का अधिकार लेने की तैयारी में है। इलाहाबाद विवि में भी यूजीसी की इस योजना के तहत शिक्षकों की तैनाती के फैसले को नकार दिया गया है।

फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का तैयार होगा पूल

मेधावियों का पलायन रोकना है मकसद, 102 शिक्षकों की हुई नियुक्ति




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Monday, May 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - संसदीय समिति ने पीएचडी उपाधि धारकों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए

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संसदीय समिति ने पीएचडी उपाधि धारकों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए
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Ajeeb notanki hai chotta pane ki is Desh mein,
Jab yogya UGC NET PASS MOJOOD HAIN,  TO FIR KAHE NET SE CHOOT DE RAHE.
SAHEE MAYNE MEIN RISHWAT BAIMANEE KI JAREEYE BAGER UGC NET PASS LOGO KO NOKRI DENE  KA NAYA HATHKHANDA HAI.
JAISE UPTET PASS UMEEDVAAR MOJOOD HAIN,  LEKIN SHIKSHA MITRON KO NOKRI DEE JAA RAHEE HAI.
JAB UGC NET /TET VAALON KO NOKRI NAHIN DENEE HAI TO KYUN YE SAB EXAM KARAKE CHALAVA KARTE HO.
KYUN BEROJGAARON SE KHELTE HO

KYUN NEECHTA KARTE HO KI UGC NET / TET PASS UMMEEDVAR NAHIN MIL RAHE
******************


नई दिल्ली (भाषा)। देश में पीएचडी की गुणवत्ता के बारे में गंभीर सवाल खड़े करते हुए एक संसदीय समिति ने यह समझने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट की मांग की है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश कर पाना मुश्किल क्यों हो रहा है। हर साल 7,000 से अधिक छात्रों को पीएचडी की उपाधि दिए जाने के बीच मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि पीएचडी और दूसरे शोध विद्वानों का मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था पर फिर से गौर किया जाए। बीते सप्ताह संसद में पेश संसद की इस स्थायी समिति ने शोध संबंधी फेलोशिप की संख्या में इजाफा करने और शिक्षण असिस्टेंटशिप के लिए नई योजनाएं शुरू करने का सुझाव दिया है। पीएचडी उपाधि धारकों की गुणवत्ता की ओर ध्यान खींचते हुए समिति ने कहा कि भारतीय विविद्यालयों में इसको लेकर पंजीकरण बहुत कम है। समिति ने कहा कि आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि निकट भविष्य में कोई सुधार नजर नहीं आता है। उसने कहा, ‘‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा के पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।’




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Saturday, May 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - जरूरी नहीं नेट क्वालिफाई करना

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जरूरी नहीं नेट क्वालिफाई करना


नेशनल काउंसिल फार टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) ने टीचिंग से संबधित तमाम पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता में बड़ा बदलाव किया है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की नियमावली को दरकिनार करते हुए एनसीटीई ने एमए एजूकेशन, एमएड और एपीएड वालों को भी पढ़ाने की छूट दे दी है।
इसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। प्रिंसिपल के लिए पीएचडी और टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाने का अनुभव मांगा गया है लेकिन इनमें नेट अनिवार्यता नहीं है।
एनसीटीई ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव भी कम कर दिया है। अब 5 या 8 साल पढ़ाने का अनुभव रखने वाले भी प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष बन सकेंगे।
नए शैक्षिक सत्र से लागू होंगे नियम
एनसीटीई ने इतना जरूर कहा है कि नेट, जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता वालों को शिक्षकों की नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी लेकिन यूजीसी के नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है।
ये बदलाव शैक्षिक सत्र 2015-16 से होंगे। इसकी शुरुआत जुलाई 2015 से हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता में जो भी बदलाव हुए हैं, उसका ब्यौरा छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी प्रशासन को मिल गया है।
रजिस्ट्रार सैय्यद वकार हुसैन ने कहा है कि इस बार नई नियमावली से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
ये हैं टीचिंग कोर्स, उसके शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता
डीईसीई
नेशनल टीचर ट्रेनिंग को अब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड हुड एजूकेशन (डीईसीई) कर दिया गया है। दो साल के कोर्स की पढ़ाई चार सेमेस्टर में होगी।
इसके शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता सामान्य रखी गई है। 50 फीसदी मार्क्स के साथ किसी सब्जेक्ट से परास्नातक व्यक्ति शिक्षक बन सकता है।
पहले 50-50 सीटों की दो यूनिट की मान्यता मिलेगी। इसके लिए 10 शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। शिक्षकों की नियुक्ति में पांच साल पढ़ाने का अनुभव आवश्यक किया गया है।
एमपीएड वालों के लिए...
मास्टर आफ फिजिकल एजूकेशन (एमपीएड) की पढ़ाई दो साल और चार सेमेस्टर में कराई जाएगी। पहले एक यूनिट यानी 40 सीटों की मान्यता मिलेगी।
इसके लिए प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष सहित छह पूर्ण कालिक और तीन अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। प्रिंसिपल के दावेदार का शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट में पीएचडी का होना जरूरी है।
आठ साल का टीचिंग अनुभव भी चाहिए। सामान्य शिक्षकों की अर्हता 55 फीसदी मार्क्स के साथ एमपीएड या एपीई है। एनसीटीई ने नेट की अनिवार्यता से छूट दी है। यूजीसी की तरह अनुभव भी 15 साल साल नहीं रखा है।
बीएड टीचर के लिए ये हैं ‌नियम
बैचलर आफ एजूकेशन (बीएड) की पढ़ाई दो साल और चार सेमेस्टर की हो गई है। पहली बार बीएड की 50-50 सीटों की दो यूनिट की मान्यता मिलेगी।
इसके लिए प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष सहित 16 शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष के लिए टीचिंग स्कूल में 8 साल पढ़ाने का अनुभव जरूरी है।
एनसीटीई ने पीएचडी के लिए एजूकेशन सब्जेक्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करने वाले बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष बन सकते हैं।
55 फीसदी मार्क्स पाने वाले एमएड डिग्रीधारक भी शिक्षक बन सकते हैं। वहीं, यूजीसी ने जो व्यवस्था की थी, उसके मुताबिक 15 साल पढ़ाने का अनुभव जरूरी था।
नेट की अनिवार्यता भी रखी गई थी। इसे अब एनसीटीई ने सुपरसीड कर दिया है।
बीटीसी के लिए ये हैं ‌नियम
बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) की पढ़ाई दो साल और चार सेमेस्टर में पूरी होगी। पहले 50-50 सीटों की दो यूनिट की मान्यता मिलेगी। इसके लिए प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष सहित 16 शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
इनकी शैक्षिक अर्हता एमएड या एमए एजूकेशन, एमएलएड रखी गई है। इनमें 50 फीसदी मार्क्स के साथ पास होने की अनिवार्यता है।
प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष की शैक्षिक अर्हता भी सामान्य रखी गई है। इससे पहले यूजीसी ने पीएचडी की अनिवार्यता रखी थी, जो अब नहीं है
बीपीएड टीचिंग के लिए अर्हता
बैचलर आफ फिजिकल एजूकेशन (बीपीएड) की पढ़ाई दो साल और चार सेमेस्टर में होगी। पहले 50 सीटों की एक यूनिट की मान्यता मिलेगी।
इसके लिए प्रिंसिपल (प्रोफेसर), दो एसोसिएट प्रोफेसर और छह असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। आठ पार्ट टाइम शिक्षक रखे जाएंगे। शिक्षकों की अर्हता 55 फीसदी के साथ एमपीएड या एमपीई है।
शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट से पीएचडी डिग्री लेने वाले ही प्रिंसिपल बन सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 5 साल पढ़ाने का अनुभव जरूरी है।
यूजीसी ने प्रिंसिपल के लिए 15 साल के अनुभव का नियम बनाया और नेट अनिवार्य किया था, जिसे एनसीटीई ने नहीं माना है।



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Thursday, April 16, 2015

UGC NET Exam 2015 SARKARI NAUKRI News - नेट के लिए आज से आवेदन, सौ रुपये बढ़ा शुल्क

UGC NET Exam 2015 SARKARI NAUKRI   News   -
नेट के लिए आज से आवेदन, सौ रुपये बढ़ा शुल्क

अभ्यर्थियों को नहीं जमा करने होगी फार्म की हार्ड कॉपी


लखनऊ (एसएनबी)। विविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से साल में दो बार आयोजित होने वाली नेशनल पात्रता परीक्षा (नेट) के जून सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। आवेद पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित की गयी है। परीक्षा 28 जून को निर्धारित किया गया है। अभी तक यह परीक्षा विविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार परीक्षा सीधे सीबीएसई आयोजित करा रहा है। इस बार आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे। पिछले साल तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फार्म की हार्ड कॉपी विविद्यालयों में जमा करानी होती थी, लेकिन इस बार सीबीएसई ने अभ्यर्थी को छूट दे दी है। उन्हें विविद्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बार प्रदेश के नौ शहरों में परीक्षा केंद्र बनाये जाएंगे। इसमें से अभ्यर्थियों को चार विकल्प चुनने होंगे। इनमें क्रमवार के हिसाब से परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा। इनमें गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ मेरठ, कानपुर, बरेली, वाराणसी और इलाहाबाद में सेंटर बनाये जाएंगे। इस वर्ष आवेदन शुल्क में सौ रुपये की बढ़ोतरी कर दिया है। पिछले साल तक सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए पांच सौ रुपये निर्धारित था। इस वर्ष बढ़ाकर छह सौ रुपये कर दिया गया है जबकि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए तीन सौ और एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है




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Saturday, December 27, 2014

गुणवत्ता पर जोर , केंद्रीय विश्वविद्यालय में निखारे जाएंगे सरकारी शिक्षक

गुणवत्ता पर जोर , केंद्रीय विश्वविद्यालय में निखारे जाएंगे सरकारी शिक्षक
सुधार के निर्देश


 UGC-NET, Lecturer, Teacher Eligibility Test (TET),
 मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के तहत विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग की स्थापना के निर्देश

अगले पांच सालों में दस लाख सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे विश्वविद्यालय,

गुणवत्ता में सुधार की कवायद

’ 12 लाख शिक्षकों की कमी देश में

5.5 लाख शिक्षकों के पास कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं।

’ सेवारत शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण के इंतजाम नहीं है’ चुनिंदा संस्थाओ के पास ही शिक्षकों को ट्रेनिंग की सुविधा’

अच्छे शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की बड़ी वजह

नई दिल्ली

मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग की शुरुआत के साथ ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया है कि वे अपने यहां स्कूल ऑफ एजुकेशन विभाग की स्थापना करें। इसमें बीएड एवं एमएड के कोर्स तो चलाए ही जाएं, साथ ही स्कूल शिक्षकों को इन सविस ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रलय की योजना है कि अगले पांच वर्ष में दस लाख स्कूलों शिक्षकों को इन सविस ट्रेनिंग दी जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा. वेद प्रकाश के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। बदलते माहौल में शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण देकर उनकी गुणवत्ता बेहतर करने की जरूरत है। सवाल यह था कि उन्हें ट्रेनिंग कहां दी जाए? अब यह कार्य विश्वविद्यालयों में होगा। इस मिशन को लांच करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिक्षक को डॉक्टर या इंजीनियर की तरह पेशेवर का दजा नहीं मिलने से इस क्षेत्र में अच्छे नौजवान नहीं आ रहे हैं।

देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय काय कर रहे हैं लेकिन सभी में शिक्षा विभाग नहीं है। लेकिन अब सभी को विभाग बनाना होगा। इसी प्रकार यूजीसी ने राज्यों के विश्वविद्यालयों से भी कहा है कि वे भी शिक्षा विभाग की स्थापना करें जिसके लिए यूजीसी उन्हें आर्थिक सहायता भी देगा। डा. वेद प्रकाश ने कहा, इसके लिए यूजीसी ने 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंटर यूनिवसिटी केंद्र की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

यह केंद्र विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों के बीच समन्वय का काय करेगा। मंत्रलय के एक अधिकारी के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके तहत साल में शिक्षकों के लिए एक निश्चित अवधि की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी और यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। डाक्टरों, इंजीनियरों को दी जाने वाले सतत पेशेवर शिक्षा की तर्ज पर शिक्षकों को भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।