UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्रों वर्सस बी एड , बी टी सी पर समाचार प्लस चैनल की महाडिबेट देखें , ताज्जुब हुआ की शिक्षा के अधिकार की कोई बात नहीं हुई ,

UPTET Shiksha Mitra   News - - 

शिक्षा मित्रों वर्सस बी एड , बी टी सी पर समाचार प्लस चैनल की महाडिबेट देखें , ताज्जुब हुआ की बच्चो के गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार की कोई बात नहीं हुई , जिसकी गारंटी के लिए  RTE Act पास किया गया था 

देखें इस यू ट्यूब लिंक पर : - https://www.youtube.com/watch?v=z514L5xIwgw

टी ई टी पास और शिक्षा मित्र तो अपनी नौकरी के लिए चिंतित थे , लेकिन निष्पक्ष पत्रकार और न्यूज़ चैनल ने अबोध बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार की चर्चा ही नहीं की | 

शिक्षा मित्रों के सामने विकट  समस्या है , लेकिन उनको कुछ मानकों पर खरे उतरना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार की टिपण्णी करते हुए उन्हें योग्य शिक्षक से पढ़वाने को लिखा |  आर्डर में ये भी लिखा की अंत में योग्य शिक्षक ही रखे जाने हैं अयोग्य शिक्षक एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है | 
See :-

शिक्षा मित्रों के लिए अगर सिर्फ रोजगार का मसला है तो फिर मिड डे मील या किसी अन्य रोजगार परक कार्यक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है , जिससे उनका जीवन यापन सुचारु रूप से चलता रहे | 
और जो शिक्षा मित्र मानकों के आधार पर पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल कर लेते हैं उन्हें शिक्षक बनाकर बच्चों का भविष्य संवारने को दिया जाये | 

डिबेट में हिमांशु राणा ने अच्छी बात कही की सरकार सबके लिए होती है , और उसको सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए | 

बी जे पी प्रवक्ता दीप्ति भरद्वाज ने कहा की कई शिक्षक 8 वीं क्लास का पेपर पास नहीं कर सकते | 

सपा के प्रवक्ता तो वही बेकार की बात करते रहे , जिसकी वजह से ये सारा हश्र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सपा सरकार की नीति हारी है , अगर नियमानुसार समायोजन किया होता तो आज शिक्षा मित्रों के सामने ये नौबत ही नहीं आती | 

कांग्रेस के प्रवक्ता पांडेय जी भी कह रहे हैं की बी एड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं है , लेकिन जो मानकों पर खरे उतरेगा मसलन टेट प्राथमिक परीक्षा को पास कर प्राथमिक शिक्षक की ट्रेनिंग इत्यादि लेगा तो सिस्टम तो उसी को लेगा | 

पत्रकार प्रमोद गोस्वामी ने बेहद तार्किक रूप से सही बातें रखी की वोट बैंक की नीति ही इस  दोषी है 



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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है :  -

NCTE को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गाइड लाइंस स्पष्ट कर हलफनामा (Affidavit) देना है 

NCTE किसी भी तरह से अपने हलफनामे में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं घोषित कर सकती क्योंकि सम्पूर्ण देश (राजस्थान , तमिलनाडु इत्यादि ) में लाखों 
शिक्षकों की भर्ती टेट वेटेज से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 72825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट मेरिट से हो चुकी है | 

अब शायद NCTE अपने हलफनामे में यह लिखेगी की :

नियोक्ता को अधिकार है की वह टेट वेटेज किस प्रकार ले या सिर्फ टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे | 


यह भी दिलचस्प है की अगर राज्य को अधिकार है की टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे तो 72825 शिक्षक भर्ती जो अकादमिक अंको से निकली थी , क्या उसमे नियुक्तियां मिलेंगी और क्या 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर इसका प्रभाव पडेगा | 



यह तो मानना पड़ेगा की NCTE ने अपनी विवादस्पद गाइड लांइस के जरिये  लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है , RTI में कुछ जानकारी देते हैं ,
इलाहबाद हाई कोर्ट में कुछ जानकारी देते हैं जिस पर इलाहबाद हाई कोर्ट के तीन जजों के बैंच को लिखना पड़ता है की चयन प्रक्रिया में टेट वेटेज को इग्नोर न करें | 
और अब सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल करेंगे | 

दोषी अधिकारीयों , मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती जो निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हैं 

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UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट का कैसऔर कितना वेटेज ले।

NCTE ने अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस में लिखा था कि नियोक्ता को चयन में टेट अंको का वेटेज देना चाहिए और अभ्यर्थी कितनी भी बार परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं।

अब अगर NCTE हलफनामा दे देती है कि टेट परीक्षा महज एक क्वालिफाइंग टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश में एक और 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती का रास्ता खुल सकता है, और 99 हज़ार BTC/Junior Teacher भर्ती सेफ हो जाएंगी।

अनुमान है कि NCTE हलफनामा ऐसे देगी:
नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट मार्क्स का वेटेज दे या नहीं दे, या टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित कर नियुक्ति दे।
टेट परीक्षा चयन का आधार नहीं है।


लेकिन NCTE को अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसमे उसने 9 B में यह लिखा :

Should give weightage of TET in selection process.

और इस should को may से रिप्लेस कर देना चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती मामले में 11 अप्रेल को जजों की नयी बेंच में होने वाली सुनवाई से टेट अभ्यर्थी खुश , न्याय और योग्यता में विश्वास रखने वालों में जगी उम्मीद की किरण

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 


सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती मामले में 11 अप्रेल को जजों की नयी बेंच में होने वाली सुनवाई से टेट अभ्यर्थी खुश ,
न्याय और योग्यता में विश्वास रखने वालों में जगी उम्मीद की किरण 

5 साल से टेट अभ्यर्थियों की कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई , और यह ख़तम ही नहीं हो रही थी | 
सपा सरकार ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर अपने कार्यकाल की सभी भर्तियों को कोर्ट की चौखट पर ला दिया और यू पी में लाखों बेरोजगारों व शिक्षा मित्रों  को आपस में लड़ा दिया | 

जो जीवन सकारात्मक कार्यो में लगना चाहिए था उसे सपा सरकार ने बेरोजगारों को आपस में लड़ा कर कोर्ट कोर्ट में बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी | 

चाहे पुलिस भर्ती हो , शिक्षक भर्ती हो , लोक सेवा आयोग भर्ती या कोई अन्य आरक्षण मामला , लगभग सभी में सपा सरकार को कोर्ट से मुँह की खानी पड़ी | 

बसपा ने बेहतरीन 72825 शिक्षक भर्ती शुरू की , जिसको सपा सरकार लाख चाह कर भी रद्द नहीं कर पायी और कोर्ट से भी मुँह की खानी पड़ी | 

ऐसी ही अपेक्षा बीजेपी सरकार से है की कि नियमो और कानून का सम्मान करे और सभी पक्षों को कानून योग्यता की कसौटी पर न्याय मिले , रोजगार मिले | 

बीजेपी सरकार ने उम्दा कदम उठाने शुरू कर हैं , जिसमे की शिक्षा मित्रों , संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाना बेहतरीन कदम है , आगे नए पर 
रोजगारों का सृजन करने की योजना भी बेहतरीन है | 

प्रदेश को सुसाशन चाहिए 

क्या लिखते हैं टेट अभ्यर्थी :

Himanshu Rana>> 
3 जनवरी 2017 तक त्रिपुरा मामले को मा० न्यायमूर्ति चेलामेश्वर जी देख रहे थे उसके बाद अचानक वो मामला मा० न्यायमूर्ति गोयल साहब की बेंच में गया और उनके द्वारा फैसला सुनाया गया |
इनकी बेंच में एडजोर्नमेंट नहीं होता है आसानी से पर फिर भी स्टेट का रुख देखना होगा कि कहीं अभी सरकार के गठन की बात को कहकर भागने की कोशिश न करे |
लेकिन अब जो हो फाइनल हो ये ही महादेव से प्रार्थना है , रोज-रोज की कीच-कीच से अब आम बीएड टेट अभ्यर्थी ऊब चूका है |
हर हर महादेव
धन्यवाद
आपका____हिमांशु राणा
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Ayush Srivastava >>
नयी बेंच में जल्दी ही
शिक्षा मित्रों के दिन लदने वाले हैं।
खेहर साहब को पत्र लिखे गए थे 7 अप्रैल से पूर्व में
आज परिणाम सामने है खेहर साहब ने धुआंधार बेंच में सिविल अपील 4347 लगा दी।

दीपक जी के खेहर जी से खटपट किसी से छुपी नही है।
*********************
Shiksha Mitra :-

Pradesh Mantri Uppss added 2 new photos — with Sanyukt Samayojit Shikshak-Association Up and 4 others. >>>
सभी साथियों को अवगत कराया जाता है की 11, अप्रैल 2017 के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई जस्टिस श्री उदय उमेश ललित जी एवं जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल जी की पीठ में तय हो चुकी है अब आप सभी से अनुरोध है कि सुनवाई के लिए सभी साथी अपनी कमर कस लें | आज छोटी सी गलती हमारा भविष्य बर्बाद कर देगी इसलिए 11 अप्रैल 2017 को होने वाली सुनवाई में के लिए कोई भी लापरवाही ना बरतें संगठन एक बार फिर से सीनियर वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतरेगा और जैसे की त्रिपुरा राज्य के केस में 2 दिन इसी बेंच के द्वारा लगातार सुनवाई की गई संभव है कि हमारी सुनवाई भी लगातार हो ऐसे में यदि की आर्थिक समस्या खड़ी होती है इसके लिए आप सब स्वयं जिम्मेदार होंगे | हमारी कोशिस है आने वाले समय में हमें अपने केस में सफलता मिले या कहीं नुकसान भी होता है तो वह आंशिक नुकसान हो | लेकिन कोशिस यही होगी की 170000 शिक्षा मित्रों का भविष्य चाहे जिस परिस्थिति में हो बचाया जाए इसलिए यही समय है अपनी पूरी ताकत दिखाने का इस बार अगर भूल हुई तो सुधारने का शायद मौका ना मिले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ आपको विश्वास दिलाता है आपके द्वारा किए गए सहयोग के द्वारा हम पूरी मजबूती के साथ केस की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे | एवं 170000 शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे |
धन्यवाद ! 
आपका 
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री 

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ|
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29334 JRT Shikshakon Ki Taraf se >>
Indiver Kumar >>>
Jaisa Aapko morcha pariwar dwara bata diya gaya tha....... Apna case goyal ki court me jayega...... Wohi hua.....
Jaldi hi Ek aur dhamakedar news sabse pehle batai jayegi......
Tab tak 72825 bharti walo jara sambhal kar........

No Yachi no chachi.... .....aur no sm










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क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं मीठा "तरबूज".....

क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं 

मीठा "तरबूज".....

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मनोहर पार्रिकर द्वारा "तरबूज" की सच्ची कहानी.. मैं गोवा के पारा गाँव से हूँ इसलिए हमें पार्रिकर कहा जाता है। हमारा गाँव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं छोटा था मेरे गाँव के किसान फसल के अंत में मई महीने में तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित करते थे।

गाँव और आस पास के सभी बच्चे तरबूज खाने के लिए बुलाए जाते थे और उन्हें अधिक से अधिक जितना तरबूज वे खा सकते थे खाना होता था। वर्षों बाद मैं IIT मुम्बई इंजीनियरिंग पढ़ने आ गया। IIT करने के बाद मैं लगभग 6.5 वर्ष बाद जब में अपने गाँव पहुँचा। तब मैंने तरबूजों के खेत और बाजार तो देखे पर तरबूजे गायब थे और जो थोड़े बहुत बचे थे वह भी काफी छोटे थे।

मैं उन किसानों को देखने पहुँचा जो तरबूज खाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते थे। अब यह जिम्मेदारी उनके बेटे देख रहे थे। लेकिन मुझे पहले से कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले बुजुर्ग किसान हमें तरबूज खाने के बाद बीज थूकने के लिए कटोरी देते थे। एक शर्त यह भी होती थी कि तरबूज खाते समय कोई भी बीज कटना नहीं चाहिए।

वह हमें खाने के लिए अपने खेत के अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा और मीठे से मीठा तरबूज देता थे। इस तरह से वह अपनी अगली फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बीज चुन लेते थे। अगली फसल के तरबूज और भी अच्छे, बड़े और मीठे होते थे। हम वास्तव में बिना वेतन के सर्वश्रेष्ठ बीज चयन करने वाले कुशल बाल श्रमिक होते थे। यह बात मुझे बाद में पता चली।

उनके बेटों को लगा कि बड़े और मीठे तरबूज बाजार में बेचने पर अधिक धन मिलेगा। इसलिए उन्होंने बड़े, मीठे और अच्छे तरबूज बेचने शुरू कर दिए और प्रतियोगिता में छोटे और कम मीठे तरबूज रखने शुरू कर दिए। इस प्रकार वर्ष प्रति वर्ष तरबूजे छोटे और छोटे होते गए। तरबूज की उत्पादकता एक वर्ष की होती है। इस प्रकार सात वर्ष में गोवा के पारा गाँव के सर्वश्रेष्ठ तरबूज विलुप्त हो गए।

मनुष्य में औसत उत्पादकता 25 वर्ष है। नस्ल परिवर्तन में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। तो हम अपनी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करने में क्या गलती कर रहे हैं इसका असर 200 वर्ष बाद पता चलेगा और निश्चित रूप से उसको सुधारने में भी।

जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित एवं सुयोग्य अध्यापकों को स्थान नहीं देंगे हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमें शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ लोगों को बिना भेदभाव के स्थान देना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़िया में सर्वश्रेष्ठ निकल कर आ सकें।

ये प्रेरणादायक कहानी अगली पीढ़ी तक अपनी संस्कृति एवं सभ्यता एवं ज्ञान की विविधता को पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। और सभी को यह जिम्मेदारी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना चाहिए।

सादर धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बात हम सभी के ध्यान में लाने हेतु।

कहानी का स्रोत : https://www.facebook.com/shiviraofficial/posts/1457365490961180:0



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जानिए क्या है अनट्रेंड टीचर और क्यों जरुरी है 5 साल के अंदर इनकी ट्रेनिंग -

जानिए क्या है अनट्रेंड टीचर और क्यों जरुरी है 5 साल के अंदर इनकी ट्रेनिंग -

Focus on Quality of Education

SSA has made significant progress in achieving near universal access and equity. However, imparting quality education to children at elementary level is the major challenge and therefore, reorienting the SSA programme towards quality is the main emphasis of the Department.

·         During the 64^th meeting of the Central Advisory Board for Education (CABE) held on 25.10.2016, the key issues affecting the quality of school education in States and UTs were discussed and specific action points were identified including the rationalization of teacher deployment, mechanisms to ensure teacher accountability, consolidation of low enrolment schools and use of technology for effective monitoring among others.

Right to Education was discussed with specific reference to untrained teachers and No Detention Policy. It was an issue of concern that learning outcomes are deteriorating. Therefore:

(i)                 It was agreed that learning outcomes should be codified and be made a part of rules of RTE.

(ii)               It was also agreed that there has to be accountability of all stakeholders for improving learning outcomes.

(iii)             It was further agreed that Central Government may bring in suitable amendment which will give States freedom to review “No Detention Policy.”

(iv)             The task of completing the training of untrained teachers should be completed within the next 5 years.

·         Department of School Education and Niti Aayog are jointly developing a School Education Quality Index (SEQI)in consultation with all States and UTs. This index aims to institutionalize a focus on improving education  outcomes (learning, access, equity) as the principle aim of school education policy in India. This is expected to launch by January 2017.

पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें :- 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155999

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नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : - 

 इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2  लाख सरकारी  और  सहायता प्राप्त   व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों  में )   31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी 

देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : - 

Press Information Bureau 
Government of India
Cabinet22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' 

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the amendment to Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009. This will ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019. 

This will enable the in-service untrained elementary teachers to complete their training and ensure that all teachers at the elementary level in the country have a certain minimum standard of qualifications. This would also ensure that all Teachers would attain minimum qualifications as considered necessary to maintain the standard of teaching quality. This would ultimately result in improvement in overall quality of teachers, teaching processes and consequently learning outcomes of children. This will reinforce the Government's emphasis on improvement of quality of elementary education. 

Background: 

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, is effective from 1st April, 2010. It envisages free and compulsory elementary education to every child in the age group of 6-14 years. The Proviso to Section 23(2) of the Act specifies that all teachers at elementary level who, at the commencement of this Act, did not possess the minimum qualifications as laid down under the RTE Act, need to acquire these within a period of five years i.e., 31st March, 2015. However, several State governments have reported that out of a total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11.00 lakh are still untrained (of this, 5.12 lakh are in Government and Aided Schools and 5.98 lakh are in private schools). In order to ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority, it is necessary to carry out appropriate amendment in the RTE Act, 2009 to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019. 

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AKT/VBA/SH

 UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News -नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों में ) 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने  इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2  लाख सरकारी  और  सहायता प्राप्त   व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों  में )   31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी 

देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : - 

Press Information Bureau 
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22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' 

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the amendment to Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009. This will ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019. 

This will enable the in-service untrained elementary teachers to complete their training and ensure that all teachers at the elementary level in the country have a certain minimum standard of qualifications. This would also ensure that all Teachers would attain minimum qualifications as considered necessary to maintain the standard of teaching quality. This would ultimately result in improvement in overall quality of teachers, teaching processes and consequently learning outcomes of children. This will reinforce the Government's emphasis on improvement of quality of elementary education. 

Background: 

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, is effective from 1st April, 2010. It envisages free and compulsory elementary education to every child in the age group of 6-14 years. The Proviso to Section 23(2) of the Act specifies that all teachers at elementary level who, at the commencement of this Act, did not possess the minimum qualifications as laid down under the RTE Act, need to acquire these within a period of five years i.e., 31st March, 2015. However, several State governments have reported that out of a total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11.00 lakh are still untrained (of this, 5.12 lakh are in Government and Aided Schools and 5.98 lakh are in private schools). In order to ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority, it is necessary to carry out appropriate amendment in the RTE Act, 2009 to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019. 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दसवीं तक हो गया है अघोषित प्रमोशन

News - - 

 दसवीं तक हो गया है अघोषित प्रमोशन
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:15 गुरूवार, 2 जून 2016

सीबीएसई स्कूलों में सीसीई लागू होने के बाद छठीं कक्षा से लेकर दसवीं तक छात्र-छात्राओं का अघोषित प्रमोशन कर दिया जाता है। सीसीई के तहत छात्र-छात्राएं समेटिव एवं फारमेटिव असेसमेंट के दौरान इतने अंक पा जाते हैं कि वह फेल नहीं हो सकते। सीबीएसई दसवीं की परीक्षा में जो विद्यार्थी फेल होते हैं, वह कम्पार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। फेल होने वाले एकदम नहीं होते हैं। यह परीक्षा पैटर्न छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा तक हर हाल में पहुंचा देता है। सीबीएसई स्कूलों में आरटीई के तहत आठवीं कक्षा तक के बच्चों को फेल करने पर रोक है। नौवीं-दसवीं में सीसीई पैटर्न के तहत छात्रों को मनमाने तरीके से अंक बांटे जाने के कारण कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता।

सीसीई पैटर्न में छात्रों को 100 नंबर साल भर में होने वाले चार फारमेटिव असेसमेंट और दो समेटिव में बंट जाते हैं। बोर्ड का निर्देश है कि फारमेटिव असेसमेंट में बच्चे को उस एक्टिविटीज का अंक जोड़ा जाए, जिसमें नंबर अधिक मिले हों। बच्चों को इतना नंबर मिल जाता है कि वह बिना समेटिव असेसमेंट दिए बच्चे पास हो जाते हैं। बिना मेहनत के पास होने वाले बच्चों पर ग्यारहवीं कक्षा में जैसे ही पढ़ाई का बोझ बढ़ता है, वह दबाव में आ जाते हैं। अच्छे विद्यार्थी तो पास हो जाते हैं परंतु औसत विद्यार्थियों का नंबर कम हो जाने से उनकी मेरिट बिगड़ जाती है। इससे नीचे वाले बच्चे फेल होकर ग्यारहवीं में ही दबाव में आ जाते हैं।
विशेषज्ञ डॉ. जीके द्विवेदी का कहना है कि यदि नौवीं कक्षा में सीसीई पैटर्न हटा दिया जाए तो जो बच्चे नौवीं-दसवीं पार करके ग्यारहवीं में फेल होते हैं, वह नौवीं से अपनी पढ़ाई में सुधार का प्रयास करेंगे। डॉ. द्विवेदी कहना है कि बोर्ड को चाहिए कि वह नौवीं-दसवीं को सेमेस्टर में बांटकर एक सेमेस्टर को सीसीई पैटर्न रखें, शेष दूसरे सेमेस्टर में छात्रों ग्यारहवीं के पैटर्नपर परीक्षा करवाएं, इससे बच्चों पर दबाव कम होगा। उनमें कोर्स पढ़ने की आदत का विकास होगा। बोर्ड को बैलेंस बनाना होगा, ताकि बच्चे की ओवरआल ग्रोथ हो पाए। इसके लिए उन्होंने दसवीं में स्कूल बेस्ड परीक्षा खत्म करके पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सीसीई में बदलाव के संकेत देने के बाद भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई है

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