UPTET SARKARI NAUKRI News - - SUPREME COURT ORDER RELATED TO SHIKSHA MITTRA, BTC, 72825 TEACHER CASE AND TET MERIT

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SUPREME COURT ORDER RELATED TO SHIKSHA MITTRA, BTC, 72825 TEACHER CASE AND TET MERIT


26 अप्रैल को हुई सुनवाई का बहु प्रतीक्षित आदेश आ चुका है जो कि निम्न है:-

UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R Let the matters be listed on 09.05.2016 along with other connected matters which have been directed to be listed on that day. Learned counsel for the parties are requested to file the written notes/submissions by that date. It is hereby made clear that the date is fixed for hearing the case on merits on that day. No other interlocutory application or any other relief shall be entertained. Stay to continue till then. (Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher) Court Master Court Master

Source : Social Media (For authentic info, please visit supreme court website)


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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Shiksha Mitra Gut Se Aaj Ki Sunvayee Ka Vrtant

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Shiksha Mitra Gut Se Aaj Ki Sunvayee Ka Vrtant

Rakesh Mani >>>>
आज 26 अप्रैल को बी टी सी वालो ने एक कुचक्र के तहत शिमि मैटर सहित अन्य मैटर की सुनवाई की डेट लगवाई थी जिससे बड़ी असहज एवं असामान्य स्थिती उत्पन्न हो गयी थी 
टेट एवं शिमि को तैयारी करने एवं आवश्यक साक्ष्य जुटाने का कोई भी मौका नही था आनन फानन मे वकीलों की व्यवस्था कर कोर्ट मे अपने पक्ष की सुरक्षा हेतु सभी डटे हुए थे
शिमि सहित टेट पक्ष के वकीलो भी तैयारी पूर्ण न होने की बात कही तथा अचानक लगे सुनवाई के डेट से सहमत न दिखे
विद्वान न्यायधीशों ने भी पूर्व निर्धारित 9 मई एवं 11 जलाई के तिथी को सुनवाई की डेट डाल दी
सुप्रीम कोर्ट का सिद्धान्त :- न्याय मे विलम्ब हो परन्तु अन्याय न हौ |
साथियो 
यू तो आज अपनी पीठ थपथपाने लायक कुछ भी नही हुआ किन्तु हमारी सक्रियता के कारण अनहोनी करने वाले संकट के बादल उड़ गये
जय शिक्षामित्र
जय उ0प्र0प्रा0शिमि0संघ
राकेश मणि
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Anil Upadhyay with Punit Chaudhary and 8 others at Supreme Court of India.
49 mins · New Delhi ·  >>>>>>>>

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार व अन्य पक्षों द्वारा दिखाई जा रही बहानेबाजी व सुनवाई को लेकर असमर्थता के कारण अदालत को मजबूरन वह ही पुरानी तारीख करनी पड़ी। न तो सरकार, न बीएड और न ही शिक्षा मित्र आज सुनवाई को तैयार थे, पूर्ण तैयारी न होने के कारण अदालत को मजबूरन मुद्दा अड्जॉर्न करना पड़ा। अब सुनवाई उन्ही तारीखों पर होगी। बीएड केस 9 मई व शिक्षा मित्र केस 11 जुलाई को सुना जाएगा।
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Gazi Imam Ala added 2 new photos — with Abdul Kalam Khan and 49 others. >>>>>>>>>>>
59 mins · 
आज मा सुप्रीम कोर्ट में शुनवाई के बाद 9मई को डेट डाल दिया गया है! बाकी डिटेल बाद में! कोर्ट ने कहा अब कोई इस केस में नये याचि नहीं बन सकता है, कोई नई ia भी नहीं पड सकता है, 9 मई को पहले भी एड टी ई टी अभ्यर्थीयो की फाईनल सुनवाई होगी, उसके बाद शिक्षा मित्रो का केश सुना जाएगा अब अन्तिम सुनवाई होगी! 

---- गाजी इमाम आला



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज की सुनवाई का सारांश

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आज की सुनवाई का सारांश 

Ganesh Dixit >>>
आज की सुनवाई का सारांश 
साथियों ,
अधिवक्ताओं कि फौज से झल्लाते हुये जजेस ने सभी अधिवक्ताओं को क्रमबद्ध बहस करने को बोला और रिटन सब्मिटेड करने को बोला , टीईटी कि सुनवाई 9 मई और शिक्षामित्र केस 11 जुलाई को होगी ,सभी याचीयों का भविष्य सुरक्षित ! भविष्य में आईए के स्वीकारने पर संशय 
शेष शाम को विस्तृतता से...

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र समेत समस्त टी ई टी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मे अब 26 अप्रैल को -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शिक्षा मित्र समेत समस्त टी ई टी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मे  अब 26 अप्रैल को - 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र समेत समस्त टी ई टी / एन सी टी ई और भर्ती प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी -

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शिक्षा मित्र खेमा भी हुआ सक्रिय 


लगभग 5 लाख लोगो के केरियर  पर होगा असर

Gazi Imam Ala added 3 new photos — with संतोष कुशवाहा and 49 others.
अति आवश्यक सूचना,
सभी प्रदेश स्तरीय, मण्डल अध्यक्ष /जिलाध्यक्ष /ब्लाक अध्यक्ष ब सभी समायोजित शिक्षक/शिक्षा मित्रो को अवगत कराना है कि बी एड /टी ई टी का होने वाली सुनवाई 9 मई व शिक्षा मित्र प्रकरण पर होने वाली सुनवाई 11 जुलाई दोनों केस की सुनवाई 26 अप्रैल को मा सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नं 4 आइटम नंबर 301 पर होना सुनिश्चित है मित्रों सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा जी व यू ललित जी की स्पेशल बेंच करेगी! कोर्ट प्रकरण की जानकारी बिभाग को व मा मंत्री जी को दे दी गई है! मित्रो यह प्रकरण अति महत्वपूर्ण है! संगठन प्रदेश महामंत्री पुनीत कुमार चौधरी, मंत्री कौशल कुमार सिंह को तत्काल दिल्ली पहुचने का निर्देशित किया जाता है! साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारीयो से अपील है आप लोग संगठन को न्यायिक संघर्ष शुल्क सुनिश्चित करे समय केवल तीन दिन ही है! साथ ही साथ सभी संगठनों व टीमों से अपील है की आप लोग काम करे लेकिन अधिवक्ताओ के चयन व न्यायालय के मामले में सामंजस्य बना कर काम करे यह निर्णय शिक्षा मित्रो के हितो के ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है! फालतू के अधिवक्ताओ की गिनती करने से कोई फायदा नहीं है हमारा मानना है कि अच्छे मोस्ट सिनिअर अधिवक्ताओ को ही रक्खा जाय और सभी न्यायालय के मामले में सामंजस्य बना कर चलने की अपील की जाती है! धन्यवाद
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Latest news of dainik jagran- SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अब तक 54,146 टीचर भर्ती

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SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती -

Latest news of dainik jagran- 


SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती
Publish Date:Tue, 05 May 2015 05:13 PM (IST) | Updated Date:Tue, 05 May 2015 05:33 PM (IST)

SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में 72,825 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के संबंध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में सरकार ने जानकारी दी है कि अभी तक कुल 54,146 पदों पर भर्ती हो चुकी है। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए।

आपत्ति जताते हुए एक वकील की ओर से कोर्ट में आरोप लगाया गया कि इनमे से करीब 20,000 टीचर ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से भर्ती किया गया है। वकील का कहना था कि इस भर्ती की शर्त थी कि टीइटी पास अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि यह गंभीर मसला है और आपत्ति करने वाले इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि अगर ये नियुक्तियां गलत पायी गयी तो ये सभी भर्ती रद्द होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

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Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan Vs BTC Candidates in Allahabad High court

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 32

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Put up this case on 19 June 2014 in the additional cause list.
Order Date :- 16.6.2014
DS/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3367240

******************

फेस बुक पर सभी पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं ,
देखें लोग क्या कह रहे हैं :-

Avnish Avi
TET-- Teacher Eligibility Test

ऐसा टेस्ट जो टीचर होने की योग्यता को दर्शाता है शिक्षा मित्र इस टेस्ट से भाग रहे हैं क्यूँ की उन्हें पता है इसे पास करना टेडी खीर है इन्होने अपनी योग्यता स्वं ही सिद्ध कर दी है अब सोचने वाली बात ये है अगर गलत नीतियों का लाभ उठाकर ये स्थायी टीचर बन जायेंगे पूरे बैसिक विभाग का कबाड़ा कर देंगे अभी तक तो ये प्रेशर में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं बाद में ये स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे तब इनकी अयोग्यता का असली रूप सामने आयेगा
*****

Gazi Imam Ala (Shiksha Mitra Sangh ) :-

प्रिय मित्रों , जो भी लैटेस्ट सूचना आ रही है उसे तुरंत आप लोगों तक फेसबुक और साइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी भरोसा करें और आगे भी जैसे ही कोई नई सूचना आयेगी उसे तुरंत साइट और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी , हम स्वयं फेसबुक और यूपीप्राथमिकशिक्षामित्र.काम से जुडकर आप लोगों तक सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं , फोन पर अत्यधिक काल्स आने की वजह से फोन की बैट्री डिस्चार्ज हो जा रही है जिससे हमें आगे के काम कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड जा रहा है अत: आप सभी लोगों से अपील है कि नेट के माध्यम से लैटेस्ट सूचना प्राप्त करते रहें अथवा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से सम्पर्क करें सीधे हमें काल्स न करते हुए हमें आगे की कार्यवायी करने में सहयोग करें. 

धन्यवाद ....... 

सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाज़ी इमाम आला, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, उत्तर प्रदेश

****

Shyam Dev Mishra :

शिक्षामित्र मामले से जुड़े सभी लोग, पक्ष-विपक्ष, दोनों ही ज़रा सर्वोच्च न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान-पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय पर गौर फरमाएं तो 19 को कुछ ऐसा हो सकता है जिसका मुगालता भी किसी को न होगा। ट्रेनिंग की वैधता, संविदा के दौरान स्नातक, शिक्षामित्रों की विधिक स्थिति, सब पीछे छूट सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 ने 15वां संशोधन लील लिया, यदि वैसे ही 19वें को निगल जाये तो ताज्जुब की बात नहीं ! प्रश्न आजीविका के अधिकार का जो है …… वैसे बता दूँ यह मात्र निर्णय नहीं, यह निर्णय अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण/नियमितीकरण के मामलों में एक निर्देश है जिसे इस निर्णय के जारी होने के बाद से मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्य है, बशर्ते इसे सही तरीके से पेश किया जाये।

CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999
PETITIONER: Secretary, State of Karnataka and others
RESPONDENT: Umadevi and others
DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006
BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN
JUDGMENT:
J U D G M E N T
WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001,
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001
P.K. BALASUBRAMANYAN, J.
Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001

****

Shalabh Tiwari  :

काश शिक्षा मित्रों ने टेट और फाँसी में से टेट को मंजूर
किया होता ,काश टेट की अर्थी उठाने की जगह उसकी डोली उठाई
होती तो उनकी तथाकथित सर्वशक्तिमान सरकार और
उनका संगठन उन्हें बेवकूफ बनाकर आज उन्हें फाँसी के तख़्त पर
ना खड़ा कर पाता ,,,, लार्जर बेंच ने टेट को इतना मजबूत नैतिक
धरातल प्रदान कर दिया है कि अब कोई कोर्ट चाहे
भी तो किसी को टेट से मुक्त नही कर सकता ,,,,,
अम्बवानी ,शाही एवं बघेल की त्रयी द्वारा लिखा लार्जर बेंच
का निर्णय शिक्षा ,शिक्षक और शिक्षण के महत्त्व पर अब तक
लिखा गया गया विश्व का श्रेष्ठतम ग्रन्थ है .....

****
Nalin Snsn >>>>
शिक्षामित्र समायोजन
हाई कोर्ट में आज की सुनवाई का विवरण आज कोर्ट न. 32 में लगभग 18 मिनट की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता श्री तोमर को सुना गया। जिसमे उन्होंने इस समायोजन को लेकर अपनी बात को जज महोदय के सामने बड़े  तर्कपूर्ण ढंग से रखा ।
कुछ तथ्यों को लेकर जज महोदय ने सरकारी पक्ष के सामने अपनी शंकाएं प्रकट की। सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय की मांग की।
जज महोदय श्री बघेल ने सरकारी पक्ष के आग्रह पर आगामी 19 जून की तिथि मुकर्रर की।
धन्यवाद।
***



Shiv Prakash Kushwaha >>>>>

शिक्षामित्र भाई कहते है कि -

हमारी नियुक्ति 2010 से पहले की है।

एन0टी0ई0 ने 2010 से पहले नियुक्ति पाये अध्यापको को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।

अतः हम इस टी0ई0टी0 से छूट के हकदार है।

मै शिक्षामित्रो से पूछना चाहता हूँ कि -

1-क्या शिक्षामित्रो की नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत हुई है ?

2- क्या शिक्षामित्रो को अप्रशिक्षित वेतनमान 7300 मिला है।

3- क्या शिक्षामित्रो को 12 महिने अप्रशिक्षित वेतन मिला है।
---
जाहिर सी बात है इन सभी सवालो का उत्तर है नही।

तो फिर ये टी0ई0टी0 से छूट के हकदार कैसे हो गये।

एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी टी0ई0टी0 से छूट पत्र मे शिक्षामित्र का कही जिक्र नही है।

वह पत्र मृतक आश्रित अध्यापको के लिये है।

कुल मिलाकर शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट मिलना मुश्किल ही नही नामुमकीन है

शिक्षामित्र भाई खुश है कि स्थगन आदेश नही मिला है सिर्फ अगली डेट लगी है।

जब शिक्षामित्रो के समायोजन की अभी कोई प्रक्रिया चालू ही नही है तो स्थगनादेश किसपे मिलेगा।

अभी तो समायोजन की विग्यप्ति 7 जूलाई को आयेगी।

फिर अगले डेट पे देखना या तो आर्डर आयेगा नही तो स्थगनादेश जरूर मिल जायेगा।
--
शिक्षामित्रो के समायोजन पर बहस जारी है।
हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है।
शिक्षामित्र भाई तर्क दे रहे है कि राज्य सरकार ने आर0टी0ई0 एक्ट को संशोधित करते हुए शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 छूट दे दी है।
ऐसा सोचने वालो से मेरा ये कहना है कि -
शिक्षा समवर्ती सूची मे है।
इसका मतलब ये होता है कि इसपर राज्य एवं केन्द्र सरकार नियम बना सकती है।
लेकिन अगर राज्य सरकार इसपर कोई नियम बनाती है और वह नियम पहले से लागू केन्द्रिय नियम के विपरीत होता है तो राज्य सरकार का नियम मान्य नही होता है।
चूंकि आर0टी0ई0 एक्ट केन्द्रिय नियम है। इसके तहत शिक्षामित्रो पर भी टी0ई0टी0 लागू है।
अब राज्य सरकार ने इस केन्द्रिय नियम के विपरीत संशोधन करके शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।
जो स्वतः निरस्त हो जायेगा।
इसपर आज हाईकोर्ट की मुहर लग जायेगी

*****
Santosh Dixit >>>>


Shiksha mitron ke samayojan par stay lo varna job gai hath se .chahe b.ed ,b.t.c., S.b.t.c. koi bhi ho kisi ko job na mil sakegi ye ek katu satya hai bhai apne log chahe jitani sahanubhuti rakhe but sm ke man me b.ed walon and other ke liye chhuri hi chalti rahi . Yad rakho abhi chook gaye to naukari gai hath se isiliye gov 72825 ki bharti ka mamla aage ke liye tal rahi bad me gov sm dwara stay b.ed bhrti pe
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UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब

UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए टीचर एलिजेबिलटी टेस्ट (टीईटी) के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मुद्दे पर विशिष्ट बीटीसी में 2007-08 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

सर्वोच्च अदालत से इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि टीईटी को लागू किए जाने से पहले उनका कोर्स पूरा हो चुका था। लेकिन तब गैर-एनसीटीई संस्थानों से मान्यता प्राप्त डिग्रियां होने के आधार पर राज्य सरकार ने प्रशिक्षण से रोक दिया था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अक्तूबर, 2010 में दिए फैसले में अभ्यर्थियों की बीएड डिग्रियों को सही करार दिया। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त, 2010 में टीईटी लागू कर दिया। अब प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद राज्य सरकार कह रही है कि टीईटी परीक्षा पास किए बगैर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राम प्रकाश शर्मा समेत आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आरके सिंह ने तर्क दिया कि मेरे मुवक्किलों ने टीईटी लागू किए जाने से पहले विशिष्ट बीटीसी में सफलता हासिल की थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से डिग्रियों पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रशिक्षण नहीं हो पाया। अब मेरे सभी मुवक्किलों समेत कई हजार लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लेकिन राज्य सरकार अब इस पर आमादा है कि अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इन सबके लिए भी टीईटी पास करना जरूरी है