UPTET SARKARI NAUKRI News - - भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं, आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए

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भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं,
आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए


जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : उप्र की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आधार से लिंक कर रहें हैं। इससे बच्चों के फर्जी नामांकन पर रोक लगी है। आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए हैं। इससे फिलहाल नए शिक्षकों की भर्ती करने का विचार अभी नहीं है।
वह यहां सर्किट हाउस में अमरोहा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कुछ देर के लिए रुकी थीं। दैनिक जागरण से बातचीत में सपा सरकार पर निशाना साधा, बोली कि पूर्व की सरकार में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामांकन पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमारी सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक छात्रों को मिले। आधार लिंक होने से छात्र संख्या घटेगी और स्कूलों में फर्जी नामांकन का खुलासा होगा। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की सौ फीसद उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर है। अब प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें शिक्षक अपने विषय के बारे में नहीं बता पाए थे। यह काफी अफसोसजनक है। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मॉडयूल प्रोग्राम बनाए जाएंगे। शिक्षक भर्ती पर बोलीं कि अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए फिलहाल नई भर्ती पर कोई विचार नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्यो में शिक्षकों को लगाने पर बोलीं कि इसके लिए शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं। बेसिक शिक्षकों के प्रति ऊपर तक एक छवि बन चुकी है कि वह स्कूलों में नहीं जाते। इसीलिए उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देंगे तो उनसे दूसरे काम नहीं लिए जाएंगे। शिक्षकों के हितों की हम सोचेंगे, शिक्षक सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा मौजूद रहे।







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UPTET SARKARI NAUKRI News - - याची शिक्षक की जगह और कोई बाहरी व्यक्ति पढ़ा रहा था , हेड मास्टर पर गाज गिरी , याची शिक्षक को अंतिम आदेश तक सर्विस सेलरी कंटीन्यू , बेसिक शिक्षा विभाग में यह सब खुले आम हो रहा - नौकरी किसी के नाम पर , पढ़ा कोई और रहा , शिक्षक समय पर आते नहीं , पढ़ाते नहीं

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याची शिक्षक की जगह और कोई बाहरी व्यक्ति  पढ़ा रहा था , हेड मास्टर पर गाज गिरी , याची शिक्षक को अंतिम आदेश तक सर्विस सेलरी कंटीन्यू ,
बेसिक शिक्षा विभाग में यह सब खुले आम हो रहा - नौकरी किसी के नाम पर , पढ़ा कोई और रहा , शिक्षक समय पर आते नहीं , पढ़ाते नहीं 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 4 

Case :- SERVICE BENCH No. - 13336 of 2017 

Petitioner :- Ashwani Pratap Singh 
Respondent :- State Of U.P. Thru Additional Chief Secy.Deptt.Of Basic &Ors 
Counsel for Petitioner :- Kshemendra Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bindhyawashni Kumar 

Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J. 
Hon'ble Rakesh Srivastava,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel. 
It is alleged that on 2.12.2016 the petitioner made a surprise visit at Purva Madhyamik Vidyalaya, Ranjitpurwa where Smt. Chinta Singh, Head Mistress was present, but Pawan Kumar Yadav, Assistant Teacher was absent and in his place one outsider was imparting education to the students. On inquiry, the petitioner came to know that the outsider was imparting education to the students with the consent of Head Mistress. On 3.12.2016, the petitioner submitted a report in the office of respondent no.4 recommending strict disciplinary action against Amarjeet Singh, Incharge and Smt. Chinta Singh, Head Mistress. It is alleged that such kind of practice is prevailing in several school of the district. On coming to know about the said report the Uttar Pradeshiya Prathmik Shikshak Sangh, Gonda (in short 'Sangh') on 21.1.2017 made a complaint against the petitioner to the District Magistrate, Gonda in which it was inter alia stated that the petitioner was the original resident of District Gonda, and as such, he could not be posted in district Gonda. On the very next day i.e. on 22.1.2017, on the basis of the said complaint, the District Magistrate/ District Election Officer, Gonda passed an order directing the District Basic Education Officer, Gonda to write a letter to the Director of Education (Basic) U.P., and till the time the petitioner was transferred out of Gonda, he be attached in the office of the latter. In pursuance of the order dated 22.1.2017, the District Basic Education Officer on 23.1.2017 passed an order by means of which the petitioner was attached with the office of the District Basic Education Officer, Pant Nagar, Gonda. 
On 9.3.2017,� the District Basic Education Officer wrote to the Director of Education (Basic) wherein after referring to the complaint made by the Sangh it was stated that the Additional District Magistrate in his inquiry had come to the conclusion that the parental house and property of the petitioner was in District Gonda; that the attitude of the petitioner towards other teachers was not proper; his behaviour was indecent and the working of the petitioner was not like that of a government servant. It was further stated that the petitioner had accepted that Gonda was his parental home and had requested to continue him in Gonda on the ground of his disability, but looking into the seriousness of the matter on account of serious complaint and charges against the petitioner, it was expedient that the petitioner be transferred out of Gonda. It was further stated that after going through the inquiry report, and after obtaining legal opinion of the District Government Counsel, the District Magistrate/ District Election Officer, Gonda had directed that as Model Code of Conduct was in operation, the petitioner be immediately relieved and disciplinary inquiry be initiated against him after serving a charge sheet upon him. In the light of the above, it was stated that the petitioner was being relieved from District Gonda and recommendation was being made for initiating disciplinary action against the petitioner on the basis of the complaint received against him. Copy of the said letter was forwarded to the petitioner directing him to submit his joining in the office of the Additional Director of Education (Basic), Allahabad. 
In pursuance of the letter dated 22.1.2017 of the District Magistrate, Gonda and letter dated 23.1.2017 of the District Basic Education Officer, Gonda, the Additional Director of Basic Education, Directorate of Education, Allahabad passed an order on 30.5.2017 by means of which the petitioner has been transferred from the post of Block Education Officer, Gonda to District Kannauj on administrative grounds and in public interest. 
The order dated 30.5.2017 is under challenge in the present writ petition. 
Learned counsel for the petitioner has submitted that the impugned order of transfer dated 30.5.2017 has been passed in mala fide exercise of power inasmuch as without there being any transfer order the petitioner was relieved from Gonda and was attached with the office of the Additional Director of Education (Basic), Allahabad. It has been further submitted that recital in the letter dated 9.3.2017 of the District Basic Education Officer, Gonda that the petitioner had admitted that Gonda was his home town is absolutely incorrect. Learned counsel has vehemently submitted that home town of the petitioner is Basti and this is borne out from the service book of the petitioner, and even assuming that the home town of the petitioner was Gonda, as per transfer policy the petitioner being a physically handicapped person could be posted in his home town on his own report subject to availability of post. Learned counsel has submitted that transfer order has been passed by way of punishment and cannot be sustained in the eye of law. 
Learned Standing Counsel, on the other hand, has submitted that the transfer is an incident of service and has tried to justify the impugned order. 
We have heard learned counsel for the parties and gone through the record. 
Admittedly, complaint was made by the Sangh on 21.12.2016 and on the very next day the petitioner was attached with the office of the District Basic Education Officer, Gonda and without there being any order of transfer the petitioner was relieved from Gonda and attached with the office of Additional Director of Education (Basic), Allahabad. The home town of the petitioner recorded in the service book is Basti and the petitioner, being a handicapped candidate, as per policy of the State Government, even assuming his home town was Gonda, could be continued in Gonda. 
We are, prima facie, of the opinion that the undue haste and the manner in which the petitioner has been removed from the post of Block Education Officer, Gonda and ultimately has been transferred out of Gonda smacks of mala fide and is by way of punishment. 
Notice on behalf of the respondents has been accepted by the office of the learned Chief Standing Counsel. 
Learned standing counsel prays for and is granted four weeks' time to file counter affidavit. Petitioner, if so advised, may file rejoinder affidavit within two weeks thereafter. 
List this case after the expiry of the aforesaid period. 
Till the next date of listing operation of the impugned order dated 30.5.2017, contained in Annexure No.1 to the writ petition, passed by the Additional Director of Basic Education, Directorate of Education, Allahabad shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to continue on the post of Block Education Officer, Gonda and shall be paid his salary. 
Order Date :- 8.6.2017 

Anupam 



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छात्र-शिक्षक अनुपात से रुकी बेसिक शिक्षा भर्तियों की बरसात

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छात्र-शिक्षक अनुपात से रुकी बेसिक शिक्षा भर्तियों की बरसात

जागरण विशेष

बेसिक विद्यालयों की कई भर्तियां फिलहाल होने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र-शिक्षकों के अनुपात ने भर्तियों की बरसात फिलहाल रोक दी है। सरकार ने बेसिक के स्कूलों में शिक्षकों की चयन करने के लिए नए बोर्ड का गठन ही नहीं रोका है, बल्कि जिन भर्तियों का शासनादेश जारी हो चुका है, उन पर भी ग्रहण लग गया है। हालत यह है कि परिषदीय स्कूलों के 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित करने की मुहिम चल रही है। 

परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षकों के चयन के लिए पिछले साल 12460 और चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करके नियुक्ति के पहले ही सरकार ने शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुरूप करने का आदेश जारी किया। इससे पूरे प्रदेश में तय छात्र-शिक्षक अनुपात के तहत पद निर्धारण हुआ। इसमें 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक मिले हैं। तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की तादाद छात्र संख्या के लिहाज से काफी अधिक मिली तो ऐसे भी स्कूल कम नहीं हैं, जहां काफी कम शिक्षकों की तैनाती है। इसी के बाद से नई भर्तियों को रोककर अतिरिक्त शिक्षकों का जिलों में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। 

भर्तियां रुकने का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां इसी माह सुनवाई होनी है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियुक्तियां होने की उम्मीद बहुत कम है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती भी रुकी है, इसे शुरू कराने के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, 29334 हजार विज्ञान-गणित शिक्षक और 72825 शिक्षक भर्ती के भी कुछ पद रिक्त हैं। यह पद भरे जाएंगे या नहीं इस संबंध में अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। उनका दो टूक जवाब है कि शासन जैसा निर्देश देगा उसके अनुरूप कार्य होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बच्चों को कब मिलेगी यूनिफॉर्म , किताबों के इन्तजार में शिक्षक -

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महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की होंगी हकदार*

महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की होंगी हकदार


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : संविदा के पद पर कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग के महिला अनुदेशकों को भी मातृत्व अवकाश पाने का हक है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय गाइडलाइन के आधार यह व्यवस्था दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने बांदा की प्राची पांडेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। उसने बीएसए बांदा को इसके लिए प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों से कार्यस्थल पर भेदभाव न होने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मी के मामले में गाइड लाइन तय की है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का आदेश दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के कार्यो की तैयार होगी कुंडली

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 शिक्षकों के कार्यो की तैयार होगी कुंडली 

इलाहाबाद :

शिक्षण कार्य में हीला हवाली या लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। शिक्षकों ने छात्र-छात्रओं को क्या पढ़ाया है। इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। प्रारंभिक पठन-पाठन कौशल योजना के तहत यह पड़ताल की जाएगी कि शैक्षिक सत्र में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पढ़ाने में कितनी रूचि ली है। निर्धारित प्रोफार्मा पर शिक्षकों को जवाब भरकर जमा करना होगा। वेतन वृद्धि समेत अनेक विभागीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे। प्रारंभिक पठन-पाठन कौशल योजना के तहत शैक्षिक गुणवत्ता की जांच कराने की योजना शासन ने बनाई है। शैक्षिक गुणवत्ता प्रोफार्मा को शिक्षकों को भरकर देना होगा। विभागीय स्तर पर गठित होने वाली शैक्षिक गुणवत्ता टीम संबंधित शिक्षक के स्कूल जाकर छात्र-छात्रओं से विषय संबंधी जानकारी हासिल करेगी। जांच टीम भी आख्या अफसरों को देगी। जिससे यह हकीकत सामने आ सके कि शिक्षक द्वारा दी गई सूचना सही है या गलत। नगर खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति शुक्ला ने बताया कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभिक पठन-पाठन कौशल योजना की हकीकत देखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्कूलों से मिलने वाले आउटपुट पर शिक्षकों को विभागीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP Basic Edu Teachers Theke par Dusron Teacher Rakhkar kar Rahe Hain Nokri. Khud Mantree ji Ne Sweekara-

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सूची तैयार, 407 शिक्षक होंगे रिवर्ट

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सूची तैयार, 407 शिक्षक होंगे रिवर्ट
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated 00:51 गुरूवार, 7 अप्रैल 2016
परिषदीय स्कूलों में आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन पाए 407 शिक्षकों को रिवर्ट करने की सूची तैयार कर ली गई है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सूची का सत्यापन कर 7 अप्रैल को रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद विभाग ने सूची तैयार की है। इसी सप्ताह संबंधित शिक्षकों को पदवनत करने का आदेश थमाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1997 से वर्ष 2012 तक आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नति पाए अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मियों, अधिकारियों व शिक्षकों को पदावनत करने का आदेश सुनाया था। कुछ विभागों में आदेश का अनुपालन हो चुका है।
लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में 407 शिक्षकों को पदवनत करने के लिए पांच महीने बाद सूची तैयार की गई है। पूर्व में ही शासन से पत्र आ गया था, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूची अब तक तैयार नहीं हो सकी थी।
समय से बीईओ ने ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई थी। यह यह सूची तैयार हो गई है। पांच महीने बाद बीएसए कार्यालय ने आरक्षण का लाभ उठाकर पदोन्नति पाने वाले 407 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची खंड शिक्षा अधिकारियों को दोबारा जांच के लिए दी गई है।
सात अप्रैल को सूची वापस करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों को तत्काल पदवनत आदेश दिया जा सके। बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों से वर्ष 1997 से वर्ष 2012 तक आरक्षण का लाभ पाए शिक्षकों की सूची तैयार कराई गई है।
इसी सप्ताह 407 शिक्षकों को पदवनत किए जाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा

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Basic Shiksha UP News : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

Basic Shiksha UP News  : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी

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एक बात समझ नहीं आयी की गांव में बिजली नहीं होगी तो यह मशीने कैसे चलेंगी ,
मेरे ख्याल से सबसे बेहतर और कारगर उपाय है कि हाजिरी , जांच व्यवस्था एक अलग स्वतंत्र विभाग के पास होनी चाहिए ,

और हो सके तो केंद्र सरकार , एक राज्य को दूसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था और दूसरे राज्य को किसी तीसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था जांचने का  सिस्टम बनाये तो बहुत अच्छा होगा ,
हर अधिकारी , नेता का मूवमेंट रजिस्टर रिकॉर्ड हो , जिसमें वह कब कहाँ किस कार्य से गए आदि का उल्लेख हो तो अपने आप पूरा सिस्टम सुधरने लगेगा ,
जब टॉप लेवल के लोग जागरूक होंगे तो नीचे वालों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी

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See News Below :-
प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री
वंदेमातरम पर नोकझोंक
अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी 

 लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था से बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी भी संतुष्ट नहीं और इसके लिए उन्होंने सदन से सहयोग भी मांगा। प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के सुरेश खन्ना के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पाठयक्रम में आमूलचूल बदलाव के बजाए इच्छाशक्ति की जरूरत है। थोड़ा दहशत का माहौल बनाएं तो बात बने। 1चौधरी ने बताया कि उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं से उनकी मांगे मानते हुए शिक्षण कार्य को बेहतर करने का आग्रह किया, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। सभी विधायक अपने क्षेत्रों के स्कूलों में नियमित दौरे करें तो हालात सुधर सकते हैं। सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा जा चुका है। बच्चों से बस्ते का बोझ कम करने व शिक्षकों की उपस्थिति शतप्रतिशत होने के प्रयास की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया स्कूलों में बायोमेटिक प्रणाली जल्द लागू की जाएगी। बसपा के इंद्रजीत सरोज ने फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर शिक्षक तैनाती करने का मुद्दा उठाया तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में नए कारनामे सामने आ रहे हैं। शिकायतें मिलती हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि समायोजन व जिला स्थानातंरण की लिस्ट तैयार हो रही है। कम शिक्षक वाले विद्यालयों में जल्द तैनाती की जाएगी।


News Source / Sabhaar : Jagran (25.06.2014)
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UP Basic Education Budget 2014-15 Rs 29,380 Crore Rupees

 यूपी बजट 2014-15 : बेसिक शिक्षा के लिए 29,380 करोड़
UP Basic Education Budget
 
1.7715 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के लिए और 1685 करोड़ मिड-डे मील के लिए

2.कक्षा एक से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों के साथ इस बार यूनिफाॅर्म के दो सेट दिए जाएंगे।

3. असेवित बस्तियों में छूट गए नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा पहले से संचालित विद्यालयों में करीब 6475 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा।

Basic Shiksha UP News : हेड मास्टर लिखेंगे शिक्षकों का सीआर : छुट्टियां मंजूर करने का भी मिलेगा अधिकार

Basic Shiksha UP News : हेड मास्टर लिखेंगे शिक्षकों का सीआर : छुट्टियां मंजूर करने का भी मिलेगा अधिकार
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ब्लॉग संपादक के विचार :
देश में भ्रस्टाचार बढ़ा हुआ है , इसलिए स्कूल शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट और हाजिरी आदि किसी थर्ड पार्टी को दे देनी चाहिए
जो स्कूल के हेड मास्टर , खंड शिक्षा अधिकारियों अधिकारियों और सभी की समय बद्ध हाजिरी को जांच सके और बच्चों की शिक्षा की समीक्षा कर सके ।
आज छोटी छोटी दुकानों में सी सी टी वी कैमरे लगे हुए हैं तो स्कूलों , दफ्तरों में भी इनको लगाया जाना चाहिए
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 See News of Amar Ujala :
 हेड मास्टर लिखेंगे शिक्षकों का सीआर : छुट्टियां मंजूर करने का भी मिलेगा अधिकार
    खंड शिक्षा अधिकारियों का खत्म होगा दखल
    इससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा
    हेड मास्टरों की जवाबदेही भी तय हो जाएगी
लखनऊ। परिषदीय स्कूल के हेड मास्टरों के पास भी विभागाध्यक्षों की तरह अधिकार होंगे। वे अपने अधीनस्थों की छुट्टियां मंजूर करने के साथ उनका कैरेक्टर रोल (सीआर) भी लिखेंगे। यह जिम्मेदारी अभी तक खंड शिक्षा अधिकारियों के पास है। इसके चलते शिक्षकों को परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। बेसिक शिक्षा परिषद चाहती है कि परिषदीय स्कूलों के हेड मास्टरों को इतना अधिकार दे दिया जाए कि अपने स्तर पर वे ही स्कूल चलाएं। इससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार तो होगा ही, हेड मास्टरों की जवाबदेही भी तय हो जाएगी। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन चुकी है, बेसिक शिक्षा परिषद को इसके आधार पर प्रस्ताव भेजा जाना है। प्रस्ताव मिलने के बाद शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा का बहुत बड़ा दायरा है। इसके अधीन 1,54,272 प्राइमरी और 76,782 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी में 1,85,729 तथा उच्च प्राइमरी में 1,06,089 शिक्षक हैं। इन स्कूलों में करीब सवा दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। परिषदीय स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। इसके चलते कम शिक्षकों के सहारे काम चलाया जा रहा है। इस स्थिति में हेड मास्टर से मंजूर कराए बिना यदि शिक्षकों ने छट्टी ले ली तो स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया कि स्कूल के हेड मास्टर को यदि छुट्टी मंजूर करने और सीआर लिखने का अधिकार दे दिया जाए तो उनके अधीन काम करने वाले शिक्षक मनमानी नहीं कर पाएंगे। शिक्षक उनसे डरेंगे और उनकी अनदेखी नहीं कर पाएंगे। अभी खंड शिक्षा अधिकारियों के पास यह अधिकार होने की वजह से शिक्षक हेड मास्टरों को अधिक अहमियत नहीं देते हैं। इसलिए वे चाहकर भी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाते। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के पास शिक्षकों के वेतन और निरीक्षण संबंधी काम ही रह जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी यह बहाना नहीं बना पाएंगे कि काम अधिक होने से वे स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (19.04.2014)

उच्च शिक्षा प्राप्त करने को शिक्षक ले सकेंगे अवकाश

उच्च शिक्षा प्राप्त करने को शिक्षक ले सकेंगे अवकाश

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 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अड़चन नहीं आएगी। वह पूरे कार्यकाल में इसके लिए दो साल का अवकाश ले सकेंगे। यह छुंिट्टयां छह-छह माह करके मिलेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी सहमति दे दी है।

शिक्षक अभी तक छह प्रकार की छुंट्टी ले सकते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवकाश का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके कारण चाहकर भी वह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त पाते थे। अब शिक्षकों को अलग से छुंट्टी नहीं लेना होगा। सह समन्वयक डा.संतोष तिवारी ने बताया कि शिक्षकों काबौद्धिक स्तर बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद में उच्च शिक्षा अवकाश के लिए सहमति बन गई है। शीघ्र ही शासनादेश हो जाएगा।

अभी तक थी व्यवस्था

अभी तक परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं को आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष 14 दिन, चिकित्सकीय अवकाश पूरे सेवा काल में एक साल, अवैतनिक अवकाश पांच साल तक ले सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को पूरे सेवाकाल में दो बार छह-छह माह का मातृत्व अवकाश, पूरे सेवा काल में दो साल का चाइल्ड केयर लीव एवं 42 दिन का मिस कैरेज अवकाश का प्रावधान था। इसमें अब दो साल का सेवाकाल के दौरान पढ़ने के लिए अवकाश पर भी सहमति बन गई है

News Source / Sabhaar : Jagran (Tue, 04 Mar 2014 07:44 PM (IST))

Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

Basic Shiksha UP /  UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

सहारनपुर : प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति रिक्त पदों के गणित में उलझ रही है। विभाग नियत पदों पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जबकि शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम शिथिल किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रम में 20 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति, समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्यत: ग्रीष्मावकाश में पूरी की जाती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश के क्रम में पदोन्नति 31 मई तक पूरी की जानी थी। बाद में इस तिथि को 30 जून व फिर 31 जुलाई कर दिया गया था इसी बीच जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन विभाग में चल रही रस्साकशी के चलते यह प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ सकी।

नियमों में शिथिलता

बीएसए कार्यालय द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजे पत्र में अनुरोध किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान कर दी जाए। इसके लिए विभाग ने ऐसे 156 शिक्षकों की सूची भी भेजी थी जो तीन वर्ष से अधिक के अनुभव की श्रेणी में थे। बता दें कि पदोन्नति हेतु शिक्षक के पास पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विभाग को अनुभव में शिथिलता संबंधी आदेश मिले थे।

पदोन्नति को रिक्त पद उलझे

विभाग के मुताबिक 280 पदों पर पदोन्नति होनी है। 80 शिक्षक वरीयता सूची में पहले से चले आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग 13 फरवरी 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति हेतु पात्र मान रहा हैं। बताते है कि ये शिक्षक चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। इसके विपरीत उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का तर्क है कि 156 शिक्षकों में से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में जिले से जा चुके हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। विभाग को 10 प्रतिशत पद छोड़ते हुए शेष पर पदोन्नति 20 अगस्त तक करनी चाहिए। वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सभी शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहते है। दूसरी ओर मामले में पदोन्नति संघर्ष समिति भी विभाग पर दबाए हुए है

News Sabhaar : Jagran (17.8.13)

UPTET / Shiksha Mitra News : प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं रखे जाएंगे शिक्षामित्र

UPTET / Shiksha Mitra News  : प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं रखे जाएंगे शिक्षामित्र

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Teacher Recruitment News

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इलाहाबाद (ब्‍यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति नहीं करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। तीन जजों की पूर्णपीठ ने इस विधिक प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है कि दो जून 2010 का शासनादेश आने के बाद चयनित शिक्षामित्रों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं रहा। पूर्णपीठ ने यह भी तय किया कि चयन हो जाने का मतलब नियुक्ति पाने का हकदार होना नहीं है। दो जून के शासनादेश द्वारा प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की तैनाती की योजना वापस ले ली है। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट में सैकड़ों शिक्षामित्र अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि वर्ष 2009-10 सत्र के लिए उनका चयन शिक्षामित्र के लिए किया गया। चयनित होने के बाद उनको न तो प्रशिक्षण पर भेजा गया और न ही नियुक्ति दी गई। प्रदेश सरकार ने दो जून 2010 को शासनादेश जारी कर शिक्षामित्रों की योजना ही वापस ले ली है। प्रकरण को एकल न्यायपीठ ने पूर्णपीठ के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संदर्भित किया क्या शासनादेश जारी होने के बाद पूर्व में चयनित हो चुके शिक्षामित्रों को नियुक्ति पाने का अधिकार है अथवा नहीं। प्रदेश सरकार का कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभाव में आ जाने के कारण और एनसीटीई द्वारा न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर देने के बाद शिक्षामित्र योजना को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की गई। न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति प्रकाश कृष्ण और न्यायमूर्ति संजय मिश्र की पूर्णपीठ ने प्रकरण सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षामित्र नियमित कर्मचारी नहीं हैं। वह 11 माह की संविदा पर नियुक्त होते हैं और यदि उनका कार्य संतोषजनक रहा तो अगले सत्र के लिए पुन: 11 माह हेतु उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। मौजूदा प्रकरण में याचीगण पूर्णरूप से चयनित नहीं हैं और यदि चयनित भी होते तो उससे नियुक्ति पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। पूर्णपीठ ने इस निरीक्षण के बाद प्रकरण वापस एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया है

News Sabhaar : अमर उजाला (9.8.13)

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प्रमोशन से पहले ट्रांसफर

प्रोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने जताई नाराजगी

इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों के तकरीबन 400 शिक्षकों का प्रमोशन के पहले ही स्थानांतरण कर दिया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण व्यक्तिगत रूप किया गया है। प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने स्थानांतरण पर नाराजगी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि नियम के अनुसार पहले प्रमोशन होता है उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। पहले स्थानांतरण किए जाने से प्रत्यावेदन देने वाले शिक्षकों को अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। इन स्कूलों में सीटें भर जाने की पदोन्नत शिक्षकों को पिछड़े इलाकों के विद्यालयों में भेज दिया जाएगा।

विभागीय लोगों का कहना है कि 20 अगस्त तक ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए शिक्षकों का स्थानांतरण पहले कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। लिस्ट दो चार दिनों में जारी कर दी जाएगी। वहीं उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री देवेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि स्थानांतरण हुआ है। लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। इसको लेकर उनके संगठन में पूरी तरह से एकता है।

काउंसलिंग के लिए पहुंचे शिक्षामित्र

इलाहाबाद(ब्यूरो)। शिक्षामित्रों के दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी प्रशिक्षण के तीसरे चरण की प्रक्रिया बृहस्पतिवार कांउसलिंग के साथ शुरू हो गई। काउंसलिंग के लिए सुबह से ही शिक्षामित्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। तीसरे चरण के प्रशिक्षण में 300 शिक्षामित्रों को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए शिक्षामित्रों का यह आखिरी बैच होगा। शिक्षामित्रों की संख्या कम होने की वजह से प्रशिक्षण के लिए तकरीबन पांच केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षामित्रों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है। शासन की ओर से निर्देश है कि प्रशिक्षण या परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाएंग। इसको ध्यान में रखकर ही शिक्षामित्र आएं

News Sabhaar : अमर उजाला (9.8.13)