UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य सरकार ने दिया तोहफा, पांच हजार नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ

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राज्य सरकार ने दिया तोहफा, पांच हजार नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों  को मिलेगा लाभ

लखनऊ

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन व अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की मुराद इस चुनावी साल में पूरी होगी।
राज्य सरकार ने निकाय के शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के समान वेतन देने का फैसला किया है। इस संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय ने सभी निकायों से एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस फैसले से करीब पांच हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है, जबकि उसी स्तर के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को इनसे ज्यादा वेतन मिल रहा है। इस विषमता को दूर करने के लिए निकायों के स्कूलों के शिक्षक वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस संबंध में सरकार और शासन के साथ शिक्षक संगठनों की कई बार बैठकें भी हुईं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था।
बीते दिनों मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने इस प्रकरण को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया था। इसके बाद नगर विकास विभाग ने प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया तेज करते हुए सभी निकायों को लिखित तौर पर एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है।

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SARKARI NAUKRI News - - संविदा प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी

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संविदा प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी

राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया। दो सौ या उससे अधिक शैय्याओं वाले जिला अस्पतालों को चिह्नित कर केंद्र सरकार की मदद से वहां मेडिकल कालेज स्थापना का प्रस्ताव है। 1दवा संकट से निपटने को एक साथ खरीद की तैयारी : सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट होने और समय पर खरीदारी न हो पाने जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार एक साथ दवा खरीद की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) को प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। बुधवार को मंत्रिमंडल ने यूपीडीपीएल के जीर्णोद्धार को हरी झंडी दे दी। यूपीडीपीएल की स्थापना लखनऊ में दवा निर्माण के एक सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी। बीते कुछ वर्षो से यह प्रतिष्ठान मरणासन्न है। बुधवार को जीर्णोद्धार के फैसले के बाद अब यहां दोबारा दवाओं का उत्पादन शुरू किया जाएगा।14500 केंद्रों पर गेहूं खरीद कल से: वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी गेहूं खरीद एक अप्रैल से आरंभ होकर 15 जून तक चलेगी। खरीद शुरू होने से करीब 42 घंटे पूर्व मंत्रिपरिषद ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख मीटिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी शासन ने खोले नयी पेंशन योजना के द्वार, अप्रैल से होगी लागू

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दो लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
शासन ने खोले नयी पेंशन योजना के द्वार, अप्रैल से होगी लागू

डॉ.संजीव, लखनऊ : खुशखबरी। प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना से जोड़ने की राह में आ रही बाधा दूर कर दी है। अभी तक विभागीय धनाभाव के कारण दो लाख से अधिक कर्मचारियों को नयी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने वित्तीय प्रावधान कर दिया है ताकि सूबे के सभी कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, पुलिस व पंचायतों सहित कई विभागों के दो लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अब तक नयी पेंशन योजना का भी लाभ नहीं मिल सका है। इनमें से अधिकांश ने पेंशन योजना के लिए फॉर्म भी भर दिये और उनका कार्ड भी बन गया किन्तु पेंशन के लिए जरूरी धनराशि कटना शुरू नहीं हुई। वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक इन कर्मचारियों के संबद्ध विभागों ने धनाभाव के कारण पेंशन के लिए अंशदान दे पाने में असमर्थता जताई थी। अब शासन ने सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित कराने के लिए इन विभागों का धनाभाव दूर करने का फैसला किया है। इन सभी विभागों के लिए पेंशन योजना अंशदान के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि आवंटित हो जाएगी और इसके बाद प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे।
दस-दस फीसद अंशदान : नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड भी नहीं कटता है। केंद्र सरकार की पहल पर नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आई है, जिसमें कर्मचारी व सरकार के बराबर अंशदान से पेंशन प्रावधान है। इसमें कर्मचारियों के मूल वेतन में ग्रेड पे व डीए जोड़कर आने वाली राशि का दस फीसद कर्मचारियों की ओर से उतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से जमा की जाती है। इससे एकत्र राशि उनके लिए धन बचत का साधन भी बनती है और एक तरह से प्राविडेंट फंड के विकल्प के रूप में सामने आती है।अब शासन ने सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित कराने के लिए इन विभागों का धनाभाव दूर करने का फैसला किया है। इन सभी विभागों के लिए पेंशन योजना अंशदान के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि आवंटित हो जाएगी और इसके बाद प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एजुकेशन हब योजना में निजी संस्थाओं के लिए आसान होंगे नियम सरकार देगी कई सहूलियतें, कैबिनेट में जल्द रखी जाएगी नियमावली

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एजुकेशन हब योजना में निजी संस्थाओं के लिए आसान होंगे नियम
सरकार देगी कई सहूलियतें, कैबिनेट में जल्द रखी जाएगी नियमावली



लखनऊ। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की एजुकेशन हब योजना में प्राइवेट पार्टनर को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाएगी। इसके तहत निजी संस्थाओं को कई तरह की सहूलियतें भी देगी। जल्द ही नियमावली कैबिनेट में रखी जाएगी।
एजुकेशन हब योजना के पहले चरण में सूबे के 20 जिलों में 40 मॉडल इंटर कॉलेज स्थापित किए जाने हैं, पर सरकार को अभी तक महज सात जिलों में 12 मॉडल कॉलेज बनाने के लिए जमीन मिल सकी है। इसलिए सरकार अब इस योजना में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने जा रही है। शेष 13 जिलों में निजी पार्टनर ही मॉडल इंटर कॉलेज बनाएंगे। सरकार उन्हें तीन करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
बता दें, एजुकेशन हब योजना के तहत पहले से यह व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र जिले में एक मॉडल कॉलेज बना सकते हैं लेकिन इसके लिए सरकार ने कई शर्तें लगा रखी हैं। अब सरकार इन्हीं शर्तों को शिथिल करने जा रही है। जैसे, मौजूदा नियमों के तहत निजी क्षेत्रों द्वारा मॉडल इंटर कॉलेज बनवाने के लिए कार्यदायी संस्था सरकार तय करती है। इस पर ज्यादातर निजी पार्टनर तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे सरकारी एजेंसी से इंटर कॉलेज नहीं बनवाना चाहते हैं। इसलिए सरकार इस नियम को हटाने जा रही है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर विचार का निर्देश कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के टीचरों को सरकार से वेतन पाने का हक

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निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर विचार का निर्देश

कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के टीचरों को सरकार से वेतन पाने का हक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों को राजकीय कोष से वेतन देने के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है। सुप्रीमकोर्ट द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है। जौनपुर के सुजानगंज स्थित दयावंत प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्र का तर्क था कि याचीगण की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुमोदित की है। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी केस में व्यवस्था दी है कि कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है। बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कॉलेजों को वित्तीय सहायता देने के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है। ऐसे विद्यालय जो आरटीई के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमानुसार उचित निर्णय ले।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

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मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता First Published:06-11-2015 10:34:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:34:54 PM
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनका आश्वासन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उनकी पार्टी के घोषणापत्र की याद दिलाने के लिए मानदेय शिक्षक शुक्रवार को राजधानी में थे। शिक्षकों ने बताया कि उनके विनियमितीकरण के लिए सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया लेकिन निर्णय नहीं ले सकी।
माननदेय शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दुर्गा प्रसाद यादव व महामंत्री डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि सपा सरकार ने ही वर्ष 1995 व 2004 में राज्य विश्वविद्यालयों के मानदेय शिक्षकों का विनियतमितीकरण किया था। वर्ष 2002 के अपने घोषणापत्र में ही पार्टी ने इस विषय में वादा किया हुआ है। 14 दिसंबर 2006 को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने सदन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण का आश्वासन दिया था। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने भी आश्वासन पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 250 मानदेय शिक्षक बचे हैं। इसमें 89 गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में सेवा से बाहर कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने ही विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर वर्ष 2009 में सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया था लेकिन सत्रावसान होने के कारण निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2010 में आश्वासन समिति ने विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया न अपनाकर मानदेय शिक्षकों को उनके पदों पर बनाए रखने का आदेश दिया। बावजूद इसके विश्वविद्यालय ने मानदेय शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

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अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में शार्टकट तरीके से शिक्षक बनने के दिन लद गए हैं। शिक्षक बनने के लिए स्नातक करने वालों को कम से कम दो साल और इंटर वालों को चार साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके बाद टीईटी पास करने में छह माह से सालभर का समय लगाने के बाद शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। प्रदेश में अभी तक बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर यानी डेढ़ साल में ही शिक्षक बना दिया जाता था।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी या बीएड के साथ टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाती रही है। इससे छात्र-छात्राएं दो वर्षीय बीटीसी का कोर्स न कर शार्टकट तरीके यानी बीएड के बाद विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक बनते रहते हैं। एनसीटीई ने अब बीएड भी दो वर्ष का कर दिया है। मतलब साफ है अब शिक्षक बनने के लिए शार्टकट तरीका नहीं चलेगा, बल्कि दो साल की पढ़ाई तो कम से कम करनी होगी। इसके बाद टीईटी पास करना होगा।
बीएलएड भी मान्य
एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बेचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बीएलएड) को भी पात्र मान लिया है। बीएलएड इंटर के बाद किया जा सकेगा और यह चार साल का कोर्स होगा।
नियमावली में करना होगा संशोधन
बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली के मुताबिक शिक्षक भर्ती की योग्यता स्नातक बीटीसी या बीएड विशिष्ट बीटीसी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएलएड का कोर्स शुरू होने के बाद राज्य सरकार को नियमावली में संशोधन कर शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक के स्थान पर इंटरमीडिएट करना होगा।
प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो वर्षीय कोर्स करने पर ही मिलेगा मौका
विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर डेढ़ साल में ही बन जाते थे शिक्षक

News Sabhar : Amar Ujala 27.04.2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

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अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष बरकरार

राज्यपाल को चार लाख हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपने की तैयारी

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बीते दिनों वित्तविहीन शिक्षकों ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तो शुरू कर दिया, लेकिन मांगे पूरी होंगी इसका भरोसा अभी भी नहीं है। यही कारण है कि वित्तविहीन शिक्षकों ने सरकार को घेरने की अपनी कवायद जारी रखी है।अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में चार लाख से अधिक वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। फिर भी बात न बनी तो 27 जून से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।

प्रदेश में 17 हजार वित्तविहीन विद्यालयों में लगभग चार लाख 56 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी वेतन विसंगति का मामला लंबे समय से उठ रहा है। स्थिति यह है कि अधिकतर विद्यालयों में वेतन के नाम पर मात्र 15 सौ से लेकर दो हजार रुपये मिलता है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने सरकार बनने पर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को उचित एवं समान मानदेय लागू कराने का आश्वासन दिया था पर कुछ न हुआ। इसके चलते इन शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया था।

बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कापी जांचने शुरू किया गया। इसके बाद भी आशंका अभी कायम है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश महासचिव एवं इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले नेताओं ने हमें छला है। जब सरकार सवित्त एवं राजकीय शिक्षकों की भांति हमें परीक्षक, कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक जैसा अधिकार दे रही है तब दूसरी सुविधाएं देने में विलंब क्यों हो रहा है? कहा कि मुख्यमंत्री ने कापी जांचने के लिए मामला टाल दिया है।

इसके खिलाफ 27 अप्रैल को वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल राम नाईक को सौंपा जाएगा। यदि 27 मई तक मांगों का निस्तारण न हुआ तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। 27 जून को हर जिले में शिक्षक गिरफ्तारी देंगे।वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। धारा सात (क) को सात (चार) में परिवर्तित कराने, अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक बनाने एवं शासन द्वारा घोषित मानदेय का भुगतान कराने को हम सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरेंगे।

-सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र।







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SARKARI NAUKRI News - केंद्रीय शिक्षकों की समकक्षता का आधार बनाकर शासन ने किया इनकार

 SARKARI NAUKRI News  - 
केंद्रीय शिक्षकों की समकक्षता का आधार बनाकर शासन ने किया इनकार
लंबे अरसे से राजकीय शिक्षक कर रहे थे एसीपी की मांग
नहीं मिलेगी शिक्षकों को एसीपी

भड़के शिक्षक, मनाएंगे धिक्कार दिवस

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 BLOG VICHAAR : ACP (ASSURED CAREER PROGRESSION) JO KI CENTRAL GOVT MEIN MACP (MINIMUM ASSURED CAREER PROGRESSION) KE NAAM SE JAANEE JAATEE HAI.
ISME SABHEE SARKAREE KARMEEYON KO APNE JEEVANKAAL MEIN MINIMUM 3 PROMOTION DENE KA PRAVDHAN HAI. PROMOTION / PAD NA HONE KI STHTI MEIN PROMOTION KE BARABAR NEXT PAY SCLAE DENE KA PRAVDHAN HAI

 IS NEWS MEIN  HAI KI STATE GOVT, CENTRAL GOVT KI TARJ PAR ACP/PAY SCALE NAHIN DE RAHEE HAI, KYUNKI SAMKAKSHTA PRBHAVIT HOGEE.

LEKIN JILE MEIN DISTRICT MAGISTRATE (D.M) KA VETANMAAN - 15600-39100+GP 7600 BHEE TAMAAM SENIOR  ADHIKAREEYON SE KAM HOTA HAI, AUR JILE KE POORA SANCHALAN DM  HEE DEKHTA HAI. 

MERE KHYAAL SE - ADHIKAAR KSHETRA ALAG HO SAKTE HAIN, AUR VETAN APNE APNE KSHETRA / NIYAM KE ANUROOP PROTSHAN AAGE BADNE KE LIYE DIYE JAA SAKTE HAIN

IAS KA PROMOTION STRUCTURE - SDM GP 5400 -> ADM GP 6600 -> DM  GP 7600->>

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पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शिक्षकों को भारत सरकार के समकक्ष पदों के समान पुनरीक्षित वेतनमान, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एक पैकेज के रूप में दिया गया था। इससे अलग जाने पर समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी। इसलिए राजकीय शिक्षकों को राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। 

इलाहाबाद : एसीपी से शासन के इनकार के बाद राजकीय शिक्षक संघ एक बार फिर आंदोलन का फैसला किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया कि शासन के इस फैसले के विरोध में 9 फरवरी को धिक्कार दिवस मनाया जायेगा। इसमें प्रदेश के प्रत्येक राजकीय इण्टर/हाईस्कूल में शिक्षक शासनादेश की प्रतियां जलाएंगे। 12 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदेश के शिक्षक धरना भी देंगे। बैठक में कहा गया कि राजकीय शिक्षकों को न तो राज्य कर्मचारियों की भांति एसीपी दी जा रही है और न केंद्रीय शिक्षकों का वेतनमान। इसलिए शासन का यह फैसला अनुचित है। बैठक का संचालन महामंत्री छाया शुक्ला ने किया।

भड़के शिक्षक, मनाएंगे धिक्कार दिवस


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लंबे समय से सुनिश्चित प्रोन्नत वेतनमान (एसीपी) की प्रतीक्षा कर रहे राजकीय माध्यमिक शिक्षकों को को निराशा हाथ लगी है। शासन ने उन्हें राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी देने से इनकार कर दिया है। तर्क है कि चूंकि केंद्रीय शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं दिया जाता, इसलिए यदि राज्य के शिक्षकों को दिया गया तो समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी।
उल्लेखनीय है कि राजकीय शिक्षक लंबे समय से एसीपी की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने अधिवेशनों में आवाज उठाई और शासन को मांगपत्र सौंपा था। कुछ दिन पहले राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उन्हें एसीपी का लाभ दिए जाने की घोषणा भी की थी।
शिक्षा निदेशक ने भी इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। इससे उन्हें यह उम्मीद बंध गई थी कि सरकार जल्द ही इस बाबत फैसला करेगी लेकिन संयुक्त सचिव सीपी सिंह की ओर से शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में इससे इनकार कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शिक्षकों को भारत सरकार के समकक्ष पदों के समान पुनरीक्षित वेतनमान, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एक पैकेज के रूप में दिया गया था। इससे अलग जाने पर समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी। इसलिए राजकीय शिक्षकों को राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है।




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UP teacher News : पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षक जिम्मेदार

UP teacher News : पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षक जिम्मेदार



लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक सिर्फ नौकरी करने आते हैं। वे सेवाभाव से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इन्हें विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्योंकि घर से तैयारी करके नहीं आते हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सोमवार को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के सामने आए इन तथ्यों को रखा। अफसरों ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि इसी वजह से परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या गिर रही है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिषदीय स्कूलों की पढ़ाई से नाखुश हैं। पढ़ाई में सुधार लाने के उनके निर्देश के बाद सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक, बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने निरीक्षण में आए तथ्यों की जानकारी के लिए सोमवार को अधिकारियों को बुलाया था। इसमें बेसिक शिक्षा निदेशक के अलावा अपर शिक्षा निदेशक बेसिक व वित्त नियंत्रक बेसिक भी शामिल हुए। अफसरों ने कहा कि सबसे पहले शिक्षकों को सेवाभाव के आधार पर पढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर गोद लेने वाले स्कूलों को चिह्नित कर लिया गया है। हर जिला मुख्यालय पर दो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को चिह्नित करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।

इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तैनाती का बनेगा नियम

निदेशक ने बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बताया कि इंग्लिश मीडियम के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जल्द ही प्रस्ताव मांगा गया है। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि एक स्कूल में पांच से लेकर सात शिक्षक तैनात किए जाएंगे और ये परिषदीय स्कूलों के ही होंगे।

News Sabhaar : Amar Ujala 23.12.14

आपराधिक मुकदमा चल रहा तो नहीं बन पाएंगे शिक्षक

आपराधिक मुकदमा चल रहा तो नहीं बन पाएंगे शिक्षक

लखनऊ (ब्यूरो)। जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा या जांच चल रही है, वे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने नियम बना दिया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि अच्छे लोग ही शिक्षक बनें, इसलिए पुलिस सत्यापन का निर्णय लिया गया है। जिस तरह अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय पुलिस सत्यापन कराया जाता है उसी तरह बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह कराया जाएगा। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मिला तो वह शिक्षक बनने योग्य नहीं माना जाएगा।

UP teacher News :स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे गुरुजी

UP teacher News :स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे गुरुजी

Publish Date:Sun, 14 Dec 2014 08:52 PM (IST) | Updated Date:Sun, 14 Dec 2014 08:52 PM (IST)

गाजीपुर : हाजिरी लगाकर विद्यालय से गायब रहने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए अब ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। स्कूलों में हाजिरी का हिसाब-किताब रखने के लिए मिड-डे-मील की तर्ज पर इंटर ऐक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) का सहारा लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग अपनी इस योजना को शिक्षा सत्र 2015-16 से लागू करने की योजना बना रहा है।

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति बड़ी समस्या है। शिक्षक स्कूल आते नहीं हैं लेकिन जुगाड़ से उपस्थिति रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज होती रहती है। जिलाधिकारी या अन्य अफसरों के निरीक्षण में यह खेल उजागर भी होते रहते हैं। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में हाजिर होकर बच्चों को पढ़ाएं, बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तरकीब ढूंढ लिया है। योजना अमल में आते ही जिले के 1850 प्राथमिक और 904 जूनियर हाईस्कूल के करीब 4500 शिक्षकों पर नजर रखी जा सकेगी। योजना के तहत सभी परिषदीय स्कूलों के प्रधानाचार्यो के मोबाइल पर कंप्यूटर से जेनरेट की गई वायस कॉल जाएगी। कॉल जाने पर प्रधानाध्यापकों को उस दिन स्कूल में उपस्थित शिक्षकों की संख्या मोबाइल पर दर्ज कर एसएमएस करनी होगी। यह जानकारी सेंट्रल डाटाबेस में दर्ज हो जाएगी। इसकी जानकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी जा सकेगी। यदि उन्हें लगेगा कि स्कूलों में उपस्थित शिक्षकों की संख्या ज्यादा बताई गई है तो वे मौका मुआयना कर असलियत जान सकते हैं। बेसिक शिक्षा सचिव का कहना है कि इस प्रणाली के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकेगा। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति की जो संख्या बताई गई, यदि जांच में वह गलत पाई गई तो उसके लिए प्रधानाध्यापक जवाबदेह होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि शिक्षकों की उपस्थिति के आंकड़े कंप्यूटर पर एक क्लिक से शासन-प्रशासन के अधिकारियों की आंखों के सामने होंगे जो मौजूदा व्यवस्था में संभव नहीं है।

छुट्टी की सूचना गलत

आज से छमाही परीक्षाएं

छुट्टी की सूचना गलत

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सोमवार से छमाही परीक्षाएं शुरू होंगी। फेसबुक और दूसरे सोशल नेटवर्किंग माध्यमों पर परिषदीय स्कूलों में 41 दिनों की छुट्टी संबंधी सूचना फर्जी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए सभी स्कूलों में सोमवार से छमाही परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ऐसा न होने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

परिषदीय स्कूलों की छमाही परीक्षाएं सोमवार से शुरू होनी हैं। इसी बीच किसी ने फेसबुक पर 12 दिसंबर से 22 जनवरी तक छुुट्टियां होने संबंधी खबर की फर्जी पोस्ट डाल दी, जबकि राजधानी में सोमवार से छमाही परीक्षाएं होनी हैं। शिक्षकों ने छुट्टी संबंधी सूचना की पुष्टि के लिए फोन घुमाने शुरू किए लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पुष्टि की कि किसी प्रकार की छुट्टी घोषित नही की गई है। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

छुट््टी की खबर फर्जी है। सभी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बच्चों की परीक्षाएं आयोजित कराएं। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रवीण मणि त्रिपाठी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

UP Teacher Promotion :प्राथमिक शिक्षकों ने जताई खुशी

UP Teacher Promotion :प्राथमिक शिक्षकों ने जताई खुशी 

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उन्नाव। निराला पार्क में प्राथमिक शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बैठककर हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की है। संघ के प्रवक्ता दीपक बाजपेई ने बताया कि 2012-13 में वह लोग स्थानांतरित होकर यहां आए थे। उन लोगों की नियुक्ति सितंबर 2009 व उसके पूर्व की है। ऐसे में पदोन्नति प्राप्त करना उनका हक था। जिसे कोर्ट के आदेश के बाद उन हासिल कर लिया। संघ के सुमेरपुर ब्लाक अध्यक्ष रमाशंकर, हिसौली ब्लाक अध्यक्ष शिवप्रताप, आलोक सिंह, सुधीर कुमार, अनुज, शांति प्रकाश, प्रदीप, मयंक, क्षितिज, दिनेश व अंशू वर्मा आिद रहे।

 News Sabhaar : Amar Ujala (14.12.14)

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