UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

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शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक
Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:01 गुरूवार, 7 जुलाई 2016
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग दो अलग-अलग मानक अपना रहा है। जीआईसी में शिक्षकों का चयन सीधी भर्ती के जरिए होता है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का भर्ती चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के साथ शैक्षिक अंकों को भी शामिल करके किया जाता है। एक ही पद के लिए दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने से बीएड बेरोजगारों में नाराजगी है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों पदों के लिए शासन की ओर से एक ही शैक्षिक अर्हता निर्धारित है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों टीजीटी-पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों केलिए चयन बोर्ड लिखित परीक्षा, शैक्षिक अंक के वेटेज के साथ साक्षात्कार के आधार पर चयन करती है।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक, बालिका) में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) पद पर इन दिनों भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड रखा गया था। प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जीआईसी के लिए शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की गई। इस भर्ती में मेरिट में हेराफेरी के कारण कई मंडलों में शिक्षकों ने चयन होने के बाद भी पद पर ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, इलाहाबाद एवं लखनऊ मंडल में सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है।
बीएड बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रदेश सरकार की ओर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शैक्षिक अंकों के वेटेज को जोड़कर की जाती है। इसके विपरीत राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का चयन मात्र शैक्षिक अंकों की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों का पदनाम एक होने, शैक्षिक अर्हता एक होने के बाद चयन का मानक अलग-अलग रखा गया है। बीएड बेरोजगारों का कहना है कि जीआईसी में नियुक्त होने वाले शिक्षक पदोन्नति के जरिए शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद तक पहुंच जाते हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाला शिक्षक उसी पद से रिटायर हो जाता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’ अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

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अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’
अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

 इलाहाबाद
प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कालेज के ‘बाबू’ अब ‘मास्साब’ भी बन सकेंगे। शिक्षणोतर कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया तेज हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में सृजित पदों में से पांच फीसद एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद लिपिक संवर्ग को पदोन्नति देकर भरे जाएं। इस पर मुहर लगने पर करीब तीन हजार से अधिक लिपिकों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
शिक्षणोतर कर्मियों को शिक्षक बनाने की मुहिम सोलह बरस पुरानी है। चार अप्रैल 2000 को तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोतर संघ के संरक्षक गोमती प्रसाद शुक्ल की इस मांग पर सहमति जताई थी। हालांकि उस समय विद्यालय में सृजित शिक्षक पदों के दस फीसद सीटों को लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से भरे जाने की मांग हुई थी। दरअसल इस मांग के पीछे मंशा यह थी कि राजकीय कालेज में शिक्षक बनने वाले शख्स निरंतर प्रमोशन पाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च पदों तक पहुंचते हैं, वहीं अशासकीय कालेजों के शिक्षक व अन्य संवर्ग जहां का तहां रह जाता है। ऐसे में सूबे के 2310 हाईस्कूल एवं 4000 से अधिक इंटर स्तर के अशासकीय कालेजों के करीब दस हजार लिपिक एवं 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि कालेजों में सृजित एलटी ग्रेड शिक्षकों के पांच फीसद पदों को शिक्षणोतर कर्मचारियों से भरा जाए। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी सूरत में मौका मिलेगा, जब उस कालेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक बनने की अर्हता न पूरी करता हो। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है जल्द ही इस पर मुहर लगने के आसार हैं।
किसे मिलेगा यह लाभ :
अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षणोतर संवर्ग में तमाम ऐसे कर्मचारी (लिपिक एवं अनुचर) नियुक्त हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए एलटी या फिर बीएड होना जरूरी है। सूबे के एडेड स्कूलों में ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब तीन हजार है।
बिहार, दिल्ली व आंध्र में मिल रहा लाभ :
शिक्षणोतर कर्मचारियों को शिक्षक बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जबकि बिहार, दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में यह लाभ दिया जा रहा है। शिक्षणोतर संघ हालांकि 25 फीसद पद मांग रहा है, लेकिन संगठन में इसको लेकर दो मत है अधिकांश लोग प्रतिशत कम होने पर भी इसे लागू करने की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम यह नियम तो बन जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा निदेशक ने तलब की सूची राजकीय व एडेड स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त

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शिक्षा निदेशक ने तलब की सूची
राजकीय व एडेड स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त

जासं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग के अफसरों से मांगी है। ताकि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके। 1जिले के राजकीय कालेजों में आधा दर्जन प्रधानाचार्य व शिक्षकों के 32 पद रिक्त हैं। वहीं, एडेड स्कूलों में 12 प्रधानाचार्य, 90 शिक्षकों के पद खाली हैं जिसमें 21 प्रवक्ता व 69 सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। प्रवक्ता व सहायक शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनात शिक्षकों पर अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाने का भार बढ़ा रहता है। इस वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। उक्त स्कूलों में स्थायी प्रधानाचार्य न होने की वजह से कार्यवाहक प्रधानाचार्य स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रधानाचार्य व शिक्षक संगठनों के नेता कई बार उच्च अफसरों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। यही कारण है कि विगत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के समस्त डीआइओएस को पंद्रह दिन के अंदर प्रधानाचार्य, शिक्षक व प्रवक्ता के रिक्त पदों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। जिससे जुलाई माह में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि अपर शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। शिक्षकों की तैनाती होने से पठन-पाठन का माहौल और बेहतर हो सकेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में बड़े पैमाने पर होगी 27 हज़ार शिक्षकों की भर्ती चुनावी तैयारियों में बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फिर पुरानी छोड़, नई भर्ती की तैयारी बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है

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फिर पुरानी छोड़, नई भर्ती की तैयारी
बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है
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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की छह साल से हर भर्ती विवादों में फंसी
छह साल से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एक भी भर्ती नहीं करा सका है। इस दौरान अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए, परीक्षाएं और इंटरव्यू हुए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। वे अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं लेकिन बोर्ड नई भर्तियों की बात कर रहा है। बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। पुरानी भर्तियां छोड़ नई की तैयारी करने से बोर्ड की मंशा पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2010 में आखिरी बार इंटर कॉलेजों में 1200 शिक्षकों की भर्ती करवाई थी। उसके बाद से लगातार कई बार शिक्षक और प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन निकाला। प्रिंसिपल भर्ती कई बार फंसी और बोर्ड के पुराने सदस्यों व अध्यक्षों पर घपले के आरोप लगे। इस कारण तीन अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को हटाया गया। इससे पहले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार को कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद हटाया गया था। तब से यह पद खाली था।
अटकी हैं 925 प्रिंसिपल, 9125 शिक्षकों की भर्तियां: अध्यक्ष और सदस्यों के न होने से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां भी रुकी हैं। इंटर कॉलेजों में 925 प्रिंसिपल और 9125 शिक्षकों की भर्तियां लंबे समय से अटकी हैं। प्रिंसिपल भर्ती का मामला तो 2012 से लंबित है। उस समय भी बोर्ड का कोरम पूरा न होने के कारण कोर्ट के आदेश से रोक लगी थी। बाद में 2014 में कोरम पूरा होने पर बोर्ड ने फिर भर्तियां शुरू कर दी थीं। इनमें भी धांधली के आरोप लगे थे। इन विवादों के कारण बोर्ड के तीन अध्यक्षों को पद से हटना पड़ा था। वहीं शिक्षक भर्ती 2013 से अटकी हुई हैं।
अभी बोर्ड का ही कोरम पूरा नहीं: बोर्ड के अध्यक्ष नई भर्तियों की बात तो कर रहे हैं लेकिन सवाल एक बार फिर कोरम पूरा होने का है। पिछली भर्तियों में हुए विवादों और धांधली के आरोपों के बाद से भर्तियां अटकी हैं। उन विवादों की वजह से ही पिछले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार के साथ तीन सदस्यों को भी हटा दिया गया था। तब से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।
इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में भर्तियां जरूरी हैं लेकिन पहले पुरानी भर्ती कराना जरूरी है। नए आवेदन लेने से काम नहीं चलेगा। बोर्ड भर्तियां पूरी करे और स्कूलों को शिक्षक दे।
-डॉ. आरपी मिश्र,
प्रांतीय मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ•प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आठ हजार से अधिक पदों पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय

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आठ हजार से अधिक पदों पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती
नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज 
होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय 


माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 की भर्ती का खींचा खाका
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के अशासकीय कालेजों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी हो गई है। पुराने अधियाचन में नए खाली पदों को समाहित करने के बाद संख्या भी फाइनल कर दी गई है। लगभग आठ हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसका विज्ञापन जारी करने में सिर्फ चयन बोर्ड के कोरम को पूरा करने का इंतजार है। माना जा रहा है कि होली के बाद यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्यो की नियुक्ति का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है, लेकिन चयन बोर्ड इधर कई वर्षो से अपनी जिम्मेदारी निभाने में खरा नहीं उतर सका है। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू भी हुई वह पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा अभी नहीं हो सकी है और 2013 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले वर्षो की रिक्तियां एवं नए अधियाचन के आधार पर यह संख्या निकाली गई है। नए अध्यक्ष की तैनाती होने के बाद अब सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, ताकि चयन बोर्ड का कोरम पूरा हो जाए और यह निर्णय आसानी से लिए जा सकें।
माना जा रहा है अगले हफ्ते चार सदस्य मिलने के बाद बैठक होगी और उसके साथ ही नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय है। चुनावी वर्ष में शासन की भी मंशा है कि चयन बोर्ड तेजी से नियुक्तियों करके सरकार की छवि को निखार दे।

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कार्मिक विभाग से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा महकमे ने जारी किया शासनादेश
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कार्मिक विभाग की ओर से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती की छूट मिलने के बाद शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में निर्धारित न्यूनतम मानक के आधार पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
कार्मिक विभाग ने 15 मार्च 2012 को शासनादेश जारी कर सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग को सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। इसके बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने फिर कार्मिक विभाग से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

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सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:06-11-2015 10:03:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:03:54 PM

सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 800 हेडमास्टरों और 1444 सहायक अध्यापकों के अलावा 528 लिपिकों की भर्ती सालभर से अधिक समय से फंसी हुई है।
इन स्कूलों की भर्ती पर 15 मार्च 2012 को लगी रोक हटाने संबंधी आदेश अफसरों ने सवा साल में दो बार जारी कर दिए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करा सके हैं।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से लगी रोक के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विपरीत असर पड़ रहा था। प्रदेश में जुलाई 2011 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई-09) लागू होने के बाद से इन स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की बहुत कमी हो गई थी।
तत्कालीन बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने 15 सितम्बर 2014 को इन स्कूलों में हेडमास्टर, सहायक अध्यापकों के साथ ही लिपिकों की भर्ती से रोक हटा दी थी। कुछ जिलों में इक्का-दुक्का नियुक्ति को छोड़कर अधिकांश पदों पर भर्ती नहीं हो सकी। इस बीच प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने 4 नवम्बर को इन भर्तियों पर 15 मार्च 2012 से लगी रोक हटाने का आदेश जारी कर दिया।
जिले के स्कूलों को भी नहीं मिले शिक्षक
स्कूल मैनेजमेंट व अफसरों की उदासीनता के कारण एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद के ही 106 स्कूलों में हेडमास्टरों के 26, सहायक अध्यापकों के 51 व 20 पद खाली पड़े हुए हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती की छूट Aided School Teacher Recruitment टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी

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 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती की छूट
Aided School Teacher Recruitment
टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी

राब्यू, लखनऊ : जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है।
कार्मिक विभाग ने बेसिक शिक्षा महकमे को सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग ने सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को मंजूरी दी थी। वजह यह थी कि अखिलेश सरकार ने सत्ता संभालते ही सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसलिए बेसिक शिक्षा महकमे को कार्मिक विभाग से भर्ती की छूट देने की मांग करनी पड़ी थी। कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक श्रेणी के पद खाली थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक विभाग से फिर मंजूरी मांगी थी। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में बुधवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को शासनादेश जारी करते हुए शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती की छूट दे दी है




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा

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सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा


लखनऊ । सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति माह तक का फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से सूबे के करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने यह लाभ 26 सितंबर 2013 से देने का निर्णय किया है।
राजकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 2013 में ही बढ़ा दिया गया था। उस समय सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया था। तब से यह कर्मचारी सरकार से ग्रेड पे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई मंगलवार को अंजाम तक पहुंच गई। सरकार ने इन कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है।
अभी तक जो कर्मी 1900 ग्रेड पे पाते थे उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब इन कर्मियों को 2000 ग्रेड पे मिलेगा। वरिष्ठ लिपिक में ग्रेड पे 2000, 2400 व 2800 को सरकार ने एक करके 2800 ग्रेड पे कर दिया है। इसका फायदा कर्मियों को एसीपी में मिलेगा। जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा।
सरकार ने पुस्तकालय लिपिक का भी ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए। उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा को इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी एसोसिएशन की लड़ाई आई काम
ग्रेड पे के लिए कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध कर्मचारी एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्हें एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का हर महीने फायदा होगा।
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
एक हजार से लेकर पांच हजार तक का हुआ लाभ
इस निर्णय से 25000 कर्मचारी हुए लाभान्वित


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़े शिक्षकों के 1234 पद

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सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़े शिक्षकों के 1234 पद

लखनऊ। राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सीटों के आधार पर शिक्षकों के नए पदों का सृजन कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 1234 पद बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया।
उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद ने वैभव मणि त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार और डॉ. सुरेश कुमार पांडेय बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट से हुए आदेशों का हवाला देते हुए सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सीटों के आधार पर पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था।
इसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई सीटों के आधार पर शिक्षकों के नए पदों के सृजन की जरूरत है। कैबिनेट की बैठक में इसी आधार पर निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों की स्वीकृत संख्या के अनुसार हर विषय के लिए प्रत्येक सेक्शन में एक शिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय किया है।
कॉलेजों में सीटों के आधार पर नए पदों का सृजन

मेडिकल कॉलेजों में खोले जाएंगे सीबीएसई स्कूल

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार दूर-दराज के इलाकों में खुले राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब सीबीएसई के स्कूल खोलेगी। ये स्कूल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों व काम करने वाले कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर होगी। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेज परिसर में ही दो एकड़ भूमि लीज पर निशुल्क उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
दरअसल, यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि कई जिलों में मेडिकल कॉलेज शहर के बाहर स्थापित हैं। इससे इन मेडिकल कॉलेजों में ढंग की फैकल्टी व कर्मचारी जाने को तैयार नहीं हैं। इस कारण सरकार इन मेडिकल कॉलेजों में सीबीएसई के अच्छे स्कूल खोलने जा रही है। विद्यालय संचालकों का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे।

पीपीपी मॉडल पर स्थापित होंगे ये स्कूल, मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के बच्चे करेंगे पढ़ाई

यहां के खुलेंगे स्कूल

अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, बांदा, जालौन और जौनपुर में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ये स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी

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