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Thursday, June 14, 2018

कमी के चलते 25 जिलों के शिक्षक गैर जनपद नहीं भेजे जाएंगे -

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Thursday, March 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - UP Government Transfer Policy 2014 -

UPTET SARKARI NAUKRI News - UP Government Transfer Policy 2014 -

Saturday, August 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Teacher Not Transferred According to Transfer Rules, Court gave relief to consider representation of petitioner -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Teacher Not Transferred According to Transfer Rules, Court gave relief to consider representation of petitioner -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 42652 of 2015
Petitioner :- Neha Sahu
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Jayant Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Vivek Kumar Birla,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel.
The petitioner is working as Assistant Teacher in Rajkiya Balika Inter College, Lalitpur. She is challenging the transfer order dated 28.6.2015 and the consequential order dated 9.7.2015 whereby she has been transferred from Rajkiya Balika Inter College, Lalitpur to Rajkiya High School Puravirdha, Lalitpur.
The transfer has been affected within the district of Lalitpur. A perusal of the order dated 9.7.2015 indicates that the same has been done for administrative reasons. The submission of the learned counsel for the petitioner is that the petitioner is a handicapped lady with 40% locomotive disability. In paragraph 16 of the writ petition it has been stated that the school where the transfer has been transferred is about 70 Kms. from her house and there is no direct transport facility.
A perusal of paragraphs 5 to 9 of the writ petition indicates that there had been some enquiry regarding Board Examination, 2015 in which the petitioner was appointed as Assistant in the examination of Mathematics and Home Science. Further submission is that the petitioner being a handicapped person is exempted from general transfer policy.
A perusal of the record indicates that the transfer order of the petitioner is not covered by the general transfer policy and has been affected for administrative reasons which are reflected from the record of the writ petition. In such view of the matter, it would be appropriate that the grievance of the petitioner is considered by the respondent no. 2, the Joint Director of Education, Jhansi Division, Jhansi.
Therefore, without going into the merits of the claim of the petitioner, it is directed that the respondent no. 2 shall consider and decide the representation of the petitioner, in accordance with law, preferably within a period of one month from the date of production of a certified copy of this order.
Till the disposal of the representation by the respondent no. 2, the operation and effect of the transfer order dated 28.6.2015 and the consequential order dated 9.7.2015 shall remain in abeyance.
The petitioner is directed to serve a certified copy of this order on the respondent no. 2 within ten days from today alongwith a fresh representation.
In case the certified copy of this order is not served on the respondent no. 2 within ten days, the interim protection granted by this Court shall stand automatically withdrawn.
It is made clear that this Court has not examined the merits of the claim of the petitioner, which shall be looked into by the respondent no. 2 himself on its own merit without being influenced by any observation made in this order.
This writ petition is, accordingly, disposed of. No order as to costs.
Order Date :- 5.8.2015
p.s.

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Saturday, August 1, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले जल्द

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले जल्द

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार जिलों के अंदर परिषदीय स्कूल के तबादले जल्द खोलने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके मुताबिक महिला और निशक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। परिषद के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक के बार शासनादेश जारी किया जाएगा। जानकारों की मानें तो इसी माह तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षकों को उनके मनपसंद ब्लॉक के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी, लेकिन अधिकारियों ने बाद में इसे खारिज कर दिया था। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर ही शासन को प्रस्ताव भेजा है

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Saturday, July 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें -

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें -

बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें
शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटेगी

लखनऊ (ब्यूरो)

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलते ही जिलों के अंदर तबादले पर लगी रोक हटा दी जाएगी और अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे ब्लॉक में तैनाती देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नई किताबें बांटने और यूनिफॉर्म देने का निर्देश भी दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें। अधिकारियों ने इस पर उन्हें बताया कि यह तर्क संगत नहीं है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों के हैं। इसलिए मनपसंद तैनाती देने से ऐसे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, जबकि उसके जिले के शिक्षक यह फायदा लेकर मनमाने तरीके से स्कूल जाएंगे। इस पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी की जाए। परिषद के सचिव से मांगा गया प्रस्ताव मनचाहे ब्लाकों में नहीं मिलेगी तैनाती

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Monday, July 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब शिक्षकों को मिलेगी ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

अब शिक्षकों को मिलेगी ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती

बेसिक शिक्षा मंत्री का दावा, जल्द जारी हो जाएगा शासनादेश

झांसी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया कि शिक्षकों को उनके ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती दी जाएगी, जिसके लिए अगले माह शिक्षकों से तीन स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। तदुपरांत, कमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को तैनाती दे दी जाएगी।

रविवार को अमर उजाला से मोबाइल पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अक्सर शिक्षकों की तैनाती उनके ब्लॉक से अधिक दूर होने से वे तनाव में रहते हैं। उनकी ऊर्जा आवागमन में व्यय हो जाती है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल नहीं बन पा रहा है। इसी के मद्देनजर स्थानांतरण नीति में सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षकों से विकल्प लिया जाएगा कि वह किस ब्लॉक क्षेत्र में तैनाती चाहते हैं। उसी ब्लॉक के तीन स्कूलों का विकल्प उसे देना होगा। बीएसए व प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष शिक्षक के आवेदन की सत्यता की जांच के उपरांत उसे मनचाहे ब्लॉक के सरकारी स्कूल में तैनाती दी जाएगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद निश्चित ही शिक्षकों की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। पहले की अपेक्षा और अधिक मेहनत से नौनिहालों को पढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों से विकल्प अगस्त माह में लिए जाने की योजना तैयार की गई है। इस संबंध में जल्द ही शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश जारी किया जाएगा। अभी अंतर्जनपदीय और जनपद स्तरीय स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण या समायोजन न किया करें। स्थानांतरण पॉलिसी जारी होने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है कि स्थानांतरण पॉलिसी जारी हुए बिना शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है तो संबंधित जनपद के बीएसए पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अगले माह मांगा जाएगा तीन स्कूलों का विकल्प

स्थानांतरण नीति में सरलीकरण करने की हो रही तैयारी

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Thursday, April 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षकों की तबादला नीति जल्द

UPTET SARKARI NAUKRI   News -
शिक्षकों की तबादला नीति जल्द
महिला शिक्षकों से स्थानांतरण से पहले विकल्प भी लेंगे

लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूल के शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला करने का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को देने के लिए नीति जल्द जारी करने की तैयारी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने निदेशालय से जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।

जानकारों की मानें तो तबादला नीति में बंद और एकल स्कूलों में तैनाती का खास प्रावधान किया जाएगा जिससे बेहतर शिक्षा मिल सके। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के अंदर शिक्षकों को स्थानांतरित करने से पहले स्कूलों की सूची जारी करेंगे। महिला शिक्षकों से स्थानांतरण से पहले विकल्प भी लेंगे। जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया गर्मी में छुट्टियों में शुरू होगी जिससे पढ़ाई प्रभावित न हो

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Tuesday, December 30, 2014

UP Teacher Transfer, UP Teacher Promotion साहब! वरिष्ठता सूची में हमारा भी बनता है हक

UP Teacher Transfer, UP Teacher Promotion साहब! वरिष्ठता सूची में हमारा भी बनता है हक

Date:Mon, 29 Dec 2014

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद भी वरिष्ठता खत्म न होने संबंधी न्यायालय का आदेश जारी हुआ था तो जिले के भी दर्जनों शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन वरिष्ठता सूची में इनका नाम नहीं है। शिक्षकों ने सोमवार को अपनी मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से मुलाकात की।

बताते चलें, बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के साथ में शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम प्रभावित होने का आदेश है। जिस जिले में इनका स्थानांतरण होता है वहां पर नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता देखी जा रही है, लेकिन पिछले दिनों न्यायालय ने एक जिले के शिक्षकों के द्वारा दाखिल याचिका पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद भी वरिष्ठता के प्रभावित न होने आदेश जारी किया था। ऐसे में फीरोजाबाद में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार हुई तो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षक अपना नाम न देख कर चौंक गए।

इनके द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुरूप वरिष्ठता सूची में नाम देने की मांग की जा रही है। इस संबंध में सोमवार को प्रगति गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, एसएस गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, सतेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, निधि शर्मा व विधि सहित कई शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से मुलाकात की। शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। इस संबंध में शिक्षकों का कहना है शिक्षाधिकारियों ने कहा है कि सचिव से आदेश करा लाएं। न्यायालय का आदेश संबंधित जिलों के लिए है तथा शासन से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जब तक शासन स्तर से सचिव आदेश नहीं करते हैं, तब तक पदोन्नति की सूची में इनका नाम वरिष्ठता क्रम में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अब शिक्षक सचिव एवं न्यायालय में भी पैरवी का मन बना रहे हैं।

मांग पर कर रहे हैं विचार

''अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से फीरोजाबाद में आए शिक्षक हमसे मिले थे। उन्होंने कोई न्यायालय का आदेश भी दिया है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक शासन से कोई आदेश नहीं मिला है। प्रमोशन की सूची वरिष्ठता के आधार पर बनती है, अभी पुराने आदेशों पर सूची को तैयार किया गया है। हम इस पूरे मामले का अध्ययन कर रहे हैं।''
-बालमुकुंद प्रसाद

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी

Sunday, June 29, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : कल से शुरू होगी चयन प्रक्रिया

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 14 अगस्त तक
शासनादेश जारी, कल से शुरू होगी चयन प्रक्रिया, मेरिट 4 जुलाई तक

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अगले हफ्ते शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन के लिए दिया जाएगा एक सप्ताह का समय

एनआईसी को डाटा दिया जाएगा 30 जून तक
अनंतिम चयन सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी 4 जुलाई तक
डायटों पर आपत्तियां ली जाएंगी 8 जुलाई तक
आपित्तयों का निस्तारण 12 जुलाई तक
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 18 जुलाई तक
काउंसलिंग के लिए विज्ञापन 19 जुलाई तक
जिलेवार काउंसलिंग 20 से 23 जुलाई तक
प्रमाण पत्रों का सत्यापन 5 अगस्त तक
चयनितों की सूची जारी होगी 8 अगस्त तक
प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार होगा 10 अगस्त तक
डायट प्रशिक्षण संबंधी आदेश जारी करेग 14 अगस्त तक

मानदेय प्रशिक्षण अवधि में मिलेगा
ट्रेनिंग के बाद परीक्षा पास करने पर ही बनेंगे सहायक अध्यापक

लखनऊ। टीईटी पास बीएड वालों के सहायक अध्यापक बनने की मुराद पूरी होने जा रही है। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सहायक अध्यापक बनने के लिए छह माह के प्रशिक्षण के साथ ही एक और परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। प्रशिक्षण के दौरान 7,300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी और 4 जुलाई तक मेरिट जारी की जाएगी। 14 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने शासनादेश जारी करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक को चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एससीईआरटी के निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर (एनआईसी) से एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एससीईआरटी निदेशक, एनआईसी, संबंधित जिले के डायट प्राचार्य और बीएसए की संयुक्त समिति काम करेगी।

छह माह के प्रशिक्षण के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा पास करने के एक माह बाद स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति देते हुए सहायक अध्यापक का वेतनमान दिया जाएगा। हालांकि इनका नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगा।
प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन अध्यापक सेवा नियमावली के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए सूची टीईटी मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि दो या अधिक आवेदकों ने समान अंक प्राप्त कर रखा है तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। अंक और आयु समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में मेरिट तैयार की जाएगी।

चयनित प्रशिक्षु शिक्षक में जो वरिष्ठताक्रम में सबसे ऊपर होगा उसे पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इन्हें तीन माह का थ्योरिटिकल और तीन माह का प्रैक्टिकल यानी क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए स्कूल अलॉट किए जाएंगे। संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल इसको लेकर अपनी रिपोर्ट डायट प्राचार्य को देंगे। प्रशिक्षु शिक्षक की छह माह के विशेष प्रशिक्षण की रिपोर्ट सही नहीं आती है तो उसे छह माह का एक मौका और जो दिया जाएगा, जो अंतिम होगा। दूसरी बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

शिक्षकों को मनचाहे जिलों में तबादला 15 जुलाई तक

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मनचाहे जिलों में तबादले की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू करने की तैयारी है। आवेदन के लिए इस बार अधिकतम एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस बार केवल 17 हजार शिक्षकों को ही तबादला दिया जाएगा।
अंतरजनपदीय तबादले में नि:शक्त शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर रूप से खुद के बीमार होने, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य के गंभीर बीमारी होने तथा इसके बाद विधवा व परित्यक्ता शिक्षिका को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों में खाली जगह के आधार पर सामान्य महिला व पुरुष शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला दिया जाएगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है, शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक में 11 जून को शिक्षकों को तबादला देने का निर्णय लिया गया था। इसके आधार पर ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला(29.06.2014)

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Saturday, May 3, 2014

Teacher Transfer in UP : मनचाहे जिलों में मिलेगा शिक्षकों को तबादला

Teacher Transfer in UP : मनचाहे जिलों में मिलेगा शिक्षकों को तबादला
आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑनलाइन आवेदन

बेसिक शिक्षा परिषद की 16 मई के बाद बुलाई गई बैठक
विधवा, सामान्य महिला व निशक्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी

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लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को मनचाहे जिलों में नौकरी करने का मौका देने के लिए अंतरजनपदीय तबादला किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई जाएगी। 16 मई के बाद बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक बुलाकर इस संबंध में निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया जाएगा।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा का दायरा काफी बड़ा है। परिषदीय स्कूलों में जिला स्तर पर नियुक्ति होती है। राज्य सरकार शिक्षकों की सुविधाओं के मद्देनजर उन्हें मनचाहा तबादला देती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी मई के आखिरी हफ्ते से जून के दूसरे हफ्ते तक ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है। आवेदन के लिए महिला और पुरुष वर्ग के सभी शिक्षक पात्र होंगे, लेकिन जिलों में रिक्तियों के आधार पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें विधवा, सामान्य महिला व नि:शक्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद रिक्त पदों के आधार पर अन्य शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षक स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकेंगे। अंतरजनपदीय तबादले के लिए एक जिले में कम से कम तीन वर्ष तक नौकरी करने वाले ही पात्र माने जाएंगे।
महिला और नि:शक्त शिक्षकों के लिए एक वर्ष ही जिले में रहने की अनिवार्यता होगी। पांच वर्ष की सेवा के दौरान अंतरजनपदीय स्थानांतरण पाने वाले शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला Amar Ujala (03.05.2014)

Sunday, August 4, 2013

UP Basic School Primary Upper Primary Teacher Transfer News : मनचाहा तबादले वाले शिक्षकों में ज्यादातर के माता-पिता बीमार!

UP Basic School Primary Upper Primary Teacher Transfer News : मनचाहा तबादले वाले शिक्षकों में ज्यादातर के माता-पिता बीमार!

ज्यादातर की सिफारिशों में एक जैसी बीमारी का जिक्र

दूरी के साथ-साथ एचआरए भी है एक बड़ी वजह

UP Teacher Transfer News

जिले के माल ब्लाक में कोई भी शिक्षक अपनी तैनाती नहीं चाहता। उसके पीछे एक कारण दूरी है तो दूसरा कारण मकान किराया भत्ता (एचआरए) है। यहां 141 प्राथमिक विालय और 49 उच्च प्राथमिक विालय हैं इनमें कई तो एकल संचालित हैं। फिर भी शिक्षक यहां नहीं जाना चाहते। विभागीय जानकारों के मुताबिक माल में तैनात शिक्षकों को मकान किराया भत्ता (तकरीबन दो हजार रुपए महीना) नहीं दिया जाता है। जिसकी वजह से माल में तैनाती के लिए एक भी शिक्षक आगे नहीं आते।

लखनऊ। सर मेरी मां पिछले दस वर्षो से गंभीर रूप से मधुमेय रोग से ग्रस्त हैं। पिता भी गंभीर हृदय रोगी हैं। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फलां विालय में स्थानांतरित करने की कृपा करें। इन दिनों अंतरजनपदीय स्थानांतरण होकर राजधानी आए शिक्षकों में ज्यादातर की यही कहानी है। सभी शिक्षकों को सरोजिनीनगर, चिनहट व नगर क्षेत्र के प्राइम लोकेशन वाली पोस्टिंग की चाहत है। इसलिए वे अपने साथ पहले ही दो-तीन विालयों के नाम लेकर आ रहे हैं।

बीते माह जुलाई में अंतरजनदीय स्थानांतरण के जरिए 744 शिक्षक लखनऊ आए थे। उनकी काउंसिलिंग चल रही है। अब शुक्रवार को हुए 3395 शिक्षकों के तबादले में तकरीबन 150 शिक्षक और राजधानी आ गए। विभागीय जानकारों के अनुसार जनपद के काकोरी, चिनहट, सरोजिनीनगर व नगर क्षेत्र के विालयों में तैनाती के लिए तमाम सिफारिशें आ रही हैं। लेकिन जिले का माल ब्लाक ऐसा है जहां शायद ही कोई शिक्षक जाना चाहता हो। अगर उनकी तैनाती का आदेश जारी भी हो गया तो जुगाड़ लगाकर आदेश में संशोधन भी किया जा रहा है। इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानंद ने बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन नॉटरीचेबल था।ज्यादातर की सिफारिशों में एक जैसी बीमारी का जिक्र

News Sabhaar : Daily News Network / डेली न्यूज नेटवर्क (4.8.12)

Saturday, July 20, 2013

UPTET शिक्षक भर्ती) सौ से अधिक स्कूल होंगे अध्यापक विहीन

फर्रुखाबाद : परिषदीय शिक्षकों की अंतर्जनपदीय तबादला सूची से जिले की शिक्षा व्यवस्था और अधिक पंगु हो जाएगी। जनपद के 388 शिक्षकों का दूसरे जनपदों के लिए स्थानांतरण हो गया है। जबकि वाह्य जनपद से फर्रुखाबाद के लिए केवल 68 अध्यापकों का ही तबादला हुआ है। इससे जिले में 100 से अधिक विद्यालय अध्यापकविहीन हो जाएंगे।

अंतर्जनपदीय तबादले से जनपद में 320 शिक्षक और कम हो जाएंगे। जिन 388 अध्यापकों का दूसरे जनपदों के लिए स्थानांतरण हुआ है, वह 15 जुलाई को जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे। इन्हें संबंधित जनपद में 20 जुलाई तक योगदान करना है। फर्रुखाबाद जिले में जो 68 अध्यापक आ रहे हैं। वह 20 तारीख तक योगदान करेंगे। राजेपुर, शमसाबाद व कायमगंज ब्लाक के स्कूलों की शिक्षा अब भगवान भरोसे ही रह जाएगी, क्योंकि तीनों ब्लाकों से प्रत्येक के 70 से अधिक अध्यापक चले जाएंगे। इससे जिले में 100 से अधिक विद्यालय अध्यापकविहीन हो जाएंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भगवत प्रसाद पटेल ने बताया कि परिषद से निर्देश आते ही काउंसलिंग वाले 89 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि अंतर्जनपदीय तबादले से जनपद में अध्यापकों की भारी कमी हो जाएगी।

दूसरे जनपदों में स्थानांतरित शिक्षक

विकास खंड संख्या

राजेपुर 75

शमसाबाद 74

कायमगंज 71

नवाबगंज 48

मोहम्मदाबाद 38

कमालगंज 50

बढ़पुर 22

नगर क्षेत्र 10:

News Sabhaar - Jagran

Sunday, July 14, 2013

UP Teacher Transfer Procedure Badayun

Source : Facebook

Tuesday, July 2, 2013

RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल

UPTET : स्कूल में हों कम से कम एक शिक्षक

मिर्जापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब तलब

RTE PIL : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जनहित याचिका दाखिल

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका मिर्जापुर जिले में सहायक अध्यापक सुभाष चंद्र तिवारी ने दाखिल की है। उनकी मांग है कि जिले में शिक्षकों के तमाम पद रिक्त पड़े हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने तबादले करने से उपलब्ध शिक्षकों की तैनाती भी सही तरीके से नहीं की गई है। इसकी वजह से कई विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हो गए हैं और कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं।

इस अनियमितता के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी नहीं हो पा रहा है। याची का यह भी कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं कराने से भी प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि मिर्जापुर जिले में शिक्षकों के कुल कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने बीएसए मिर्जापुर को निर्देश दिया है कि हर विद्यालय में कम से कम से एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे।