UPTET - 75825 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने कहा- 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश. एकल पीठ का आदेश रद्द

UPTET - 75825 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने कहा- 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश. एकल पीठ का आदेश रद्द

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया था कि इसमें बचे 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। उसका परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए।

Teachers cannot order counseling after 13 years of recruitment. Single bench order canc

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 75 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना। न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को आए आदेश में सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली गई। यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय, बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुष्मांडा शाही ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी।

इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 व बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना केस में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों की सम्पन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का वाद खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का एकल जज की ओर से निर्देश दिया जाना गैर कानूनी है। वहीं, अभ्यर्थी विनय पांडेय व अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एचएन सिंह आरके ओझा अनिल तिवारी का कहना था कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अभ्यर्थियों को कोर्ट से लगा झटका

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया था कि इसमें बचे 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। उसका परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। न्यायालय के इस आदेश से 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद थी।

याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप 66655 पदों पर चयन हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन 12091 पद अब भी शेष रह गए हैं। जिन पर काउंसलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

एकल न्यायाधीश ने कहा था कि यह आश्चर्यजनक है कि जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे। काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस श्रेणी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में शामिल नहीं हुए।

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UPTET News - जजमेंट एनालिसिस 29334 भर्ती मामले में -

UPTET News - जजमेंट एनालिसिस 29334 भर्ती मामले में - 

ये जजमेंट एंजेलिसिस सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसको किसी ने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा भी है, 2 जजों ने फैसला दिया है किसी एक जज ने नहीं 

एनालिसिस में अपनी राय रखते हुए किसी व्यक्ति ने इसको सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटने वाला बता दिया 
कहा कि टेट रिज़ल्ट से पहले बी एड / बी टी सी का रिजल्ट टेट परिक्षा  की गाइड लाइंस में नहीं है सिर्फ एपीयरिंग है | 
हालाँकि यह बात सही की टेट परीक्षा गाइडलेंस में बी एड / बी टी सी का रिजल्ट पहले आना चाहिए इस पर कुछ देखने क नहीं मिला ,
लेकिन 2 जजों की बेंच ने इसको परिभाषित किया - कहा की सिर्फ बी  एड / बी टी सी  एपीयरिंग में तो टेट का सर्टिफिकेट पहले एवार्ड हो जायेगा , और बी एड / बी टी सी में बाद में कोई फेल हो गया , या फिर एपीयरिंग होता रहा और  फेल होता रहा तो उसका टेट सर्टिफिकेट कैसे वेलिड होगा ,
और इन कारणों से 2 जजों की बेंच ने बी  एड / बी टी सी  एपीयरिंग के साथ उत्तीर्ण होना टेट रिजल्ट जारी होने की तिथि से पहले जरुरी बता दिया | 
हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलट भी जाये (वैसे भी यह सब पहले क्लियर होना चाहिए ) यह मामला हज़ारों लोगों की नौकरी पर संकट है 
72825 , 10000 बी टी सी  भर्ती , 15000 बी टी सी  भर्ती , उर्दू वालों की भर्ती ,16800 बी टी सी  भर्ती, 29334 जूनियर साइंस मैथ शिक्षक भर्ती 
तमाम पर प्रभाव डालेगा ,
साथ ही जब तक इस मामले पर स्टे नहीं आता , ऐसे अभ्यर्थियों का  ट्रांसफर भी अटक गया है , क्योंकि नियुक्ति रद्द करने के आदेश हैं तो ट्रांसफर कैसे होंगे 




[Judgment Analysis] टेट को प्रशिक्षण योग्यता से पहले पास करने वालो को नौकरी से निकालने वाले आदेश का विश्लेषण
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1) यह निर्णय Division Bench से 29334 के सम्बंध में आया है जिसमें BSA को निर्देशित किया गया है कि वे  29334 में चयनित ऐसे लोगो की पहचान करें जिनका BTC, B.Ed. का Result उनके द्वारा भर्ती में लगाये गए टेट रिजल्ट के बाद में आया हो तथा उनकी सफाई सुनने का एक अवसर देकर उन्हें नौकरी से निकाल दें। (SPLA 506/18) यानी 30.05.2018 के बाद से उन सभी के टेट इनवैलिड हो गए हैं जिनका बीएड बीटीसी का रिजल्ट टेट के रिजल्ट के बाद आया हो।
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*2) किसी अन्य भर्ती को लेकर यह निर्णय नहीं है लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि BSA 72825 समेत उसके बाद होने वाली सभी भर्तियो को भी कसौटी पर घिस सकते हैं और इस सम्बंध में परिषद द्वारा निर्देश आ सकते हैं।*
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3) इस निर्णय के आने के पीछे 2 फैक्टर्स हैं-
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● Statuory Provision - NCTE सर्कुलर 11.02.2011 का क्लॉज़ 5(i) और (ii) + शासनादेश 15.05.2013
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● विभिन्न याचिकाएं - 26660/2013, 27036/2016, 52021/2017,
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*4) इसके अलावा जो इंपोर्टेन्ट रोल प्ले करता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ purposive interpretation  और literal interpretation.*
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5) अभी तक 4 जजेस ए पी शाही, अश्वनी मिश्रा, दिलीप गुप्ता और जयंत बनर्जी purposive interpretation के साथ गए हैं न कि literal इंटरप्रिटेशन के और अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएगी।
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*6) RTE एक्ट 2009 के द्वारा केंद सरकार ने NCTE को अकेडमिक अथॉरिटी बनाया जो 8 से 14 वर्ष के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापकों की मिनिमम योग्यता तय करेगी।*
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7) NCTE ने 23.08.2010 को नोटिफिकेशन जारी करके न्यूनतम अकेडमिक योग्यता तय कर दी जिसमें टेट क्वालीफाई कम्पलसरी था।
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*8) टेट के लिए NCTE ने 11.02.2011 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें क्लॉज़ 5(ii) में कहा गया कि वो व्यक्ति भी टेट में बैठने के लिए योग्य होंगे जो 23.08.2010 के नोटिफकेशन में उल्लिखित NCTE या RCI से मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षण कोर्स 'pursue' कर रहे हों यानी अध्यन्नरत हों।*
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9) यानी टेट में बैठने के लिए बीएड बीटीसी डीएड आदि पास होना ही कंपल्सरी नहीं है बल्कि उन कोर्स में पढ़ रहे भी इस क्लॉज़ 5(ii) अनुसार योग्य है।
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*10) इस क्लॉज़ में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले या यूं कहें कि जो अंतिम सेमेस्टर में नहीं है या अंतिम वर्ष में नहीं है वो टेट में appear हो सकते हैं या नहीं।*
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11) सरकार द्वारा 17.04.2013 को टेट के सम्बंध में गाइडलाइन्स जारी की गई थी जिसमें केवल प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण लोगो को ही टेट में बैठने की अनुमति थी।
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*12) इस क्लॉज़ 5(ii) को ग्राउंड बनाकर इस GO को चैलेंज किया गया जिसमें 13.05.2013 को रिट याचिका - A 26660/2013 में कोर्ट ने कहा कि जब NCTE ने प्रावधान किया हुआ है तो आप क्यों नहीं कर रहे और फाइनल ईयर में पढ़ रहे तथा रिजल्ट का वेट कर रहे अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश किया।*
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13) सरकार ने दो दिन बाद ही 15.05.2013 को सुधार करते हुए नया GO जारी किया जिसमें बिंदु (क) और (ख) के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को भी टेट में बैठने के लिए allow कर दिया। साथ मे यह भी कहा कि टेट में बैठ तो जाओ और पास भी करलो लेकिन वैलिड तभी होगा जब बीटीसी बीएड आदि पास करलोगे।
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*14) इसमें भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। 29334 भर्ती को इसी ग्राउंड पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट ले गए जिसमें 08.05.2018 को हाई कोर्ट ने फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर पास न करने वालों को टेट मे बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया है। (Writ- A 52021/17)*
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15) सिंगल जज मिश्रा जी ने जो आलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उनको सीधा सीधा बाहर करने का आदेश नहीं किया था बल्कि उनके लिए कोर्ट ने कहा था कि RTI एक्ट द्वारा ऐसे लोगो की जानकारी ली जा सकती है जो टेट में फर्स्ट ईयर को पास किये बिना बैठे हैं।
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*16) और BSA को यदि ऐसे लोगो को नियुक्ति से हटाने को लेकर प्रत्यावेदन मिलते हैं तो 6 माह के अंदर उचित कार्यवाही की जाए यानी उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए।*
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17) इस निर्णय में भार याचियों पर डाल दिया गया कि वो पता लगाएं की टेट को फर्स्ट ईयर में रहते हुए किसने पास किया है और BSA को शिकायत करें तब जाकर कार्यवाही होगी। इसके विरुद्ध याची DB चले गए और कहा कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है यह कार्य BSA को करना चाहिए।
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*18) खण्ड पीठ ने अपने 30.05.2018 के निर्णय में यह मांग मानली और बोल दिया कि यह काम BSA ही करेंगे न कि याची। अब तक तो सब ठीक था सिंगल जज के निर्णय के बाद फाइनल ईयर में टेट पास वाले जश्न मना रहे थे कि हम तो बच गए पर DB ने उनके जश्न को मातम में बदल दिया।*
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19) DB ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जैसे बीएड BTC का फाइनल रिजल्ट टेट के रिजल्ट से पहले आजाना चाहिए तभी वैलिड माना जायेगा ये बिल्कुल unacceptable जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में इस एक्सटेंट तक पलटना कन्फर्म्ड है।
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*20) जैसा हमने पहले भी कहा कि ये आदेश क्लॉज़ 5(ii) को purposively इन्टरप्रेट करके किये गए हैं। इसमें 5(ii) को (i) के साथ रखकर पढ़ा गया है।*
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21) 5(i) में कहा गया कि ट्रेनिंग में पास हुए लोग योग्य हैं दूसरे में कहा कि जो पढ़ रहे हैं वो भी योग्य हैं अब इसी दूसरे में pursuing शब्द को literally interpret किया जाता है तो training में एडमिशन का पहला दिन भी pursuing में आएगा।
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*22) इंटेंशन NCTE का वही रहा होगा जो जज साहब कह रहे हैं लेकिन शब्दो के चयन को लेकर NCTE ने गलती करदी अब उस गलती का खामियाजा नियुक्त भुगतने के कगार पर हैं।*
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23) कुछ केसेस में SC ने कहा है कि यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह STATUTORY प्रोविशन की इंटेंशन को वहां इन्टरप्रेट करे जहां स्पेसिफक शब्द USE किये गए हों और जिनका स्पष्ट मतलब निकलता हो।
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*24) वहीं कुछ केसेस में कहा है कि यदि कोई प्रोविशन केवल हड्डी हड्डी है तो उसपर मांस और स्किन चढ़ाने का कार्य कोर्ट कर सकती है।*
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25) यही कोर्ट की पोलीवोकल नेचर है अब सुप्रीम कोर्ट में निम्न सम्भावनाएं हैं-
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● *कोर्ट purposive इंटरप्रिटेशन के साथ जाते हुए DB के ऑर्डर को हल्का सा मॉडिफाई करके उपहेल्ड करे। मॉडिफाई बस वहां होगा जहां उन्होंने कहा है कि टेट के रिजल्ट से पहले BTC बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए और कहदें कि जिनका फर्स्ट ईयर पास किये बिना टेट है उनको निकालो बाहर।*
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● कोर्ट literally interpret करे और बोले कि हम पालिसी मेकर नहीं है यदि NCTE PURSUING को टेट में बैठा रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते जब NCTE PURSUING कह रही है तो आप लोग क्यों फाइनल और फर्स्ट के चक्कर मे फंसे हो। इस तरह सबको यहां तक कि फर्स्ट सेम में भी टेट पास करने वालो को बचा ले।
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● *कोर्ट purposively जाए लेकिन कहे कि 23.08.2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये टेट पास कर चुके हैं और trained भी हैं तथा काफी समय से अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो कोर्ट इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही है लेकिन NCTE को निर्देश देती है कि वे इस 5(ii) को redefine करके संशोधित करे ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो।*
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26) अब कोर्ट किस रूख के साथ जाती है यह कोई नहीं बता सकता हालांकि याची और प्रतिवादी अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही जीतेगा कौन ये कोर्ट decide करेगी क्योंकि यह यहां से अब डिस्क्रेशनरी मेटर बन चुका है और किस बेंच में जाता है इस पर निर्भर करेगा क्योंकि ऐसे मामलों में जजेस का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है।


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UPTET News -72825 शिक्षक भर्ती के बचे हुुुए पदों पर भर्ती पूर्ण करने हेतु कोर्ट् ने सरकार को कानूनानुसार निर्णय लेने को कहा, देखें आदेश

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देखें आदेश



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 18 

Case :- WRIT - A No. - 8129 of 2018 

Petitioner :- Nirdesh Tiwari And 27 Ors. 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- Vimal Chandra Chaudhary 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J. 
Heard learned counsel for the parties. 
The petitioners are before this Court to issue direction to the respondents to complete the recruitment process for remaining 1536 posts of Assistant Teachers in Primary Schools run and managed by the U.P. Basic Education Board, Allahabad and issue appointment letters in their favour in the light of decision of Apex Court dated 25.7.2017 in Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 (State of UP and ors vs. Shiv Kumar Pathak and others). 
Learned counsel for the petitioners states that the petitioners have already filed a representation dated 09.03.2018 before the respondent no.2 i.e. Additional Chief Secretary (Basic Education), U.P. Lucknow for redressal of their grievance, which is still pending. He has confined his prayer only to the relief that the petitioners' representation dated 08.03.2018 may be considered by the appropriate authority. 
Learned Additional Chief Standing Counsel for the State respondents has no objection to the said prayer. 
No useful purpose would be served in keeping the writ petition pending. 
In view of above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case and with the consent of parties, this writ petition is disposed of finally with a direction to the Additional Chief Secretary (Basic Education), U.P. Lucknow to decide the petitioners' representation in accordance with law within a period of six weeks from the date of production of a certified copy of this order before him. 
Order Date :- 19.3.2018 
SP/ 

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UPTET Shiksha Mitra News - SM की सीट पर प्राइमरी 72825 नए विज्ञापन वालों ने अपना दावा SC में पेश किया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - धमाकेदार खबर : अधकचरा ज्ञान परोसने वालों के लिए ख़ास खबर ये है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया है की टेट वेटेज मेंडेटरी नहीं है , NCTE ने बताया की टेट वेटेज सम्बन्धी उसकी गाइड लाइंस एडवाजरी हैं न की बाध्यकारी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 



धमाकेदार खबर : अधकचरा ज्ञान परोसने वालों के लिए ख़ास खबर ये है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया है की टेट वेटेज मेंडेटरी नहीं है , NCTE ने बताया की 
टेट वेटेज सम्बन्धी उसकी गाइड लाइंस एडवाजरी हैं न की बाध्यकारी 

सुप्रीम कोर्ट ने ला के अनुसार भर्ती करने को कहा है मसलन यह राज्य सरकार के ऊपर है की वह कितना वेटेज दे पर वेटेज देना बाध्यकारी नहीं है और टेट परीक्षा को महज क्वालिफाइंग परीक्षा मानकर भी भर्ती की जा सकती है | 

जब राज्य सरकार (अधिकृत संस्था ) ने टेट मेरिट द्वारा भर्ती विज्ञापन को रद्द कर टेट को क्वालिफाइंग मानकर भर्ती शुरू की , वह कर सकती है क्योंकि 15 वं संसोधन बहाल हो चुका है और इसीलिए 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर रोक लगाने के साथ बची हुई भर्ती नए विज्ञापन के साथ कर सकती है 
(हमारे अनुसार नए विज्ञापन में टेट वेटेज दे या न दे राज्य सरकार की मर्जी है , क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं रहा )

कारण था कि राज्य सरकार यानी सपा सरकार ने 72825 टेंट मेरिट वाला विज्ञापन रद्द कर दिया था, और सपा सरकार वाला विज्ञापन ncte नियमानुसार सही है क्योंकि टेट वेटज बाध्यकारी नहीं। नए विज्ञापन अकादमिक से 72825 भर्ती बहाल होते ही पुराने का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत जो भर्तियां हो गयी उन पर कोई असर नहीं होगा

अब नया नियोक्ता भाजपा सरकार है, वह वेटज दे या न दे, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है




सुप्रीम कोर्ट में टेट 2011 बदनाम हुई , संजय मोहन इत्यादि का नाम लेकर | 

हालाँकि यह कहीं नहीं आया की कोई टेट 2011 परीक्षार्थी इस परीक्षा में गड़बड़ करते पकड़ा गया |  जबकि पूरी परीक्षा को गौर से देखा जाए तो यह एक बेहतरीन पारदर्शी परीक्षा थी 

12 , 15 , 16 संसोधन जो भी हों | 

हमारे ब्लॉग का सिर्फ यह कहना है कि भ्रामक एक तरफा जानकारी देने से हमारा ब्लॉग दूर है , और सदैव सही जानकारियां देता आया है | 
किसी अकादमिक , टेट मेरिट या शिक्षा मित्रो से कोई लगाव या द्वेष नहीं है , बस सही जानकारी लोगो को मिले यही उद्देश्य है 



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती मामले में 11 अप्रेल को जजों की नयी बेंच में होने वाली सुनवाई से टेट अभ्यर्थी खुश , न्याय और योग्यता में विश्वास रखने वालों में जगी उम्मीद की किरण

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 


सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती मामले में 11 अप्रेल को जजों की नयी बेंच में होने वाली सुनवाई से टेट अभ्यर्थी खुश ,
न्याय और योग्यता में विश्वास रखने वालों में जगी उम्मीद की किरण 

5 साल से टेट अभ्यर्थियों की कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई , और यह ख़तम ही नहीं हो रही थी | 
सपा सरकार ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर अपने कार्यकाल की सभी भर्तियों को कोर्ट की चौखट पर ला दिया और यू पी में लाखों बेरोजगारों व शिक्षा मित्रों  को आपस में लड़ा दिया | 

जो जीवन सकारात्मक कार्यो में लगना चाहिए था उसे सपा सरकार ने बेरोजगारों को आपस में लड़ा कर कोर्ट कोर्ट में बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी | 

चाहे पुलिस भर्ती हो , शिक्षक भर्ती हो , लोक सेवा आयोग भर्ती या कोई अन्य आरक्षण मामला , लगभग सभी में सपा सरकार को कोर्ट से मुँह की खानी पड़ी | 

बसपा ने बेहतरीन 72825 शिक्षक भर्ती शुरू की , जिसको सपा सरकार लाख चाह कर भी रद्द नहीं कर पायी और कोर्ट से भी मुँह की खानी पड़ी | 

ऐसी ही अपेक्षा बीजेपी सरकार से है की कि नियमो और कानून का सम्मान करे और सभी पक्षों को कानून योग्यता की कसौटी पर न्याय मिले , रोजगार मिले | 

बीजेपी सरकार ने उम्दा कदम उठाने शुरू कर हैं , जिसमे की शिक्षा मित्रों , संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाना बेहतरीन कदम है , आगे नए पर 
रोजगारों का सृजन करने की योजना भी बेहतरीन है | 

प्रदेश को सुसाशन चाहिए 

क्या लिखते हैं टेट अभ्यर्थी :

Himanshu Rana>> 
3 जनवरी 2017 तक त्रिपुरा मामले को मा० न्यायमूर्ति चेलामेश्वर जी देख रहे थे उसके बाद अचानक वो मामला मा० न्यायमूर्ति गोयल साहब की बेंच में गया और उनके द्वारा फैसला सुनाया गया |
इनकी बेंच में एडजोर्नमेंट नहीं होता है आसानी से पर फिर भी स्टेट का रुख देखना होगा कि कहीं अभी सरकार के गठन की बात को कहकर भागने की कोशिश न करे |
लेकिन अब जो हो फाइनल हो ये ही महादेव से प्रार्थना है , रोज-रोज की कीच-कीच से अब आम बीएड टेट अभ्यर्थी ऊब चूका है |
हर हर महादेव
धन्यवाद
आपका____हिमांशु राणा
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Ayush Srivastava >>
नयी बेंच में जल्दी ही
शिक्षा मित्रों के दिन लदने वाले हैं।
खेहर साहब को पत्र लिखे गए थे 7 अप्रैल से पूर्व में
आज परिणाम सामने है खेहर साहब ने धुआंधार बेंच में सिविल अपील 4347 लगा दी।

दीपक जी के खेहर जी से खटपट किसी से छुपी नही है।
*********************
Shiksha Mitra :-

Pradesh Mantri Uppss added 2 new photos — with Sanyukt Samayojit Shikshak-Association Up and 4 others. >>>
सभी साथियों को अवगत कराया जाता है की 11, अप्रैल 2017 के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई जस्टिस श्री उदय उमेश ललित जी एवं जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल जी की पीठ में तय हो चुकी है अब आप सभी से अनुरोध है कि सुनवाई के लिए सभी साथी अपनी कमर कस लें | आज छोटी सी गलती हमारा भविष्य बर्बाद कर देगी इसलिए 11 अप्रैल 2017 को होने वाली सुनवाई में के लिए कोई भी लापरवाही ना बरतें संगठन एक बार फिर से सीनियर वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतरेगा और जैसे की त्रिपुरा राज्य के केस में 2 दिन इसी बेंच के द्वारा लगातार सुनवाई की गई संभव है कि हमारी सुनवाई भी लगातार हो ऐसे में यदि की आर्थिक समस्या खड़ी होती है इसके लिए आप सब स्वयं जिम्मेदार होंगे | हमारी कोशिस है आने वाले समय में हमें अपने केस में सफलता मिले या कहीं नुकसान भी होता है तो वह आंशिक नुकसान हो | लेकिन कोशिस यही होगी की 170000 शिक्षा मित्रों का भविष्य चाहे जिस परिस्थिति में हो बचाया जाए इसलिए यही समय है अपनी पूरी ताकत दिखाने का इस बार अगर भूल हुई तो सुधारने का शायद मौका ना मिले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ आपको विश्वास दिलाता है आपके द्वारा किए गए सहयोग के द्वारा हम पूरी मजबूती के साथ केस की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे | एवं 170000 शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे |
धन्यवाद ! 
आपका 
कौशल कुमार सिंह ,प्रदेश मंत्री 

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ|
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29334 JRT Shikshakon Ki Taraf se >>
Indiver Kumar >>>
Jaisa Aapko morcha pariwar dwara bata diya gaya tha....... Apna case goyal ki court me jayega...... Wohi hua.....
Jaldi hi Ek aur dhamakedar news sabse pehle batai jayegi......
Tab tak 72825 bharti walo jara sambhal kar........

No Yachi no chachi.... .....aur no sm










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UPTET SARKARI NAUKRI News - Lakhimpur 10th Cutoff 72825 Teacher Recruitment -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Lakhimpur 10th Cutoff 72825 Teacher Recruitment - 

लखीमपुर खीरी जिले की लेटेस्ट 10वीं अन्तिम चयन सूची जो कि शिक्षामित्रो की सीट को जोड़कर निकाली गयी है।। 15 व 16 दिसम्बर को डॉक्यूमेंट जमा होंगे तथा 17 को प्रशिक्षु चयन का नियुक्तिपत्र शुभकामनाओ के साथ

http://dietlakhimpur.in/pdf/PressnotebyBSAkheri.pdf



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