UP SARKARI NAUKRI News - - ऑनलाइन बतानी होगी शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की रिक्तियां

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ऑनलाइन बतानी होगी शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की रिक्तियां


हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबादUpdated: 7 जून, 2017 8:26 PM
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब स्कूलों से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन लेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेशभर के तकरीबन साढ़े चार हजार सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधक खाली पदों की सूचना दबा नहीं सकेंगे। इसकी शुरूआत फतेहपुर से हो रही है। चयन बोर्ड ने साफ्टवेयर तैयार करवा लिया है। बोर्ड की टीम उप सचिव नवल किशोर के नेतृत्व में गुरुवार को फतेहपुर जाएगी और वहां स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन सूचनाएं देने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण का काम तकरीबन दो महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन अधियाचन (रिक्त पदों की सूचना) देना अनिवार्य हो जाएगा। स्कूल प्रबंधन खाली पदों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। यदि कोई आपत्ति होगी तो डीआईओएस उसे वापस स्कूल को भेजकर ठीक कराएंगे। इसके बाद सभी खाली पदों की सूचना डीआईओएस की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक और चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। चयन बोर्ड सभी स्कूलों की ऑनलाइन सूचनाएं देख सकेगा। चयन बोर्ड की ओर से स्कूलों को प्रोफार्मा उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शिक्षकों का नाम, विषय, भर्ती का स्रोत (सीधी या पदोन्नति), नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पदवार आरक्षण आदि सूचनाएं भरनी होगी। कॉलेज के कोड पर एक क्लिक करने पर सारी सूचनाएं दिखने लगेंगी। इनका कहना है सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों से शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मंगाने के लिए साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। गुरुवार को फतेहपुर में इसकी ट्रेनिंग देने के लिए टीम जा रही है। रूबी सिंह, सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीछे के दरवाजे से चल रहा खेल, लगेगी नकेल इलाहाबाद। खाली पदों की सूचना देने की बजाय पीछे के दरवाजे से खेल चल रहा है। कई जिलों के प्रबंधक शिक्षकों के खाली पद की सूचना न भेजकर अपने स्तर से अल्पकालिक शिक्षक की भर्ती कर लेते हैं। लंबे अरसे तक काम करवाने के बाद इन्हें नियमित करने के जुगत में लग जाते हैं। इसके पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा है। जबकि कुछ स्कूलों के प्रबंधक प्रवक्ता के खाली पद की सूचना के बाद उस पर पदोन्नति कर लेते हैं। बाद में चयन बोर्ड से कोई अभ्यर्थी चुनकर जाता है तो ज्वाइन नहीं कराते।

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UP SARKARI NAUKRI News - Ulta Pulta - फिर से होगी सहायक अभियंता इलेक्टिकल की परीक्षा, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल

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फिर से होगी सहायक अभियंता इलेक्टिकल की परीक्षा, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल 

आयोग की ओर से जारी किया गया विज्ञापन, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं
=>पावर कारपोरेशन प्रबंधन के गंभीर रुख पर विद्युत सेवा आयोग ने लिया खबर का संज्ञान
=> आपात बैठक में 50 प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला 1

जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल 

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताएं प्रथम दृष्टया विद्युत सेवा आयोग ने स्वीकार कर ली है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर ‘पावर कारपोरेशन की अभियंता भर्ती भी विवादों में’ कारपोरेशन प्रबंधन के गंभीर रुख पर आयोग ने शुक्रवार को आपात बैठक की और इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से इस बारे में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी फिलहाल इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा निरस्त की जाए और इस बात की जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वह इस बात पर जोर देंगे। 1पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने बताया कि जागरण में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया था। अध्यक्ष के निर्देश पर इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने के संबंध में आयोग के सचिव की ओर से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई है। कहा गया है कि अभ्यर्थियों को तारीख, परीक्षा केंद्र और समय की सूचना उनके ई-मेल पते एवं मोबाइल पर दी जाएगी। विज्ञापन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के पचास प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि पावर कारपोरेशन ने सहायक अभियंता के 270 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था।1इसकी परीक्षा बीते 12 नवंबर को हुई। इसमें लगभग 80 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहली पाली की परीक्षा में सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी पाली की परीक्षा में इलेक्टिकल के सवालों के साथ ही नॉनटेक सवाल पूछे जाने थे। इनमें नॉनटेक के 50 सवाल पहली पाली और दूसरी पाली के समान थे। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा साजिशन किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया था और बाद में भर्ती रोकनी पड़ी थी। 1उल्लेखनीय है कि पावर कारपोरेशन की यह परीक्षा प्रदेश में इलाहाबाद वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर कानपुर, बरेली, गाजियाबाद व मेरठ आदि शहरों में हुई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को रिस्पांस पत्र देने में भी देरी हुई। अभ्यर्थी रिस्पांस पत्र में भी कई गलतियों की ओर इशारा कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंता इलेक्टिकल भर्ती परीक्षा के पचास सवाल निरस्त होने के बाद जूनियर इंजीनियर भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी लामबंद होना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि उनकी परीक्षा में भी तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। यहां तक कि 11 नवंबर को परीक्षा हो जाने के बाद तेरह नवंबर को बिना सूचना के ही कई जिलों में दोबारा परीक्षा कराई गई। पहली परीक्षा में कठिन सवाल पूछे गए जबकि दूसरी परीक्षा के सवाल सरल थे। इससे बाद के अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। दोनों परीक्षा में 17 प्रश्न एक ही बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 533 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और प्रदेश के सभी मुख्य शहरों में इसके लिए केंद्र बनाए गए थे। 11 नवंबर को हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कई जगह सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई केंद्रों पर परीक्षा के लिए साढ़े तीन घंटे का समय दिया गया तो कहीं ढाई घंटे में ही परीक्षा खत्म करा दी गई। परीक्षा रिस्पांस शीट एक हफ्ते बाद दी गई। हजारों अभ्यर्थियों का आंसर-शीट आज तक नहीं खुल सकी है। इससे अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां नहीं दाखिल कर सके। खास बात यह है कि इस परीक्षा में भी इलेक्टिकल के प्रश्नपत्र पर ही अभ्यर्थियों को खास आपत्ति है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की शिकायत पर विद्युत सेवा आयोग ने आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी दी थी लेकिन अब तक रिस्पांस शीट न खुलने की समस्या बरकरार है। इस बीच अभ्यर्थियों का हौसला इसलिए बढ़ गया क्योंकि विद्युत सेवा आयोग ने सहायक अभियंताओं की भर्ती में इलेक्टिकल के पचास सवाल दोबारा कराने का फैसला लिया है। उनकी मांग है कि जेई परीक्षा भी निरस्त की जाए। यह अभ्यर्थी भी पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।दैनिक जागरण के दो दिसंबर के अंक में प्रकाशित खबर।





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SARKARI NAUKRI News - - LDC सीधी भर्ती 2013: हज़ारों युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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LDC सीधी भर्ती 2013: हज़ारों युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश
शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।



अदालत के इस आदेश के बाद अब एलडीसी सीधी भर्ती की शेष रही करीब 11 हज़ार भर्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसी सीधी भर्ती 2013 के सिलसिले में मंगलवार को अहम आदेश जारी किये हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को विज्ञप्ति के अनुसार ही 10-20-30 बोनस अंकों के आधार पर शेष रही भर्तियां किये जाने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट के दिए फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत के इस आदेश के बाद अब एलडीसी सीधी भर्ती की शेष रही करीब 11 हज़ार भर्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है।
इस आदेश के बाद अब सरकार में एलडीसी के पदों पर लगे उन तमाम कार्मिकों के नियमितिकरण का रास्ता भी साफ़ हो गया है।
ये था मामला 
पंचायती राज विभाग की ओर से वर्ष 2013 में 19 हज़ार 275 पदों पर एलडीसी की सीधी भर्तियां हुई थी। इनमे 7 हज़ार 765 पदों पर नियुक्तियां दे दीं गईं थी। इस भर्ती में मनरेगा, वाटरशेड व स्वच्छता अभियान में काम कर रहे संविदाकर्मियों को 10, 20 एवं 30 बोनस अंक का प्रावधान रखा गया। लेकिन इस बीच भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक को लेकर चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा ने भर्ती में बोनस अंकों पर आपत्ति उठाते हुए इसे समाप्त करने की गुहार लगाई थी।
मामला एकलपीठ से डबल बेंच में गया और अदालत ने सरकार को 5-10-15 के आधार पर भर्तियां करने के आदेश सुना डाले। इस फैसले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। 
राहत देने वाला आदेश 
''सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे हज़ारों युवाओं को मौक़ा मिल सकेगा। इस आदेश से सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर लगे कनिष्ठ लिपिकों के स्थाई होने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकेगा। अब सरकार जल्द से जल्द आदेशों के मुताबिक़ बोनस अंक के आधार पर भर्तियां पूरी कर युवाओं को राहत देने का काम करे। '' 
- कमलेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन
''सुप्रीम कोर्ट का पटवारी भर्ती परीक्षा के सन्दर्भ में दिए आदेश के ठीक अगले ही दिन एलडीसी सीधी भर्ती को लेकर आदेश हज़ारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। ज़ाहिर था कि आरटेट मामले पर शीर्ष अदालत के दिए आदेश के बाद एलडीसी मामले में भी इसी तरह का आदेश आना था। '' 
- उपेन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - भर्ती किए जाएंगे दस हजार दारोगा

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भर्ती किए जाएंगे दस हजार दारोगा
मुख्य आरक्षी, दारोगा व इंस्पेक्टर के 30567 बढ़े पदों का शासनादेश जारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सब कुछ ठीक रहा तो सूबे में जल्द ही दस हजार से अधिक उपनिरीक्षकों (दारोगा) की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। गृह विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मुख्य आरक्षी, दारोगा और इंस्पेक्टर के 30567 बढ़े पदों के सिलसिले में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने वर्ष 2008 के मानक को शिथिल करते हुए संशोधित नियतन के संदर्भ में डीजीपी को पत्र भेजा है।
16 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गयी थी। इस शासनादेश के बाद पुलिस महकमे में जल्द भर्ती और प्रोन्नति का सिलसिला शुरू होगा। दारोगा के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 फीसद ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे। मुख्य आरक्षी और इंस्पेक्टर के पद ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे। महकमे में इंस्पेक्टर के 2362, दारोगा के 21004 और मुख्य आरक्षी के 7201 नये पद सृजित किये गये हैं। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि जनसंख्या के सापेक्ष दारोगा, इंस्पेक्टर और मुख्य आरक्षी की कमी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP Recruitment News, मार्च में टूटेगा भर्तियों का बांध

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UP Recruitment News, मार्च में टूटेगा भर्तियों का बांध

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष के आने से बंधी उम्मीदें
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : युवाओं से किए वादे पर शासन खरा उतरने को बेकरार है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कुछ दिन के अंदर संचालित होने लगेगा। यहां नए अध्यक्ष एवं सदस्यों की खोज का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ औपचारिक रूप से एलान होना शेष है। चयन बोर्ड में साक्षात्कार एवं नियुक्तियों की ठप प्रक्रिया भी चल निकलेगी। ऐसे संकेत हैं कि मार्च में ही भर्तियों का बांध टूट सकता है और लंबित परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले साल से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। जिस समय शासन ने कोरम संकट का एलान किया उसी दौरान चयन बोर्ड टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 का परीक्षा परिणाम जारी कर रहा था। कुछ परिणाम जारी भी हुए थे। चयन बोर्ड ने 2015 में ही परीक्षा कराई और कुछ माह बाद ही परिणाम भी जारी करना शुरू कर किया, लेकिन कोरम व अध्यक्ष की गैर हाजिरी बाधा बनी। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण परीक्षा अब तक कराई नहीं जा सकी है। वहीं कई मंडलों में प्रधानाचार्यो के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी लंबित चल रही है।
प्रदेश सरकार ने पहले मुख्य सचिव की अगुआई में सर्च कमेटी का गठन किया और बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। कमेटी ने अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पूरा भी कर लिया है, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मेरिट से भर्ती खत्म हो तो रुक जाएगी 50 फीसदी नकल ः पाल

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मेरिट से भर्ती खत्म हो तो रुक जाएगी 50 फीसदी नकल ः पाल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी नौकरियों में मेरिट से होने वाला चयन प्रदेश में नकल रोकने में सबसे बड़ी बाधा है। मेरिट व्यवस्था खत्म करके 50 फीसदी नकल पर बिना किसी प्रयास के रोक लगाई जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल ने कहा कि नौकरियों के साथ ही बीटीसी में भी प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए।
यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल लगाने के सवाल पर माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के फेल होने में अभिभावकों का बड़ा रोल है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नकल रोकने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था लागू कर रही है।
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री का यह बयान उनके सरकार की नीतियों के एकदम से उलट है। सरकार ने हाल ही में सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा हटाकर मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था लागू की है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री से जब पूछा गया कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लिखित परीक्षा से करता है, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती मेरिट से हो रही है। इस व्यवस्था में बदलाव के बारे में उन्होंने सहमति व्यक्त की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पावर कॉर्पोरेशन में होंगी तीन हजार भर्तियां, यहां देखें

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पावर कॉर्पोरेशन में होंगी तीन हजार भर्तियां, यहां देखें


ब्यूरो मंगलवार, 22 दिसंबर 2015
अमर उजाला, लखनऊ Updated @ 1:46 AM IST
जल्द शुरू होंगी भर्तियां
राज्य सरकार ने बिजली व्यवस्था चौकस करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरों एवं कर्मियों के तीन हजार नये पद सृजित किए हैं। इन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने जूनियर इंजीनियर्स संगठन के अधिवेशन में दी।
सोमवार को यहां रवींद्रालय में संगठन के अधिवेशन के दूसरे दिन विशिष्ट अतिथि अग्रवाल ने कहा कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने की कड़ी में जूनियर इंजीनियर बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
इनकी कमी न हो इसके लिए रविवार को ही पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र संग बैठक में 3000 नये पदों का सृजन किया गया।
इनमें असिस्टेंट एवं जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन के अलावा लिपिक, श्रमिक तक शामिल होंगे। इन पदों पर नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी गांव को 16 और शहर को 20 से 22 घंटे बिजली सप्लाई करने में अहम योगदान देंगे।
बताया कि पांच साल में 30 हजार मिलियन यूनिट बिजली की डिमांड बढ़ी है। 2016 में यह डिमांड 90 हजार से बढ़कर 1.20 लाख मिलियन यूनिट हो जाएगी



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

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तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

लखनऊ। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में वर्ष 2000 तक रखे गए तदर्थ शिक्षकों को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नारायण गुट) की बैठक में पदाधिकारियों को यह जानकारी दी।

पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ पहले हुई बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद - 

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा
यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद

वरिष्ठ संवाददाता
First Published:03-07-15 06:16 PMLast Updated:03-07-15 06:16 PM  Image Loading 
यूपी में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के विवाद खत्म होंगे। प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई। 

2010 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद से एनसीटीई ने शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अर्हता और शिक्षक भर्ती के नियमों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। जुलाई 2011 में आरटीई लागू कर दिया गया लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव नहीं किए गए।

इसका नतीजा ये है कि बसपा सरकार में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से लेकर अब तक की सभी भर्तियां विवाद में हैं।  कोर्ट में मुकदमों की लंबी होती लिस्ट और बेरोजगार युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एनसीटीई के मानक लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में शिक्षकों की भर्तियां बिना किसी विवाद के पूरी हो सकें। 

लखनऊ में गुरुवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। तय हुआ कि एनसीटीई के वे ही मानक लागू होंगे जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य हैं।

 लागू होते मानक तो न होती फजीहत 
एनसीटीई की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन यदि जुलाई 2011 में आरटीई के साथ यूपी में लागू कर दी जाती तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की फजीहत नहीं होती। सपा सरकार ने एनसीटीई गाइडलाइन के खिलाफ 72,825 शिक्षक भर्ती में एकेडमिक रिकार्ड लागू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर टीईटी मेरिट पर भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार 29,334 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को परेशान किया गया। 15 हजार भर्ती में डीएड स्पेशल एजुकेशन को बाहर कर दिया जिनसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन कराया गया।  बीटीसी की अर्हता में करना होगा संशोधन एनसीटीई के मानक लागू होने के बाद बीटीसी में प्रवेश की अर्हता भी संशोधित करनी होगी। यूपी में स्नातक के बाद बीटीसी में दाखिला दिया जाता है जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 12वीं के बाद बीटीसी कराना चाहिए। 

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यह कैसा संयोग..86 एसडीएम में 54 यादव

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यह कैसा संयोग..86 एसडीएम में 54 यादव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : इसे संयोग कहें या नियोजित प्रयास कि मौजूदा सपा शासन में आए पहले पीसीएस परीक्षाफल में जो 86 लोग एसडीएम पद के लिए चुने गए उनमें 54 यादव थे। यह आरोप बुधवार को अतिपिछड़ा समाज मंच के संयोजक श्रीकांत गुप्त साहू ने लगाया। यूपी प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साहू ने कहा कि मौजूदा सरकार पिछड़े वर्ग के नाम पर सिर्फ यादवों का भला कर रही है। यादवों से जो बचता है, वह कुर्मी व जाटों तक पहुंच जाता है। असली अतिपिछड़ों की लगातार उपेक्षा हो रही है। राज्य में 40 फीसद आबादी अतिपिछड़ों की है किन्तु उनके लिए घोषित 27 फीसद आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी चार फीसद भी नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में गठित सामाजिक न्याय समिति ने पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण की संस्तुति की थी। राज्य सरकार ने यह मांग तो पूरी नहीं की, ऊपर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस सिलसिले में आए आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अब 31 मार्च को रिटायर होंगे माध्यमिक शिक्षक

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अब 31 मार्च को रिटायर होंगे माध्यमिक शिक्षक 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दो अप्रैल से 31 मार्च के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापक व अन्य कर्मचारी अब 31 मार्च को रिटायर होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 

पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र जुलाई से जून तक संचालित होता था। तब दो जुलाई से 30 जून के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रंत लाभ देते हुए उन्हें 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। इस साल से माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तय कर दिया गया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नये सत्र के हिसाब से सत्रंत लाभ की तिथि में बदलाव किया है।


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