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Wednesday, May 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी हाथों में जाएंगे प्रदेश के मोडल स्कूल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

निजी हाथों में जाएंगे प्रदेश के मोडल स्कूल

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

Wednesday, March 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Model School Fee Vaapsee 28 April 2016 Tak -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Model School Fee Vaapsee 28 April 2016 Tak -

Monday, March 14, 2016

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News -शुल्क वापसी की तिथि :- 24.02.2016 से 28.03.2016 -

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News -शुल्क वापसी की तिथि :- 24.02.2016 से 28.03.2016 -

निर्धारित तिथि तक निर्धारित आवेदन शुल्क वापस प्राप्त करने का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा एवं आवेदन शुल्क वापसी की अन्तिम तिथि 28.03.2016 के बाद किसी भी दशा में आवेदन शुल्क की वापसी नहीं होगी। आवेदन शुल्क वासी हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 28.03.2016 तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा उनको आवेदन शुल्क वापस करने पर अग्रेतर कोई विचार नही किया जायेगा तथा बैंक खाते में उपलब्ध अवशेष धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

See Shasnadesh / Government Order for Returning Fee ->>> http://modelschoolup.in/news-24feb16.pdf

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मॉडल ‌स्कूलों में शिक्षक भर्ती, यहां करें आवेदन Model School Recruitment in UP

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

मॉडल ‌स्कूलों में शिक्षक भर्ती, यहां करें आवेदन

Model School Recruitment in UP

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में खुलने वाले मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

पहले चरण में 293 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां होंगी। हर स्कूल में सात शिक्षकों के हिसाब से 2051 शिक्षक रखे जाएंगे। चयन प्रकिया पूरी कर पात्रों के नाम 17 अप्रैल को वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।

मॉडल स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए पहले चरण में रखे जाएंगे। इन्हें 9300-34,800 ग्रेड पे 4600 दिया जाएगा

जानें, क्या है योग्यता व कैसे करें आवेदन

हर स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, संगीत व आर्ट एंड क्राफ्ट विषय पढ़ाने के लिए एक-एक शिक्षक रखे जाएंगे।

यह कर सकेंगे आवेदन
भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। यही नहीं स्नातक में 50 फीसदी अंक होने की भी बाध्यता रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा निशक्त अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
वेबसाइट www.modelschoolup.in पर आवेदन लिए जाएंगे। सामान्य व पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जाति, जनजाति से 200 रुपये आवेदन शुल्क लिए जाएंगे।

रीजनल डिप्टी कमिश्नर के नाम से ई-चालान पंजाब नेशनल बैंक से बनवाने होंगे। एक अभ्यर्थी पांच स्थानों का विकल्प दे सकेगा

Tuesday, March 8, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी हाथों में सौंपे जाएंगे मॉडल स्कूल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

निजी हाथों में सौंपे जाएंगे मॉडल स्कूल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) की तर्ज पर प्रदेश भर में मॉडल स्कूल खोले जाने की सरकार की योजना पर रोक के बाद अब इन्हें निजी हाथों में सौंपकर संचालित करने की तैयारी है। मॉडल स्कूलों को जिम्मेदारी निजी शिक्षण संस्थाओं को दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 193 मॉडल स्कूलाें को मंजूरी दी थी। दो वर्ष बाद अब जब मॉडल स्कूलों के भवन तैयार हो गए तो इस योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने हाथ खींच लिया। इसके बाद ये योजना बनाई जा रही है कि मॉडल स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी शिक्षण संस्थानों को दी जाए। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जल्द ही स्कूलों का आवंटन करके नए सत्र से शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

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Saturday, March 5, 2016

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - -

मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

सोमवार, 29 फरवरी 2016
इलाहाबाद
Updated @ 12:11 AM IST
allahabad news
शिक्षक भर्ती के दावेदार एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से छले गए हैं। सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों के लिए टीजीटी एवं प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश भर में 193 मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींच लेने पर टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान अब आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देने के बाद प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार एक बार फिर ठगे गए हैं। सरकार की ओर से अभ्यर्थी की फीस बैंक सेवा शुल्क कटौती के बाद वापसी शुरू हो गई है।

प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूल योजना के तहत 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च 2015 तक राज्य स्तर तथा टीजीटी पद के लिए 17 मार्च से सात अप्रैल 2015 के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में चुनिंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक किए जाने के बाद योजना के प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ एवं मॉडल स्कूल संगठन उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है। मॉडल स्कूल संगठन भंग कर दिए जाने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के शुल्क वापसी का फैसला किया गया है।

मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक-एक अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम आवेदन किए थे। आवेदन में एक-एक अभ्यर्थी की ओर से हजारों खर्च करने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की इस नीति से एक बार फिर से प्रशिक्षित बीएड बेरोजगार ठगे गए हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के अधर में फंसे होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश में 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। अब मॉडल स्कूल में अवसर खत्म होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है। प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद अभ्यर्थियों की ओर से ऑन लाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर केसहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी ने जिस शाखा से ई-चालान किया था, उसी में भुगतान किया जाएगा। तय तिथि के बाद शुल्क की वापसी नहीं होगी। अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फीस वापसी को नहीं खुला खाता Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

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फीस वापसी को नहीं खुला खाता
Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के 193 मॉडल स्कूलों में टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से आवेदकों की फीस वापसी की घोषण की गई है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकी है। बैंक में खाता भी नहीं खुल सका है। फीस वापसी के आवेदक लगातार बैंक और उसकी शाखाओं का चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की लापरवाही से पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में बवाल की स्थिति बन रही है।
मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींचने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान ने आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शुल्क वापसी की घोषणा के 10 दिन बाद भी बैंक में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। आवेदन करने वाले बैंक पहुंच रहे हैं, परंतु उन्हें बताया जा रहा है कि मॉडल स्कूलों में आवेदन की शुल्क वापसी का खाता नहीं खुल सका है। फीस वापसी नहीं होने से प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार परेशान हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है।
प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद पर अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर के सहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस करने की घोषणा की गई थी। शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर अभी तक अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

मॉडल स्कूल
उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से फीस वापसी की घोषणा हुई है
खाता नहीं खुलने से परेशान अभ्यर्थी पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में कर रहे हंगामा

Monday, February 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

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मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षक भर्ती के दावेदार एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से छले गए हैं। सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों के लिए टीजीटी एवं प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश भर में 193 मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींच लेने पर टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान अब आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देने के बाद प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार एक बार फिर ठगे गए हैं। सरकार की ओर से अभ्यर्थी की फीस बैंक सेवा शुल्क कटौती के बाद वापसी शुरू हो गई है।

फीस वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्चः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है। प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद अभ्यर्थियों की ओर से ऑन लाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर केसहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी ने जिस शाखा से ई-चालान किया था, उसी में भुगतान किया जाएगा। तय तिथि के बाद शुल्क की वापसी नहीं होगी। अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइटwww.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं। •प्रदेश में 193 मॉडल स्कूलों में होनी थी प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पदों पर भर्ती

प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूल योजना के तहत 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च 2015 तक राज्य स्तर तथा टीजीटी पद के लिए 17 मार्च से सात अप्रैल 2015 के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में चुनिंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक किए जाने के बाद योजना के प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ एवं मॉडल स्कूल संगठन उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है। मॉडल स्कूल संगठन भंग कर दिए जाने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के शुल्क वापसी का फैसला किया गया है।
एक बार फिर से ठगे गए बीएड बेरोजगार
मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक-एक अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम आवेदन किए थे। आवेदन में एक-एक अभ्यर्थी की ओर से हजारों खर्च करने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की इस नीति से एक बार फिर से प्रशिक्षित बीएड बेरोजगार ठगे गए हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के अधर में फंसे होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश में 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। अब मॉडल स्कूल में अवसर खत्म होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।
फीस वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्चः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है।

Thursday, February 11, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश में मिली मॉडल स्कूलों को हरी झंडी हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका निजी कालेजों की भागीदारी से खुलेंगे कालेज

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प्रदेश में मिली मॉडल स्कूलों को हरी झंडी
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
निजी कालेजों की भागीदारी से खुलेंगे कालेज

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सार्वजनिक व निजी भागीदारी में मॉडल स्कूल चलाने के राज्य सरकार के फैसले को नीतिगत माना है तथा सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने शशांक शेखर पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पिछड़े 680 विकास खंडों में अंशदायी मॉडल स्कूलों की स्थापना का फैसला किया था जिसे कई चरणों में पूरा किया जाना था। मॉडल स्कूल निर्माण के मद में 75 फीसद खर्च केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकार को 25 फीसद खर्च उठाना था। इस योजना के अन्तर्गत 2010-11 में 148, वर्ष 2012-13 में 45, कुल 193 मॉडल स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी गयी। प्रति मॉडल स्कूल के लिए तीन करोड़ दो लाख रुपये स्वीकृत किये गये। भवन निर्माण शुरू हो गया। 191 मॉडल स्कूलों का निर्माण जारी है तथा दो मॉडल स्कूलों के लिए भूमि न मिल पाने के कारण निर्माण शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक कर दिया तथा इन स्कूलों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के जिम्मे छोड़ दी। केंद्र की सहायता बंद होने के बाद राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं की भागीदारी से योजना लागू करने का निर्णय किया है। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मसला है। केंद्रीय सहायता बंद होने के बाद योजना को चालू रखने में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की मदद लेने में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

Friday, October 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का विरोध

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का विरोध

शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने गुरुवार
को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। संगठन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रमुख सचिव ने उनकी मांगों पर जल्द निराकरण का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी दोनों के सेवा में होने के बावजूद दोनों को मकान किराया भत्ता देने का आदेश जल्द जारी करने और 30 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले शिक्षकों को सत्र लाभ देने का आश्वासन मिला है।

मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का विरोध
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बने मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का विरोध किया है। संघ ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस संबंध में लिए गए निर्णय पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया है। संघ के अध्यक्ष व एमएलसी चेत नारायण सिंह व प्रवक्ता डॉ. महेंद्र नाथ राय ने कहा है कि मॉडल स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खोला गया था। इन स्कूलों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर शिक्षा देने का निर्णय किया था।

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Monday, July 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में भी गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
मॉडल स्कूलों में भी गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें

इन स्कूलों को निजी हाथों में देने का खाका तैयार, कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी

लखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का खाका तैयार कर लिया है। परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों में भी गरीब छात्रों को 25 फीसदी सीटों पर दाखिला मिलेगा। इन सीटों के लिए पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार तय करेगी। इसी तरह 25 फीसदी सीटों पर नियमानुसार आरक्षण का पालन करना होगा। यही नहीं इन स्कूलों में ऐसे छात्रों के लिए अलग से न तो सेक्शन बनाया जाएगा और न ही अलग बैठाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश को 2010-11 में 148 और वर्ष 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल स्वीकृत किए थे। इन 193 में 191 स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार इन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार के फंडिंग करने से इन्कार किए जाने के बाद इसे प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से चलाने वाला का निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने मॉडल स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देने का प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेजा है। मॉडल स्कूलों को प्राइवेट पार्टनर को देने के लिए कई शर्तें रखी जा रही है, जिससे उनकी मनमानी को रोका जा सके।

केंद्र सरकार द्वारा फंड देने से इन्कार के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

केजीबीवी में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए 20% सीटें आरक्षित

लखनऊ (ब्यूरो)। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही जिलेवार अल्पसंख्यक छात्राओं का लक्ष्य भी भेजा गया है। प्रदेशभर में अल्पसंख्यक वर्ग की करीब 14,000 छात्राएं होंगी।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब छात्राओं को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने के लिए प्रदेश भर में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। किसी स्कूल में 200 तो किसी में 100 छात्राओं को दाखिला देने की व्यवस्था है। इन स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार इन स्कूलों में गरीब वर्ग की अल्पसंख्यक छात्राओं को भी दाखिला देने की अनिवार्यता लागू करना चाहती है। इसके लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिए थे। इसके आधार पर परियोजना निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन आएंगे। इन्हीं वर्ग की गरीब छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

मालिकाना हक सरकार का होगा

राज्य सरकार मॉडल स्कूलों को इस शर्त पर देगी, जिससे उसका मालिकाना हक बना रहे। प्राइवेट पार्टनर को अधिकतम 15 साल के लिए इन स्कूलों को दिया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसमें वित्त, न्याय, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति की देखरेख में विशेषज्ञ परामर्शदाता का चयन, निविदा शर्तों व मापदंडों का निर्धारण तथा अनुबंध पत्र तैयार कराया जाएगा। स्कूल चलाने के लिए उच्च क्षमता, अच्छी छवि तथा पर्याप्त, अनुभव रखने वाली संस्था का चयन किया जाएगा। मॉडल स्कूलों की परीक्षा, बोर्ड की संबद्धता के विषय में निर्णय लिया जाएगा। एकरूपता को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय शासन करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अनुबंध करने के लिए अधिकृत होगा।

समाप्त होगी नियुक्ति प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा विभाग से शुरू की गई मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों की चयन प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। इसके लिए जिलेवार आवेदन लिए जा चुके थे। मॉडल स्कूल योजना को भारत सरकार से डी लिंक कर दिए जाने के बाद इसके संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ व राज्य मॉडल स्कूल संगठन को समाप्त किया जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर मॉडल स्कूलों के संचालन, अनुश्रवण, समीक्षा आदि की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी।

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