UPTET SARKARI NAUKRI News - - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सदस्यों के मामले में सुनवाई 16 को

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UPMSSCB माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सदस्यों के मामले में सुनवाई 16 को

कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट सुनवाई 25 अक्तूबर को

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों की नियुक्ति देने वाली याचिकाओं पर अब 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को इस तिथि तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभिलाषा मिश्रा और अन्य की याचिकाओें पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - गल्र्स स्कूल में पुरुष शिक्षकों पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में -

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राज्य सरकार और माशिसे. चयन बोर्ड को नोटिस

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और प्रधानाचार्यो की नियुक्ति पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याची शिक्षक ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी की है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चयन बोर्ड नियमावली में रूल 9 बनाकर लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी आधार पर इलाहाबाद के डीपी गल्र्स कालेज के शिक्षक मनमोहन मिश्र को वरिष्ठ अध्यापकों के साक्षात्कार में शामिल होने से रोक दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां राहत न मिलने पर मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। मनमोहन मिश्र का तर्क है कि पदोन्नति मौलिक अधिकार है और 1921 और 1982 के अधिनियम में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती

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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती



इलाहाबाद । माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों को काम करने से रोके जाने के बाद बोर्ड के नए चेयरमैन डॉ. सनिल कुमार की नियुक्ति भी विवादों में आ गई है। पद के अनुरूप योग्यता न होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज तलब कर लिए हैं। याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी।

याची जितेंद्र कुमार गोयल का कहना है कि डॉ. सनिल कुमार की नियुक्ति मानकों की अनदेखी करके की गई है। उनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन एक्ट की धारा 4(सी) के अनुसार नहीं है। सनिल कुमार लोक राष्ट्रीय महाविद्यालय जसराना फिरोजाबाद में कार्यवाहक प्राचार्य थे। उनके इस पद को भी ब्रह्म औतार शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी है, वह याचिका अभी लंबित है। याचिका में डॉ. सनिल को चेयरमैन के पद से हटाने का आदेश देने और प्राचार्य तथा प्रवक्ताओें का साक्षात्कार और चयन करने से रोकने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले को पहले से लंबित तीन सदस्यों के मामले के साथ संबद्ध करते हुए एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षकों के पद

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माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षकों के पद


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित करने पर शासन स्तर पर सहमति बनी है। शुरुआत में 4000 राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन का इरादा है। यह वे विद्यालय हैं जिनमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) योजना संचालित है। हर विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक का एक पद सृजित किया जाएगा।


बुधवार को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।

केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित आइसीटी योजना उत्तर प्रदेश के 4000 राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में दो चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में 2009-10 में इसे 2500 और दूसरे चरण में 2010-11 में 1500 विद्यालयों में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है। इसके तहत निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल के तहत 10 कंप्यूटर व अन्य संबंधित उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पाठ्यक्रम सामग्री, फर्नीचर, जेनरेटर, स्टेशनरी उपलब्ध कराते हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक के माध्यम से योजना का संचालन किया जा रहा है।


योजना पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है। निजी सेवा प्रदाता को पांच साल तक योजना को संचालित करने के बाद कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को स्कूल के सुपुर्द कर देना है। पहले चरण में जिन 2500 विद्यालयों में योजना लागू की गई थी, उनमें कंप्यूटर अनुदेशकों को 5000 रुपये मानदेय मिलता था। यह अनुदेशक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेज (डोएक) के सर्टिफिकेटधारक हैं। दूसरे चरण में जिन 1500 विद्यालयों में योजना लागू की गई उनमें पढ़ा रहे कंप्यूटर अनुदेशकों का मानदेय 10000 रुपये हैं लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (एमसीए) है। इन 4000 स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर अनुदेशक खुद को कंप्यूटर शिक्षक के पद पर समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। समायोजन तो पद के सापेक्ष ही होता है। कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की मान्यता वर्ष 2002 और इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में 2003 में दे दी थी लेकिन इन विद्यालयों में आज तक कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित नहीं हो पाए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

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चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाले इंटरव्यू पैनल के गठन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पैनल का गठन अध्यक्ष एवं सदस्यों की अगुवाई में किया जाता है। पैनल की अगुवाई करने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नियम है कि वह पैनल में शामिल विशेषज्ञों से वरिष्ठ होने चाहिए। इसके विपरीत इंटरव्यू पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से होने वाले टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के साक्षात्कार में सभी सदस्यों की अगुवाई में इंटरव्यू पैनल का गठन किया जाता है। इंटरव्यू पैनल में अभ्यर्थियों की क्षमता परखने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से नामी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि इंटरव्यू पैनल के विशेषज्ञ इंटरव्यू की अगुवाई कर रहे सदस्य अथवा अध्यक्ष से अधिक अनुभवी और योग्य होते हैं। इस बात को लेकर पर भी अभ्यर्थियों के साथ पैनल के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार की हालत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाले साक्षात्कार में दिखाई पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में तो एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने इंटरव्यू पैनल के मुखिया का नाम सुनने के बाद साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होेने से मना कर दिया था।

आयोगों की इस प्रकार की मनमानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होने वाले इंटरव्यू के एक्सपर्ट, पैनल मुखिया से अधिक काबिल पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से होने वाले टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के साक्षात्कार में सभी सदस्यों की अगुवाई में इंटरव्यू पैनल का गठन किया जाता है। इंटरव्यू पैनल में अभ्यर्थियों की क्षमता परखने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से नामी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि इंटरव्यू पैनल के विशेषज्ञ इंटरव्यू की अगुवाई कर रहे सदस्य अथवा अध्यक्ष से अधिक अनुभवी और योग्य होते हैं। इस बात को लेकर पर भी अभ्यर्थियों के साथ पैनल के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार की हालत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाले साक्षात्कार में दिखाई पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में तो एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने इंटरव्यू पैनल के मुखिया का नाम सुनने के बाद साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होेने से मना कर दिया था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - रिटायर हुए तीस हजार शिक्षक और पद मिले आठ हजार

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रिटायर हुए तीस हजार शिक्षक और पद मिले आठ हजार 

इलाहाबाद(ब्यूरो)।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों पर बीते पांच वर्षों से कोई चयन नहीं हुआ है। लगातार तीन शैक्षिक सत्र से खाली हो रहे पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कोई पद घोषित नहीं हुआ है। हालत यह है कि 2009 से 2015 के बीच खाली पदों की संख्या 30 हजार के पास पहुंच गई है, जबकि प्रदेश भर के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने चयन बोर्ड को मात्र आठ हजार ही पद उपलब्ध कराए हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक के बार-बार निर्देश के बाद भी प्रदेश के संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक खाली पदों का विवरण नहीं भेज रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में खाली हो रहे पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से तेजी से कवायद चल रही है। सरकार ने 2017 तक खाली होने वाले पदों का जिला विद्यालय निरीक्षकों से विवरण मांगा है। जिससे समय रहते शासन चयन बोर्ड के जरिए इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर सके। चयन बोर्ड की ओर से खाली पदों को घोषित करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया लंबी होने से शासन ने दो वर्ष आगे पदों का विवरण एडवांस में मांगा है, लेकिन इसको लेकर अधिकारी संवेदनशील नहीं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जुटाए गए पदों की संख्या आठ हजार के पार नहीं पहुंच पा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने जो पद उपलब्ध कराए हैं उसमें 2011 और 2013 में विज्ञापित पद भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव जितेन्द्र कुमार का कहना है कि टीजीटी-पीजीटी के लगभग आठ हजार पदों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मनमाने तरीके से खाली पदों की जानकारी रोके हुए हैं। जिला निरीक्षकों को चाहिए कि सख्त रवैया अपनाकर खाली पद की जानकारी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें दंडित किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में नहीं घोषित हुए शिक्षकों के पद प्रमुख सचिव माध्यमिक की चेतावनी के बाद भी खाली पदों का विवरण नही

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अब 31 मार्च को रिटायर होंगे माध्यमिक शिक्षक

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अब 31 मार्च को रिटायर होंगे माध्यमिक शिक्षक 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दो अप्रैल से 31 मार्च के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापक व अन्य कर्मचारी अब 31 मार्च को रिटायर होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 

पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र जुलाई से जून तक संचालित होता था। तब दो जुलाई से 30 जून के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रंत लाभ देते हुए उन्हें 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। इस साल से माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तय कर दिया गया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नये सत्र के हिसाब से सत्रंत लाभ की तिथि में बदलाव किया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन

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चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन


इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों केचयन केलिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पांच वर्ष का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। बीते पांच वर्षों में चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का चयन नहीं हो सका है। इन पांच वर्षों में चयन बोर्ड विवादों का अखाड़ा बना रहा। बोर्ड में चार अध्यक्ष और दजर्नो सदस्य आए और गए, परंतु माध्यमिक विद्यालयों को नए शिक्षक नहीं मिल सके। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन पर प्रदेश सरकार की ओर से लाखों खर्च के बाद भी प्रगति शून्य रही।

चार अध्यक्ष आए और चले गए, नहीं हुआ कोई चयन

चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के पदों पर अंतिम चयन 2009-10 में हुआ था। इसके बाद इतना विवाद बढ़ा कि चयन बोर्ड के दो सदस्यों सहित एक अध्यक्ष डॉ.आरपी वर्मा को अपने पद से त्यागपत्र देकर हटना पड़ा। इसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी धनंजय गुप्ता और फिर डॉ.देवकी नंदन शर्मा को सौंपी गई लेकिन कई महीने बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। फिर आए डॉ.आशाराम लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रदेश सरकार को चुनौती दे डाली। इससे सरकार ने उन्हें हटाकर डॉ.परशुराम पाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्हें भी सरकार ने पद से हटा दिया। फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका अनिता यादव के पास है।

विवादों के कारण शिक्षक भर्ती 2011 की परीक्षा नहीं

2011 एवं 2013 में चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई परंतु इनकी चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 2011 में विज्ञापित टीजीटी-पीजीटी के पदों का विवाद तो इतना बढ़ा कि इसके लिए आज तक परीक्षा ही नही हो सकी। चयन बोर्ड में इस बीच कई सदस्य आए और बिना कोई साक्षात्कार लिए कार्यकाल पूरा करके लौट गए। इनके वेतन एवं भत्ते पर कई लाख खर्च होने के बाद भी चयन नहीं हो सका। चयन बोर्ड की ओर से तीसरी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ एक बार फिर से बीएड बेरोजगार ठगे जाने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों के काम की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

चयन बोर्ड पहुंचा खाली पदों का विवरण

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की फटकार के बाद आखिरकार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी 18 मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में खाली शिक्षकों का विवरण मिल गया है। चयन बोर्ड की ओर से पदों के मिलान के बाद खाली पद घोषित किए जाएंगे। सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशकों के विवरण के मिलान के बाद पदों की घोषणा की जाएगी।

बना विवादों का अखाड़ा, इस बीच चार अध्यक्ष आए, गए

अध्यक्ष-सदस्यों के वेतन पर लाखों खर्च के बावजूद कोई चयन नहीं

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UPTET SARKARI NAUKRI News YADAVon KA BOLBALA, ANITA YADAV BANEE CHAYAN BOARD KI ADHYAKSHA -

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अनीता यादवचयन बोर्ड कीकार्यवाहक अध्यक्ष
लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड काकार्यवाहक अध्यक्ष अनीता यादव को बनाया गया है। प्रमुख सचिवमाध्यमिकशिक्षा जितेंद्र कुमारने इससंबंधमें आदेश जारी कर दिया है। डॉ.परशुराम पाल के अध्यक्ष पद से इस्तीफादेने के...

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योग्य शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करूंगा : परशुराम

योग्य शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करूंगा : परशुराम

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लखनऊ : उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भर्ती पर विशेष जोर देंगे। इसके लिए भर्ती पैनल में ऐसे एक्सपर्ट रखे जाएंगे, जो योग्य शिक्षकों का चयन कर सकें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी जानकारी वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि वह सिर्फ ऐसी चीज जिन्हें गोपनीय रखा जाना जरूरी है, उनके अलावा सभी सूचनाएं ऑनलाइन करेंगे। छात्रों की हर शंकाओं का वह समाधान करेंगे। इसके लिए वह नियमित रूप से छात्रों से मिलेंगे। डॉ. पाल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य भी हैं। डॉ. पाल कहते हैं कि जिस तरह उच्च शिक्षा सेवा आयोग में सदस्य रहते हुए उन्होंने पारदर्शिता को बढ़ाने का काम किया, ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहां भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वह उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में काम करने वाले सभी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारियों को टीम भावना से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि शुचितापूर्ण व्यवस्था बनाई जा सके

News Sabhaar: Amar Ujala (02.08.2014)

चयन में धांधली पर जवाब-तलब

चयन में धांधली पर जवाब-तलब



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन में भ्रष्टाचार को लेकर प्रतियोगी छात्रों की जंग अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल कुमार यादव द्वारा आयोग की परीक्षाओं में पक्षपात कर जाति विशेष के लोगों का चयन करने तथा चयन में हुई अन्य तमाम गड़बड़ियों की सीबीआइ से जांच कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की जनहित याचिका पर दिया है।

समिति के अवनीश पाण्डेय द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि चेयरमैन अनिल कुमार यादव के कार्यकाल में आयोजित सभी परीक्षाओं के परिणाम विवादित रहे हैं। इनमें जाति विशेष के लोगों का बोलबाला रहा है। परीक्षाओं में अन्य तमाम अनियमितताएं भी की गईं हैं। परीक्षा केन्द्रों का मनमाने ढंग से आवंटन किया गया। इटावा व मैनपुरी को पहली बार परीक्षा केन्द्र बनाया गया। उनके कार्यकाल में आयोग आरटीआइ एक्ट का पूरी तरह उल्लंघन कर रहा है। याचिका में आयोग के चेयरमैन की सत्ता पार्टी के इशारे पर काम करने की जांच सेवानिवृत्त जज से कराए जाने की मांग की गई है

Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News - प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली

RMSA : रमसा में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात

Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News -

सहारनपुर : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात मिली है। इनमें सहारनपुर में 13 व मुजफ्फरनगर में 10 स्कूल हैं। जुलाई-2014 से स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली है। माना जा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई। प्रथम चरण में अभियान के अंतर्गत नए राजकीय स्कूलों को स्वीकृति व उनके निर्माण का काम प्रगति पर है। बता दें कि जिले में अभियान के तहत 16 स्कूलों का संचालन गत तीन वर्षो के दौरान शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूर्व में संचालित स्कूलों को अवस्थापना सुविधाओं सहित पुस्तकालय, लैब आदि के विस्तारीकरण के लिए 25 से 50 हजार तक की वार्षिक ग्रांट उपलब्ध कराई गई। जिले को राजकीय स्कूलों से संतृप्त करने के साथ अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना है।

मंडल में बनेंगे नए स्कूल

वित्त वर्ष 2013-14 के प्लान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) में प्रदेश में 226 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। सहारनपुर के विकासखंड नागल में कपूरी गोविंदपुर, शिवपुर, मुजफ्फराबाद में पटलोकर, भागूवाला, गंगोह में लखनौती, रंधेड़ी, चाहुंपुर, पुवांरका में सड़क दूधली, सरसावा में बुड्ढ़ाखेड़ा, सढ़ौली कदीम में मायापुर रूपपुर, नकुड़ में बाधी, देवबंद में ऊंचागांव, दिवालहेड़ी तथा मुजफ्फरनगर में सदर में जटमझहेरा, विकासखंड पुरकाजी में कासमपुर, जानसठ में जधेड़ी, तिसंग, खतौली में नवेला, बुढ़ाना में अटाली, मोहम्मदपुर रायसिंह, लोई, शाहपुर में जीवाना, ढि़ढावली में नए स्कूल बनेंगे। माना जा रहा है कि इन स्कूलों के लिए जल्द ही शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एक स्कूल में पांच सहायक अध्यापक तथा एक-एक प्रधानाचार्य, लिपिक, लैब असिस्टेंट व चपरासी की तैनाती होगी।

अधिकारी कहिन

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक अरिमर्दन सिंह गौर का कहना है कि स्वीकृत हुए नए स्कूलों का संचालन जुलाई-2014 से करने के निर्देश हैं। एक स्कूल के निर्माण का बजट 58.12 लाख रुपये है

News Sabhaar : Jagran ( 4.11.13)

UPMSSCB / UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द 695 प्रिंसिपल और 6598 शिक्षक होंगे नियुक्त

UPMSSCB /  UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द

695 प्रिंसिपल और 6598 शिक्षक होंगे नियुक्त

लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 695 और शिक्षकों के 6598 पद जल्द भरे जाएंगे। इनमें प्रवक्ता के 1050 और सहायक अध्यापक के 5548 पद होंगे। प्रधानाचार्यों की यह नियुक्तियां 2011 की रुकी हुई 955 प्रधानाचार्यों की भर्ती के अलावा होंगी। ऑनलाइन आवेदन का निर्णय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किया है। इसके लिए बोर्ड ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है।

बोर्ड ने पिछले अगस्त में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। तब बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। इसी वजह से 2011 में 955 प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। हाल ही में कोर्ट ने फिर इन रुकी हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही बोर्ड के सदस्यों की संख्या पूरी करने का भी आदेश दिया था। बोर्ड के सदस्यों की संख्या अब तीन से पांच हो चुकी है। जल्द ही और सदस्यों के पद भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी के साथ 2011 की रुकी हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बोर्ड ने पहले ही शुरू कर दी है। जिन्होंने आवेदन किया था उनकी जांच करा ली है। इसकी मेरिट लिस्ट भी पांच अक्तूबर तक जारी की जानी है

News Sabhaar : अमर उजाला (2.10.2013)

Bumper Recruitment PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार

Bumper Recruitment UPMSSCB UPSESSB PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार

After KVS, Central Government Recruitment , UP State Government also going to recruit TGT, PGT, Principal in UP Madhyamik Shiksha Sewa.

टीजीटी के 4182 व प्रधानाचायरे के 642 पदों पर नियुक्ति शीघ्र

उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : इस बार विज्ञापन के साथ घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम प्रवक्ता (पीजीटी) के 797 पद भी भरे जाएंगे

इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार विज्ञापन के साथ ही परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जायेगा जिससे परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में कोई संशय न रहे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सूत्रों ने बताया कि टीजीटी के प्रदेश में रिक्त 4182, प्रवक्ता- 797 और प्रधानाचायरे के रिक्त 642 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आ चुका है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की चयन बोर्ड में तैयारियां शुरू हो गयी हैं। बोर्ड टीजीटी के पहले के रिक्त पदों की परीक्षा अगस्त और प्रवक्ता के रिक्त पदों की परीक्षा सितम्बर में कराने जा रहा है, लेकिन इसके पूर्व टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिये जायेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डा. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों का अधियाचन आ गया है। इस पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जायेगी जिससे कि विद्यालयों में समय से शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने बताया कि संभावना है कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों की संख्या में अभी बढ़ोतरी होगी क्योंकि अब भी जिलों से अधियाचन आ रहा है

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Candidates are highly confused about KVS Advertisement for TGT Post as it requires TET Qualification, But G.O./ Sashnadesh of UP TGT does not require TET Qualification.

In DSSSB also TET is required for TGT teachers.

TET Qualification is mandatory for teachers Class 1 to 8 under RTE Act.
RTE Act/NCTE made a provision to Qualify TET exam for Class 1st to 8th Standard

UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

 UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

UP TGT PGT Exam Will Be on 25th August, 1st and 8th September 2013

 इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों का विश्वास बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। एक साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का रोलनंबर आगे-पीछे न पड़े, इसके लिए चयन बोर्ड आवेदन पत्रों की मिक्सिंग कर रहा है। इसके जरिए एक ही विषय के दो अभ्यर्थियों को साथ-साथ आवेदन करने के बाद भी आगे-पीछे रोलनंबर नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ परीक्षा वाले दिन ही सही उत्तर जारी कर दिया जाएगा।

बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त, एक और आठ सितंबर को होगा।

चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार आवेदन पत्रों की रैंडम तरीके से मिक्सिंग की जा रही है। मिक्सिंग के बाद रोलनंबर और परीक्षा केन्द्रों का आवंटन होगा। इसकी निगरानी वह स्वयं करेंगे। पता चला है कि परीक्षार्थी आवेदन के समय से ही परीक्षा पास करने की जुगत में लग जाते हैं। वह एक साथ आवेदन करने के बाद अनुक्रमांक की आगे-पीछे सेटिंग कर लेते हैं। इस बार आगे-पीछे रोलनंबर की सेटिंग नहीं की जा सकेगी। बताया कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ ही परीक्षा वाले ही दिन सभी विषयों के उत्तर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी अपने उत्तर का मिलान करने के बाद गलत प्रश्नों की आपत्ति चयन बोर्ड को भेज सकेंगे। चयन बोर्ड परीक्षार्थियों की आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही आंसर सीट का मूल्यांकन करेगा। बताया कि 2009 और 2010 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रश्नों को लेकर छात्रों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लेना पड़ा। परीक्षा वाले दिन ही जारी होगा प्रश्नों का सही उत्तर

Sabhaar :  अमर उजाला

UPMSSCB, UPSESSB, UPMSB : More than 150 UP Madhymik Teachers Recruitment Cancelled

UPMSSCB, UPSESSB, UPMSB : More than 150 UP Madhymik Teachers Recruitment Cancelled

Uttar Pradesh madhymik Shiksha Sewa Chyan Board - Teacher Recruitment News

UPMSSCB : शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू में ‘खेल’ पर नकेल

UPMSSCB : शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू में ‘खेल’ पर नकेल

इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों में इंटरव्यू के दौरान होने वाला खेल अब नहीं हो सकेगा। बोर्ड ने रोल नंबर की ग्रुपिंग में रैंड़ाइजेशन व्यवस्था लागू कर दी है जिंसके चलते इंटरव्यू लेने वालों को अभ्यिर्थयों के रोल नंबर की जानकारी पहले से नहीं हो सकेगी।

इसके चलते घूसखोरी पर भी रोक लगेगी। दरअसल चयन बोर्ड पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि यहां के सदस्य लिखित परीक्षा में पास अभ्यिर्थयों से पैसे लेकर इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर देते हैं। पिछले सालों में हुई भर्तियों में कुछ अभ्यिर्थयों को 50 नंबर के इंटरव्यू में 49 नंबर तक मिले हैं। इस पर प्रतियोगियों ने आपित्त भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले तीन महीने से बोर्ड की कार्यशैली सुधारने में जुटे नए अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन ने इंटरव्यू में रैंडाइजेशन व्यवस्था लागू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वैसे इस व्यवस्था का असर पुर्नमूल्यांकन में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यिर्थयों के इंटरव्यू के कम जारी होने के बाद पता चलेगा। ये व्यवस्था टीजीटी-2010 सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन के बाद 8 से 10 मई तक और टीजीटी-2010 हिन्दी के पुर्नमूल्यांकन के लिए 14 मई को हुए इंटरव्यू में लागू की गई थी। 21 से 23 मई टीजीटी-2010 गणित और बायो के पुर्नमूल्यांकन का इंटरव्यू भी इसी व्यवस्था के तहत होने जा रहा है।

क्या है रैंडाइजेशन व्यवस्थाः रैंड़ाइजेशन व्यवस्था में पहले तो सभी चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर को आपस में ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया जाता है। फिर इंटरव्यू बोर्ड एलॉटमेंट में भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी यदि सभी बोर्ड को 20-20 रोल नंबर एलॉट होने हैं तो अलग-अलग बंच बनाकर सभी को आपस में मिलाया जाता है और फिर किसी भी बोर्ड को कोई बंच लाटरी से दिया जाता है। इस प्रकार अब इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्य और एक्सपर्ट को पहले से पता नहीं रहता कि उन्हें किसका साक्षात्कार लेना है

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What I think is -

CCTV camera should also install to record interview activities.

By implementing this, A break on favoredness / bias views  can be happen and such interview can be evaluated later to know Board performance.And such Video can be Public after some later stage.

Though this, Good candidates will be encouraged and a POSITIVE message will GO in Public.

Government must think about this to make transparencies in selections and to encourage good candidates and this will ultimately  lead to good services to PUBLIC.