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महंगाई भत्ते से ज्यादा नहीं होगी स्कूल की फीस वृध्दि
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UPTET SARKARI NAUKRI News - -
शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार'
माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल
विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने पैसा दिया है तो कॉलेज का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में क्यों? इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है, जिसके चीफ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह व उनके परिवारीजन भी हैं।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।
कोर्ट सख्त
- सरकारी पैसे से चलने वाले कॉलेज को प्राइवेट लोगों के हाथों में कैसे रखा जा सकता है।
- क्या किसी और शिक्षा संस्थान को सरकारी फंड से पैसा दिया गया है।
- क्या ये पैसा चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के मद्देनजर दिया गया या फिर किसी परिवार को ध्यान में रखकर।
- सीएजी कॉलेज को मिले फंड के बारे में ऑडिट करे और कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट दे।
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मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकारी धन से चल रहे इटावा के कॉलेज को सरकार को टेकओवर करना जरूरी है, ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कॉलेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाए व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके। बसपा सरकार बनी तो आकस्मिक निधि और सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजा जाएगा
सरकारी धन से बंद हो यादव परिवार की ऐश
- मायावती ने प्रदेश में इटावा के चैधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सरकार को तुरंत इटावा का चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को अपने नियंत्रण पर लेना चाहिए।
- उन्होंने कहा सरकारी धन पर चल रही एक परिवार की ऐश को बंद होना चाहिए।
- उन्होंने कहा कॉलेज का लाभ जनता को मिलना चाहिए जबकि इस पर एक परिवार का नियंत्रण है।
यादव परिवार ने जागीर की तरह प्रयोग कर रहा है कॉलेज का
- मायावती ने कहा कि इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को सपा परिवार के लोगों ने अपनी एक जागीर की तरह से इस्तेमाल किया है।
- उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि इस डिग्री कालेज को सपा परिवार के प्रमुख लोगों का एक ट्रस्ट चला रहा है।
- जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की 'आकस्मिक निधि' से 100 करोड़ रुपए दे दिया था।
- यही नहीं इस कॉलेज को अन्य प्रकार की भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।
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शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अखिलेश सरकार को दिए कड़े आदेश!
Updated: 2016-09-28 18:36:09IST Shivpal
अखिलेश सरकार छीन सकती है शिवपाल की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
लखनऊ। सपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कॉलेज के लिए पैसा सरकार ने दिया है तो कॉलेज का प्रशासन किसी और के हाथों में क्यों है। इस संबंध में कोर्ट ने अखिलेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्तों का वक्त दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
शिवपाल के हाथ में है कॉलेज की कमांड
आपको बता दे कि इटावा का उक्त डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है। सोसायटी के मुखिया सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव स्वयं हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ उनके परिवारीजन भी शामिल हैं।
दिया गया था 100 करोड़ का फंड
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए।
बहस के दौरान अखिलेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था।
2005 में दायर हुई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार 7 नवंबर को क्या जवाब पेश करती है!
News Source : Navbharat Times, Bhaskar News, Patrika News Rajastha
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अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व जज और आईएएस भी शामिल
अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में खाली पद भरने की कवायद तेज
लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में अवकाश प्राप्त जज, सेवानिवृत्ति आईएएस अफसरों के साथ ही प्रोफेसर भी शामिल हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी में प्रमुख सचिव कार्मिक व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हैं। पिछले दिनों बैठक में सभी आवेदनों की श्रेणीवार सूची बनाने का निर्णय लिया गया। यानि, रिटायर जज व रिटायर आईएएस व प्रोफेसरों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। साथ ही, सर्च कमेटी आवेदन पत्रों को लेकर एक प्रस्ताव बनाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षकों तक की नियुक्ति करता है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य होते हैं। इस समय अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं।
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सरकार ने माना, निजी कॉलेजों में होती है ज्यादा अच्छी पढ़ाई
निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से खड़े किए हाथ
लखनऊ। सरकार मानती है कि सरकारी व सहायता प्राप्त कॉलेजों के मुकाबले निजी कॉलेजों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सरकार ने यह कहते हुए निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से हाथ खड़े कर दिए कि इन कॉलेजों के बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भी सरकार ने फीस नियंत्रण में असमर्थता जताई।
प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की फीस के निर्धारण के संबंध में भाजपा के मनीष असीजा के एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों व पाठ्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 2 जुलाई 2003 के शासनादेश के जरिये विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण किया है। मनमाने ढंग से फीस वसूलने की कोई शिकायत नहीं है। असीजा ने इसे प्रदेश के 40 लाख छात्रों से जुड़ा सवाल बताते हुए कहा, प्रदेश में महाविद्यालयों की कमी से उच्च शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। चार साल में केवल एक नया सरकारी महाविद्यालय खुल पाया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी कम हैं। ऐसे में छात्रों की निर्भरता निजी महाविद्यालयों पर ज्यादा है जहां मनमानी फीस वसूली जा रही है। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निजी कॉलेजों के प्रबंधन से मिले हैं। छात्रों की सुनवाई कौन करेगा? क्या निजी कॉलेजों में फीस का ढांचा तय करने व शिक्षकों को उचित वेतन दिलाने के लिए सरकार निगरानी समिति बनाएगी? मंत्री ने कहा, निगरानी समिति पहले से है। सबको शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इस सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं पूरी दुनिया में अच्छा काम कर रही हैं। नोएडा व मेरठ में कई ऐसे निजी संस्थान हैं जहां के इंजीनियर कामयाब हैं। उनके संसाधन का स्रोत फीस ही है। ग्रांट नहीं मिलती। जिन्हें ग्रांट मिलती है उनके और निजी कॉलेजों का रिजल्ट देख लें। निजी कॉलेज फीस लेते हैं तो पढ़ाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार द्वारा तय की गई फीस निजी कॉलेजों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। बहुत से निजी कॉलेज दबंगों व राजनेताओं के हैं।
डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सरकार पर उच्च शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण करने का आरोप लगाया। आजम ने कहा, पूरे देश में उच्च शिक्षा पर सवालिया निशान हैं। समस्या फीस नहीं है बल्कि अपने हिसाब से चलाने की है। हमारे यहां कम फीस के बाद भी कम बच्चे हैं। फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत से प्राइवेट कॉलेज छात्रों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सूचना दें जांच करा ली जाएगी।
विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा- प्राइवेट कॉलेज बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा
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पत्रकारों की शिकायतों में ढिलाई पर नपेंगे डीआईओ
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ । अब मीडिया हेल्पलाइन के जरिये मिलने वाली पत्रकारों की शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह का विलंब होने पर संबधित जिले के सूचना अधिकारी (डीआईओ) को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उनको दंडित भी किया जाएगा।
बृहस्पतिवार को सूचना निदेशक आशुतोष निरंजन ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में मीडिया हेल्पलाइन और यूपी न्यूज-360 पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली उन्हीं शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जो मान्यताप्राप्त या वैध अधिकार पत्र वाले पत्रकारों से संबंधित होंगे। ये मामले समाचार संकलन व मान्यता से संबधित होने चाहिए। यूपी न्यूज-360 पोर्टल पर कुछ जिलों से कम समाचार विज्ञप्तियां या त्रुटिपूर्ण समाचारों के अपलोड किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सूचना निदेशक ने स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल व हेल्पलाइन से संबधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान को सुधीर पांडेय के मोबाइल 8400000965 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यशाला में अपर निदेशक सूचना डॉ. आरएस पांडेय के आलावा सहायक सूचना निदेशक, उप निदेशक व जिलों के सूचना अफसरों ने भाग लिया।
सूचना निदेशक ने दी मीडिया हेल्पलाइन व यूपी न्यूज-360 पोर्टल की जानकारी
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