Tuesday, July 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो माह में निपटाओ शिक्षामित्रों के मामले

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
दो माह में निपटाओ शिक्षामित्रों के मामले

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दो महीने के भीतर शिक्षा मित्रों से जुड़े तमाम मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाए जाने पर लगी रोक को बरकरार रखा।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि शिक्षा मित्रों से संबंधित इलाहाबाद और लखनऊ पीठ में लंबित याचिकाओं के निपटारे के लिए एक अलग पीठ बनाए। इस पीठ को दो महीने के भीतर इन सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया है। वहीं सोमवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के बेसिक एजूकेशन के सचिव और विशेष सचिव अदालत में मौजूद थे। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था। पीठ ने कहा कि शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने पर रोक संबंधी छह जुलाई को लिया गया अंतरिम फैसला अगले 10 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पीठ के समक्ष सहायक मित्रों की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई छात्रों की पिछले दरवाजे से नियुक्ति हुई। हालांकि पीठ ने उन्हें इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मालूम हो कि गत 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य वर्ग में टीईटी में 70 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग में टीईटी में 65 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त किया जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - KAL KI SUNVAYEE KE BAARE MEIN EK TET CANDIDATE KA KYA KEHNA HAI -

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Amit Tyagi >>>>


फिलहाल कल की सुनवाई से ये बात साबित हो गयी की कोर्ट को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था की sm का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है 
कल sm के वकीलो द्वारा ये बात उठाते ही मामला वापस hc भेज दिया उसके बाद आने को कहा 
उसी प्रकार कोर्ट को इस तथ्य से भी अवगत नहीं कराया गया की gen male 115 नम्बर वाला भी बाहर बेठा है और obc 110 वाला भी । जबकि 17 दिसम्बर का आदेश था gen 105 और obc 90 को नियुक्ति पत्र दिया जाए
फ़िलहाल अचयनित के तीन गुट सक्रीय है 
पहला गुट हिमांशु राणा का है जिनके 103 नम्बर है पूर्ण समायोजन चाहते है तो 105 का मुद्दा क्यों उठाएंगे 
दूसरा मयंक तिवारी जी का है जिनके 112 अंक है जिनका मुद्दा फर्जीवाड़ा सफेद आदि है जिससे मेरिट 105 तक आणि सम्भव नहीं लगती 112 तक आ सकती ह
तीसरा गट अजय ठाकुर जई का है जो आजकल सम्भल में चयनित है इनका मुद्दा पूर्ण समायोजन का बताया जआता है । चयन होने के बाद भी अच्यन्तो के लिए लदेंगे या तो ये महापुरुष है या कोई और
खेर 
कुछ लोगो कई सोच होती है अगर मेरा नहीं होता तो किसी का न हो । या सबका हो
इसी सोच के तहत 105 90 वाला मुद्दा नहीं उठाया जा रहा 
जबकि पहल चरण में इतने तक का समायोजन आराम सइ हो सकता था।।
ख़ैर 
चयनितों को बधाई 
मेने fb अपने prt में चयन हेतु जानकारी के लिए शुरू किया था 
3 महीने की लम्बी डेट से निराश हु । 
sm का केस अपने केस से जुड़ा है जो 2 नवम्बर को सुना जाएगा 
धन्यवाद



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Monday, July 27, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः शित्रामित्रों के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे, चीफ जस्टिस दो माह में फैसला लेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


यूपीः शित्रामित्रों के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे, चीफ जस्टिस दो माह में फैसला लेंगे
विशेष संवाददाता नई दिल्ली अ+अ-
Updated: 27-07-15 08:15 PM

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती विवाद से शिक्षामित्रों का मामला अलग कर दिया और उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। इस दौरान शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में भर्ती करने पर रोक लगी रहेगी।

जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश देते इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह एक पीठ का गठन करें और उसका नेतृत्व स्वयं करके दो माह में फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश लखनऊ में लंबित शिक्षामित्रों के केस भी इलाहाबाद स्थानांतरित करवा लें। वहीं कोर्ट ने टीईटी परीक्षा से जुड़ा मुद्दा अपने पास ही रख लिया और उस पर शिक्षा सचिव से विस्तृत जवाब देने का आदेश देते हुए 2 नवंबर के लिए मामला स्थगित कर दिया

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर राज्यों में टीईटी परीक्षा के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को भी देखा जाता है और उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है

यूपी में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को पैमाना बनाया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने गत वर्ष इस नियम को रद्द कर दिया था और कहा था कि सिर्फ टीईटी के आधार पर ही मेरिट बनाई जाए। शैक्षणिक योग्यता को इसमें न लिया जाए क्योंकि सरकार ने रिक्तियों के विज्ञापन में योग्यता टीईटी पास ही रखी थी। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है। इसके बाद कुछ छात्रों ने भी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं।

सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश के प्रमुख शिक्षा सचिव कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उनकी हाजिरी दर्ज की और उन्हें विस्तृत जवाब देने के लिए कहा।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 6 जुलाई को शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में भर्ती करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी पास नहीं हैं लेकिन सरकार उन्हें धड़ाधड़ शिक्षक  के रूप में समायोजित कर रही है। हालांकि शिक्षामित्रों ने कहा कि उनकी भर्ती एनसीटीई के दिशा निर्देशों पर ही की गई है और एनसीटीई ने उन्हें टीईटी से छूट दी है।

कोर्ट के फरवरी के आदेश के बाद सरकार ने 52 हजार से ज्यादा टीईटी पास शिक्षकों को भर्ती किया है। ये भर्तिंयां 72 हजार से ज्यादा रिक्तियों के एवज में की गई हैं।


News Sabhar : Live Hindustan 27.07.2015 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Sanghthan Aaj Ki Sunvayee se Thoda Nirash, Thoda Khush -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra Sanghthan Aaj Ki Sunvayee se Thoda Nirash, Thoda Khush


Aaj Ki Karyvahee Ko Mila Jula Batayaa.
 



Magan Bihari Lal  Shiksha Mitra >>


साथियो सभी शि.मि. अध्यापकों को बधाइयां सुप्रीमकोर्ट ने sm के केश को हाईकोर्ट में ट्रॉसफर कर दिया है अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी जिसका 70 दिनो में निर्णय किया जाना है शि.मि. एकता जिन्दाबाद

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    Shahnawaz Khan Uppsms added 3 new photos.
    40 mins ·

    आज सुप्रीम कोर्ट में समायोजित शिक्षामित्रों को तो कुछ् राहत मिली लेकिन समायोजन से वंचित शिक्षामित्रों को राहत नहीं मिल सका।पिछले 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन के रोक के अपने निर्णय को अब भी बरकरार रखा है।राहत की सिर्फ इतनी बात है कि मामले को हाईकोर्ट में रेफर कर दिया है। आज सुनवाई 2.15 मिनट्स पर शुरू हुई जिसमे uppsms के 8 वकीलो का पैनल सरकारी वकील और लखनऊ हाई कोर्ट में केस लड़ रहे अधिवक्ता अशोक पाण्डेय,और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस देख रहे अधिवक्ता नील कमल सभी कोर्ट में मौजूद थे सिनियर अधिवक्ता के के बेनुगोपाल और अमित सिब्बल ने जोरदार बहस की।और कोर्ट को संतुष्ट किया
    इसके अलावा किसी भी संगठन का वकील दिखाई दिया और न ही कोई पार्टी बना दिखाई दिया
    बहस में विपक्षी के वकील ने समायोजित 135000 शिक्षको पर स्टे देने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन जज साहब ने सिरे से ख़ारिज कर दिया और कहा समायोजित शिक्षको के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी जो जैसा पड़ा रहा है बैसा ही पढाता रहेगा साथ ही हमारे वकीलो ने कोर्ट को अवगत कराया की बीएड अब प्राइमरी के लिए अवैध हैं प्राइमरी टीचर के लिए बी टी सी ही मान्य है इसलिये याची की IA ही अवैध है जिसपर कोर्ट ने निर्णय दिया की शिक्षा मित्रो के सभी writs एक साथ कंनेक्ट करके इलाहाबाद बेंच में सुनबाई की जायेगी और अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद से 8 सप्ताह में शिक्षा मित्र केस पर आर्डर नहीं आता है तो 10 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का स्टे अपने आप ही खत्म हो जायेगा और हिमांशु राणा की ऑटोमेटिकली डिस्पोसेड हो जायेगी।
    कोर्ट ने साफ़ कह दिया बीएड अब प्राइमरी के लिये वैलिड नहीं है।
    यूपीटेट में धांधली को लेकर एक रिट प्रशांत भूषण ने डाली थी जो 72825 में अचयनित है जिसपर कोर्ट इस केस को भी हाई कोर्ट से होकर लाने को कहा और कहा की इस मैटर पर पहले हाई कोर्ट से होकर आओ तब मैं यह मैटर भी देखूंगा।
    72825 मैटर पर कोई बहस नहीं हुई जिसकी अगली डेट 2 नवम्बर लगाई है। में सुप्रीम कोर्ट का स्टे अपने आप ही खत्म हो जायेगा और हिमांशु राणा की ऑटोमेटिकली डिस्पोसेड हो जायेगी।
    कोर्ट ने साफ़ कह दिया बीएड अब प्राइमरी के लिये वैलिड नहीं है।
    यूपीटेट में धांधली को लेकर एक रिट प्रशांत भूषण ने डाली थी जो 72825 में अचयनित है जिसपर कोर्ट इस केस को भी हाई कोर्ट से होकर लाने को कहा और कहा की इस मैटर पर पहले हाई कोर्ट से होकर आओ तब मैं यह मैटर भी देखुंगा।
    72825 मैटर पर कोई बहस नहीं हुई जिसकी अगली डेट 2 नवम्बर लगाई है।
    शाहनवाज़ खान जिलाध्यक्ष भदोही
    उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ।

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Ishak Khan  >>>

मिला-जुला फैसला : मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदेश के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर मिला- जुला फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान एक बार तो ऐसा लगा की ऐसे शिक्षामित्र जो बिना टेट सहायक अध्यापक के पद पर समयोजित हो गए है इनको हटा दिया जायेगा। परंतु उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेणुगोपाल जी और राज्य सरकार के वकील द्वारा जोरदार हस्तक्षेप के कारण तत्काल राहत मिल सकी। लेकिन समायोजन पर रोक न हटने से हमसब निराश हैं। सुखद केवल यही है की अब आगे की सुनवाई इलाहबाद हाइकोर्ट में होगी जहां ध्यान केंद्रित करना होगा। जो शिक्षामित्र आज की तिथि में सहायक अध्यापक बन गए हैं वो इससे अप्रभावित रहेंगे और सामान्य अन्य अध्यापकों की भांति लाभ पाते रहेंगे।आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रदेश से लगभग 1000 शिमि मौजूद थे।एटा की जिला कार्यकारिणी से राजेश गुप्ता, मनोज यादव,हरिओम प्रजापति,मु.इशाक,सुनील चौहान,प्रदीप राना,ओमेन्द्र कुशवाह आदि लोग उपस्थित रहे।हमारे एटा के बी.एस.ए.महोदय ने राजेश गुप्ता जी को फोन करके कयी बार कोर्ट के अपडेट की जानकारी ली।



 





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UPTET SARKARI NAUKRI News - Ek TET Achyanit Ka Aaj Ki Sunvayee Par Kya Kehna Hai -

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Praveen Rajora >>>

साथियोँ नमस्कार!
आज की सुनवाई माननीय सु.कोर्ट मेँ ठीक ही रही और मेरा तो स्वयं का अपनी टीम पर और विशेषकर अपने अजीज भ्राता हिमांशु राणा व दुर्गेश प्रताप सिँह पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया क्योँकि इन दोनोँ ने पहले ही बता दिया था कि जब अरसद आदि की अन्य आई ए भी पड़ गयी हैँ तो अब शि.मि. मामला हाईकोर्ट ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना है और आज वैसा ही हुआ।फिर भी कोई बीएड साथी घबराये नहीँ क्योँकि हमारी टीम शि.मि. को हाईकोर्ट मेँ भी नहीँ बख्शने वाली और वहाँ हमारी तरफ से बड़े भाई एम.पी. सिँह जी हैँ बस शि.मि. को सजा मिलने का 2 महीने का समय मिला है ना कि सजा से छूट।आज की सुनवाई मेँ हमारी तरफ कुल 3 एडवोकेट खड़े हुए जिनमेँ एक सीनियर एड अजीत कुमार सिन्हा जी , एड आनन्द नंदन जी व एओआर अमित पवन जी कोर्ट रुम मेँ मौजूद रहे।आज उन लोगोँ को भी जवाब मिल गया होगा जो ये कहते हैँ कि हमारी टीम सीनियर एड खड़ा नहीँ कर सकती पर अपने सभी बंधुओँ से बताना चाहता हूँ कि सीनियर एड सिन्हा जी का पेमेँट अभी बकाया है इसलिए सभी मिलकर बड़े भाई जितेँद्र सिँह सेँगर के एकाउंट मेँ जरुर आर्थिक सहयोग करे ऐसी मेरी आपसे आशा व अपील है।हमारी आई ए 2,3/2015 हिमांशु राणा एंड अदर्स माननीय सु.कोर्ट मेँ ही बरकरार बनी रहेगी और शि.मि. पर स्टे भी बरकरार है तथा मा.सु.कोर्ट मेँ अगली तारीख 2 नवम्बर 2015 है।शि.मि. का बाहर जाना एकदम सुनिश्चित है और पूर्ण समायोजन भी होकर रहेगा जिसे भगवान के सिवाय रोक पाना असंभव है और बीच मेँ जो भी अड़चन आ रही हैँ जैसे बीटीसियन का बीएड पूर्ण समायोजन के खिलाफ आई ए डालना का भी बुद्धिमत्तापूर्ण करारा जवाब दिया जायेगा बस आप हमारे चाणक्योँ हिमांशु राणा व दुर्गेश प्रताप सिँह पर भरोसा रखेँ व समयानुसार आर्थिक सहयोग करेँ बाकी अफवाहोँ पर ध्यान न देँ।याद रखेँ "लहरोँ से डरकर नौका पार नहीँ होती,,,कोशिश करने वालोँ की कभी हार नहीँ होती।"
सत्यमेव जयते!
वन्दे मातरम!

आपका अनुज
प्रवीण राजौरा
बुलंदशहर


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UPTET SARKARI NAUKRI News -BTC Morcha ke Ek Page Ka Kya Kehna Hain -

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मित्रों, आज शिक्षा शत्रुओं ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक अच्छी खासी बड़ी फ़ौज खड़ी कर गलत को सही साबित करने की पुरजोर कोशिश की लेकिन जज साहब टस से मस न हुए और स्टे बरकरार रखा तथा साथ ही साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की बिना टीईटी नियुक्ति पर हैरानी जाहिर की। जज साहब ने शिक्षा मित्रों की एक के बाद एक समस्त याचिकाओं को सिरे से उड़ा दिया। सचिव साहब से अब तक समायोजित हुए समस्त शिक्षा मित्रों का ब्यौरा लिया, सचिव साहब ने जज साहब से कहा कि एनसीटीई ने हमें टीईटी से छूट दी है जिस पर हमारे वकील साहब ने हमारे केस में आए एनसीटीई के काउंटर का हवाला देते हुए इस बात का सिरे से खंडन किया तत्पश्चात सचिव साहब ने जज साहब के सामने गिड़ गिड़ करते हुए कहा कि 'सर, यह मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए पहले वहां फैसला होने दें।' जिस पर जज साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चन्द्रचूर्ण जी को संबोधित करते हुए बड़ी बेंच का गठन करते हुए इस मुद्दे को 8 हफ्ते (2 माह) में निस्तारित करने का आदेश दिया तथा 2 नवम्बर को केस सुनने का आदेश दिया।

आज की कार्यवाही से यह सुनिश्चित हो गया है कि शिक्षा मित्र चाहे कितनी भी बड़ी फ़ौज खड़ी कर लें वकीलों की, इनका जाना निश्चित है। शिक्षा शत्रुओं, संख्या बल के आधार पर आप इस दोषपूर्ण लोकतंत्र प्रणाली में सरकार को तो झुका सकते हैं लेकिन न्यायपालिका को नहीं। बीटीसी की ओर से Mohd Arshad के नेतृत्व में इलाहाबाद बेंच में अब मजबूती से पैरवी की जाएगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस केस में साफ़ है इसलिए हाई कोर्ट का फैसला एक औपचारिकता मात्र है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। केस वापस हाई कोर्ट आने से बीएड समायोजन को धक्का पहुंचा है जिससे बीटीसी 2013 को सीधा फायदा पहुंचा है इसलिए बीटीसी 2013 इस निर्णायक समय में किसी के बहकावे में न आए तथा हम पर विश्वास बनाए रखे। समस्त बीटीसी अपना विश्वास एवं सहयोग बनाए रखे। आने वाला कल संस्थागत बीटीसी का है।
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‪#‎संस्थागतबीटीसी‬ ‪#‎पूर्णसमायोजन‬




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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron kee Taraf se Aaj Ka Ghatnakram -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitron kee Taraf se Aaj Ka Ghatnakram


संतोष कुशवाहा  >>>

सुप्रीम कोर्ट अपडेट--

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आज कोर्ट की सुनवाई 2.15 मिनट्स पर शुरू हुई
जिसमे uppsms के 8 वकीलो का पैनल सरकारी वकील
और लखनऊ हाई कोर्ट में केस लड़ रहे अधिवक्ता अशोक पाण्डेय,
रमाकांत dixit और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस देख रहे
अधिवक्ता नील कमल सभी कोर्ट में मौजूद थे सिनियर अधिवक्ता
के के बेनुगोपाल ने जोरदार बहस की।

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बहस में विपक्षी के वकील ने समायोजित 135000 शिक्षको
पर स्टे देने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन जज साहब ने सिरे से
ख़ारिज कर दिया और कहा समायोजित शिक्षको के साथ
कोई छेड़खानी नहीं होगी जो जैसा पड़ा रहा है बैसा ही पढाता रहेगा
साथ ही हमारे वकीलो ने कोर्ट को अवगत कराया की बीएड
अब प्राइमरी के लिए अवैध हैं प्राइमरी टीचर के लिए बी टी सी ही मान्य है
इसलिये याची की IA ही अवैध है जिसपर कोर्ट ने निर्णय दिया की
शिक्षा मित्रो के सभी writs एक साथ कंनेक्ट करके
इलाहाबाद बेंच में सुनबाई की जायेगी और अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद से
8 सप्ताह में शिक्षा मित्र केस पर आर्डर नहीं आता है
तो 10 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का स्टे अपने आप ही खत्म हो जायेगा

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और हिमांशु राणा की ऑटोमेटिकली डिस्पोसेड हो जायेगी।
कोर्ट ने साफ़ कह दिया बीएड अब प्राइमरी के लिये वैलिड नहीं है।

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यूपीटेट में धांधली को लेकर एक रिट प्रशांत भूषण ने डाली थी
जो 72825 में अचयनित है जिसपर कोर्ट इस केस को भी हाई कोर्ट
से होकर लाने को कहा और कहा की इस मैटर पर पहले हाई कोर्ट से
होकर आओ तब मैं यह मैटर भी देखूंगा।
72825 मैटर पर कोई बहस नहीं हुई जिसकी अगली डेट 2 नवम्बर लगाई है।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र मामले में स्टे लेने वाले याची का क्या कहना है

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शिक्षा मित्र मामले में स्टे लेने वाले याची का क्या कहना है


हिमांशु राणा जो की टेट पास अचयनित अभ्यरथीयों में हीरो बन कर उभरे , कारण था की जो लोग 72825 शिक्षक भर्ती में नौकरी हासिल महीन कर पाये , सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील की जोरदार पैरवी ने अचयनितो को एक उम्मीद की किरण दी


हिमांशु राणा के टेट में मार्क्स 103 हबताये जा रहे हैं , और सुप्रीम कोर्ट की 105 कट ऑफ़ की वजह से शिक्षक बनने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी


क्या कहना है  हिमांशु राणा की आज की सुनवाई पर 
 

Himanshu Rana >>>

स्टे बरकरार ।।।।।
10 हफ्ते में शिक्षा मित्र केस से सम्बंधित याचिकाओं का निस्तारण करके मेटर रिट पेटीशन 167/2015 और इसमें पड़ी आईए 2,3 /2015 हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य के अंतर्गत सूना जाएगा । अगली तिथि 2 नवंबर 2015 संभवतः ।
विरोधीयो के बार बार हाई कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग होने का मामला उठाने एवं मामले को उच्च न्यायलय भेजने की गुहार लगाने पर हमारे अधिवक्ता आनंद नंदन जी ने टाइम बाउंड की डिमांड तत्काल की जिस पर डायरेक्शन दे दिया है माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने कि सीजे की निगरानी में लार्जर बेंच गठित करके 10 सप्ताह में मामलेंको निस्तारित कर हमारी परमादेश याचिका में सबमिट किया जाए ।
आनंद नंदन का ही नाम उल्लेखित है इस बार के आर्डर में भी ।
हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की ही याचिकाएं टैग होकर एक साथ सुनी जाएंगी , अफवाहों से दूर रहे परमादेश याचिका बरकरार है ।
शेष विस्तार से बाद में ।
केस डी टैग नहीं हुआ है सिविल अपील 4347-4375 से ।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत,

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यूपीः शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत,
72825 शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के निर्देश
******************************************
नई दिल्ली,
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के समायोजन पर लगा रखी रोक को आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि वह शिक्षामित्रों के मसले पर चली रही सुनवाइयों को दो महीने के अंदर निबटा कर कोर्ट को सूचित करें। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले की सुनवाई करें या फिर किसी सक्षम बेंच को यह मामला दें।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीड ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के मसले की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करे। इस दौरान आज कोर्ट में यूपी की शिक्षा सचिव डिपंल वर्मा और सचिव संजय मोहन मौजूद थे।
कोर्ट ने यूपी की शिक्षा सचिव डिपंल वर्मा से कहा कि वह यह बताए कि प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और क्या वहां टेट वेटेज दिया जाता है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने सरकार को 72825 पदों की पूरी भर्ती करके कोर्ट में हलफनामा जमा करने का आदेश दिया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj Ki Sunvayee (Halanki Court Order Mehtvpoorn, Suvayee ki Kahanee Nahin) -

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Social Media se Khabar >>

निरहुआ क्रांतिकारी 'विद्रोही'  >>

>>>> आज सुनवाई का शारांश <<<<
.
आज हमारा मामला दोपहर दो बजकर सात मिनट पर प्रारम्भ हुआ,,फ़ाइल पुट-अप होते ही स्टेट काउन्सिल वेंकट रमणी ने शिक्षामित्र मुद्दे से अपने आपको अलग करने की अपील की जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की स्टेट काउन्सिल कोर्ट में मैनकुलस (न्यायमित्र के रूप में) रहें,,इसके पश्चात शिक्षामित्रों के वकील अमित सिब्बल (सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पुत्र) और K K वेणुगोपालन ने शिक्षामित्रों के समायोजन को NCTE गाइडलाइन 12 (A) के तहत सही ठहराया जिसमें before RTE Act की जाने वाली नियुक्तियों पर TET लागू ना होने का प्राविधान है,,

अमित सिब्बल ने कोर्ट को बताया की जो पेटिशनर शिक्षामित्रों के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं इनकी IA गलत है क्योंकि इनका हित प्रभावित ही नहीं हो रहा है क्योंकि 31 मार्च 2014 के पश्चात बी0एड0 पास TET अभ्यर्थियों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता अतः शिक्षामित्रों के स्थान पर इनकी नियुक्ति सम्भव ही नहीं है,,इसके अतिरिक्त इनकी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन (2-3/2014) तथ्यों को छुपाकर डाली गयी है क्योंकि राज्य उच्च न्यायालय में यह मामला अभी विचाराधीन है अतः पहले यह मामला उच्च न्यायालय से निर्णीत होना आवश्यक है,,,इसके जवाब में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने 10 हफ्ते में उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में फुल बेंच गठित कर मामला निस्तारित करने का आदेश पारित किया,,,
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी शिक्षामित्र मामले को हमारे मामले से अलग बताते हुए डिटैग करने की बात कही जिससे कोर्ट सहमत भी हुई, महिला वर्ग में चयन हेतु टेट मेरिट परसेंटेज को नीचे गिराने (5%) की अपील भी सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जोरदार तरीके से की लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा की अभी तक तो बेस ऑफ़ सेलेक्शन ही नहीं डिसाइड है तो मेरिट क्यों गिराई जाय, आप अभी सेलेक्टेड हैं ना की अपॉइंटेड,,,, इसके अतिरिक्त अकेडमिक पक्ष के वकील प्रशांत भूषण और सिद्धार्थ दवे ने समवेत स्वर में कोर्ट को बताया कि TET परीक्षा में वृहद स्तर पर धाँधली हुई है यदि मेरिट नीचे गिरायी जाती है तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी चयनित होंगे जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे किन्तु बाद में सफल घोषित किये गए हैं जिसके कारण यह परीक्षा काफी विवादित है अतः या तो परीक्षा निरस्त कर दी जाय या बेस ऑफ़ सेलेक्शन अकेडमिक मेरिट कर दिया जाय,,,इसके प्रतिउत्तर में सीनियर एडवोकेट एल0 नागेश्वर राव ने कोर्ट को बताया की धाँधली की वजह से ही राज्य सरकार ने 12वाँ संशोधन रद्द कर 15वाँ संशोधन पारित किया था किन्तु 15वें संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रा वायरस करार दिया जा चुका है,,,प्रशांत भूषण साहब ने लगातार टेट परीक्षा में धाँधली का मुद्दा उठाया जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने आर्डर लिखवाना प्रारम्भ किया कि प्रशांत भूषण अपने दावे हलफनामे के माध्यम से चार सप्ताह में प्रस्तुत करें और इसके काउंटर के तौर पर बेसिक शिक्षा सचिव मिस्टर प्रशांत भूषण द्वारा लगाये जा रहे आरोपों के सम्बन्ध में अपना हलफनामा उसके अगले चार हफ्तों में दाखिल करें,,,अगली सुनवाई 02 नवम्बर दोपहर 2 बजे नियत कर दी गयी।



 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - AAJ KI KARYVAHEE KA VIVRAN GANESH DIXHIT DWAR -

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Ganesh Dixit >>>
साथियों,
शत शत बन्दे ईश !
आज की कार्यवाई का संक्षेप सार -
1- sm व अकादेमिक के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शुरुवात करते हुऐ tet 2011 व 72825 भरती को अवैध बताया इनके सभी तर्क हमारे कुशल अधिवक्ता श्री नागेश्वर राव ने खंडित कर एक नहीँ चलने दी,जजेस ने tet को पूर्णरूपेण सही माना ! नागेश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद !
2- अगली सुनवाई तिथि 2 नवेंबर !
3- 5 ऑगस्ट तक 72825 भरती की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश !
4- sm मेटर को लेकर हाइ कोर्ट को लार्जर बेंच बना 10 सप्ताह में निपटाने के निर्देश,फ़िर 2 nov. को सुप्रीम
कोर्ट देखेगी !
5- अदालत में सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता,डिम्पल वर्मा,संजय सिन्हा से टीईटी मोर्चा की
मुलाकात और मौलिक नियुक्ति पर चर्चा !
6- मौलिक नियुक्ति pर शासन असमंजस में !
7- जल्द ही लखनऊ में मौलिक नियुक्ति की माँग को लेकर आंदोलन,जल्द ही एक मीटिंग आहूत की जायेगी,जिसमें आय व्यय विवरण व आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगी !
सभी चयनितो को बधाई व हमारे अधिवक्ता नागेश्वर जी नमन व कोटि कोटि धन्यवाद !
शेष फ़िर...
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टीईटी ! !



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ईटीवी उत्तर प्रदेश पर अभी अभी

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ईटीवी उत्तर प्रदेश पर अभी अभी
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दिल्ली-यूपी में शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं,शिक्षामित्रों के अध्यापक बनने पर रोक रहेगी जारी,सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा,इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो माह में निपटारा करने के दिए आदेश,बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को बनाया गया था शिक्षक,शिक्षामित्रों की शिक्षक बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,यूपी के बेसिक शिक्षा सचिव आज सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश,2 नवंबर को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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