Monday, March 25, 2024

UP Basic Teacher News : दंड के नाम पर वेतन न रोकें , काम न किया तो कटौती करें : महानिदेशक कंचन

UP Basic Teacher News : दंड के नाम पर वेतन न रोकें , काम न किया तो कटौती करें : महानिदेशक कंचन   

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं रोक सकते शिक्षकों का वेतन

किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शिक्षक का वेतन रोके। प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं और उसमें शिक्षकों के वेतन रोकने के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं



दंड के नाम पर शिक्षकों का वेतन रोकना नियमावली के विरुद्ध


 किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शिक्षक का वेतन रोके। प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं और उसमें शिक्षकों के वेतन रोकने के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। बीएसए के इन आदेशों के खिलाफ कुछ शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए थे जहां पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को तलब कर लिया हाईकोर्ट ने सचिव से कहा था कि वह बीएसए की जवाबदेही तय करें। बीएसए किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोक सकते हैं यह शिक्षा के अनिवार्य शिक्षा के नियम का सरासर उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी जिस तरह से वेतन रोकने की संस्तुति कर रहे हैं वह नियम के विपरीत है उनके खिलाफ विभागीय अधिकारी एक्शन लें। इसके साथ ही महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के वेतन ना रोके जाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों व बाबुओं का वेतन अब दंड के नाम पर नहीं रोका जाएगा। यदि कोई बिना सूचना अनुपस्थित रहकर वेतन लेने का प्रयास करता है तो सभी तथ्यों के साथ जांच कर वेतन में कटौती की जायेगी। उसका रिकॉर्ड सर्विस बुक पर दर्ज होगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियमावली का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरूद्ध करना किसी प्रकार के दण्ड के रूप में नियम नहीं है।
ई-सेवा पुस्तिका पर दर्ज होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही-
शिक्षा महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया है कि शासनादेशों तथा नियमावलियों के आलोक में शिक्षक व शिक्षिका या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को ई-सेवा पुस्तिका पर भी दर्ज किया जाए। ऐसा न करने पर बीएसए जिम्मेदार होंगे।
भ्रष्टाचार पर प्रहार-
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिलों में जब शिक्षक व कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार से दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो उसके नाम पर सबसे पहले वेतन रोका जाता है। कोर्ट भी कई बार विभाग से जवाब तलब कर चुका है कि वेतन किस आधार पर रोका गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा पहले वेतन रोका जाता है फिर ले देकर बहाल कर दिया जाता है। अब डीजी के आदेश के बाद वेतन रोकने व बहाली के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।
नियम पर ध्यान नहीं दिया तो अधिकारी भी होंगे दंडित-
महानिदेशक के आदेश के मुताबिक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वेतन अथवा वेतन वृद्धि रोकी जायेगी। ऐसी कार्यवाही अत्यन्त गम्भीर प्रकरण में ही की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि शासन के कार्मिक विभाग की ओर से निलम्बन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन व निर्धारित प्रपत्रों पर ही कार्यवाही की जाये। अन्यथा कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध भी नियम विरूद्ध कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी। किसी तात्कालिक प्रकरण में जिलाधिकार की अनुमति से कर्मचारी को प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। इसका स्थायी अनुमोदन निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा तथ्यों के आधार पर किया जायेगा।
महानिदेशक को वेतन अवरुद्ध करने की मिली शिकायत-
महानिदेशक को इस बात की शिकायत मिली थी कि विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण या फिर विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही के नाम पर वेतन अवरूद्ध किया जाता है। ये नियमावली के मुताबिक गलत है। महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा कि बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश में स्पष्ट है कि वेतन या वेतन वृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रकिया से शामिल होता है। अतः जब तक स्थापित नियमों के अधीन औपचारिक आदेश जारी न हो किसी भी कार्मिक का वेतन अथवा वेतन वृद्धि को रोका नहीं जा सकता है। अन्यथा यह दायित्व निर्धारण का विषय होगा संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी


 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
,Teacher Eligibility Test (TET),  , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UP Basic Mutual Transfer : दो शिक्षकों ने आपस में म्यूचल ट्रांसफर की मांग कोर्ट के सामने रखी , और कहा कि 5 साल मिनिमम सेवा का प्रतिबन्ध भी हटाया जाए , इस पर कोर्ट ने क्या कहा -

UP Basic Mutual Transfer : दो शिक्षकों ने आपस में म्यूचल ट्रांसफर की मांग कोर्ट के सामने रखी , और कहा कि 5 साल मिनिमम सेवा का प्रतिबन्ध भी हटाया जाए , इस पर कोर्ट ने क्या कहा -  

कोर्ट ने कहा की वह सीधे आदेश जारी नहीं कर सकती की किसी तरह की पॉलिसी बनाओ | 
और वर्तमान पॉलिसी में वह किसी भी तरह की संवैधानिक अड़चन व उल्लंघन नहीं देखती , बोर्ड ने कहा है की म्यूचल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलेगा , उसमे याची शिक्षक नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं , पुरुष शिक्षकों के लिए 5 वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए 2 वर्ष मिनिमम सेवा बनी रहेगी, मतलब ज्यों का त्यों रहगी  |  

28. Paragraphs 43, 51, 52 and 53 of the judgment in S.K. Nausad Rahaman (supra), relied upon by the petitioners, recognize the principle that in exercise of judicial review the Court cannot direct the executive to frame a particular policy. Yet, the legitimacy of a policy can be assessed on the touchstone of constitutional parameters. The constitutional values are also taken into consideration while designing its policy. In the facts of the case we do not find the policy to be either violating the constitutional parameters or infringing the constitutional values. Petitioners, therefore, cannot draw any substance from the observation contained in paragraphs 43, 51, 52, 53 of the judgment in S.K. Nausad Rahaman (supra). 29. In view of the deliberations and discussion held above, we dispose off the writ petition on following terms:- (i) Challenge laid to Clause 1 and 15 of the Government Order dated 2.6.2023 as well as challenge to Circular dated 8.6.2023 fails and are rejected. (ii) In light of the statement made by the Board that online applications for inter-district transfer would be entertained shortly, and claim of eligible Assistant Teachers would be dealt with, it is provided that the Board shall open the online portal for mutual transfer, at the earliest possible, preferably within six weeks and claim of eligible teachers shall be dealt with, as per law. (iii) Condition contained in the policy requiring, in normal circumstances, minimum length of service of five years in the cadre for male teacher and two years service for female teachers before seeking transfer is upheld. Challenge to such policy fails, accordingly. (iv) Parties to bear their own costs.




Kul Bhushan Mishra And Another vs State Of U.P. And 4 Others on 16 June, 2023
Bench: Ashwani Kumar Mishra, Ashutosh Srivastava




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. - 2023:AHC:127211-DB
 
Court No. - 74
 

 
Case :- WRIT - A No. - 10209 of 2023
 
Petitioner :- Kul Bhushan Mishra And Another
 
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
 
Counsel for Petitioner :- Satyendra Chandra Tripathi
 
Counsel for Respondent :- C.S.C,Bipin Bihari Pandey
 

 
Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
 
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

1. Petitioners in the present writ are Assistant Teacher working in Primary Institution run by the District Basic Education Board. Petitioner No. 1 was appointed by District Basic Education Officer, Kaushambi on 10.3.2019 and is posted in Block Nevada, District Kaushambi. Petitioner No. 2 is appointed as Assistant Teacher in Block Dhanupur, District Prayagraj. Petitioner No. 1 claims to be a resident of District Prayagraj; where petitioner no. 2 is a resident of District Fatehpur. Both the petitioners are desirous of seeking inter-district transfer. They have approached this Court challenging Clause 1 and 15 of the Government Order dated 2.6.2023 as well as the consequential circular issued by the Secretary, Board of Basic Education, dated 8.6.2023. A further prayer is made to command the respondents to entertain their application for inter-district transfer without imposing condition of five years service in the concerned district and to grant approval to their transfer in accordance with Rule 21 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as 'the Rules of 1981).

2. It is not in dispute service conditions of both the petitioners are regulated by the Rules of 1981. Rule 21 provides for transfer, which is extracted hereinafter:-

"21. Procedure for transfer - There shall be no transfer of any teacher from the rural local area to an urban local area or vice versa or from one urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district except on the request of or with the consent of the teacher himself and in either case approval of the Board shall be necessary."
3. In addition to the Rules of 1981, the respondents have made U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008 (hereinafter referred to as 'the Rules of 2008'), exercising the powers contained in Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972 (hereinafter referred to as 'the Act of 1972'). Rule 8 of the Rules of 2008 is relevant and is reproduced hereinafter:-

"8. Posting. - (1)(a) Three options for schools shall be asked from the handicapped candidates in order of their merit and after receiving such options the handicapped candidates shall be posted on the basis of options given by them and the vacancies. (b) Based on the order of their merit, female teachers would be required to submit under their signature option of three schools each from the general and backward block and accordingly, posting would be given in one of these schools. (c) The posting of male teachers shall be made in accordance with the order of candidates, in the roster prepared under Rule 7. (2)(a) The newly appointed male teachers shall initially be posted compulsorily in backward areas for a period of at least five years. (b) Newly appointed female teachers shall also be compulsorily posted in backward areas for a period of at least two years. (c) Mutual transfers within the district from general block of backward block and vice-versa would be permitted with the condition that the teacher on mutual transfer to a backward block shall have to serve in that block compulsorily for five years. Mutual transfers would be permitted only in case of those teachers who have more than remaining five year's service. (d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district. (e) If by virtue of posting of newly appointed or promoted teachers the primary and upper primary schools of backward blocks get saturated i.e., no post of teacher is vacant in these schools, then handicapped and female teachers on their choice can be adjusted against the vacant posts of general blocks from these saturated blocks. (f) Mutual transfers of male/female teachers from one backward block to another can be considered. (3) Teachers transferred from one district to another will be given posting as per the provisions of these rules."
4. Clause 1 and 15 of the Government Order dated 2.6.2023, challenged in this petition, are reproduced hereinafter:-

"(1) - जनपद में नियमित सेवाविधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवाविधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी। (15) - शैक्षिक सत्र 2023 - 24 के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरान्त समस सारिणी के अनुसार ऑनलाइन किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा। "
5. Circular dated 8.6.2023 is also challenged on the ground that the Board has invited applications for inter-district transfer of Assistant Teachers, but while doing so, the transfers by way of mutual consent have been excluded. It is urged that once applications are being entertained by the Board for transfer of teachers, there is no justification for the authorities not to include teachers who are seeking mutual transfer.

6. Grievance of petitioners are essentially two fold. The first part of their grievance is that while inviting applications for transfer of Assistant Teachers, there is no rationale to exclude teachers seeking transfers on mutual consent. Secondly, it is urged that the restriction of five years service by a male teacher before applying for transfer is arbitrary and discriminatory. It is also urged that Rules of 2008 do not regulate transfer of teachers and as no such restriction is contained in Rule 21 of the Rules of 1981, as such, the restriction imposed of five years service is unwarranted and arbitrary.

7. Petitioners rely upon the National Education Policy, 2020 to submit that the policy contemplates decent and pleasent conditions of service at schools and, therefore, request for mutual transfers be considered liberally, without imposing any restriction of minimum length of service in the district concerned. Reliance has also been placed upon the judgment of the Supreme Court in S.K. Nausad Rahaman and others Vs. Union of India and others, AIR 2022 SC 1494 and the Supreme Court in State of Assam Vs. Ranga Muhammad, AIR 1967 SC 903 to submit that Rules of 2008 will have no applicability in the matter of transfer.

8. Ms. Archana Singh, appearing for the Basic Education Board also places reliance upon the judgment of the Supreme Court in S.K. Nausad Rahaman (supra), particularly paragraphs 25 to 29 thereof, in order to submit that petitioners cannot claim entitlement to transfer as a matter of right. She further submits that the online portal for transfer has so far not been extended to mutual transfer on account of certain technical glitch and that the process would be initiated shortly. She further submits that as and when petitioners apply for such transfer their cases shall be considered as per the policy.

9. We have heard Sri Satyendra Chandra Tripathi for the petitioners, Ms. Archana Singh for District Basic Education Board and learned Standing Counsel for the State.

10. Admittedly both the petitioners are Assistant Teacher. Their service conditions including transfer is governed by the Rules of 1981. Rule 21, extracted above, provides for the procedure for transfer of teacher from rural local area to urban local area or vice-versa or from one local area to another of the same district or local area of one district to that of another district except on the request of, or with the consent of, teacher himself and in either case approval of the Board shall be necessary. Methodology to be followed for transfer of Assistant Teacher appears to have been formulated by the Board, which is consistent with Para 5.3 of the National Education Policy 2020 specifically providing that transfers of teachers will be conducted through online computerized system that ensures transparency. Clause 5.3 of the Policy is reproduced hereinafter:-

"5.3. The harmful practice of excessive teacher transfers will be halted, so that students have continuity in their role models and educational environments. Transfers will occur in very special circumstances, as suitably laid down in a structured manner by State/UT governments. Furthermore, transfers will be conducted through an online computerized system that ensures transparency."
11. So far as the petitioners grievance with regard to mutual transfer not being allowed is concerned, we find from the perusal of the Government Order dated 2.6.2023 that it lays down the policy for inter-district transfer of teachers working in the institutions run by the Basic Education Board as also for mutual transfer. Petitioners grievance is that the Board while inviting applications on the online portal has restricted the applications only for inter-district transfer and has kept aside applications for mutual transfer.

12. On behalf of the respondents it is admitted that as of now applications are invited only for inter-district transfers. A categorical statement, however, is made that the process is not initiated for mutual transfer since there are some technical glitch and that the process will be initiated shortly. The statement made by Ms. Archana Singh, therefore, adequately protects the petitioners so far as their grievance on the first count is concerned.

13. It is the second part of the argument relating to requirement of five year working for making application for transfer which requires consideration. Rule 21 has already been reproduced above which provides the procedure for transfer.

14. Part II of the Rules of 1981 specifies the cadre and strength of Assistant Teacher. Rule 4(1) contemplates separate cadre of service under the Rules of 1981 for each local area. Sub-rule (2) stipulates that cadre of teaching staff shall be determined by Board, from time to time, with the previous approval of the State Government. Two kinds of local area are contemplated in the Rules of 1981, namely 'rural local area' and 'urban local area'. This distinction was primarily drawn as initial jurisdiction over rural local area was exercised by Zila Panchayat while for urban local area it was either the Nagar Nigam, Nagar Panchayat, Town Area or notified area, which exercised its jurisdiction. Authority exercising its jurisdiction over such cadre has undergone a change but the two seperate cadre subsists in the district. Rule 21 permits transfer from the rural area to an urban local area or vice-versa or from urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district to be made only on the request or with the consent of teacher himself and in either case approval of the Board is necessary. It is, therefore, apparent that transfer of a teacher from one cadre to another would be permissible either on his consent or on the request of the teacher. In both the exigencies, however, approval of the Board is necessary. Transfer from one cadre to another otherwise is not contemplated.

15. Rules of 1981 do not lay down the criteria for grant of approval by the Board to the request of transfer. In order to ensure that transfers are made in a fair and uniform manner, it is always open for the competent authority to lay down the criteria for grant of approval to such transfers. The criteria for transfer apparently has been formulated by the State vide Government Order dated 2.6.2023 for the Academic Session 2023-24. Petitioners are aggrieved by Clause 1 and 15 of the Government Order. Clause 1 states that female teacher must complete two years while male teacher must complete five years before her/his transfer would be considered. Clause 15 of the Government Order, under challenge, specifies that the transfer process would be undertaken in consultation with NIC in an online format. In no circumstance an offline application would be considered.

16. So far as the resort to the online process for effecting the transfer is concerned, we find that the direction in that regard is in conformity with Clause 5.3 of the National Education Policy, 2020 which requires transfers to be conducted through an online computerized system that ensures transparency. Even otherwise, we do not find any error in the Government Order dated 2.6.2023; whereby the process is to be undertaken in consultation with NIC Lucknow on the basis of an online process. The process undertaken online, prima facie, eliminates the possibility of any pick and choose and is expected to be transparent. The process undertaken online otherwise does not contravene any provision of statute nor goes contrary to any constitutional scheme. We, therefore, find no error in Clause 15 of the Government Order dated 2.6.2023 requiring the process to be undertaken online and thereby decline the entertainment of application in the offline format. The challenge laid to Clause 15 of the Government Order with regard to Transfer Policy, therefore, fails.

17. So far as Clause 1 of the Government Order dated 2.6.2023 is concerned, it requires that before applying for transfer under Rule 21, a female teacher must complete two years service in the district while for male teacher such period is specified as five years. The decision to insist upon minimum term of two years for female teachers and five years for male teachers has been subject matter of consideration by this Court in different writ petitions. So far as the decision in respect of a male Assistant Teacher appointed in a Primary School run by Basic Education Board is concerned, this Court in Writ Petition No. 4950 of 2018 (Anuruddha Kumar Tripathi Vs. State of U.P. and 5 others) observed as under in para 19:-

"19. In light of the aforesaid discussions, it is held that transfer of a male assistant teacher from one district to another, in a basic school, can ordinarily be made only after completion of 05 year initial posting in backward area in accordance with Rule 8(2)(d) of the Rules of 2008 as well as the policy framed for the purpose. However, in extraordinary or exceptional circumstances an application for transfer can be considered by the Basic Shiksha Parishad even before expiry of such term. The question whether in a given case extraordinary circumstances exists or not has to be examined by the Basic Shiksha Parishad."
The above observation appears to have been made relying upon the language used in Rule 8(2)(d) of the Rules of 2008, which contains the expression 'In normal circumstances' and therefore clearly excludes exceptional circumstances, to be determined by the Board.

18. Reliance is also placed upon the judgment of this Court in Kamini Singh Vs. State of U.P. and others, Writ Petition No. 8532 of 2018, wherein vires of sub-rule (d) of sub-rule (2) of Rule 8 of the Rules of 2008 had been challenged on the ground that classification of teachers based on their gender is impermissible. The Division Bench repelled the contention in following terms:-

"From a simple reading of the aforesaid Rules, it is apparent that the post of assistant teacher is a district cadre post and the appointing authority is the District Basic Education Officer. Upon selection, posting of a teacher is to be made as per the provisions of Rules 2008. In other words inter-district transfer is an exception to the general rule pertaining to placement and posting of teachers in blocks within the district is compulsory."
After noticing various judgments of the Apex Court on the issue, the Division Bench observed further as under:-

"The authorities relied upon by the learned counsel for the petitioner is of no assistance. The main part of Rule 8(2)(d) does not discriminate on gender, any teacher can seek transfer outside the district after five years of service, which is applicable to both male and female teachers uniformly, exception has been carved out by the impugned rule in respect of married female teacher to seek transfer after marriage. The rule requiring compulsory posting is to achieve the purpose and policy of providing teachers in schools located in remote areas of the district which ultimately serves the interest of the students and, in particular, teacher less schools. The functioning of schools would come to stand still if request of frequent transfer outside district is entertained, hence, the rules compulsorily requires posting of a teacher for five years before applying for inter-district transfer. The rule uniformly applies to male/female teachers, except married female teacher. The choice of district upon marriage gets altered, therefore, the married female teacher is permitted by the impugned rule to seek inter-district transfer in the changed circumstances due to her marital status. When a law is challenged as denying equal protection; the question for determination by the Court is not whether it has resulted in inequality, but whether there is some difference which bears a just and reasonable relation to the object of legislation. Mere differentiation or inequality of treatment or inequality of burden does not perse amount to discrimination within the inhibition of the equal protection clause. To attract the operation of the clause it is necessary to show that the selection or differentiation is unreasonable or arbitrary; that is it does not rest on any rational basis having regard to the object which the rule making authority has in view. When, therefore, a law is challenged as offending against the guarantee in Article 14, the first duty of the Court is to examine the purpose and policy of the Act/Rule, to be ascertained from an examination of its title, preamble and provisions and then to discover whether the classification made by the law has a reasonable relation to the object which the legislature/rule making authority seeks to obtain. (Vide: Suraj Mall v. Biswanath7, Kedar Nath Bajoria v. State of West Bengal8, P.B. Roy vs- Union of India9,) For the reasons stated herein above, the challenge raised to the vires of sub-clause (d) of sub-rule (2) of Rule 8 of Rules 2008 fails. The writ petition being devoid of merit is, accordingly, dismissed."
19. The argument advanced on behalf of the petitioners that Rules of 2008 would not be applicable in the matter of transfer does not impress us. Petitioner's argument, in this regard, is essentially based on the observation made by the Supreme Court in Para 9 of the judgment in State of Assam (supra), which is reproduced hereinafter:-

"9. In its ordinary dictionary meaning the word 'to post' may denote either (a) to station some one at a place, or (b) to assign someone to a post, i.e., a position or a job, especially one to which a person is appointed. See Webster's New World Dictionary (1962). The dispute in this case has arisen because the State Government applies the first of the two meanings and the High Court the second. In Art. 233 the word 'posting' clearly bears the second meaning. This word occurs in association with the words 'appointment' and 'promotion' and takes its colour from them. These words indicate the stage when a person first gets a position or job and 'posting' by association means the assignment of an appointee or promotee to a position in the cadre of District Judges. That a special meaning may be given to a word because of the collocation of words in which it figures, is a well-recognised canon of construction. Maxwell ("On Interpretation of Statutes", 11th Edn., p. 321 and the following pages) gives numerous examples of the application of this principle, from which one may be given here. The words 'places of public resort' assume a very different meaning when coupled with 'roads and streets' from that which the same words would have if they were coupled with 'houses'. In the same way the word 'posting' cannot be understood in the sense of 'transfer' when the idea of appointment and promotion is involved in the combination. In fact this meaning is quite out of place because 'transfer' operates at a stage beyond appointment and promotion. If 'posting' was intended to mean 'transfer' the draftsman would have hardly chosen to place it between "appointment" and "promotion" and could have easily used the word 'transfer' itself. It follows, therefore, that under Art. 233, the Governor is only concerned with the appointment, promotion and posting to the cadre of District Judges but not with the transfer of District Judges already appointed or promoted and posted to the cadre. The latter is obviously a matter of control of District Judges which is vested in the High Court. This meaning of the word 'posting' is made all the more clear when one reads the provisions of Arts. 234 and 235. By the first of these articles the question of appointment is considered separately but by the second of these articles posting and promotion of persons belonging to the judicial service of the State and holding any post inferior to the post of a District Judge is also vested in the High Court. The word 'post' used twice in the article clearly means the position or job and not the station or place and 'posting' must obviously mean the assignment to a position or job and not placing in-charge of a station or Court. The association of words in Art. 235 is much clearer but as the word 'posting' in the earlier article deals with the same subject-matter, it was most certainly used in the same sense and this conclusion is thus quite apparent."
20. The above observation came to be made in the context of power of transfer to be exercised over district judges in a State. The Supreme Court found that the authority to make transfers was with the High Court and that the State Government was not the competent authority to exercise such power. Highest weight was directed to be given to the opinion of the High Court. Discussion was thus drawn between the expression 'posting' and 'transfer'. The factual scenario in the present case is, however, quite distinct. The service conditions of the petitioners are governed by the Rules of 1981. However, specific Rules of 2008 have been framed in the context of posting of teachers in different local area. Rules of 2008 contemplate list of schools to be prepared for posting of teachers in different institutions. Rule 8 stipulates the manner to be followed for posting of teachers in different institutions. It provides that inter-district transfer would be allowed in normal circumstances to the newly appointed teachers only after completing two years service in case of female teachers and five years service in case of male teachers. Rules of 2008 also provides for the posting of newly promoted teachers. Though the Rules of 2008 are christened as posting rules, but it intents to effectively deal not only with initial posting of teachers but also specifies that such teachers posted in the institution would be entitled to transfer, including mutual transfer, after initial service in the block for five years. Rule 8(1)(d) is specific in that regard. Vires of Rule 8(1)(d) has already been upheld by this Court.

21. Rule 8(1)(d) neither violates any provision of the Act of 1972, nor goes contrary to the Rules of 1981. The posting rules of 2008 in fact lays down the criteria for posting of teachers in different institutions and while doing so, restricts the eligibility for seeking transfer in normal circumstances as two years for female teachers and five years for male teachers. The condition requiring the male teacher to work for five years and female teacher for two years is essentially a matter of policy and unless it is shown to be violative of any Act, Rule or Regulation, we would not be justified in interfering with such policy as it is otherwise not shown to be arbitrary.

22. Assistant Teachers in Basic Education Institutions run by Basic Education Board teach students both in rural local area and urban local area. These teachers are appointed on the basis of a competitive process of recruitment and their posting is also made considering their merit as well as the option exercised by them regarding their place of posting. The roster is also followed for such purposes.

23. The allocation of particular cadre and place of posting to a teacher is thus on the basis of his merit and the option exercised. There is a specific purpose of not entertaining applications for transfer for few years as the teachers are expected to initially work in the specific cadre allocated to them or else the teachers from the very day of their appointment would start maneuvering their transfer to their desired place. The teachers otherwise have an important task to perform and the anxiety on their part must be to impart proper teaching to the students. By restricting their eligibility to seek transfer in normal circumstances for few years the State/Board apparently intents to discourage teachers from hankering for their desired posting soon after their appointment. The requirement for the teachers to serve cadre for a few years before they are allowed to seek transfer thus cannot be said to be arbitrary nor the policy can be questioned on any valid ground.

24. Transfer in the cadre is ordinarily not contemplated for an Assistant Teacher. The transfer from one cadre to another is conditional in terms of Rule 21 and requires approval of the Board. Transfer, therefore, is not stipulated to be claimed as a matter of right in these institutions. The State/Board would thus be justified in laying down a uniform criteria/process for entertaining applications for transfer.

25. In view of our discussions held above, we find no illegality or infirmity in the policy of the State to restrict entertainment of application for transfer in normal circumstances, unless the teacher has completed specified length of service in the cadre. Even otherwise, this Court has already clarified that in exceptional circumstance minimum period can be waived provided the Board is satisfied with regard to existence of exceptional circumstance for transfer. Old age of grand-parents, etc., which is the cause pleaded for transfer, would not constitute exceptional circumstance for transfer. These considerations otherwise are required to be examined by the Board at the first instance.

26. We are not inclined to discard the applicability of Rules of 2008 merely on the nomenclature of it as posting rules as we have already held that the requirement, in normal circumstances, of minimum length of service before seeking transfer does not contravene any provisions of the Rules of 1981 or any provision or Act. Mere nomenclature of Rules as being posting rules is otherwise not decisive.

27. We may gainfully refer to the judgment of the Supreme Court in S.K. Nausad (supra), wherein the Supreme Court has observed as under in paragraphs 25 to 29:-

"25. Second, executive instructions and administrative directions concerning transfers and postings do not confer an indefeasible right to claim a transfer or posting. Individual convenience of persons who are employed in the service is subject to the overarching needs of the administration. 26. Third, policies which stipulate that the posting of spouses should be preferably, and to the extent practicable, at the same station are subject to the requirement of the administration. In this context, J.S. Verma, J. (as the learned Chief Justice then was) speaking for a three-Judge Bench of this Court in Bank of India v. Jagjit Singh Mehta [Bank of India v. Jagjit Singh Mehta, (1992) 1 SCC 306 : 1992 SCC (L&S) 268] held : (SCC pp. 308-09, para 5) "5. There can be no doubt that ordinarily and as far as practicable the husband and wife who are both employed should be posted at the same station even if their employers be different. The desirability of such a course is obvious. However, this does not mean that their place of posting should invariably be one of their choice, even though their preference may be taken into account while making the decision in accordance with the administrative needs. In the case of all-India Services, the hardship resulting from the two being posted at different stations may be unavoidable at times particularly when they belong to different services and one of them cannot be transferred to the place of the other's posting. While choosing the career and a particular service, the couple have to bear in mind this factor and be prepared to face such a hardship if the administrative needs and transfer policy do not permit the posting of both at one place without sacrifice of the requirements of the administration and needs of other employees. In such a case the couple have to make their choice at the threshold between career prospects and family life. After giving preference to the career prospects by accepting such a promotion or any appointment in an all-India Service with the incident of transfer to any place in India, subordinating the need of the couple living together at one station, they cannot as of right claim to be relieved of the ordinary incidents of all-India Service and avoid transfer to a different place on the ground that the spouses thereby would be posted at different places. ... No doubt the guidelines require the two spouses to be posted at one place as far as practicable, but that does not enable any spouse to claim such a posting as of right if the departmental authorities do not consider it feasible. The only thing required is that the departmental authorities should consider this aspect along with the exigencies of administration and enable the two spouses to live together at one station if it is possible without any detriment to the administrative needs and the claim of other employees."
27. The above principle was cited with approval in Union of India v. S.L. Abbas [Union of India v. S.L. Abbas, (1993) 4 SCC 357 : 1994 SCC (L&S) 230] wherein the Court held that transfer is an incident of service : (SCC p. 359, para 7) "7. Who should be transferred where, is a matter for the appropriate authority to decide. Unless the order of transfer is vitiated by mala fides or is made in violation of any statutory provisions, the court cannot interfere with it. While ordering the transfer, there is no doubt, the authority must keep in mind the guidelines issued by the Government on the subject. Similarly if a person makes any representation with respect to his transfer, the appropriate authority must consider the same having regard to the exigencies of administration. The guidelines say that as far as possible, husband and wife must be posted at the same place. The said guideline however does not confer upon the government employee a legally enforceable right."

28. Fourth, norms applicable to the recruitment and conditions of service of officers belonging to the civil services can be stipulated in:

(i) A law enacted by the competent legislature; (ii) Rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution; and (iii) Executive instructions issued under Article 73 of the Constitution, in the case of civil services under the Union and Article 162, in the case of civil services under the States.
29.Fifth, where there is a conflict between executive instructions and Rules framed under Article 309, the rules must prevail. In the event of a conflict between the Rules framed under Article 309 and a law made by the appropriate legislature, the law prevails. Where the rules are skeletal or in a situation when there is a gap in the rules, executive instructions can supplement what is stated in the rules. [Union of Indiav. Somasundaram Viswanath, (1989) 1 SCC 175, para 6 : 1989 SCC (L&S) 150]"

28. Paragraphs 43, 51, 52 and 53 of the judgment in S.K. Nausad Rahaman (supra), relied upon by the petitioners, recognize the principle that in exercise of judicial review the Court cannot direct the executive to frame a particular policy. Yet, the legitimacy of a policy can be assessed on the touchstone of constitutional parameters. The constitutional values are also taken into consideration while designing its policy. In the facts of the case we do not find the policy to be either violating the constitutional parameters or infringing the constitutional values. Petitioners, therefore, cannot draw any substance from the observation contained in paragraphs 43, 51, 52, 53 of the judgment in S.K. Nausad Rahaman (supra). 29. In view of the deliberations and discussion held above, we dispose off the writ petition on following terms:- (i) Challenge laid to Clause 1 and 15 of the Government Order dated 2.6.2023 as well as challenge to Circular dated 8.6.2023 fails and are rejected. (ii) In light of the statement made by the Board that online applications for inter-district transfer would be entertained shortly, and claim of eligible Assistant Teachers would be dealt with, it is provided that the Board shall open the online portal for mutual transfer, at the earliest possible, preferably within six weeks and claim of eligible teachers shall be dealt with, as per law. (iii) Condition contained in the policy requiring, in normal circumstances, minimum length of service of five years in the cadre for male teacher and two years service for female teachers before seeking transfer is upheld. Challenge to such policy fails, accordingly. (iv) Parties to bear their own costs.
Order Date:- 16.6.2023 Ranjeet Sahu (Ashutosh Srivastava, J.) (Ashwani Kumar Mishra, J.)    




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
,Teacher Eligibility Test (TET),  , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET News - UPTET 2024: क्या जारी होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का Notification? पढ़ें क्या है अपडेट

UPTET  News - UPTET 2024: क्या जारी होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का Notification? पढ़ें क्या है अपडेट

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2024 Notification) का आयोजन इस साल किया जाएगा या नहीं। यदि आयोजन किया जाएगा तो इसका आयोजन क्या पहले की ही तरह परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ही किया जाएगा या UPESSC के गठन के बाद ही UPTET का आयोजन किया जा सकेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है

यूपीटेट परीक्षा तिथि 2024

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार राज्य के लाखों उम्मीदवारों को है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के गठन की लंबी प्रक्रिया की वजह से इस बार होने वाली यूपी टीईटी का आयोजन नही हो पा रहा है। एक जानकारी में मालूम पड़ा है की इस बार परीक्षा और इसके आवेदन ऑफिशल वेबसाइट पर घोषित करने की तैयारी चल रही है | 

यूपीटेट परीक्षा पैटर्न 2024

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) के पैटर्न के बारे में जानकारी दे तो आपको बताना चाहते है की इसका आयोजन दो पेपर के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पेपर में लगभग 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कुल 02 घण्टा 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपकी खुशी के लिए बताना चाहते हैं की यूपीटेट परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नही किया जाएगा, वहीं प्रत्येक प्रश्न के सही होने छात्रों को 01 अंक जाएगा।

यूपीटेट परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर UPTET Online Application लिंक पर आप क्लिक करें।
  • फिर उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से उस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन को करें।
  • फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
  • फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
  • फोटोग्राफ और सिग्नेचर को भी आपको स्कैन कर कर अपलोड करना पड़ेगा।
  • सभी को अच्छे से भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
  • फिर आपका आवेदन हो जाएगा और भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर कर सेव कर लें।
फिलहाल यू पी टेट परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिखा आ रहा है - 
https://updeled.gov.in/DefaultTET.aspx
Not Scheduled


 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 
CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

Sunday, March 24, 2024

CTET 2024 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुरू, 7 जुलाई को होगा एग्जाम

CTET 2024 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुरू, 7 जुलाई को होगा एग्जाम

Exam Preparation Material JOIN CTET -> http://joinctet.blogspot.com

CTET July 2024 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (जुलाई संस्करण) देशभर के 136 शहरों में बीस भाषाओं में आयोजित की जाएगी. योग्य उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं


CTET July 2024 Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 19वें संस्करण के लिए ऑनलाइन रजिट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

CTET July 2024 registration: का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. सीबीएसई ने परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसी के साथ सीटेट जुलाई 2024 रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिव कर दी गई है.

सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे योग्य उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

सीटीईटी 07 जुलाई 2024 को होगा
सीटीईटी जुलाई 2024 के ऑनलाइन आवेदन 07 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जो 02 अप्रैल 2024 तक चलेंगे. एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट भी 02 अप्रैल है. सीटीईटी की परीक्षा (CTET Exam Date 2024) 07 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी. पेपर II के लिए पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर I दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. अधिक जानकारी इंफोर्मेशन बुलेटिन में चेक कर सकते हैं.


CTET July 2024 registration के लिए आवेदन शुल्क
सीटीईटी जुलाई 2024 परीक्षा शुल्क केवल पेपर I या II के लिए ₹1000/- है और सामान्य/ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पेपर I और II दोनों के लिए ₹1200/0 है. जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क केवल एक पेपर के लिए ₹500/- और दोनों पेपरों के लिए ₹600/- है.

CTET July 2024: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
CTET जुलाई 2024 के लिए पंजीकरण करने के लिए, उम्मीदवार इन सरल स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी, ctet.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: अब होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें लिखा है, 'सीटीईटी-जुलाई 2024 के लिए आवेदन करें.
स्टेप 3: उम्मीदवार को अब स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.
स्टेप 4: उम्मीदवार यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें.
स्टेप 5: यहां मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 6: अपना सीटेट जुलाई 2024 आवेदन जमा करें.
स्टेप 7: भविष्य के संदर्भ के लिए अपने आवेदन का प्रिंटआउट लें.


परीक्षा शुल्क
सामान्य/ओबीसी (एनसीएल) के लिए सीटीईटी परीक्षा शुल्क पेपर I या पेपर II के लिए 1000 रुपये है. पेपर I और पेपर II के लिए परीक्षा शुल्क 1200 रुपये है. एससी/एसटी/डिफ के लिए सीटीईटी एग्जाम फीस केवल पेपर I या पेपर II के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है.

बता दें कि यह परीक्षा देशभर के 136 शहरों में बीस भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में दो पेपर होंगे, पेपर I उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा I से V के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं. पेपर II उस व्यक्ति के लिए होगा जो छठी से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखता है. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे CTET की आधिकारिक वेबसाइट देखें.

7 जुलाई को 2 सिफ्ट में होगी सीटीईटी परीक्षा, इन बातों का रखें ध्यान

यूटिलिटी डेस्क. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 7 जुलाई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ( CTET) आयोजित करेगा। इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं अगर आपने अब तक  एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऑफिशियिल वेबसाइट ctet.nic.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक CTET paper 1 के लिए 8,17,892 उम्मीदवारों ने और 4,27,897 उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं 8,38,381 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपरों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम आपको परीक्षा से जुड़े नियमों के बारे में कुछ खास बातें बता रहे हैं जो आपके काम आएंगी।

 

  • बोर्ड ने अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश कर जाने का निर्देश दिया है। परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी। 
  • प्रथम पाली सुबह 9.30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दो बजे से 4.30 बजे तक आयोजित होंगी। दोनों पेपर 150-150 मार्क्स के होंगे।
  • पेपर पेन पेपर मोड में होगा। परीक्षार्थियों को OMR शीट पर अपने उत्तर देने होंगे। दोनों पेपरों में 150-150 मल्टीपल च्वॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। 
  • पेपर- 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडगोजी, लेग्वेंज I, लेंग्वेज II, मैथ्स, पर्यावरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन 30-30 मार्क्स का होगा। 
  • पेपर नंबर - 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडगोजी, लेग्वेंज I, लेंग्वेज II, मैथ्स एंड साइंस (मैथ्स व साइंस के टीचर के लिए), सोशल साइंस/सोशल साइंस (सोशल स्टडीज/सोशल साइंस टीचर) से प्रश्न आएंगे।  चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडगोजी, लेग्वेंज I, लेंग्वेज II से प्रत्येक से 30-30 (30-30 मार्क्स) और मैथ्स एंड साइंस (मैथ्स व साइंस के टीचर के लिए), सोशल साइंस/सोशल साइंस (सोशल स्टडीज/सोशल साइंस टीचर) से 60-60 प्रश्न (60-60 मार्क्स) पूछे जाएंगे। 
  • उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपना ऑरिजनल एडमिट कार्ड के साथ ही फोटो आईडी भी लेकर जाएं। 
  • मोबाइल, ईयरफोन, हाथ में बांधने वाली घड़ी, कैमरा, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, पेपर, स्केल जैसी चीजें भूलकर भी न ले जाएं।

CTET SOLVED PAPERS / Exam Preparation Material JOIN CTET

Saturday, March 23, 2024

UPTETNews - क्या बिना जूनियर टेट पास किये प्राइमरी शिक्षक प्रोमोशन पा सकते हैं ? कोर्ट : नहीं जूनियर टेट पास करना जरुरी होगा जूनियर टीचर प्रोमोशन के लिए , नियुक्ति तिथि से कोई मतलब नहीं No, Junior TET pass is must to get promotion

UPTETNews -   क्या बिना जूनियर टेट पास किये प्राइमरी शिक्षक प्रोमोशन पा सकते हैं ? कोर्ट : नहीं जूनियर टेट पास करना जरुरी होगा जूनियर टीचर प्रोमोशन के लिए  , नियुक्ति तिथि से कोई मतलब नहीं  No, Junior TET pass is must to get promotion

बगैर जूनियर टेट पास किये सर्विस में बने रहेंगे ,इंक्रीमेंट वगैरह मिलते रहेंगे , लेकिन- प्रोमोशन के लिए उपयुक्त टेट ( जूनियर टेट ) पास करना जरुरी है 

6.A reading of the above judgment would make it clear that any appointment made to Graduate Teacher / B.T. Assistant prior to 29.07.2011 shall continue in service and also receive increments and incentives, even if they do not possess/acquire a pass in TET. At the same time, for future promotional prospects like promotion from secondary grade teacher to B.T. Assistant as well as for promotion to Headmasters, etc., irrespective of their dates of original appointment, they must necessarily possess TET, failing which they will not be eligible for promotion


Madras High Court

T.Chitra Devi vs The Director Of School Education on 7 February, 2024

Author: R. Mahadevan

Bench: R. MahadevanMohammed Shaffiq

                                                                          W.A.No.392 of 2024

                                  IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

                                               DATED 07.02.2024

                                                     CORAM

                                    THE HON'BLE Mr. JUSTICE R. MAHADEVAN
                                                      AND
                                  THE HON'BLE Mr. JUSTICE MOHAMMED SHAFFIQ

                                               W.A.No.392 of 2024
                                                     AND
                                              C.M.P.No.2643 of 2024


                T.Chitra Devi                                         .. Appellant
                                                       Vs.

                1.The Director of School Education
                DPI Campus, College Road
                Chennai 600 006

                2.The Chief Educational Officer
                Kancheepuram District
                Kancheepuram

                3.The District Educational Officer
                St. Thomas Mount, Chrompet
                Kancheepuram District

                4.The Secretary
                Jaigopal Garodia National Higher Secondary School
                East Tambaram
                Chennai 600 059

                5.Teachers Recruitment Board
                Rep. by its Chairman
                College Road, Nungambakkam
                Chennai 600 006
https://www.mhc.tn.gov.in/judis
                1/9
                                                                                   W.A.No.392 of 2024

                6.Union of India
                Rep. by its Secretary to Government
                Department of School Educational and Literacy
                Ministry of Human Resource development
                217-C, Shastri Bhawan
                New Delhi 110 001

                7.National Council for Teacher Education (NCTE)
                Rep. by its Member Secretary
                G-7, Sector-10, Dwaraka
                New Delhi 110 075                                             .. Respondents
                          Writ appeal filed under Clause 15 of the Letters Patent against the order
                dated 29.04.2022 passed in W.P.No.34653 of 2019.
                                  For Appellant   : Mr.S.Neduchezhiyan
                                  For Respondents : Mrs.Mythreye Chandru
                                                    Special Government Pleader (Education)


                                                     JUDGMENT

(Judgment of the court was delivered by R. MAHADEVAN, J.) This writ appeal arises out of the order dated 29.04.2022 passed by the learned Judge in W.P.No.34653 of 2019.

2.The aforesaid writ petition was preferred by the appellant herein, praying for a writ of mandamus, forbearing the respondents from insisting passing of Teacher Eligibility Test (TET) for her appointment as B.T. Assistant (English) in the fourth respondent school on 15.06.2011 prior to issuance of https://www.mhc.tn.gov.in/judis 2/9 W.A.No.392 of 2024 G.O.Ms.No.181, School Education Department, dated 15.11.2011 and consequently direct the respondents to continue to make payment of salary including annual increment, incentive and other service benefits.

3.It was the case of the appellant before the writ court that the fourth respondent school is a Government aided private school and she was appointed as B.T. Assistant (English) vide order dated 31.05.2011 and she joined duty in the 4th respondent School on 15.06.2011 against the sanctioned vacancy. While so, she was not paid any annual increment right from the date of her appointment and also not sanctioned incentive increment for her higher qualification. That apart, from August 2019, the 4th respondent had stopped the payment of salary to the appellant on the premise that she has to pass Teachers Eligibility Test (“TET” in short). According to the appellant, TET cannot be insisted in respect of appointments already made prior to issuance of G.O.Ms.No.181, School Education Department dated 15.11.2011, and therefore, insisting upon passing of TET for paying salary and other benefits to the appellant is totally arbitrary and unreasonable.

4.Referring to the constitutional validity of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (“RTE Act” in short), Notification of the https://www.mhc.tn.gov.in/judis 3/9 W.A.No.392 of 2024 Government of India dated 31.03.2010 issued under Section 23(1) of the RTE Act and the Guidelines framed by the National Council for Teacher Education, the Writ Court held that accepting the recommendation and the Notification issued by the NCTE, the Government of Tamil Nadu have issued G.O.Ms.No.181 dated 15.11.2011, which makes it very clear that TET shall be conducted by the Teachers Recruitment Board in accordance with the guidelines framed by NCTE and that, it has been stated in the G.O. that teachers appointed prior to the G.O. will be given five years time to acquire the minimum qualification. Accordingly, the learned Judge dismissed the writ petition, by order dated 29.04.2022, which is impugned herein, at the instance of the writ petitioner.

5.Today, when the matter was taken up for consideration, the learned counsel appearing for both sides, in union, submitted that the issue involved herein is covered by a common judgment passed by the very same Bench earlier in The Director of School Education D.P.I. Campus, College Road, Chennai vs. M. Velayutham (W.A.No.313 of 2022 etc., batch decided on 02.06.2023). The key issues for determination and also the resultant portion of the said judgment, read as under:

https://www.mhc.tn.gov.in/judis 4/9 W.A.No.392 of 2024 "1.The key issues that arise for determination in these batch of writ appeals and writ petitions are: (i) whether passing of the Teacher Eligibility Test (TET) is mandatory for promotion to the post of B.T. Assistant/Graduate Teacher, from the cadre of Secondary Grade Teacher (already in service). (ii) whether non-possession/non-acquisition of a pass in TET by a teacher appointed prior to 29.07.2011 would affect his/her continuance in service and drawal of increment, without seeking for further promotion to the post of BT Assistant/Graduate Teacher."

WHETHER TET IS A NECESSARY MANDATE FOR TEACHERS APPOINTED IN MINORITY SCHOOLS 71.1. A perusal of the orders impugned in the writ petitions leading to these writ appeals would indicate that the fact that the teachers, in respect of whom approval of appointment was sought for by the school, did not possess TET pass eligibility was not a ground for refusal for grant of appointment approval, nor was it an issue raised before the learned Single Judge at the time of disposal of the writ petitions. Only in the writ appeals, the State Government has raised an additional ground that the teachers whose appointment approval was sought for, did not possess TET. Notwithstanding the same, it is hereby clarified that by virtue of the judgment of the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in Pramati Educational and Cultural Trust & Ors. v. Union of India, [(2014) 8 SCC 1], wherein, it was held that the RTI Act, 2009 insofar as it applies to minority schools, aided or unaided, covered under Article 30(1) is ultravires the Constitution, meaning thereby that the 2009 Act will not apply to minority schools, the eligibility of TET pass as required for appointment of teachers in non-minority schools, will not apply to minority schools. In other words, the approval of appointment of teachers in minority schools, both aided and unaided, cannot be refused or rejected on the ground that they do not possess a pass in TET. Further, this specific issue is also pending consideration before the Supreme Court and the law laid down by the Supreme Court in Pramati Educational and Cultural Trust, cited supra, holds the filed as on today. For these reasons, the order of the Learned Judge in the writ petitions is affirmed and the above four writ appeals are dismissed.

"74. For the sake of clarity and ease of reference, the upshot of the above discussion is as under: (a)Any teacher appointed as Secondary Grade Teacher or Graduate Teacher/BT Assistant prior to 29.07.2011 shall continue in service and also receive increments and incentives, even if they do not https://www.mhc.tn.gov.in/judis 5/9 W.A.No.392 of 2024 possess/acquire a pass in TET. At the same time, for future promotional prospects like promotion from secondary grade teacher to B.T. Assistant as well as for promotion to Headmasters, etc., irrespective of their dates of original appointment, they must necessarily possess TET, failing which they will not be eligible for promotion. (b)Any appointment made to the post of Secondary Grade Teacher after 29.07.2011 must necessarily possess TET. (c)Any appointment made to Graduate Teacher/BT Assistant, after 29.07.2011, whether by direct recruitment or promotion from the post of Secondary Grade Teacher, or transfer, must necessarily possess TET. The principles laid down in this judgment will not have application to minority schools both aided and unaided as explained in paragraph no.71.1. (d)The Special Rules for the Tamil Nadu School Educational Subordinate Service issued in GO (Ms.) No.13 School Education (S.E3(1)) Department dated 30.01.2020 insofar as it prescribes “a pass in Teacher Eligibility Test (TET)” only for direct recruitment for the post of BT Assistant and not for promotion thereto in Annexure-I (referred to in Rule 6) is struck down, thereby meaning that TET is mandatory/essential eligibility criterion for appointment to the post of BT Assistant even by promotion from Secondary Grade Teachers. (e)The language employed in G.O. (Ms) No. 181 dated 15.11.2011 is to be read and understood to the effect that for continuance in service without promotional prospects, TET is not mandatory."

6.A reading of the above judgment would make it clear that any appointment made to Graduate Teacher / B.T. Assistant prior to 29.07.2011 shall continue in service and also receive increments and incentives, even if they do not possess/acquire a pass in TET. At the same time, for future promotional prospects like promotion from secondary grade teacher to B.T. Assistant as well as for promotion to Headmasters, etc., irrespective of their dates of original appointment, they must necessarily possess TET, failing which they will not be eligible for promotion.

https://www.mhc.tn.gov.in/judis 6/9 W.A.No.392 of 2024

7.Applying the aforesaid ratio to the facts of the present case, wherein, the appellant / writ petitioner joined as B.T. Assistant on 15.06.2011 in the fourth respondent school, this court is of the opinion that she is entitled for continuance of service with annual increments and incentives, without a pass in TET. However, for future promotional aspects, the appellant must necessarily possess TET. Therefore, the order of the learned Judge is set aside and the respondent authorities are directed to consider the claim of the appellant in the light of the directions issued in the aforesaid judgment dated 02.06.2023, and pass appropriate orders, as expeditiously as possible.

8.Accordingly, the writ appeal stands disposed of. No costs. Consequently, connected miscellaneous petition is closed.

                                                                      [R.M.D, J.]    [M.S.Q, J.]
                                                                              07.02.2024
                Neutral Citation : Yes/No
                gya

                To
                1.The Director of School Education
                DPI Campus, College Road
                Chennai 600 006

                2.The Chief Educational Officer
                Kancheepuram District
                Kancheepuram
https://www.mhc.tn.gov.in/judis
                7/9
                                                                    W.A.No.392 of 2024

                3.The District Educational Officer
                St. Thomas Mount, Chrompet
                Kancheepuram District

                4.The Secretary

Jaigopal Garodia National Higher Secondary School East Tambaram, Chennai 600 059

5.The Chairman Teachers Recruitment Board College Road, Nungambakkam Chennai 600 006

6.The Secretary to Government Union of India Department of School Educational and Literacy Ministry of Human Resource development 217-C, Shastri Bhawan New Delhi 110 001

7.The Member Secretary National Council for Teacher Education (NCTE) G-7, Sector-10, Dwaraka New Delhi 110 075 https://www.mhc.tn.gov.in/judis 8/9 W.A.No.392 of 2024 R. MAHADEVAN, J.

AND MOHAMMED SHAFFIQ, J.



--------------------

BEFORE THE MADURAI BENCH OF MADRAS HIGH COURT

                                           RESERVED ON : 11.01.2022
                                          PRONOUNCED ON : 10.03.2022
                                                     CORAM:

                                  THE HONOURABLE DR.JUSTICE ANITA SUMANTH

                                            W.P.(MD)No.13498 of 2019
                                                     and
                                           W.M.P.(MD)No.10028 of 2019

                     V.Venugopal                                        ...Petitioner

                                                              /Vs./

                     1.The District Educational Officer,
                     Office of the District Educational Officer,
                     Sivagangai.

                     2.The Block Development Officer,
                     Thiruppuvanam,
                     Sivagangai District.

                     3.The Member Secretary,
                     National Council for Teacher Education (NCTE),
                     Hans Bhawan, Wing II,
                     1, Bahadur Shah Zafar Marg,
                     New Delhi – 110 002.

                     4.The Joint Secretary (SE-1),
                     Ministry of Human Resource Development (MHRD),
                     Department of School Education and Literacy,
                     Shastri Bhawan,
                     New Delhi – 110 001.                               ...Respondents



                     1/21

https://www.mhc.tn.gov.in/judis
                     (R3 & R4 are impleaded vide order of this Court dated 24.06.2019 in
                     WMP(MD)No.10565 of 2019)


                     PRAYER:- Writ Petition - filed under Article 226 of the Constitution of

                     India, praying for the issuance of a Writ of Mandamus directing the

                     respondents to promote the petitioner as B.T.Assistant (English) by

                     taking his qualification of passing T.E.T. paper - II and by considering

                     his representation dated 02.01.2019.

                                              For Petitioner    : Mr.J.Anandkumar
                                              For R1 & R2       : Mr.A.K.Manikkam,
                                                                  Special Government Pleader
                                              For R4            : Mr.S.Jeyasingh
                                                           Central Government Standing Counsel

                                                          ORDER

A watershed event in the history of India took place on 23.08.2010 with the passing of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (in short ‘RTE Act’). The Act recognised the fundamental right of children within the age group of 6 to 14 years to free and compulsory education and by teachers who possessed and/or acquired the necessary qualifications to be able to instruct them in an appropriate and wholesome manner.

2/21 https://www.mhc.tn.gov.in/judis

2. Section 23 of the Act which came into force on and from 01.04.2010, reads as follows:

23. Qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers.—(1) Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an academic authority, authorised by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher.

(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification:

Provided that a teacher who, at the commencement of this Act, does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1), shall acquire such minimum qualifications within a period of five years. (3) The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teachers shall be such as may be prescribed.

3.A Notification came to be issued by the National Council for Teachers Education (in short ‘NCTE’) which was constituted as the nodal body for implementation of the Act in F.No.61-03/20/2010/NCTE. (N&S) dated 23.08.2010 (in short ‘2010 Notification’).

4.The 2010 Notification stipulated minimum qualifications for eligibility for appointment as a teacher in classes 1 to 8 that’s are as follows:

3/21

https://www.mhc.tn.gov.in/judis ‘1. Minimum Qualifications:-

                                  (i)    Classes I-V
                                  (a)    Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45%

marks and 2 – year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 – year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002 OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B. El. Ed.) OR Senior Secondary for its equivalent with at least 50% marks and 2 – year Diploma in Education (Special Education) AND (b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. (ii) Classes VI-VIII (a) B.A/B.Sc and 2 – year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) OR B.A/B.Sc. with at least 50% marks and 1 – year Bachelor in Education (B.Ed) OR B.A/B.Sc. with at least 45% marks and 1 – year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed) OR 4/21 https://www.mhc.tn.gov.in/judis Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year BA/B.Sc. Ed or B.A. Ed/B.Sc. Ed.

OR B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 – year B.Ed. (Special Education) AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.’

5.Clauses 2 & 3 provide respectively that only a Diploma/Degree holder in Teachers’ education as recognised by the NCTE shall be considered for appointment making an exception in the subject of special education to say that a course recognised by the Rehabilitation Council of India (RCI) shall be taken as equivalent to a Diploma in Education (Special Education) or a B.Ed., (Special Education).

6.Clause 3 stipulates the training to be undergone by a candidate with B.Ed.,/B.sc., and the qualifications that she/he should possess for eligibility as follows:

3. Training to be undergone – A person – (a) with BA.B.Sc. with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2019, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month programme in Elementary Education. 5/21

https://www.mhc.tn.gov.in/judis

7.Clause 4 deals with teachers who had been appointed prior to the date of the Notification and is a saving Clause, in a way, reading as follows:

“4 Teacher appointed before the date of this Notification. - The following categories of teachers appointed for .classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above: (a) A teacher appointed on or after the-3" September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B. Ed qualification, or a teacher possessing B. Ed (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 - month special programme on elementary education.

(b) A teacher of class 1to V with B. Ed qualification who has completed a 6-month Special basic Teacher Course. (Special BTC) approved by the NCTE;

(c) A teacher appointed before the 3" September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.”

8.Clause 5 deals with a situation where a Government/Local Authority/Schools had initiated the process of appointment of teachers prior to the date of the Notification and permits such appointments to be made in accordance with the NCTE Regulations that were in vogue at that relevant point in time.

6/21 https://www.mhc.tn.gov.in/judis

9.Thus, to my mind, the sum and substance of the 2010 Notification is that a Teachers Eligibility Test (TET) as a mandate, stands imposed upon fresh appointments to be initiated and made after 23.08.2010, and appointments that had been either made prior to 23.08.2010 or in respect of which the process had been initiated prior to 23.08.2010 would not be disturbed/would not be visited with the changed qualifications that had been imposed under the 2010 Notification.

10.The Government of Tamil Nadu issued G.O. Ms. No.181 School Education (C2) Department dated 15.11.2011 making the TET compulsory and the relevant portions of the G.O read as follows:

ABSTRACT School Education - The Right of Children to Free and compulsory Education Act(RTE)-2009 conducting of Teacher Eligibility Test(TET) - Orders - Issued.

                                                     School Education (C2) Department
                                  G.O.Ms No.181                                            Dated:
                                                                             15.11.2011
                                                                                            Read:

1. G.O.Ms.No.220, School Education(S2)Departnnent Dated: 10.11.2008. 2. Governnnent Letter No.15152/C2/2006-9, Dated: 9.10.2006. 3. Fronn the National Council for Teacher Education, New Delhi, Letter No.76-4/2010/NCTE/Acad, Dated 11.2.2011 ORDER: The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 was enacted by the Parliament in 2009 to provide for free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years. The Act 7/21 https://www.mhc.tn.gov.in/judis was published in the Gazette of India on 27th August 2009. Subsequently, the said Act was republished by the Government of Tamil Nadu in the Tamil Nadu Government Gazette on 24th February 2010. The said Act came into force with effect from 1st April 2010. 2. As per sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE) the National Council for Teacher Education (NCTE) has been appointed as the Academic Authority by Government of India. The said Academic Authority has indicated to all the States that the teachers to be recruited in future for the elementary segment should have passed the "Teacher Eligibility Test"(TET) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by the National Council for Teacher Education for the purpose. 3. The said section clearly specifies that teachers who at the commencement of this Act, do not possess minimum qualifications as prescribed by the Academic Authority authorized by the Central Government shall acquire - 2 - such minimum qualifications within a period of 5 years. Hence, the "Teacher Eligibility Test (TET)" would have to be conducted for recruiting teachers for the primary and upper primary classes. The teachers working in unaided private schools are required to pass Teacher Eligibility Test within 5 years. In the State of Tamil Nadu, Secondary Grade Teachers (those teaching classes I to V) are required to have minimum qualifications of D.T.Ed. and Graduate Assistants (BT Assistant) (those teaching classes VI to VIII) are required to have minimum qualification of B.Ed. They should also pass Teacher Eligibility Test forthwith. 


4. However, with the passing of the RTE Act, it is now mandatory for all the State Governments to recruit Secondary Grade and BT teachers only by conducting a Teacher Eligibility Test. 5. In the G.O. 1st read above, orders have been issued as directed by the Hon’ble Supreme Court of India on 20.8.2008 in SLP (c) No. 18227 - 18228/2008 that the State Government should followed the State wide seniority in employment registration while appointing Secondary Grade Teachers by calling for the list of eligible persons from all the District Employment Exchanges and by newspaper Public Advertisements throughout the State. The Supreme Court has further directed that the aforesaid arrangement will apply for any recruitment to be made pending disposal of these appeals. 6. In the Government letter 2"'* read above, the Government 8/21 https://www.mhc.tn.gov.in/judis changed the recruitment policy in 2006-07 for recruiting Graduate Assistants, from written examination to State wide registration seniority in Employment Exchange. 7. The Government carefully examined on the lines of the orders of Supreme Court of India in SLP(c) No.18227- 18228 dated 20.8.2008 and National Council for Teacher Education guidelines and issue the following orders in respect of change of policy for recruitment of Secondary Grade and B.T Teachers.

i. In respect of Secondary Grade Teachers, the statewide seniority in Employment Exchange Registration will continue to be followed till the disposal of the SLP filed in the Supreme Court of India.

ii. In respect of Graduate Assistants (B.T.Teachers recruited by TRB for the Classes VI to X) in all middle schools, High/Higher Secondary Schools, selection through written examinations ("Teacher Eligibility Test” ) in accordance with the guidelines framed by National Council for Teacher Education and certificate verification, will be followed.

iii The Teachers Recruitment Board is designate as the Nodal Agency for conducting of Teacher Eligibility Test and recruitment of Teachers.

8. Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test is enclosed in the Annexure to the Government Order.

                                                                       //By Order of Governor//
                                                                       (emphasis       by     underlining
                                                                       supplied)



 






 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET