कृषि विकास का बने आधार
- कृषि प्रदेश के विकास का आधार बने इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण माफ़ किया जाएगा एवं उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था एवं सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। 2022 तक किसानों की कृषि आमदनी दोगुना करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। गन्ने से इथेनोल एवं ग्लूटेन फ्री आटा आदि बनाने को प्रोत्साहन।
- भूमिहीन कृषि-मजदूरों के लिए बैंक ऋण, सामजिक सुरक्षा के लिए जरुरी दस्तावेज, दीन दयाल सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा योजना एवं गौधन योजना के तहत दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदारी की व्यवस्था, सही मूल्य दिलाने के लिए ई-मंडी की व्यवस्था एवं आलू, प्याज एवं लहसून को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की व्यवस्था होगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले और हर खेत को सही दर पर बिजली मिले, हर ब्लाक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज हो, सभी किसानों को एक नया एनर्जी एफिशियेंट पंप मिले, 3 साल में सभी सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, फसलों की नीलगाय आदि से सुरक्षा हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- हर खेत पानी के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, बुन्देलखण्ड एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसके अतिरिक्त अलग फंड का प्रावधान, केन बेतवा परियोजना शुरू करने पर काम, 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का लाभ, तालाबों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण आदि को सुनिश्चित किया जाएगा।
- 150 करोंड़ से डेरी विकास फंड के तहत 5 वर्षों में दुग्ध क्रान्ति की दिशा में काम, 4 जिलों के समूह में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से 1 संपूर्ण डेरी मिल्क प्रोसेसिंग डेरी की स्थापना की जायेगी।
- अवैध एवं यांत्रिक कत्लखानों पर कठोरता से प्रतिबन्ध एवं गरीब किसानों के पशुओं के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा।
- बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की एक योजना से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जैविक खेती को प्रोत्साहन, गोबर गैस संयत्रों पर विशेष अनुदान की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में काम को बढाते हुए सभी छ: क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना एवं इस दिशा में ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था, इत्यादि।
ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार
- पुलिस में 1.5 लाख रिक्त पदों को, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के, सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। विभाग के रिक्त आरक्षित पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा।
- साम्प्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए विशेष विभाग, पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज, पुलिस बल में एक विशेष कानून और व्यवस्था विंग, पुलिस बल को आधुनिक उपकरण, भयमुक्त FIR की व्यवस्था, 6 फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, अत्याधुनिक ढंग से जेलों को सज्ज करने की व्यवस्था, जेल में बंद गैगस्टरों एवं पैरोल पर बाहर कैदियों पर सख्ती एवं 15 मिनट में 100 हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- एंटी-भूमाफिया टास्क फ़ोर्स का गठन कर भू-माफियाओं की कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। अवैध खनन, भ्रष्टाचार के मामलों में स्पेशल टास्क फ़ोर्स गठित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- ग्रेड 3 और 4 की भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में शिकायत करने की व्यवस्था, ई-टेंडरिंग से पारदर्शिता एवं सिटिजन चार्टर से जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। लोकायुक्त क़ानून को मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा।
- सबको सुलभ और समयबद्ध न्याय मिले, असामयिक और अनावश्यक क़ानून समाप्त हों ऐसी व्यवस्था की जायेगी। न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की जायेगी।
हर युवा को मिलेगा रोजगार
- आगामी पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर, प्रदेश की 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित, 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्ती, प्रत्येक घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
- युवाओं के रोजगार एवं स्वालंबन के लिए 1 हजार करोंड़ के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना एवं प्रदेश में देश का देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा।
- प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना एवं प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज मे दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के मुफ्त लैपटॉप एवंस्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अन्तर्गत प्रति माह 1 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार
- सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्कशिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक नि:शुल्कशिक्षा, सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तक तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा, गरीब परिवारों से आए छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए रूपए 500 करोड़ के बाबा साहेबअम्बेडकर छात्रवृति कोष की स्थापना एवं कक्षा 12 तक गरीब परिवारों से आये छात्र-छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म, जूते तथा स्कूल बैग मुफ्त की व्यवस्था की जाएगी
- उत्तर प्रदेश में 10 नए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना, हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में मुफ्त ‘वाई-फाई (WiFi)’ की सुविधा, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का आधुनिकीकरण, प्राइवेट स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने के लिए एक पैनल, प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विशेष जोर, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की अक्रेडीटेशन (मान्यता) की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक एवं एक कक्ष के न्यूनतम अनुपात आदि को सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोज़गार समस्या को 3 महीनों में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा
- उत्तर प्रदेश में एक नए पंडित मदन मोहन मालवीयसंस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा से योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्त करके संस्कृत शिक्षकों की वेतन-विसंगति को दूर किया जाएगा। पर्यटन स्थलों पर संस्कृतिज्ञों की पर्यटन गाइड के रूप में नियुक्ति की जाएगी एवं संस्कृत अकादमी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन के साथ एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
गरीबी से मुक्ति का सपना साकार
- प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ‘गरीब कल्याण कार्ड’ का वितरण किया जाएगा जिसके तहत ।पी।एल एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण हो सकेगा। जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनी यह गरीब कल्याण कार्ड योजना प्रदेश के आर्थिक समावेश एवं सामाजिक उत्थान के लिए काम करेगी।
- गरीब कल्याण कार्ड के जरिये सरकारी व पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस तरीके से प्राप्त होंगी एवं 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण कार्ड के ज़रिये रुपए 6लाख तक का आवास ऋण रियायती दरों पर मिल सकेगा।
- इसके तहत न्यूनतम दाम पर कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि उपलब्ध कराया जाएगा। हर जिले में आश्रयहीनों के लिए पर्याप्त रैन बसेरों का निर्माण एवं शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी।
- सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा
- सभी असंगठित श्रमिकों (ठेला गाड़ी चालक, दुकानों-होटलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले महिला-पुरुषों, फुटकर हलवाई के साथ कर्मचारी, साइकिल रिक्शा चालकों, अखबार बांटने वाले श्रमिक, इत्यादि) के लिए रुपए 2 लाख तक का सुरक्षा बीमासरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा एवं महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर समिति गठित की जाएगी।
गाँव, कस्बा एवं शहरी विकास
- प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली, 2 साल के भीतर मुफ्त बिजली कनेक्शन सभी गरीब परिवारों को, सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट 3 रुपएप्रति यूनिट की रियायती दर पर, पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना, अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी घरों मेंशौचालय बनाने का काम, सभी गरीब घरों को नि:शुल्कएल०पी०जी कनेक्शन एवं प्रदेश के सभी महानगरों में पाइप के माध्यम से पी।एन।जी रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश के सभी गांवों को मिनी–बस सेवा के द्वारा शहर से जोड़ा जाएगा। सभी पंचायत कार्यालय भवनों का आधुनिकीकरण, प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों के लिए एकचन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यवस्था एवं भारत सरकार तथा नैशनलाइज़्ड एवं कमर्शियल बैंकों के सहयोग से 25 हजार गाँवों में बैंकशाखाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार, कानपुर,आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ करने की दिशा में काम, सभी प्रमुख शहरों में वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने का काम, शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास और फ्लाई-ओवर का निर्माण काम, मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड इत्यादि) पर मुफ्त ‘वाई-फाई (WiFi)’ की सुविधा आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- मथुरा,काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले चतुर्भुजी तथा ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ रोड कॉरिडोरका निर्माण कार्य, प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों की बाकी देश से हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए एयरपोर्टों का निर्माण, प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के मुख्य पर्यटन स्थलों (लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि) को हेलीकाप्टर सेवा के ज़रिये आपस में जोड़ने का कार्य संपन्न किया जाएगा।
- बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड/पूर्वांचल दो विकास बोर्डों का गठन किया जाएगा।
विकसित उद्योग सुगम व्यापार
- प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग, निवेश की राशि को तीन गुना बढ़ाने के लिए एक विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना, प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई०टी० पार्कों की स्थापना, अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के हर जिले के स्थानीय व्यापारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं व्यापारियों के विवादों को सुलझाने के लिए हर एक ज़िले में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- समर्पित ट्रेनों और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से बुनकरों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों की बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। सरकार समर्थित लॉजिस्टिक्स के साथ एक ई–कॉमर्स पोर्टलकी स्थापना एवं प्रदेश के 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक में हस्तशिल्प केंद्र स्थापित करके पेशेवरों को विनिर्माण, अनुसंधान एवं बाजार की समझ की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। लखनऊ में एक स्थायी प्रदर्शनी एवं निर्यात केंद्र को स्थापित कर, अन्य शहरों और कस्बों में स्थायी हाट स्थापित किये जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा समाज के लोगों को हस्तशिल्प और गृह उद्योग के व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सशक्त नारी समान अधिकार
- प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपए का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर 3 हजार रुपए, कक्षा 8 में पहुँचने पर 5 हजार रुपए, कक्षा 10 में पहुँचने पर 7 हजार रुपए और कक्षा 12 में पहुँचने पर 8 हजार रुपए दिए जाएंगे। बेटी के 21वर्ष की होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- कन्याओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू होगी और गरीब परिवारों मेंबेटी के जन्म लेने पर 5001 रुपए धनराशि गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।
- अवंती बाई बटालियन, झलकारी बाई बटालियन और ऊदा देवी बटालियन के नाम से महिला सुरक्षा के लिएतीन नई महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी। महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए 1000महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग और 100फ़ास्ट–ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे, प्रत्येक पुलिस थाने में पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की संख्या, प्रदेश केहर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन, हर कॉलेज के नज़दीकी पुलिस थाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी–रोमियो दल और गाँव की महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाये जाएंगे।
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को बढाकर 2500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय को बढाकर 3500 रुपए और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय को बढाकर 4500 रुपए कर दिया जाएगा और आशा बहुओं के मानदेय में समिति गठित कर उचित बढ़ोतरी की जाएगी।
स्वस्थ हो हर घर–परिवार
- 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार और सुधार करके कॉल करने के 15 मिनट के भीतर आधुनिक एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाई जाएगी। हर गाँव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केंद्र, हरब्लॉक में जेनेरिक दवा देने वाले दवाखाने, प्रदेश में 25नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर–स्पेशलिटीअस्पताल, प्रदेश के 6 क्षेत्रों में 1 AIIMS स्तर का संस्थान एवं सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष को अत्याधुनिक बनाया जाएगा।
- अगले 5 साल में प्रदेश को ‘कुपोषण मुक्त’ बनाया जाएगा एवं योग, आयुर्वेद, होम्योपथी, नेचुरोपैथी तथा अन्य प्रचलित भारतीय चिकित्सा पद्यतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प
- भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है – संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए।
- प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज हुए मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार 25 नई विशेष अदालतों का गठन, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा में बढ़ोतरी, अनुसूचित जाति वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज़ दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। अनुसूचित जाति के बी।पी।एल परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता राशि, अनुसूचित जाति की बस्तियों में बाबा साहेब अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र की स्थापना, हर जिले में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, अनुसूचित जाति के उद्यमियों का स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन, आदि की व्यवस्था।
- मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास कर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जाएंगे, जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि। पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए एक समर्पित 24×7 राज्य पर्यटन हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी और सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन राजमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा।
- तीन तलाक के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम है।
- सांस्कृतिक विकास, नमामि गंगे, पर्यावरण, पुलिसकर्मी कल्याण, सरकारी कर्मचारी कल्याण, पूर्व सैनिक कल्याण, अधिवक्ता कल्याण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, दिव्यांग कल्याण, खेल आदि क्षेत्र में भी व्यापक कदम उठाए जाएंगे।
