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यूपीए की शिक्षा नीति में बदलाव की तैयारी,
शिक्षा मंत्रियों ने 9वीं तक फेल नहीं करने की नीति को बदलने पर बल दिया
गुड़गांव। नई शिक्षा नीति बनाने को लेकर होटल लीला में शनिवार को उत्तरी क्षेत्र कंसल्टेटिव मीटिंग हुई। इसमें ज्यादातर राज्याें के शिक्षा मंत्रियों ने 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने की नीति में बदलाव का सुझाव दिया। यह नीति कांग्रेस ने बनाई थी। शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि इस नीति से विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत कम हो गई है। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी तय करने में कठिनाई आ रही है। वे कहते हैं कि फेल न होने की आजादी की वजह से विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहे।
शिक्षा मंत्रियों ने यह बात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा नई शिक्षा नीति पर सुझाव मांगने पर कही। यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को समय-समय पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री सहित राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी, पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार दलजीत सिंह चीमा, उत्तरी भारत के छह राज्यों के शिक्षा विभागों के सचिव व निदेशक भी मौजूद रहे।
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Hamare Blog Ki Jankaree Ke Anusaar -
65% Kendra Sarkar Dwara Salary Sirf Shuruatee Charan Ke Leeye Hai, Pehle Pooree Jankaree Hasil karen
Lekin
Avinash Avi >>>
आखिर क्यों है सपा को 1.72 लाख शिक्षा मित्रों से इतना लगाव ??
जब 4 लाख से अधिक पद खाली हैं तो सरकार क्यों नहीं करती सभी BTC/बीऐड + टेट पास को समायोजित ??
ट्रेनिंग और सेलेरी का 65% पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है फिर भी सपा को क्या आपत्ति है ???
अगर सपा की जगह और सरकार होती तो सभी को समायोजित करते अपने "6 लाख × परिवार के सदस्य " के वोट पक्के कर लेती पर यहाँ मामला जरा हट कर है सपा को अपना लाभ सिर्फ शिक्षा मित्रों में ही दिख रहा है तभी राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा है ।
1.70 लाख से अधिक शिक्षा मित्र संबिदा कर्मी हैं और ये नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक नहीं बन सकते अगर इनको सहायक अध्यापक बना दिया जाता है तो ये आजीवन सपा के कर्जदार करेंगे , ये और इनके परिवार वाले आजीवन सपा को वोट देकर कर्ज चुकाते रहेंगे, सपा के शासन की इमेज साफ़-सुथरी नहीं रही है, इसमें माफिया,गुंडागर्दी, रिश्वत , अराजकता की भरमार होती है इनको जागरूक नागरिक नहीं चाहिए ये अयोग्यों और अपने जैसों को बढ़ावा देते हैं जो राष्ट्रहित तो दागनिदार करके स्वार्थ हित के लिए सरकार चुनें ।
अगर सपा सरकार सभी टेट पास को समायोजित करती हैं तो टेट पास बीऐड/BCT हैं यानी ये लोग पढ़े लिखे और जागरूक नागरिक हैं भले ही इन सबकी जॉब सपा सरकार की पहल के कारण लगे पर ये और इनके परिवार वाले सपा की अराजकता के कारण सपा को वोट नहीं देंगे, असल में देखा जाये ये लोग सिर्फ उसको वोट देंगे तो अच्छा कार्य करेगा ।
सपा का अंत निकट है अखिलेश यादव अपने जीवन के प्रथम और अंतिम CM होंगे, मुलायम के जाते ही ये पार्टी बिखरजायेगी इस बार तो मुलायम ने पार्टी के विद्रोह को दवा कर अखिलेश को CM बना दिया 2017 में जनता सपा को UP में 3rd position पर रखेगी सिर्फ अंधभक्तों का ही वोट सपा को जायेगा ।
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UPTET SARKARI NAUKRI News -महामंत्री शिक्षक संघ आर पी मिश्रा बी एड / बी टी सी + टेट पास बेरोजगारों का समायोजन करना चाहिए जिस से बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिले और पढ़ाई बाधित न हो -
महामंत्री शिक्षक संघ आर पी मिश्रा ने स्वीकारा की एन सी टी ई का आदेश कोई नया नहीं है ।
शिक्षा मित्रों को लोलीपोप देकर वोट बैंक बनाने का काम किया है , और 2 लाख 70 हज़ार योग्य टेट पास को बेरोजगार बनाया हुआ है ,
एक अयोग्य शिक्षक कैसे शिक्षक देगा , करोडो अरबों रूपए का घोटाला हुआ है
महामंत्री शिक्षक संघ आर पी मिश्रा ने भी कहा की आर टी ई एक्ट में संसोधन हुए बिना टेट से छूट संभव नहीं है ,
उनका कहना है की बी एड / बी टी सी + टेट पास बेरोजगारों का समायोजन करना चाहिए जिस से बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिले और पढ़ाई
बाधित न हो
See ETV News Debate ->>> https://www.youtube.com/watch?v=EpvqRR83irI
हमारे ब्लॉग के अनुसार आर टी एक्ट में क्या ख़ास है -
आर टी एक्ट के अनुसार जिस राज्य में समुचित टेट पास अभ्यर्थी हैं या संस्थान व संसाधन हैं , उस राज्य में टेट से छूट संभव ही नहीं है ,
और यह भारत सरकार के राजपत्र / गजट में दिया गया है ।
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शिक्षा मित्रों के परिवार पर संकट , शिक्षा मित्र अगर नियमानुसार शिक्षक बनने योग्य नहीं है ,
तो कम से कम कोई वैकल्पिक टेम्पोरेरी जॉब ही इनको परिवार के भरण पोषण के लिए मिल जाए , जिसमे नियम कानून आड़े नहीं आएं
समाचार प्लस की डिबेट के अनुसार इलाहबाद हाई कोर्ट ने तो इनको अनट्रेंड टीचर मानने से भी इंकार कर दिया ,
स्थिति जस की तस है
इस हाल में सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है ।
अब शिक्षा मित्रों के नेताओं को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्रों के भरण पोषण के लिए भी सोचना चाहिए, जहाँ कोई संवेधानिक या कानूनी अड़चन न हो और ये कम से कम मिनिमम सपोर्ट लेवल मिल जाए जिस से कोई भी शिक्षा मित्र नकारात्मक कदम न उठाये ।
देखिए समाचार प्लस की डिबेट - > https://www.youtube.com/watch?v=fQJNq07wkc8
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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र बुरे फंसे , केंद्र ने त्रुिटहीन भर्ती की जिम्मेदारी राज्य पर डाली , कोई टेट से छूट नहीं मिली , सिर्फ पुरानी लगातार भर्ती पर टेट से छूट लागु -
Below News is of Live Hindustan :- >
शिक्षामित्रों के मामले में केन्द्र ने राज्य के पाले में डाली गेंद
राज्य मुख्यालय अ अ- Updated: 27-10-15 09:03 PM राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षामित्रों के मामले में गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर टिप्पणी न करते हुए एनसीटीई ने कहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति त्रुटिहीन और सही तरीके से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के मामले में लिखे मुख्य सचिव आलोक रंजन के पत्र के जवाब में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने स्थिति साफ कर दी है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 25 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो लगातार सेवा में रहे, के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति इसके बाद हुई है और लगातार सेवा में हैं, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 8 नवम्बर, 2010 में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर साफ कर दिया था कि केन्द्र सरकार टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट नहीं देगी क्योंकि टीईटी पास करना न्यूनतम योग्यताओं में आता है। अत: इसका पालन करना चाहिए। शिक्षामित्रों का जिक्र करते हुए अंतिम दो पंक्तियों में लिखा गया है कि यह साफ किया जाता है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) को नियुक्त करने की त्रुटिहीन प्रक्रिया और नियुक्ति के स्वरूप की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पत्र में एनसीटीई के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यताओं का ब्योरा देते हुए कहा है कि 25 अगस्त, 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से शैक्षिक योग्यताओं और प्रशिक्षण को 5 वर्ष के अंदर पूरा करना होगा। वहीं शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण के लिए एनसीटीई द्वारा मंजूरी दिए जाने का जिक्र भी है।
News Sabhar : Live Hindustan (27.10.2015)
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#mustwatch शिक्षा का वास्तविक अर्थ , खुशियां और भलाई , ये वीडियो स्वयं के व्यक्तित्व विकास के साथ ही सबकी भलाई के लिये है , न्यू थ्री इडियट्स कॉन्सेप्ट आमिर खान
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आमिर खान का एक बेहतरीन वीडियो - थ्री इडियट्स की भांति - शिक्षा का वास्तविक अर्थ , खुशियां और भलाई
और बच्चों को कैसे प्रेरणा देनी है ।
अब तक के बेहतरीन वीडियो में से एक है , हमारे ब्लॉग की आपसे प्रार्थना है - कृपया जरूर देखें और हमें बताएं
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शिक्षा में क्रांति और बदलाव का एक नया आयाम जोड़ सकते हैं , ये उम्दा विचार
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हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नौकरशाहों, जनप्रतिनिधियों, न्यायापालिका और सरकारी खजाने से वेतन व लाभ पाने वाले लोगों को अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने के हाई कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार पूरी तरह अनुपालन करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस सिलसिले में सभी सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों व महासचिवों, स्थानीय नगरीय निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधियों, आइएएस, आइपीएस, पीसीएस, पीपीएस एसोसिएशन के अध्यक्षों व सचिवों, राज्य कर्मचारियों के संगठनों, सेंट्रल व स्टेट बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है।
पत्र के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए सहयोग, समर्थन और सुझाव मांगा है। इस तथ्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए कि शासन-प्रशासन में बैठे लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों के बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे जाएं। पत्र में कहा है कि शिक्षकों, लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की उदासीनता और कर्तव्य से विमुख होने के कारण ही हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है। बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें न सिर्फ इस आदेश का पूरी तरह पालन कराना है बल्कि तय समयावधि में अनुपालन से भी सूचित कराना है। इस बात पर चिंता जतायी है कि बेसिक शिक्षा पर अधिकतम संसाधन खर्च करने के बावजूद अभिभावक परिषदीय स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं हैं।
उन्हें कान्वेंट और पब्लिक स्कूलों पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। विधान मंडल के बजट सत्र में विधान सभा में अपने एलान के बाद पत्र में उन्होंने अपनी पौत्री को परिषदीय स्कूल में ही पढ़ाने की वचनबद्धता दोहरायी है। इस बात पर निराशा भी जतायी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों को परिषदीय स्कूलों के उन्नयन के बारे में तीन बार पत्र लिखे लेकिन कहीं से कोई सुझाव नहीं आया
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योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार का हुआ है हनन : हाईकोर्ट
इलाहाबाद । पौने दो लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर चयन और नियुक्ति को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने माना है कि शिक्षामित्रों के चयन से योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हुआ है। शिक्षामित्रों की ओर से बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। कहा गया कि शिक्षामित्रोें की नियुक्ति से उनको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उन्हें याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। फुलबेंच ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि जिन शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है वह न तो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं और न ही उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर हुई है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नया रूल 16 ए जोड़कर न्यूनतम अर्हता को संशोधित करने का अधिकार हासिल कर लिया। सरकार का यह कार्य गैरकानूनी है। इसके फलस्वरूप ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। याचीगण सहायक अध्यापक के पद पर आवेदन करने की पूरी योग्यता रखते हैं, उनके अधिकार का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है। फुलकोर्ट ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से दिए गए दो वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटीई पर छोड़ दिया है। एनसीटीई के हलफनामे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सच्चाई बताए बिना ट्रेनिंग की अनुमति हासिल की। सरकार ने प्रशिक्षण की अनुमति स्नातक शिक्षामित्रों के लिए मांगी थी। एक लाख 24 हजार स्नातक शिक्षामित्रों के अलावा 46 हजार ऐसे शिक्षामित्रों को भी प्रशिक्षण दिलाया गया, जिनकी योग्यता मात्र इंटरमीडिएट है। अदालत ने कहा शिक्षामित्रोें को दिए गए प्रशिक्षण की वैधता स्वयं एनसीटीई तय करे। शिक्षामित्र समायोजन मामला अनुभव योग्यता का विकल्प नहीं फुलकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षामित्रों का अनुभव योग्यता का विकल्प नहीं हो सकता है। अभ्यर्थी के पास नियुक्ति के समय न्यूनतम योग्यता होना अनिवार्य है। शिक्षामित्र किसी भी दृष्टि से न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और यदि उन्होंने कुछ अनुभव हासिल किया है तब भी वह अर्हता का विकल्प नहीं हो सकता है
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परिषदीय स्कूलों में तबादलों पर रोक
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलों के अंदर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है पंचायत चुनाव के चलते शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा सकता। लेकिन जानकारों की मानें तो हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने की वजह से तबादले पर रोक लगाई गई है। शासन चाहता है कि शिक्षामित्रों के मामले में समाधान निकलने तक तबादला न किया जाए।
राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले की नीति लेकर आती है। इस बार तबादला नीति लाते हुए शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तैनाती देने की व्यवस्था थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों से तीन स्कूलों के विकल्प के आधार पर आवेदन लेते हुए 19 सितंबर तक तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी यह प्रक्रिया पूरी कर पाते इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर किया गया समायोजन रद्द कर दिया। इसके अलावा प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि अगले आदेश तक तबादले की प्रक्रिया रोक दी जाए। अगले आदेशों तक जिले के अंदर किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं होगा।
•सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश
•कहा, पंचायत चुनाव के चलते नहीं हो सकता तबादला
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टीईटी पास को मौका मिले तो बदले विद्यालयों की सूरत
RTE Ki Adhikansh Teacher Vacancies Primary Teachers Ke Leeye Hee Hain, Agar B Ed Valon Ko Moka Milta Hai to Shikshak Bharee Matra Mein Mojood Hain.
Alahabad High Court ne Bhee Apne Aadesh Mein Kaha Hai ki Yogya Teacher Mojood Hain, Aur Unka Haq Nahin Mara Ja Sakta
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की ओर से शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद अब उनकी खाली जगह पर 2011 में टीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षण का मौका देकर विद्यालयों की दशा सुधारी जा सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के बाद प्रदेश में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 कराई गई थी। इसमें बेसिक शिक्षा के लिए टीईटी पास करने वालों की संख्या दो लाख 70 हजार और जूनियर हाईस्कूलों के लिए एक लाख 55 हजार अभ्यर्थी टीईटी पास हुए थे।
टीईटी पास अभ्यर्थियों को यदि प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर नौकरी नहीं मिली तो उन्हें दोबारा टीईटी पास करना होगा। यदि शिक्षामित्रों को नौकरी मिली तो टीईटी पास को नौकरी मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव आरके पांडेय का कहना है कि पहली बार 2011 में प्राथमिक में कुल 2.70 लाख, उच्च प्राथमिक में 1.55 लाख अभ्यर्थी टीईटी पास हुए थे।
प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वीकार किया था कि प्राथमिक स्कूलों में 328220 शिक्षकों के पद खाली हैं, सरकार यदि बीएड-डीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी देती है तो यह प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों का योग्य विकल्प बन सकते हैं। 2011 में टीईटी पास करने वाले शिक्षामित्र आरटीई-2009 के मानक के अनुसार हैं।
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यूपीः शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से राहत की उम्मीद
इलाहाबाद :
सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से उम्मीद बंधी है। शिक्षामित्र नेताओं ने बुधवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी से मुलाकात कर पूर्वोत्तर राज्य के मॉडल को सौंपा और मांग की कि जब तक मौलिक नियुक्ति की अड़चन दूर नहीं हो जाती तब तक त्रिपुरा मॉडल के आधार पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाए।
दरअसल त्रिपुरा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत रखे गए संविदा शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाता है। वहां इन शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश से लेकर अन्य सभी सुविधाएं नियमित शिक्षकों की तरह दी जाती हैं। यही नहीं हर छह महीने पर नियमित शिक्षकों की तरह वेतन में भी वृद्धि होती है।
इसी महीने तीन सितम्बर को त्रिपुरा के संविदा शिक्षकों का वेतन संशोधित किया गया है। पांच साल पूरा कर चुके स्नातक संविदा शिक्षकों को 21,933 और इससे कम अनुभव वालों को 14,260 जबकि इंटर पास पांच साल से अधिक अनुभव वालों को 17,351 व इससे कम अनुभव वालों को 11,211 वहां की सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह 30,211 वेतन मिल रहा है।
यदि त्रिपुरा का मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू कर देती है तो सहायक अध्यापकों के समान शिक्षामित्रों को भी 30,211 वेतन मिलने लगेगा। इसे लागू करने में कोई विधिक अड़चन भी नहीं दिख रही क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य में यह व्यवस्था छह साल से चली आ रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
त्रिपुरा के संविदा शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों के समान वेतन मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संबंधी अड़चन जब तक दूर नहीं हो जाती, तब तक इसी मॉडल के अनुसार वेतन दिया जाए ताकि आर्थिक संकट दूर हो सके।
कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ
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