UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका 

शिक्षामित्र आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा



इलाहाबाद (एसएनबी)। फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका बहुत ही धीरे लगा है जब माननीय सुप्रीम कोर्टने उनके शिक्षक बनने पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है।इससे शिक्षामित्रों के होश उड़ गये है। वह अब जमीन पर आ गये है। किस तरह से नौकरी बची रहे उसकी तैयारियों में लग गये है।जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 से लागू हुआ है। इसकी चपेट में आने से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बन चुके डेढ़ लाख शिक्षामित्र आ गये है जबकि अभी दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन होना बाकी है।
इसके पहले तक शिक्षामित्र मात्र संविदा कर्मीथी लेकिन फ्री की नौकरी मिलने पर वह फूले नहीं समा रहे थे। उनके फ ूलने की हवा निकल चुकी है।यह लोग अब किसी तरह से नौकरी बचाने में लगे हुए है जबकि मामले का फैसला सुप्रीम कोर्टसे 27 जुलाईको होने वाला है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में भी मामले की सुनवाई जारी है। उधर, इसके पूर्वशिक्षाधिकारियों ने कई बार शिक्षामित्रों से टीईटी करने के लिए कहा लेकिन यह लोग प्रदेश सरकार की शह मिलने पर मदमस्त हो गये थे लेकिन हवा निकलने के बाद जग गये है। प्रदेश की सपा सरकार ने साढ़े तीन लाख संविदा कर्मी शिक्षामित्रों को स्थायी करने की पहल दो वर्ष पहले से शुरू कर दिया था।इसके पीछे जहां वोट बैंक की राजनीति थी वहीं शिक्षामित्रों को धोखे में भी रखा गया।प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में शिक्षामित्रों को शिक्षण के साथ ही छह-छह माह के दो वर्षीय बीटीसी कोर्सकरवा दिया।यह कोर्स सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनलगंज इलाहाबाद से हुआ। बीटीसी कोर्सके पूरा होते ही प्रदेश की सपा सरकार ने बेसिक शिक्षा और एनसीटीई के सभी नियमों को दर किनार करते हुए वोटबैंक पालिसी के तहत शिक्षामित्रों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात कर दिया।
प्रदेश सरकार ने पहली बार में 58 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया जबकि दूसरी बार 92 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इसके तहत करीब 54 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया गया।शेष शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के सारे नियम-कानून ही खत्म कर दिये। शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो पदोन्नति चार या पांच वर्षमें होती थी उसको दो वर्षमें ही करना शुरूकर दिया।कईवर्षसे जूनियर हाईस्कूल के वरिष्ठ सहायक अध्यापकों व परिषदीय विद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति रूकी थी उसे भी कर दिया।इससे बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हो गये जिस पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर दी गयी। कई जिलों में बड़ी संख्या में पद रिक्त न होने पर शिक्षामित्रों की तैनाती फंसी हुई है।वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्टका निर्देश आने के बाद से मामला पूरी तरह से फंस गया है। जो लोग बिना टीईटी पास किये शिक्षक बन गये है वह लोग शीघ्र टीईटी करें या नौकरी छोड़े। जो लोग अभी तक शिक्षक नहीं बने है और शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए हैवह भी टीईटी करने के बाद ही शिक्षक बन पायेगे।इससे शिक्षामित्र बुरी तरह से फंस गये है। अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने ठीक से टीईटी की परीक्षा करा दी तो 90 फीसद से अधिक शिक्षामित्र टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे और उनको नौकरी से हाथ धोना होगा क्योंकि अधिकांश शिक्षामित्रों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आती नहीं है। उधर, अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी परीक्षा के दौरान मानकों से गड़बड़ी किया तो उनका फंसना तय माना जा रहा है।
गुणवत्ता नहीं संख्या बल पद दे रहे जोर : शिक्षामित्र अब भी टीईटी करने के बजाय संख्या बल को आधार बना रहे है।इससे उनका फंसना तय माना जा रहा है क्योंकि शिक्षा के अधिकार-2010 (राईट टू एजूकेशन) के तहत बिना टीईटी पास किये कोई शिक्षक नहीं बन सकता है।इस बात की जानकारी होते हुए भी शिक्षामित्रों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।इससे अब वह बुरी तरह से फंस गये है। इतना ही नहीं वर्ष2010 के पहले जिन लोगों ने बीटीसी कर लिया था वह भी बिना टीईटी पास किये नौकरी नहीं पा रहे है।शिक्षामित्र अभी भी इस भ्रम में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उनकी शैक्षिक गुणवत्ता को देखे बिना ही कैसे निर्णय दे सकता है।
शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदले
सुप्रीम कोर्टका निर्देश आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदल गये है।उन्होंने शिक्षामित्रों के तथाकथित नेताओं से साफशब्दों में कह दिया है कि वह लोग दूसरो की नौकरी न लें बल्कि अपनी नौकरी बचाने के लिए टीईटी करें क्योंकि अब कोईभी अधिकारी शिक्षामित्रों की कोईभी और किसी भी स्तर पर मदद नहीं करेगा बल्कि अधिकारी अपने बचाव में सभी प्रयास करेंगे।इससे शिक्षामित्र मायूस हो गये है और उनको पसीना छूट गया है।वह बचाव के लिए संगठन को मजबूत करने में दिन-रात जुटे हुए है लेकिन वह अभी भी टीईटी करने की तरफविशेष ध्यान नहीं दे रहे है बल्कि संख्या बल का हौव्वा दिखाकर नौकरी बचाने में लगे हुए है।
वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करेंगे शिक्षामित्र
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा। बैठक में विनय पाण्डेय, मनीष पाण्डेय, मो अख्तर, सुभाष चन्द्र यादव, मनीष पाण्डेय,शमीम अख्तर, वन्दना, रुम्माना मारिया, प्रदीप पाल, बाल गोविन्द, विनय त्रिपाठी, राज कुमार, पीयूष गुप्ता, रियाज, रसीदा, महबूब, नीलम आदि शिक्षामित्र मौजूद थे।
बीटीसी के 2795 विद्यालयों को एनओसी जारी
इलाहाबाद। लग रहा हैकि आने वाले समय में गांव और शहर के एक-एक मोहल्ले में कई बीटीसी कालेज खुल जायेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से गुरुवार की शाम तक 2795 बीटीसी कालेजों को एनओसी जारी की जा चुकी हैजबकि प्रदेश में 709 बीटीसी कालेजों को मान्यता मिल चुकी है। 181 नये कालेजों को संबंद्धता के लिए शासन को फाइल भेजी गयी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

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जिले के 3495 शिक्षामित्रों पर छाए संकट के बादल

नए निर्देश मिलने तक शिक्षक रहेंगे शिक्षामित्र

शाहजहांपुर। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाने पर रोक लगाने से शिक्षामित्रों में हलचल मच गई है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश शासन से नए दिशानिर्देश मिलने तक समायोजित हो चुके शिक्षामित्र शिक्षक बने रहेंगे। एक ओर कुछ शिक्षामित्रों को जहां प्रदेश सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के मान लेने का भरोसा है। वहीं कुछ शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलाए जाने का डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिले के 3495 शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से जिले में प्रथम बैच के 1066 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। इसके बाद दूसरे बैच में समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 2135 थी। वहीं तीसरे बैच के 294 शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के मानकों का हवाला देते हुए इन शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पास किए भर्ती किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर शिक्षामित्र संगठनों की राय।

समायोजित शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर दीक्षित और प्रदेश प्रभारी श्यामलाल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पक्ष को सुना है। कोर्ट के आदेश से समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने में कमी या बढ़ोत्तरी करने का आधार राज्य सरकार को होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि 27 जुलाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दस्तावेज जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा।

शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर सिंह यादव और महामंत्री आदर्श भारद्वाज ने शिक्षामित्रों को समायोजित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय सही ठहराया। कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां वर्ष 2010 से पहले की हैं। इन लोगों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ, नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए टीईटी का आदेश 2010 के बाद प्रभावी हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षामित्रों के लिए परेशानी का विषय नहीं है।

टीईटी की अर्हता को लेकर शिक्षामित्रों में बहस तेज

‘शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने का आदेश शासन से मिला था। अब इस मामले में आगे के दिशानिर्देश मिलने तक यथास्थिति रखी जाएगी।’
- राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -   शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस  - 

अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़  जाएगी ,
क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों पर कड़ी टिप्पणी कर चुका  है । 
RTE एक्ट के अनुसार टेट से छूट तभी दी जा सकती है जबकि राज्य में टेट पास लोगो की संख्या काम हो । 
लेकिन शिक्षा मित्रों के पक्ष वाले लोग तर्क ये दे रहे हैं की शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं , और इस क्रम में उन्हें टेट से छूट प्राप्त है ,
लेकिन विरोधी पक्ष इस मुद्दे को नकारते हुए कहता है की अगर शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं -
तो उन्हें हर साल ग्यारह महीने की सेलरी क्यों मिलती है ,
उनके चयन में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ ,
 उन्हें दूरस्थ प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी बाद में क्यों की और भी कई पचड़े बताये जा रहे हैं ।
 हाई कोर्ट में डेट पर डेट चल रही है , लेकिन जब टेट पास अधिकांश उम्मीदवार की नौकरी का मामला मुश्किल में पड़ गया और बी टी सी करने वालों को खतरा लगने लगा तो ये लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - निरस्त हो शिक्षामित्रों का समायोजन -

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Publish Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST)

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जागरण संवाददाता, एटा: प्रदेश भर में सहायक अध्यापक पदों पर की गई शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को लेकर बुधवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं में आक्रोश नजर आया। बगैर टीइटी पास शिक्षामित्रों का समायोजन होने पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने समायोजन को निरस्त करने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

कलक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति की योग्यता बीटीसी व टीइटी उत्तीर्ण होती है। प्रदेश में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किया गया है। आगे भी शिक्षामित्रों का समायोजन कर 20 हजार से ज्यादा पद भरे जाने हैं, जिससे बीटीसी सत्र 2011, 2012 और 2013 के प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार मय है। उन्होंने कहा कि 72 हजार शिक्षक भर्ती में बगैर टीइटी पास अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। जिसे निरस्त किया जाए। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जिलाधिकारी निधि केसरवानी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रशांत यादव, विकास यादव, अवनीश कुमार, संदीप यादव, सुनील कुमार, गौरव यादव, श्रीकांत यादव, देशदीपक, गौरव कुमार, राहुल, अरुण राजपूत, संजय यादव, रितिक मिश्रा, दीपक वर्मा समेत तमाम बीटीसी प्रशिक्षु मौजूद रहे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों की टीचर की नौकरी होगी पक्की

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शिक्षामित्रों की टीचर की नौकरी होगी पक्की
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91 हजार शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक
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राज्य सरकार दूसरे चरण में 91,104 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करेगी। इनके समायोजन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी और 25 जून तक ये सहायक अध्यापक बना दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

शासन स्तर पर जल्द ही समायोजन संबंधी कार्यक्रम पर निर्णय लिया जाने की संभावना है। प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षा मित्र हैं। स्नातक शिक्षा मित्रों को पत्राचार के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाना है।

पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जा चुका है। जबकि दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 91,104 शिक्षा मित्र को सहायकअध्यापक के पद पर समायोजित होने के लिए पात्र पाया गया है।
15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा समायोजन
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजकर 15 अप्रैल से समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। इसके एक हफ्ते बाद जिला स्तर पर पात्रों की सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।

27 अप्रैल से 15 मई तक प्रमाण पत्रों का मिलान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद 20 जून तक पात्रों की सूची का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से कराने के बाद 25 जून तक सहायक अध्यापक के पद पर जॉइन कराने का प्रस्ताव है। शासन स्तर पर प्रस्तावित इस कार्यक्रम में संशोधन भी हो सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, जहां शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाता है तो वहां रिक्त पदों से अधिक शिक्षक हो जाएंगे।

हालांकि शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है कि इन जिलों के शिक्षा मित्रों को दूसरे जिले का विकल्प लेकर समायोजित कर दिया जाए और जैसे ही उसके मूल जिले में पद रिक्त हो, उसे वापस भेज दिया जाए।

सूत्रों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों की जल्द बैठक बुलाने वाले हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Kal Hogee Shiksha Mitron Ke TET Maamle Va Samayojan Mudde Par Badee Sunvayee -

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Lakkhon Candidate Ke Bhagya Ka Feslaa Is Yachika Par Tika Hai.



Case Status - Lucknow Bench
Pending
Service Single : 3205 of 2014 [Lucknow]
Petitioner: MOHD. ARSHAD & ANOTHER (VIRES MATTER BEFORE DIV.BENCH)
Respondent: STATE OF U.P. THROUGH PRIN. SECY. BASIC EDU. LKO. & ORS.
Counsel (Pet.): HIMANSHU RAGHAVE
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Writ Petition Challenging Validity Of Act, Rules, Notifications, Etc.-Validity Of State Rules
Date of Filing: 05/07/2014
To Be Listed on: 10/03/2015 in CJ Court

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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News SHIKSHA MITRA COURT UPDATE TODAY -

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sm अपडेट लाइव फ्रॉम लखनऊ .....आज sm की सुनवाई आधे घंटे तक चली ।।जज ने सरकारी वकील से पुछा आप कुछ कहना चाहेंगे तबउनहोंने कहा 'सर हमे समय चाहिए " जज ने कहा आपको नेचुरल जस्टिस के तहत आपको पूरा समय दिया जा चूका है आगे समय नही दिया जा सकता ; ncte के वकील ने कहा की हमने अपना हलफनामा जमा कर दिया ।।यह कहकर उनहोंने गेंद सरकार के पाले में डाल दी।। btc वालो के वकील ने कहासर ये अन्दर ही अन्दर sm समायोजन की प्रक्रिया चालू रखे हैं जज साहब ने सरकार कोऐसा करने को मना किया ।।।और जज साहब से सर्कार को आदेश दिया की 5 तारीख तक अपना पक्ष रखे अन्यथा हम ये मान लेंगे की आपको कुछ नही कहना है।। ये मामला काफी दिन से लटका पड़ा है हम इसको ख़त्म करना चाहते है ऐसा कहकर 10 तारीख (होली की छुट्टियों के कारण) की डेट फाइनल आर्डर के लिए लगा दी।।।पूरी वार्ता अरशद भाई (मुख्य याची ) से हुई वार्ता के अनुसार पर जो की हमारे साथ btc वालो के साथ आन्दोलन रत ह

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UPTET SARKARI NAUKRI News : SHIKSAH MITRA SAMAYOJAN IS IN PROBLEM, NCTE FILED AFFIDEVIT

UPTET SARKARI NAUKRI News : SHIKSAH MITRA SAMAYOJAN IS IN PROBLEM, NCTE FILED AFFIDEVIT

RTE ACT AND GUIDELINES FOR QUALITY EDUCATION IS ALSO A BIG PROBLEM

शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने पर फंसा पेंच

कानपुर/लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए जाने पर पेंच फंसा दिया है। एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आईके मंसूरी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि अधिकतर शिक्षा मित्रों के पास स्नातक व बीएड की डिग्री नहीं है।

वे अनट्रेंड शिक्षक भी नहीं हैं वे 11 माह की नियुक्ति के बाद सिर्फ संविदा कर्मी हैं जिन्हें सहायक अध्यापक नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आ सका। वहीं, राज्य सरकार दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 92 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी में है।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता कहते हैं कि दो वर्षीय बीटीसी परीक्षा परिणाम आने के बाद दूसरे चरण वालों के समायोजन का कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

इस मामले में कानपुर से दिनेश पाठक सहित पांच लोगों ने याचिका दाखिल की है। मूल वाद अरशद ने दाखिल किया था। रीट के मुताबिक शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन पर्याप्त नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करके शपथ पत्र मांगा।
एनसीटीई ही टीचर एजूकेशन का नियम-कानून बनाती है। यह संस्था केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। इस नोटिस पर एनसीटीई उत्तरी क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर डॉ. आईके मंसूरी ने 7 दिसंबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शपथ पत्र दाखिल किया। रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद टीईटी जरूरी है।

टीईटी क्वालीफाई करने वाले ही सहायक अध्यापक बन सकते हैं। यूपी सरकार ने 3 जनवरी 2011 को शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की अनुमति एनसीटीई चेयरमैन से मांगी थी। अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया है।
इसे पूरे विवाद की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि एनसीटीई की अनुमति के बगैर ही यूपी सरकार ने प्रदेश के 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला कर लिया। विशेष ट्रेनिंग के बाद जुलाई 2014 में 58 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। हालांकि पत्र में लिखा कि यह नियुक्ति याचिका संख्या 3205/2014 के फैसले के अधीन होगी। 58 हजार शिक्षा मित्र जुलाई 2014 से सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं लेकिन सहायक अध्यापक का वेतनमान उन्हें नहीं मिला है। सबके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही वेतनमान जारी किया जा सकेगा। अब 91 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का रिजल्ट घोषित किया गया है। इन सबको जल्द ही सहायक अध्यापक बनाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति भी हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगी। ऐसा हुआ तो 1.49 लाख शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन जाएंगे। 21 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का काम अभी चल रहा है। उन्हें दो साल का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
याचिका में कहा गया कि
एनसीटीई ने यह तर्क भी दिया
- शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम प्रधान की कमेटी करती है। नियुक्ति 11 माह के लिए होती है। यदि दोबारा मौका देना होता है तो 11 माह का अनुबंध बढ़ाना पड़ता है। ग्राम प्रधान की कमेटी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होती है। यह पद संविदा का है।
- शिक्षा मित्र की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता से मेल नहीं खाती है। ग्रेजुएशन और टीचर एजूकेशन की क्वालिफिकेशन के बाद ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बना जा सकता है।
- जो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, वह मानदेय लेते हैं। मानदेय के साथ दो साल का विशेष प्रशिक्षण देना गलत है। शिक्षा मित्र के साथ ग्रेजुएशन की रेग्युलर डिग्री लेना भी गलत है। इसे मान्य नहीं किया जा सकता है।
- ग्रेजुएशन, बीएड और बीटीसी के बाद भी टीईटी पास होना जरूरी है। इसके बगैर नियुक्ति अमान्य होती है।
एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया संविदा कर्मी
दूसरे चरण में 92 हजार शिक्षा मित्रों को है शिक्षक बनाने की तैयारी

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SHIKSHA MITRA ALLAHABAD HIGH COURT CASES, शिक्षा मित्र , इलाहबाद हाई कोर्ट , शिक्षा मित्रों की भर्ती

SHIKSHA MITRA ALLAHABAD HIGH COURT CASES, शिक्षा मित्र , इलाहबाद हाई कोर्ट , शिक्षा मित्रों की भर्ती

जानिए शिक्षा मित्र भर्ती मामले पर इलाहबाद हाई कोर्ट में पिछली सुनवाइयों में क्या हुआ :- >


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 4

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On 17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of hearing.
On the matter being taken up today, neither there is any counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State, however, National Council for Teacher Education has proceeded to file counter affidavit.� Same is accepted and taken on record.
Consequently, as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State as well as Union of India to file counter affidavit as already directed by this Court vide order dated 17.11.2014.� List on 05.01.2015.� Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.
Order Date :- 8.12.2014
mks 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Chief Justice's Court

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Krishna Murari,J.
Since an issue pertaining to vires is to be adjudicated upon, the petition was earlier placed before the learned single Judge. It appears that during the pendency of the present proceedings before the learned single Judge, a counter affidavit was required to be filed within three weeks, by an order dated 6 September, 2014. No counter affidavit has been filed by the State, National Council for Teacher Education or Union of India.
We grant an extension of three weeks to file a counter affidavit. Counter affidavit, if any, shall be filed on or before the next date of hearing.
List on 8 December, 2014.
Order Date :- 17.11.2014
nd 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 8
Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014
Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
In pursuance of the direction of this Court dated 9.10.2014, the matter is listed today before this Court.
Before hearing could commence, Sri M.M. Asthana, learned counsel appearing on behalf of N.C.T.E. points out that in view of recent order of Hon'ble the Chief Justice, this matter and connected Writ Petition No.3194 (SS) of 2014 and Writ Petition No.3248 (SS) of 2014, would be cognizable by Division Bench, as vires of Rule 16-Ka of Uttar Pradesh Nishulka Aur Anivarya Bal Shiksha Ka Adhikar (Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2014 is under challenge. He further points out that even at Allahabad, similar matters were placed before a learned Single Judge, but were directed to be laid before the appropriate Division Bench.
The said fact has not been disputed by learned counsel for the petitioners.
It is pointed by learned counsel for the petitioners that hearing of the writ petition was expedited by the orders passed in special appeal and therefore, some early date may be fixed.
On joint request of the parties, let the matter be placed before the appropriate Division Bench in the next cause list peremptorily.


��������� (Manoj Kumar Gupta, J.)��
Order Date :- 3.11.2014
SL 


 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 8

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Learned standing counsel appearing on behalf of respondent Nos. 1 & 2, Sri Mukund Asthana on behalf of respondent No. 3 pray for and are granted three weeks and no more further time to file counter affidavit.
It shall also be open to respondent Nos. 4 & 5 to file counter affidavit within the same period.
List on 3rd November 2011 at the top of the list. It is understood between the parties that the matter shall be heard on that date.
Heard Sri V.P. Shukla, who has filed application on behalf of Hemant Kumar Shukla, Sri R.K. Dixit on behalf of U.P. Shiksha Mitra Shikshak Kalyan Samiti, Sri G.C. Mishra on behalf of Hemant Kumar Shukla in connected Writ Petition No. 3248 (S/S) of 2014, Sri S.N. Jaiswal on behalf of U.P. Shiksha Mitra Shikshak Kalyan Samiti in connected writ petition No. 3248 (S/S) of 2014 and Sri D.R. Mishra on behalf of Adarsh Shiksha Mitra Welfare Association in Writ Petition No. 3194 (S/S) of 2014, all of whom wants to be impleaded as party respondents to the writ petitions.
After considering the submissions made by learned counsel appearing on behalf of the aforesaid applicants, I am of the opinion that the applicants seeking impleadment� being proper party, can be heard as interveners. Accordingly, right is reserved in their favour to address the Court at the time of hearing of the writ petition. All the applications for impleadment stands disposed of accordingly.

(Manoj Kumar Gupta, J.)
Order Date :- 9.10.2014
AM


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 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 21

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,M.M.Asthana

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Sri Himanshu Raghave, learned counsel for the petitioner,� Sri Prashant Jaiswal, learned Additional Standing Counsel for the respondents no.1 and 2.�
No counter affidavit has been filed.� Respondents are� granted further three weeks for filing counter affidavit.
List after three weeks showing the name of Sri Rajeev Kumar and Sri L.K.Misra as counsel for the respondent.�
Order Date :- 6.9.2014
Asha

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 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 21

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,M.M.Asthana

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Learned counsel for the petitioners is permitted to implead Union of India, through the Secretary, Ministry of HRD, New Delhi as respondent no. 4 forthwith.
Impleadment application dated 8.7.2014 filed today in the court is taken up.�� Learned counsel for the petitioner has no objection if the impleadment application is allowed.
Accordingly application is allowed.�� Let necessary impleadment in the array of respondents be carried out during the course of the day.
The petitioners are seeking quashing of the Government Order dated 7.2.2013 to the extent it provides for absorption of the Shiksha Mitra on the post of Assistant Teacher in the primary schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.��� The petitioners are also challenging the vires of Rule 16-Ka inserted in the U.P. Nishulka Aur Anivarya Bal Shiksha Ka Adhikar (Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2014 as well as seeking quashing of the G.O. dated 19.6.2014 prescribing the schedule for absorption of Shiksha Mitra as Assistant Teachers has been laid down commencing the process on 30th June, 2014 and concluding the same with the issuance of Appointment Letters by 31st July, 2014 and further quashing the Notification dated 30.5.2014 Uttar Pradesh Basic Shiksha (Adhyapak) Seva (Unnisava Sanshodhan) Niyamavali, 2014 amending the definition of Shiksha Mitra to be allowed to apply and compete for the post of Assistant Teachers without even having the requisite qualification of TET and have prayed for a writ of mandamus directing the respondents not go effect the Samayojan (Absorption) of Shiksha Mitra on the post of Assistant Teachers in the Primary Schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.

Heard Shri Himanshu Raghav,� learned counsel for the petitioners, Shri M.M. Asthana, learned counsel appearing for the respondent no. 3, learned standing counsel for the respondents no. 1 and 2, Shri Ghaus Beg for respondent no. 4 and Shri Abhishek Srivastava and Shri Rajiv Tripathi for the newly impleaded respondent no. 5.

All the respondents may file their counter affidavit within three weeks. The petitioners will have one week thereafter to file the rejoinder affidavit.

Connect with W.P. No. 3194 (S/S) of 2014 and list thereafter.
In the meantime it is provided that the appointments of the Shiksha Mitra so made shall be subject to the outcome of the writ petition.

Shri D.R. Mishra, learned counsel states that he has filed caveat application No. 2765 of 2014 on behalf of Adarsh Shiksha Mitra Welfare Association U.P. but the same has not been reported. Office is directed to place the said caveat application on record.

Shri Ved Prakash Shukla also states that he has filed caveat application no. 3082 of 2014 in the office but the same has not been reported by the office. Office is directed to place the same on record.

Learned counsel for the petitioners shall serve a copy of the writ petition upon Shri Abhishek Srivastava, Shri D.S. Mishra and Shri Ved Prakash Shukla within 24 hours.
Order Date :- 8.7.2014
o.k. 



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Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

MAAMLA BADEE BENCH - CHIEF JUSTICE KI COURT MEIN GAYA

PEHLE BHEE TRIPLE BENCH NE TET VS NON TET KO NISTARIT KIYA THA

FIR SE MAAMLE KO EK BADEE BENCH DEKHEGEE

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.K.Tripathi,Abhishek Srivastava,B.P.Singh,P.C.Singh,R.A. Akhtar,Ramesh Upadhyay

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
One of the prayers in a connected writ petition is to declare the� State Government's notification dated 30 May 2014 ultra vires.
In the counter affidavit the State has taken an objection that the matters, where the vires of any Statute is challenged, are cognizable by the Division Bench (presided by Hon'ble the Chief Justice).
Let the matter be placed before Hon'ble the Chief Justice /Hon'ble Senior Judge to pass appropriate order.
Learned Counsel for the petitioners states that there is an urgency in the matter, as such the matter may be placed before the appropriate Bench, after obtaining nomination from Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Senior Judge, if possible, day after tomorrow i.e. 23.07.2014.
Order Date :- 21.7.2014
DS/-

Shiksha Mitra Case in Allahabd High Court

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Important Point :-
Connect with W.P. No. 3194 (S/S) of 2014 and list thereafter.
In the meantime it is provided that the appointments of the Shiksha Mitra so made shall be subject to the outcome of the writ petition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 21

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,M.M.Asthana

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Learned counsel for the petitioners is permitted to implead Union of India, through the Secretary, Ministry of HRD, New Delhi as respondent no. 4 forthwith.
Impleadment application dated 8.7.2014 filed today in the court is taken up.�� Learned counsel for the petitioner has no objection if the impleadment application is allowed.
Accordingly application is allowed.�� Let necessary impleadment in the array of respondents be carried out during the course of the day.
The petitioners are seeking quashing of the Government Order dated 7.2.2013 to the extent it provides for absorption of the Shiksha Mitra on the post of Assistant Teacher in the primary schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.���

The petitioners are also challenging the vires of Rule 16-Ka inserted in the U.P. Nishulka Aur Anivarya Bal Shiksha Ka Adhikar (Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2014 as well as seeking quashing of the G.O. dated 19.6.2014 prescribing the schedule for absorption of Shiksha Mitra as Assistant Teachers has been laid down commencing the process on 30th June, 2014 and concluding the same with the issuance of Appointment Letters by 31st July, 2014 and further quashing the Notification dated 30.5.2014 Uttar Pradesh Basic Shiksha (Adhyapak) Seva (Unnisava Sanshodhan) Niyamavali, 2014 amending the definition of Shiksha Mitra to be allowed to apply and compete for the post of Assistant Teachers without even having the requisite qualification of TET and have prayed for a writ of mandamus directing the respondents not go effect the Samayojan (Absorption) of Shiksha Mitra on the post of Assistant Teachers in the Primary Schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.

Heard Shri Himanshu Raghav,� learned counsel for the petitioners, Shri M.M. Asthana, learned counsel appearing for the respondent no. 3, learned standing counsel for the respondents no. 1 and 2, Shri Ghaus Beg for respondent no. 4 and Shri Abhishek Srivastava and Shri Rajiv Tripathi for the newly impleaded respondent no. 5.

All the respondents may file their counter affidavit within three weeks. The petitioners will have one week thereafter to file the rejoinder affidavit.

Connect with W.P. No. 3194 (S/S) of 2014 and list thereafter.
In the meantime it is provided that the appointments of the Shiksha Mitra so made shall be subject to the outcome of the writ petition.

Shri D.R. Mishra, learned counsel states that he has filed caveat application No. 2765 of 2014 on behalf of Adarsh Shiksha Mitra Welfare Association U.P. but the same has not been reported. Office is directed to place the said caveat application on record.

Shri Ved Prakash Shukla also states that he has filed caveat application no. 3082 of 2014 in the office but the same has not been reported by the office. Office is directed to place the same on record.

Learned counsel for the petitioners shall serve a copy of the writ petition upon Shri Abhishek Srivastava, Shri D.S. Mishra and Shri Ved Prakash Shukla within 24 hours.
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