UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक क्लिक पर जानें पीएफ खाता का भूला नंबर

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एक क्लिक पर जानें पीएफ खाता का भूला नंबर

जागरण संवाददाता, नोएडा : यदि आप अपने पीएफ (प्रोविडेंट फंड) का खाता नंबर भूल गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह नंबर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा इपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1पुराना खाता नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इपीएफओ की वेबसाइट http://ीस्रऋ्रल्ल्िरं.ङ्घे के मुख्य पेज पर जागर आवर सर्विसेज के कॉलम में से फॉर इंप्लाइज के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके खुलने पर सर्विसेज का कॉलम दिखेगा। इसमें आठवें नंबर पर इनऑपरेटिव एकाउंट हेल्प डेस्क के लिंक को खोलना होगा। यहां फस्र्ट टाइम यूजर पर क्लिक करने के बाद सबमिट प्रॉब्लम डिटेल्स का बॉक्स खुल जाएगा। इसमें अपना नाम, माता-पिता का नाम, कंपनी का नाम और सर्विस पीरियड डालना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा। इसे सबमिट करने के बाद विस्तृत ब्योरा डालने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जरूरी सूचनाएं डालने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। उसके बाद पीएफ विभाग अपने रिकॉर्ड में से खाता संख्या ढूंढ़कर मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराएगा। खाता संख्या उपलब्ध कराने में सात दिन से 30 दिन का समय लगता है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर्स पर टूटा कहर शिक्षकों ने आठवीं के 44 छात्रों को 3 घंटे बंधक बनाकर पीटा

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मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर्स पर टूटा कहर
शिक्षकों ने आठवीं के 44 छात्रों
को 3 घंटे बंधक बनाकर पीटा
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा आठ के छात्रों पर कमरे में बंधक बनाकर कहर बरपाया गया। आरोप है कि विद्यालय के दो शिक्षकों और चौकीदार ने कक्षा 11 के छात्रों के साथ मिलकर जूनियर छात्रों को बीती चार मार्च की रात तीन घंटे तक डंडों और लात-घूंसों से पीटा। एक छात्र की हालत बिगड़ने पर जब सूचना पाकर मंगलवार को अभिभावक कालेज पहुंचे तो पूरा मामला खुल गया। अभिभावकों के हंगामा काटने पर प्रधानाचार्य ने सात सीनियर्स को सस्पेंड करते हुए शिक्षकों और चौकीदार के खिलाफ जांच बैठा दी है। वहीं, डीएम ने भी इस प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए एसडीएम सरधना से रिपोर्ट मांग ली है।
जूनियर छात्रों के अनुसार 4 मार्च (शुक्रवार) की रात चौकीदार ओमवीर की कक्षा आठ के छात्रों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। ओमवीर ने इसकी जानकारी कक्षा 11 के छात्रों के साथ शिक्षक रमन और रणवीर को दी। छात्रों का आरोप है कि उस रात करीब 9 बजे करीब 44 छात्रों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। जिसके बाद उन्हें मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा गया। रात करीब 12 बजे तक कक्षा 11 के छात्र, दोनों शिक्षक और चौकीदार हमारी पिटाई करते रहे। जिसमें गौरव मीना, अमरजीत बक्सर को काफी चोटें लगीं।
पीड़ित छात्रों ने एक साथ अपने परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी। परिजनों ने मोबाइल फोन पर मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मंगलवार को सभी छात्रों के परिजनों ने एक साथ विद्यालय पहुंचकर प्रधानाचार्य डॉ. अमरनाथ राय से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की मांग की। प्रधानाचार्य से संतोषजनक जवाब न मिलने पर अभिभावकों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ईपीएफ पर टैक्स नहीं चौतरफा दबाव के बाद सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव

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ईपीएफ पर टैक्स नहीं
चौतरफा दबाव के बाद सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा हुई राशि की निकासी पर अब कर नहीं लगाया जाएगा। इस संदर्भ में वर्ष 2016-17 के बजट में जो प्रस्ताव किया गया था, उसे सरकार ने मंगलवार को वापस ले लिया। इस प्रस्ताव का पूरे देश में विरोध हुआ था, जिसमें सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि संघ (आरएसएस) समर्थित भारतीय मजदूर संघ भी शामिल था।
ईपीएफ से निकाली जाने वाली राशि के 60 फीसदी हिस्से पर कर लगाने को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को इस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। लोकसभा में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिये बयान में जेटली ने कहा, ‘हमें मिले कई सुझावों के मद्देनजर सरकार इस प्रस्ताव की समग्र समीक्षा करना चाहती है और इसलिए इस प्रस्ताव को वापस लेती है।’ हालांकि, उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़े लोगों को राशि निकालने के समय 40 प्रतिशत की छूट बनी रहेगी। अपने बजट प्रस्ताव में जेटली ने प्रस्ताव किया था कि ईपीएफ से 40 प्रतिशत राशि निकालना कर-मुक्त होगा और शेष 60 राशि भी कर से छूट की श्रेणी में तभी आएंगी जब उसका निवेश किसी पेंशन योजना में किया जाता है। बजट में किए इस प्रस्ताव की विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों ने आलोचना की थी और कहा था कि यह कर्मचारियों को पेंशन योजना में निवेश करने के लिए मजबूर करने वाली बात है। इस प्रस्ताव का औचित्य बताते हुए जेटली ने कहा कि कर्मचारियों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे कहां निवेश करें।

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News - - देश के न्यायिक इतिहास में पहला मामला हाईकोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग लिया जवाब

  News - - 

देश के न्यायिक इतिहास में पहला मामला
हाईकोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग लिया जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय न्यायपालिका में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ, जो इससे पहले देश के न्यायिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सोमवार की दोपहर, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को किसी तरह केन्यायिक काम देने पर रोक लगा दी। लेकिन इसके कुछ देर बाद हाईकोर्ट के इस जज ने सुप्रीम कोर्ट केचीफ जस्टिस से ही लिखित जवाब मांग लिया। सोमवार दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्नन को कोई भी न्यायिक काम नहीं देने का निर्देश दिया। दरअसल न्यायमूर्ति सीएस कर्नन का तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया है। लेकिन कर्नन ने इस स्थानांतरण के आदेश पर ही रोक लगा दी। इसके बाद जस्टिस कर्नन को कोई न्यायिक काम देने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दाखिल उस याचिका पर दिया है, जिसमें जस्टिस कर्नन को न्यायिक काम न करने का निर्देश देने की गुहार की गई थी। रजिस्ट्रार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि ट्रांसफर आदेश मिलने केबाद जस्टिस कर्नन ने खुद स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने ही ट्रासंफर के खिलाफ आदेश जारी करने का निर्णय लिया।
•अपने तबादले के आदेश पर स्टे लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को सीजेआई ने काम करने से रोक दिया था
जस्टिस कर्नन ने दी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एफआईआर की धमकी
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस कर्नन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर करने की धमकी दी है, जिन्होंने जस्टिस कर्नन को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं देने का निर्देश दिया था। अपनी न्यायिक शक्तियों का हवाला देते हुए जस्टिस कर्नन ने कहा कि वह स्वत: संज्ञान लेते हुए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का न्यायिक आदेश देंगे। उन्होंने एक बार फिर खुद को जातिगत भेदभाव का शिकार बताया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मांगी 50% मदद

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मांगी 50% मदद

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मदद मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं -
अगर उत्तर प्रदेश ये सब करे तो मदद मांगने की जरूरत ही न पड़े -
1.  सैफई आदि अन्य महोत्सव के नाम पर फिजूल खर्ची बंद करे , बड़े स्टार को महोत्सव में बुलाने पर पाबंदी लगाए ।
स्टार तो पहले से ही स्टार हैं , महोत्सव का खर्च अधिकारी नेता अपनी जेब से दें
आम जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई नचनियों और ठुमको में न लगाई जाए
उत्तर प्रदेश के ही गरीब कलाकारों को आगे बढ़ाये

2. अपराधीकरण पर लोक लगाए , विधायकों / नेताओँ /अफसरों की गुंडागर्दी को तत्काल प्रभाव से रोक लगाए ।  जिससे इंडस्ट्री में भरोसा कायम हो और
रोजगार को बढ़ावा मिले

3. उत्तर प्रदेश आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए स्टार्टअप  इंडस्ट्री को टैक्स / स्टाम्प टैक्स /सेल टैक्स आदि में राहत दे और नए रोजगारों को बढ़ावा दे ।
ब्यूरोक्रेसी / भ्रस्टाचार को ख़त्म करे और किसी भी इंडस्ट्री / आम नागरिक को परेशान करने वाले अधिकारी /नेता /मंत्री को बक्शा न जाए , केवल स्वच्छ छवि
के नेताओं को प्रोत्साहन मिले
इस से इंडस्ट्री / नागरिकों में विश्वास कायम होगा और लोग मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होंगे न की लूट खसोट पर

4. सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर / आई टी / इंटरनेट उपयोग करना जरूरी करें और सरकारी विभाग को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए ।
इस से होगा ये की कम संख्या में सरकारी कर्मचारी उच्च क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे और अनावश्यक खर्चो (स्टोरेज , कर्मचारी , बिजली , रख रखाव इत्यादि )
से निजात मिलेगी और और जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई का सही उपयोग होगा

5. सरकार प्रतिभाओं को तरजीह दे और प्रतिभावान नागरिकों को ही सरकारी नौकरी में रखे
उत्तर प्रदेश सरकारी क्षेत्र में सभी उम्र के नागरिक आ सकें , और उनका एक निश्चित टेन्योर हो ।  मसलन पी सी एस इत्यादि में कोई उम्र की बाध्यता न हो
और अच्छी प्रतिभाओं को उसमे किसी भी उम्र (रिटायर मेंट से काम ) पर लोगों को लिया जा सके , जैसा की प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है ।
और ये प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर सकें , अगर परफॉर्मेंस सही नहीं तो हटाया जा सके

6. प्राकृतिक जल ऊर्जा /सोर ऊर्जा / वैकल्पिक ऊर्जा ( बायो / एथेनॉल ) / पवन ऊर्जा की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और टैक्स छूट मिले

7. प्राइवेट इंडस्ट्रीस (खासकर स्टार्ट अप ) को प्रोत्साहन मिले , जो अधिक से अधिक रोजगार दें , विशेष कमजोर क्षेत्र के उद्योगों में विकास कर रही हों

8.  पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टारगेट सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री / रिसर्च के हाथ में दिया जाए , और पर्यटन क्षेत्रों से होने वाली कमाई का कम से कम
30 % उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाए , जिससे शहर साफ़ सुथरा हो और आकर्षक बने , जिस से पर्यटन इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले

उत्तर प्रदेश दक्षिण के कई राज्यों से बेहतर है प्राकृतिक संसाधन , पर्यटन स्थल आदि तमाम बातों में , लेकिन उत्तर प्रदेश की गंदी राजनीती ( भ्रस्टाचार , जातीगत राजनीती  ) से विकास का माहोल अच्छा नहीं बन सका था और अब समय रहते अच्छी व्यवस्था जरूरी है तो
अपने आप ही प्रदेश लेने की बजाय देने की स्थिति में आ जाएगा
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार के सामने 50 फीसदी राशि की मांग रख दी है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शनिवार को हुई बजट पूर्र्व बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह मांग रखी गई। बैठक में प्रदेश की नुमाइंदगी राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी ने की।
वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सातवें वेतन आयोग की संभावित वेतन व पेंशन पुनरीक्षण की सिफारिशों की ओर वित्त मंत्री जेटली का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में लागू करनी होंगी। इससे राज्य के खर्च में भारी वृद्धि होगी। ऐसे में राज्य के विकास के लिए पूंजी और कम पड़ जाएगी। इसे देखते हुए केंद्र को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के शुरुआती वर्षों में प्रदेश पर आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत हिस्से की मदद करनी चाहिए।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यूपी ने वित्त मंत्री जेटली के सामने रखी मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठक में प्रदेश की ओर से उठाए गए अहम मामले
ऋण सीमा 3.5 % की जाए
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यों की ऋ ण सीमा, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही तय की गई है। इसमें कुछ शर्तों के साथ 0.50 प्रतिशत की शिथिलता दी गई, पर केंद्र कृषि, शिक्षा तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश पर बल दे रहा है। ऐसे में राज्य की ऋण सीमा की छूट बिना शर्त 3.50 प्रतिशत की जाए।
केंद्र करे नुकसान की भरपाई
यूपी की ओर से कहा गया कि केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को लेकर गठित उपसमिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने शर्त के साथ सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्र को प्रदेश में केंद्र सहायतित परियोजनाओं के केंद्रांश में जो नुकसान हो रहा है, उसकी किसी अन्य रूप में भरपाई की जानी चाहिए।

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI UP Teacher News Today -

UPTET SARKARI NAUKRI   UP Teacher News Today - 

◆◆◆◆बृहस्पतिवार-28-01-2016◆◆◆◆
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क्या दुआ करु मेरे अपनो के लिए ऐ_खुदा ..
बस यही दुआ है कि , मेरे अपने कभी किसी_दुआ के मोहताज न हो ..
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NEWS WORLD✒: -1
पैंतालीस मुन्ना भाई और मिले, वेतन रोका, नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पाने वाले मुन्ना भाइयों के मिलने का सिलसिला जारी है। वर्ष 2014 में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र पाए जाने पर 45 टीचरों को वेतन रोक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। बताते चले कि इससे पहले 38 मुन्ना भाई मिल चुके हैं। जिसमें 32 पर एफआईआर दर्ज है। उधर, इसस मामले से विभाग में हड़कंप है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. बृजेश मिश्र में 6 अगस्त 2014 को नियुक्त किए गए बीटीसी/ विशिष्ट बीटीसी एवं उर्दू बीटीसी के अंतर्गत जिले में विभिन्न विद्यालयों में तैनात 45 टीचरों का वेतन टीईटी 2011 का प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलने पर वेतन रोक कर नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। इनमें बेंहदर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय तुरनारूद्ध के टीचर हरवीर सिंह, सर्वे के सुनील सिंह, मडिलहा के मनोज कुमार मढ़िया के सौरभ सचान, मौलवी खेड़ा योगेंद्र सिंह, महमूदपुर लाल्ता के उमेश चंद्र यादव, बिलग्राम ब्लाक के सखेड़ा की कुमारी नीरज यादव, टड़ियावां के कोड़रा के राजेंद्र सिंह, भरावन के महसुआ के दिनेश कुमार, मंडौली के राम गोपाल सिंह, महुआ डांडा गीतम सिंह, कुकरा के रघुराज सिंह, हरपालपुर ब्लाक के लुलामऊ द्वितीय के टीचर मोहन सिंह बारी के सुरेंद्र सिंह, टिकार के विवेक कुमार यादव, मस्तापुर के मनोज कुमार, बरान के प्रेम चंद्र, महसूलापुर के मनोज कुमार, मिश्रनपुरवा के प्रमोद कुमार, किरतियापुर के माघवेंद्र सिंह, अहिरोरी ब्लाक के खद्दीपुर के दिनेश चंद्र, कुचौरा के हरेन्द्र पाल सिंह, टोडरपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय कुसुमा के परवीन कुमार, मझिला के राजीव कुमार, मझौची के अरविंद कुमार, माधौपुर के राघवेंद्र सिंह, कुचीखेड़ा के हरीसिंह बछौर, संडीला ब्लाक के खुटेहना के बने सिंह, मदारपुर के जसवीर सिंह, सांडी ब्लाक के कुलिया के विनय कुमार, बहेलियनपुर के शिव कुमार, कुशलपुरवा के हरवीर सिंह, रजानी खेड़ा की शशि यादव, महितापुर के प्रेम सिंह, सेमरिया के धर्मवीर सिंह, भरखनी ब्लाक के मुंडेर की सुशीला कुमारी, कुंवरपुर के यतेंद्र, रामपुर लाल की पारुल बघेल,मल्लावां ब्लाक के मीर नगर की सपना,हरियावां के शाहपुर बिनौरा की ललिता यादव, शहजाद नगर की ममता सिंह, पिहानी ब्लाक के पिपरी की बीना वर्मा, कौड़ा के शिवकुमार, कोथावां ब्लाक के मालपुर के अरविंद कुमार और मनिकपुर के महेंद्र पाल शामिल है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. ब्रजेश मिश्र ने बताया कि सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एक सप्ताह तक सही जवाब न देने पर सेवा समाप्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इससे विभाग में हड़कंप मच गया।
तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच
हरदोई। जिले में वर्ष 2015 में टीईटी के आधार पर मिले 38 मुन्ना भाइयों के मामले में जांच के लिए शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बीएसए की आख्या के आधार पर तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल सुत्ता सिंह, उप शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ गणेश कुमार और विधि अधिकारी परिषद मुख्यालय लखनऊ प्रदीप कुमार वर्मा शामिल है। शिक्षा निदेशक ने पांच फरवरी तक जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है। इससे विभाग में हड़कंप मचा है।
टीईटी प्रमाणपत्रों का नहीं हो सका मिलान,
वर्ष 2014 में 315 टीचरों की नियुक्ति
वर्ष 2015 की नियुक्ति में मिले है 38 मुन्ना भाई,32 पर दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट


NEWS WORLD✒: -2
रसोइया ने हेडमास्टर को बंधक बनाकर पीटा
मानदेय नहीं मिलने से परेशान थी
अमर उजाला ब्यूरो
पुरंदरपुर। सोहरवलिया कला के टोला दर्जीचक पंडितपुर के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर को वहां की रसोईया ने बंधक बना लिया और पिटाई की। मानदेय न मिलने से रसोईया परेशान थी। सौ नंबर सूचना के बाद पुलिस के पहुंचने पर मुक्त हेड मास्टर मुक्त हुए।
फरेन्दा क्षेत्र के सोहरविया कला टोला पंडिपतपुर दर्जीचक के प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार को साढ़े दस बजे झंडारोहण के बाद रसोईया ऊषा देवी ने मानदेय को लेकर राजकुमार मौर्या को बंधक बना लिया और पिटाई कर दी। हेड मास्टर ने सौ नंबर डायल किया तो पुरन्दरपुर पुलिस ने पहुंच कर उनको छुड़ाया और थाने पर लाई। ऊषा देवी को पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र छह हजार रुपया मिला था। रसोईया का आरोप है कि तीन महीने से हेड मास्टर स्कूल पर नहीं आ रहे थे। घटना को लेकर अफरातफरी मच गई।
इस संबंध में हेड मास्टर राजकुमार मौर्या ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। एसओ चंद्रेश यादव का कहना है कि हेडमास्टर को बंधक बनाने की खबर पुलिस कंट्रोल रुम से मिली। सूचना के पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें मुक्त कराया। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोल रूम की सूचना पर विद्यालय पहुंची पुलिस ने छुड़ाया
[4:33am, 1/28/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -3
छह वर्षों से ठप पड़ी है शिक्षक चयन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बीते छह वर्ष से अधिक समय से चयन प्रक्रिया ठप है। सरकार की ओर से मनमाने तरीके से इन भर्ती आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किए जाने को कोर्ट में चुनौती दिए जाने और हाईकोर्ट से अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2009, 2010 के बाद टीजीटी-पीजीटी के किसी नए पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। 2011 में घोषित टीजीटी-पीजीटी के पदों की घोषणा के बाद कोर्ट की ओर से रोक के कारण इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद रोक हटी तो चयन बोर्ड में इस समय अध्यक्ष-सदस्य के न होने से काम ठप पड़ा है। 2013 में घोषित टीजीटी-पीजीटी के पदों के लिए जनवरी 2015 में परीक्षा तो कराई गई परंतु कानूनी अड़चन के कारण अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा सका।
भर्ती आयोगों में अध्यक्ष सदस्यों के काम पर रोक एवं हटाए जाने के बाद काम ठप
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया पर लगा विराम


NEWS WORLD✒: -4
नियुक्ति के लिए सचिव का घेराव
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 1100 अभ्यर्थियों ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 27 जनवरी तक अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन नहीं की गई है। इन अभ्यर्थियों ने 28 जनवरी से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया है। घेराव करने वालों में संजीव मिश्र, विनोद वर्मा, नवीन, सुशील सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।


NEWS WORLD✒: -5
आगरा के बीआर अंबेडकर विवि में एसआईटी की कार्रवाई
फर्जी मार्क्सशीट मामले में बाबू लखनऊ से गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
आगरा/लखनऊ। डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के चर्चित फर्जी मार्क्सशीट प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यूनिवर्सिटी के खंदारी कैंपस में तैनात क्लर्क रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे लखनऊ में कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेज दिया गया।
रणवीर सिंह मूलरूप से फीरोजाबाद के रहने वाले हैं। मुकदमा अपराध संख्या तीन /2014 में उन्हें आरोपी पाया गया था। रणवीर सिंह 2005 से 2015 तक बीएड सेक्शन में तैनात रहे हैं। इस दौरान जाली मार्क्सशीट बेची गईं। इनका रिकार्ड गोपनीय चार्ट में दर्ज किया गया।
यह केस धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना पहले आगरा पुलिस ने की, लेकिन बाद में केस एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया। मामले के विवेचक निरीक्षक पुतान सिंह ने पूछताछ व बयान दर्ज करने के लिए रणवीर को एसआईटी मुख्यालय लखनऊ बुलाया था। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
अब निशाने पर 20 कर्मचारी और 10 अधिकारी
एक लिपिक की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की तैयारी 20 कर्मचारी और 10 अधिकारियों पर कार्रवाई करने की है। इनके खिलाफ केस पहले से दर्ज हैं। आगरा पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन एसआईटी ने इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए। पहले इन मामलों की सुनवाई आगरा कोर्ट में हो रही थी, लेकिन अब सभी केस लखनऊ ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके बाद ही एसआईटी एक्शन में आई है।
2005 से 2009 तक बीएड की फर्जी मार्कशीट बेचे जाने की जांच पहले आगरा पुलिस को दी गई थी। तब पुलिस ने छह केस दर्ज किए थे। इनमें यूनिवर्सिटी के 10 अधिकारी और 20 कर्मचारी आरोपी बनाए गए थे। इनमें विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपाध्यक्ष अवतार सिंह कुकला और रजिस्ट्रार शिवपूजन सिंह व कई अन्य नामजद हुए थे। मामले के मुख्य आरोपी तत्कालीन उपाध्यक्ष की कुछ अरसा पहले मृत्यु हो चुकी है जबकि तत्कालीन रजिस्ट्रार पिछले करीब डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे हैं।


NEWS WORLD✒: -6
बीपीएड डिग्री धारकों ने सरकार को वादा याद दिलाया
लखनऊ। प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर से जुटे बीपीएड डिग्री धारकों ने बुधवार को स्थायी नियुक्ति के लिए किए गए सरकार केवादे की याद दिलाई।
अनिश्चतकालीन धरने पर अड़े बीपीएड डिग्री धारकों को एसीएम प्रथम की ओर से मुख्यमंत्री से एक सप्ताह के अंदर वार्ता कराने का आश्वासन देने केबाद धरना स्थगित कर दिया गया।46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद पर स्थायी नियुक्ति देने और एक सितंबर 2015 को हुए आंदोलन में 101 नामजद लोगों पर से मुकदमा वापस लेने को लेकर बीपीएड डिग्री धारक लक्ष्मण मेला मैदान में जुटे थे।


NEWS WORLD✒: -7
बिना परीक्षा कांस्टेबलों की भर्ती पर उठे सवाल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे में बिना परीक्षा कराए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती कराने की सरकार की नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा है कि पहले से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नया नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मामले की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
रणविजय सिंह और कई अन्य याचिका दाखिल कर कहा है कि पुलिस विभाग में सिपाही का पद बेहद महत्वपूर्ण है। इस पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता का विधिवत परीक्षण कर चयन करना आवश्यक है। पूर्व में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, रीजनिंग टेस्ट, मानसिक योग्यता और शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार आदि कई चरणों में परीक्षा लेकर चयन का नियम है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में इस नियम को संशोधित करते हुए नया नियम बना दिया है। अब सिपाहियों की भर्ती मात्र उनके हाईस्कूल और इंटरमीडिएट प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट से होगी। शारीरिक दक्षता के नाम पर साढ़े चार किलोमीटर दौड़ भी होगी। इससे व्यापक पैमाने पर धांधली की आशंका है तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकेगा। याचिका में संशोधित नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।


NEWS WORLD✒: -8
सीटीईटी 21 को एडमिट कार्ड जारी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी सीबीएसई बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी इन्हें डाउन लोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी को किया जाएगा। इस बार भी सीबीएसई की सीटीईटी परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर उन परीक्षार्थियों के लिए होगा जो कक्षा एक से लेकर 5वीं तक को पढ़ाना चाहते हैं और दूसरा पेपर कक्षा छह से लेकर 8वीं तक को पढ़ाने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं। सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों का भी चयन कर लिया है।


✒: -
20 हजार संविदा ड्राइवरों-कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने 20 हजार संविदा ड्राइवरों एवं कंडक्टरों का बुधवार को पारिश्रमिक बढ़ाने का फैसला किया है। निगम ने इनके पारिश्रमिक में नौ पैसा प्रति किमी के रेट से बढ़ोतरी की है। नया रेट एक फरवरी से प्रदेश भर में लागू होगा।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के.रवींद्र नायक ने ड्राइवरों एवं कंडक्टरों के बढ़े हुए पारिश्रमिक के सिलसिले में बुधवार को सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश का सरकुलर भेज दिया है। एक फरवरी से इन्हें 1.26 रुपये प्रति किमी के रेट से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अभी तक यह 1.17 रुपये प्रति किमी के रेट से दिया जाता है। निगम ने इससे पहले अक्टूबर 




2014 में ड्राइवरों एवं कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ाया था।

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धूप भी नहीं तोड़ पाई ठंड का गुरूर 28
सहारनपुर : लगातार कोहरे की मार ङोल रहे लोगों को बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि बुधवार को सूर्य भगवान ने दर्शन देकर लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन धूप ठंड का गुरूर नहीं तोड पाई। न्यूनतम तापमान एक डिग्री पर ही बना रहा वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को कोहरा नहीं होने के कारण सुबह की धूप खिलने लगी थी। बादलों के कारण धूप छांव के साथ दिन की शुरूआत हुई, नौ बजते बजते पूरी तरह से धूप खिल गई थी। दिनभर चलने वाली बर्फीली हवाओं पारे का सुधरने का मौका नहीं दिया। मौसम विशेषज्ञ अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दे रहे है। उनका कहना है कि पाला व कोहरा अभी कुछ दिन तक लोगों को परेशान करने वाला है।सहारनपुर : लगातार कोहरे की मार ङोल रहे लोगों को बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि बुधवार को सूर्य भगवान ने दर्शन देकर लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन धूप ठंड का गुरूर नहीं तोड पाई। न्यूनतम तापमान एक डिग्री पर ही बना रहा वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को कोहरा नहीं होने के कारण सुबह की धूप खिलने लगी थी। बादलों के कारण धूप छांव के साथ दिन की शुरूआत हुई, नौ बजते बजते पूरी तरह से धूप खिल गई थी। दिनभर चलने वाली बर्फीली हवाओं पारे का सुधरने का मौका नहीं दिया। मौसम विशेषज्ञ अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दे रहे है। उनका कहना है कि पाला व कोहरा अभी कुछ दिन तक लोगों को परेशान करने वाला है।
[5:08am, 1/28/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -11
होम एग्जाम की कापियों पर बोर्ड के प्रैक्टिकल 20
सहारनपुर : यूपी बोर्ड की कापियों पर नहीं, बल्कि होम एग्जाम की कापियों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बोर्ड के परीक्षा शुल्क वसूलने के बावजूद कापियां का खर्च कालेज उठाने को मजबूर हैं। हद तो यह है कि ये कापियां बोर्ड कार्यालय को नहीं भेजी जातीं। परीक्षा के प्राप्तांक का विवरण ही संबंधित परीक्षक व कालेज से बोर्ड को भेजा जाता है। इस बार 18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संकलन केन्द्रों पर बोर्ड परीक्षा सामग्री भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। जिले मे इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं द्वितीय चरण में पांच जनवरी से आरंभ हुई थीं। परीक्षाओं के लिए बोर्ड से कापियां कालेजों को उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि परीक्षाएं होम एग्जाम की कापियों पर कराई जाती हैं, जिनके खर्च का भार संबंधित कालेज को उठाना पड़ता है। प्रधानाचार्यो का कहना है कि कई वर्षो से यही व्यवस्था चल रही है। कई बार बोर्ड को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।1परीक्षा को अधिकृत कालेज-परीक्षक1हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कालेज स्तर पर आंतरिक परीक्षक से कराई जाती है। संबंधित विषय में 70:30 के रेशियो से यह परीक्षा होती है। यानी लिखित परीक्षा 70 अंक तथा प्रयोगात्मक 30 अंक की होती है। कापी चेकिंग के बाद प्राप्तांक बोर्ड को भेजने का जिम्मा कालेज का होता है। इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक विषयों में निर्धारित पूर्णाक में से 50 प्रतिशत अंक आंतरिक परीक्षक से तथा 50 प्रतिशत अंक वाह्य परीक्षक से मिलते हैं। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारित किए गए हैं उनमें संबंधित विषयों के अध्यापक 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन में तथा शेष 50 प्रतिशत वाह्य परीक्षक की ओर से दिए जाते हैं।1बोर्ड नहीं जातीं प्रयोगात्मक की कापियां1कालेज व परीक्षक बोर्ड को केवल परीक्षार्थीवार परीक्षा के अंक भेजते हैं, कापियां नहीं। सूत्रों का कहना है कि इंटरमीडिएट की कापियां संबंधित परीक्षक या तो साथ ले जाते हैं अथवा कई बार कालेज में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र बोर्ड से आरटीआइ के अंतर्गत कॉपी की फोटो प्रति मांग ले तो वह उसे उपलब्ध नहीं हो सकेगी।1इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं1भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, कृषि, गृहविज्ञान, सिलाई, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।1इनका कहना है..1जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी का कहना है कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दौरान बोर्ड की कापी उपलब्ध नहीं होती। लिखित परीक्षा के लिए ही बोर्ड कापियां उपलब्ध कराता है। इसी कारण प्रयोगात्मक परीक्षाएं कालेजों की कापियों पर होती हैं। कापियों बोर्ड को न भेजे जाने के सवाल पर उनका कहना था कि यह जिम्मेदारी संबंधित कालेज व परीक्षक की होती है।

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News - रोहित ने लिखा- मरकर ज्यादा खुश हूं, पढ़ें- सुसाइड लेटर

News - रोहित ने लिखा- मरकर ज्यादा खुश हूं, पढ़ें- सुसाइड लेटर 

हैदराबाद।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाले गए पांच दलित छात्रों में से एक के रविवार को खुदकुशी करने के मामले में स्टूडेंट यूनियनों ने विरोध तेज कर दिया है। बता दें कि पांचों छात्रों को पिछले साल अगस्त में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद निलंबित कर दिया गया था। इनमें से एक रोहित वमुला ने रविवार को सुसाइड कर लिया। रोहित वमुला ने सुसाइड से पहले एक नोट भी छोड़ा। 

रोहित वमुला का सुसाइड नोट  - > 
सुप्रभात, 
जब आप ये पत्र पढ़ेंगे तब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। गुस्सा मत होइएगा। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मेरी बहुत चिंता करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। समस्या हमेशा मेरे साथ ही रही। मेरे शरीर और मेरी आत्मा के बीच फासला बढ़ता जा रहा है और इससे मैं एक शैतान बन रहा हूं। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। विज्ञान का लेखक, कार्ल सगन की तरह। कम से कम मुझे ये पत्र तो लिखने को मिल रहा है। मुझे विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार रहा। लेकिन इसके बाद मुझे इंसानों से भी प्यार हो गया, ये जाने बिना कि इंसानों का इन सब चीजों से बहुत पहले ही नाता टूट चुका है।
मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं। एक अंतिम पत्र का पहला मौका। अगर मैं बात समझाने में विफल रहूं तो माफ करिएगा। शायद मैं दुनिया को, प्यार, दर्द, जीवन, मौत को समझने में असफल रहा। कोई जल्द नहीं थी, मगर मैं न जाने क्यों भाग रहा था। मैं एक नया जीवन शुरू करने के लिए काफी तत्पर था। कुछ लोगों के लिए जीवन ही एक श्राप होता है। मेरे लिए तो मेरा जन्म लेना ही हादसा था। मैं दु:खी नहीं हूं, उदास नहीं हूं। मैं सिर्फ खाली हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है। इसीलिए मैं ये कर रहा हूं।
मेरे जाने के बाद लोग मुझे कायर, स्वार्थी, मूर्ख कह सकते हैं। इससे मैं परेशान नहीं हूं। मैं मौत के बाद की कहानियों, भूत-प्रेत आत्माओं पर यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ ये यकीन रखता हूं कि मैं सितारों तक की यात्रा कर सकता हूं और दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं।
आप, जो इस वक्त मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे मेरी सात महीनों की छात्रवृत्ति एक लाख पचहत्तर हजार रुपए मिलनी है, कृपया उस संबंध में कुछ करिएगा। वह राशि मेरे परिवार को दे दीजिएगा। मुझे करीब चालीस हजार रुपए रामजी को देने हैं। उन्होंने कभी मुझसे वापस नहीं मांगे, मगर कृपया उन्हें उसी राशि में से पैसे दे दीजिएगा।
मेरी अंतिम यात्रा शांतिपूर्वक निकालिएगा। ऐसा बर्ताव करें कि मैं बस आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाइएगा। ये जान लीजिए कि मैं जिंदा रहने की बजाय मरकर ज्यादा खुश हूं। बाय।

मैं औपचारिकताएं लिखना तो भूल ही गया। मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने भी अपने किसी काम या शब्द द्वारा मुझे उकसाया नहीं। ये मेरा निर्णय है और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद मेरे इस कृत्य को लेकर मेरे दोस्तों या दुश्मनों को परेशान मत कीजिएगा।

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News - ट्रंप मुसलमानों को अमेरिका आने से रोकने के रुख पर कायम

News - ट्रंप मुसलमानों को अमेरिका आने से रोकने के रुख पर कायम

वाशिंगटन, एजेंसी First Published:16-01-2016 09:06:09 AMLast Updated:16-01-2016 09:06:09 AM
     

अमेरिका में राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे चल रहे अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुसलमानों को अस्थायी रूप से आने से रोकने के अपने विवादास्पद बयान पर कायम हैं।

अपने रुख का इजहार उन्होंने एक बहस में किया। जवाब में उनके प्रतिद्वंद्वी जेब बुश ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया जैसे अमेरिका के मजबूत सहयोगियों के मुसलमानों को आने से भला कैसे रोका जा सकता है।

फेसबुक के अनुसार, ट्रंप के इस प्रस्ताव ने एक आग-सी लगा दी है। अब तक एक करोड़ लोग इस पर अपनी राय दे चुके हैं।

दक्षिण कैरोलिना के चाल्र्सटन में गुरुवार को राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन दावेदारों की छठी बहस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें कोई भी ऐसी बात सुनने को मिली है, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें मुसलमानों पर अपना बयान वापस ले लेना चाहिए? जवाब में ट्रंप ने कहा, ‘‘नहीं।’’

उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका रुख बदलने वाला नहीं है। ट्रंप ने कहा, ‘‘हमें राजनैतिक यथार्थ के साथ रुक जाना चाहिए।’’

फ्लोरिडा के पूर्व गवर्नर और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश ने ट्रंप से लगातार अनुरोध किया कि वह अपनी सोच पर पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि इस विचार के साथ अरब देशों के साथ गठबंधन असंभव हो जाएगा, जो कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) को परास्त करने के लिए जरूरी है।

जेब बुश पहले कह चुके हैं कि इस तरह का प्रस्ताव रखकर ट्रंप ने खुद का पागलपन साबित किया है। उन्होंने बहस में कहा, ‘‘सभी मुसलमान? सच में? पूरी दुनिया में इससे कैसा संदेश जा रहा है?’’

जेब बुश ने कहा, ‘‘तो, मतलब यह कि हम भारत के, इंडोनेशिया के मुसलमानों को रोकने जा रहे हैं, उन देशों से संबंध रखने वालों को जो हमारे मजबूत सहयोगी हैं-जिनके साथ हमें बेहतर संबंध बनाने हैं? साफ है कि बिलकुल नहीं। हमें जिस बात को करने की जरूरत है, वह है आईएस का खात्मा।’’

फाक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रस्तोता ने जेब बुश को याद दिलाया कि ट्रंप के मुसलमानों पर बयान के बाद उनकी रेटिंग 11 फीसदी बढ़ी है। क्या वह ट्रंप के समर्थकों को भी पागल समझते हैं? इस पर बुश ने कहा, ‘‘नहीं।’’

ट्रंप से पूछा गया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन के जवाब में दक्षिण कैरोलिना की भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली ने भी उनकी बात से यह कहते हुए असहमति जताई है कि ‘‘रिपब्लिकन को सर्वाधिक गुस्से से भरी आवाजों से पैदा होने वाली चेतावनियों से दूर रहना चाहिए।’’


जवाब में ट्रंप ने कहा, ‘‘पहली बात तो यह कि निक्की दोस्त हैं, करीबी दोस्त। उन्होंने खुद यह कहा है। हम दोस्त हैं। यह अच्छा है। लेकिन, उन्होंने कहा कि गुस्सा है। और मैं कहूंगा कि मैं गुस्से में नहीं हूं, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, क्योंकि मेरे देश को बहुत ही घातक तरीके से चलाया जा रहा है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ड्यूटी से गायब रहते हैं एबीआरसी

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ड्यूटी से गायब रहते हैं एबीआरसी

बीआरसी कार्यालय अनवरपुर बरौली अधिकतर समय एक चपरासी के भरोसे रहता है। यहां तैनात एबीआरसी ज्यादातर समय ड्यूटी से गायब रहते हैं। जिस दिन कार्यालय आ भी जाते हैं उस दिन भी समय से पहले ही चले जाते हैं। विकास खंड़ मुजफ्फराबाद का बीआरसी कार्यालय अनवर बरौली गांव में स्थित है। कार्यालय में तैनात एबीआरसी अधिकांश प्रतिदिन लगभग तीन बजे कार्यलय छोड़ देते है। मात्र एक दो चपरासी ही मौजूद रहते हैं जबकि कार्यालय का समय दस बजे से पांच बजे तक का है। शुक्रवार को भी जब बीआरसी कार्यालय पर एबीआरसी से मिलने का प्रयास किया गया तो वे वहां उपलब्ध नहीं थे। मात्र एक चपरासी फाइलों को इधर उधर कर रहा था। गौरतलब है कि विद्यालय समय में अध्यापकों का बीआरसी कार्यालय पर आना वर्जित है, लेकिन जब अध्यापक स्कूल समय के बाद वहां पहुंचते है तो निराशा हाथ लगती है। इसे लेकर अध्यापकों में आक्रोश है। इस बारे में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

News Source : Social Media


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