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Monday, August 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नए विवाद के बीच हुई आरओ भर्ती परीक्षा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नए विवाद के बीच हुई आरओ भर्ती परीक्षा

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी-2014 मुख्य परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई, लेकिन इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़ गए हैं। सिविल लाइंस स्थिति एक परीक्षा केंद्र पर दो अभ्यर्थियों को दूसरे कमरे में बैठाने का आरोप है। इसके अलावा शनिवार को हुई हिंदी के एक प्रश्न में प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर भी विवाद शुरू हो गया है।
हिंदी के पेपर में आयोग ने पत्र लेखन में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसका सार लिखने के लिए कहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया में माफिया, नेताओं और पूंजीपतियों के हस्तक्षेप की आशंका जताते हुए इस पर निगरानी के लिए लिखने को कहा गया था। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं तो छात्र इसे खुद के आंदोलन से जोड़कर भी देख रहे हैं। इससे उनमें नाराजगी है।
रविवार को हुई परीक्षा में नेपाल भूकंप पर निबंध लिखने के लिए आया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रारंभिक परीक्षा भी भूकंप के झटके लगने के अगले दिन हुई थी। इससे परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों में काफी दहशत रही। इसके अलाव समसामायिकी के खंड में विश्व योग दिवस और सुकन्या समृद्धि योजना पर निबंध लिखने के लिए कहा गया था। अभ्यर्थियों को इन तीनों में से किसी एक पर निबंध लिखना था। इनके अलावा साहित्य और संस्कृति का संबंध, प्राचीन सामाजिक जीवन में प्राकृतिक-संपदा की भूमिका, वर्तमान रानजीति-मानवीय मूल्यों के संदर्भ में, बहुल प्रौद्योगिकी प्रसार का पर्यावरण पर प्रभाव, बहुकर प्रणाली का औचित्य और जैविक-कृषि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में से अलग-अलग खंडे से दो निबंध लिखने थे।
रक्षाबंधन के दिन परीक्षा से रही नाराजगी
आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा रक्षा बंधन तथा उसके अगले दिन (शनिवार और रविवार) पड़ने से अभ्यर्थियों में नाराजगी रही। उनका कहना था कि रक्षाबंधन के दिन वे घर से बाहर रहे। उनका यह भी कहना था कि यदि रविवार को परीक्षा न होती तब भी वे शनिवार को देर रात तक घर पहुंचकर राखी बंधवा लेते। महिला अभ्यर्थियों में इसे लेकर काफी नाराजगी रही।
नेपाल भूकंप पर लिखना था निबंध प्रारंभिक परीक्षा पर भी था इसकी साया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार सितंबर को नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे स्कूली बच्चे शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बच्चों को करेंगे संबोधित

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चार सितंबर को नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे स्कूली बच्चे

शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बच्चों को करेंगे संबोधित

संभल। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को संबोधित करेंगे। राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान ने बेसिक शिक्षाधिकारियों व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यो को स्कूलों में टेलीविजन व रेडियो की व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं।शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को टेलीविजन ब्राड कास्ट, वेब कास्ट, यू ट्यूब पर वीडियो स्ट्रिीमिंग एवं रेडियो ब्राड कास्ट के माध्यम से संबोधित करेंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किए गए आदेशों में कहा है कि सभी स्कूलों के बच्चों को 04 सितंबर की सुबह 9.30 बजे विद्यालय में एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए। सुबह 10.00 से 11.45 के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाने और सुनने की व्यवस्था की जाए। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्लाक संसाधन केंद्रों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध है।

इनके आसपास वाले विद्यालयों के बच्चों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने बताया कि आदेश का पालन कराया जाएगा।

Sunday, August 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 83 Marks Pass Candidate in Special Quota Waiting for Selection in 72825 teacher Recruitment -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 28
Case :- WRIT - A No. - 44941 of 2015
Petitioner :- Bhoj Raj
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- K.K. Singh,Vinay Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the State respondents.� Shri Sunil Kumar Singh appears for respondent nos.3 to 5.
With the consent of learned counsel for the parties, the writ petition is being decided without calling for counter affidavit.�
By means of present writ petition, the petitioner has prayed for direction to the respondents to consider and issue an appointment letter for the post of Assistant Teacher against the vacancy advertised for trained teacher selection 2011 in Special Quota (EXS) category in Disrict Kushinagar.
It is submitted that the petitioner is ex-servicemen and as per UPTET 2011 has secured 83% marks and he also comes within the purview of cut off marks.�� It is submitted that the petitioner has made several applications in this regard but no action has been taken on his grievance.
Learned counsel for the petitioner precisely submits that the respondents be directed to consider the grievance of the petitioner within stipulated period of time.
In view of the above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case, this writ petition is disposed of finally with a direction to the respondent no.4� to look into the grievance of the petitioner and pass appropriate order in accordance with law within a period of three weeks from the date of production of a certified copy of this order before him.

(Mahesh Chandra Tripathi,J.)
Order Date :- 13.8.2015
SP/

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UPTET SARKARI NAUKRI News -Late B Ed Result Causes Problem in selection in 72825 Teacher Rectt., Petitioner went to Supreme Court and takes direction for her selection, but result comes in 2014 -

UPTET SARKARI NAUKRI News -Late B Ed Result Causes Problem in selection in 72825 Teacher Rectt., Petitioner went to Supreme Court and takes direction for her selection, but result comes in 2014 -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 47713 of 2015

Petitioner :- Richa Mishra
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Vimal Chandra Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar

Hon'ble Vivek Kumar Birla,J.
Heard learned counsel for the petitioner as well as learned Standing Counsel appearing for the respondents no. 1 to 3 and Sri Nand Kishore Singh, learned counsel appearing for the respondent no. 4.
At the very outset, Sri Nand Kishore Singh, learned counsel appearing for the respondent no. 4 has pointed out that for the same relief the petitioner has earlier filed Writ A No. 27898 of 2015, Smt. Richa Mishra Vs. State of U.P. and others, which was dismissed vide judgment dated 15.5.2015, which is quoted as under:
"Heard learned counsel for the petitioner, Shri Nand Kishore Singh for the respondent no. 3 and the learned Standing Counsel appearing for the respondents no. 1 and 2.
By means of this writ petition the petitioner has come to this Court with the grievance that she may be allowed appointment as 'Assistant Teacher', for which selection proceedings were initiated in 2011 for trained graduates.
The petitioner had appeared in B.Ed. from Jiwaji University, Gwalior, but her results were not being declared till the time she applied under the advertisement. Since she did not possess the B.Ed. degree she was not allowed. However, the petitioner went upto the Hon'ble Supreme Court and upon direction of the Hon'ble Supreme Court she was allowed to participate in the selection. Now the grievance of the petitioner is that when Jiwaji University never declared the result of B.Ed., from Chhatrapati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur she obtained B.Ed. degree in 2014 and, therefore, it is prayed that she may be allowed to participate and consider for appointment of 'Assistant Teacher' for which selection begun in 2011.
The selection of 2011 required only such trained graduates who have proper qualification to appear in the selection. Admittedly, in 2011 the petitioner was not B.Ed. She did her B.Ed. in 2014 and, therefore, there is no basis to claim selection for 2011.
The writ petition has no merit and it is, accordingly, dismissed."
The present writ petition has been filed seeking following relief:-
"(a) Issued a writ, order or direction in the nature of MANDAMUS commanding and directing to the respondent no. 2 (Director, S.C.E.R.T. (State Counsel for Education Research & Training), U.P. Lucknow to pass/decide the order regarding the issuance of the appointment letter of the petitioner on the post of Trainee Assistant Teacher (Primary Level) in pursuance of pending letter of Margdarshan dated 12.03.2015 (Annexure No. 11) of the District Basic Education Officer, Hamirpur.
(b) Pass any other order as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.
(c) Award the cost of the writ petition."
The prayer made in the earlier Writ Petition No. 27898 of 2015, Smt. Richa Mishra Vs. State of U.P. and others is quoted as under:
"i) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus commanding and directing the respondent no. 3 to issue appointment letter to the petitioner on the post of Assistant Teacher as she has qualified Teachers Eligibility Test, 2011.
ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus commanding and directing the respondent no. 3 to decide the representation dated 22.01.2015 (Annexure No. 6 to the writ petition) sent by petitioner to the District Basic Education Officer, Hamirpur.
iii) issue any other writ, order or direction in favour of the petitioner as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the present facts and circumstances of the case.
iv) Award the cost of the petition in favour of the petitioner."
For the same relief differently worded prayer in the present writ petition has been made as the claim of the petitioner was dismissed on merits by this Court vide order dated 15.5.2015.
In paragraph 1 of the writ petition, the petitioner has declared that no other writ petition has been filed before this Hon'ble Court or any other Bench of this Hon'ble Court in the facts and circumstances of the case.
In view of the aforesaid, the present writ petition is dismissed with a cost of Rs. 5,000/-, (Rupees Five Thousand), which the petitioner shall deposit with the Registrar General of this Court within a period of one month from today. On deposit of such cost, it shall be transmitted to the account of "High Court Legal Services Committee, Allahabad." If the petitioner fails to deposit the cost of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand), the Registrar General of this Court shall inform the District Magistrate/Collector, Hamirpur for recovery of the said amount as arrears of land revenue, who shall after recovering the said amount from the petitioner, transmit it to the Registrar General of this Court for depositing in the account of "High Court Legal Services Committee, Allahabad" within a further period of three months.
Order Date :- 26.8.2015
p.s.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - One More Case Against Shiksha Mitra Bunched, will be heard before Chief Justice Full Bench -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 44871 of 2015

Petitioner :- Anjali Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kuwar Ritesh Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,R.B. Pradhan

Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
The question in the present writ petition is as to whether the petitioner who has been appointed on the post of Assistant Teacher being Shiksha Mitra without passing TET examination as per N.C.T. E. Rules, is the subject matter of consideration before this court.
In the Civil Appeal Nos. 4347-4375 of 2014(State of U.P. & others Vs. Shiv Kumar Pathak and connected with batch of other appeal. After hearing interlouctory application filed by Shiksha Mitra working on the post of Assistant Teacher in the State of U.P., the Apex Court has passed the following order:-
"I.A. Nos. 2 & 3 in Writ Petition (Civil ) No. 167 of 2015.
Mr. Anand Nandan, learned counsel the applicant, has submitted that Shiksha Mitra who have not passed the Teachers Eligibility Test (TET) have been appointed a teachers in schools contrary to the guidelines issued by the NCTE and also contrary to the Rules framed by the State. He has drawn our attention to the letter No. 2253/79-5-2014-282/98 dated 19th June, 2014 issued by the Secretary, Basic Education, Government of U.P. On a scrutiny of the same, we find that there is no mention of passing of the eligibility test. However there is a direction for appointment of Shiksha Mitras in the post of Assistant Teachers in schools being run by the U.P. Basic Education Council.
The learned counsel for the State shall file an affidavit in respect of the said letter within ten days hence. The affidavit shall contain the details as to how many Shiksha Mitras have been appointed without passing the TET.
The Secretary and the Special Secretary of the Basic Education, Government of U.P. shall remain personally present at 2 P.M. on 27.7.2015 failing which, they will be liable for contempt of this Court. Needless to emphasis, the State Government shall not appoint any Shiksha Mitras, who have not qualified in the TET on the post of the Assistant Teacher.
It is submitted by Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel appearing for the Association of Shiksha Mitra that there is no requirement on their part to appear in the entrance examination, as per the rules framed by the N.C.T.E. Mr. Amit Sibal, learned Senior Counsel, would contend that N.C.T.E. rules and certain amendments exempt the Shiksha Mitra from appearing in the examination.
The aforesaid submissions have been countered by Mr. Anand Nandan, learned counsel appearing for the applicants in the interlocutory applications and other counsel appearing for the persons who have qualified in the Teachers Eligibility Test(TET).
At this juncture , we have been apprised at the Bar that number of cases are pending in the High Court of Allahabad pertaining to the appointment of Shiksha Mitras. We have also been apprised that some writ petitions are pending at Allahabad and some are pending at Lucknow Bench of the High Court.
Regard being had to the aforesaid submission, we think it appropriate that all the matters pending before the High Court relating to Shiksha Mitras shall be heard by a Full Bench at Allahabad. We would request the Chief Justice of the High Court of Allahabad to constitute a Bench and preside over the Bench. The writ petitions which are pending before the Lucknow Bench of the High Court shall be transferred to Allahabad so that there can be singular judgement. We would request the Chief Justice to dispose of all the writ petitions after transferring them, within two months."
Learned counsel for the petitioner is pressing for the interim order on the plea that the Full Bench has not been constituted. In view of the orders of the Apex Court this court is not inclined to pass an interim order.
Let the writ petition be placed before the Full Bench as soon as it is constituted.
Order Date :- 25.8.2015
Atul kr. sri.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MEIN FRESH LIST -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - JRT MEIN FRESH LIST -

JRT mein fresh list ki baat saamne aayee hai,
Pukhta tor par TET wtz nahin likhaa hai, lekin Law ke aacording bhrtee karne ko kaha hai, ishare mein tet wtz dene ki baat lag rahee hai, kyunki Pathak ne full bench ke decision mein tet wtz ka havala deeya thaa.

AGAR TET WTZ JARUREE HAI TO -

TET WTZ RAJYA SARKAR KE ADHIKAR MEIN THA KI KITNA AUR KAISE DEEYA JAAYE.
2 SAAL BHRTEE KO SHURU HUE HO GAYE, TO SABHAIT HAL YE NIKL KAR AANE KI SABHVNA HAI KI SAME ACAD MAKS BUT HIGHER TET MARKS KO SELETION MEIN PREFERECE SENIORITY MILE.
IS SE LIST MEIN KOEE VIESH PARIVRTAN NAHIN HOGA, AUR NIYAM KA PAALAN BHEE HO JAAYEGAA.

CTET, UPTET 2013 VAALE LOG UPTET 2011 VALON KE MARKS SE PICHAD RAHE HAIN, AUR WTZ SE NUKSAAN MAANTE HAIN.

AB JO BHEE HO, PAR BHRTEE MEIN DEREE NA HO.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारों को दी नसीहत पैरवी नहीं, पढ़ाई से मिलेगी नौकरी

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारों को दी नसीहत
पैरवी नहीं, पढ़ाई से मिलेगी नौकरी

इटावा (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगार युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिश की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें । उन्होंने कहा कि नौकरियों में भर्ती पूरी पारदर्शिता से हो रही है। युवा मेहनत करेंगे तो बिना सिफारिश के ही नौकरी पा लेंगे। शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने सपरिवार सैफई पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में इस बार सरकारी नौकरियां निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। लायन सफारी में शावकों की मौत पर कहा कि लापरवाही करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सैफई में साढ़े तीन घंटे के प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उन्होंने दो घंटे तक जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनीं। जनता दरबार में आए फरियादियों में आधे से ज्यादा वे युवा थे, जिन्होंने प्रदेश सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीजी की डिग्री, प्राइमरी में हो रहे फेल

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पीजी की डिग्री, प्राइमरी में हो रहे फेल

प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 20 फीसदी भी शिक्षक नहीं हो पा रहे सफल

शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट से पठन-पाठन पर असर

जागरण संवाददाता, मेरठ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गणित के सामान्य सवाल नहीं हल कर पा रहे, हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल होने वाले बहुत से अभ्यर्थी भी प्राइमरी की परीक्षा में ही फेल हो रहे हैं, जिसका अंदाजा हर साल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम से लगाया जा सकता है।

प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन का स्तर लगातार गिर रहा है। इसका एक बड़ा कारण शिक्षकों का शिक्षा का स्तर है। शिक्षक बनने की कतार में खड़े बहुत से अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। परास्नातक तक की डिग्री लेने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी प्राइमरी और जूनियर स्तर की पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद से तो शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता और सामने आने लगी है। पिछले दो साल से निराशाजनक परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसमें 80 फीसदी अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता परास्नातक है, लेकिन वह प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं की परीक्षा में फेल हो रहे हैं।

चौंका रहे सीटीइटी के नतीजे, 2014 के बोलते परिणाम : प्राइमरी स्तर के स्कूल में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों में पुरुषों में केवल 12.95 और जूनियर में महज 3.13 फीसदी सीटीइटी पास कर पाए। महिलाओं में देखें तो प्राइमरी में 11.95 फीसद और जूनियर में मात्र 2.80 फीसद पास हुईं।

2015 में थोड़ा सा सुधार : फरवरी 2015 के सीटीइटी के नतीजे देखें तो प्राइमरी में 19.26, जूनियर में 9.62 फीसद पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए थे। महिलाओं में प्राइमरी में 17.90 और जूनियर में 9.16 फीसद सफल हुईं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी

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प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौकरशाहों, राजनेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश के पालन में एक जो बड़ी बाधा है वह है स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर बने गतिरोध के कारण शिक्षक और छात्रों का अनुपात आरटीई मानक के अनुरूप नहीं है। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात एक और तीस होना चाहिए, जबकि यह अनुपात एक और 45 का बना हुआ है।

राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आरटीई मानक के लिए लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी बनी है। आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की बात कौन करे, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षामित्र ही तैनात हैं, कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से तालाबंदी है।

प्रदेश में इस समय कुल 1.13 लाख प्राथमिक और 46 हजार जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक में 5.33 लाख शिक्षक तथा जूनियर स्तर पर 2.69 लाख शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश में आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक होने चाहिए, जबकि तैनात 4.60 लाख ही हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की ओर से 72825 शिक्षकाें की भर्ती के साथ जूनियर हाईस्कूलों में विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद शिक्षकों के मानक में कुछ सुधार होने की संभावना है।

आरटीई 2009 के मानक के मुताबिक शिक्षकों की कमी से प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालयों में है तालाबंदी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीजीटी भर्ती परीक्षा में एक और विवाद

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पीजीटी भर्ती परीक्षा में एक और विवाद

इलाहाबाद (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा के परिणाम के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। प्रतियोगियों का आरोप है कि प्रवक्ता भर्ती के एक अभ्यर्थी ने 125 में से मात्र 13 सवाल हल किए थे। इसके बावजूद उसे इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कराया गया है। इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से कई विवाद हैं। इन विवादों को देखते हुए बोर्ड की ओर से ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) की दोबारा जांच कराई जा रही है। हालांकि मात्र 13 सवाल हल करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में पास करने के मामले में बोर्ड के अफसर मौन हैं।

टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के लगातार आरोप लग रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पहले आंसर की फिर संशोधित आंसर की पर आपत्ति जताई है। ज्यादातर विषयों के अभ्यर्थियों का आरोप है कि संशोधित आंसर की में भी बोर्ड ने कई ऐसे जवाब सही माने हैं जो गलत हैं। जबकि, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आपत्ति भी दर्ज कराई है। ऐसे में एक और विवाद शुरू होने के बाद प्रतियोगियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।

सिर्फ 13 सवाल हल करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सफल कराने का आरोप

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Saturday, August 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KI TARAF SE HIGH COURT TEAM TAYAAR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KI TARAF SE HIGH COURT TEAM TAYAAR -

SOCIAL SITE PAR R K GUPTA BEHRAICH AUR GAJI AALA KE PRYASON KO JA RAHA HAI.

DUSREE TARAF TET NON SELECTED CANDUDATE KA MORCHA AUR BTC PASS CANDIDATE KA MORCHA HAI.
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BLOG VICHAAR - JITNE BHEE LOG CONTRACT AUR ASANGHTHIT KSHETRON MEIN KAAM KAR RAHE HAIN, UNKO MEDICAL, INSURANCE AADI KI SUVIDHAYEN MILEN.
JAISE PRDHAN MANTRI JI NE BEEMA YOJNA SHURU KI, AISE KUCH KADAM UTHHAYE JAAYEN TO ACHHA HAI.
MINIMUM SUPPORT LEVEL SABKO MILE, USKE AAGE QUALITY PAR BHEE COMPROMOISE NA HO AUR YOGYA LOGO KO AAGE BADNE KE AVSAR SABHEE KO PRAPT HON.

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शि मि शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा व उनकी टीम ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में मजबूती से पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा को भी हायर कर लिया है।अब हमारे पास राधाकांत ओझा,अशोक पांडेय,रमाकांत दीक्षित,नीलकमल शर्मा,रामकुमार ओझा ,के के राजभर तथा अजय सिंह जैसे अधिवक्ता हो गये है ।साक्ष्य नीचे है।
त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष शि मि शिक्षक कल्याण समिति

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयनित शिक्षकों के समायोजन पर सरकार मौन

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चयनित शिक्षकों के समायोजन पर सरकार मौन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रयास के बाद भी माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित 700 शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व में चयनित शिक्षकों को समायोजन की बात तो की जाती है परंतु इन शिक्षकों के समायोजन के राह में आ रही बाधा दूर नहीं की जा रही है। चयन बोर्ड से 2008 एवं 2009 में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद ही होगा।

चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में एक विज्ञापन से चयनित शिक्षकों को दूसरे विज्ञापन के पदों के सापेक्ष समायोजित कर दिए जाने की शिकायत के बाद कोर्ट ने विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही समायोजन को कहा था।

चयन बोर्ड एवं शिक्षकों के गठजोड़ से बढ़ी समस्या

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, डीआओएस संबंधित विद्यालय और चयनित शिक्षकों के आपसी गठजोड़ से समायोजन की समस्या बनी हुई है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित होने के वाले शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से नियुक्ति वाले विद्यालय से यह लिखवाने में सफल हो जाते हैं कि जिस पद पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है, वह पद उनके यहां खाली नहीं है। ज्चाइनिंग से मना करने के लिए यह चयनित शिक्षक विद्यालयों के पास सिफारिश भी पहुंचाते हैं