Monday, January 14, 2013

UPTET : अभ्यर्थियों ने जलाई आदेश की प्रतियां


UPTET : अभ्यर्थियों ने जलाई आदेश की प्रतियां

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बस्ती : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षु शिक्षक के पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया से वर्ष 2012 के बीएड डिग्री धारकों को बाहर किए जाने पर मंडल के चार हजार बीएड, टीईटी पास अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। परिषद के इस फैसले के विरोध में अभ्यर्थियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की और आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

सोमवार को जहां एक तरफ लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे थे वहीं दूसरी तरफ बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में आयुक्त न्यायालय के सामने प्रदर्शन आदेश की प्रतियां जला रहे थे। इससे पहले अभ्यर्थियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की।

अभ्यर्थियों ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव आइपी शर्मा ने यह कहा था कि वर्ष 2011-12 के बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी मान्य है यह बात उन्होने कभी नहीं कही कि वह भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हा सकते। जब प्रदेश में हजारों छात्रों ने आवेदन कर दिया जो स्वीकार भी हो गए। अब यह कहना कि वर्ष 12 में पास अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

इस अवसर पर अमित सिंह, अजय पाल, कृष्ण विहारी पांडेय, दिनेश कुमार, मनोज कुमार, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार और शिखा श्रीवास्तव सहित मंडल के तमाम और अभ्यर्थी मौजूद रहे

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET : आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर दहशत


UPTET : आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर दहशत

कानपुर, शिक्षा संवाददाता: उनके आंखों में आंसू, आवाज में आक्रोश और चेहरों पर मंजिल के पास पहुंच कर पीछे ढकेले जाने की संभावना की दहशत साफ दिख रही थी। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि उनका रास्ता रोका गया तो वे संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे।

ये हालात 2011-12 की बीएड परीक्षा उत्तीर्ण टीईटी क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी की हैं जिन्होंने हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में निकाली गई शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन किया है। अब संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें इस बार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मीडिया से वार्ता करने प्रेस क्लब में जमा हुए थे। हालांकि अभी तक इस संबध में कोई शासनादेश नहीं आया है परंतु न्यायालय के एक फैसले के आधार पर अधिकारियों ने इसके संकेत दिए तभी से अभ्यर्थी तनावग्रस्त हैं।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011-12 में हुई थी। उसी सत्र में बीएड में शामिल हो रहे छात्रों ने मांग की थी कि उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। उन्हें मौका मिला और प्रदेश भर में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने टीईटी क्वालीफाई कर लिया। उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर भी दिया गया। अभ्यर्थी कहते हैं कि अधिकांश ने प्रति जिला 500 रुपये शुल्क अदा करके 20 से 60 जिलों में आवेदन किया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो 2013 में ओवर एज हो रहे हैं, उनको तो आगे मौका ही नहीं मिलेगा।

प्रेस क्लब व शिक्षक पार्क में सज्जन यादव, कैलाश गौतम, प्रदीप बाल्मीकि, प्रेम कुमार, राहुल द्विवेदी, जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में मौैजूद अभ्यर्थियों में कुछ इतने दुखी दिखे कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। कुछ इतने आक्रोश में थे कि 18 जनवरी को विधान सभा के सामने आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। कुछ ने मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी तो कुछ ने यह भी कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव स्वयं शिक्षक रहे हैं, उन्हें बेरोजगार शिक्षकों की पीड़ा महसूस करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बाहर करके अपनों को चयनित करने की साजिश की जा रही है।


News Source : Jagran ( 14.1.13)
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Aatmdah Kayron Ka Kaam Hai. Jeevan mein aage utho Safaltaa ke Leeye Apne Pryaas Jaree Rakho. Nischit Roop Se Safal Hoge.

Jeevan Behad Anmol Hai. Insaan Agar Haar Na Maane To Kya Nahin Kar Sakta.

Kar Khudee Ko Buland Itnaa Ki Khuda Tujhse Pooche Bata Teree Rajaa Kya Hai

Man Ke Haare Haar Hai Man Ke Jeete Jeet.

UPTET : टीईटी मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ेगा


UPTET : टीईटी मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ेगा

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मुजफ्फरनगर । टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउन हाल परिसर में हुई, इसमें जिलाध्यक्ष बालकेश चौधरी ने कहा कि मोर्चा अंतिम निर्णय तक लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लडेम्गा। उन्होंने मोर्चा के सदस्यों से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। बालकेश चौधरी ने कहा कि टीईटी के पुराने विज्ञापन को रद्द करने के सरकार के निर्णय पर निराशा बनी है। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में निर्णय को डबल बेंच में ले जाने का निर्णय लिया।


उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है। जिसकी सुनवाई 21 जनवरी को है। बैठक में सुनील पंवार, मनोज कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रशांत राणा, राजीव कुमार, नदीम, वकील, अलंकार शर्मा, सिद्धार्थ, मुकेश सैनी, अरविंद कुमार, जितेंद्र सिंह, मुनीश कुमार, सुषमा, मोनिका, मंजू आदि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता अनार सिंह राणा व संचालन सुधीर कुमार ने किया


News Source : LiveHindustan ( 14.1.13)

UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की धमकी


UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की 
धमकी

शाहजहांपुर : वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण बीएड व टीईटी धारकों को भर्ती प्रक्रिया से शासन की ओर से बाहर किए जाने की आशंका से ग्रस्त अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट गौरव वर्मा को ज्ञापन दिया।
सूरज तिवारी, कुलदीप, गौरव शुक्ला, मनोज यादव, सुमनलता, मनेश देव सिंह, रंजीत, चंद्रबरन सिंह, हर्षित द्विवेदी, मनोज कुमार, नेकपाल यादव व गंगा प्रसाद आदि ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित टीईटी परीक्षा में शासन की संशोधित घोषणा में सभी अध्ययनरत बीएड अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसी शासनादेश के तहत सत्र 2011-12 के अध्ययनरत बीएड छात्र टीईटी परीक्षा में बैठे और बहुत से छात्र उत्तीर्ण भी हुए जिनको माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पांच साल की वैधता के प्रमाण पत्र भी जारी हुए। प्रदेश शासन ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया 2011 को रद कर नई भर्ती प्रक्रिया 2012 के तहत बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश कोई नए नहीं थे। इसलिए इन अभ्यर्थियों ने सभी अर्हताएं पूरी करने के कारण आवेदन किया था। हर अभ्यर्थी को लगभग बीस हजार का खर्च भी उठाना पड़ा। अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा नवम्बर 2011 में उत्तीर्ण की। बीएड का सत्र 2011 में ही जुलाई-अगस्त में प्रारंभ हो गया था। ऐसे में 2012 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित है।

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे


UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे

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देवरिया। उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक टाउनहाल परिसर में हुई। इसमें सरकार की अदूरदर्शी सोच व बेस आफ सेलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने की बात कही गई। 
बैठक में जिला प्रभारी शैलेष मणि ने कहा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार ने बेस आफ सेलेक्शन को बदलकर कुत्सितता का परिचय दिया है। नए विज्ञापन में पहले के विज्ञापन में सम्मिलित व संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की आयु सीमा का ख्याल नहीं रखा है। 


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)

UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग


UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग

बस्ती। विशेष बीएड धारक बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग की। 
किसान डिग्री कालेज परिसर में हुई बैठक में विशेष बीएड धारकों की नियुक्ति की मांग उठी। शिक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत सीट विशेष बीएड धारकों को मिले। एसडी चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट में टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के आरक्षण की याचिका दायर है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)


UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक


UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक 

•बीएसए से मांगी गई बंद और एकल विद्यालयों की सूची 

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त होने वाले 72 हजार 825 नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के बंद और एकल स्कूलों में तैनाती देगा। इसके लिए नए सिरे से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कराई जा रही है। प्रदेश में वैसे तो पूर्व में तैयार कराई गई सूची के मुताबिक एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 14 हजार 274 और बंद स्कूल 987 हैं। नव नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में नियमावली के मुताबिक महिला को दो साल और पुरुष को पांच साल रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इन शिक्षकों की दूसरे जिलों या फिर उसी जिले के किसी दूसरे स्कूल में तैेनाती दी जाएगी।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली के मुताबिक नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में तैनाती दी जाती है। तैनाती के लिए बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मार्च से तैनाती दी जानी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग नए शिक्षकों को तैनाती देने की तैयारियों में जुट गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा तो जिलेवार तैयार कराया गया था, लेकिन बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों का ब्यौरा तैयार नहीं हो पाया है।


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)

UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी


UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी 

•बीएड वर्ष 2012 के प्रशिक्षुआें की बैठक में जताया गुस्सा

बस्ती। बीएड 2012 के प्रशिक्षुआें ने रविवार को कटेश्वर पार्क में बैठक कर टीईटी परीक्षा कराने में सरकार के उदासीन रवैए की निंदा की।
अध्यक्षता कर रहे नितेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकाें की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन टीईटी की अनिवार्यता के कारण 2012 के बीएड डिग्री धारक इससे वंचित हो गए हैं। आगामी भर्ती में भी इन्हें निराशा ही दिखाई दे रही है। कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही टीईटी परीक्षा कराने की घोषणा नही की तो विवश होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। बैठक में राजेश चतुर्वेदी, दीपक पटेल, विजय राय, रोहित वर्मा, संतोष यादव, दीपक यादव, अभिषेक वर्मा, महेश पांडेय, जगजीवन राम, ताबिश, मनीष, उत्तम, राकेश मणि, आशीष यादव, हरिशंकर, राजकपूर, राजकिशोर चौधरी आदि उपस्थित रहे। 

News Source : अमर उजाला नेटवर्क (14.1.13)


UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts


UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts

As per info shared on Facebook (might be taken from news paper cutting) -

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List for Number of Candidates applied against teacher recruitment district-wise is -










First Cut-off merit list expected to be very high as same candidate may applied in many districts.

I don't know , it is taken from which news paper as it is shared by FB member.

UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद


UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद

सहारनपुर(जासं): उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने कहा कि शिक्षा मित्र अपने मन से टीईटी के बुखार को निकाल दें क्योंकि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित किया जायेगा।

रविवार को गांधी पार्क में हुई बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मांगों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। फरवरी में जिले के मंत्रियों के साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का संघ द्वारा स्वागत किया जायेगा। जिलाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि जल्द ही पांच हजार का मानदेय शिक्षा मित्रों के खातों में जायेगा। अमरपाल को रामपुर मनिहारान ब्लाक अध्यक्ष, अमजद अली खान को जिला महासचिव, शबी हैदर, अमरीश सैनी, इरफान अली, शमीम अहमद, प्रमोद कुमार, सलीम अहमद व सुशील को उपाध्यक्ष, रविन्द्र कुमार को जिलामंत्री, मोहसीम को जिला मीडिया प्रभारी व मजहर हसन को प्रचार मंत्री बनाया गया। इस दौरान शिव कुमार, अंजू यादव, टीटू, अमरपाल, प्रवेज, कलीम आलम आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता संजय शर्मा व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने किया

News Source : Jagran (14.1.13)

UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से


UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता हटाकर मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों को शिक्षक बनाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। मोअल्लिम-ए-उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक आफताब आलम ने बताया कि तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद भी बात न बनी तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में सपा सरकार ने 100 अंकों का उर्दू निबंध का टेस्ट लेकर नियुक्ति दी थी। इसी आधार पर इस बार भी नियुक्ति दी जानी चाहिए


News Source : Amar Ujala (14.1.13)

Saturday, January 12, 2013

UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही


UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही
दिसंबर-11 का विज्ञापन रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की मुहर

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में किए गए 15वें संशोधन को सही ठहराया है। इसी क्रम में न्यायालय ने 30 दिसंबर 2011 को जारी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन रद करने के सरकार के फैसले को भी सही कदम करार दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की है
अखिलेश त्रिपाठी और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा, यह स्थापित विधि है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया को किसी भी समय संशोधित या रद्द कर सकती है। बशर्ते कि वह नियमों के विपरीत या मनमाने तरीके से न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2011 के विज्ञापन को रद करने का फैसला मनमाना और अवैध नहीं है। 

याचीगण का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और अन्य वकीलों ने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई नई प्रक्रिया एनसीटीई रेग्युलेशन के विपरीत है। क्योंकि एनसीटीई ने टीईटी को महत्व देने की बात कही है। जबकि राज्य सरकार ने अपने नए भर्ती नियम में टीईटी को मात्र अर्हता माना है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश एवं विज्ञाप्ति एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि उसमें प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं था। इसे अब संशोधित कर लिया गया है। मौजूदा विज्ञापन विपरीत नहीं है। एनसीटीई के वकील रिजवान अली अख्तर ने कहा कि एनसीटीई ने शिक्षा के निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की। इसके बाद एनसीटीई ने टीईटी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए

News Source : Amar Ujala (12.1.13)
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Next hearing will be on 15th Jan 2013.
Where it may be possible that many candidates who applied earlier in old advt, and again dispatch their application information to SCERT , Lucknow then their application will consider or not.

Friday, January 11, 2013

LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh


LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh

LT Grade Cut off merit list Sharanpur Mandal -




LT Grade Meirt Cut-off List - Agar Mandal -




Note - For authentication, please verify details from concerned authority. As above info is taken from a facebook user.

UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज


UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज

  
कानपुर: टीईटी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अभियोजन ने बचाव पक्ष के सवाल पर विवेचना जारी रहने की बात कह दी। इस पर अदालत ने अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

शुक्रवार को देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में टीईटी मामले पर सुनवाई शुरु हुई। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक के अधिवक्ता अमर सिंह सेंगर व ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से दलील दी गई कि सीओ ने उनके मुवक्किल समेत तीन लोगों की जेल में आवाज रिकार्डिग की जबकि पुलिस अदालत में चार्जशीट लगा चुकी है और इस पर बहस चल रही है। अदालत के पूछने पर अभियोजन अधिकारी ने विवेचना जारी रहने की बात कही। इस पर अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि विवेचना पूरी होने के बाद आवाज रिकार्डिग का कोई मतलब नहीं रहता इसलिए पहले यह तय करना जरुरी है कि विवेचना चल रही है फिर खत्म हो गई। इस पर अदालत ने 16 जनवरी की तारीख तय करते हुए अभियोजन से जवाब मांगा है। बताते चलें कि टीईटी मामले में सभी 12 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है। शुक्रवार को भी इस मामले में सभी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में आरोप पत्र पर 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। एक आरोपी अमरेंद्र जायसवाल के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से उच्च न्यायालय गए थे लिहाजा उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया


News Source : Jagran (11.1.13)

UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई


UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई 

Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):C.S.C.
Category:Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:09/08/2012
आज जिस तरह की सूचनाएँ मिली है फेसबुक  से -
उससे पता चला है की -
कोर्ट ने सरकार द्वारा भर्ती नियमों में बदलाव , सरकार का पालिसी डिसीजन माना है और 
उसमें दखल न देने की बात कही है ।
एन सी टी ई के नियमों में वेटेज की बात को सरकार के ऊपर छोड़ा है जैसे कि नियोक्ता के ऊपर है कि वह क्या और कितना वेटेज दे ।
अगली डेट 15 जनवरी की लगी  है और शायद उसमें एस सी ई आर टी को आवेदन भेजे जाने व अन्य मसलों पर निर्णय हो सकता है 
हालाँकि अभी यह खबर प्रमाणित नहीं है क्यूंकि हाई कोर्ट में क्या लिख कर आता है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा ।


For authentication, See court judgement copy from  http://allahabadhighcourt.in /  http://elegalix.allahabadhighcourt.in

Thursday, January 10, 2013

UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)


UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 

Case :- MISC. SINGLE No. - 33 of 2013 

Petitioner :- Ramesh Chandra Singh & Others 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Deptt. Of Basic Education &Or 
Petitioner Counsel :- Sandeep Sharma 
Respondent Counsel :- C.S.C. 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 
Heard Shri Sandeep Sharma, learned counsel for the petitioners and the learned Standing Counsel. 
The submission of learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B. Ed./B. Ed. (Special Education)/D. Ed. (Special Education) qualification and passed the Teacher Eligibility Test, conducted by the State Government or by the Government of India. However, in the case of B. Ed. (Special Education) and D. Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that the petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications. In this background, the submission of learned counsel for the petitioners is that the Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012. It is also submitted by Shri Sharma that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5 possessing B. Ed. qualification, or a teacher possessing B. Ed. (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized six months' special programme on elementary education. Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications. 
Learned counsel for the petitioners further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course. This submission of learned counsel for the petitioners requires consideration. 

Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter. List immediately thereafter. 
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms

Order Date :- 4.1.2013 
ashok 


UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो


UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो

गोवर्धन: विशिष्ट बीटीसी में महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने को लेकर आक्रोश जताया है। सड़क पर उतरकर आदोलन करने की धमकी दी है। श्रीबाबू लाल महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरक्षण समाप्ति पर आदोलन की नींव रख दी है। मंगलवार को कार्य से विरत होकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। प्रो. संगीता वर्मा के अनुसार एक तरफ देश में महिला आरक्षण के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण समाप्त करके सरकार दोगली नीति अपना कर महिलाओं को भ्रमित कर रही है। प्रो. नेहा शर्मा ने कहा कि गुपचुप तरीके से महिलाओं का विरोध करना शासन प्रशासन को शोभा नहीं देता, महिला आरक्षण लागू नहीं किया तो संघर्ष कर आरक्षण लेंगे

डॉ. सोनिका जायसवाल के अनुसार विशिष्ट बीटीसी में अगर जल्द आरक्षण लागू नहीं किया गया तो पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली का घेराव किया जाऐगा। प्रो. रजनी कुमारी ने चुपचाप आरक्षण समाप्त करने के फैसले को कायरता की संज्ञा देते हुये कहा कि अगर समाप्त ही करना था तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। इसके लिए वह आदोलन का हिस्सा बनकर बलिदान देने के लिऐ तैयार हैं। डॉ. मनीषा जैन के अनुसार अगर दम है तो देश में सभी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त करना मानसिक संकीर्णता को दर्शाता है

News Source : Jagran ( 7.1.13)
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If you empower a women, it means you empower a family.
Women are 50% in this country and for education of a child (especially in primary section) female teachers perform a better role.

As you see male candidates are preferred in defense /police domain.

However, In these days good job is needed by every one either male or female, But whoever selected for such posts should perform his/her job with full accountability so that govt. schools will not lag with convent schools.
Unemployment rate is very high therefore male candidates also needed a good job with social security.

Wednesday, January 9, 2013

UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET 2013 exam


UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET  2013 exam

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. 30 


Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 
Suneel Kumar Verma and others 
Versus 
State of U.P. and others 
Connected with 
Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 
Vivek Kumr Kashyap and others 
Versus 
State of U.P. and others. 

Hon'ble V.K. Shukla,J 

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue, a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to provisionally appear for the recruitment as per notification dated 7.12.2012 subject to their qualifying the U.P. Teacher Eligibility Test; or 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to with hold the recruitment process (in pursuance of notification dated 7.12.2012) till they conduct the U.P. Teacher Eligibility Test. 

(iii) To issue any other writ or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case. 

(iv) To award the cost in favour of the3 petitioners. 

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue a writ order or direction in the nature of Certiorari quashing impugned notification No. 3348/79-5-2012-14 (Ten)/2010 dated 5.12.2012 issued by Secretary Government of U.P. at Lucknow regarding appointment of primary Teachers in various Primary Schools in State of U.P. 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to apply for appointment as a Teacher in Primary School in without TET and the TET may be held latter on. 

(iii) Pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the the facts and circumstances of the case 
(iv) Award the cost of the petition in favour of the petitioners. 

Petitioners of both the writ petitions are contending in pith and substance that 72,825 vacancies for teachers have been advertised for primary institution run and managed by the Basic Shiksha Parishad vide notification dated 7.12.2012 and said notification proceeds to mention that only those candidate can apply who have qualified Teacher Eligibility Test by 31.12.2012. 
This is accepted position that Teacher Eligibility Test, 2011 had been held and in the year 2012, no teacher eligibility test had been conducted and in view of this petitioners submit before this Court that as Teacher Eligibility Test has not at all been conducted in the year 2012, accordingly relaxation should be accorded to them and they should be permitted to fill up form in question. 
Earlier before this Court, Civil Misc. Writ Petition No. 61130 of 2012 had been filed by Sri Vivek Kumar Kashyap requesting to conduct Teacher Eligibility Test, 2012 of petitioners and this Court on 3.12.2012 proceeded to pass following order:- 
"Present writ petition in question has been filed with the request to direct the respondents to conduct Teacher Eligibility Test -2012 of the petitioners. 

Petitioners have contended that under the guideline published for conducting Teacher Eligibility Test (TET)� following provision has been incorporated. 

"11. The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can taken for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score." 

Petitioners submit that in view of this TET test in all eventuality should be conducted every year. 

On presentation of present writ petition in question, this Court asked the learned Standing counsel to obtain necessary instructions in the matter and on the matter being taken up requisite instruction has been obtained and as per the same guideline for holding UPTET are in pipe line� i.e. under preparation.� Coupled with this it has been informed that� endeavour shall be made for� UPTET Examination 2012 to be held somewhere in February, 2013. Once such is the factual situation that in the said direction process is on then no further directives are required to� be issued by this Court. 

Present writ petition is accordingly disposed of. 

Accepted position is that in the year 2012, no Teacher Eligibility Test has been conducted, whereas as per guidelines so issued, Government should conduct Teacher Eligibility Test once in a year. Thus it is bounden duty of the State Government, as per the aforementioned notification/circular that Teacher Eligibility Test should be conducted, once in a year and specially when it is condition precedent for being appointed as teacher. State Government accordingly is directed to discharge obligation of holding Teacher Eligibility Examination. 
Here in the present case, this is accepted position that as per terms and condition of the advertisement, petitioners have not at all passed Teacher Eligibility Test and as such are disqualified from applying pursuant to the aforementioned notification, and in view of this merely because Teacher Eligibility Test has not been held, no relief or reprieve can be given to the petitioners to apply, once passing of Teacher Eligibility Test is condition precedent. 
Petitioners have next contended that State Government had made recommendation to the Central Government and Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to grant relaxation upto 31.3.2014 to fulfil the terms and conditions mentioned therein and submitted in this background they can be accorded relaxation. 
Consequently, in the fact of the case, on this aspect of the matter as Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to accord relaxation upto 31.3.2014, as such Secretary (Basic Education), Department of Eduction U.P. Lucknow is directed to pass appropriate order, keeping in view of the recommendation so made, preferably within period of next 4 weeks from the date of production of certified copy of this order. 
With these observations, writ petitions are disposed of. 
Dt. 21.12.2012 
T.S. 



UPTET / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को


UPTET  / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को
   
जाब्यू, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अंक को आधार बनाने, उम्र संबंधी मामले को लेकर चल रही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख शुक्रवार नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमावली में संशोधन को लेकर भी बहस चल रही है


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UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


न्यूज़ साभार - जागरण 

ALLAHABAD : बेरोजगारों के लिए भत्ता बांट कर गवर्नमेंट वाहवाही लूटने में जुटी है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट ने इन्हीं बेरोजगारों से लूट लिया. जी हां. ये सच है. स्टेट में प्रशिक्षु शिक्षक के लिए 72 हजार से अधिक पदों पर भर्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. मास्टर बनने की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, यह तो मेरिट जारी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार की इस मास्टरी से ही उसके खजाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा रुपए आ जाएंगे, जबकि सरकार का बेरोजगारी भत्ते का बजट 114 करोड़ है. अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए.

मजबूरी को कैश करा रहे गवर्नमेंट ने 75 जिलों से कुल 72,825 वैकेंसीज आउट की हैं. इनमें सीतापुर, लखीमपुर जैसे जिलों में 6000 से अधिक पोस्ट हैं जबकि कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ जैसे जनपदों में सिर्फ 12 पोस्ट हैं. सभी जिलों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जा रही है. ऐसे में जाहिर है कि कानपुर नगर में 85 फीसदी माक्र्स वाले का सेलेक्शन न हो और लखीमपुर में 65 फीसदी वाले को नौकरी मिल जाए. आवेदकों की इसी दुविधा का गवर्नमेंट कैश से कैश करा रही है.

सरकारी नौकरी है risk कौन लेआवेदकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी की चाहत में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जिलों से आवेदन कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 50-60 जिलों से आवेदन कर रहे हैं, जिससे किसी न किसी जिले से उनका नाम मेरिट में आ जाए. औसतन हर आवेदक 35 जिलों से अप्लाई कर रहा है. हर आवेदन के साथ 500 रुपए का बैंक चालान लगाना है. स्टेट लेवल के बजाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी.

इसमें भी रहे profit में इतने सारे जिलों से आवेदन करना ही स्टूडेंट्स के लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा है. क्योंकि हर फॉर्म के साथ 500 रुपए का बैंक चालान सबमिट करना है. इसके अलावा डोमिसाइल बनवाने का खर्च. यूनीवर्सिटी से डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए मारामारी. डोमिसाइल बनवाने का सरकारी खर्च ही करीब 150 रुपए है. जबकि तहसीलों में सक्रिय दलाल मौके की नजाकत का फायदा उठाकर डोमिसाइल के लिए 500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं. 
 कब से था इंतजार
भारत सरकार नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के अप्लाई करने वाले को टीईटी या सीटीईटी (टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट) पास होना मस्ट है. यूपी में अब तक 2011 में सिर्फ एक बार ही टीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था. इसके अलावा दो बार सीटीईटी एग्जाम हो चुका है. प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख कैंडीडेट्स टीईटी होल्डर और करीब 50 हजार कैंडीडेट्स सीटीईटी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं. ये सभी बड़ी बेसब्री से प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे.

सरकार का गणित
कुल आवेदन-69 लाख
डिस्ट्रिक्ट-75
प्रत्येक जनपद के लिए चालान-500 रुपए
विकलांग वर्ग-चार लाख
कुल राशि-345 करोड़ रुपए
यहां भी हुआ खर्च
एक डोमिसाइल का खर्च-150(फॉर्म, एफिडेविट, नोटरी फीस आदि)10.35 करोड़ रुपए
ये तो सरासर लूट है भाई !
लोग सरकार के इस रवैए से बेहद खफा हैं. ट्रेनी टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अमित प्रजापति का कहना है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को लूट रही है. आखिर सरकार सभी वैकेंसीज के लिए प्रदेश स्तर पर भी आवेदन ले सकती थी. जिलेवार आवेदन लेने के पीछे सरकार की सिर्फ एक ही मंशा, अपने खजाने को भरने की है. एक तरफ सरकार बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप व टेबलेट वितरण और कन्या विद्या धन के नाम पर पैसे बांट रही है और दूसरी तरफ आवेदन के नाम पर बेरोजगारों को ही लूट रही है
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ऐसा कहीं होता है..एडवोकेट संजीव द्विवेदी सरकार के इस प्रॉसेस को ठीक नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी दूसरा विभाग एक कंबाइंड एंट्रेंस ऑर्गनाइज करता है. बीएड एंट्रेस एग्जाम भी हर साल स्टेट की कोई एक यूनीवर्सिटी कंडक्ट कराती है. इसके बाद काउंसिलिंग में स्टूडेंट अपनी च्वॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है. फिर जिलेवार आवेदन कराने का मतलब क्या है? 
और वो करोड़ों रुपए... 2011 में भी टीईटी एग्जाम कराने के बाद टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई थी. जिलेवार मेरिट के तहत लाखों स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया था, लेकिन मेरिट जारी होने से पहले ही मामला खटाई में पड़ गया. टीईटी माक्र्स के आधार पर मेरिट बनाए जाने के खिलाफ बहुत सारे अप्लीकेंट्स कोर्ट की शरण में चले गए. तभी आचार संहिता भी लागू हो गई और पूरी भर्ती प्रक्रिय को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन किसी आवेदक के पैसे वापस नहीं किए गए. सरकार के पास करोड़ों रुपए आज भी जमा हैं.

 हाईकोर्ट ने इन आवेदकों को इस बार आवेदन में फीस न लेने के आदेश दिए हैं. मगर, कोई अप्लीकेंट रिस्क नहीं लेना चाहता. सभी कैंडीडेट फ्रेश अप्लीकेशन डाल रहे हैं. सचिव की मानें तो करीब 11 हजार इस तरह के आवेदन प्राप्त हुए हैं.


News Source : http://inextlive.jagran.com/applications-of-345-cro-res-201301090023 / Jagran (9.1.13)