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News Source : http://paper.hindustantimes.com/epaper (18.1.13)
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TET Qualifide surprised with NEWS.
Friday, January 18, 2013
UPTET : शिक्षक भर्ती में विशेष अपील की तैयारी
UPTET : शिक्षक भर्ती में विशेष अपील की तैयारी
लखनऊ(ब्यूरो)। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओवरएज वालों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने पर विचार किया जा रहा है। पर इस पर अंतिम निर्णय बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में शिक्षक रखने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। वर्ष 2011 में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन का रद कर दिया गया है। इस स्थिति ऐसे आवेदकों का दावा नहीं बरता है
News Source : Amar Ujala (18.1.13)
Thursday, January 17, 2013
: Allahabd Highcourt's Important Judgement Related to Recruitment of Teachers
UPTET : Allahabd Highcourt's Important Judgement Related to Recruitment of Teachers
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Important Part is -
In the result all the Special appeals are disposed of with the following directions:
(i)The appellants/other eligible candidates who have passed BA/BSc with 50% and are B.Ed being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach Classes I to V as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled for consideration for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in Classes I to V. The State authorities including the concerned District Basic Education Officers are directed to consider the claim of such persons while considering the appointment on the post of Assistant Teacher in institutions to teach Classes I to V.
(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
(iii)The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted.
Parties shall bear their own costs.
Date: 16.1.2013.
LA/Rakesh
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(i)The appellants/other eligible candidates who have passed BA/BSc with 50% and are B.Ed being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach Classes I to V as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled for consideration for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in Classes I to V. The State authorities including the concerned District Basic Education Officers are directed to consider the claim of such persons while considering the appointment on the post of Assistant Teacher in institutions to teach Classes I to V.
(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
(iii)The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted.
Parties shall bear their own costs.
Date: 16.1.2013.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
(iii)The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
(iii)The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
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(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
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UP : हो रही फर्जी शिक्षक भर्ती
UP : हो रही फर्जी शिक्षक भर्ती
अंबेडकरनगर : एक निजी संस्था ने जिले में करीब चार हजार शिक्षकों की भर्ती कर डाली। वह गांव-गांव इन्हीं शिक्षकों के घरों पर शिक्षण कार्य भी कराने का दावा कर रही है। भर्ती के नाम पर लाखों रुपये शुल्क भी वसूला जा चुका है। इसके लिए इंटरनेट पर वेबसाइट तैयार कर सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी लोगो (प्रतीक चिह्न) का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह गोरखधंधा प्रदेश के प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर व इलाहाबाद आदि जिलों में भी किया जा रहा है। हैरत की बात है कि शिक्षा विभाग व प्रशासन बेखबर है।
सर्व सुलभ शिक्षा कार्यक्त्रम के तहत लारेंस एजूकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी नाम की संस्था ने गत वर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में कुछेक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया। इस स्वयंसेवी संस्था का पंजीकरण आजमगढ़ जिले में होना बताया गया। इंटरनेट पर इसकी वेबसाइट डब्ल्यू़डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सर्व सुलभ शिक्षा डॉट कॉम है। इस वेबसाइट पर केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के लोगो का इस्तेमाल किया गया है। विज्ञापन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आठ व नगर के वार्ड स्तर पर इतने ही सहायक व सहायिकाओं के चयन की बात प्रकाशित की गई है। इसमें शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और मानदेय ढाई हजार रुपये दर्शाया गया है।
छह से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षण देने के लिए आवेदकों से ढाई-ढाई सौ रुपये संस्था शुल्क के नाम पर जमा कराए गए। इसके लिए विकास खंडों में खंड प्रसार अधिकारियों तथा तहसील प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। विज्ञापन प्रकाशित होने के साथ ही इंटरनेट के जरिए मिली इस सूचना के आधार पर बेरोजगारों शिक्षितों ने भर्ती के लिए कतार लगा ली। बताया गया कि अंबेडकरनगर जिले में अब तक चार हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अन्य जिलों में इस संस्था ने संजाल फैला रखा है। जिस का शिकार तमाम युवा हो रहे हैं।
हालांकि इस बाबत संस्था के कथित जिला प्रसार अधिकारी ने निदेशक प्रदीप कुमार अस्थाना से दूरभाष पर बात कराई। उनका कहना है कि उनकी संस्था वैध है, उपरोक्त जिलों में गांव-गांव शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। इसका पंजीयन कराया गया है। शासन स्तर से संस्था को फर्जी करार दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
Source : Jagran (17.1.13)
UPTET - टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक आज
UPTET - टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक आज
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आजमगढ़। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक 17 जनवरी को अपराह्न एक बजे से कुंवर सिंह उद्यान में होगी। यह जानकारी आजाद यादव ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सिंगल बेंच के आर्डर के खिलाफ स्पेशल बेंच में जाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
News Source - Amar Ujala(17.1.13)
UPTET : फरवरी में न हुई टीईटी परीक्षा तो जाएंगे कोर्ट में
UPTET : फरवरी में न हुई टीईटी परीक्षा तो जाएंगे कोर्ट में
लालगंज(संवाददाता)। बीएड बेरोजगार संघ लालगंज तहसील इकाई की बैठक लालगंज सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह में अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार फरवरी 2013 तक में टीईटी परीक्षा नहीं कराती है तो उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी।
वक्ताओं ने कहा कि टीईटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा रही है, जो गलत है। इस मौके पर कमलेश कुमार, संजय सरोज, इंद्रेश, मिथिलेश कुमार, धर्मराज सरोज, चरण सिंह, विजय बहादुर यादव, संतोष सिंह आदि उपस्थित थे।
News Source : Amar Ujala (17.1.13)
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ओवरएज अभ्यर्थियों को भी शामिल करें: हाईकोर्ट
•टीईटी मेरिट के आधार पर चयन करने की मांग खारिज
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्देश दिया है जिन्होंने 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के लिए आवेदन किया था, परंतु इस बार आयु सीमा अधिक या कम हो जाने के कारण उनकी अर्हता समाप्त हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पिछले विज्ञापन के लिए आवेदन कर चुके हैं और इस बार आयु कम या अधिक हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं, 21 जनवरी तक अपना प्रार्थनापत्र शासन को भेजें।
अखिलेश त्रिपाठी और सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यह आदेश दिए।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सहायक अध्यापक नियमावली 1981 के नियम छह में सरकार को न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कर सकती है। राज्य सरकार ने सेवा नियमावली में 16 वां संशोधन करते हुए चार दिसंबर 2012 को न्यूनतम आयुसीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इससे तमाम अभ्यर्थी अंडरएज हो गए। कोर्ट ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि आयु सीमा की गणना विज्ञापन जारी करने की तिथि के बाद आने वाले साल में की जाएगी। इस प्रकार से अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई 2012 के स्थान पर एक जुलाई 2013 को की जानी चाहिए। कुछ याचियों ने टीईटी मेरिट को ही चयन का आधार मानने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह निर्णय पूर्व की सरकार द्वारा लिया गया था। इसे बहाल रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी। शिक्षा मित्रोें द्वारा मौजूदा विज्ञापित पदों में आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। चार वर्षीय बीएलएड कोर्स को अर्हता में शामिल न किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी।
कई याचियों के अधिवक्ताओं ने मौखिक तौर पर आवेदन शुल्क कम करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसी भी याचिका में फीस कम करने की मांग नहीं की गई है इसलिए इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एक याचिका में आरक्षित वर्ग (एससी-एसटी) को दोहरा लाभ दिए जाने की शिकायत की गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई केलिए 17 जनवरी की तिथि नियत की है। बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा घोषित पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी खारिज कर दी गई है। याचिकाओं पर एनसीटीई के वकील रिजवाल अली अख्तर ने कोर्ट को नियमावली की जानकारी दी
UPTET : टीईटी मेरिट के आधार पर चयन की मांग खारिज
UPTET : टीईटी मेरिट के आधार पर चयन की मांग खारिज
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इलाहाबाद (ब्यूरो)।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सहायक अध्यापक नियमावली 1981 के नियम छह में सरकार को न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कर सकती है। राज्य सरकार ने सेवा नियमावली में 16 वां संशोधन करते हुए चार दिसंबर 2012 को न्यूनतम आयुसीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इससे तमाम अभ्यर्थी अंडरएज हो गए।
कोर्ट ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि आयु सीमा की गणना विज्ञापन जारी करने की तिथि के बाद आने वाले साल में की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई 2012 के स्थान पर एक जुलाई 2013 को की जानी चाहिए। कुछ याचियों ने टीईटी मेरिट को ही चयन का आधार मानने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह निर्णय पूर्व की सरकार द्वारा लिया गया था। इसे बहाल रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी। शिक्षा मित्रोें द्वारा मौजूद विज्ञापित पदों में आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
चार वर्षीय बीएलएड कोर्स को अर्हता में शामिल न किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी।
कई याचियों के अधिवक्ताओं ने मौखिक तौर पर आवेदन शुल्क कम करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसी भी याचिका में फीस कम करने की मांग नहीं की गई है इसलिए इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एक याचिका में आरक्षित वर्ग (एससी-एसटी) को दोहरा लाभ दिए जाने की शिकायत की गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई केलिए 17 जनवरी की तिथि नियत की है। बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा घोषित पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी खारिज कर दी गई है। याचिकाओं पर एनसीटीई के वकील रिजवाल अली अख्तर ने कोर्ट को नियमावली की जानकारी दी।
873 अध्यापकों पर दर्ज होगा मुकदमा
इलाहाबाद(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने फर्जी अंक पत्रों और प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिह्नित किए गए ऐसे 873 सहायक अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि फर्जी तौर पर नियुक्त हुए लोगों से अब तक प्राप्त वेतन की वसूली की जाए। कोर्ट ने पूरी कार्यवाही तीन सप्ताह में पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने बागपत के सचिन राना और अन्य की याचिका पर दिया। बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे 89183 सहायक अध्यापकों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें से 76825 का सत्यापन पूरा हो चुका है। अबतक 873 सहायक अध्यापक फर्जी पाए गए हैं। इन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। इनमें से 801 को बर्खास्त कर दिया गया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई की धोखाधड़ी के जरिए नौकरी पाने वाले अध्यापकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई।
न्यूज़ साभार - Amar Ujala (17.1.13)
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Several writs are filed in court and it looks today is also hearing in court and may continue this week.
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