UPTET Breaking NEWS : TET is NOT MANDATORY to Become TECHER (RTE)

UPTET Breaking NEWS : TET is NOT MANDATORY to Become TECHER (RTE)

Jahan tak Mene Padaa Aur Samjhaa Hai, Uske Anusaar 

(Yadi Mein Kahin Galat hoon is Judgemenyt ko Padne Mein to Aaap Comment Ke Madhyam Se Sahee Judgement keee Jaan Karee / Vichaar De Sakte Hain) 

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I felt from statement -

"Once such is the factual situation that candidates, who have passed B.A./B.Sc. with 50% and are B.Ed. being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach classes 1 to 5 as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled to be considered for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in classes 1 to 5, even they have not cleared TET examination. "

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Kuch candidaten B. Ed 2012 vaalon ko bhrtee se OUT karne ke leeye unkee TET Qualification ko Sahee Nahin Batayaa, Aur Court Mein Petition Daalee.

Jis par High Court ne bolaa kee TET is NOT Mandatory Qualification as per notification dated 23rd August, 2010.

 Isleeye in Candidates ke pass TET Qualification hai kee Nahin, usse koee Fark nahin Padtaaa.

See Complete Judgement -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 5749 of 2013 

Petitioner :- Ravindra Kumar Yadav And Anr. 

Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors. 

Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav 

Respondent Counsel :- C.S.C.,Mrigraj Singh 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 

Petitioners by means of the present writ petition have requested before this Court to issue writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents not to consider the candidature of the candidates, who have passed their B.Ed. Examination after 25th November, 2011 or 1st January, 2012. 

Petitioners' submission is that due to misinterpretation of the amendment introduced on 04.10.2011 thousands of candidates, who were not entitled even to appear in U.P. Teacher Eligibility Test Examination 2011, have been allowed to appear in the said examination and have also been issued U.P. TET Certificate for the year 2011, in view of this, as they were ineligible to appear in U.P. TET Examination 2011, accordingly, such a restriction be imposed upon them. 

The request, as has been made by petitioners, cannot be accepted as of now and the arguments, which have been advanced, is of no avail for the simple reason that in Special Appeal No. 2366 of 2011 (Prabhakar Singh and others Vs. State of U.P. and others) decided on 16th January, 2013 following directions have been issued. 

"In the result all the Special appeals are disposed of with the following directions: 

(i)The appellants/other eligible candidates who have passed BA/BSc with 50% and are B.Ed being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach Classes I to V as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled for consideration for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in Classes I to V. The State authorities including the concerned District Basic Education Officers are directed to consider the claim of such persons while considering the appointment on the post of Assistant Teacher in institutions to teach Classes I to V. 

(ii)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates. 

(iii)The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted. 

Parties shall bear their own costs." 

Once such is the factual situation that candidates, who have passed B.A./B.Sc. with 50% and are B.Ed. being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach classes 1 to 5 as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled to be considered for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in classes 1 to 5, even they have not cleared TET examination. 

In view of this, request of petitioner, as has been made in the present writ petition cannot be accepted by this Court and writ petition is dismissed accordingly. 

Order Date :- 1.2.2013 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2355871

UPTET : Allahabad Highcourt Contempt Application Regarding Teachers Recruitment

UPTET : Allahabad Highcourt Contempt Application Regarding Teachers Recruitment

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 40 

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 759 of 2013 

Petitioner :- Vinod Kumar Tiwari 

Respondent :- Sunil Kumar, Principal Secry., Basic Education And Another 

Petitioner Counsel :- R.K. Mishra,G.K. Mishra 

Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. 

It is alleged that the order dated 16.1.2013 passed by this court in Writ Petition No.65811 of 2012 has been violated. From a perusal of the petition, a prima facie case is made out. 

Issue notice to the opposite parties within a week returnable within six weeks. The opposite parties need not appear in person at this stage. 

The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed. 

However, one more opportunity is granted to the opposite parties to comply with the order. 

The office may send a copy of this order along with the notice. 

List in the week commencing 8th of April, 2013. 

Order Date :- 18.2.2013 

PKG 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2380137

UPTET : मेरिट के आधार पर नियुक्ति करे सरकार

UPTET : मेरिट के आधार पर नियुक्ति करे सरकार

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को मेहता पार्क में हुई। इसमें मेरिट के आधार पर शिक्षक नियुक्ति की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी।

रवींद्रनाथ यादव ने कहा कि देश व समाज का विकास योग्य नागरिकों द्वारा होता है। योग्य नागरिक के निर्माण में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सरकार को बिना किसी भेदभाव के टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ करना चाहिए। अरविंद यादव ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि यदि टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई तो अयोग्य लोग व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। उमेश कुमार ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हमें विश्वास है की जीत हमारी होगी। बस जरूरत है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुट होकर संघर्ष करें। इस मौके पर राजेश, उमेश कुमार, उमेश वर्मा, सुभाष चंद्र तिवारी, बृजभान चौहान, राजेश, शिवानंद, अखिलेश, मिथिलेश, संतोष कुमार, सत्यप्रकाश, भोला, मनोज, सूर्यभान, भारत भूषण आदि उपस्थित थे

News Source : Jagran (Updated on: Sun, 17 Feb 2013 07:05 PM (IST))
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TET Merit Supporter Candidates filled with enthusiasm when they heard Double Bench Allahabad High Court and they are expecting a positive decision from Allahabad Highcourt.
However other side, Some candidates expecting to continue running process.

UP SHIKSHA MITRA NEWS : शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को भेजा रजिस्टर्ड पत्र

UP SHIKSHA MITRA NEWS : शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को भेजा रजिस्टर्ड पत्र

News Sabhar :Jagran Paper

(संत कबीर नगर) : पौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब एक सौ पांच शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड पत्र भेजा है। पत्र में मानदेय 7300 रुपये निजी खाते के माध्यम से देने की संस्तुति के साथ विगत 28 जनवरी को बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ हुए समझौते को अमल में लाने की मांग की गयी है ।

उक्त बातें रविवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के ब्लाक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद यादव ने शनिचरा मे आयोजित ब्लाक पदाधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही के निर्देश पर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र अपनी पीड़ा को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है, क्योंकि नौकर शाह शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहे है। ब्लाक मंत्री अहमद खान ने कहा कि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु उनके गृह जनपद इटावा से पचीस हजार शिक्षा मित्र साइकिल रैली निकालेंगे।

बैठक में हनुमंत यादव, श्यामलाल, नित्यानंद तिवारी, मधुकर यादव, हीरालाल, संजय कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद ,ममता मिश्रा, उर्मिला, गुलाब, अखिलेश तिवारी, शशिभूषण सहित तमाम लोग मौजूद रहे

News Source : Jagran (Updated on: Sun, 17 Feb 2013 07:36 PM (IST))
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शिक्षामित्रों ने उत्पीड़न को लेकर किया मंथन

निज प्रतिनिधि, एटा: समस्याओं और उत्पीड़न को लेकर शिक्षामित्रों में रोष पनपने लगा है। रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर शहीदपार्क में शिक्षामित्रों ने बैठक कर समस्याओं पर चिंतन किया। यही नहीं नेतृत्व द्वारा शिक्षामित्रों के हितों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील तिवारी एवं जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर शिक्षामित्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। महामंत्री आलोक मिश्र तथा सुधोतकर यादव ने बताया कि संघ द्वारा बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए नेतृत्व द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीराजपुर में शिक्षामित्र मोहनप्रताप पर लगे झूठे हरिजन एक्ट के मुकदमें को अविलंब वापस लिया जाए। महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता शाक्य और रूबी यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय 7300 करने के लिए संघ लगातार शासन स्तर पर दवाब बनाए है और उनके मानदेय को आनलाइन खाते में भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा ब्लाक अध्यक्ष सुनील चौहान, एसके राजपूत, संतोष यादव, रंजना सिंह, ईश्वरदेव ने भी बैठक को संबोधित किया। इस दौरान राजेश यादव, होशियार सिंह, पंकज, धर्मेन्द्र यादव, विजेन्द्र यादव, गिर्राजकिशोर, प्रदीप, किरन शर्मा, सैब्या, शशि, मीना, निशा, नीरज कुमारी, रीना यादव, गीता, संध्या गौतम, भूपेन्द्र यादव, सुखवीर, रामवीर, ब्रजलता, नीलम, अंजना श्रीवास्तव, सुरजीत, लक्ष्मीकांत, दिनेश कुमार, दुष्यंत कुमार, दुर्वीन सिंह, विजय तिवारी, प्रेमलता, रजनेश कुमार, राजीव यादव, लालसिंह, अतेन्द्र सिंह सहित अनेक शिक्षामित्र मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता सुनील यादव, संचालन मो. इशहाक ने किया

News Source : Jagran (Updated on: Sun, 17 Feb 2013 06:53 PM (IST))
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चार माह से शिक्षा मित्रों को नहीं मिला मानदेय

  
विकासनगर : शिक्षा मित्र महासंघ की बैठक में विगत चार माह से मानदेय न मिलने पर रोष प्रकट किया गया। शिक्षा मित्रों का कहना था कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा मात्र की है, मानदेय दिया नहीं है। आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने एक मार्च से जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना देने की चेतावनी भी दी।

यहां आयोजित शिक्षा मित्रों की बैठक में नवंबर से मानदेय न मिलने से आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने सरकार को एक मार्च से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि नवंबर में बढ़े हुए मानदेय की घोषणा के बाद से सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को वित्त विभाग की ओर से बजट निर्गत न होने का बहाना बनाकर मानदेय न दिया जाना, उनके साथ विश्वासघात करने के समान है। उन्होंने शासन को चेताया कि यदि फरवरी में भी मानदेय आवंटित नहीं हुआ तो समस्त शिक्षा मित्र एक मार्च से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

इस दौरान महासंघ के मंत्री खुशीराम पांडे, गजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, अनीता चौहान, महावीर सिंह, बलदेव सिंह, सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह, संजय डोभाल, खजान राणा, कमल सुयाल, गुलाब सिंह, पूर्णिमा शर्मा, मीरा राणा, शिखा सक्सैना आदि मौजूद थे


News Source : Jagran (Updated on: Fri, 15 Feb 2013 10:23 PM (IST))

UPTET : श्रद्दा और सबरी

UPTET : श्रद्दा और सबरी 

आप लोगो  को दोनों - समय व सेलरी का बहुत नुक्सान 

हुआ है और भविष्य अभी भी अनिश्चितता के अन्धकार में है ।

धेर्य व संयम (सबरी) बनाये रखें अब समय बहुत व्यतीत हो चुका  , 

 साईं बाबा जरूर आप पर कृपा करेंगे 

UPTET : Another News Related to High Court Hearing on 20 Feb 2013

UPTET : Another News Related to High Court Hearing on 20 Feb 2013

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UPTET : High Court Raises Objections on UP High Power Committee Report

UPTET : High Court Raises Objections on UP High Power Committee Report

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Teacher Recruitment in UP : एक और भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी

Teacher Recruitment in UP : एक और भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी

इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू होने का इंतजार है। प्रदेश में कुल 41307 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव में प्रत्येक के 13769 पद शामिल हैं।

छह से 14 साल के बच्चों को निश्शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए एक अप्रैल 2010 से निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार सौ से अधिक छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति 35 छात्रों पर एक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक और कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं कार्य शिक्षा के एक-एक अंशकालिक अनुदेशक तैनात किए जाएंगे। इसके तहत 13769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41307 अनुदेशकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इन्हें 11 महीने तक सात हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। संविदा पर तैनाती के लिए 30 अक्टूबर 2012 की छात्र संख्या के आधार पर सौ से ज्यादा छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया गया है। ऐसे विद्यालयों की सूची दस फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय में भेजी जानी है।

सबसे ज्यादा पद सीतापुर में

अंशकालिक अनुदेशकों के सबसे ज्यादा पद सीतापुर जिले में हैं। यहां 1695 पद घोषित किए गए हैं। हरदोई में 1380, लखीमपुरखीरी में 1269, आजमगढ़ में 1122, इलाहाबाद में 1059, सुल्तानपुर में 1020 और जौनपुर में 1014 पद घोषित किए गए हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ग मे 353 पद रिक्त हैं।

25 फरवरी से होंगे आवेदन

तीनों पदों के लिए अलग-अलग आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी को अपने ही जिले में आवेदन करने की छूट दी जा रही है। सभी आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। सामान्य अभ्यर्थी को दो सौ रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सौ रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके लिए 25 फरवरी से विज्ञापन और आवेदन शुरू हो रहे हैं। ई-चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित की गई है। 23 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। आठ अप्रैल को मेरिट सूची और तीस अप्रैल को काउंसिलिंग कराई जाएगी। 15 मई को तैनाती और 16 मई से 30 जून के बीच अंशकालिक अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सभी अंशकालिक अनुदेशक एक जुलाई 2013 को विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे

News Sabhar : Jagran ( 16.2.13) / Updated on: Sat, 16 Feb 2013 08:35 PM (IST)

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Another Chance for Teacher Job Aspirants in UP.

Candidates are frustrated with Primary Teacher Recruitment. And it looks an alternative comes and reduce some level of stress to them.

DSSSB Recruitment 2013

DSSSB Recruitment 2013

Delhi Subordinate Service Selection board(DSSSB) has recently published the recruitment details for the various post listed below. Interested candidates can check the details & apply for the same from the link given below. There are a total of 3758 vacancies in different departments  Please note that the last date to apply for the post is 20th Match 2013.

Vacancies Details

Post-No. of Vacanices

Special Education Teacher:-927

Librarian:- 382

Assistant Teacher(Nursery):- 445

TGTs (English, Maths,Natural Science, Social Science & MIL):- 381

Staff Nurse:- 1362

Nurse ‘A’ Grade:- 225

Nurse Grade ‘A’:- 26

Junior Social Education Teacher:- 10

Important Dates:

Opening Date for OMR online: 20th February, 2013

Last Date for OMR Applications: 20th March, 2013

Application Fees

Rs.110/- (examination fee of Rs. 100/- and cost of form of Rs. 10/-

Click here for more details

Website : www.delhi.gov.in Delhi Subordinate Services Selection Board FC-18, Institutional Area,  Karkardooma, Delhi-110092,Phone No. - 22370237 Advertisement No. 1/13 for various posts
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Delhi DSSSB Recruitment February 2013 Notification under Advertisement No. 1/2013 download OMR Application Forms various 3758 vacancies (Trained Graduate Teacher TGT Special Education Teacher, Assistant Teacher Primary,  Librarian, Staff Nurse and Nurse Grade 'A'  ) in the department Directorate of Education-Important Dates-schedule-eligibility -dsssb.delhigovt.nic.in  2013-14 - 2014 February, March

UPTET : टीईटी अनियमितता

UPTET : टीईटी अनियमितता

आज जिस तरह से हिंदुस्तान पेपर में टी ई टी अनियमितता को लेकर न्यूज़ आयी उससे फिर ये बात प्रबल होने लगी है की टी ई टी मेरिट इस अनियमितता को दूर कर सकती है ।

हिंदुस्तान पेपर में छपा की कुछ प्रश्न गलत छपे थे और बार बार रिसल्ट संसोधित हुआ ।

इस अनियमितता को दूर करने के लिए सामान्य सा हल टेट मेरिट ही है ।

उदहारण के लिए , मान लीजिये की अनुज को टी ई टी परीक्षा में 87 मार्क्स मिले और मोहन को 110 मार्क्स ।

5 प्रश्न गलत थे और इस कारन सबको 5 मार्क्स अतिरिक्त दिए गए ।

अब अनुज (सामान्य श्रेणी) के मार्क्स बढकर 92 हो गए और वह इस प्रकार उसने भर्ती के लिए पात्रता हासिल कर ली ।

वहीँ दुसरी तरफ मोहन के मार्क्स बढ कर 115 हो गए ।

लेकिन इस अनियमितता को दूर करने के लिए अब चयन प्रक्रिया का बेस बदल जाता है - अकादमिक अंक 

मान लीजिये कि अनुज के अकादमिक गुणांक 72 हैं और मोहन के 65

तो नयी प्रक्रिया में मोहन को तो सीधा नुक्सान है ।

अगर इस अनियमितता के प्रभाव को नगण्य करने के 

लिये टी ई टी मेरिट का सहारा लिया जाता है तो दोनों को मिले अतिरिक्त अंक का कोइ प्रभाव इस चयन पर नहीं पडेगा ।

हालाँकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता की धांधली / अनियामित्तात्यां और भी हैं की नहीं, किस प्रकार की धान्ध्लीयाँ / अनियमितताएं और हैं । धांधली में कितने लोग संलिप्त हैं , और क्या धांधली हटाई जा सकती है की नहीं ।

ये सब बातें भी भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव डालेंगी ।

नियोक्ता सरकार है और न्याय कोर्ट को देना है ,

सभी लोग धेर्य रखें और आगे बढने के प्रयास (अन्य कोई परीक्षा की तयारी / नोकरी ) जारी रखें

UPTET 2011 : Scam (Dhandhlee in Exam Paper)

UPTET 2011 :  Scam (Dhandhlee in Exam Paper)

News Source : Hindustan Epaper Lucknow (15.2.13)

Wrong question paper matter was resolved by High court.

Due to wrong questions, many candidates can cross eligibility criteria also and can becomes eligible also.

At that time there was 3 copies of OMR sheet and looks exam was performed fairly as answer sheets of exam made available on website.

Some Candidates raises this point - It is surprising, Why and how some candidate performed poorly in exams while they got good marks in academic.

All this happenings played with candidate's life and create a mock on them. (What is the fault of honest and hardworking candidates).

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Faith of exam will be decided by government and court.

They are authorities about such matter. 

UPTET - टीईटी : बचाव पक्ष को मिला अंतिम मौका

UPTET - टीईटी : बचाव पक्ष को मिला अंतिम मौका

  
कानपुर: टीईटी मामले में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई तो अपना पक्ष रखने के बजाय बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फिर समय मांगा। अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की है।

देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में टीईटी मामले के आरोपी बिजनेस पाल की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। उनके अधिवक्ता अब्दुल सलाम ने अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिए जाने की अपील करते हुए तारीख मांगी। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता शंभूनाथ यादव ने आपत्ति जतायी और कहा कि मामले पर सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका पहले दिया जा चुका है। न्यायालय ने दो दिन का समय भी दिया लेकिन वह फिर समय मांग रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वह जानबूझ कर मुकदमा लंबित कर रहे हैं। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक अदालत ने भी उनकी बात पर सहमति जता पक्ष रखने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय कर दी। इस मामले में टीईटी के सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया 


News Source :Jagran (Updated on: Thu, 14 Feb 2013 07:42 PM (IST))

UPTET : Allahabad HC ORDER Translated Version in Hindi

UPTET : Allahabad HC ORDER Translated Version in Hindi

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 150 of 2013

पाठकों, मैंने अपने प्रयास से इलाहबाद डबल बेंच के आदेश का हिंदी अनुवाद करने की कोशिश की है ।

अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना , में भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान  ही हूँ, 

सिर्फ जानकारी को सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है ।

आप प्रमाणिक प्रति के लिये इलाहबाद हाई कोर्ट से संपर्क करे या फिर अंगरेजी वर्सन यहाँ देखें  - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2374233

आप किसी अच्छे एक्सपर्ट द्वारा  अंगरेजी वर्सन का हिंदी अनुवाद करा कर भी अच्छा अनवाद  पा  सकते हैं 

माननिय - सुशील हरकोली  जी

माननिय - मनोज मिश्रा  जी

समान अपील वाले इस बंच (ढेरी ) में , हमने विद्वान काउन्सिल को सुना और प्रदेश के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी सुना ।

इस अपील को दोबारा 20 फरवरी को अन्य बंच केसेस के साथ लिस्ट किया जाये ।

और इस दोरान रेस्पोंदेंट (जवाब देह / सरकारी  पक्ष ) द्वारा एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दिया जाये , जिसमें सपोर्टिंग / प्रासंगिक जरुरी  दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी हो व अलग अलग इस प्रकार दिया जाये  कि -

सभी तरह की अनियमितताएं जो की हाई पवार कमेटी द्वारा संदर्भित हों

.

प्रत्येक अनियमितता को अलग अलग तरीके से  विश्लेषणात्मक तरीके से हल किया जाएगा ।

बहस को सुनने के दोरान , हमने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि - कमेटी की रिपोर्ट जो की काउंटर एफिडेविट के साथ दी गयी है -

 क्या कमेटी ने आरोपों और सामग्री को विश्लेषणात्मक तरीके से जांचा या ये मामले का एक  सतही / सुपर फ़िसिअल दृष्टी कोण है।

उदहारण के लिए - रिपोर्ट के नोट में कहा गया है कि टी ई टी परीक्षा करने वाली एजेंसी के आफिस से 3493 ओ एम् आर शीट  की कार्बन कोपीस जब्त की गयी ।

एक हार्ड'डिस्क  भी जब्त की गयी जो की एस ऍफ़ एल लखनऊ को भेज दी गयी है । उसके बाद ये कहा गया कि -

एस पी रमा बाई नगर ने एक रिपोर्ट दिनांकित 10 -04 -2012 दी , जो खुलासा  करती है की -

बजाय मूल ओ एम् आर शीट  की जांच के , ओ एम् आर शीट की कार्बन कोपीस की जांच की गयी

केवल कार्बन प्रतियां एजेंसी के कार्यालय से पाया जाने का यह मतलब नहीं की उनकी मूल ओ एम् आर प्रति नहीं मिली ।

कमेटी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण  नहीं दीया। और इस बात का निष्कर्ष एस पी जी ने कहाँ से लिया कि -

कंप्यूटर स्केनर ने मूल उत्तर पत्रिका प्रति के बजाय  कार्बन प्रति की जांच की ।

याची की तरफ से प्रस्तुत किया है की - मूल  ओ एम् आर उत्तर पत्रिका में एक बार कोड है जिसके बिना स्केनर ओ एम् आर शीट को जांच नहीं सकता ।

 यह भी तर्क दिया कि (हालाँकि अदालती बहस में इसका प्रभाव नहीं है )  - कि कार्बन प्रति को परीक्षा के बाद अभ्यर्थीयों को  वापिस भी किया गया था

हमारी राय है की -

की जब सम्बंधित अभ्यर्थीयों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला और यह 70 हज़ार से  ज्यादा  अभ्यर्थीयों का भाग्य बदल सकता है तो

 हाई पवार कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्ण विवरण इकठ्ठा करे और प्राप्त सामग्री (जो अब तक मिली है ) का विश्लेषण व जांच करे और कमेटी की रिपोर्ट का परिक्षण करे - जिस पर कमेटी ने अपना निर्णय दिया है

ऊपर दिए गए विवरण को देखते हुए -

राज्य के रेस्पोंदेंत (जवाब देह ) द्वारा एक सप्लीमेंटरी काउन्टर एफिडेविट दिया जाना चाहिए

सभी केसेस को 20 फरवरी  2013 (जैसा  की अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गयी ) को लिस्ट किया जाये

अंतरिम आदेश  अगली लिस्टिंग की तिथी तक जारी रहेगा

Above is Hindi Version ( in my own words) for below case details -

I am not an expert person in this matter, Only try to help / interpret this matter in Simple Words.

For any authentic information, Conytact Allahabad High court OR Visit their website/

UPTET : Allahabad High Court Double Bench Hearing on 12 Feb Regarding Teachers Recruiment in UP and Stay Extended Till 20th Feb 2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 150 of 2013

Petitioner :- Navin Srivastava And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava,Shashi Nandan
Respondent Counsel :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh,C.B.Yadav
And
1. Special Appeal No. 149 of 2013
2. Special Appeal No. 152 of 2013
3. Special Appeal No. 159 of 2013
4. Special Appeal No. 161 of 2013
5. Special Appeal No. 205 of 2013
6. Special Appeal No. 206 of 2013
7. Special Appeal No. 220 of 2013

Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
������� In this bunch of similar appeals, we have heard learned counsel for the appellants and the learned Additional Advocate General for the State. List these appeals together again as a bunch on 20.02.2013. By that time, a supplementary-counter-affidavit will be filed by the respondents giving full details, and enclosing therewith copies of all the supporting/relevant documents, separately on each of the alleged irregularities referred to in the report of the High Powered Committee.
������ Each of irregularities will be dealt with separately in an analytical manner. During the course of arguments, we have pointed out today to the learned Additional Advocate General that the report of the Committee, which has been enclosed with the counter-affidavit raises the basic question whether the Committee has applied its mind to the allegations and material by way of analytical scrutiny, or has taken too supercficial a view of the matter. By way of an example, the report notes that 3493 carbon copies of OMR Sheets were seized from offices of the Agency conducting the test (TET). A hard disk was also seized and sent to the SFL, Lucknow. Thereafter it says that the SP, Ramabai Nagar has given a report dated 10.04.2012 saying that the investigation so far, has revealed that instead of getting the original OMR Sheets being examined by the Computer, carbon copies of the same had been examined.
������� Merely because the carbon copies were found from the Agency's Office will not necessarily mean that the original OMR Sheets of those carbon copies were not found. This should have been got clarified by the Committee. Further, it has not been considered as to what is the material on the basis of which the S.P. has inferred that the Computer Scanner examined the carbon copies instead of the original Answer Sheets.
������ From the side of the appellants, it has been submitted that the original OMR answer-sheets contain a "Bar Code", without which the Scanner will not examine the OMR sheet. It has been argued, although there is no pleading to that effect, that the carbon copies do not contain the 'bar code', because the carbon copies are to be given back to the candidates after the examination.
������ We are of the opinion that when no opportunity of hearing is being afforded to the concerned selected candidates, and because the decision is likely to alter the fate of more than seventy thousand candidates, a much greater responsibility lay upon the High Powered Committee to elicit full details, to examine and analyse the material so obtained, and to test the reports on the basis of which the Committee is giving its decision.
������� In the above light, a supplementary-counter affidavit should be filed by the State-respondents. 
List all these cases on 20.02.2013, as prayed by the learned Addl. Advocate General. 
Interim order will continue till the next date of listing.
Order Date :- 12.2.2013
Sunil Kr Tiwari
(Manoj Misra, J.)� (Sushil Harkauli, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2374233

UPTET : Allahabad High Court Double Bench Hearing on 12 Feb Regarding Teachers Recruiment in UP and Stay Extended Till 20th Feb 2012

UPTET : Allahabad High Court Double Bench Hearing on 12 Feb Regarding Teachers Recruiment in UP and Stay Extended Till 20th Feb 2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 33 

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 150 of 2013 

Petitioner :- Navin Srivastava And Others 

Respondent :- State Of U.P. And Others 

Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava,Shashi Nandan 

Respondent Counsel :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh,C.B.Yadav 

And 

1. Special Appeal No. 149 of 2013 

2. Special Appeal No. 152 of 2013 

3. Special Appeal No. 159 of 2013 

4. Special Appeal No. 161 of 2013 

5. Special Appeal No. 205 of 2013 

6. Special Appeal No. 206 of 2013 

7. Special Appeal No. 220 of 2013 

Hon'ble Sushil Harkauli,J. 

Hon'ble Manoj Misra,J. 

������� In this bunch of similar appeals, we have heard learned counsel for the appellants and the learned Additional Advocate General for the State. List these appeals together again as a bunch on 20.02.2013. By that time, a supplementary-counter-affidavit will be filed by the respondents giving full details, and enclosing therewith copies of all the supporting/relevant documents, separately on each of the alleged irregularities referred to in the report of the High Powered Committee. 

������ Each of irregularities will be dealt with separately in an analytical manner. During the course of arguments, we have pointed out today to the learned Additional Advocate General that the report of the Committee, which has been enclosed with the counter-affidavit raises the basic question whether the Committee has applied its mind to the allegations and material by way of analytical scrutiny, or has taken too supercficial a view of the matter. By way of an example, the report notes that 3493 carbon copies of OMR Sheets were seized from offices of the Agency conducting the test (TET). A hard disk was also seized and sent to the SFL, Lucknow. Thereafter it says that the SP, Ramabai Nagar has given a report dated 10.04.2012 saying that the investigation so far, has revealed that instead of getting the original OMR Sheets being examined by the Computer, carbon copies of the same had been examined. 

������� Merely because the carbon copies were found from the Agency's Office will not necessarily mean that the original OMR Sheets of those carbon copies were not found. This should have been got clarified by the Committee. Further, it has not been considered as to what is the material on the basis of which the S.P. has inferred that the Computer Scanner examined the carbon copies instead of the original Answer Sheets. 

������ From the side of the appellants, it has been submitted that the original OMR answer-sheets contain a "Bar Code", without which the Scanner will not examine the OMR sheet. It has been argued, although there is no pleading to that effect, that the carbon copies do not contain the 'bar code', because the carbon copies are to be given back to the candidates after the examination. 

������ We are of the opinion that when no opportunity of hearing is being afforded to the concerned selected candidates, and because the decision is likely to alter the fate of more than seventy thousand candidates, a much greater responsibility lay upon the High Powered Committee to elicit full details, to examine and analyse the material so obtained, and to test the reports on the basis of which the Committee is giving its decision. 

������� In the above light, a supplementary-counter affidavit should be filed by the State-respondents. 

List all these cases on 20.02.2013, as prayed by the learned Addl. Advocate General. 

Interim order will continue till the next date of listing. 

Order Date :- 12.2.2013 

Sunil Kr Tiwari 

(Manoj Misra, J.)� (Sushil Harkauli, J.) 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2374233

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अभी हाल ही में इलाहबाद हाई कोर्ट ने धांधली आदि के बारे में जानकारी मांगी ।
यह सभी टी ई टी उम्मीदवारों (जिन्होंने मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की ) के लिये खुशी का पैगाम लेकर आया ।

मेहनती अभ्यर्थी गलत फ़हमी में धांधली की बदनामी से जूझ रहे  थे और अगर कोर्ट कह देता है की धांधली नगण्य है या
या हटाई जा सकती है तो  ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के लिये भी अच्छी बात है कि उन्हें योग्य टी ई टी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने विभाग के लिये मिल रहे हैं ।

क्योंकि कम समय में इतनी बड़ी परीक्षा शीघ्रता से कराया जाना बहुत मुश्किल है ।

फ़िलहाल मामला अदालत में है , सरकार और अभ्यर्थी न्यायालय से जल्द फैसले  की अपेक्षा में है जिससे सर्व शिक्षा अभियान
शीघ्रता से लागु हो और सरकार की इस कल्याण कारी शिक्षा अभियान से उत्तर प्रदेश के लाखों /करोड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके ।