RIGHT TO INFORMATION ACT / RTE FRAMEWORK PROGRESS REPORT

RIGHT TO INFORMATION ACT / RTE FRAMEWORK PROGRESS REPORT

Press Information Bureau 

Government of India

Ministry of Human Resource Development 

01-April-2011 18:47 IST

The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009: Progress as on 1st April, 2011

1.      Central RTE Rules notified in the Official Gazette on 8th April 2010; Model RTE Rules circulated to States

2.      Report of the Committee on Implementation of RTE Act and the Resultant Revamp of SSA finalised in April 2010 (available on website: www.ssa.nic.in)

3.      SSA Framework of Implementation and Norms for Intervention revised to correspond with the provisions of the RTE Act

4.      Financial commitment of Rs 2.31 lakh crore over five year period from 2010-11 to 2014-15; this includes the award RS 24,068 crore of the 13th Finance Commission.

5.      Fund sharing pattern for implementation of RTE-SSA programme revised from the earlier pattern in the sliding scale to 65:35 ratio between the Centre and States for a five year period from 2010-11 to 2014-15.

6.      Central SSA outlays for 2010-11 enhanced from Rs 15000 crore to Rs 19,838.23 crore: Rs 4000 crore provided in the 1st Supplementary Grant; Rs 838.23 crore in the final Supplementary Grant.

7.      Supplementary Annual Work Plans and Budgets approved for States in October-November 2010: 

Sl No.	Item	Projected for meeting RTE provisions	Approved in 2010-11
1	Additional Teachers (to be provided within 3 years)	5.08 lakh	4.55 lakh
2	Part time instructors for Art Education, Physical Education and Work Education (to be provided within 3 years)	3.10 lakh	1.13 lakh
3	Additional Classrooms (to be provided within 3 years)	14.25 lakh	2.74 lakh
4	Uniforms: estimated number of children annually	8.52 crore	7.21 crore
5	New KGBVs	1073	999
6	Residential Schools	655	111

8.      NCTE notified as academic authority for Teacher Qualifications; new Teacher Qualifications notified in August 2010 (available on website: www.education.nic.in)

a.       NCTE has also notified Guidelines for conducting the Teacher Eligibility Test for teacher recruitment.

b.      NCTE has prepared Model syllabi for D.Ed and B.Ed.

9.      Initiatives taken by States:

Sl No	Item	States
1	Notification of State RTE Rules	Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur,Orissa, Sikkim, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram,  have notified their State RTE Rules; A&N Islands, Chandigarh, Lakshwadeep, Daman and Diu, Dadra & Nagar Haveli have adopted Central RTE Rules Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Nagaland, Puducherry, Punjab,  Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal have prepared the draft State RTE Rules
2	Constitution of SCPCR/ REPA	Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana,  J&K, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Rajasthan, Sikkim notified.
3.	Prohibition of detention, expulsion	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, West Bengal
4	Prohibition of corporal punishment, mental harassment	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal
5	No board examination till   completion of elementary education	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar,  Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal

 Source : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=71432

RTE : A Message From the PM to be Read in Every School in The Country on National Education Day

RTE / TET / NCTE : Important Information about RTE / NCTE / TET Exam Given in Indian Parliament

A Message From the PM to be Read in Every School in The Country on National Education Day  Shri Kapil Sibal Calls for Sustained Drive for Awareness on RTE Chairs State Education Ministers’ Meet on Community Mobilisation and Public Awareness for RTE

There is a need for a sustained campaign to create awareness in every school, among those who need to be brought into school and among those who implement the Right to Education Act as to the various provisions of this Act. This was stated by Shri Kapil Sibal, Union Minister for Human Resource Development at a meeting of State Education Ministers on the subject of community mobilization and public awareness for Right to Education (RTE) held here today. Shri Sibal expressed confidence that he would get support from the State Governments in this effort. Shri Sibal underlined that the Central and the State Government have to work together so that RTE does not falter. Shri Sibal outlined some of the work undertaken in the RTE in the country. Stating that 20 States have notified rules, he pointed out that in states which have not done so, it is the children who are suffering. He has also said that the teachers’ eligibility test has been undertaken and eight years academic cycle has been brought in by the states. But he emphasized on the continuing need for the Government and the civil society to carry the message that education is a right to all people. The community mobilization and public awareness programme for RTE will commence from 11th November wherein a national event will be held in Nuh in Mewat in Haryana on 11th November. Similarly, events are expected to be held in every state and district of the country on that day. An evocative message from the Prime Minister addressed to the children, with a covering letter from the Minister for Human Resource Development addressed to Head Teachers in all major languages will be mailed to each elementary school in the country and read out by the Head Teacher on 11th November 2011 in the school assembly in the presence of children/teachers/SMC members/Local Authority members, etc. during a day-long function in the school. This will be sent to all 13 lakh schools in the country.  The national event will be a starting point for a yearlong campaign for making school RTE compliant. The approach for this includes:- • State level meetings with national and state peoples’ networks, youth organizations and civil society organizations to participate in this massive national effort. • Working Group consisting of Government and non-Government persons to carry forward the work at the State level. • State Working Groups to identify around 30 volunteers in each of the 6000 blocks of the country. • Block level volunteers to split into 10 groups of 3 persons each to visit all the 13 lakh schools. • Carry the message of RTE and help the school plan how it would transform into an RTE-compliant school in the course of the next year.

Source : http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=76762

UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment : TET Vs Acadmic Merit Selection

UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment : TET Vs Acadmic Merit Selection

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/04/uptet-small-article.html

Other Important Information Provided By Central Givernment in Parliament About TET Exam -

The Minister stated that as per the National Council for Teacher Education (NCTE) teacher qualification norms under the Right to Education Act, Teacher Eligibility Test (TET) will be an essential qualification. He said that while the NCTE is developing the standards and benchmarks for this Teacher Eligibility Test, State Governments would be responsible for administering these tests and it is the responsibility of State Governments to ensure that these tests conform to high standards. He also said that the institutional mechanism between NCERT and SCERTs should work towards developing question banks which could be used by States for their Teacher Eligibility Test. 

Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69121

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Seven Lakh Teachers Post Created under RTE

Over Seven Lakh additional teacher posts have been sanctioned in the last three years under the Right to Education Act. This was stated by the MOS, HRD, Dr. Shashi Tharoor in Lok Sabha today. He said these posts have been approved to maintain Pupil Teacher Ratio under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme which has been harmonized with the RTE Act. In reply to another question, Dr. Tharoor said that only a person who qualifies the Teacher Eligibility Test Conducted by the appropriate government will be eligible for appointment as a teacher for Class I-VIII as per NCTE. The Minister was replying to a written question on the issue. Source : http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=93597 ************** Centralized Exam The National Council for Teacher Education (NCTE) has laid down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in schools in its Notification. One of the essential qualifications specified in the Notification is that a person has to pass a Teacher Eligibility Test (TET). The TET will be conducted by the appropriate Government (Central Government and State Government) in accordance with guidelines framed by the NCTE for the purpose. This information was given by the Minister of State for Human Resource Development Smt. D. Purandeswari, in a written reply to a question, in the Lok Sabha today. Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=70056 ************** Learning Ability of Students The National Council of Educational Research and Training (NCERT), an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development, conducts periodic National Learners’ Achievement Surveys. Two rounds of the National Learners’ Achievement Survey for classes III, V & VIII and the third round of survey for class V have been conducted in 2001-2004, 2005-2008 and 2009-10 respectively, which reveal improvements in the overall learning levels of children in Mathematics and Language subjects in most States. To improve the learning levels of children, steps taken under the Sarva Shiksha Abhiyan include, inter alia, sanction of more than 19 lakh teachers to improve the Pupil-Teacher Ratio (PTR), sanction of 1,94,574 primary school buildings, 1,07,682 upper primary school buildings, more than 18 lakh additional classrooms to improve school infrastructure, as well as in-service training for teachers, regular academic support to teachers and schools as well as free text books to children. Further, under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE), Act, 2009, the National Council of Teacher Education (NCTE) has notified the minimum qualifications and also made the holding of Teacher Eligibility Test (TET) mandatory to improve the quality/standard of teachers.  This information was given by the Minister of State for Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor in Rajya Sabha today Source : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=89766 ******************* NCTE The Ministry of Human Resource Development has constituted Joint Review Missions consisting of eminent teacher education experts to review progress and to consider issues related to programme planning. The mission’s task will include implementation, monitoring and evaluation, with respect to each of the programmatic interventions under the Scheme for 10 states of the country. The Lok Sabha was informed today by the Ministry of State, Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor that the Hon,ble Supreme Court had in May, 2011 appointed a High Powered Commission under the Chairmanship the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma to examine various aspects relating to the teacher education system, including the role and function of the National Council for Teacher Education (NCTE), and recommend measures for improvement. The Commission submitted its Report to Hon’ble Supreme Court on 29.08.2012 and made recommendations in four main categories as under:- (i) Quality of Pre-service Teacher Education (ii) Quality of In-service Teacher Education (iii) Teacher Performance and Teacher Audit (iv) Strengthening the Regulatory functions of the National Council for Teacher Education (NCTE) The Government and the National Council for Teacher Education (NCTC) have taken several steps to improve the quality of teacher education. These include laying down teacher qualifications under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; specifying passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII; the development of the National Curriculum Framework of Teacher Education, NCFTE (2009); the preparation of model syllabi for teacher education courses; the revision of the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan, which entails the strengthening and expansion of existing institutional structures such as the District Institutes of Education and Training (DIETs), the College of Teacher Education (CTEs) and the Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), the strengthening of the State Councils for Education Research and Training (SCERTs), and the establishment of Block Institutes of Teacher Education (BITEs) in SC/ST/Minority concentration districts, etc. There are about 43 Lakh teachers in Government Schools. Dr. Shashi Tharoor was replying to a written question on a high powered Committee to look into the functioning of regional centres of National Council for Teacher Education (NCTE) in the House today.  Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=94052

UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

 UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

UP TGT PGT Exam Will Be on 25th August, 1st and 8th September 2013

 इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों का विश्वास बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। एक साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का रोलनंबर आगे-पीछे न पड़े, इसके लिए चयन बोर्ड आवेदन पत्रों की मिक्सिंग कर रहा है। इसके जरिए एक ही विषय के दो अभ्यर्थियों को साथ-साथ आवेदन करने के बाद भी आगे-पीछे रोलनंबर नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ परीक्षा वाले दिन ही सही उत्तर जारी कर दिया जाएगा।

बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त, एक और आठ सितंबर को होगा।

चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार आवेदन पत्रों की रैंडम तरीके से मिक्सिंग की जा रही है। मिक्सिंग के बाद रोलनंबर और परीक्षा केन्द्रों का आवंटन होगा। इसकी निगरानी वह स्वयं करेंगे। पता चला है कि परीक्षार्थी आवेदन के समय से ही परीक्षा पास करने की जुगत में लग जाते हैं। वह एक साथ आवेदन करने के बाद अनुक्रमांक की आगे-पीछे सेटिंग कर लेते हैं। इस बार आगे-पीछे रोलनंबर की सेटिंग नहीं की जा सकेगी। बताया कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ ही परीक्षा वाले ही दिन सभी विषयों के उत्तर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी अपने उत्तर का मिलान करने के बाद गलत प्रश्नों की आपत्ति चयन बोर्ड को भेज सकेंगे। चयन बोर्ड परीक्षार्थियों की आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही आंसर सीट का मूल्यांकन करेगा। बताया कि 2009 और 2010 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रश्नों को लेकर छात्रों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लेना पड़ा। परीक्षा वाले दिन ही जारी होगा प्रश्नों का सही उत्तर

Sabhaar :  अमर उजाला

BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

सत्र 2013 के लिए अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है आवेदन

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

लखनऊ : बीटीसी के सत्र 2013 में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी जिले से आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने की तैयारी आरंभ कर दी है।

बीटीसी में अब तक अभ्यर्थी अपने जिले में ही आवेदन कर पाते थे। इससे मुश्किल यह आ रही थी कि जिन जिलों में निजी बीटीसी कालेज थे वहां मेरिट काफी नीचे तक पहुंच जाती थी जबकि जहां निजी कालेज नहीं होते थे वहां मेरिट काफी ऊंची रहती थी। प्रदेश के 11 जिलों में एक भी निजी बीटीसी कालेज नहीं हैं। शासन ने इस विसंगति को दूर करने के लिए आवेदकों को किसी भी जिले से आवेदन का मौका देने का फैसला किया है। नई नीति के अनुसार हर साल एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने के लिहाज से जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसी क्रम में शासन ने सत्र 2013 के लिए आवेदन संबंधी शासनादेश और विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने शुक्रवार को एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को बुलाकर इस संबंध में बात की। उन्होंने निदेशक से इस संबंध में प्रस्ताव देने को कहा है।

UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News 

इलाहाबाद। ‘मैम, मैंने टीईटी प्राथमिक स्तर का पेपर दिया है। आंसर शीट से मिलान किया तो पता चला कि पासिंग परसेंट यानी 60 प्रतिशत अंक हासिल करने के लिए दो नंबर कम हो रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे दो अंक दिला दें जिससे मैं टीईटी पास कर सकूं। यह मेरे कॅरियर का सवाल है।’

‘मैम, मैंने टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दी है। प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पढ़ने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन यह वास्तविकता है।’

शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आंसरकी जारी की है। परीक्षार्थियों से आंसर को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियाें के बीच पास कराने के लिए सचिव, परीक्षा नियामक के पास कराने के लिए सिफारिशों के ढेरों ई मेल पहुंचे हैं।

जिस तरह की नासमझी हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थी करते हैं वही बीएड, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और मोहल्लिम की डिग्री हासिल कर चुके युवाओं ने किया है। शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए परीक्षार्थी खुद को पास करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। खास यह कि कई ईमेल ऐसे आए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में कला, विज्ञान, उर्दू वर्ग का गोला तक नहीं भरा है। सचिव से ही उसे भर देने की सिफारिश की गई है। कई परीक्षार्थी तो प्रश्नपत्र की सिरीज के गोले को काला न करने जैसी गलती कर बैठे हैं और चाहते हैं कि उसे ठीक कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो परीक्षा के दौरान प्रश्न हल करते रह गए और समय खत्म हो जाने पर ओएमआर शीट नहीं भर पाए। अब ई मेल के माध्यम से उन्होंने सिफारिश की है कि कोई उनका ओएमआर भर दे।

सचिव, परीक्षा नियामक नीना श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि ऐसे ढेरों ईमेल पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वेबसाइट पर जारी आंसर की पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों को छोड़ किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपत्तियों की जांच के दौरान ऐसे नासमझी वाले मेल छांट कर अलग कर दिए जाएंगे

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विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

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बांदा कार्यालय : नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अनुदेशकों को विद्यालय में तैनाती नहीं दी जा रही है। इस पर अनुदेशकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बीएसए कार्यालय के अधिकारियों व लिपिकों की ओर से उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है।

गुरुवार को दर्जनों अनुदेशकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जून माह से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र के संबंध में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी व बाबू कार्यालय में कभी नहीं मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वह किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते। बताया कि शासनादेश के तहत एक जुलाई से अनुदेशकों को विद्यालय में नियुक्ति देने का आदेश था। नियुक्ति पत्र न मिलने से जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले अनुदेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिलाधिकारी से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की है। इस दौरान संजय प्रजापति, फूल आदि रहे|

Sabhar: Jagran (5 July 2013)

BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



सहारनपुर: काउंसलिंग में शामिल हो चुके बीटीसी-2010 के अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से मिलकर जल्द नियुक्ति दिलाई जाने की मांग की।

गुरूवार को चकरोता रोड स्थित जेडी कार्यालय कार्यालय पहुंचे बीटीसी अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से भेंट की। उनका कहना था 21 व 28 जून को उनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन आज तक नियुक्ति के बारे में कोई सूचना नही दी जा रही है। पिछले कई दिन से वह बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। उन्होंने बताया कि शासन से 10 जुलाई तक नियुक्ति दिए जाने के निर्देश है जबकि जिले में कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ व मैनपुरी सहित कई जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने के लिए बीएसए को निर्देशित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुशील कुमार, सीमा सैनी, अर्पण शर्मा, ब्यूटी राणा, अशोक कुमार, प्रिया सैनी, मशरूर अहमद, सुशील आर्य, प्रवीण कुमार आदि शामिल रहे।

नियुक्ति को भटक रहे अभ्यर्थी

सहारनपुर: बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाइस्कूलों में अनुदेशक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लटककर रह गई है। प्रवेश कुमार, अर्जुन सिंह, सुबोध कुमार, रवि कुमार, कुलदीप, सेठपाल, सोनी, अनूप कुमार, अंकुर, रविन्द्र, सन्नी कुमार, पवन, विकास राठी का कहना है कि गुरुवार को वे बीएसए, सीडीओ व डीएम कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नही है। उन्होंने निर्णय लिया कि शुक्रवार को विकास भवन एकत्र होकर नियुक्ति की मांग के लिए दबाव बनाया जायेगा


Sabhaar : Jagran(04 Jul 2013)

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UPTET 2013 : टीईटी उत्तरमाला में खामी, सचिव को भेजा पत्र


पीलीभीत : गत 28 जुलाई को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की जारी उत्तरमाला पर मुहल्ला सुनगढ़ी निवासी विनीत कुमार अवस्थी ने बोर्ड सचिव को पत्र भेजा है। परीक्षार्थी के मुताबिक उसे एक्स सिरीज का प्रश्नपत्र मिला था। जिसमें चार प्रश्नपत्रों में खामियां हैं। छात्र ने बाकायदा साक्ष्यों का हवाला देते हुए पत्र भेजा है। प्रश्न संख्या दस के तीनों विकल्प में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत है। जबकि पीडी पाठक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। छात्र ने इस तरह साक्ष्यों के आधार पर चार प्रश्नों पर आपत्ति पत्र सचिव को भेजा है। छात्र ने सचिव को भेजे पत्र में छात्रहित में संशोधन किए जाने की मांग की है

Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

CTET 2013 ADMIT CARDS

http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/online/AdmitCardlogin.aspx

RTE : शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

RTE : शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

हाथरस : बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अब गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। अभी तक तमाम शिक्षक बच्चे कम होने पर खुद उनकी हाजिरी लगा देते थे और एमडीएम में गड़बड़ी करते थे। बुधवार को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में बीएसए को सख्त निर्देश दिए कि अब विद्यालयों में बच्चे खुद अपनी हाजिरी रजिस्टर में अंकित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बीएसए देवेन्द्र गुप्ता को निर्देश दिए कि अब प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारियों को पन्द्रह से बीस विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा और उसकी रिकार्डिंग करानी होगी ताकि समय पर उसको अधिकारी देख सकें। बच्चों के हाथों से अब खुद उनकी हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कराई जाया करेगी। जिलाधिकारी के निर्देशों के बारे में बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया है

UPTET : निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

UPTET :  निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

उन्नाव : शिक्षकों के बीच से निकले खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी की साहब गिरी नहीं चलेगी। उन्हें भी दो स्कूलों को गोद लेकर उनमें नियमित रूप से पढ़ाना होगा। बीएसए ने यह आदेश थोपा नहीं है, बल्कि वह खुद एक स्कूल में पढ़ाएंगे। बीएसए के इस आदेश ने स्कूलों का पर्वेक्षण व सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले इन कथित अधिकारियों को पसीना आ रहा है। इनमें से अधिकांश ने अभी तक अपने विद्यालयों की सूची नहीं भेजी है।

जिले के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले खंड शिक्षाधिकारी व एबीआरसी को अपनी क्षमता को विद्यालय में प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए बीएसए ने बीईओ व एबीआरसी के साथ बैठक करते हुए उन्हें इसके निर्देश दिए हैं। बीएसए के नई योजना के तहत सभी खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी एक जूनियर व एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे। इसके बाद मूल कार्य पर्वेक्षण व शैक्षिक अनुसमर्थन के अलावा इन विद्यालयों में नियमित रूप से दो घंटा पढ़ायेंगे।

होगी इन विद्यालयों की परीक्षा

ऐसा नहीं कि एबीआरसी और खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय गोद लेकर औपचारिकता पूरी कर लें। उनके शिक्षण की गुणवत्ता को परखने के लिए समय समय पर परीक्षा भी होगी। इसी परीक्षा के परिणाम से उनकी योग्यता और उनकी कार्य कुशलता को भी परखा जाएगा।

मुसीबत में एबीआरसी

जिले के 16 विकास खंडों में लगभग 70 एबीआरसी है। यह सभी किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ होने पर ही बीआरसी की परीक्षा में तैनात हुए हैं।

 गुणवत्ता परखने के लिए होने वाली परीक्षा में इन विषयों में छात्रों की योग्यता को परखा जाएगा। इससे ब्लाक में बैठकर साहब गीरी करने वाले एबीआरसी को बीएसए के नए आदेश से मुश्किलों में डाल दिया है। 

यही कारण है कि अभी तक अधिकांश ने अपने विद्यालय की सूची जारी बीएसए को नहीं दी है।

किसके पास क्या था काम

खंड शिक्षाधिकारी को ब्लाक क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को दुरस्त करने के लिए विद्यालयों को दुरस्त करने लिए शासन के निर्देश का पालन करने के लिए निरीक्षण करते हैं।

एबीआरसी को शैक्षिक अनुसमर्थन, आर्दश पाठन पाठन को बनाने के अलावा विद्यालयों में पर्वेक्षण कार्य देखते हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच एबीआरसी तैनात हैं।

बीएसए गजौली जूनियर व प्राथमिक स्कूल को लिया गोद

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में लगे बीएसए ने खुद बिछिया विकास खंड के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों को गोद लिया है। वह इन दोनों विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने अन्य सभी से एसएमएस करके उनके विद्यालयों की सूची मांगी है। ताकि वह इसके आगे का प्रोजेक्ट तैयार कर उनकी निगरानी की जा सके।

क्या कहते हैं बीएसए

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस प्रकार की योजना तैयार की गई है। इससे हमरे शिक्षकों को मनोबल भी बढ़ेगा और शिक्षा स्तर में सुधार भी होगा। दूसरे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा सकेगी। जून माह के अंत तक इस योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। मैंने भी गजौली में इसकी शुरुवात कर दी है।

- डा. मुकेश कुमार सिंह, बीएसए

News Sabhaar : Jagran (3.7.13)

UPTET 2013 : अशंकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को लग सकता है झटका, बिना टीईटी नही होंगे नियमित

UPTET 2013 : अशंकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को लग सकता है झटका, बिना टीईटी नही होंगे नियमित

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नई दिल्ली : नियमित शिक्षक होने की उम्मीद लगाये, बैठे देश भर के लाखो शिक्षामित्रों के अस्थायी गुजारे पर पर ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तलवार लटक गयी है| मंत्रालय ने साफ किया है, कि बिना टीईटी पास किये ऐसे शिक्षक 31 मार्च 2015 के बाद शिक्षण कार्य में नही रह पाएंगे | बताते चलें कि यूपी, बिहार समेत करीब दर्जन भर राज्यों में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता को देखते हुए शिक्षामित्रो व अस्थायी शिक्षको की भर्ती की गयी है | बताया जाता है कि देश भर में ऐसे शिक्षकों की संख्या छह लाख से उपर है| ये अस्थायी शिक्षक राज्य सरकारों पर नियमित शिक्षक बनाने का दबाव भी बनाये हुए हैं| विकास यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री को शिक्षा मित्रो का बड़ा विरोध भी झेलना भी पड़ा है| यूपी में इस मांग को लेकर लखनऊ में बड़े बड़े आन्दोलन हुए|

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मिली 31 मार्च 2015 तक की मोहलत 

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2015 के बाद किसी भी ऐसे शिक्षकों की तैनाती नही रह जायेगी |इस फरमान के बाद शिक्षा मित्रों को टीईटी और शिक्षण प्रक्षिक्षण से राहत पाने की उम्मीदे ख़त्म हो गयी हैं | मंत्रालय के मुताबिक अगर ये स्थायीकरण चाहते हैं तो उन्हें दो वर्षो के भीतर अनिवार्य रूप से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड ) का प्रशिक्षण और टीईटी पास करनी होगी | जानकारी के मुताबिक कई राज्यों ने शिक्षा मित्रों को टीईटी से राहत देने के बारे में सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे , जिसमे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छूट से इनकार कर दिया है।

अशंकालिक अनुदेशकों को भी लग सकता है झटका -

प्रदेश में शासन द्वारा 41000 अंशकालिक अनुदेशकों की जूनियर हाईस्कूषलों में भर्ती कर जहॉ बिना बी0टी0सी0/बी0एड व टी0ई0टी0 उत्तीकर्ण किये अभ्य्र्थियों को 7000 रुपये मासिक मानेदय देकर तोहफा दिया है, वहीं उनके भविष्यट को लेकर प्रश्न् चिन्हत लगने लगे है। आज लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्र जहॉ शिक्षक बनने के सपने देख रहे है, और उन्हेंो हर तरह से सघर्ष करना पड् रहा है, परन्तु् उनके शिक्षक बनने के लिए हाईकोर्ट एवं एन0सी0टी0ई0 ने भी टी0ई0टी0 उत्तीकर्ण की अनिवार्यता की मोहर लगा दी है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2015 के बाद किसी भी ऐसे शिक्षकों की तैनाती नही रह जायेगी| ऐसे में देखना होगा कि अंशकालिक अनुदेशक जो कई सपने सजोयें शिक्षक बनने की तलाश में भर्ती हुए है, उनका भविष्य कैसा होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा