Thursday, September 19, 2013

CTET 82/150 marks reserved category candidate is not eligible for UP Govt. Teachers Selection / Recruitment Process

CTET 82/150 marks reserved category candidate is not eligible for UP Govt. Teachers Selection / Recruitment Process






No relaxation to candidate, see judgement -
Therefore, no rounding off of the aggregate marks is permitted in view of the clear and unambiguous language of Rule 24 of the Rules under consideration.
Consequently no relief or reprieve can be accorded to the petitioner, and writ petition is accordingly, dismissed.


See Complete Judgement -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 37084 of 2013
Petitioner :- Minakshi Rai
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manoj Srivastava,J.S.Lodhi
Counsel for Respondent :- C.S.C.,C.K.Rai

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Minakashi Rai, petitioner has approached this Court with request to direct the respondents to consider the candidature of the petitioner for the selection on the post of Assistant Teacher treating 54.66% marks obtained by her as 55% obtained by her in C.T.E.T as petitioner has received 82 marks out of 150 i.e 54.66% and as the Central Board of Secondary Education Delhi has already declared as qualified treating the aforesaid marks as 55% marks in C.T. E.T, and accordingly similar view be taken by the respondents.
Petitioner is OBC category candidate and she has completed her BTC course after completing graduation. Petitioner had applied for consideration of her candidature for C.T.E.T (Central Teachers Eligibility Test) and in the said examination petitioner has received 82 marks out of 150 marks which comes as 54.66% and the Central Board of Secondary Education Delhi, treating the same as 55% marks has proceeded to declare the petitioner as qualified and a note has also been appended therein that said qualification is applicable for recruitment of teachers in Kendriya Vidyalaya Sangthan and Directorate of Education Government of NCT of Delhi.
Applications thereafter have been invited for making selection and appointment as Assistant Teacher in the institution run and managed by Basic Shiksha Parisad vide order dated 26.04.2013 and therein eligibility criteria has been prescribed as follows:
1.     avkosnu gasrw ik=rk
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Petitioner's submission is that her candidature has not at all been considered by the respondents on account of the fact that petitioner has not at all got to her credit 55% marks in the Teacher Eligibility Test as such petitioner's candidature cannot be considered same being not in consonance with the advertisement accordingly petitioner is before this Court.
Sri Jitendra Singh Lodhi, learned counsel for the petitioner has submitted that once Central Teachers Eligibility Test has been passed by the petitioner and therein she has received 54.66% marks and same has been accepted to be 55% marks by rounding up the same and thereafter accordingly she has been declared as qualified then there is no occasion to treat the petitioner as ineligible in view of this rejection of petitioner's candidature is per se bad.
Countering the said submission learned Standing counsel as well as Sri C.K. Rai, Advocate on the other hand contended that selection and appointment is to be made in the institution run and managed by Basis Shiksha Parishad, Allahabad and in consoance with the provision as contained under U.P. Basic Education Tehacer Serivce Rules 1981, the eligibility criteria has been fixed and therein clear cut mention has been made that incumbent should have to his/her credit graduation degree and should have to his/her credit BTC certificate of training and should have successfully passed Teacher Eligibility Test conducted either by State Government or Central Government and clarification has also been given that only those candidate shall be considered as eligible who have to his/her credit minimum 60% marks for general category and for Scheduled caste / Scheduled Tribe category candidate, OBC category candidate/ Ex Armyman/ Physically Handicapped/Freedom Fighter category candidate should have to his/her credit minimum 55% marks.
It is true that petitioner has qualified Central Teachers Eligibility Test as therein out of 150 marks, she has obtained 82 marks i.e. 54.66% and Central Board of Secondary Education in its turn has proceeded to round up the marks of petitioner by treating the same as 55% and petitioner has been shown to have qualified with asterix mark and accordingly as per said asterix mark note has been appended clearly mentioning that said qualification is applicable for recruitment of teachers in Kendriya Vidyalaya Sangthan and Directorate of Education Government of NCT of Delhi.
Petitioner submits that in the past once her 54.66% marks has been rounded off to 55% by the Central Board of Secondary New Delhi then Basic Shiksha Parishad should also treated the same as 55% marks.
Eligibility criteria as has been prescribed is governed by the statutory Rules known as U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules 1981 as amended up till date and once in consonace with the aforesaid Rules qualification and eligibility criteria has been provided for and same clearly proceeds to mention that incumbent should have passed Teacher Eligibility Test conducted either by the State Government or by the Central Government and the candidates of General category should have obtained minimum 60% marks and the candidates of Scheduled caste/Scheduled Tribes, OBC/Ex Armyman/ Physically Handicapped/Freedom Fighter should have obtained minimum 55% marks.
This is also fully reflected in the present case, that as far as Central Teacher Eligibility Test is concerned, same is governed by Central Teacher Eligibility Test Rules, 2011 (C.T.E.T), and same is in reference to schools, affiliated with Central Board of Secondary Education. Said Rules in itself provides for applicablity of the same, and also categorically proceeds to mention, that schools owned and managed by the State Government/ Local Bodies and aided shcools shall consider the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the State Government. However a State Government can also consider CTET if it decides not to conduct State TET.
Here the State Govenremnt does condut its own State TET, but in its wisdom has chosen to give opportunity to incumbents who have passed TET conducted by Central Government, but such opportunity has been restricted qua those category of candidates who have recevied 55% minimum marks in CTET. Central Board of Secondary Education, for institutions affiliated to it can round up 54.66% marks to 55% marks, but when it comes to claimig appointment in institution, run and managed by Basic Shiksha Parishad, said rounding of would be of no consequence and candidate will have to have to his credit minimum 55% in Teachers Eligibility Test.
Accepted position is that petitioner has not obtained minimum 55% marks and has obtained 54.66% marks and petitioner submits that theory of rounding up to be passed and she should be treated as eligible.
Question is can 54.66% marks in aggregate be treated minimum 55% in aggregate ? Admittedly 54.66% marks in aggregate are less than 55% marks in aggregate. In view of this by no stretch of imagination it can be accepted that petitioner has to her credit the eligibility criteria so prescribed. Said issue has already been negated by this Court, as per the judgement in the case of Ranjana Kushwaha Vs. state of U.P. 2009 (2) E&MC 94, wherein also requirement was minimum 45% and candidate had received 44.8% , therein candidate have been held to be ineligible, and in the said judgement, the two earlier judgements have been referred to wherein 49.67 % and 49.66% have not been accepted as equivalent to 50%, namely the case of Vani Pali Tripathi Vs. Director, 2003(1) UPLBEC 427; Pranjal Bishnoi Vs. U.P. Technical University 2003 (3) ESC 1470. In such a situation 54.66% specilly marks cannot be treated as equivalent to 55% when emphasis is given in the eligibility criteria, to the minimum marks to be there, then said minimum makes has to be obtained by concerned candidate and there can not be any scope of compromise with the same by invoking principal of rounding up. State of U.P. has already fixed the minimum marks to be obtained by the candidate i.e. minimum 60% by the General candidates and candidates of Scheduled caste/Scheduled Tribes, OBC/Ex Armyman/ Physically Handicapped/Freedom Fighter should have obtained minimum 55% marks. Said percentage of marks as fixed on the minimum side cannot be further lowered.
Apex Court in the case of Orissa Public Service Commission vs Rupashree Chowdhary & Anr (CIVIL APPEAL NO. 6201 OF 2011) decided on 02.08.2011 reported in 2011 (8) SCC 108 has taken view that in order to qualify in the written examination a candidate has to obtain a minimum of 33% marks in each of the papers and not less than 45% of marks in the aggregate in all the written papers in the Main examination. When emphasis is given in the Rules itself to the minimum marks to be obtained making it clear that at least the said minimum marks have to be obtained by the concerned candidate there cannot be a question of relaxation or rounding off. Relevant extract of the aforesaid judgement is being extracted below:
"9. A bare reading of the aforesaid rules would make it crystal clear that in order to qualify in the written examination a candidate has to obtain a minimum of 33% marks in each of the papers and not less than 45% of marks in the aggregate in all the written papers in the Main examination. When emphasis is given in the Rules itself to the minimum marks to be obtained making it clear that at least the said minimum marks have to be obtained by the concerned candidate there cannot be a question of relaxation or rounding off.
10.There is no power provided in the statute/Rules permitting any such rounding off or giving grace marks so as to bring up a candidate to the minimum requirement. In our considered opinion, no such rounding off or relaxation was permissible. The Rules are statutory in nature and no dilution or amendment to such Rules is permissible or possible by adding some words to the said statutory rules for giving the benefit of rounding off or relaxation.
11. We may also draw support in this connection from a decision of this Court in District Collector & Chairman, Vizianagaram Social Welfare Residential School Society, Vizianagaram and Another. v. M. Tripura Sundari Devi reported in (1990) 3 SCC 655. In the said judgment this Court has laid down that when an advertisement mentions a particular qualification and an appointment is made in disregard of the same then it is not a matter only between the appointing authority and the appointee concerned. The aggrieved are all those who had similar or even better qualifications than the appointee or appointees but who had not applied for the post because they did not possess the qualifications mentioned in the advertisement.
12.The entire record of the main written examination was also produced before us which indicates that there are also candidates who have got more than the respondent in the aggregate but has not been able to get 33% marks in each paper and have missed it only by a whisker. In case, the contention of the counsel appearing for the respondent is accepted then those candidates who could not get 33% marks in each paper in the Main written examination could and should have also been called for viva-voce examination, which would amount to a very strange and complicated situation and also would lead to the violation of the sanctity of statutory provision.
13.When the words of a statute are clear, plain or unambiguous, i.e., they are reasonably susceptible to only one meaning, the courts are bound to give effect to that meaning irrespective of consequences, for the Act speaks for itself. There is no ambiguity in the language of Rule 24 leading to two conclusions and allowing an interpretation in favour of the respondent which would be different to what was intended by the Statute. Therefore, no rounding off of the aggregate marks is permitted in view of the clear and unambiguous language of Rule 24 of the Rules under consideration.
Consequently no relief or reprieve can be accorded to the petitioner, and writ petition is accordingly, dismissed.

Order Date :- 11.7.2013
Dhruv


For authenticate / certified copy, kindly approach to concerned authority of Allahabad Highcourt.
Information given here is only informatory in nature.

Wednesday, September 18, 2013

Recruitment : खर्चे कम करने में जुटी सरकार, सरकारी नौकरियों में नहीं होगी नई भर्ती


Recruitment : खर्चे कम करने में जुटी सरकार, सरकारी नौकरियों में नहीं होगी नई भर्ती

Central Govt stopped new recruitment process in government to reduce gov expenditure

नई दिल्ली । खजाने की हालत खराब होती देख सरकार खर्चो में कटौती करने में जुट गई है। गैर जरूरी खर्चो की तेज रफ्तार से राजकोषीय घाटे पर आ रहे दबाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए किफायत के उपायों की नई फेहरिस्त जारी की है। अब न तो अधिकारी बिजनेस या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकेंगे और न ही सरकार के मंत्रालय व विभाग पांच सितारा होटलों में बैठक या कांफ्रेंस करेंगे।

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 फीसद पर रखने का लक्ष्य रखा है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में हुई तेज गिरावट ने सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ा दिया है। इसके चलते न सिर्फ चालू खाते के घाटे पर दबाव बना है बल्कि राजकोषीय घाटा भी सरकार के लक्ष्य से ऊपर जाता दिख रहा है। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को गैर योजना खर्च में 10 फीसद कटौती के लिए कई उपायों का एलान किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि इन उपायों से कितनी बचत होगी।

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को नए वाहनों की खरीद पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। ये मंत्रालय व विभाग एक साल से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही नए पद सृजित करने पर भी रोक लगा दी गई है। सभी मंत्रालयों व विभागों से विदेश दौरों का आकार भी सीमित रखने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को ही सभी मंत्रालयों के वित्त सलाहकारों के साथ बैठक कर सरकारी खर्च का जायजा लिया था। उसके बाद ही किफायत के इन उपायों का एलान किया गया है। खर्च में कटौती के ये उपाय एम्स और आल इंडिया रेडियो जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बजट में आवंटित राशि के अतिरिक्त वित्तीय मदद की उम्मीद सरकारी विभाग न करें।

सरकारी खर्च में किफायत के इस तरह के उपाय सरकार 2008-09 की मंदी के बाद से अक्सर उठाती रही है। खर्च में कटौती के इन्हीं उपायों को सरकार ने 2010-11 में भी अपनाया था। साल 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे को काबू में करने के लिए वित्त मंत्री ने मंत्रालयों के योजना खर्च में 10 से 15 फीसद कटौती की थी। इससे सरकारी खजाने में करीब एक लाख करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

किफायत के कदम

-इकोनामी श्रेणी में घरेलू हवाई यात्रा करने का आदेश

-विदेश या घरेलू हवाई यात्रा में पत्नी या सहयात्री के लिए टिकट पर पाबंदी

-पांच सितारा होटलों में सरकारी कांफ्रेंस और बैठकों पर रोक

-सभी विभागों में नई भर्ती और नए वाहनों की खरीद पर पाबंदी

-विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों का आकार छोटा रखने के आदेश

-विदेश या घरेलू दौरों को सीमित करने की जिम्मेदारी विभाग के सचिव पर

-विदेशों में स्टडी टूर, वर्कशाप, कांफ्रेंस, सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए सरकारी खर्च पर जाने की अनुमति नहीं

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किफायत की वजह

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-रुपये की कीमत घटने से सब्सिडी का बोझ बढ़ा

-राजकोषीय घाटे में तेज वृद्धि की आशंका

-योजना खर्च के मुकाबले गैर योजना खर्च की रफ्तार तेज

-चालू खाते का घाटा भी चिंता का विषय

News Sabhaar : Jagran (18.9.13)


UP Recruitment News, Allahabad Highcourt : पुराने चयन पर नया शासनादेश लागू नहीं : हाईकोर्ट


UP Recruitment News, Allahabad Highcourt : पुराने चयन पर नया शासनादेश लागू नहीं : हाईकोर्ट

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यक‌िर्त्रयों की नियुक्ति संबंधी चार नवंबर 12 को जारी शासनादेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शासनादेश जारी होने से पहले पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस शासनादेश से आंगनबाड़ी कार्यक‌िर्त्रयों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कहा गया है कि इससे पहले से जारी चयन प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी और नई प्रक्रिया के तहत ही चयन किया जाएगा

कोर्ट ने कहा है कि शासनादेश की मंशा पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने की है न कि पूरी हो चुकी चयन को समाप्त करने की। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले शासनादेश आने पर पूर्व का चयन समाप्त नहीं होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कानपुर नगर के घाटमपुर ब्लाक की ज्ञानवती की याचिका पर दिया है। याची का आंगनबाड़ी कार्यक‌िर्त्रयों के रूप में चयन हुआ। नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई। आय प्रमाणपत्र की सत्यता पर शिकायत हुई। जांच के दौरान ही चार नवंबर 12 का शासनादेश आ गया नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी गई। सरकार का कहना था कि शासनादेश से विचाराधीन चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। याची का कहना था कि उसका चयन हो चुका है। ऐसे में शासनादेश उस पर नहीं लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की अनुमति देने की प्रक्रिया के दौरान शिकायत की जांच के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि चयन प्रक्रिया विचाराधीन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याची की नियुक्ति करने का आदेश देते हुए याचिका स्वीकार कर ली है और कहा है कि अधिकारियों ने शासनादेश को समझने में गलती की है



News Sabhaar : Jagran (18.9.13)

Tuesday, September 17, 2013

BTC : दो नहीं 'तीन साल' का हुआ बीटीसी

BTC : दो नहीं 'तीन साल' का हुआ बीटीसी







 कानपुर : उलझी प्रवेश प्रक्रिया के कारण बीटीसी शिक्षा सत्र पटरी से उतर गया है। बीते साल दो साल के पाठ्यक्रम की डिग्री तीन सालों में मिली जबकि इस बार का सत्र और भी उलझ गया है। डायट व निजी कालेजों में अलग-अलग प्रवेश और परीक्षा की स्थिति है।

नगर में डायट के अतिरिक्त निजी कालेजों में भी द्विवर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम संचालित है। एक सेमेस्टर में कम से कम सौ दिन पढ़ाई होनी चाहिए। नया सत्र पहली जुलाई से शुरू होने का नियम है परंतु तीन वर्षो से यह समय से शुरू नहीं हो पा रहा है। 2012-13 के प्रवेश दो जुलाई 2012 तक हो जाने चाहिए थे परंतु डायट में जनवरी 2013 और निजी कालेजों में अप्रैल तक हुए। डायट में जहां पहले सेमेस्टर के परीक्षाफार्म भरे जा रहे हैं वहीं निजी कालेजों में अभी आधी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उधर सत्र 2011-12 जून में पूरा हो जाना चाहिए था पर अभी चौथा सेमेस्टर चल रहा है। निजी कालेजों में तो सत्र और भी पिछड़ा है। नतीजतन बीटीसी कालेजों में साल भर प्रवेश, साल भर परीक्षा की स्थिति बन गई है। निजी कालेजों में तीन से सात तक सीटें खाली रह गई।

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यह है बीटीसी की तस्वीर

प्रदेश में निजी कालेज : 453

नगर में निजी कालेज : 07

नगर डायट में सीटें : 100

निजी कालेजों में सीटें : 350

डायट में प्रवेश : जनवरी 2012

निजी में पहला बैच : 31 मार्च 12

दूसरा बैच आया : 30 अप्रैल 12

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क्या हैं कमजोरियां

- समय से नहीं मिलती काउंसलिंग की अनुमति

- मान्यता विस्तरण की फंसी रहती हैं फाइलें

- डायट व निजी कालेजों की एक साथ प्रवेश व्यवस्था नहीं

- कई कई बार काउंसलिंग से होती प्रवेश में देरी

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डायट व निजी कालेजों में अलग अलग प्रवेश से पढ़ाई में एकरूपता नहीं हो पाती। चालू सत्र की डिग्री सितंबर 2014 में मिलनी चाहिए जो अब 2015 में मिलने की संभावना है।

-विनय त्रिवेदी, अध्यक्ष उप्र स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एसो.

निजी कालेजों को डायट के बाद प्रवेश मिले हैं। सौ दिन की पढ़ाई के बाद पहले सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। प्रवेश में देरी के चलते सत्र पिछड़ा है। -पीके उपाध्याय, प्रधानाचार्य डायट


News Source / Sabhaar : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-10732117.html


72825 Teacher Recruitment Case now Unlisted in Allahabad High Court


72825 Teacher Recruitment Case now Unlisted in Allahabad High Court






HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 35 
Civil Misc. Listing Application No. 269185 of 2013: 
In: 
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 149 of 2013 

Appellant :- Sujeet Singh And Others 
Respondent :- State Of U.P. And Others 
Counsel for Appellant :- Navin Kumar Sharma,Shailendra 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Laxmi Kanta Mohapatra,J. 
Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
List with previous papers on Thursday i.e. on 19th September, 2013 as "Unlisted". 
Order Date :- 16.9.2013 
Arun K. Singh 






Sunday, September 15, 2013

UPTET : 72825 Teacher Recruitment Case Status in Allahabad High Court

UPTET : 72825 Teacher Recruitment Case Status in Allahabad High Court







Pending
Special Appeal Defective : 237 of 2013 [Allahabad]
Petitioner:
SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS
Respondent:
STATE OF U.P. AND OTHERS
Counsel (Pet.):
V.K. SINGH
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing:
01/03/2013
Last Listed on:
13/09/2013 in Court No. 35
Next Listing Date (Likely):
20/09/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules.



Saturday, September 14, 2013

PUBLIC INTEREST LITIGATION : RIGHT TO EDUCATION to FILL PRIMARY / UPPER PRIMARY POSTS IN UP


PUBLIC INTEREST LITIGATION : RIGHT TO EDUCATION to FILL PRIMARY / UPPER PRIMARY POSTS IN UP



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 


?Court No. - 32 

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 34647 of 2013 

Petitioner :- Subhash Chandra Tewari 
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others 
Counsel for Petitioner :- Rajesh Kumar Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Ram Pandey 

Hon'ble Sunil Ambwani,J. 
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J. 
The petitioner is working as Asstt. Teacher in Purva Madhyamik Vidyalaya Purvajagir Vikash Khand Kone, Distt. Mirzapur. 
By this writ petition filed in public interest he has prayed for directions to the respondent authorities to fulfill the mandate of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as well as the mandate of the 86th Constitutional Amendment inserting Art.21A by providing proportionate number of teachers in the Primary and Upper Primary Schools in Distt. Mirzapur. It is submitted by learned counsel for the petitioner that by indiscriminate posting and transfers for questionable reasons the District Basic Education Officer, Mirzapur has created a situation in which a large number of schools are not having any teachers, whereas in some schools in urban areas on account of absorption/ transfer/ posting, more than sufficient number of teachers have been posted. 
It is admitted to the petitioner that there are large number of vacancies of teachers in Primary Schools on account of failure of the State Government to hold Teachers Eligibility Test, in time. There were large number of complaint in earlier Teachers Eligibility Test held by the State Government on which the State Government has taken a stand and amended the rules providing that any person, who has passed TET, if he is otherwise qualified is eligible to be appointed as Asstt. Teacher in Primary Schools and Upper Primary Schools. 
The prayers for posting proportionate number of teachers in all the schools is in public interest to protect the fundamental rights of children guaranteed under Art.21A of the Constitution of India as secured by the Act of 2009.� 
Let the respondents file counter affidavit giving number of teachers, posted in the schools at Mirzapur, giving details of the schools, number of students, number of sanctioned posts and the number of teachers posted on such posts. 
In the meantime, the District Basic Education Officer, Mirzapur will ensure that the teachers are posted in the Primary Schools and Upper Primary Schools in such numbers, that atleast one teacher is posted in every school, until regular appointments are made. 
List on 23rd July, 2013. 
Order Date :- 27.6.2013 
SP/ 

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This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only

UP-TET 2011 : टीईटी पर सुनवाई एक हफ्ते बाद


UP-TET 2011 : टीईटी पर सुनवाई एक हफ्ते बाद






इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में टीईटी मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसके एक हफ्ते बाद सूची बद्ध होने की संभावना है। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्र और न्यायमूर्ति अमित बी स्थालेकर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 

गौरतलब है कि अदालत के समक्ष यह प्रकरण विचाराधीन है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मेरिट के मानक क्या रखे जाएं। सिर्फ टीईटी की मेरिट को ही आधार माना जाए या फिर इसमें शैक्षिक अर्हता के अंकों को भी शामिल किया जाए


Friday, September 13, 2013

72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011, Allahabad Highcourt : 13 सितंबर बनी उम्मीदों की तारीख इसी दिन आने वाला है फैसला


72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011, Allahabad Highcourt : 13 सितंबर बनी उम्मीदों की तारीख इसी दिन आने वाला है फैसला






इलाहाबाद : अदालती विवादों में उलझी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति शायद अब सही पटरी पर आ जाए। अभ्यर्थियों की उम्मीदें 13 सितंबर पर टिकी हैं। इस दिन अदालत इस मामले में यह फैसला सुनाएगी कि भर्ती के लिए चयन का आधार क्या हो। विवाद इस बात पर है कि टीईटी की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए या फिर शैक्षिक अर्हता को भी चयन के मानकों में शामिल किया जाए। 



सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती शुरू से ही विवादों में फंसी रही है। बसपा शासन में निकाले गए इस विज्ञापन में कभी टीईटी परीक्षा को लेकर मामला उलझा रहा तो बाद में चयन के मानकों का पेंच फंस गया।
 यहां तक कि मामला पूर्ण पीठ तक गया और वहां से कुछ शंकाओं पर निर्देश हासिल करने के बाद अब न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्र और अमित बी स्थालेकर की खंडपीठ इस पर फैसला सुनाएगी

 चूंकि मूल विवाद चयन के लिए निर्धारित होने वाले मानकों को लेकर है, इसलिए अभ्यर्थी बेचैन हैं। विशेष रूप से वे अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी को मेरिट का आधार बनाए जाने के बाद अपनी नियुक्ति को निश्चित सा मान लिया था। इसके लिए बसपा सरकार में नियमों में फेरबदल भी किए गए थे। हालांकि अभ्यर्थियों का एक और समूह टीईटी के अंकों के साथ ही शैक्षिक अर्हता के अंकों को भी शामिल किए जाने का पक्षधर है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बहुत कुछ सरकार के रुख पर भी निर्भर करेगा कि वह भर्ती को लेकर कितनी सक्रियता दिखाती है। 

एक विवाद आयुसीमा को लेकर भी खड़ा होने की संभावना है। अभ्यर्थियों में कई उर्दू शिक्षकों और मोअल्लिम वालों को आयुसीमा में मिली छूट के आधार पर इस भर्ती के लिए भी आयुसीमा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। उनके अनुसार सरकार बदलने के बाद इन नियुक्तियों के लिए फिर से विज्ञापन लिए गए थे। ऐसी स्थिति में लगभग बीस हजार अभ्यर्थी ऐसे थे जो आयुसीमा से बाहर हो गए थे। उन्हें अवसर नहीं मिल पाएगा

News Sabhaar : Jagran (11.9.13)



UP TGT PGT, Recruitment : चयनित शिक्षकों का धरना खत्म


UP TGT PGT Recruitment : चयनित शिक्षकों का धरना खत्म

इलाहाबाद (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अफसरों के आश्वासन के बाद टीजीटी और पीजीटी में चयनित शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को धरना समाप्त कर दिया। 2009 और 2010 की भर्ती के आठ सौ चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। इसको लेकर चयनित शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को धरनारत चयनित शिक्षकों के बीच बोर्ड के सचिव तथा अन्य अफसर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि एक महीने में सभी का समायोजन कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक महीने के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। चयनित शिक्षकों कहना था कि यदि एक महीने में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे

News Sabhaar : Amar Ujala (13.9.13)