Wednesday, January 22, 2014

UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

Good News for UPTET candidates - Much Awaited SLP Defect is Removed at last phase




इन्तजार इन्तजार और इन्तजार

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा डाली गयी एस एल पी का डिफेक्ट अंतिम चरणो में राज्य सरकार द्वारा सही कर दिया गया  है ।

यह एस एल पी , 20 नवम्बर को इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा टी ई टी मेरिट से 72825 शिक्षकों की भर्ती द्वारा निर्णय दिए जाने के आदेश के बाबत है ।

अभ्यर्थी लम्बे समय से बाट जोह रहे थे कि कब एस एल पी का डिफेक्ट दूर हो और जल्द सुनवाई शुरू हो जिस से 29334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती व अन्य भर्तियों में कोई अड़चन न आये , दुसरी तरफ आर टी ई एक्ट के तहत ३१ मार्च की समय सीमा से पहले हल निकल आये


SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING
 
Status of : Special Leave Petition (Civil)    1874 -1902    OF   2014
 
STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS
 
Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA
 
Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT
 
Listed 0 times earlier                                                             There are no further orders of listing


 
Last updated on Jan 22 2014
 

NIC
Source : http://courtnic.nic.in/courtnicsc.asp
टी ई टी मोर्चा के लोगों का फेस बुक पर कहना है कि एस एल पी को एड्मिसन स्टेज पर ही ख़ारिज कराने  पर जोर देंगे , क्यूंकि एस एल पी  में कोई दम नहीं है



Tuesday, January 21, 2014

UPTET : बीएसए कर रहे न्यायालय की अवमानना

UPTET : बीएसए कर रहे न्यायालय की अवमानना




मऊ : टीईटी संघर्ष मोर्चा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है और उनके इस रवैये पर क्षोभ जताया है।

मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह का कहना है कि जब भर्ती नियमावली का 15वां संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है तब 15वें संशोधन से ही उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना न्यायालय की अवमानना है। इससे साबित होता है कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं कर रही। उसे न्यायालय का तनिक भी डर नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा असंवैधानिक तरीके से उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर, पुन: दबाव बनाकर उसे वापस मांगना हास्यास्पद एवं घृणित कार्य है। बीएसए को इसका जवाब न्यायालय में देना होगा

News Sabhaar : Jagran (Tue, 21 Jan 2014 06:55 PM (IST))

Monday, January 20, 2014

72825 Teacher Recruitment, UPTET : Anshul Mishra, Jinhone Bhrtee Ki Jald Sunvaye Ke Liye Rastrapti Ko Khat Bhejaa, Unke Vichaar Dekhiye

72825 Teacher Recruitment, UPTET : Anshul Mishra, Jinhone Bhrtee Ki Jald Sunvaye Ke Liye Rastrapti Ko Khat Bhejaa, Unke Vichaar Dekhiye





Kya Jamana Hai, Har koee Apnee Bhrtee Chahata hai, Sirf Hamara Hamrae Group ke Admin Ka aur hamare Blog Ka Pryaas Hai Ki

Jab Anshul Mishra ji, Court ki Ladaayee Mein Haar Gaye, to Ab Unke Sur Badal Gaye Hain
(Agar Facebook vale , Anshul Mishra ji vahee Anshul Mishra hain, Jinhone Rashtra Pati ko Khat  Bhejaa Thaa)

Anshul Mishra Ji Ne Jo Baat Mukhya Baat Kahee -Article 14 Ke Baare Mein
कोई भी राज्य सरकार Article 14 in The Constitution Of India 1949 के तहत धर्म,वर्ग,जाति,सेक्स यानि मेल फीमेल के आधार पर विभाजित नहीं कर सकती ऐसे में पुराना विज्ञापन तो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए


Hamara Kehna  Hai Anshul Mishra Ji Ko Ki Bhrtee ke Niyam Samvidhan, RTE-Act aadi ke Dayre Mein Sarkar Tay Kartee hai.
Mayawati Sarkar bhee UP ki Sarkar Hee Thee Jisne NCTE ke Niyamo Ke Tehat 72825 ki Bhrtee Prakriya Nirdharit Kee Thee. Aur ek Baar Bhrtee Ke Niyam Tay Hone Ke Baad Beech Mein Badalna Sahee Nahin Hai. Court ne Sabhee Pakshon Ko Dhyaan mein Rakhkar Feslaa Diyaa Hai.

Inhone jo Male / Female vagerah kee Baat likhee, vhe besir pair baat hai.
Bhrtee karne Valee Sanshta Udharanarth Army/ Defense Service etc. Yadi Sirf Male Candidates Ko Bhrtee Kartee hai, to Kya Vhe Samvedhanik Roop Se Galat Hai.

Male/ Female Bhrtee ka Vargeekaran, Bahut See Teachers Ki Bhrtee Jaise KVS, DSSSB, Aadi Lagbhag Sabhee Jaghe Hotaa hai. to Kya Vhe Samvedhan ka Ullanghan Hai.

 Sarkar / Sanshta Jaroorat ke Anusaar / Anupaat ke Anusaar aadi Bhrtee Ka vargeekaran kartee hai, to Usmen Kya Galat Hai. Girls Schools mein Female Teacher, Children Schools mein Female Teacher Rakhtee Hain to Kya Galat Hai.


 Sarkar agar Niyamon Ke Tehat koee Bhrtee Prakriya Nirdharit Kartee Hai, to Usmen Galteeyan Dhoondhana Bebuniyad baat hai.

Kuch Bhrteeyon mein TET weightage ki ek mushkil dekhne ko aa rahee hai, aur Uska NCTE Guildelines ke Tehat Samadhaan Hona Baki hai. Baki SaB BENUNIYAAD BATE HAIN.

 BAHUT SAARE RAJTON MEIN ACAD WEIGHTAGE + TET WEIGHTAGE DONO KO JODKAR BHRTIYAAN HUEE. AUR SHUDDH 100% TET WEIGHTAHGE BHEE NCTE NIYAMANUSAAR GALAT NAHIN HAI.


SUPREME COURT MEIN BHEE 72825 TEACHERS KI BHRTEE TET MARKS KE DWARA HONE KI BAAT HONE KE POORE AASAAR HAIN.


BAHUT SE RAJYON KI BHRTIYAON MEIN ACAD MARKS KA WEIGHATGE BHEE LIYA JAA RAHA HAI, TO ISKA HONA NA HONA DONO HEE SAMBHAV HAIN.
LEKIN TET  MARKS KA WEIGHTAGE JAROOR LIYA JAA RAHA HAI.

Anshul Mishra -
जिस समानता के अधिकार की टेट वाले दुहाई देते है की नया विज्ञापन समानता के अधिकार के विपरीत है और भूषण जी ने अपने आदेश में 15 वे संसोधन के नियम Rule 14 (3) को ultra-vires, घोषित किया है और Article 14 of the Constitution सविधान के जिस नियम का उल्लेख भी किया है यदि इसको माना जाये तो शायद सबसे पहले पुराना विज्ञापन ही समाप्त होगा क्योकि इस नियम- Article 14 in The Constitution Of India 1949
14. Equality before law The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth को पढ़ा जाये जिसमे लिखा है की कोई भी राज्य सरकार Article 14 in The Constitution Of India 1949 के तहत धर्म,वर्ग,जाति,सेक्स यानि मेल फीमेल के आधार पर विभाजित नहीं कर सकती ऐसे में पुराना विज्ञापन तो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए क्योकि इस विज्ञापन में मेल,फीमेल के पदों को अलग अलग विभाजित किया गया है जो की इस नियम में साफ तौर पर लिखा है की मेल,फीमेल के आधार पर कोई भी राज्य विभाजन नहीं कर सकता है इसके साथ ही पुराना विज्ञापन में कला और विज्ञान के पदों का अलग अलग विभाजन किया गया है वही दूसरी और यदि नए विज्ञापन पर प्रकाश डाला जाये तो तो इसमें ना ही मेल और फीमेल तथा कला और विज्ञान के आधार पर पदों को विभाजित नहीं किया गया है ऐसे में ये सोचना लाज़मी है की भूषण जी ने किस आधार पर नए विज्ञापन को Article 14 of the Constitution के विपरीत माना है जबकि इस विज्ञापन में Article 14 के विपरीत कुछ भी नहीं है जबकि पुराना विज्ञापन Article 14 के विपरीत है| अब यहाँ पर संदेह वाली बात ये है की एक तरफ भूषण जी नए विग्यापन को Article 14 के विपरीत मान लिया है जो की उक्त नियमो में दी गयी एक भी बात नए विग्यापन में नहीं है जबकि पुराना विज्ञापन उक्त नियमो में दी गयी sex-सेक्स के आधार पर पदों का विभाजन किया गया है| जो विज्ञापन Article 14 के विपरीत नहीं है उसको भूषण जी Article 14 के विपरीत मानते है जबकि जो विज्ञापन Article 14 को पूरी तरह से फॉलो करता है उस विज्ञापन से 72825 पदों को भरे जाने का आदेश पास करते है| ऐसे में भूषण जी के आदेश की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होना लाज़मी है क्योकि इन्होने अपने आदेश में 2 विपरीत बाते की है|



UPTET / 72825 TEACHER RECRUITMENT DEBATE ON SAMACHAR PLUS

UPTET / 72825 TEACHER RECRUITMENT DEBATE ON SAMACHAR PLUS

http://www.samacharplus.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=5&Itemid=262




Saturday, January 18, 2014

Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्‍थगित

Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्‍थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग का निर्णय


इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी को प्रस्तावित लोअर सब-ऑर्डिनेट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा-2013 स्थगित कर दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पिछले कई सालों से परीक्षाओं के आयोजन न होने के कारण निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को शामिल होने देने का निर्देश आयोग को दिया। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें निर्धारित उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट देने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिल आर दवे व जस्टिस जेएस खेहर की पीठ के समक्ष अभ्यर्थी अनिल कुमार राय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जयंत कुमार मेहता की दलीलों से सहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत दस प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया। साथ ही हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से गत वर्ष 4 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुपालन और उसे लागू करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सभी प्रतिपक्षों को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 31 जनवरी तय की है। सर्वोच्च अदालत को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मेहता ने बताया कि 2008 के बाद इस परीक्षा का आयोजन 2013 में हो रहा है। चार साल के अंतराल में मेरे मुवक्किल की उम्र तय सीमा को पार कर गई जोकि इस परीक्षा के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। सवाल यह उठता है कि यदि परीक्षा हर साल कराई जाए तो भला किसी अभ्यर्थी के साथ ऐसा क्यों होगा। लेकिन परीक्षा कई वर्षों के अंतराल में करायी जा रही है तो उन अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए जो इस अंतराल में उम्र की निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं।
परीक्षा स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो अलग याचिका दाखिल की गईं थीं। प्रदेश के करीब सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में भेजा गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संबंधित जिलों के लिए रवाना हो गए है
News Source/ Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(18.1.14)
*******************

News Sabhaar : Hindustan Paper (18.1.14)
*********************************************
 FB par neeche diya gaya sashandesh mila hai, jo ki aapko share kiya jaa raha hai -




*************************
In UP almost all recruitments are stuck in Court - Recently UP Jal Nigam Exam Postponed,
Lakhs of Primary/Upper Primary Teacher Recruitment Stuck, UP Police Recruitment Faces Problems in Court etc. etc.

Wednesday, January 15, 2014

LT Grade Teacher Uttar Pradesh एलटी ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि

LT Grade Teacher Uttar Pradesh एलटी ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि


इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालय में कार्यरत एलटी ग्रेड अध्यापकों की पदोन्नति व वेतनवृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे शिक्षकों को नए शासनादेश के
आधार पर पदोन्नति एंव रुकी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने आदेश
जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 50 हजार से अधिक शिक्षक लाभांवित होंगे।
ऐसे सहायक अध्यापक जिन्हें चयन वेतनमान मिलने के बाद होने वाली पदोन्नति (सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति) के उपरांत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
एलटी ग्रेड के तहत शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे
मिलता है। दस साल के बाद उन्हें पदोन्नति तो मिलती थी, परंतु वेतनवृद्धि का लाभ
नहीं मिल पाता था। यह समस्या प्रदेशभर के शिक्षकों की थी। इस
समस्या को लेकर इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र के शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने वित्त
नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से मुलाकात की थी। इसके बाद वित्त नियंत्रक द्वारा शिक्षक
विधायक तथा प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से अवगत कराया है
कि 19 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के शिक्षकों को उसी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ
भी दिया जाएगा। इसको लेकर वित्त नियंत्रक की ओर से तीन
जनवरी 2014 को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर सूचित
भी कर दिया गया है। शिक्षक नेता शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार वित्त नियंत्रक के इस आदेश का लाभ
इलहाबाद जनपद के 1232 व प्रदेश के 50746 शिक्षकों को मिलेगा


Tuesday, January 14, 2014

UPTET हाय री फूटी किस्मत ये क्या ८२ अंक वाले अब पास , आखिर यू पी टी ई टी के साथ ही या सब क्यूँ होता है

UPTET   हाय री फूटी किस्मत ये क्या ८२ अंक वाले अब पास , आखिर यू पी टी ई टी के साथ ही या सब क्यूँ  होता है


जब से यू पी टी ई टी परीक्षा में 150 में से 82 नंबर पर पास होने की खबर आयी है , अभ्यर्थी कश्मकश में पड़ गए हैं कि क्या  इसका प्रभाव -
72825 प्राथमिक शिक्षकों , 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक  शिक्षकों , 21000 जूनियर भाषा  शिक्षकों की आने वाली  , 10000 बी टी सी शिक्षकों की आने वाली , 10800 बी टी सी की हो चुकी , और लगभग 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर भी पडेगा या नहीं ।

वैसे अगर प्रशासन १५० में से ८२ नंबर पर पास होने वालों को अवसर देता है तो 72825 प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली भर्ती पर इसका प्रभाव नगण्य होगा ,
क्यूंकि इस भर्ती को हाई कोर्ट टी ई टी मेरिट से करने का आदेश जारी कर चुका है , और टी ई टी मेरिट से भर्ती होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
क्यूंकि मेरिट में स्थिति सामान ही रहेगी और पहले से ही लगभग 3 लाख अभ्यर्थी यू पी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण हैं ।

ज्यादा से ज्यादा शासन एक शपथ पत्र ( कि अगर 82 अंक से भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ता है तो चुने हुए अभ्यर्थी को उसके स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को मोका दिया जायेगा ) लिया जा सकता है ।

लेकिन अगर 82 अंक वाले अभ्यर्थीयों को 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक  शिक्षकों की भर्ती (या अन्य भर्ती )जो की अकादमिक अंक से हो रही हैं ,
में अवसर दिया जाता है या फिर पूर्व की हुई भर्ती (अकादमिक अंक से होने वाली ) में अवसर दिया जाता है तो भर्ती पर असर पड़ भी सकता है ।
 ८२ अंक वाले अभ्यर्थीयों में लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थीयों को मिल रहा है अगर वह सिर्फ आरक्षित श्रेणी में दावेदार  हैं तो भर्ती में  सिर्फ आरक्षित वर्ग पर ही प्रभाव पड़ेगा ( हालाँकि मेरिट फार्मूला हमें क्लियर नहीं है , और ऐसा कोई शासनादेश में देखा नहीं है , पर  इलाहबाद हाई कोर्ट में  पी सी एस परीक्षा पर हाल ही  ऐसा मामला देखने को आया था जिसमें हर लेवल पर आरक्षण दिया जा रहा था , और अगले लेवल पर आरक्षित वर्ग का उमीदवार सामान्य श्रेणी में भी जा सकता था )और सामान्य श्रेणी की भर्ती की जा सकती हैं

लेकिन अगर नए सिरे से आवेदन लिए जाते हैं तो भर्ती में देरी होने की सम्भावना बढ़ जायगी

See News Paper Cutting of Hindustan News Paper Lucknow (14.1.2014) -



UPTET : टीईटी में 82 नंबर पाने वाले भी होंगे पास

UPTET : टीईटी में 82 नंबर पाने वाले भी होंगे पास

Breaking News 72825 Primary Teacher aur 29334 Junior High School Teacher Kee Bhrtee Aur  Late Hone Kee Sambhaavnaa Badee -





Kal Hee Allahabad High Court Ka Order Daala Thaa Jismen Allahabad Highcourt ne 83 se Ek Number Kam Ko Fail Hee Maaana Thaa, 
Saath Hee Kaha Thaa Kee NCTE Ke Pass Jao, NCTE se Clarification Lo Ki NCTE Ka Kya Kehana Hai Rounding of Marks (54.67) Ke Baare Mein.

 Aaj News Aa Gayee Hai Kee Arakshit Kshrennee Ke Log 150 mein se 82 Number Par Bhee Pass Hain.

Is Prakaar UPTET 2011 aur UPTET 2013 Mein Pass Hone Vaale Hazaron Candidate Ko Rahat Mil Jayegee Aur Ve Bhee UPTET Pass Kehlayaenge.

72825 aur 29334 Padon keee Bhrtee Mein Deree Ho Saktee Hai, Aur Pichlee Bhrteeyon Mein Bhee Thodee Mushkil Hogee

 एनसीटीई ने जारी किया आदेश
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी एवं सीटीईटी में आरक्षित श्रेणी में 150 में से 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी पास माने जाएंगे। इस बारे एनसीटीई ने प्रदेश बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा सचिव को भेजे अलग-अलग पत्र में टीईटी में आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को 150 में से 82 अंक मिलने पर भी सफल घोषित करने को कहा है।यूपीटीईटी में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भागीरथी सिंहने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 150 में 82 अंक मिलने पर टीईटी में सफल घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट के निर्णय के आधार पर एनसीटीई ने सीटीईटी एवं टीईटी में आरक्षित वर्ग में 82 अंक अर्थात 54.67 फीसदी अंक पाने पर भी सफल घोषित करने का आदेश जारी किया। कोर्ट और एनसीटीई ने 54.67 फीसदी को पूर्णांक जारी करते हुए 55 फीसदी मान लिया है।



Monday, January 13, 2014

UPTET Candidates Who Obtained 82 Marks out of 150 Demanded to Declare Them Pass, Petition Dismissed

 Candidates Who Obtained 82 Marks out of 150 Demanded to Declare Them Pass, Petition Dismissed


यू पी टी ई टी में 150 में से 82 मार्क्स आये तो फेल

काफी सारे आरक्षित वर्ग के केंडीडेट्स जिनके यू पी टी ई टी में १५० में से ८२ मार्क्स आये और जिनको फेल करार दिया गया , उन्होंने इलाहबाद हाई कोर्ट में उनको उत्तीर्ण करार देने की याचिका दायर की और कहा कि उनके  54.67 प्रतिशत मार्क्स हैं , जिसको राउंडिंग करने पर 55 प्रतिशत मार्क्स होते हैं और  इसलिए उनको उत्तीर्ण करार दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और टी ई टी उत्तीर्णांक में कोई राहत  नहीं दी  और साथ ही कहा की वे अपनी प्रार्थना एन सी टी ई को दे सकते हैं


 See Allahabad Highcourt Decision :-

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 38

Case :- WRIT - C No. - 49089 of 2013

Petitioner :- Virendra Panwar And 8 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Thru' Principal Secry. Basic And 4 Ors.
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma,Neeraj Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,R.A.Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
The petitioners, who belong to OBC/SC Category appeared at the Teacher Eligibility Test-2011/13. It is stated that the 2011 result was declared on 25th November, 2011 while that of the 2013 result was declared on 13th August, 2013. It is further stated that the Teachers Eligibility Test is of 150 marks and the advertisement mentions that those candidates would be treated as eligible who have secured 60% marks but for SC/ST/OBC category, this percentage has been reduced to 55%. The petitioners claim that as they have obtained 82 marks out of 150 marks which is 54.67% they should be treated as having obtained 55%.
Learned Standing Counsel appearing for respondent Nos. 1, 2 and 3 and Sri R.A. Akhtar, learned counsel appearing for respondent No.4 have submitted that the controversy involved in this petition has been decided against the petitioners by this Court in Writ Petition No.383 of 2013 (Kamta Prasad Vs. State of U.P. Thru Special Secretary & Ors.) which was dismissed on 7th January, 2013 and Writ Petition No.30875 of 2013 (Jaswant Saini & 3 Ors, Vs. Basic Shiksha Adhikari & 5 Ors.) which was decided on 29th May, 2013.
In the present petition, some of the petitioners namely petitioner Nos. 6 to 9 appeared at the 2011-Examination. This petition, at their behest has been filed belatedly and, therefore, no relief can be granted to the petitioners. However, even with respect to petitioner Nos.1 to 5, the matter stands concluded against the petitioners in view of the decision of this Court in Kamta Prasad (supra) wherein after relying upon earlier decisions of this Court and the Supreme Court, the Court observed:-
"Accepted position is that petitioner has secured 54.67% marks as he has secured 82 marks in U.P. Teacher Eligibility Test out of 150 marks and petitioner's submission is that from the total number of 150 questions, it is an impossibility for a candidate to secure 55% marks as no candidate can achieve 82.5 marks in the said examination. Petitioner has further proceeded to mention that either a candidate will secure 82 marks which would mean 54.67% marks or 83 marks which would mean 55.33% marks and in view of this securing 55% marks by a candidate i.e. 82.5 is an impossibility. Petitioner in this background has contended that 54.67% marks should be rounded up and treated as 55% marks.
Shri Manoj Kumar Yadav, learned counsel for the petitioner, contended that a practically impossible situation has been created as awarding of 82.5 marks which is equal to 55% marks is an impossibility and in view of this writ petition deserves to be allowed by considering 54.67 marks as 55%.
............................
The requirement under law is of having 55% marks by a candidate and in view of this a candidate who has secured less than 55% marks i.e. less than 82.5 marks in U.P. Teacher Eligibility Test, cannot be treated as eligible by any means and those candidates who have got less than 55% on plain mathematical calculation have been treated to be ineligible, accordingly, theory as has been suggested by petitioner that as it would be an act of impossibility cannot be accepted.
Consequently no relief or reprieve can be accorded to the petitioner, and writ petition is accordingly, dismissed."
In Jaswant Saini & 3 Ors. (supra) the Court also observed as follows:-
"I am not inclined to issue any mandamus as prayed for in view of the fact that the existing norms clearly require the possession of 55% or more marks in relation to the reserved category candidates. The score of 82 out of 150 does not amount to 55% or more and the principles of rounding off will not be available in view of the fact that the prescription in clause 9 of the guidelines dated 11.2.2011 clearly recites, the minimum percentage or more as the score, which has to be obtained by a candidate. In such circumstances, less than 55% is not contemplated therein.
Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioners to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification."
Thus, for the reasons stated in the aforesaid judgments, this petition is dismissed but with liberty to petitioner Nos.1 to 5 to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification.
Order Date :- 11.9.2013
NSC

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2790453

UPTET न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे सरकार|

UPTET  न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे सरकार|




महराजगंज: टीईटी संघर्ष मोर्चा नियुक्ति प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार के विरूद्ध लामबंद है। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर विशेष अनुज्ञा याचिका की गड़बड़ी ठीक नहीं हुआ तो आंदोलन किया जायेगा।

जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूर्णत: अक्षम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 दिसंबर को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दिया है, परंतु एसएलपी अधूरा होने के कारण कोर्ट ने डिफेक्टिव करार दिया है। अभी तक सरकार डिफेक्टिव दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पा रही है।

जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक प्राथमिक शिक्षकों, उच्च प्राथमिक शिक्षकों एवं उर्दू शिक्षकों की नियक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे में यदि सपा सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, तो पहले न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे। एक सप्ताह के अंदर यदि इस प्रकरण को पूरा नही किया गया तो सभी टीईटी अभ्यर्थी लखनऊ में आंदोलन को बाध्य होंगे

बैठक में जिला महामंत्री मदन यादव, मुकेश श्रीवास्तव, संतोष विश्वकर्मा, अश्वनी द्विवेदी, उमेश चंद्र मिश्र, राणा प्रताप, त्रिभुवन गुप्त, अखिलेश पटेल आदि कई अभ्यर्थी उपस्थित रहे


News Source / Sabhaar : Jagran (13.1.14)

Sunday, January 12, 2014

72825 Teacher Recruitment : जनता से समर्थन हासिल करेंगे टीईटी उत्तीर्ण

72825 Teacher Recruitment : जनता से समर्थन हासिल करेंगे टीईटी उत्तीर्ण



Teacher Recruitment News


इलाहाबाद : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के बैनर तले रविवार को आजाद पार्क में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सभा हुई। इसमें इलाहाबाद के अलावा दूसरों जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल हुए। सभा में काफी समय से लंबित 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा की गई। समिति के जिलाध्यक्ष सुशील यादव ने कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने के साथ जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पीके मिश्र ने कहा कि टीईटी पात्रता परीक्षा है न कि अध्यापक चयन परीक्षा। इस परीक्षा को नियुक्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। अशोक दुबे ने कहा कि पूरा मामला अधर में लटकने से हजारों अभ्यर्थियों को आर्थिक व मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुंवर सिंह यादव ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अखिलेश सिंह, अजय, अरविंद वर्मा, संदीप यादव, संदीप पांडेय, विजय दुबे, विजय सिंह, सुशील सिंह, बद्रेआलम, अतुल यादव, मनोज, सुभाष यादव, विनय पांडेय, सूरज शुक्ल आदि मौजूद रहे।

News Sabhaar : Jagran (Sun, 12 Jan 2014 08:11 PM (IST))

UPTET 2014 : Apply for UPTET 2014 Regisration from 7th Jan 2014 to 21st Jan 2014

UPTET 2014 : Apply for UPTET 2014 Regisration from 7th Jan 2014 to 21st Jan 2014

UPTET 2014 Exam Schedule | UPTET 2014 Exam Dates | Online Application Schedule
UPTET 2014 Application Form | UPTET 2014 Online Application Form | UPTET 2014 How to Apply

Teacher Recruitment News



शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश (UP-TET) 2013-14 आवेदन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने वेब साईट लिंक जारी कर दिया है 


वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करके आप यु पी टी ई टी 2014के लिए आवेदन कर  सकते हैं - http://upbasiceduboard.gov.in
******************
यहाँ दी गयी जानकारी सिर्फ  मात्र है , और आपको आवेदन करने हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा यु पी टी ई टी 2014 के लिए जारी किये गए इस वेबसाइट लिंक पर जाना होगा -  http://upbasiceduboard.gov.in

*****************
Information Given Here is Informatory in Nature, And to Apply for UPTET 2014, You Need to Visit Website of UP Education Dept on Following Link - http://upbasiceduboard.gov.in
****************
Helpline Numbers Given On UPTET 2014 Websites are -


HELPLINE
Contact Department
Land Line Phone Number
Mobile Number
Email ID
U.P. PARIKSHA NIYAMAK PRADHIKARI, ALLAHABAD

0532-2466761, 0532-2466769
------
secretarypnp.up@gmail.com
siseup.alld@gmail.com
S.B.I Govt. Business Branch Lucknow
------
9919472775 - N.K.Srivastava

8005308779 - D.K.Rastogi

9415423553 - Ajay Kumar

9455516225 - Help Desk

0522-4132703 - Help Desk
(During 10.30 AM to 6 PM)
------





IMPORTANT LINKS :
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश (UP-TET) 2013-14
1.   सामान्य दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन फीस जमा करने हेतु निर्देश
2.  तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश
3.  रजिस्ट्रेशन का प्रारूप
4.  शासनादेश दिनांक 03/01/2014
 शासनादेश दिनांक 06/12/2013
 शासनादेश दिनांक 15/05/2013
 शासनादेश दिनांक 26/04/2013
 शासनादेश दिनांक 17/04/2013

SHIKSHA MITRA 4TH SEMESTER RESULT DECLARED 2014

SHIKSHA MITRA 4TH SEMESTER RESULT DECLARED 2014


EXAM DATE - 31ST OCTOBER 2013

TO SEE RESULT , CLICK ON FOLLOWING LINK - http://www.examregulatoryauthorityup.in/pdf/smitra4semesterresult.pdf




Shiksha Mitra Fourth Semester Result Declared : शिक्षा मित्रों के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित

Shiksha Mitra Fourth Semester Result Declared : शिक्षा मित्रों के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित

Approx. 90% Shiksha Mitra Candidates  Passed Examination, And Less Than 1% Shiksha Mitra Candidate Failed in Examination

90% se Jyada Shiksha Mitron ne Training pariksha Pass Kee, Aur Sirf 1% se Bhee Kam Shiksha Mitra is Pariksha Ko Pas Nahin Kar Sake, Baki 7-8% Shiksha Mitron Ka Result Apoorn Hai.

Abhee Ye Nahin Pata Chal Paya Hai Ki Kitne Shiksha Mitron ne CTET/UPTET Pariksha Pass Kee Hai.Kyunki RTE Act ke Antargat Teacher Banne ke Liye TET Exam Pass Karna Jaruree Hai


UP Mein Shiksha Miron Ne Result Mein Itnaa Achha Perform Kiya Hai to Ye Samajh Nahin Aa Raha Hai Ki Unhe CTET/UPTET Parikshaon se Dar Kyun Lag Raha Hai.


Shiksha Mitron Kee Niyukti Mein Sabse Badee Samasyaa RTE Act Hai, Jo Ki TET Pariksha Pass Karne Ko Compulsory Bata Raha Hai, Aur Allahabad High Court Kee Triple Bench Ne NCTET/RTE Act ke Antargat Non-TET Ke Regular Bhrtee Ko Rok Laga Rakhee Hai



लखनऊ । परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शिक्षा मित्रों के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित किए जाने की मांग बढ़ गई है। 58344 पंजीकृत शिक्षामित्रों के रिजल्ट में 51185 उत्तीर्ण एवं 458 फेल घोषित किए गए हैं। 6698 परीक्षार्थियों का रिजल्ट अपूर्ण रहा जबकि तीन का रिजल्ट अनुचित साधन के उपयोग में रोक दिया गया है।
 इसलिए उनके समायोजन का रास्ता साफ हो गया है। यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने माह के अंत में रैली का निर्णय किया है

UP Recruitment News : पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती होंगे 300 इंजीनियर

UP Recruitment News : पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती होंगे 300 इंजीनियर

•अधिकारियों से मांगा गया ब्यौरा
लखनऊ। प्रदेश की बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। फरवरी में 300 से ज्यादा सहायक अभियंताओं की तैनाती होने की संभावना है। इसके तुरंत बाद 300 और पदों पर चयन शुरू करने की तैयारी है। इन पदों को भरने के लिए शासन ने भी हरी झंडी दे दी है। प्रबंधन की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एई के 300 और पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने भी इसके लिए प्रबंधन पर दबाव बना रखा है।
पावर कॉर्पोरेशन के नियंत्रण वाले विद्युत वितरण निगमों में सहायक अभियंताओं के लगभग 1800 पद स्वीकृत हैं। पिछले कई वर्षों से भर्तियां न होने की वजह से इस समय सहायक अभियंताओं की संख्या 1050 के आसपास रह गई है। इस कमी के चलते फील्ड में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खास तौर पर राजस्व वसूली और बिजली व्यवस्था की निगरानी में कठिनाई आ रही है। सहायक अभियंताओं की कमी दूर करने के लिए फिलहाल 336 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 240 इलेक्ट्रिकल, 33 इलेक्ट्रानिक्स, 48 कंप्यूटर व आईटी तथा 15 सिविल इंजीनियर शामिल हैं। लिखित परीक्षा पास करने वालों का साक्षात्कार शुरू हो गया है और अगले सप्ताह तक इसकी औपचारिकता पूरी करके महीने के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी। फरवरी में इनकी नियुक्ति के आदेश जारी करने का विचार है
राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव डीसी दीक्षित का कहना है कि इन नियुक्तियों केबाद भी स्वीकृत पदों के मुकाबले 400 से ज्यादा सहायक अभियंताओं की कमी रह जाएगी। शासन ने 300 और पदों पर चयन के लिए मंजूरी दे दी है। फरवरी में 300 से ज्यादा सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के बाद मार्च में फिर 300 एई की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा का कहना है कि साक्षात्कार चल रहे हैं और कोशिश यही है कि अगले महीने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। उनका कहना है कि इतनी संख्या में इंजीनियरों के आ जाने से बिजली व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी।
40 हजार संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती में अभी देरी
लखनऊ (ब्यूरो)। निकायों में 40 हजार संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वजह यह है कि कार्मिक व वित्त विभाग ने अभी भर्तियों को हरी झंडी नहीं दी है तथा निकायों से अभी रिक्त पदों का ब्यौरा भी नहीं मिल पाया है। स्थानीय निकाय निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों से सफाई कर्मियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद भर्ती को अनुमति मिल पाएगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई कर्मियों के सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि निकायों में 40 हजार संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्मिक व वित्त विभाग से अनुमति मांगी थी। इस पर दोनों विभागों ने अलग राय दी है। नगर विकास विभाग ने नए सिरे से इस पर दोनों विभागों से राय मांगी है।

News Sabhaar : अमर उजाला (12.1.14)

Saturday, January 11, 2014

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : Government Order for Counslling/ Appointment of Junior High School Teacher is Published, Counseling will Start in February 2014

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : Government Order for Counslling/ Appointment of Junior High School Teacher is Published, Counseling will Start in February 2014


29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP, UPTET, UP-TET 2011, UPTET 2013

Teacher Recruitment News


Recruitment will be as per Decision comes from Supreme Court of India -







Source : News published in Hindustan paper, GO/News shared by FB members


UP Teacher Promotion :प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया

UP Teacher Promotion :प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों तथा प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। पदोन्नति का लाभ सूबे के लगभग 50 हजार शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को मिलने जा रहा है। यह प्रक्रिया लंबे अर्से से ठप पड़ी थी। पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने सूबे के सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जारी कर दिया है। इस निर्णय से अकेले जनपद इलाहाबाद में करीब एक हजार शिक्षकों को लाभ मिलने जा रहा है






29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : गणित-विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग 12 फरवरी से

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : गणित-विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग 12 फरवरी से

UPTET, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP

Teacher Recruitment News Shiksha Mitra UP News


 गणित-विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग 12 फरवरी से
29,334 शिक्षकों की होगी भर्ती, एनआईसी से मिले डाटा को जिलेवार भेजा जा रहा है
लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 फरवरी को मेरिट जारी करते हुए 12 से 21 फरवरी तक काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद चयनितों की सूची का अनुमोदन 25 फरवरी को जिला चयन समिति से कराया जाएगा। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) पर निर्णय के अधीन होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विशेष आरक्षित वर्ग के पांच गुना और अन्य वर्ग में तीन गुना अधिक आवेदकों को शामिल करते हुए मेरिट सूची जारी की जाएगी।



जूनियर हाईस्कूल में गणित के 14,667 और विज्ञान के 14,667 शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 30 अगस्त से 10 अक्तूबर 2013 तक आवेदन लिए गए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए 3.80 लाख आवेदन आए। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यक्रम जारी होता, इससे पहले हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए भर्ती के प्रावधान पर रोक लगा दी। इसके चलते काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। इस पर इसी माह के दूसरे हफ्ते में निर्णय आने की संभावना है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे देखते हुए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही शुरू की जाएगी। नेशनल इनफारमेटिक सिस्टम (एनआईसी) से मिले डाटा को जिलेवार भेजा जा रहा है। जिले में गणित-विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण का पालन करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कराते हुए इसका प्रकाशन कराया जाएगा। मेरिट में शामिल होने मात्र से ही कोई आवेदक शिक्षक बनने का दावा नहीं कर सकेगा।


शिक्षा मित्रों के समायोजन का प्रस्ताव तैयार
लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को दे दिया गया है। वह इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय कराएंगे।
प्राइमरी स्कूलों में लगे 1.76 लाख शिक्षा मित्रों के समायोजन पर दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला उन्हें टीईटी से छूट देने व दूसरा शिक्षक बनाने के बाद पांच साल के अंदर टीईटी पास करने का मौका देने का है। राज्य सरकार को पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 60 हजार शिक्षा मित्रों को इसी माह शिक्षक पद पर समायोजित करना है

News Sabhaar : Amar Ujala (09.01.2014)

Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : प्रमोशन पर प्राइमरी स्कूल में ही बनेंगे हेड मास्टर

Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : प्रमोशन पर प्राइमरी स्कूल में ही बनेंगे हेड मास्टर
अभी पदोन्नति के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर मिलती है तैनाती


Teacher Recruitment News •छात्र क्षमता से अधिक तैनात शिक्षक दे सकेंगे विकल्प
•बांदा और रायबरेली से होगी योजना की शुरुआत

 नहीं बनना चाहते हेडमास्टर

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में तीन साल पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को अब उसी स्कूल में हेड मास्टर बनाया जाएगा। अभी सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती है। इससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इसलिए तय किया गया है कि तीन साल पर पदोन्नति पाने वालों को उसी स्कूल में हेड मास्टर बना दिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर सकते हैं।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 2,36,398 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती की कवायद वर्ष 2011 से चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षकों की हर साल पदोन्नति होने की वजह से प्राइमरी स्कूलों में खाली पद बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए शासन स्तर पर हुई बैठक में तय किया गया है कि शिक्षकों को पदोन्नति तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें वहीं पर हेड मास्टर बना दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को निर्देश दे दिया है। उन्हें कहा गया है कि शिक्षकों को तीन साल पर पदोन्नति देने संबंधी आदेश इसी शर्त के आधार पर जारी किया जाए। अभी इन शिक्षकों को पांच साल में पदोन्नति दी जाती है।
शिक्षक कहां पढ़ाएंगे खुद करेंगे तय
लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में अब छात्र क्षमता से अधिक लगे शिक्षक स्वयं अपने हटने का विकल्प देंगे कि उन्हें किस स्कूल में पढ़ाना है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बांदा व रायबरेली जिले से की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी करने की तैयारी है।

प्रदेश में 1,54,272 प्राइमरी व 76,782 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी में 1,85,729 तथा उच्च प्राइमरी में 1,06,089 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके बाद भी शिक्षकों की कमी है। मुख्य वजह शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया बताई जाती है। कुछ स्कूलों में अधिक शिक्षक तैनात हैं तो कुछ में कम हैं। इसकी जानकारी शासन को भी मिली थी। इसके आधार पर ही तय किया गया है कि जिन स्कूलों में छात्र क्षमता से अधिक शिक्षक हैं, वे अपने हटने का विकल्प स्वयं देंगे कि उन्हें कहां जाना है। यदि शिक्षकों ने ऐसा न किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकल्प ऑनलाइन लिए जाएंगे और इन दोनों जिलों में इसके परिणाम देखने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज
लखनऊ (ब्यूरो)। उर्दू शिक्षकों के लिए हुई काउंसलिंग में पात्र आवेदकों को नियुक्ति पत्र बुधवार को जारी करने का निर्देश दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने यह निर्देश मंगलवार को जारी किया है।
उन्होंने सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि 4280 उर्दू शिक्षकों के पदों के लिए तीन चरणों की अब तक काउंसलिंग की जा चुकी है। इस काउंसिलंग में पात्र लोगों को अभी तक सहायक अध्यापक उर्दू के लिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए बुधवार को हरहाल में नियुक्ति पत्र जारी करते हुए शाम को इसकी सूचना ई-मेल से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद को दी जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के इस पत्र के बाद जिलों में हड़कंप मचा है। बीएसए परेशान हैं कि इतने कम समय में कैसे सभी को नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है।


News Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो (8.1.14)
*********************
It is surprising that Urdu Teacher gets appointment letter, While Upper Primary /Junior High School Teacher appointment is Delayed.

Criteria for selection of both appointments is same after 15th amendment in Basic Shiksha Niyamavali, And recently there is some issue arises in Allahabad HC regarding 15th amendment and its matter reaches to Supreme Court.