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Wednesday, October 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - ONE MORE JRT PRT BOTH ORDER -

UPTET SARKARI NAUKRI News - ONE MORE JRT PRT BOTH ORDER -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 60107 of 2015

Petitioner :- Vinay Kumar And 2 Others
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Kamal Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh,Ras Bihari Pradhan,Syed
Nadeem Ahmad,Vikram Bahadur Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioners are three in number. They have a common grievance. All the
petitioners claim that they have been selected as Assistant Teacher in the
Senior Basic School. They have sought relief for direction upon the
respondents not to insist them for their resignation from Primary School
after their joining in Senior Basic Schools at their respective districts.
Learned counsel for the petitioner has drawn attention of the Court to an
order passed� by this Court in respect of similarly placed persons in
Writ-A No. 57107 of 2015 (Pooja and others v. State of U.P. & others),
whrein this Court has granted an interim protection to the petitioners
therein by an order of the date i.e. 13th October, 2015, which reads as
under:
"The petitioners are twenty two in number. They claim that they have been
selected as Trainee Teachers in pursuance of an advertisement dated 30th
November, 2011, wherein 72825 posts were advertised. It is stated that
thereafter another advertisement was issued on 11th July, 2013 calling
applications for 29334 posts of Assistant Teachers (Mathematics & Science)
in Senior Basic Schools, which are in the higher pay scale.
The grievance of the petitioners is that being eligible for the posts of
Assistant Teachers (Mathematics & Science) they had applied in pursuance of
the subsequent advertisement also, wherein they have been selected.
However, the respective District Basic Education Officers are not returning
the original documents/educational testimonials of the petitioners unless
the petitioners resign from the posts of Trainee Teacher.
It is contended that the said condition is arbitrary as there is no
statutory requirement.
Learned
Counsel for the respondents has failed to point out any statutory
provision or the executive order imposing such type of condition.
Matter needs consideration.
Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of the State
functionaries, Sri P.D. Tripathi, learned Advocate appears for respondent
nos. 3 & 9, and District Basic Education Officers of various districts i.e.
respondent nos. 4 to 14 are represented by their respective Counsel.
As prayed by learned Standing Counsel, six weeks' time is granted to file
counter affidavit. Other respondents may also file their counter affidavit
within the same period. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a
week thereafter.
List this case on 23rd November, 2015.
The respondents will not insist the petitioners to tender their resignation
as trainee teacher till the next date of listing."
Respondents may file counter affidavit within six weeks. Rejoinder, if any,
within a week thereafter.
Tag this writ petition with Writ-A No. 57107 of 2015 (Pooja and others v.
State of U.P. & others).
The benefit of the interim order passed in the case of Writ-A No. 57107 of
2015 (Pooja and others v. State of U.P. & others)(supra), quoted
hereinabove, is extended to the petitioners also.
Order Date :- 27.10.2015
ssm

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SIRF SAMUDAYIK SEWA KARMEE HAI NA KI KOEE SARKARI KARMEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SIRF SAMUDAYIK SEWA KARMEE HAI NA KI KOEE SARKARI KARMEE -

SOCIAL MEDIA PAR JAREE EK CIRCULAR BATAYA GAYA HAI KI SHIKSHA MITRA SCHEME SAMAJ SEWA KE LEEYE CHALAYEE GAYEE THEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA KO TET SE RELAXATION PAR VYANGYAKAR DWARA SOCIAL MEDIA PAR VYANGYAV-

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA KO TET SE RELAXATION PAR VYANGYAKAR DWARA SOCIAL MEDIA PAR VYANGYAV-

शिक्षा मित्रों द्वारा लिखा गया ncte को पत्र

--------

मानयीय, NCTE वाले फूफा

निवेदन इस प्रकार है कि आप हम शिक्षा मित्रों से कौन से जनम की दुश्मनी निभा रहे हैं एक तो अंगरेजी में हमारा हाथ वैसे ही तंग है ऊपर से टेटूयों से जबरजस्त जंग है फिर भी आप अंगरेजी में लैटर पे लैटर निकाले जा रहे हैं, लैटर भी ऐसा है कि ऑक्सफ़ोर्ड की डिक्शनरी चाटने के बाद भी कोडिंग-डीकोडिंग हजम नहीं होती।

एक बात का हमें शक नहीं पूरा यकीन है कि गली के कल्लू हलवाई से आपका कोई गुप्त समझौता है NCTE लैटर आने से पहले ही उसका मिठाई का स्टॉक तैयार हो जाता है हमारा समायोजन अभी तक नहीं हुआ है पर कल्लू हलवाई और उसके साथियों मिठाई बेच-बेचकर स्विस बैंक में खाता भी खुलवा लिया है ।

आपके अंगरेजी लैटर के चक्कर में गाँव वालों को हम इतनी मिठाई ठुसा चुके हैं कि आधे से अधिक लोग डायबिटीज़ के रोगी बन गये हैं इन सबका इलाज कौन करायेगा ।

अता आपसे निवेदन है कि लैटरवा सरल हिंदी में लिखें ।

धन्यबाद ।

आपका लटूरी

NOTE : ABOVE POST HASYA VYANGKAR AVINASH AVI DWARA RACHIT HAI

UPTET SARKARI NAUKRI News - GAZI IMAM AALA NE SAMACHAR PLUS PAR NIKALEE BHADAS, LEKIN SACH KO BHEE KAISE JHUTLAYA JAYE, SABHEE NEWS CHANNELS AUR EXPERTS NE NCTE KI TET SE CHHOT KO KHARIJ KIYA HAI -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - GAZI IMAM AALA NE SAMACHAR PLUS PAR NIKALEE BHADAS, LEKIN SACH KO BHEE KAISE JHUTLAYA JAYE, SABHEE NEWS CHANNELS AUR EXPERTS NE NCTE KI TET SE CHHOT KO KHARIJ KIYA HAI -

AGAR NETA LOGO NE SHURU SE SAHEE RASTA DIKHAYA HOTA, AUR TET KARAKAR BHRTEE KARVAYEE HOTEE TO YE DIN NAHIN DEKHNE PADTE, AUR INKE CHAKKAR MEIN TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE PIS GAYE,
MATLAB AB TAMAM NAYE MUDDE AARAKSHAN NAHIN, KHULEE PRATIYOGITA SE BHRTEE NAHIN AADI KE MUDDE BHEE UTH GAYE HAIN AUR KHAMIYAJA SABHEE SHIKSHA MITRON KO BHUGATNA PAD RAHA HAI

GAZI IMAM AALA >>>

प्रिय शिक्षा मित्र भाइयों बहनो,
""""""""""""""""""""""""" आज ncte दृारा शिक्षा मित्रो को अनटेन्ड टीचर मानते हुए पत्र जारी किया गया एक समाचार चैनल पर प्रसारित किया गया कि जारी पत्र में भरम की स्थिति है तो मित्रो जिस जारी पत्र का बिषय (Relaxation in TET ForShikshamitra who have passed 2years BTC (D,El,Ed)Diploma programme जिस लेटर के बिषय में ही दो साल बी टी सी (D,El,Ed)करने वाले शिक्षा मित्रो को टी ई टी में छूट दे दिया है तथा लेटर के पैरा 5 मे भी यह स्वीकार ncte ने कर लिया untrained Teacher (shikha mitras) उसके बाद भी यह लेटर समझ में नहीं आ रहा है तो एैसे लोग ज्यादा न घबराएं उनका घबराहट जब कोर्ट में ncte के काउंटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाएगा तब शिक्षा मित्र बिरोधियो को लेटर की वास्तविकता की जानकारी हो पाएगी वह दिन भी दूर नहीं है हमारे प्रिय शिक्षा मित्र भाइयों बहने आप लोगे किसी के कहने पर बिचलित न हो बिरोधियो का काम ही होता है बिरोध करना एक बात है आप लोगों के लिए पहचानने का समय है कौन कौन से लोगों के दृारा आप का बिरोध किया जा रहा है एैसे लोगो को पहचानने की जरूरत है कि समय आने पर एैसे लोगो को नंगा किया जा सके जब शिक्षा मित्रो का समायोजन निरस्त के बाद पुरा मामला मा. सवोर्च्च न्यायालय में पहुंच गया है तो अब यहाँ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा एक बात हम समाचार प्लस के प्रमुख अमिताभ अग्निहोत्री साहब से जानना चाहते हैं कि आप के समाचार चैनल से हमेशा शिक्षा मित्रो के बिरोघ में ब्याख्या की जा रही है आप जिसको बी एड, टी ई टी 2011 के बारे में भी आप का चैनल दिखता काँश आप के द्वारा इसपर बहस की जाती पहली बात, बी एड +टी ई टी 31 मार्च 2014 के बाद ncte के रूल के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय के लिए पात्र नहीं है, दूसरी तरफ़ देखा जाए तो Tet 2011 मे भष्टाचार इस कदर है कि बिना परीक्षा में बैठे टी ई टी पास हो गये(इसका सबूत यदि चाहिए तो उसे उपलब्ध करा देंगे) 4नं पाने वाला सं104 नं पा गये ब्लेड का ईस्तेमाल हुआ है, सफेदा का प्रयोग किया गया है, आसर सीट से छेड़छाड़ किया गया है, उपस्थित पंजिका का पता ही नहीं है, बिना mhrd के अनुमती के प्राइमरी स्तरीय Tet में बैठा दिया गया,मा.उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश मे बी एड, टी ई टी की न्यूक्ति रोक दिया गया है मा.न्यायालय इलाहाबाद ने टी ई टी 2011 के परीक्षा को संदेह मानते हुए 4 माह के अंदर सफेदा सहित सभी भष्टाचार की जाँच को कहा है कम से कम हमारे बड़े भाई अग्निहोत्री साहब इस पूरे प्रकरण को भी उठाते तो कितना अच्छा होता कम से कम एैसे लोगो के बिषय में भी आवाज उठाते! धन्यवाद
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गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी से अगस्त 2010 तक के शिक्षकों को ही रियायत एनसीटीई ने शिक्षामित्रों के समायोजन की वैधता की जिम्‍मेदारी सरकार पर छोड़ी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टीईटी से अगस्त 2010 तक के शिक्षकों को ही रियायत
एनसीटीई ने शिक्षामित्रों के समायोजन की वैधता की जिम्‍मेदारी सरकार पर छोड़ी

लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ किया है कि यूपी में टीईटी से छूट उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2010 से पहले हुई हो और तब से लगातार सेवा में हों। इसके बाद नियुक्त होने वालों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। एनसीटीई ने शिक्षामित्रों की बतौर शिक्षक तैनाती या समायोजन की वैधता का निर्धारण राज्‍य सरकार पर ही छोड़ दिया है। इस संबंध में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को जवाब भेज दिया। मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के संबंध में एनसीटीई को पत्र लिखा था। शासन अब जवाब का कानूनी परीक्षण करा रहा है। कानूनी राय मिलने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी। हालांकि शिक्षामित्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद एनसीटीई से वर्ष 2011 में अनुमति लेते हुए स्नातक पास शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी कराया। इसके बाद उन्हें सीधे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था। हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए कहा था कि टीईटी से छूट देने या नियमों को शिथिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई से बीटीसी पास शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का अनुरोध किया था।
शिक्षामित्रों ने कहा है कि राज्य सरकार ने एनसीटीई से अनुमति लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया था और वे पैरा टीचर की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार ने उनका समायोजन किया है, न कि नई नियुक्ति। इसलिए उनके लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता नहीं है जिसे एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं, एनसीटीई ने साफ किया है कि उसने वर्ष 2011 में यूपी सरकार को स्नातक पास 1.24 लाख शिक्षामित्रों को बीटीसी प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी थी।
•25 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक नियुक्त होने वालों को टीईटी पास करना अनिवार्य

एनसीटीई के पत्र में कहा...
‘जो शिक्षक 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त किए जा चुके हैं और सेवा में हैं, उन पर टीईटी क्वालिफाई करने की अनिवार्यता नहीं होगी। वे एनसीटीई नियमावली 2001 के अधीन माने जाएंगे। जो शिक्षक इस तारीख के बाद नियुक्त किए गए और सेवा में बने हुए हैं, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। टीईटी किसी शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता का एक पैमाना है, ऐसे में इसे लागू किया जाना चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षक (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति की प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। किसी सरकार, क्षेत्रीय निकाय या स्कूल ने अगर इस तारीख के पहले शिक्षक नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उन्हें भी टीईटी से छूट मिलेगी।’

प्रामाणिकता की जिम्मेदारी राज्य सरकार की
यूपी सरकार ने 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग की मंजूरी मांगी थी, जो हमने दे दी थी। कानून में साफ है कि सिर्फ 25 अगस्त 2010 के पहले तैनात शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी नहीं है। यही स्थिति अब भी है। शिक्षामित्रों की तैनाती की रीति-नीति की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की है।
-जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव, एनसीटीई

यूपी सरकार ने एसएलपी दाखिल की
अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा शिक्षामित्रों का भविष्य
एनसीटीई के जवाब के बाद भी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर संशय बरकरार हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने मंगलवार को शीर्ष कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। शिक्षामित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा।

शिक्षामित्रों ने किया छूट का दावा
शिक्षामित्रों के नेता गाजी इमाम आला, जितेंद्र कुमार शाही, अनिल कुमार वर्मा ने दावा किया है कि एनसीटीई ने टीईटी से छूट दे दी है, इसलिए शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समूह ‘ग’ के सात पदों पर भर्ती के लिए अब न देना होगा साक्षात्कार इन पदों पर अब इंटरव्यू नहीं

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समूह ‘ग’ के सात पदों पर भर्ती के लिए अब न देना होगा साक्षात्कार
इन पदों पर अब इंटरव्यू नहीं

लखनऊ
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने समूह ‘ग’ के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी है। कारपोरेशन के विभिन्न संवर्ग के सात पदों पर अब बिना साक्षात्कार, लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही भर्तियां होंगी।
राज्य में बढ़ते विद्युत उपभोक्ताओं और बिजली की मांग में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा भर्तियों से रोक हटाए जाने के बाद पावर कारपोरेशन, ट्रांसमिशन कारपोरेशन आदि में बड़ी संख्या में भर्तियां होनी हैं। निकट भविष्य में तकरीबन 10 हजार से ज्यादा समूह ‘ग’ के ही टीजी-2 से लेकर कार्यालय सहायक व लेखा संवर्ग आदि के पदों पर भर्ती की तैयारी है।
समूह ‘ग’ के सात पदों पर भर्ती के लिए अब न देना होगा साक्षात्कार
कार्यालय संवर्ग
’ कार्यालय सहायक -तृतीय
’ आशुलिपिक श्रेणी - ग्रेड-3
लेखा संवर्ग
’ कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा)
सहायक लेखाकार
कला संवर्ग
’ मानचित्रक (ड्राफ्ट्समैन)
परिचालकीय संवर्ग
’ सहायक स्टोर कीपर
’ टीजी-2

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उलझ गई सूबे की मदरसा नियमावली

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उलझ गई सूबे की मदरसा नियमावली

लखनऊ। सूबे में बन रही मदरसा नियमावली एक बार फिर उलझ गई है। इस बार हज जाने वाले शिक्षकों के लिए 45 दिनों की छुट्टियों का पेंच फंसा है। नियमावली में 45 दिनों के अवकाश का प्रावधान है। लेकिन इस पर कई संबंधित विभागों ने आपत्तियां लगा दीं। उनका कहना है कि धार्मिक कार्यों के लिए इस तरह का अवकाश दिया गया तो दूसरे विभागों में भी ऐसे अवकाश की मांग होगी।
दरअसल, सूबे में मदरसों के संचालन के लिए कोई नियमावली नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मदरसा नियमावली बनाने की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है, अभी यह नियमावली फाइनल नहीं हो सकी है। अब हज की छुट्टियों को लेकर पेंच फंसा है। नियमावली में हज के लिए 45 दिन के अवकाश का प्रावधान रखा जा रहा है। इसे भी लेकर आपत्तियां शुरू हो गई हैं।
नियमावली में मदरसा शिक्षकों के लिए हज की छुट्टियों के अलावा रमजान के महीने में विशेष अवकाश जैसे प्रावधान हैं। यह ऐसे मसले हैं जिनकी व्यवस्था मदरसा शिक्षा एक्ट में भी नहीं। इस कारण इसे अभी पास नहीं किया जा सका। नियमावली को जब न्याय विभाग, वित्त विभाग व कार्मिक विभाग भेजा गया तो वहां से भी आपत्तियां आ गईं। अल्पसंख्यक विभाग अब आपत्तियां दूर करने में लगा है।
नियमावली न होने से मनमानी
नियमावली न होने से मदरसों के संचालन में कोई एक नियम नहीं चल रहा। मदरसों पर सरकार का अंकुश नहीं। मदरसा संचालक मनमानी करते हैं। ज्यादा शोषण मदरसा शिक्षकों का होता है। शिक्षकों को प्रमोशन तक नहीं मिल रहा। मदरसा चाहे अनुदानित हो या न हो इसमें सारा खेल प्रबंधक ही रचते हैं। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में भी प्रबंधक पूरा खेल करते हैं। अनुदान में आने वाले मदरसों में प्रबंधक पैसा लेकर शिक्षकों की मनमानी नियुक्तियां तक कर देते हैं। कई बार ऐसे शिक्षकों को रखा जाता है जो पात्र नहीं होते।
हज के लिए 45 दिन की छुट्टियों का फंसा पेंच
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं बन पा रही नियमावली

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का सांसदों का आवास घेरो कार्यक्रम स्थगित ः

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दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का  सांसदों का आवास घेरो कार्यक्रम स्थगित ः
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि एनसीटीई ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए जाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के आवास घेरने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीटीई ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को सही ठहराया है और इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति का दिवाली तोहफा एक हफ्ते में - Molik Niyukti, 72825 Teacher Recruitment, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर सभी बीएसए ने जारी कर दी विज्ञप्ति

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियुक्ति का दिवाली तोहफा एक हफ्ते में - Molik Niyukti, 72825 Teacher Recruitment,
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर सभी बीएसए ने जारी कर दी विज्ञप्ति
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने की मंजिल सिर्फ एक हफ्ते दूर है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपावली के पहले सभी औपचारिक रूप से शिक्षक बन जाएंगे। बेसिक शिक्षक परिषद के सचिव संजय सिन्हा के निर्देश पर लगभग सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसिलिंग की तारीख घोषित कर दी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 58 हजार युवाओं को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती मिली है। वह अब जल्द नियमित शिक्षक कहलाएंगे। जिन युवाओं का छह महीने का प्रशिक्षण पूरा हो गया, उनकी परीक्षा कराकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परिणाम सितंबर में जारी हो गया। इसके बाद से मौलिक नियुक्ति की मांग तेज हो गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 14 अक्टूबर को उनकी नियमित नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया।
सचिव के निर्देश पर लगभग सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने काउंसिलिंग की तारीख के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। बीएसए ने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की मूल प्रति, स्वप्रमाणित दो छाया प्रति, मूल प्रमाणपत्र जमा करने का साक्ष्य, शपथ पत्र एवं एक फोटोग्राफ के साथ बुलाया है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - विशिष्ट बीटीसी सत्र 2004, 2007 एवं 2008 व टीईटी के बाद एकेडमिक मेरिट बनी विलन - 15000 BTC PRT Recruitment

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विशिष्ट बीटीसी सत्र 2004, 2007 एवं 2008 व टीईटी के बाद एकेडमिक मेरिट बनी विलन - 15000 BTC PRT Recruitment

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : निजी कालेजों से बीटीसी प्रशिक्षितों की खेप निकलने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी धारकों को शिक्षक बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पहले बीटीसी के सत्र ने उनकी राह लंबे समय तक रोकी, फिर टीईटी अनिवार्य होने पर उसे पास करना जरूरी था और अब एकेडमिक मेरिट शिक्षक बनने के लिए होने वाले चयन में बाधा बनी है। ऐसे में प्रशिक्षित एवं टीईटी पास शिक्षक अलग से रिक्तियां निकालने या फिर हो रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में दस फीसद सीटें रिजर्व करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में सत्र 2004, 2007 एवं 2008 में विशिष्ट बीटीसी करने वाले करीब आठ हजार से अधिक युवा इधर-उधर भटक रहे हैं। इन युवाओं का लेटलतीफ सत्र जब जैसे-तैसे प्रशिक्षण 2011 में पूरा हुआ तो उस समय शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य हो गई। ऐसे में टीईटी की सभी ने नए सिरे से तैयारी की, लिहाजा 2011 में निकली 72825 शिक्षकों की भर्ती में वह आवेदन नहीं कर सके। टीईटी पास होने के बाद से वह शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हाल में ही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें पुराने प्रशिक्षितों ने आवेदन भी किया है, लेकिन इस समय के युवाओं की एकेडमिक मेरिट के आगे वह कहीं ठहरते नहीं हैं। शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन पुराने प्रशिक्षित युवाओं ने यह जान लिया है कि उनका चयन इसमें नहीं हो सकेगा।
इसलिए वह अलग से रिक्तियां निकालने या फिर चालू भर्ती प्रक्रिया में दस फीसद सीटें पुराने प्रशिक्षितों के लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2004 में 46847, 2007 में 88 हजार तथा 2008 में 27 हजार शिक्षकों की भर्ती एनसीटीई एवं एससीईआरटी से अनुमति लेकर हुई थी उसमें टीईटी अनिवार्य भी नहीं थी, लेकिन उस समय तक आठ हजार युवाओं का प्रशिक्षण ही पूरा नहीं हो सका था। युवाओं का कहना है कि वर्षो से नौकरी की आस में भटक रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त, टीईटी पास युवा नहीं बन पाएंगे शिक्षक
अलग रिक्तियां निकालने या 15 हजार भर्ती में सीटें आरक्षित करने की मांगशिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने 2004, 2007 एवं 2008 के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित युवा प्रदर्शन करके यह मांग करेंगे कि उनके लिए अलग से रिक्तियां निकाली जाएं। या फिर मौजूदा भर्ती में ही उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह इसके लिए अलग से आदेश होना जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक मेरिट के आधार पर तो उनका बाहर होना तय है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र आसमान से गिरे खजूर पर अटके , एन सी टी ई ने अपने वही पुराने नोटिफिकेशन को दोहरा दिया , सहायक अध्यापक बनने पर संशय -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र आसमान से गिरे खजूर पर अटके , एन सी टी ई ने अपने वही पुराने नोटिफिकेशन को दोहरा दिया , सहायक अध्यापक बनने पर संशय -

शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट का मामला

सहायक अध्यापक बनने पर फिर भी रहेगा संशय

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिलने संबंधी एनसीटीई परिपत्र से शिक्षा मित्रों में बेशक खुशी है पर इसे लेकर तमाम सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। ऐसे में शिक्षामित्र फिर से सहायक अध्यापक बन सकेंगे या नहीं यह सवाल अभी भी अनुत्तरित ही रह जाता है। जानकारों का मानना है कि एनसीटीई ने जो पत्र मुख्य सचिव को भेजा है उसमें नया कुछ नहीं है बल्कि पुरानी व्यवस्था का ही स्पष्टीकरण दिया गया है। जानकार इसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट के निर्णय से जोड़कर देखते हैं। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में तमाम ऐसे बातों को स्पष्ट किया है जिसे देखते हुए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने में की राह में अभी भी तमाम अड़चनें हैं।

शिक्षामित्रों के प्रकरण के जानकार अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को ही टीईटी की अर्हता से छूट मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षा मित्र अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि शिक्षामित्र अध्यापक की परिभाषा में नहीं आते हैं। उनकी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ और नियमानुसार आरक्षण भी लागू नहीं किया। उनकी नियुक्तियां संविदा पर थी जिसे नियमित नहीं माना जा सकता है। यदि सरकार अब उनको सहायक अध्यापक बनाती भी है तो एनसीटीई के ही मुताबिक 25 अगस्त 2010 के बाद बनने वाले सहायक अध्यापकों को टीईटी से कोई छूट नहीं मिलेगी।

हाईकोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों को समायोजित करने संबंधी संशोधन भी रद्द कर चुका है। एनसीटीई ने अपने पत्र में साफ किया है शिक्षा मित्रों को किसप्रकार से नियुक्ति दी जाएगी यह मोड राज्य सरकार ही तय करेगी। ऐसे में यदि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करती है तो वह 25 अगस्त 2010 के बाद की गई नियुक्ति ही मानी जाएगी जिसे टीईटी की अनिवार्यता से छूट नहीं दी गई है।

अधिवक्ता नवीन शर्मा भी इस तर्क से सहमत हैं। उनका कहना है कि एनसीटीई के पत्र में ऐसा कुछ नया नहीं है।

एनसीटीई के नोटिफिकेशन पर जानकार उठा रहे सवाल