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Thursday, November 19, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -SLP SUPREME COURT SHIKSHA MITRA MASLE PAR VIVRAN -

UPTET SARKARI NAUKRI News -SLP SUPREME COURT SHIKSHA MITRA MASLE PAR VIVRAN -

TET NON SELECTED GROUP KI WALL SE LEEYA GAYA

DEFECTIVE KA MATLAB HAI KI KOEE KAMEE HAI, YA CHHODEE GAYEE HO JIS SE DUSRE KI CHAL YA STATE GOVT KI SLP FILE HONE KE BAAD DEFECTIVE SLP BADAL KAR YA SAHEE KAR FILE KAR DEE JAAYE.

KYA VIVRAN DEEYA HAI >>

सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रो केस में अब तक डाली गयी slp का विवरण।।।।।।।।।।।।।

Saeed Ahmad
सुप्रीम कोर्ट में अब तक डाली गई SLP की डायरी नं० :-
१-३६२२९/२७-१०-२०१५ बेसिक शिक्षा परिषद- १२ बिन्दु डिफेक्टिब।
२-३६५४०/२९-१०-२०१५ अरविंद शुक्ला -१५ बिन्दु डिफेक्टिब।
३-३६५५२/२९-१०-२०१५ हिमांशु राणा-२ बिन्दु डिफेक्टिब।

विपक्षी द्वारा**
शिक्षामित्रो

४-३६७२२/३०-१०-२०१५ राहुल रस्तोगी -१० बिन्दु डिफेक्टिब।
५-३६९७६/०२-११-२०१५ संयुक्त सक्रिय टीम -११ बिन्दु डिफेक्टिब।
६-३६९८७/०२-११-२०१५ संयुक्त सक्रिय टीम -१२ बिन्दु डिफेक्टिब।
७-३७१३८/०३-११-२०१५ देवीलाल (टेट) -९ बिन्दु डिफेक्टिब।
८-३७१८०/०३-११-२०१५ संयुक्त सक्रिय टीम -१० बिन्दु डिफेक्टिब।
९-३७२०७/०४-११-२०१५ अरविंद कुमार यादव-१५ बिन्दु डिफेक्टिब।
१०-३७४०५/०५-११-२०१५ भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी-८ बिन्दु डिफेक्टिब।
११-३७७७१/०६-११-२०१५ गाजी इमाम आला-१३ बिन्दु डिफेक्टिब।
१२-३७८१३/०६-११-२०१५ प्राथमिक शिक्षामित्र संघ -१४ बिन्दु डिफेक्टिब।
१३-३७९५७/०७-११-२०१५ विश्वनाथ सिंह-११ बिन्दु डिफेक्टिब।
१४-३७९९४/०७-११-२०१५ उमेश पाण्डेय-९ बिन्दु डिफेक्टिब।
१५-३८५७७/१७-११-२०१५ जितेन्द्र शाही-६ बिन्दु डिफेक्टिब।
१६-३८७८७/१९-११-२०१५ उ०प्र० सरकार-चेकिंग में है।
साथियों किसी भी SLP की refile होने पर SLP स्वीकार होते ही डेट लग जाएगी। इस सप्ताह में SLP स्वीकार होने पर अगले सप्ताह में डेट लगेगी। अगले सप्ताह में SLP स्वीकार होने पर आने वाले सप्ताह में SLP स्वीकार होगी। कोई भी SLP refile करने के लिए २८ दिनों का समय होता है। जिसमें सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद की SLP का समय २४ नवम्बर को पूरा हो जाएगा। इसलिए उसे सबसे पहले स्वीकार कराना होगा। शेष SLP अपने निर्धारित समय सीमा के अन्दर कभी भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेश केस में अपना केस सुना जायेगा इसलिए सोमवार और शुक्रवार में ही केस लगेगा। जिसकी सम्भावित डेट २७,३० नवम्बर ४,७ दिसम्बर हो सकता है। एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें। सक्रिय रहें। धन्यवाद

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON NE NCTE NIYAMO KI VYAKHYA KARTE HUE BATAYA KI UNHE TET PASS KARNE KI AAVASHYAKTA NAHIN -

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Rakesh Mani >>

मित्रो
ncte के लेटर की अनेक व्याख्या सामने आ रही है
आज जब हमने लेटर का अध्ययन किया तो -

लेटर के खण्ड 3 के पैरा |V मे

उल्लिखित है कि -

The categories of teachers appointed for class | to V||| prior to date of this Notifiction (25.08.2010 ) need not acquire the minimum qualifications specified above which includes passing of TET .They will be governed by NCTE ( Determination of Mininumum Qualification For Recruitment of Teacher in Schools ) Regulations 2001

इसका तात्पर्य यह है कि

date of notificatino (25.08.2010 ) से पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियुक्त शिक्षको की विभिन्न श्रेणियो ( categories of teacher ) को उपरलिखित न्यूनतम अर्हता जिसमे टेट पास करना भी सम्मिलित है की आवश्यकता नही है जो कि एन सी टी इ द्वारा गवर्न होता है |

मेरे विचार से -

इस पैरा मे लिखित शब्द categoies of teachers यह कहता है कि अधिसूचना तिथी 25 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों की सभी श्रेणियां इसमे निहित है जैसे उ0 प्र0 मे शिक्षामित्र

शेष पत्र का विश्लेषण शाम तक

राकेश मणि
UPPSMS

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र केस में आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से SLP दाखिल कर दी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षा मित्र केस में आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से SLP दाखिल कर दी है। SLP Refiling होते ही डेट मिल जायेगी। सम्भवत 27 तक मिल सकती है डेट!!!!!
डायरी न0 38787/2015
Date ऑफ़ फिलिंग-19/11/2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार
*************************************************
प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय
शिक्षामित्रों के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा एसएलपी दायर करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं।
वर्मा ने बताया कि गुरुवार को याचिका दायर की जाएगी। एसएलपी तैयार करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 12 सितम्बर को आए फैसले के बाद से ही सरकार इसकी तैयारी कर रही थी। आला अधिकारी व मंत्री कई-कई दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे। कई चक्रों में सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों से इस बारे में सलाह ली गई है। न्याय विभाग की सलाह भी ली गई। अब सरकार पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसमें से 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं और बाकी को समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही थी। यूपी सरकार ने इस मसले को केन्द्र सरकार के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश भी की लेकिन केन्द्र ने भी राज्य के पाले में गेंद डाल दी है।
राज्य का तर्क है कि यूपी में शिक्षकों की कमी के चलते ही शिक्षामित्रों को रखा गया था।
वहीं शिक्षा का अधिकार कानून के आने के बाद इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)से अनुमति लेकर प्रशिक्षित भी किया गया। एनसीटीई ने पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा है लेकिन शिक्षामित्रों का समायोजन इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SITAPUR CUTOFF 72825 TEA HER RECRUITMENT

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note : Above info talen from social media

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन आयोग से आपको क्या मिलेगा, जानिए

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सातवें वेतन आयोग से आपको क्या मिलेगा, जानिए

नई दिल्ली

सातवां वेतन आयोग बुधवार (19 नवंबर) तक वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और केंद्र सरकार इसे जल्द ही मंजूर कर सकती है। रिपोर्ट में वित्त मंत्री से कर्मचारियों की सैलरी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 900 पेज की इस रिपोर्ट से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
कमीशन के सुझावों को सरकार 1 जनवरी 2016 से लागू करेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है। कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने मीना अग्रवाल, डॉ. राथिन राय और विवेक राय के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की है।
सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दे दिया गया था।
सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश
सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।
33 साल होगा सेवाकाल
वेतन आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।
पे बैंड एक जैसा करने की सिफारिश
सातवें वेतन आयोग की शिफारिश में कहा गया है कि पे बैंड 32 से घटाकर 13 किया जाए। इससे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन एक जैसा हो जाएगा। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।
55 साल में ले सकेंगे वीआरएस
सरकारी कर्मचारियों के वीआरएस लेने पर भी वेतन आयोग में सिफारिश की गई है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के मुताबिक वीआरएस का ऑप्शन दिया जा सकता है। किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में वीआरएस ले सकता है।
एचआरए पर अभी सस्पेंस
-- ए, बी-1, बी-2 और सी के लिए 25 प्रतिशत जबकि रूरल एरिया के लिए 20 प्रतिशत हाउस रेंट हो सकता है।
-- अभी 10 से 30 प्रतिशत तक हाउस रेंट मिलता है।

Wednesday, November 18, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तर प्रदेश में 229 खंड शिक्षाधिकारियों की होगी भर्ती, रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी।

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
उत्तर प्रदेश में 229 खंड शिक्षाधिकारियों की होगी भर्ती, रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी।

इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 229 खंड शिक्षाधिकारियों की भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय ने पदों का ब्योरा जुटा लिया है और अब इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग में इस भर्ती की प्रक्रिया आयोग के जरिए ही पूरी होगी।प्रदेश में खंड शिक्षाधिकारियों के 1031 पद स्वीकृत हैं। लेकिन वर्तमान में 802 अफसर ही कार्यरत हैं। 229 पद खाली पड़े हुए हैं। 2010 के बाद से इस कैडर की भर्ती भी नहीं हुई है।
इसके चलते कई अफसरों के पास अतिरिक्त चार्ज है। अफसरों की कमी और इसके चलते निरीक्षण से लेकर सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तक में आ रही अड़चन को देखते हुए रिक्तियों का ब्योरा जुटाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे लोक सेवा आयोग को भेजने जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भर्ती हो सके।
प्रदेश में खंड शिक्षाधिकारियों के 229 पद रिक्त हैं। भर्ती के लिए इसका अधियाचन (रिक्त पदों की सूचना) उत्तर प्रदेश लोक सेवा
आयोग को भेजने जा रहे हैं। - विनय कुमार पांडेय, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA GROUP MILEGA RAJYAPAL SE -

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Gazi Imam Ala >>>

कल महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश से मिलेगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रतिनिधि मंडल! *********************************************** कल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का चार सदस्यीय शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश से मुलाकात करेगा (1)गाजी इमाम आला (अध्यक्ष) (2)शिवकुमार शुक्ला (संरक्षक) ( 3)कौशल कुमार सिंह (प्रदेश मंत्री) (4)सुशील यादव (जिला अध्यक्ष लखनऊ) ये संगठन के बरिष्ठ पदाधिकारी समय 5बजे मिलकर शिक्षा मित्रो के समस्याओं को अवगत कराया जायेगा, यह कार्यक्रम कौशल कुमार सिंह के देख रेख में तय की गई है! तथा 29 नवम्बर को भी एक पाँच सदस्यीय शिष्टमंडल को मिलने का कार्यक्रम तय है! शेष जानकारी मुलाकात के बाद! --------- आप का, गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़ी खबर।।।।।। शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार

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बड़ी खबर।।।।।।

शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार

प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय
Updated: 18-11-15 10:24 PM।

शिक्षामित्रों के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा एसएलपी दायर करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं।
वर्मा ने बताया कि गुरुवार को याचिका दायर की जाएगी। एसएलपी तैयार करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 12 सितम्बर को आए फैसले के बाद से ही सरकार इसकी तैयारी कर रही थी। आला अधिकारी व मंत्री कई-कई दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे। कई चक्रों में सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों से इस बारे में सलाह ली गई है। न्याय विभाग की सलाह भी ली गई। अब सरकार पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसमें से 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं और बाकी को समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही थी। यूपी सरकार ने इस मसले को केन्द्र सरकार के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश भी की लेकिन केन्द्र ने भी राज्य के पाले में गेंद डाल दी है।
राज्य का तर्क है कि यूपी में शिक्षकों की कमी के चलते ही शिक्षामित्रों को रखा गया था।
वहीं शिक्षा का अधिकार कानून के आने के बाद इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)से अनुमति लेकर प्रशिक्षित भी किया गया। एनसीटीई ने पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा है लेकिन शिक्षामित्रों का समायोजन इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SUPREME COURT PRAKRAN -

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Madhav Gangwar with संतोष कुशवाहा कुशीनगर and 7 others .
सुप्रीम कोर्ट सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
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अब तक सुप्रीम कोर्ट में 14 SLP फ़ाइल हुई हैं जिसमे 3 ही SLP ऐसी हैं जिसमे सभी शिक्षा मित्र यानी 1लाख 72 हजार शिक्षा मित्रो को पार्टी बनाया गया है।यह SLP हैं-
36229-बेसिक शिक्षा परिषद्
37813-उ0प्र0 प्रा0शिक्षा मित्र संघ
36987-दीना नाथ दीक्षित(संयुक्त टीम)
क्योंकि यह लोग HC में 1लाख 72 हजार sm के साथ पार्टी थे बाकी slp व्यक्तिगत तौर पर डाली गई हैं जिसमे कुछ sm ही पार्टी हैं। व्यक्तिगत slp पर व्यक्तिगत आदेश भी हो सकता है सामूहिक भी। जायदातर व्यक्तिगत ही।उदाहरण(15000 BTc में सिर्फ उन्ही SM को शामिल किया गया जो याची थे)
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सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकीलो को लेकर आप लोगो को बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो बता दें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर अधिवक्ता सिर्फ जूनियर द्वारा या किसी अन्य छोटे सीनियर द्वारा ही हायर किये जाते हैं और सबसे महत्व पूर्ण बात सीनियर अधिवक्ता तभी हायर माना जाएगा जब केस की डेट लग चुकी हो और उसकी पूरी फीस पेड की जा चुकी हो।डेट लगने के बाद जूनियर अधिवक्ता ही सीनियर को ब्रीफ करते हैं अगर कोई पार्टी खुद ब्रीफ करती है तो कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती है जो कम से कम 1लाख प्रति घंटा के हिसाव से लेते हैं।।
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हरीश साल्वे क्रिमनल और सर्विस मैटर दोनों देखते हैं और उनकी फ़ीस 8 लाख प्रति हियरिंग है।
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अभी तक सरकार की slp के कारण सभी slp डिफेक्टिव हैं जैसे ही सरकार की slp दाखिल होगी slp refiling होकर तुरंत डेट लग जायेगी। सरकार की slp संभवत कल फ़ाइल हो जायेगी !!!
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अंतिम बात जब तक केस की डेट नहीं लगती तब तक किसी भी अधिवक्ता को फाइनल न समझा जाए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो । अगर जिसदिन डेट लगी हो और उसदिन लॉयर उपलव्ध न हों तो केस छोड़ भी देते हैं।
इसलिए अधिवक्ताओ के लिए आप लोग जायदा परेशान न हों डेट लगने के बाद जिसका जो अधिवक्ता होगा तभी क्लियर होगा।जब डेट लग जायेगी और उसकी फीस पेड कर दी जायेगी और वो अधिवक्ता उसदिन खाली होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर अपनी तैयारी के विषय में बताया -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - हिमांशु राणा ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर अपनी तैयारी के विषय में बताया -

Himanshu Rana with Ankit Shukla and 48 others .
सुप्रभात !!
शिक्षा मित्र और सरकार ने वृहद पीठ के आदेश के विरोध में 14 से 15 विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की हैं जिस पर सुनवाई उनमे त्रुटियों के निस्तारण के बाद एक सप्ताह भीतर तारीख लग जाएगी जो कि संभवतः 29 नवंबर या उसके पश्चात ही होगी । सभी विशेष अनुज्ञा याचिकाएं बंच होकर एक साथ लगेंगी ।
बात करते हैं आगे की :
शिक्षा मित्र संगठन के मुखिया ने 2 नवंबर को टीआरपी लूटने के लिए मुझे टारगेट कर कहा था कि टीईटी मोर्चा के नेता हिमांशु राणा के मंसूबों पर पानी फिर गया है आदि आदि आदि ।
आदेश आये भी कई दिन हो गए हैं परंतु जिस प्रकार 2 को भोकाल बनाकर अपने साथियों को ऊर्जा दी थी , उस आदेश की व्याख्या भी तो करके बताते कि जिन नोडल अधिवक्ता को आपने कोर्ट में खड़ा किया था उनकी कितनी फजीहत की है आदेश में मिश्रा जी ने ।
उनके नाम के साथ उनके स्टेटमेंट को cavil कहना उन्ही अधिवक्ता से पूछिये कितना सम्मान बख्शता है उन्हें ?
खैर आपकी ऊर्जा आज भी नेगेटिव ही है और रहनी भी चाहिए तभी मजा आता है काम करने में वरना 12 सितम्बर से आज 2 माह से ज्यादा बीत गए हैं पर आपकी सरकार और आपके भीतर में इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आप जल्द से जल्द कोर्ट आकर आमने सामने की करें , ऐसा इसलिए है क्योंकि हश्र आपको पता है । हाँ एक चीज़ ओर मेरी याचिका को किसी भी एसएलपी में पार्टी न बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वीटो पॉवर के अनुसार सभी याचिकाओं पर कैविएट डालने का हक़ रखता हूँ अब वो कहाँ से आई तो अवगत करा दूँ आपको एक संख्या आईए 2,3/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths.
मैं ये बखूबी जानता हूँ कि उत्तरप्रदेश में अगर टीआरपी बढ़ानी हो तो मात्र हिमांशु राणा का और उसकी टीम का नाम ले लो काम बन जाता है और ये काम आप ही नहीं छुटभैये टीईटी वाले भी करते हैं । आप तो आप मुझे हराने के नाम पर चन्दा एकत्रित करते हैं वरन वे छुटभैये मेरे नाम पर धन एकत्रित करते हैं पर मुझ पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि काम एक ही जगह से हो रहा है और ये पूरा प्रदेश जानता है कहाँ से ?
आप अपने साथियों को कहते है कि हिमांशु राणा इस जॉब के काबिल नहीं है तो उसके लिए आपको एक ही बात कहूँगा मेरी नौकरी का मुद्दा भविष्य के गर्भ में छिपा है परंतु आपकी और आपके साथियों की नौकरी का तो भूत , वर्तमान और भविष्य सब चौपट कर ही दिया हूँ बाकी आप स्वयं से सोचें कि जब आपके पीछे 100 की स्पीड से चला था तो स्वयं के लिए ये स्पीड 200 कर दूंगा ।
आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं ।
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बस इतना ही कि तीन मुद्दे ध्यान रखिये आप उसके अलावा सभी गौण हो जाएंगे जिन्हें आप भविष्य में स्वयं देखेंगे :
1) शिक्षा मित्र मुद्दे पर शिक्षा मित्र और सरकार की तरफ से डाली जा रही एसएलपी का विरोध करके खारिज कराना और ये काम कौन बेहतर कर सकता है आप जानते हैं बाकी सब शांत हैं क्योंकि कोई रणनीति है ही नहीं जबकि आपके भविष्य में उजाला इनके बाहर होने पर सीधा संभव है ।
2) आपकी याचिका 167/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths जिसकी प्लीडिंग कम्पलीट है बस आदेश कराना है सशक्त ।
एक बात को उल्लेख करना चाहता हूँ जो भी टीईटी उत्तीर्ण इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें फेसबुक पर खुले तौर पर लिखना चाहिए कि 167 पर मिली जॉब वो भविष्य में ज्वाइन नहीं करेंगे बाकी बखिया उधेड़ी जाएगी जब आदेश करा लूंगा तब ।
3) शिक्षा मित्र शब्द को भविष्य में ख़त्म करने के लिए इनके प्रशिक्षण को अवैध ठहराने के लिए पड़ी विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या 36552 Himanshu Rana Vs state of UP & oths etc (defective जानभुज कर राखी हुई है )पर पैरवी कराना जो कि वक्त आने पर रणनीति के तहत करा दिया जाएगा लेकिन आप तैयार रहिये हर मुद्दे के लिए ।
दिल्ली की पैरवी पूर्व उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार चालू है । सहयोग अपेक्षित है ।
आपके पिछले सहयोग का विवरण 7 नवंबर को ही डीटीबीई3 पर दे दिया गया था पर कुछ अराजक तत्व सच्चाई से कोसों दूर केवल मेरी आलोचना करके अपने टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं ।
संगठित रहिये काम किसने किया है पहचानिये और सहयोग करिये सीधे अगर किसी भोकाल की संभावना लगती है तो ।
लगातार जिलेवार छुट्टी के दिन मीटिंग करिये बाकी व्हाट्सएप्प के थ्रू ऑडियो भेजने की कोशिश करूँगा फिर से जो आपको मिल जाया करेगा बाकी हम सभी के भविष्य के उज्जवल होने की कामना महादेव से करता हूँ ।
धन्यवाद
आपका
हिमांशु राणा
टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा , उत्तरप्रदेश
I have ability to break the rules otherwise honb'le supreme court wouldn't stay the pending process of honb'le high court on 6th July 2015.
Only STRATEGY works in court which should be according to law.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट पास शिक्षा मित्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव को लेकर लड़ाई तेज की -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट पास शिक्षा मित्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव को लेकर लड़ाई तेज की -

Syed Salman Arfi >>>>

टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथियों टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रो की और से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका जिसका नेतृव सलमान आरफ़ी और देवीलाल द्वारा किया जा रहा है । ये याचिका उत्तर प्रदेश के ऐसे समस्त टेट पास शिक्षा मित्रों की और से डाली गई है जिन्होंने दो वर्षीय दूरस्थ btc किया है व शिक्षा मित्र समायोजन में प्रथम व दुसरे बेच में समायोजित है।इस विषय में हमारे विरोधियों द्वारा फैलाये जा रहे दुष्प्रचार के जाल में आप न फसे।हमारे विरोधि का एक मात्र मक़सद हमारे अभियान को फलाप करना है।इसलिये ऐसे लोगो से बचे। दूसरी बात ये की जितने भी लोगों ने slp में नाम जोड़ने के लिये पैसे व् फौर्म दिये थे सभी के नाम slp में जोड़ दिए गए है। साथ में ये भी समझ ले की हमारे द्वारा दायर की गई याचिका पूरे प्रदेश के टेट पास शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस याचिका का लाभ पूरे प्रदेश के सभी टेट पास शिक्षा मित्रों को मिलेगा चाहे वो इस slp में पिटिशनर है या नहीं है।ये कोई विषय नहीं है। मित्रों कुछ अन्य लोगों द्वारा भी टेट पास शिक्षा मित्रों की slp के नाम पर धन एकत्र किया जा रहा है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है तो सेम मेटर पर अलग याचिका डालने का औचित्य किया है।ये केवल।धन की बर्बादी है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे व हमारी टीम का सहयोग करे।
एक अन्य बात ये की हमारी टीम द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी जी को अपने केस के लिये एंगेज किया जा रहा है।जिसके लिये बहुत जल्द ही उनकी फीस की वयवस्था हमे करनी है। मित्रो आपसे निवेदन है।की सभी लोग अपने ज़िले के प्रतिनिधि से जुड़कर अपना सहयोग राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करा दे।ताकि ज़िले के प्रतिनिधि समय से हमारे पास अपना सहयोग पंहुचा सके।जिससे अभिषेक मनु सिंघवी जी का फीस का भुगतान सुनिश्चित हो सके। मित्रो शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल है आप कठेरिया जी के बयान से न घबराये।नियमो के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता।इसलिए उनके बयान को ज़्यादा तबज्जो न दे।वेसे भी उनके ब्यान का असर नॉन टेट शिक्षा मित्रो को भले ही परेशान कर सकता है पर टेट पास sm को उनके बयान से कोई खतरा नहीं।इसलिये आप घबराये नही जल्द ही अलाहबाद कोर्ट का निर्णय जमीदोज होगा।(इंशाअल्लाहताला)।क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।इन्ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप लोग जल्द अपना कलक्शन अपने ज़िले के प्रतिनिधि को देना सुनिश्चित करे ।ताकि मज़बूती से लड़ाई लड़ी जा सके।
आपका।साथी
सय्यद सलमान आरफ़ी

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