UPTET SARKARI NAUKRI News - - 107 विज्ञान-गणित शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन

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107 विज्ञान-गणित शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता First Published:31-01-2016 10:15:14 PMLast Updated:31-01-2016 10:15:14 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूल में नवनियुक्त विज्ञान व गणित के 107 शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन जारी किया गया है। 20 सितम्बर को नियुक्त सहायक अध्यापकों का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने 27 जनवरी को जारी किया है।

हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण में से किसी दो सत्यापन पर वेतन दिया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक 31 शिक्षक कोरांव ब्लाक के हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन जारी करने के आदेश 16 दिसम्बर को जारी किए थे।

वेतन जारी होने पर जयन्त शाह, सुरभि सिंह, सुधा गौतम, नेहा उमराव, रमा पटेल, अर्चना वर्मा, शालिनी, दिव्या, प्रभात साहू, बच्चू सिंह, प्रेम चंद व मो. अनवर आदि ने खुशी जताई है।

प्रशिक्षु शिक्षक भी मांग रहे दो सत्यापन पर वेतन

शिक्षामित्रों और विज्ञान गणित शिक्षकों की तरह प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक भी दो सत्यापन पर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्रशिक्षु शिक्षकों को नवम्बर से वेतन नहीं मिला है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आगरा विश्वविद्यालय में हजारों मार्क्सशीट-डिग्री कचरे में तब्दील डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि में एक और कारनामा शौचालय में फेंके गए परीक्षा व डिग्री आवेदन भी

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आगरा विश्वविद्यालय में हजारों मार्क्सशीट-डिग्री कचरे में तब्दील


डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि में एक और कारनामा
शौचालय में फेंके गए परीक्षा व डिग्री आवेदन भी

आगरा। मार्क्सशीट और डिग्री। यानी, युवाओं का करियर तय करने वाले दस्तावेज। इनके बिना छात्रों के सपने और भविष्य दोनों ही मिट्टी हैं। उनके लिए अमूल्य ये दस्तावेज उनके हाथों में होने के बजाए डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शौचालय में पड़े हैं। ये हाल तब है, जब इन्हीं को पाने लिए सैकड़ों छात्र रोजाना विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
विश्वविद्यालय में इन दिनों परीक्षा विभाग, डिग्री सेक्शन समेत भवन मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके चलते इन मार्क्सशीट-डिग्री को सुरक्षित रखने के बजाए कबाड़ में फेंक दिया गया है। परीक्षा विभाग से सटे शौचालय में पड़े हजारों मार्क्सशीट, परीक्षा फार्म, डिग्री कचरे में तब्दील हो चुके हैं। इनमें बीए, बीएससी, बीकाम और बीएड की मार्क्सशीट हैं, जोे 2007-08 से लेकर 2013-14 सत्र की हैं। इन पर अधिकारियों के हस्ताक्षर और विश्वविद्यालय का होलोग्राम भी है। कचरे में डिग्री तो कम हैं लेकिन इनके लिए आवेदन किए गए फार्मों की तादाद ज्यादा है। इसमें शुल्क के तौर पर 150 रुपये की बैंक रसीद भी लगी हुई है। अधिकांश आवेदन बीते एक-दो महीने के हैं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फिर अटकी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती 15000 BTC PRT Recruitment

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फिर अटकी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती
15000 BTC PRT Recruitment

न्यायालय ने आवेदन प्रक्रिया को 15 जनवरी तक बढ़ाने पर किया स्टे
एक को काउंसिलिंग व पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटना स्थगित
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों के लिए 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। एक फरवरी को होने वाली काउंसिलिंग एवं पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने रोक लगा दी है। अब इस भर्ती के संबंध में बाद में निर्देश जारी होंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चौथी बार बीते 15 जनवरी तक आवेदन लेने के बाद परिषद के सचिव सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि एक फरवरी को नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर पांच फरवरी को सभी चयनित दावेदारों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। इसी बीच महेंद्र प्रताप सिंह व सात अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया। यह याचिका आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक बढ़ाए जाने के खिलाफ की गई थी। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद ने भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है। यह निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है।
चौथी बार लिये गए आवेदन
बेसिक शिक्षा परिषद में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद तीन बार आवेदन लिए गए। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। चौथी बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी के लिए वेबसाइट 15 जनवरी तक खोली गई।
अभ्यर्थियों की न बदलें मेरिट
आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने 15 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व में विज्ञापित पदों के आधार पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद न बदलने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि मेरिट में बदलाव किया गया तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुल्तानपुर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई को सचिव ने लिखा पत्र भर्ती प्रक्रिया में जटिलता के लिए बीएसए जिम्मेदार

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सुल्तानपुर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई को सचिव ने लिखा पत्र
भर्ती प्रक्रिया में जटिलता के लिए बीएसए जिम्मेदार
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न होने के लिए बीएसए सुल्तानपुर को जिम्मेदार ठहराया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। पत्र में 296 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीएसए को गलत उदाहरण प्रस्तुत करने का दोषी भी बताया है।
प्रदेश स्तर पर चल रही परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने विशेष सचिव शिक्षा को पत्र भेजकर इस भर्ती प्रक्रिया में सारे विवाद की जड़ सुल्तानपुर को बताया है। सचिव ने पत्र में कहा है कि सभी जनपदों को एक्सेल डाटा उपलब्ध कराते हुए आवेदन पत्रों के आधार पर काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर ने स्वयं निर्णय लेकर नौ नवंबर को 300 सीटों के सापेक्ष 296 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया था। परिषद को इसकी जानकारी हुई तो बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा। अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। बीएसए ने नियुक्ति पत्र को 10 नवंबर को स्थगित व 14 दिसंबर को निरस्त कर दिया था। इस मामले में नियुक्ति पत्र पाए अंकित सिंह एवं चार अन्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन एवं निरस्तीकरण संबंधी दोनों आदेशों को स्थगित करते हुए 22 फरवरी को तलब किया है। सचिव ने शासन को अवगत कराते हुए कहा है कि 15 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस समय न्यायालय में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। सुल्तानपुर बीएसए ने बिना किसी निर्देश के नियुक्ति पत्र जारी कर पूरे प्रदेश में जारी इस भर्ती प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न की है। सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को इस अनधिकृत कृत्य के लिए उत्तरदायी मानते हुए शासन से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
फिर स्थगित हुई भर्ती प्रक्रिया
सुल्तानपुर। चार माह से चल रही 15 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक फिर स्थगित हो गई है। इसके पूर्व कई बार आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को पत्र जारी कर एक फरवरी को काउंसलिंग प्रक्रिया व पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सचिव ने कहा है कि अग्रिम आदेश तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
भेजा था स्पष्टीकरण : बीएसए
सुल्तानपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को स्पष्टीकरण भेजा गया था। सचिव की ओर से शासन को कार्रवाई के लिए लिखे गए पत्र पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई।

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SARKARI NAUKRI News - - सीपीएड डिग्रीधारकों ने दिया धरना

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सीपीएड डिग्रीधारकों ने दिया धरना

लखनऊ। शारीरिक शिक्षक के पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर 1997 के पूर्व के सीपीएड डिग्रीधारियों ने गुरुवार को गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। सीपीएड बेरोजगार शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव रामसागर सिंह ने कहा कि सीपीएड और मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को एक साथ शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त है। लेकिन शासनादेश जारी कर मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को नियुक्ति दे दी गई, पर सीपीएड डिग्रीधारकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर उर्दू डिग्रीधारकों की तर्ज पर सीपीएड की नियुक्ति की उम्र 60 वर्ष बढ़ाने, इंटरमीडिएट सीपीएड को 23 मार्च 1995 के शासनादेश के तहत बीटीसी के समकक्ष माने जाने की मांग की है

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SARKARI NAUKRI News - - 18 हजार पदों के लिए आए 92 लाख आवेदन सभी 21 आरआरबी में सर्वाधिक आवेदन इलाहाबाद के खाते में

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18 हजार पदों के लिए आए 92 लाख आवेदन
सभी 21 आरआरबी में सर्वाधिक आवेदन इलाहाबाद के खाते में

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से स्टेशन मास्टर, गुडस गार्ड समेत तमाम लोकप्रिय संवर्गों के 18 हजार पदों के लिए इस बार रिकार्ड तोड़ आवेदन आए है। देश भर के सभी 21 आरआरबी में इस बार 92 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इन पदों पर आवेदन किया है। यह पहला मौका है कि जब इतनी बड़ी संख्या में रेलवे को ऑनलाइन आवेदन मिले। इसमें आरआरबी इलाहाबाद अव्वल रहा। यहां तकरीबन 15 लाख आवेदन आए हैं।
बता दें कि रेलवे के गैर तकनीकी पदों पर पिछले कुछ माह से कर्मचारियों की खासी कमी है। इसका असर रेल संचालन पर भी पड़ने लगा है। इसी वजह से पिछले साल रेलवे ने नॉन तकनीकी श्रेणी के सहायक स्टेशन मास्टर (एएसएम), गुड्स गार्ड, वाणिज्यिक प्रशिक्षु, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक, यातायात प्रशिक्षु, यातायात सहायक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकण, कनिष्ठ लिपिक सहायक सह टंकण आदि के 18252 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन निकाला। यह पहला मौका रहा कि जब रेलवे ने इलाहाबाद समेत देश भर के सभी भर्ती बोर्ड ने इन पदों के लिए एक साथ हजारों की संख्या में निकाली गई नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। 25 जनवरी 2016 तक अभ्यर्थियों आवेदन करना था। ओवर ऑल 25 जनवरी तक इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एवं त्रिवेंद्रम स्थित रेल भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के लिए देश भर से कुल 92.51 लाख आवेदन आए। जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इससे पूर्व आरआरबी की परीक्षा में इतनी संख्या में आवेदन कभी नहीं आए। इन सभी भर्ती बोर्ड में सर्वाधिक आवेदन आरआरबी इलाहाबाद के नाम रहे। आरआरबी इलाहाबाद में कुल 14.55 लाख ऑनलाइन आवेदन आए। अधिकांश आवेदन गुड्स गार्ड और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पद के लिए ही अभ्यर्थियों ने किए हैं। अब इन सभी पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा मार्च 2016 से मई 2016 के मध्य होगी।
नॉन टेक्निकल श्रेणी के पदों के लिए आरआरबी इलाहाबाद में आए 14.55 लाख आवेदन
अभ्यर्थियों को 25 जनवरी तक आवेदन करने थे। देश भर के सभी 21 आरआरबी के मुकाबले इलाहाबाद में सर्वाधिक 14.55 लाख आवेदन आए। ओवर ऑल कुल आवेदनों की संख्या 92.51 लाख रही। -एनपी सिन्हा, चेयरमैन आरआरबी इलाहाबाद


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की नियुक्ति कराई जाएगी रद

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शिक्षामित्रों की नियुक्ति कराई जाएगी रद

Publish Date:Sun, 31 Jan 2016 06:52 PM (IST) | Updated Date:Sun, 31 Jan 2016 06:52 PM (IST)

आजमगढ़ : प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा के निर्देश पर टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा की बैठक रविवार को मेहता पार्क में हुई। बैठक में प्रदेश में रिक्त पड़े चार लाख शिक्षकों के पदों पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दुर्गेश प्रताप ¨सह के नाम से सुप्रीम कोर्ट में पड़ रही परमादेश याचिका में याची बनने की कार्रवाई की गई और लोगों को याची बनाया गया।
बैठक में प्रदीप राय ने कहा कि आने वाली 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की सुनवाई है। उसके लिए सीनियर अधिवक्ता खड़ा करके टीईटी उत्तीर्ण साथियों की नियुक्ति के लिए जोरदार पैरवी की जाएगी। शिक्षामित्रों की नियुक्ति व समायोजन को रद करवाया जाएगा। बैठक में दयानंद पांडेय, रुदल निषाद, दिलीप कुमार जायसवाल, मुन्ना यादव आदि थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित विज्ञान शिक्षकों ने वेतन मिलने पर शिक्षकों ने मनाई खुशी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 
 गणित विज्ञान शिक्षकों  ने वेतन मिलने पर शिक्षकों ने मनाई खुशी

अमर उजाला ब्यूरो

बहजोई। गणित विज्ञान शिक्षकों के खाते में शनिवार को पहला वेतन आया तो उनके चेहरे खिल गए। बहजोई में शिक्षकों न एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।
परिषदीय विद्यालयों के लिए पिछले दिनों गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों का चयन किया गया था। चयन होने के बाद इनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद लेखा विभाग में संस्तुति की गई जिसमें उनका वेतन मंजूर हुआ और वेतन अब उनके खाते में आया है। चार महीने से शिक्षक वेतन का इंतजार कर रहे थे। वेतन के लिए शिक्षकों ने बीएसए से मांग की थी। शनिवार को दिसंबर का वेतन खाते में आया है। जूनियर शिक्षक मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि बीएसए प्रेमचंद यादव और उनके स्टाफ के सहयोग से संभल जिले में जल्दी वेतन निकला है। खुशी मनाने वालों में कमल सिंह, राजीव कुमार, दीपक शर्मा, शिवानी वार्ष्णेय, चारूल आदि थे।

संभल ब्लाक के शिक्षकों को वेतन जल्द

संभल। ब्लाक के परिषदीय स्कूलों में सेवारत गणित विज्ञान शिक्षकों के लिए खुशी की खबर है। संभल ब्लाक के एबीएसए सुनील कुमार सक्सेना ने बताया कि संभल ब्लाक के गणित विज्ञान शिक्षकों के वेतन बिल भेज दिए गए हैं। सोमवार तक वेतन आने की उम्मीद है।

बैठक में उठीं शिक्षकों की समस्याएं

जुनावई (संभल)। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लाक कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को ब्लाक अध्यक्ष राकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरपुर महारजी पर आहूत की गयी। बैठक में ब्लाक मंत्री पप्पू सिंह बताया प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बीस सूत्रीय मांगों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना बीमा राशि वृद्धि, मृतक आश्रित नियुक्त 17140 तथा 18150 को लेकर 3 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाना है। इस कार्य में सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर धरने में पहुंचकर योगदान करें। बैठक में सतीश यादव, प्रकाशवीर सिंह, यशपाल सिंह, मौहर सिंह, लालाराम यादव, करतार सिंह, हरिओम यादव आदि रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI BREAKING GOOD News - - बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब!

UPTET SARKARI NAUKRI   BREAKING GOOD News - - 

बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब!
नई दिल्ली,

 30-01-16 08:04 PM

केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई)कानून के तहत राज्यों को शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में और पांच साल के लिए ढील दे सकती है। इससे जहां बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के मौके बढ़ेंगे। वहीं, स्कूलों में पहले से कार्यरत अस्थाई शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अप्रशिक्षितशिक्षकों को जरूरी योग्यता हासिल करने का मौका भी मिलेगा।
शिक्षा के अधिकार कानून- 2011 में लागू हुए प्रावधानों के तहत पांच साल के भीतर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक नियुक्त किए जाने थे। इसी प्रकार जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन्हें न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी थी, ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जा सके। लेकिन पांच साल में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। न ही सभी अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेंनिंग हासिल कर सके। उल्टे केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत डेढ़ दर्जन राज्यों को बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति दे दी। लेकिन शर्त यह रखी कि वे प्राइमरी शिक्षक की छह महीने की विशेष ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका।
सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने केंद्र को कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम अर्हता हासिल करने की समय सीमा को पांच साल के लिए और बढ़ाकर 2020 कर दिया जाए। राज्यों की तरफ से भी केंद्र को सुझाव आए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को दिल्ली में राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। बता दें कि जिन राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट दी गई हैं वे 31 मार्च 2016 को खत्म हो रही है।
जमीनी सच्चाई- 19.83 लाख शिक्षकों के पद आरटीई के तहत स्वीकृत,
14.15 लाख शिक्षकों की ही हुई भर्ती-
 80 फीसदी कार्यरत शिक्षकों के पास ही पेशेवर डिग्री, शेष अप्रशिक्षित हैं या उनकी डिग्री मान्य नहीं है-
 06 लाख के करीब हैं अप्रशिक्षित या गैर मान्यता प्राप्त डिग्री धारण करने वाले शिक्षक,जो पढ़ा रहे हैं- बीएड, या अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इग्नू एवं अन्य विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए-
35 से 40 हजार शिक्षक सालाना के दर से ही इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में लोगों कोप्रशिक्षित किया जा सका है
बीएड डिग्रीधारियों को होगा फायदा
देश में शिक्षक प्रशिक्षण की करीब 14 लाख सीटें हैं। इनमें से 75 फीसदी सीटें बीएड की हैं, जबकि बाकी सीटें प्राइमरी डीईएलएड की हैं। इसलिए यदि आरटीई में शिक्षकों से जुड़ी छूट की अवधि बढ़ती है, तो बीएड डिग्रीधारियों कोफिर फायदा होगा। राज्यों को उन्हें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की छूट फिर से मिल सकती है।

शिक्षकों की कमी

बिहार-2,54,066
झारखंड-69,163
उत्तर प्रदेश-2,91,871
मध्य प्रदेश-88,453
पश्चिम बंगाल-1,04,346
ओडिशा-63,355
छत्तीसगढ़-46,886(स्रोत मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2014-15)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - याची के पति की मृत्यु के बाद चतुर्थ श्रेणी (चपरासी ) की नौकरी को याची ने नहीं लिया , बाद में बी टी सी व् टेट पास किया, कोर्ट ने 2 महीने के अंदर टीचर पद हेतु शीघ्रता से निर्णय लेने को कहा

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याची के पति की मृत्यु के बाद चतुर्थ श्रेणी (चपरासी ) की नौकरी को याची ने नहीं लिया , बाद में बी टी सी व् टेट पास किया, कोर्ट ने 2 महीने के अंदर  टीचर पद हेतु शीघ्रता से निर्णय लेने को कहा 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 
Case :- WRIT - A No. - 2692 of 2016 
Petitioner :- Jyoti Sharma 
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others 
Counsel for Petitioner :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,R.B. Yadav 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
The petitioner's husband late Sri Yogesh Prasad was a permanent Assistant Teacher in a Primary School run by the Board of Basic Education, in district Agra. It is stated that unfortunately he died-in-harness on 23rd May, 2013. The petitioner moved an application in the year 2013 for her appointment on a post of non-teaching staff. She was offered an appointment on a class-IV post. 
The petitioner preferred a writ petition i.e. Civil Misc. Writ Petition No. 60874 of 2013 challenging the said decision on the ground that she is entitled for being appointed as a class-III post. It is stated that on assurance of the respondents, she withdrew her writ petition.� 
Now the grievance of the petitioner is that in the meantime she did her BTC and has also cleared U.P. Teacher Eligibility Test 2013-14 (Primary Level), hence, according to the petitioner, she is entitled for the appointment on the post of Assistant Teacher in terms of various Government Orders issued from time to time.� 
Learned Counsel for the petitioner urged that the application of the petitioner has not been considered as yet. 
I have heard learned Counsel for the petitioner, learned Standing Counsel and the learned Counsel for the respondent nos. 2, 4 & 5. 
Taking into consideration the facts and circumstances of the case, a direction is issued upon the fourth respondent to consider the cause of the petitioner and take a decision in accordance with law expeditiously, preferably within two months from the date of communication of this order. 
The writ petition is, accordingly, disposed of. 
No order as to costs. 
Order Date :- 21.1.2016 
DS/- 

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - बी टी सी की सीट्स खाली रहने के बाद में अकादमिक सेशन में देरी होने के कारण एक नियत तिथी के बाद नहीं भरी जा सकती , सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट ने बाबा शिव नाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और माँ वैष्णो देवी महिला महा विद्यालय की याचिका ख़ारिज करते हुए बी टी सी की सीट्स नहीं भरने का दिया आदेश -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - बी टी सी की सीट्स खाली रहने के बाद में अकादमिक सेशन में देरी होने के कारण एक नियत तिथी के बाद नहीं भरी जा सकती , सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट  ने  बाबा शिव नाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और माँ वैष्णो देवी महिला महा विद्यालय की याचिका ख़ारिज करते हुए बी टी सी की सीट्स नहीं भरने का दिया आदेश - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Reserved 


Civil Misc. Writ Petition No. 2413 of 2016 

Krishna College of Sports & Education and others 

Versus 

State of U.P. and others 

____________ 

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, J. 

1. The petitioners are educational Institutions having recognition from National Council for Teacher Education for running 2 years elementary level D.El.Ed. (BTC Course). They also have affiliation from the State Government. The petitioners have approached this Court seeking issuance of a writ of mandamus commanding the respondents to allot students to the petitioners' Institutions against the remaining vacant seats of BTC Course for Academic Session 2014-15. Their case is that after two rounds of counselling, number of seats had remained vacant in their Institutions and consequently, the respondents are under obligation to allot students to the petitioners' Institutions by conducting another round of counselling. 
2. It is averred in paragraph 12 of the writ petition that the first round of counselling had taken place at DIET, Agra from 9 September 2015 to 16 September 2015. In paragraph 14 of the writ petition, it is stated that the remaining seats were sought to be filled up by conducting the second round of counselling from 18 September 2015 to 21 September 2015. Even thereafter, number of seats remained vacant in the petitioners' Institutions and, therefore, their case is that the respondents ought to have conducted another round of counselling for recommending students for admission to BTC Course in the petitioners' Institutions. It is contended that in other districts, the remaining vacant seats were filled up by holding third and fourth round of counselling and thus, similar procedure should have been adopted in district Agra as well. 
3. The Supreme Court in the case of Baba Shiv Nath Singh, Shikshan Evam Prashikshan Sansthan Versus National Council for Teacher Education and others1 decided on 8 September 2015 has issued following directions in relation to BTC Course in the State of Uttar Pradesh : - 
"(i) The commencement of the Academic Session 2014-2015 will be from the date as mentioned on behalf of the State of Uttar Pradesh i.e. 22nd September,2015. The session will commence for the seats available against the first, second and third batch of seats/students mentioned in the Chart extracted above, meaning thereby that for the Academic Session 2014-2015 the seats available against the fourth and fifth batch will not be filled up. 

(ii) The Academic Session 2014-2015 will be brought to a close on completion of the mandatory number of working days at the earliest and without any delay. 

(iii) The Academic Session 2015-2016 will commence on 22nd September, 2016 and affiliations/admissions etc. in respect of the said Academic Year would stand concluded well in time to enable the commencement of the Session from the date mentioned i.e. 22nd September, 2016. 

(iv) The Academic Session 2015-2016 similarly will be brought to its earliest conclusion so that the next Academic Session can begin as per the original academic calendar i.e. July, 2017 and thereafter each Academic Session will strictly adhere to the academic calendar of the State. 

(iv) We direct all Authorities i.e. NCTE and SCERT to strictly comply with and adhere to the above directions and not to permit recognition or affiliation beyond the dates mentioned in Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya (supra) and not to grant admissions beyond such dates which may have the effect of putting the date of commencement of the concerned Academic Session itself in peril." 

4. The aforesaid directions were issued by the Supreme Court in the context of the prayer made before it by various educational institutions for ante-dating the recognition granted to them by National Council for Teacher Education to Academic Session 2013-14 or Academic Session 2014-15. The plea was based on the contention that the Academic Session 2015-16 had yet not commenced and Academic Session 2013-14 and 2014-15 are inordinately delayed. It was urged before the Supreme Court that in case they were not permitted to admit students during the Academic Session 2014-15, which had yet not commenced, it would be a waste of available infrastructure and manpower. However, the Supreme Court repelled the plea urged in this regard and specifically provided that Academic Session 2014-15 would commence from 22 September 2015. In the present case, as noted above, until 21 September 2015, two rounds of counselling had taken place at Agra and in pursuance whereof candidates were recommended for admission to the petitioners' Institutions. It seems that even after the second round of counselling, certain seats remained vacant. The Supreme Court had directed for commencement of Academic Session 2014-15 from 22 September 2015 meaning thereby that the process of admission was to be completed before the said date. In such view of the matter, this Court is of the opinion that no illegality has been committed by the respondents in not holding another round of counselling, as the session had commenced from 22 September 2015. 
5. This Court while deciding a batch of writ petitions leading case being Committee of Management Baba Ram Nath Utkarsh Mahavidyalaya and another Versus State of U.P. And others2, has held that the time schedule prescribed by the Supreme Court is sacrosanct and has to be complied with by every authority/person/council/committee. It has further been held in the said judgment by placing reliance on the Supreme Court decision in the case of Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya Versus State of U.P. and others3 that the time frame prescribed can not be relaxed even by Courts. Consequently, the plea of the petitioners that in some districts, the State had held third and fourth round of counselling, after 22 September 2015, can not be made a ground to issue a direction to the authorities, which would be in the teeth of the time frame prescribed by the Supreme Court in the case of Baba Shiv Nath Singh, Shikshan Evem Prashikshan Sansthan (supra) and Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya (supra). 
6. Consequently and for the reasons given above, the writ petition lacks merit and is dismissed. 

(Manoj Kumar Gupta, J) 
Dated: 27th January 2016 
AM/- 


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