Friday, February 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित


लखनऊ। राज्य सरकार ने हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को ‘द बेस्ट’ का खिताब देने का फैसला किया है। इसके तहत पुरस्कृत होने वाले स्कूल को विकास कार्यों के लिए 1.20 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा ने चयन के मानक जारी कर दिए हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस पुरस्कार के लिए उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक रहती हो। कम से कम डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हों। शिक्षकों ने पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाया हो। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे पढ़ाई से इतर खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हों।
सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि हर खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 स्कूलों के नाम जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। जिलास्तरीय समिति सभी ब्लॉकों से मिले प्रस्तावों में से किसी एक का चयन करके उसे 7 मार्च तक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगी।
राज्यस्तरीय समारोह में होगा सम्मान ः
चयनित विद्यालय की प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक को राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला स्तरीय समिति चयनित विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी देगी।
डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित ः
‘द बेस्ट’ स्कूल के चयन के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की ओर से नामित एक सदस्य भी होगा।
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
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Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

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जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी
फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर
LT Grade Teacher Uttar Pradesh,


संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी चयनित शिक्षक ज्वाइन करने नहीं पहुंच रहे

इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से बार-बार प्रमाण पत्रों की जांच के बाद किए गए चयन में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वालों ने अब नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। अकेले इलाहाबाद मंडल में 275 चयनित अभ्यर्थियों में मात्र 82 चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन किया है
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 में लगभग छह हजार पदाें की घोषणा की गई थी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी प्रदेश केसभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई मंडल में मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर अधिकांश मंडल में भर्ती प्रक्रिया रोककर दोबारा मेरिट तैयार की गई। दोबारा मेरिट तैयार करके काउंसलिंग कराए जाने के बाद भी शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। 275 शिक्षकों के चयन में मात्र 82 अभ्यर्थियों ने ही नौकरी ज्वाइन किया, शेष अभ्यर्थी पकड़े जाने के डर से नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं।
इलाहाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनके पते पर भेज दिया गया है, इसके बाद भी यह अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग प्रमाण पत्रों की जांच में पकड़े जाने के डर से नहीं पहुंच रहे हैं। अमर उजाला ने पूर्व में जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने की बात उठाई थी। इलाहाबाद में चयनित अधिकांश अभ्यर्थियों केप्रमाण पत्र दूसरे राज्यों के थे।





Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु

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बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु
कानपुर : कहावत है इंतजार का फल मीठा होता है लेकिन बीटीसी के सत्र 2015 में प्रवेश को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इसका फल अभी तक तो कड़वा ही मिल रहा है। उनका सत्र के शुरू होने में लगभग एक साल की देरी अब भी हो सकती है। सत्र 2014-15 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सितंबर-अक्टूबर 2015 तक प्रवेश दिये गये। बीते दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने बैठक की तो जनवरी 2016 में सत्र 2015 वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। पूरा महीना बीत गया लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब कयास लग रहे हैं कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और जुलाई 2016 से सत्र शुरू हो जायेगा। बीटीसी सत्र शुरू होने में देरी का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था जो अभी तक नहीं थमा। लगातार सत्र देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों ने भुगता। इसके पीछे विभाग को ही लापरवाह माना गया। इस दो वर्षीय कोर्स के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की निश्चितता रहती है। इस संबंध में डायट के कार्यवाहक प्राचार्य महेश गुप्ता ने कहा कि सत्र कब से शुरू होगा। इसका सटीक जवाब तो नहीं है लेकिन अनुमान है कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु
कुछ यूं रहा देरी का सिलसिला
2011- अप्रैल 2012 में शुरू हुआ
2012- मार्च 2013 में शुरू हुआ
2013- मार्च 2014 में शुरू हुआ
2014- सितंबर 2015 में शुरू हुआ।

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Thursday, February 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place 




Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 4 

Case :- WRIT - A No. - 47819 of 2015 

Petitioner :- Lady Constable Pramita Kumari 
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others 
Counsel for Petitioner :- Mohd. Umar Khan 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
The petitioner is a lady constable in Civil Police in district Bijnor.� It is� stated on behalf of the petitioner that petitioner is in the family way. Her husband is also constable and is presently posted at district Saharanpur. The grievance of the petitioner is that for couple posting she has made a representation dated 20.7.2015 to the Second respondent� but to no avail. 
It is contended on behalf of the petitioner that in� the Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place. 
In the matter of transfer the Courts do not ordinarily interfere as it is under the domain of the Administration and the Executive. The law is fairly well settled that if an employee is facing some hardship he may approach the concerned authority to ventilate his/her grievance. 
Accordingly, in my view, the end of justice would be subserved by issuing a direction upon the Second respondent to consider the cause of the petitioner and pass appropriate order expeditiously preferably within a period of two months from the date of communication of this order in accordance with law. 
With the aforesaid observations and order, writ petition is finally disposed of.� 
No order as to costs. 
Order Date :- 25.8.2015 
ssm 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Husband Wife Posting Same Place -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 4356 of 2013 

Petitioner :- Smt. Richa Awasthi 
Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Deptt. Lko. & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Anurag Narain 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajai Kumar,Rajeev Singh Chauhan 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 
Notice on behalf of opposite party no. 1 has been accepted by learned Chief Standing Counsel. Shri Rajiv Singh Chauhan, Advocate has accepted notice on behalf of opposite parties no. 2 to 4. 
Heard learned counsel for parties and perused the record. 
By means of present writ petition, the petitioner seeks a writ in the nature of mandamus commanding the opposite parties to consider and transfer her at the place of posting of her husband at district Hardoi from district Sitapur on the post of Asst. Teacher, Junior High School, as per policy of the U.P. Government. 
Submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner as well as her husband namely, Raghvendra Pandey, both are teachers. Presently, petitioner is posted as Head Teacher at Primary School, Samsapur, block Mishrikh, district Sitapur whereas her husband is posted as Head Teacher, Primary School, Bheetha Mahasingh, block Ahirori, district Hardoi. As per transfer policy, as far as possible, husband and wife are required to be posted at same place/ district. 
Further submission is that the petitioner moved an application for her transfer to the authorities concerned in the prescribed format on 26.3.2009 which was duly forwarded by the authority concerned. Again, in the year 2011, petitioner submitted application form 'on line' for her transfer from Sitapur to Hardoi so that she could live with her husband. Lastly, in the year 2013, petitioner again submitted her application form in the prescribed format for her transfer from Sitapur to Hardoi on 29.5.2013 (Annexure No. 5) but petitioner's case for transfer was not considered. The petitioner, being aggrieved with in-action of opposite parties, is constrained to approach this Court.� 
Learned counsel for the petitioner, after arguing at some length, submitted that it would be in the interest of justice that necessary directions be issued to the Secretary, Basic Education, Allahabad (Opposite Party No. 2) to consider and decide the petitioner's representation dated 15.7.2013 (Annexure No. 8) within a stipulated period fixed by this Court. 
Shri Rajiv Singh Chauhan, learned counsel for opposite parties has no objection to this prayer of learned counsel for the petitioner. 
In view of the above, this writ petition is disposed of finally with the direction to the Secretary, Basic Education, Allahabad (Opposite Party No. 2) to consider and decide the petitioner's representation dated 15.7.2013 (Annexure No. 8) in accordance with law, by passing speaking & reasoned order within one month from the date of receipt of certified copy of this order and the decision so taken, be also communicated to the petitioner. 

Order Date :- 30.7.2013 
ashok 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Husband Wife Posting Same Place, If husband transfer not possible the consider wife's transfer to post at same place -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 
Case :- SERVICE SINGLE No. - 8043 of 2011 
Petitioner :- Smt. Sumitra Singh 
Respondent :- Director Bal Vikas Evam Pustahar Lucknow 
Petitioner Counsel :- S.K.Singh 
Respondent Counsel :- C.S.C. 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 
Heard learned counsel for the parties. 
By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ of mandamus thereby commanding the respondent to transfer to petitioner in accordance with transfer policy laid down by the State Government. 
The submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner and her husband both are government servant.� The petitioner is presently working on the post of Mukhya Sevika, Block Baansdeeh, District Ballia, whereas the petitioner's husband is working� on non-transferable post as teacher in Shri Shiv Pujan Inter College, Malsa Ghazipur, District Ghazipur. 
It is further submitted by learned counsel for the petitioner that the government policy provides that if husband and wife are government servant, as far as possible, they should be posted at one place.� Since the job of the petitioner's husband is non-transferable, therefore, the petitioner approach the opposite party by means of representation dated 12.02.2011 for seeking her transfer to district Ghazipur. The grievance of the petitioner is that the opposite party is sitting tight over the matter and no action has been taken on the same. 
Learned counsel for the petitioner after arguing at some length prays that ends of justice would be served if necessary directions are issued to the opposite party to consider and decide the representation of the petitioner dated 12.02.2011 (Annexure-3 to the writ petition) regarding her transfer to district Ghazipur in accordance with law/ policy of the State Government, within time frame fixed by this Court. 
Learned Standing Counsel has no objection to the prayer of learned counsel for the petitioner. 
Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into merits of the case, the Director, Bal Vikas Evam Pushtahar, U.P., Lucknow� is hereby directed to consider and decide the representation of the petitioner dated 12.02.2011 (Annexure-3 to the writ petition) in accordance with law/ policy of the State Government within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order. 
With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of finally. 
Order Date :- 4.11.2011 
Suresh/ 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Husband Wife Posting Same Place , Court directed to consider at same place -

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In Special Circumstances, 5 year rule relaxed in case of ladies, And they will be considered for posting at Huasband's place -

 that in normal circumstances the teachers will not be considered for inter district transfer for five years, but in special circumstances and in case of ladies, their application for transfer to the place of their husbands/inter district transfer will be considered.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 126 of 2011

Petitioner :- Smt. Sujata Rani W/O Mahak Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru Secretary Basic Education & Ors.
Petitioner Counsel :- Devendra Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,J.P. Maurya

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Heard learned counsel for the parties.
By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ in the nature of mandamus for commanding opposite party no. 3 to take a decision on the recommendation sent by the opposite party no. 2 on 9.7.2010 with respect to transfer of the petitioner from Shahjahanpur to Muzaffar Nagar.
The submission of� learned counsel for the petitioner is that the petitioner was appointed on the post of Assistant Teacher on 11.07.2009 and presently posted at Shahjahanpur. The marriage of the petitioner was solemnized with Shri Mahak Singh, who is resident of District Muzaffar Nagar. � The petitioner after her marriage moved an application for her transfer from Shahjahanpur to Muzaffar Nagar on 17.4.2010 before Zila Basic Shiksha Adhikari, Shahjahanpur and he� recommended for transferring the petitioner from Shahjahanpur to Muzaffar Nagar and after no objection, the matter was referred to Sachiv Basic Shiksha Parishad, Allahabad.� Sachiv Basic Shiksha Parishad, Allahabad forwarded the matter of the petitioner to the State Government vide letter dated 6th August, 2010.� The grievance of the petitioner is that opposite parties are sitting tight over the recommendation of Sachiv Basic Shiksha Parishad, Allahabad and have not taken any decision.� Further submission of� learned counsel for the petitioner is that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Postings) (First Amendment) Rules, 2010 (herein referred to as the 'first amendment Rule, 2010') provides that in normal circumstances the teachers will not be considered for inter district transfer for five years, but in special circumstances and in case of ladies, their application for transfer to the place of their husbands/inter district transfer will be considered.� Since the husband of the petitioner is resident of district Muzaffar Nagar, therefore, the application of the petitioner is liable to be considered in pursuance to provisions of First Amendment Rule, 2010.
The precise prayer of� learned counsel for the petitioner is that direction be issued to State Government to consider and decide the issue of transfer of the petitioner in pursuance to the recommendation dated 9.7.2010 (Annexure No. 6 to the writ petition).
Learned Standing Counsel has no objection to this prayer of learned counsel for the petitioner.
In view of the above, without entering into the merits of the case,� the present petition is disposed of finally with a direction to Secretary Basic Education, Government� of U.P. to consider and take decision with respect to transfer of the petitioner from� Shahjahanpur to Muzaffar Nagar in pursuance to the recommendation sent by Sachiv Basic Shiksha Parishad, Allahabad (Annexure No. 6 to the writ petition)� taking into consideration Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Postings) (First Amendment) Rules, 2010� within a period of six weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and the decision so taken be also communicated to the petitioner.� 
With the aforesaid directions, this writ petition is finally disposed of. 
Order Date :- 12.1.2011
Tanveer/-


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UPTET SARKARI NAUKRI News - Posting of Husband Wife Posting at Same Place, Husband posted at other place But Court helps them by stay on Transfer order and gave relief to husabnd -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 33 

Case :- WRIT - A No. - 22776 of 2015 

Petitioner :- Smt. Usha 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- V.K. Tripathi 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Vivek Kumar Birla,J. 
Heard learned counsel for the petitioner as well as learned Standing Counsel appearing for the respondents and have perused the record. 
The petitioner is working as Grih Mata Rajkiya Pramadit Sanstha (Bhi. Gri.) at Mathura. Her husband is also posted at Mathura and is working as Head Master in Primary School Dhangoan Pratham, Mathura. By means of the transfer order dated 13.4.2015, the petitioner has been transferred from Mathura to Rajkiya Ashram Pandhati Vidyalaya Balika Inter College, Shekhui Kala, Balrampur in public interest. 
The grievance of the petitioner is that her husband is posted at Mathura and her children are also studying in Classes 6 and 7 at Mathura. The counsel for the petitioner has drawn my attention to a government policy dated 9.4.2015 in which it has been provided that if possible both the husband and wife should be posted at one place/district. 
Undisputedly, the petitioner is working at Mathura since the year 2004 and 11 years have already lapsed. As such, she has already worked at Mathura for 11 years. 
However, in view of the facts and circumstances of this case and keeping in view the transfer policy, it is provided that the petitioner may make a representation before the authority concerned who has passed the transfer order dated 13.4.2015 within ten days from today along with certified copy of this order. The same shall be considered and decided by authority concerned, in accordance with law, preferably within a period of two weeks from the date of filing of such representation . 
Till the disposal of the representation of the petitioner, the impugned transfer order dated 13.4.2015 shall remain in abeyance. 
It is made clear that in case the representation is not filed by the petitioner within ten days from today, the interim protection granted by this Court shall stand automatically vacated. 
With the aforesaid observation/direction, this writ petition is finally disposed of. No order as to costs. 
Order Date :- 22.4.2015 
aBhiSheK 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 21 मई से होंगी गर्मियों की छुट्टियां

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21 मई से होंगी गर्मियों की छुट्टियां


लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी ग्रीष्मावकाश 21 मई से 30 जून तक रहेगा। राष्ट्रीय पर्वों को शामिल करते हुए 52 अवकाश दिए गए हैं। इसके अलावा दो स्थानीय अवकाश भी होंगे, जिन्हें जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने को कमेटी गठित पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि होगी कम

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने को कमेटी गठित
पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि होगी कम

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि नई तबादला नीति में पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि कम की जाएगी। वहीं मई-जून में तबादले करने का फैसला किया गया है।
वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले नहीं किए गए हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन शिक्षकों को आ रही है, जो किन्हीं वजहों से दूसरे जिलों में तबादला चाहते हैं। उधर, शिक्षक संगठन भी तबादले के मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। तो चुनावी वर्ष में शिक्षकों को सत्ताधारी दल भी नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए शासन ने तबादला नीति तैयार करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को हर हाल में मार्च तक तबादला नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बाद में कमेटी तबादला नीति के मसौदे को स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा।
मौजूदा समय में पिछड़े क्षेत्र में तैनात पुरुष शिक्षक को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ही सामान्य क्षेत्र (शहर से नजदीक) में स्थानांतरित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए यह अवधि दो वर्ष की है। सूत्रों के मुताबिक, नई तबादला नीति में पुरुषों के लिए पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि घटाकर तीन वर्ष किए जाने की उम्मीद है। वहीं, महिलाओं के लिए यह घटाकर एक वर्ष की जा सकती है। इसके अलावा स्थानांतरण में महिलाओं को वरीयता मिलने की भी पूरी उम्मीद है।
महिलाओं को मिल सकती ज्यादा छूट
मई-जून में होंगे बड़े पैमाने पर तबादले
शिक्षकों के तबादले नए सत्र के शुरू होने से पहले करने की परंपरा रही है। इसलिए शिक्षकों को उम्मीद थी कि उनके तबादले मार्च में हो जाएंगे, क्योंकि अब नया सत्र अप्रैल से शुरू होता है। पर, बेसिक स्कूलों में फरवरी-मार्च में होने वाली परीक्षा के मद्देनजर शासन ने मई-जून में ही स्थानांतरण करने का फैसला किया है



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पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि होगी कम

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि नई तबादला नीति में पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि कम की जाएगी। वहीं मई-जून में तबादले करने का फैसला किया गया है।
वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले नहीं किए गए हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन शिक्षकों को आ रही है, जो किन्हीं वजहों से दूसरे जिलों में तबादला चाहते हैं। उधर, शिक्षक संगठन भी तबादले के मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। तो चुनावी वर्ष में शिक्षकों को सत्ताधारी दल भी नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए शासन ने तबादला नीति तैयार करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को हर हाल में मार्च तक तबादला नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बाद में कमेटी तबादला नीति के मसौदे को स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा।
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