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Sunday, February 7, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति के लिए याचियों ने पसारे हाथ वेबसाइट पर आज 12091 अभ्यर्थियों की सूची

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियुक्ति के लिए याचियों ने पसारे हाथ
वेबसाइट पर आज 12091 अभ्यर्थियों की सूची
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 12091 अभ्यर्थियों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद की वेबसाइट पर रविवार से चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखी जा सकती है। सोमवार को परिषद रिक्तियों की सूची एवं कटऑफ मेरिट जारी करेगा। साथ ही दस फरवरी से प्रदेश के लगभग हर जिलों में काउंसिलिंग होगी। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 12091 युवाओं की नियुक्ति होनी है। असल में यह वही अभ्यर्थी हैं जिनके अंक कटऑफ से अधिक होने के बाद भी वह नियुक्ति नहीं पा सके थे। ऐसे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने युवाओं से प्रत्यावेदन मांगे थे। करीब 75 हजार से अधिक प्रत्यावेदनों में से प्रथम दृष्ट्या 12091 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके अंक कटऑफ से अधिक थे। सभी प्रकरणों को संबंधित जिलों में भेजा गया, वहां उनकी जांच हुई है। इनकी नियुक्ति के लिए पिछले दिनों शासन ने भी हरी झंडी दे दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। कहा गया है कि 12091 अभ्यर्थियों की सूची परिषद की वेबसाइट यूपी बीईडी डॉट ओआरजी पर सात फरवरी से उपलब्ध कराई जा रही है। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी आवेदन करने वाले जिले में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रकाशित होने वाली विज्ञप्तियों को देख काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। सचिव ने लिखा है कि ऐसे जिले जहां रिक्तियां हैं वहां आठ फरवरी को रिक्तियों एवं कटऑफ का प्रकाशन समाचारपत्रों में कराया जाएगा और 10 फरवरी से काउंसिलिंग होगी।
ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे अर्ह :
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञप्ति में लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के अर्ह नहीं होंगे, जो पहले की काउंसिलिंग में उपस्थिति हुए हों, किंतु अभ्यर्थन निरस्त हो गया हो। या पूर्व में चयनित होकर किसी जिले में प्रशिक्षु शिक्षक के रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया हो और कार्यभार ग्रहण कर लिया हो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 12091 Prasikshu Chyan Ki List Jaaree - 72825 Teacher Recruitment -

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मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल याचिका संख्या-4347-4375/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2015 के अनुपालन में 12091 अभ्यर्थियों की सूची
(जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार)
प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 (12091 अभ्यर्थियों की सूची) डाउनलोड करें।
http://www.upbeb.org/…/abovecutofmerit12091uploadwebsite.pdf

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Saturday, February 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति फिर टली

UP TGT PGT SARKARI NAUKRI News - -

उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी
चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति फिर टली

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अधर में लटकी रहेगी। हाईकोर्ट में इस मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वह भी टल गई। अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। यही नहीं प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पूरी करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल ठप रहने के ही आसार हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कई माह से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को ही रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। यहां की सदस्य आशालता सिंह का भी कार्यकाल पिछले दिनों पूरा हो चुका है।
सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद मुख्य सचिव की अगुआई में पहले सर्च कमेटी और कुछ दिन पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रदेश के बड़े अफसरों को रखा गया है, जो यहां के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। असल में चयन बोर्ड से नियुक्तियों की उम्मीद लगाए टीजीटी-पीजीटी मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जल्द नियुक्ति की मांग की थी। उस समय सरकार की ओर कहा गया था कि दो माह में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। पांच फरवरी को फिर होनी थी, पर अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। याचिका कर्ता रिंकू सिंह का कहना है कि साथ ही सरकार ने नियुक्तियों के लिए फिर तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन कार्य समेत सारा कामकाज ठप रहेगा।
फिर शुरू होगा आंदोलन
टीजीटी-पीजीटी संघ के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने कहा है कि कई माह से युवा नियुक्तियां शुरू होने की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से समय मांग रही है उससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है अब इस मामले में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसके लिए रविवार को सुबह 10.30 बजे आजाद पार्क में प्रतियोगियों की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाले घेराव की रणनीति बनेगी।6उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी 1

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षामंत्री का निर्देश परिषदीय स्कूलों का होगा ऑनलाइन निरीक्षण

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समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षामंत्री का निर्देश
परिषदीय स्कूलों का होगा ऑनलाइन निरीक्षण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की वार्षिक परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित करने और 30 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का भी निर्देश दिया। परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा 14 से 21 मार्च तक होगी। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया ताकि निरीक्षण के समय उन्हें भी देखा जा सके। वह शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के बकाये वेतन का भुगतान न हो पाने पर बेहद नाराजगी जतायी। सभी बीएसए को शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जल्दी कराकर एक हफ्ते में उनका वेतन भुगतान करने के लिए कहा। सभी बीएसए से उन्होंने समस्त शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने शिक्षकों की शत-प्रतिशत समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने और एसएमएस से अवकाश लेने पर उसका भी स्कूल में रिकार्ड रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक निलंबित किया जाए तो विधिवत जांच के बाद उत्तरदायित्व तय करते हुए ही बहाल किया जाए।

समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षामंत्री का निर्देश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 82 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निरस्त - LT Grade Teacher Uttar Pradesh

LT Grade Teacher Uttar Pradesh News - -

82 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निरस्त - LT Grade Teacher Uttar Pradesh

वर्ष 2014 में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती को जारी हुआ था विज्ञापन
जासं, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआइसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित 82 एलटी ग्रेड शिक्षकों का नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए जाने के सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह वह शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। वर्ष 2014 में प्रदेश भर में छह हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था।
मंडल स्तर पर जीआइसी विद्यालयों में हंिदूी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, उर्दू व वाणिज्य विषय के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की कुल 293 रिक्तियां थीं। प्रथम काउंसिलिंग में 156 अभ्यर्थियों ने कागजी कोरम पूरा किया था, जिनकी काउंसिलिंग कराई गई थी। इनमें से 74 ने ज्वाइन कर लिया है जबकि 82 ने ज्वाइन नहीं किया। इन चयनित अभ्यर्थियों को 17 दिसंबर 2015 में नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक से जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। विभागीय नियम है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के एक माह तक चयनित अभ्यर्थी नहीं आता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाए। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक इंतजार किया। नहीं आने पर अब उनकी नियुक्ति पत्र निरस्त करने का कदम उठाया गया है। यह ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अधिक अंक के प्रमाण पत्र लगाए थे। शेष बचे पदों पर विभाग ने दोबारा काउंसिलिंग करा ली गई है और चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू हो गया है। जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने बताया कि पहली काउंसिलिंग में चयनित 82 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इस कारण उनकी नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हजारों तदर्थ शिक्षकों पर सरकार का चाबुक चयन व प्रोन्नत वेतनमान नहीं देने पर लगी मुहर कोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले भी इस दायरे में बड़ा बदलाव

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हजारों तदर्थ शिक्षकों पर सरकार का चाबुक
चयन व प्रोन्नत वेतनमान नहीं देने पर लगी मुहर
कोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले भी इस दायरे में
बड़ा बदलाव
धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद
जोड़ जुगत और अदालती आदेशों की आड़ लेकर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हजारों तदर्थ शिक्षकों के आगे बढ़ने की राह सरकार ने रोक दी है। ऐसे शिक्षक अब तय समय में चयन और प्रोन्नत वेतनमान से वंचित रहेंगे। विद्यालयों में उनकी भूमिका अब सामान्य शिक्षक की ही होगी। निदेशालय के इस प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है और अमलीजामा पहनाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा वित्त एवं लेखाधिकारियों को भी पत्र भेजा है।
प्रदेश के लगभग साढ़े चार हजार माध्यमिक विद्यालयों में एक बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत पढ़ा रहे हैं। उनकी नियुक्ति प्रबंध तंत्र और अधिकारियों की मिलीभगत से तदर्थ रूप में हुई थी और अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत उन्हें वेतन भी दिया जाने लगा। नियमत: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नियुक्ति होने पर उन्हें यह पद छोड़ देना था लेकिन सैकड़ों विद्यालयों में या तो नियुक्ति ही नहीं की गई। कहीं नियुक्ति हुई भी तो प्रबंध तंत्र ने उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। ऐसे में कुछ समय के लिए तैनात शिक्षकों का सेवाकाल निरंतर बढ़ता गया। धीरे-धीरे अंतरिम आदेश से वेतन पा रहे शिक्षक विभागीय लाभ पाने की स्थिति में भी पहुंच गए। शिक्षक संगठनों का भी उन्हें समर्थन हासिल होने लगा। पेच उस समय फंसा जब एक शिक्षक सुशील कुमार शुक्ल ने विभागीय लाभ की मांग की और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर याची के प्रत्यावेदन पर विचार हुआ। शिक्षा निदेशालय ने प्रत्यावेदन को अमान्य कर दिया और कहा कि उनकी नियुक्ति तदर्थ के रूप में की गई है। इस बीच शिक्षक संगठनों ने भी यह मांग जोर-शोर से उठानी शुरू कर दी थी। इस पर शासन ने शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा। निदेशालय ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान न दिया जाए, बल्कि वे सामान्य शिक्षक ही तरह कार्यरत रहें। इस प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने अधिकारियों को पत्र भेजा है कि यदि आपके जिले में तदर्थ रूप में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्हें हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन मिल रहा है और याचिका अब भी लंबित है, उन्हें चयन वेतन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
इन्हें मिलते विभागीय लाभ
अशासकीय माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान एवं इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। इस समय ही प्रदेश में करीब चार हजार शिक्षक इसका लाभ पाने की कतार में हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2016 ओएमआर में कॉलम ब्लैंक छोड़ा तो मूल्यांकन नहीं

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UPTET 2016 ओएमआर में कॉलम ब्लैंक छोड़ा तो मूल्यांकन नहीं

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में ओएमआर में कोई भी कॉलम खाली छोड़ा है तो आपके प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र को हल करने के बाद उत्तर पत्रक ओएमआर में अनुक्रमांक, जन्मतिथि, बुकलेट क्रमांक सहित अन्य कोई भी जानकारी यदि आपने खाली छोड़ दी है अथवा गलत भर दी है तो आपके ओएमआर का मूल्यांकन नहीं होगा।

यह जानकारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने दी उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मूल्यांकन होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी
72825 Teacher Recruitment

Friday, February 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Mirjapur Cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

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सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा
पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसलिंग में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिनका नाम पहले काउंसलिंग सूची में नहीं था।
मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 72 हजार पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कहा कि बेहतर रैंक होने के बाद भी उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले कोर्ट से उन्हें राहत दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों की सूची बनानी तैयार की जिन्हें काउंसलिंग में अवसर दिया जाना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई सूची में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पहले सूची से बाहर थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक

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कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक

बेसिक शिक्षा विभाग को परीक्षाएं कराने को मिले 18 करोड़

लखनऊ (ब्यूरो)। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ 14 से 21 मार्च के बीच होंगी। शासन ने बेसिक विद्यालयों में परीक्षाएं कराने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रकम पर्चे छपवाने और उत्तर पुस्तिकाओं परखर्च होगी।
वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं हो रही थीं। इससे छात्रों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। जनवरी में बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने फैसला किया कि कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का इंतजाम करने के लिए शासन ने पुनर्विनियोग के तहत 18 करोड़ 2 लाख 74 हजार मंजूर किए।
पांचवीं तक एक छात्र पर खर्च होंगे 10 रुपये
कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 2.50 रुपये प्रश्नपत्र और 7.50 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 20 रुपये खर्च किए जाएंगे। 5 रुपये प्रश्नपत्र और 15 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था हर विद्यालय की प्रबंध समिति करेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय 11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या

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अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या
लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार के धन की व्यवस्था कर लेने की खबर तो आ रही है, मगर माध्यमिक शिक्षा विभाग अभी तक इनकी संख्या का ही पता नहीं लगा पाया है। करीब तीन महीने पहले सभी 75 जिलों से इस बाबत सूचना मांगी गई थी, मगर अभी तक 64 जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।
राज्य सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अगले वित्त वर्ष से मानदेय देने का फैसला किया है। सूत्रों के इसके लिए आगामी बजट में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
सूचना नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि वह तीन दिन के भीतर वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी डीआईओएस को पत्र भेजें। इसके बाद भी सूचना न देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करें।