UPTET SARKARI NAUKRI News - Shamli Molik Niyukti Vigyapti-
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बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति
अनशन में बदला डिग्रीधारकों का धरना
लखनऊ : शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड डिग्रीधारकों का धरना अनशन में बदल गया। दूसरे दिन बुधवार को सात प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और मांग पूरी होने तक अनशन जारी रखने की घोषणा की। मेजर ध्यान चंद खेल उत्थान समिति के आह्वान पर विभिन्न जनपदों से आए बीपीएड डिग्रीधारकों ने लक्ष्मण मेला पर अपना डेरा डाल दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव सहित कुल सात लोगों जितेंद्र कुमार, कामरान अंसारी, परमू यादव, मनोज यादव, सुधीर व रमेश यादव ने भूख हड़ताल शुरू की। प्रदेश महासचिव आकाश गुप्त ने प्रदेश के 46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार से गुहार लगाई।
लक्ष्मण धरना मेला स्थल पर प्रदर्शन करते बीपीएड संघर्ष मोर्चा के लोग
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26 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग
लखनऊ। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अगुवाई में एक शिष्टमंडल बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव, बेसिक शिक्षा से मिला। शिष्टमंडल ने 26 हजार शिक्षामित्रों को जल्द समायोजित करने की मांग की। यादव ने कहा, दूसरे बैच के 14 हजार शिक्षामित्र और तीसरे बैच के 12 हजार शिक्षामित्र अब भी समायोजित नहीं किए गए हैं। समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बाकी बचे शिक्षामित्रों को समायोजित करने में कोई दिक्कत नहीं है
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प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, कम हो गए बच्चे
पंजीकरण में 21.64 फीसदी की कमी, निजी स्कूलों में 61.79 की वृद्धि
इलाहाबाद। सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लगातार प्रयास के बाद भी बच्चों के पंजीकरण में तेजी से गिरावट आई है। गिरावट के साथ ड्राप आउट (बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों की संख्या में तेजी से कमी आई है। 2010-15 की अवधि में 2.75 लाख से लेकर 8.50 लाख तक बच्चों ने पढ़ाई के दौरान ही विद्यालय छोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2009-10 की तुलना में 2014-15 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में 21.64 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 61.79 फीसदी की वृद्धि हुई। पंजीकरण के लिहाज से देखा जाए तो यह संख्या 17 लाख कम हो गई। इस अवधि में बच्चों की संख्या एक करोड़ पचास लाख से कम होकर एक करोड़ 33 लाख हो गई। लगभग यही हालत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है।
आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि 2009-10 में प्रदेश में विद्यालयों की संख्या 1.08 लाख थी, इसमें 1.70 करोड़ बच्चे पंजीकृत थे जबकि निजी स्कूलों में 1.16 करोड़ बच्चों का पंजीकरण था। 2010-11 में प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकरण में 7.03 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 5.09 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2011-12 में विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी पंजीकरण में 4.38 फीसदी कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 26.99 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13 में पंजीकरण में 5.62 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों पंजीकरण में 14.55 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2013-14 में मात्र 1.55 फीसदी की कमी तथा निजी में 1.45 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 में सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में 5.14 फीसदी की कमी तथा निजी में 4.72 फीसदी की वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकार करने के साथ यह बताया कि शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाला और बच्चे निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित हुए। जबकि इस अवधि में सरकार ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए रैली निकालने और ड्रेस, कॉपी-किताब का वितरण किया।
प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी को गिरावट का आधार माना गया
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छोटी नौकरियों’ में खत्म होगा इंटरव्यू
लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होंगी भर्तियां
कार्मिक विभाग ने सभी महकमों से मांगा ब्योरा
समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर भर्ती के लिए नहीं देना होगा साक्षात्कार
लखनऊ
पुलिस भर्ती प्रक्रिया आसान बनाने के बाद राज्य सरकार ‘छोटी नौकरियों’ में इंटरव्यू खत्म करने जा रही है। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर सिर्फ लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। सरकार ने सभी विभागों से पद संबंधी ब्योरा तलब किया है।
केंद्र सरकार द्वारा समूह ‘ग’ व ‘घ’ वाले जूनियर स्तर के पदों के लिए पहली जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने के बाद अब अखिलेश सरकार भी चुनावी वर्ष में सूबे के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी में इंटरव्यू से छूट देने जा रही है। सरकार की सोच है कि साक्षात्कार की व्यवस्था होने से जहां निचले स्तर के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में पांच-छह माह लगते हैं वहीं भ्रष्टाचार के चलते भर्ती में धांधली की आशंका भी रहती है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने सभी महकमों के प्रमुख सचिवों को फरमान जारी किया है। सभी से कहा गया है कि राज्य के आधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का मामला विचाराधीन है। ऐसे में वे अपने यहां के समूह ‘ग’ व ‘घ’ पदों पर चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार की मौजूदा व्यवस्था समाप्त करने के बारे में पदवार मत व औचित्य सहित प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। सूत्रों के मुताबिक सभी विभागों का ब्योरा मिलते ही कैबिनेट बैठक होगी और निर्णय लागू कर दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के रिक्त समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राज किशोर यादव का कहना है साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होने पर लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को अधिकतम तीन-साढ़े तीन माह में पूरा किया जा सकेगा। गौरतलब है पावर कारपोरेशन प्रबंधन अपने यहां पहले ही समूह ‘ग’ के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर चुका है
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मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से छिनेगी जिम्मेदारी
अब राज्य स्तर पर नियुक्त होंगे एलटी ग्रेड शिक्षक
परीक्षा नहीं मेरिट से होगा चयन : चयन के लिए परीक्षा नहीं होगी। प्रस्ताव है कि मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन किया
इलाहाबाद
प्रदेश में एलटी ग्रेड (स्नातक) शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। अभी मंडल स्तर पर हो रही नियुक्ति आगे से राज्य स्तर पर होगी। संयुक्त शिक्षा निदेशकों से यह कार्य छीनकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अपर निदेशक को सौंपा जाना तय हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में बदलाव के लिए संशोधन प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही इस पर शासन की मुहर लगने की उम्मीद है। राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब तक मंडल स्तर पर होती रही है। सभी 18 मंडलों की ओर से विज्ञापन जारी होने पर युवा चयनित मंडलों में आवेदन करते थे। इन दिनों एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। वह अब तक पूरी न होने से अफसरों ने जो सबक सीखे हैं, उसको आधार बनाकर प्रक्रिया में अहम बदलाव होने जा रहा है। नियमावली में संशोधन भर्ती को मंडल स्तर से बदलकर राज्य स्तर पर करना है। यानी संयुक्त शिक्षा निदेशक आगे से इस नियुक्ति की कमान नहीं संभाल सकेंगे, बल्कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अपर निदेशक को जिम्मेदारी दी जा रही है। वजह यह है कि मंडल स्तर पर नियुक्ति के बाद यदि शिक्षकों का दूसरे मंडल में तबादला करना होता था तब वह जूनियर हो जाते थे, अब राज्य स्तर पर भर्ती से उनकी वरिष्ठता भी राज्य स्तर की होगी। साथ ही जूनियर होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरा कारण मंडलों में आवेदन करने वाले मेधावी युवाओं का चयन सभी जगहों पर हो जाता था और वह एक जगह ही कार्यभार ग्रहण करते थे। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में काफी विलंब होता रहा है और बहुत धीमी गति से मेरिट गिरती थी। राज्य स्तर पर मेरिट बनने से इस समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।
तीन विषयों की अर्हता बदली :नियमावली में संशोधन के साथ एलटी ग्रेड शिक्षकों के तीन विषयों की अर्हता बदल रही है। कला (आर्ट) के लिए अब बीए फाइन आर्ट एवं बीएड की योग्यता है। शारीरिक शिक्षा में अब बीपीएड व बीएड और संगीत (गायन, नृत्य व वादन) बीए संगीत के साथ व बीएड ही योग्यता तय हुई है।
परीक्षा नहीं मेरिट से होगा चयन : चयन के लिए परीक्षा नहीं होगी। प्रस्ताव है कि मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तैयारी है कि इसके लिए एजेंसी का सहारा लिया जाए और वह पूरी नियुक्ति कराएगी। नियमावली में संशोधन होने के बाद नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी, क्योंकि राजकीय कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से छिनेगी जिम्मेदारी
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एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती पर जवाब तलब
LT Grade Teacher Uttar Pradesh
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में भूतपूर्व सैनिकों का कोटा गलत तरीके से लागू करने की शिकायत पर सरकार से जवाब मांगा है। सुल्तानपुर के राधेश्याम ने याचिका दाखिल कर कहा है कि भूतपूर्व सैनिक कोर्ट में 1988 के शासनादेश के अनुसार महिला अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को पुरुष अभ्यर्थियों से भरने का प्रावधान है। जीजीआईसी में एलटी ग्रेड के करीब 200 पद अभी रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सरकार से छह सप्ताह में इस मामले में जवाब मांगा है
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Petitioner not holding TET Qualification Get Relaxation and clause 4 of TET is quashed in impugned guidelines dated 08.01.2010 of the Ministry of Human Resource Development,, -
W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst
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बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति
धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने जुटे डिग्रीधारक
सरकारी विरोधी नारेबाजी कर लगाया वादाखिलाफी आरोप
जागरण संवाददाता, लखनऊ : शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड डिग्रीधारकोंने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्री ज्ञापन सौंप डिग्रीधारकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
मेजर ध्यान चंद खेल उत्थान समिति के आह्वान पर मंगलवार को विभिन्न जनपदों से काफी संख्या में बीपीएड डिग्रीधारकों ने लक्ष्मण मेला पहुंचकर अपना डेरा डाल दिया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पहले दिन सरकार विरोधी नारेबाजी कर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आरपार की लड़ाई का एलान किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के 46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का सरकार ने भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार ने उसे भुला दिया। उन्होंने मांगों को लेकर पिछले दिनों एक सितंबर 2015 में आंदोलनरत डिग्रीधारकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश महासचिव आकाश गुप्ता ने कहा कि डिग्रीधारक 2010 से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार के अडियल रवैये से बीपीएड डिग्रीधारकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।
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पीएचडी के लिए अब सर्विस नहीं होगी ब्रेक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षण कार्य के दौरान पीएचडी करने वाले शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। इस दौरान की अवधि भी उनके सर्विस में जोड़ी जाएगी। इसका लाभ उन्हें वरिष्ठता के साथ प्रमोशन में भी मिलेगा। यूजीसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
पूर्व में विवि और कालेजों में प्रवक्ता पद के लिए परास्नातक ही न्यूनतम योग्यता थी। इसके अलावा बिना पीएचडी नेट-जेआरएफ क्वालीफाइड अभ्यर्थी भी प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शिक्षण के दौरान पीएचडी की। यूजीसी के नियमानुसार इन्हें पीएचडी इंक्रीमेंट का लाभ दिए जाने की घोषणा तो की गई, लेकिन इस अवधि को उनके अनुभव में जोड़ जाने को लेकर हमेशा विवाद रहा। इसकी वजह से ऐसे शिक्षकाें को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन या नए सिरे से नियुक्ति से वंचित होना पड़ता है। ऐसे शिक्षकों को यूजीसी ने राहत दी है। बोर्ड की 512वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीएचडी के दौरान की अवधि भी उनके अनुभव में जोड़ी जाएगी। इसका उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन या नियुक्ति में भी लाभ मिलेगा
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