UPTET SARKARI NAUKRI News - TET Pehle aur BTC Baad Mein Karne Vaale KA Abhyrthan Radd Hone Par Court Ne Ek Aur Moka Diya Kee Vhe Apna Representation Vihag ko De -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 38778 of 2016
Petitioner :- Rifakat Ali
Respondent :- State Of U.P. And 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- Swetashwa Agarwal,Irfan Chaudhary
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mangla Prasad Rai
Hon'ble Manoj Misra,J.
Supplementary affidavit filed today, is taken on record.�
Heard learned counsel for the petitioner; learned Standing Counsel for respondents 1, 2, 4 and 6; and Sri Mangla Prasad Rai for respondent nos. 3 and 5.
Considering the nature of the order that is being passed, the learned counsel for the parties agree that the petition may be disposed of at this stage itself.
The present petition has been filed for a direction commanding the respondents to consider the claim of the petitioner for appointment on the post of Assistant Teacher (Primary Level). The case of the petitioner is that he holds all the relevant qualifications for the post and had submitted his online application pursuant to the advertisement and the application was registered with Registration No. 4700010796 for District Sonbhadra. The case of the petitioner is that he participated in the counselling on 17.8.2016 but his candidature was not considered on the ground that the petitioner had passed his teachers eligibility test (TET) in the year 2011 when the petitioner was not BTC pass.
On the submissions of the learned counsel for the petitioner, on 22.8.2016 the following order was passed:
"Put up this matter on 31.08.2016, by which date, the learned counsel for the petitioner will file a supplementary affidavit enclosing therewith documents to show as to what is the minimum eligibility required for a candidate to appear in the TET examination because the case of the petitioner is that his candidature has not been considered by the respondents because he had obtained TET pass certificate in the year 2011 even before he had qualified his BTC.
In the meantime, Sri Mangla Prasad Rai, who appears on behalf of the Basic Shiksha Adhikari, shall also seek instructions as to why the TET certificate obtained by the petitioner in the year 2011 before passing his BTC course was not considered as a valid qualification"
Today, when the matter was listed, the learned counsel for the respondents 3 and 5 stated that he has not been able to obtain the instructions.
However, learned counsel for the petitioner filed a supplementary affidavit annexing therewith copy of notifications dated 7.9.2011 and 4.10.2011. By inviting attention of the Court to those Government Notifications dated 7.9.2011 and 4.10.2011, it has been submitted even a candidate who had passed his graduation and had done one year B.Ed. course, was eligible to appear in the TET examination and it was not mandatory that he had to be BTC pass to appear in the TET examination of the year 2011. It has been submitted that the petitioner had passed his graduation with over 50% marks in the year 2008 and he had passed his B.Ed. examination in the year 2009 and, therefore, under the Government Notification, he was eligible to appear in the TET examination 2011. It has been submitted that while rejecting the candidature of the petitioner, the respondent no. 5 has not taken into consideration that the petitioner was eligible to appear in the TET examination 2011 in view of Government Notifications dated 7.9.2011 and 4.10.2011.
Learned counsel for the respondents have submitted that this petition may be disposed of by requiring the 5th respondent to consider the Government notifications cited by the petitioner and thereafter pass order in respect of the candidature of the petitioner.
In view of above, the writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to file a comprehensive representation before the District Basic Education Officer, Sonbhadra (5th respondent) annexing therewith all his eligibility related testimonials including the Government Notifications dated 7.9.2011 and 4.10.2011 which have been filed along with supplementary affidavit today. In case any such representation is filed along with certified copy of this order within 10 days from today before the 5th respondent, the 5th respondent shall proceed to pass appropriate order in respect of the candidature of the petitioner, after considering the material placed before him by the petitioner as also by referring to any other notification or order which may be operating in the field concerned, preferably within a period of four weeks from the date of filing such representation. It goes without saying that if the petitioner's candidature is found to be in order then necessary consequential order shall be passed.
It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the claim of the petitioner. The aforesaid exercise shall be completed strictly in accordance with law after verifying the facts from the record.
Order Date :- 31.8.2016
Arvind
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UPTET SARKARI NAUKRI News -UPTET 2011 Result Deree se Milne Ke Kaaran Aavedan Na Kar Paane aur 72825 Me Niyukti Se Vanchit ki Yachika Kharij -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 34806 of 2014
Petitioner :- Chandra Shekhar Shukla
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- Lavlesh Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
By means of this writ petition the petitioner has come to this Court seeking a direction that he should be allowed to participate in the selection process of Training Teachers (Prashikshu) who have the qualification of Teacher Eligibility Test.
It is submitted that initially an advertisement was issued in 2011, but by that time the petitioner was not in possession of the result of the Teacher Eligibility Test so he could not file an application for consideration. It is further submitted that the petitioner had participated in the Teacher Eligibility Test of 2011, but the result was not being declared, therefore, he had to file a Writ Petition No. 74222 of 2011 which was disposed of by an order dated 20.12.2011. Then thereafter he had to file a contempt application and finally the result of the petitioner was declared and a certificate dated 25.11.2011 was issued in February 2012. By which time the result was declared the last date for submission of form pursuant to advertisement dated 30.11.2011 was already over. As such, the grievance is that due to negligence of Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, Allahabad (in short 'the Board') the petitioner could not apply for the aforesaid selection of Training Teachers (Prashikshu) pursuant to advertisement dated 30.11.2011 and, therefore, it is submitted that the petitioner be allowed to participate in the selection pursuant to advertisement dated 30.11.2011.
I have considered the submissions of learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel.
I am unable to accept the contention of learned counsel for the petitioner as for whatever reason the petitioner could not produce the certificate of Teacher Eligibility Test-2011 (Primary Level) which was issued to him after the last date for submission of form pursuant to the advertisement dated 30.11.2011 was over. As such, the petitioner cannot claim any benefit or right under the advertisement dated 30.11.2011 as by that date the petitioner did not possess the requisite qualification which was required for applying the same. If the petitioner has any grievance it may be with the Board which has declared the result later, for which the petitioner is free to seek compensation from the Board if he establishes his case before appropriate forum of law.
The writ petition has no merit and it is, accordingly, dismissed.
Order Date :- 8.9.2016
Sunil Kr. Gupta
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विज्ञान-गणित को चयनित होंगे मॉडल स्कूल
भोगांव (मैनपुरी): स्कूली बच्चों को गणित और विज्ञान विषय की कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए मॉडल स्कूल का सहारा लिया जाएगा। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में विज्ञान व गणित की प्रयोगशाला के बावत दो विद्यालय चिन्हित कर उन्हें मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इन विद्यालयों से ही ब्लॉक में गठित और विज्ञान की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
राष्ट्रीय अविष्कार अभियान में नवाचार योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में दो उच्च प्राथमिक स्कूलों को चयनित कर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों का चयन विज्ञान और गणित विषय को लेकर बच्चों के मन में रहने वाली दुविधा को दूर करने के लिए किया जाएगा। मॉडल स्कूल की प्रयोगशाला में पूरे ब्लॉक के बच्चों को बुलाकर उन्हें प्रयोगात्मक तौर तरीकों से इन विषयों के आसान उपाय बताए जाएंगे। सर्वशिक्षा अभियान के तहत चल रही इस कवायद में चयनित किए जाने वाले स्कूल में सुरक्षा, आवागमन, प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त कक्ष की उपलब्धता, विज्ञान एवं गणित शिक्षक की तैनाती का पूरा ब्योरा ध्यान में रखा जाएगा। शासन से राष्ट्रीय अविष्कार अभियान को गति देने के लिए की गई कवायद के बाद विभागीय अमला सक्रिय हो गया है। प्रत्येक ब्लॉक में विज्ञान और गणित की प्रयोगशाला के लिए मॉडल स्कूल के चयन के मानक तय कर दिए गए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस श्रेणी में आने वाले पांच स्कूलों के नाम मांगे गए हैं। इनमें से उत्कृष्ट दो स्कूलों का चयन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश यादव व एबीआरसी राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि बीएसए कार्यालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद स्कूल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर स्कूलों का चयन किया जाएगा। स्कूल चयन में नियम और मानक को बनाए रखने में विशेष सतर्कता बरती गई है
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Gonda Cutoff - 72825 Teacher Recruitment
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छठ पर सोमवार 7 अक्टूबर को कोई अवकाश नहीं
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केंद्र और राज्य की नई पेंशन नीति को चुनौती
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की नई अंशदाई पेंशन योजना पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर पेंशन योजना को चुनौती दी गई है। नई पेंशन योजना को मूल अधिकारों के विपरीत और कर्मचारी हित के खिलाफ बताया गया है। मांग की गई है कि नई योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
प्राथमिक विद्यालय जोखत इलाहाबाद के सहायक अध्यापक विवेकानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता शिवबाबू और प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि सांसदों और विधायकों के एक दिन के लिए भी सदन का सदस्य बनने पर उनको 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जबकि सरकारी कर्मचारियों को लंबी सेवा के उपरांत भी पेंशन की योजना समाप्त कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नई पेंशन योजना एलआईसी स्कीम की तरह है। इसमें 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले कर्मचारी का यदि कुल राशि का 40 फीसदी अंशदान जमा है तो 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। 80 प्रतिशत अंशदान जमा करने वाले को ही पूरी पेंशन मिलेगी।
नई पेंशन में कर्मचारी को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसमें भत्ते नहीं जुड़ेंगे जबकि पुरानी पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 और प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है। नई पेंशन योजना शेयर की तरह है जिसमें निश्चित राशि मिलने की गारंटी नहीं है। सरकार का यह कदम भेदभाव पूर्ण और मनमाना है। यह संविधान केअनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार नागरिकों के बीच भेदभाव करने वाली नीति नहीं बना सकती है। याचिका पर आठ सप्ताह के बाद सुनवाई होगी
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धांधली के विरोध मे बीएसए कार्यालय पर धरना देकर किया प्रदर्शन
पदोन्नत न किये जाने पर गरजे शिक्षक
बहजोई : बीएसए द्वारा प्रमोशन में की जाने वाली धांधली के विरोध मे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया।
शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद में अपनायी जा रही नियम विरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए चौ. मंगल सिंह जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनपद के सभी प्रधान अध्यापक विहीन, प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक उ.प्रा. विद्यालयों की रिक्त विद्यालयों की सूची दर्शाते हुए महिला व दिव्यांग शिक्षकों की काउंसिलिंग कराकर पदोन्नति करायी जाए। उन्होंने शिक्षकों से आव्हान किया कि अनिश्चित कालीन धरने में कल (आज) भारी संख्या में प्रतिभाग करें। धरने में मंगल सिंह, लायक सिंह, रईस, अंजीव श्रोत्रिय, सुभाष यादव, देवेश प्रताप सिंह, डा. सचिन, मौकम सिंह यादव, अनिल शर्मा, मुकेश गोयल, पंकज कुमार, राकेश शर्मा, ब्रज किशोर, अवनी यादव, प्रतिमा गोस्वामी, सीमा त्यागी, अर्चना, मीनाक्षी, सपना, पूनम, शाहिस्ता आदि उपस्थित थीं
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7 शिक्षाधिकारियों के तबादले
लखनऊ।
Updated: 04-11-16 10:05 PM
बेसिक शिक्षा विभाग में समूह 'क' में 7 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक -कानपुर मण्डल फतेह बहादुर सिंह को डायट के उप प्राचार्य के साथ एडी बेसिक चित्रकूट मंडल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
लखीमपुर खीरी डायट के उप प्राचार्य उमेश कुमार शुक्ला को मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक -कानपुर मण्डल के पद पर, भदोही डायट के उप प्राचार्य नन्दलाल सिंह पटेल को मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक -आजमगढ़ मंडल और उन्नाव डायट के उप प्राचार्य एमपी सिंह को गोण्डा डायट में इसी पद पर भेजा गया है। श्री सिंह के पास देवीपाटन मंडल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा।
गोण्डा डायट में उप प्राचार्य राम खेलावन वर्मा को इसी पद पर उन्नाव में तैनाती दी गई है। सहारनपुर डायट में उप प्राचार्य अनुराधा शर्मा और बस्ती डायट में उप प्राचार्य मनमोहन शर्मा को इन्हीं मंडलों में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है
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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ही करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जाने का आदेश हो गया , एलटी ग्रेड भर्ती :483 स्कूलों में होगी तैनाती
नए-पुराने विद्यालयों को जल्द मिलेंगे शिक्षक*
एलटी ग्रेड भर्ती :
483 स्कूलों में होगी तैनाती
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विधानसभा चुनाव के समय शिक्षक भर्ती के मौके रह-रहकर सामने आ रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रदेश स्तरीय भर्ती का अभी एलान भी नहीं हो सका था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ही करीब तीन हजार से अधिक पद भरे जाने का आदेश हो गया है। विभागीय अफसर सूबे के नए एवं पुराने विद्यालयों को नई भर्ती करके शिक्षक देने की तैयारी में जुटे हैं।
शासन ने पिछले माह राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमावली में बदलाव किया है। इसी के साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 483 नये विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मिल गई है। इन स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक व पांच सहायक अध्यापक नियुक्त किया जाना है। अफसरों की मानें तो इन स्कूलों के लिए नई भर्ती कराकर ही एलटी ग्रेड शिक्षक दिए जाएंगे। इसके अलावा सूबे में इसी अभियान के तहत 1021 विद्यालय पहले से संचालित हैं। वहां भी बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचनाएं मिल रही हैं। अफसरों ने सभी स्कूलों से खाली शिक्षक पदों की सूचना मांगी है, ताकि उसी के सापेक्ष भर्ती कराने का शासन से अनुमोदन लिया जा सके। इस तरह करीब तीन हजार से अधिक शिक्षकों के पद जल्द भरा जाना है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि जैसे ही खाली पदों का ब्योरा उपलब्ध होता है, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यह भर्तियां नये प्रारूप के अनुसार होंगी।
एलटी ग्रेड के पद पर होगा प्रमोशन : सूबे के तमाम ऐसे राजकीय माध्यमिक स्कूलों हैं, जहां पर कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। कुल 76 विद्यालयों में लगभग 150 से अधिक बीटीसी शिक्षक तैनात हैं। इनका एलटी ग्रेड के पद पर प्रमोशन होना है
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कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज का शासनादेश जारी
लखनऊ। संवाददाता
Updated: 04-11-16 09:49 PM
प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को असाध्य बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज कराने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वी. हेकली झिमोमी ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में सीजीएचएस की तरह राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कार्ड डाटाबेस के संबंध में तकनीकी निदेशक एनआईसी लखनऊ द्वारा 27 अक्तूबर 2016 के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए। एनआईसी सारी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
एनआईसी कैशलेस इलाज सुविधा पोर्टल विकसित करेगी। यूपी के महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इसके लिए हार्डवेयर, सोफ्टवेयर, लाइववेयर व संबंधित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। एनआईसी के जरिए ही हेल्थ कार्ड निजी कंपनी से बनवाए जाएंगे। हेल्थ कार्ड पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारीजनों का सारा ब्योरा दर्ज किया जाएगा।
शासनादेश जारी करने के लिए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्रा, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडेय और महामंत्री सुशील बच्चा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरुण सिन्हा का आभार जताया है। हाल ही में ये कर्मचारी नेता मुख्यमंत्री से मिले थे, तब उन्होंने कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द दिलाए जाने का आश्वासन दिया था।
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समायोजन पर रोक, तबादले जायज
प्रदेश भर में हजारों शिक्षकों का जिले के अंदर हो चुका तबादला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अंतर जिला तबादलों को लेकर हायतौबा मची थी, वहीं इन दिनों समायोजित शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन रोके जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। ताज्जुब यह है कि हजारों समायोजित शिक्षकों का जिले के अंदर पहले तबादला हो चुका है, लेकिन अब शीर्ष कोर्ट की आड़ लेकर समायोजन रोक दिया गया है।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका है। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह समायोजन रद कर दिया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया, तब से शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई चल रही है। इसी दौरान प्रदेश के कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने समायोजित शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला किया। बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक थे जिन्होंने विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अफसरों का अनुमोदन लेकर तबादला कराया। कुछ जिलों में बड़ी तादाद में तबादले होने से प्रकरण तूल पकड़ा और परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी तबादले निरस्त कर दिए थे और बीएसए को निर्देश दिया था कि कोई भी स्थानांतरण न किया जाए। परिषद सचिव का तर्क था कि समायोजित शिक्षकों का प्रकरण शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक अंतिम आदेश न आ जाए संबंधित शिक्षकों को इधर-उधर करने से न्यायालय की अवमानना होगी।
परिषद सचिव के आदेश पर समायोजित शिक्षकों के तबादले निरस्त हुए तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सचिव के आदेश पर रोक लगा दी। कुछ दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नया आदेश जारी करके अपने ही पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करने का बीएसए को निर्देश दिया। इससे जिले के अंदर समायोजित शिक्षकों का फिर फेरबदल शुरू हुआ। सूबे के कई प्राथमिक स्कूल एकल व शिक्षक विहीन होने पर शासन ने जिले के अंदर समायोजन का आदेश दिया, ताकि कहीं बहुत अधिक तो कहीं बिल्कुल शिक्षक न होने का संकट खत्म हो। इस फेरबदल में समायोजित शिक्षकों को इधर से उधर करने पर रोक लगा दी गई है। अफसरों का कहना है कि शिक्षामित्रों से समायोजित शिक्षकों का प्रकरण शीर्ष कोर्ट में लंबित है अंतिम आदेश तक समायोजन न किया जाए। ऐसे में यह सवाल उठा है कि पहले इन शिक्षकों के तबादले क्यों किए गए? जो इस समय फेरबदल से रोका जा रहा है। इस पर अफसरों ने मौन साध लिया है।
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पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवीं काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश को रद कर दिया है और प्रकरण नए सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को वापस कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किंतु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को बाहर रखना उचित नहीं है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा व अन्य दर्जनों विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपीलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। अपीलों पर अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने बहस की कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क 67.78 है। कुछ याची 65.68 अंक पाये हैं तो कुछ को 67.81 अंक मिले हैं। किसी ने 70.59 अंक प्राप्त किया है। सामान्य श्रेणी के 91 पदों में से 87 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। चार पद विशेष आरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि कितनों ने 67.78 अंक प्राप्त किए हैं तथा इस अंक व 65.68 अंक के बीच कितने अभ्यर्थी हैं, स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में याचिकाओं को नए सिरे से सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयन मेरिट अंक से अधिक अंक पाए अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं की जा सकती
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