मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने का जो फैसला किया वैसे ही हमारे देश में काली कमाई

मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने का जो फैसला किया वैसे ही हमारे देश में काली कमाई और काली कमाई से जुड़े कारोबार करने वालों को मानों पहाड़ टूट गया, कितनों लोगों के पास रखा हुआ अरबों रुपये का काला धन पलभर में रद्दी हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले से देश में सिर्फ काले धन पर लगाम नहीं लगाई है, बल्कि मौजूदा समय के सबसे खतरनाक खतरे आतंकवाद की फंडिंग की कमर तोड़कर रख दी है।

दाऊद इब्राहिम का हवाला कारोबार समझो खत्म

ऐसा माना जाता है कि देश में हवाला का सबसे बड़ा नेटवर्क 

आतंकवाद की टूटी कमर

प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद देश में स्थित आतंकी नेटवर्क की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, आतंकवादी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काले धन का इस्तेमाल ही करते हैं लेकिन अब आतंकियों के पास जो पैसा होगा वह भी कूड़ा हो गया है।

प्रॉपर्टी की कीमतों में आ सकती है गिरावट

देश में काले धन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रॉपर्टी के कारोबार में होता रहा है, पॉपर्टी के खरीदार और बिकवाल सिर्फ रजिस्ट्री के लिए जरूरी पैसे और तय सर्किल रेट की लेनदेन को व्हाइट दर्शाते हैं लेकिन इससे ऊपर का लेनदेन ज्यादातर कालेधन के जरिए ही होता है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पॉपर्टी में सिर्फ जायज पैसे का ही लेनदेन हो सकेगा और ऐसा होने की स्थिति में खरीदार सिर्फ जायज पैसा ही दे सकेगा, यानि सरकार के इस फैसले से पॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम

सरकार के इस फैसल के बाद देशभर में रिश्वतखोरी पर भी लगाम लग सकेगी। रिश्वतखोरों को बड़ी मात्रा में रिश्वत नहीं दी जा सकेगी।

सरकारी खजाना भरेगा

सरकार के इस फैसले के बाद अधिकतर लीगल कारोबार ही हो सकेगा और लीगल कारोबार के लिए टैक्स चुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा लीगल ट्रेड होगा उतना ज्यादा टैक्स सरकार के खाते में जाएगा। यानि सरकार का खजाना भरने वाला है।

क्रिकेट में सट्टा होगा बंद

देश में काले धन का बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होता है और क्रिकेट में सट्टेबाजी से भला कौन परिचित नहीं है, सरकार के इस फैसले के बाद क्रिकेट में सट्टेबाजी पर रोक लग सकेगी।

डब्बा ट्रेडिंग पर लगेगी लगाम

ऐसा माना जाता है कि शेयर और कमोडिटी बाजारों की तर्ज पर देश में डब्बा ट्रेडिंग होती है, एक अनुमान के मुताबिक देश की कमोडिटी और शेयर बाजारों में जितना कारोबार होता है उससे करीब 3 गुना बड़ा बाजार डब्बा ट्रेडिंग को माना जा



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CTET SARKARI NAUKRI News - - AAP govt deputing teachers for court work, not teaching: HC told

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AAP govt deputing teachers for court work, not teaching: HC told


In its contempt plea, the NGO had contended that there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government-run schools.

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By: PTI | New Delhi | Published:November 3, 2016 7:48 pm
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In its contempt plea, the NGO had contended that there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government-run schools.
Delhi government has deputed 176 teaching staff for court work instead of teaching students, especially when there is a massive shortage of teachers in schools run by it and municipal corporations, Delhi High Court was told today. The allegation was made in an application filed by an NGO before Justice Manmohan who issued a notice to the Delhi government and sought its response before the next date of hearing on December 8.

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SARKARI NAUKRI News - - 50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government

SARKARI NAUKRI   News - - 

50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government

October 30, 2016 

CTET,


50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government
This 50 per cent vacancy is startling. It is too high a figure, the Delhi High Court said.
NEW DELHI:  "Where is the budget going?" This question was today posed by the Delhi High Court to the Delhi government and the municipal corporations in the national capital, as it termed as "startling" the fact that half of the total teaching posts in government and municipal schools here were lying vacant.

"This 50 per cent vacancy is startling. It is too high a figure. Where is the budget going," Justice Manmohan asked the AAP government and the corporations after the court was told that 9,000 new teaching posts were being created even though as many as 26,031 vacancies existed.

"It seems you have not recruited anyone for last so many years. The system is crumbling, no? You are working at 50 per cent capacity. There would be a huge pressure on the existing teachers," the court said and asked the government to start recruitment through the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB).

It issued notice to the Delhi government and the three municipal corporations seeking their replies by December 8 to a contempt plea by NGO Social Jurist alleging "wilful disobedience" of a 2001 court order to ensure 'zero vacancy' at the commencement of each academic year in schools in Delhi.


Advocate Ashok Aggarwal, appearing for the NGO, told the court that currently there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government run schools.

He said despite the huge number of vacancies, which came to 50 per cent of the total required strength of teachers, Delhi government recently created 9,000 additional teaching posts.

He claimed that many teaching staff, including Principals, have been deployed for court work on the false assurance that their posts would be converted into that of law officers and added that 80 per cent of government schools had no Principals.

Advocate Ayushi Gupta, appearing for Delhi government and DSSSB, refuted the allegations and said the vacancies of special educators were advertised, but only 89 persons were found eligible as per the prescribed qualifications.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुलतानपुर बीएसए ने 12 अनुचरों को किया निलंबित

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सुलतानपुर बीएसए ने 12 अनुचरों को किया निलंबित
सुलतानपुर
Updated: 06-11-16 05:33 PM
सुलतानपुर। शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ड्यूटी लगने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले 12 अनुचरों पर निलंबन की गाज गिरी है। खंड शिक्षाधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने यह कार्रवाई की है। बीएसए ने दो खंड शिक्षाधिकारियों की जांच टीम गठित कर संबंधित अनुचरों से स्पष्टीकरण मांगते हुए रिपोर्ट भी तलब की है। शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तीन दिवसीय जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विभिन्न जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अनुचरों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। पर, 12 अनुचर कार्य में रूचि नहीं लिए और वे ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने सभी 12 अनुचरों को निलंबित कर दिया है। बीएसए कौस्तुभ सिंह ने 10 अनुचरों को बीते तीन तो दो को पांच नवम्बर की तिथि में निलंबित करते हुए जांच बैठा दी है। निलंबन अवधि के दौरान अनुचरों को अलग-अलग खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। बीईओ भदैंया और अखंडनगर से जांच कर रिपोर्ट तलब की गई है। इन पर गिरी गाज: तीन नवंबर को निलंबित होने वाले अनुचर भीम कुमार तिवारी, आशुतोष श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, मनीष कुमार सिंह, दीन दयाल, वीरेंद्र कुमार, राहुल सिंह, धीरेंद्र तिवारी, संजय व महेश पांडेय शामिल हैं। शनिवार को विजय प्रकाश तिवारी और विजेंद्र कुमार दूबे को निलंबित किया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का डाटाबेस होगा ऑनलाइन

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प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का डाटाबेस होगा ऑनलाइन
लखीमपुर खीरी, हिन्दुस्तान संवाद
Updated: 06-11-16 12:00 PM
परिषदीय स्कूलों, बा स्कूलों, मदरसा और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों का पूरा डाटाबेस तैयार कर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए कुल 35 बिन्दुओं पर प्रत्येक छात्र-छात्रा का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। शनिवार को एबीआरसी युवराज शर्मा ने बीआरसी पर आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों को डाटाबेस तैयार करने की जानकारी दी।
यू-डायस के अन्तर्गत बच्चे का नाम, पिता का नाम, आधार नम्बर, जन्म तिथि, मात्र भाषा सहित कुल 35 बिन्दुओं पर प्रत्येक छात्र का ब्योरा भरकर देना है। शुक्रवार को आयोजित ट्रेनिंग के दौरान बीईओ रमेशचंद्र मौर्य ने बताया कि सभी रसोईयो को सितंबर तक मानदेय तुरंत दे दिया जाए। बीईओ ने कहा कि विज्ञान, गणित किट को खरीद कर तत्काल उपभोग जमा कर दें। 11 व 12 नवम्बर को होने वाली जिलाखेल कूद प्रतियोगिता के लिए सभी बच्चों की तैयारियां समय से पहले कर ले। बीईओ ने बताया कि ब्लाक के आउट आफ स्कूल बच्चों का नामांकन, स्कूलों चलो अभियान के तृतीय चरण के लिए बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपस्थिति अभियान आयोजित किया जाए।
एबीआरसी युवराज शर्मा ने बताया कि ब्लाक के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच का गठन कर मीना मंचों मे सुगमकर्ता व एंजिल का गठन किया जाना जरूरी है। एबीआरसी रामगोपाल मौर्य ने बताया कि स्कूलों की सांख्यिकी तीन दिन के अंदर और यू-डायस के अन्तर्गत बच्चों की 35 बिदुओ की जानकारी के प्रपत्र एक सप्ताह में जमा सभी शिक्षक जमा कर दें।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हद है, यूपी के इस विभाग में अफसर नहीं चाहते प्रमोशन* जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो

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हद है, यूपी के इस विभाग में अफसर नहीं चाहते प्रमोशन*
जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते
 अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो


इलाहाबाद संजोग मिश्र
Updated: 05-11-16 12:20 PM
उत्तर प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते। क्लास वन से उप शिक्षा निदेशक पद पर प्रमोशन के लिए 8 नवंबर को लखनऊ में डीपीसी होनी है लेकिन डीआईओएस की कुर्सी से होने वाली लाखों-करोड़ों की कमाई बचाने के लिए ये अधिकारी एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं।
उप शिक्षा निदेशक (डीडी) पद पर प्रमोशन के लिए शिक्षा निदेशालय से कई बार मांगने के बाद काफी दबाव में इन अफसरों ने अपनी कान्फीडेंशियल रिपोर्ट (सीआर) या गोपनीय आख्या भेजी। इनमें से तकरीबन एक दर्जन अफसर इतने शातिर निकले कि सीआर में अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो।
वर्तमान में यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए स्कूलों को केन्द्र बनाने का काम चल रहा है जिसके कारण ये अफसर हटना नहीं चाहते। शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से अक्तूबर में शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें सितंबर 2016 तक खाली उप शिक्षा निदेशक के 35 पदों पर प्रमोशन की बात है। 1996 तक के 79 क्लास वन अफसरों की लिस्ट भेजी गई है।
सेंटर, ट्रांसफर, पोस्टिंग व नियुक्ति कमाई का जरिया
इलाहाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे अफसरों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्ति से मोटी कमाई होती है। डीआईओएस हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए स्कूलों को सेंटर बनाते हैं। नकल करवाने का ठेका लेने वाले प्राइवेट प्रत्येक स्कूल दो-ढाई लाख रुपए तक सेंटर पाने के लिए देते हैं। सेंटर से ही करोड़ों रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालयों और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में लाखों रुपए की वसूली होती है।
प्रमोशन के बाद नहीं कर पाएंगे काली कमाई
इलाहाबाद। डीआईओएस से उप शिक्षा निदेशक के पद पर प्रमोशन के बाद काली कमाई नहीं रह जाएगी। प्रमोशन के बाद ये अफसर डायट प्राचार्य, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक या एससीईआरटी के अधीन विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में तैनाती हो जाती है जहां कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है।
सियासी रसूख से क्लास टू अफसर बने डीआईओएस
मलाईदार पदों पर तैनाती में सियासी रसूख की अहम भूमिका है। यही कारण है कि क्लास टू अफसर डीआईओएस बने बैठे हैं। जबकि नियम है कि क्लास वन अफसरों के रहते क्लास टू अफसर डीआईओएस नहीं बन सकता। फिलहाल भदोही के जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष मिश्र क्लास टू अधिकारी हैं लेकिन क्लास वन के पद पर बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले तक क्लास टू अफसर दिनेश यादव आगरा के डीआईओएस थे। इलाहाबाद के चर्चित पूर्व डीआईओएस राजकुमार यादव को इलाहाबाद में तैनाती दिलाने के लिए सपा के बड़े नेता का हाथ रहा।
आय से अधिक संपत्ति के लगते रहे हैं आरोप
शिक्षा विभाग के अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते रहे हैं। सपा के वर्तमान एमएलसी व पूर्व शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव के खिलाफ तीन साल पहले हाईकोर्ट में याचिका हुई थी। एक अफसर को एक से अधिक पद दिए जाने, वरिष्ठता की अनदेखी कर जूनियर अफसरों को अहम पद सौपें जाने के आरोप आम हैं।
शिक्षा विभाग में अफसरों की संख्या
पद संख्या
निदेशक 04
अपर निदेशक 12
संयुक्त निदेशक 21
उप निदेशक 107
जिला विद्यालय निरीक्षक 193
इनका कहना है
उप निदेशक के 35 पदों पर प्रमोशन का प्रस्ताव अक्तूबर में भेजा गया था। प्रमोशन के बाद जल्द ही नए पद पर तैनाती दी जाएगी।
अनिल भूषण चतुर्वेदी, उप शिक्षा निदेशक सेवा (1) शिक्षा निदेशालय



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूल समय में बीएसए आफिस में नहीं आएं शिक्षक

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स्कूल समय में बीएसए आफिस में नहीं आएं शिक्षक*

शाहजहांपुर। हिन्दुस्तान संवाद
Updated: 05-11-16 11:54 PM
आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद बीएसए ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने सभी बीईओ को आदेश जारी किया। साफ कहा कि स्कूल समय में शिक्षक बीएसए दफ्तर में घूमते हुए नजर नहीं आएं। स्कूल छोड़कर कोई आया तो कार्रवाई की जाएगी।
धनतेरस से दो दिन पहले आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर यादव ने बीएसए दफ्तर पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक नेता स्कूल समय में दफ्तर में घूमते रहते हैं। उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि स्कूल को छोड़कर कोई शिक्षक उनके दफ्तर में घूमते हुए नहीं मिले। किसी शिक्षक संगठन के नेता को भी स्कूल समय के बाद आना चाहिए। शिक्षकों का पहला काम बच्चों को पढ़ाने का है। इसलिए, वह अपने मूल काम को करें।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे दर्जनों बीएलओ

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अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे दर्जनों बीएलओ

लखनऊ। निज संवाददाता
Updated: 05-11-16 07:00 PM
मतदाता सूची सुधार का काम खत्म होने को है जबकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले दर्जनों बीएलओ (बूथ लेविल ऑफिसर) अभी भी गैरहाजिर हैं। इनमें से कई तो अपने विभागों से रिलीव होने के बावजूद बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं संभाली। ऐसे गैर हाजिर चल रहे बीएलओ के खिलाफ अब वेतन रोकने से लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
वोटर लिस्ट सुधार के लिए 15 सितम्बर से पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत से ही बीएलओ का टोटा रहा। कई विभागों ने इस काम में लगाए गए कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया तो कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को भेजा ही नहीं। प्रशासन ने जैसे -तैसे कर ऐसे बूथों पर दूसरे कर्मचारियों को लगाया। इस कारण से विशेष वोटर बनो अभियानों के दौरान भी पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर समेत अन्य विधानसभाओं के कई बूथों के मतदाताओं को मतदाता बनने से लेकर संशोधन के लिए उसी मतदान केन्द्र के दूसरे बीएलओ को फार्म टिकाना पड़ा। या फिर वीआरसी (मतदाता पंजीकरण केन्द्र) तक जाना पड़ा।
पूर्व व पश्चिम विधानसभा से गायब हैं कई बीएलओ
कुछ विधान सभाओं के ईआरओ ने बीएलओ पूरे कर लिए लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दर्जनों बीएलओ अभी तक नदारद हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र से करीब डेढ़ दर्जन बीएलओ अपने काम पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं पश्चिम विधानसभा से भी करीब इतने ही बीएलओ नदारद हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ व एसीएम -चार संजय पांडे बताते हैं कि गैरहाजिर बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है। कुछ बीएलओ तो अपने विभागों से अवमुक्त होने के बावजूद बीएलओ की ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोकने व कटौती करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है।




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BTC Age Related Case in Allahabad HighCourt -

BTC Age Related Case in Allahabad HighCourt - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

AFR 
Reserved On 1 September 2016 
Delivered on 9 September 2016 
Court No. - 33 

Case :- WRIT - C No. - 39634 of 2016 

Petitioner :- Km. Amrita Yadav 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Amar Nath Singh,Surendra Kumar Chaubey 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Syed Nadeem Ahmad 

Hon'ble Suneet Kumar,J. 
Heard learned counsel for the parties. 
The State Government pursuant to Government Order dated 14 June 2016 initiated the process of conducting Teacher Education Course/D.El.Ed.1 The candidates were to be selected for Government and Private Training Institutions which were duly approved by the National Council for Teachers Education2 and affiliated by the State Government. Pursuant to the notification, advertisement were published inviting applications from candidates having graduation degree with minimum 50% marks, on the last date of registration i.e. 11 July 2016. Paragraph 3(ii) of the notification prescribes the age limit. A candidate must have attained the age of 18 years and should not be over 35 years as on 1 July 2015. Relaxation in the upper age limit was provided to some category of candidates viz. Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Class, Handicapped etc. 
Paragraph 4 provides for procedure for selection which is based on merit and quality point marks determined on educational qualification. 
The petitioners are assailing the cut of date i.e. 1 July 2015 prescribed for determination of age. All the petitioners before the Court are less than 18 years as on the cut of date and would submit: (i) cut of date being arbitrary and having no nexus with the BTC course, as applications are being invited in 2016 but the cut of date has been fixed in July 2015; (ii) persons having obtained graduation degree as on the last date of registration i.e. 11 July 2016 have been deprived by arbitrarily fixing the cut of date in the preceding year; (iii) as per Rule 1981 the candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July following the year in which the vacancy is notified; (iv) candidates who have obtained graduation degree have legitimate expectation of employment upon completing BTC training; (iv) registration form and fee have been accepted, therefore, the respondents are estopped from not sending the petitioners for counselling. 
Learned Standing Counsel appearing for the respondents would contend: (i) BTC being two year training programme, the session being delayed, therefore, the cut of date has been fixed as per the session 2015; (ii) selection are being made for BTC 2015, therefore, cut of date has been fixed on 1 July 2015, the date and year in which advertisement has been issued would, therefore, have no bearing; (iii) State would shortly be inviting applications for BTC 2016, therefore, all candidates who are ineligible as on 1 July 2015 would become eligible for BTC 2016; (iv) upon disturbing the cut of date, would deprive a large number of candidates who have attained the age of 35 years from participating in the selection process; (v) candidates likely to be affected in shifting the cut of date, would disturb the entire selection process, therefore, a fresh advertisement would have to be issued inviting application from such candidates; (vi) the session for 2015-16 is already delayed, therefore, the Government in order to regularize the session would shortly be issuing notification for BTC 2016; (vii) reliance has been placed on a decision rendered in Divyanshi Tiwari vs. State of U.P. And others3. 
Rival submissions fall for consideration. 
I have perused the pleadings, records of the case and considered the rival submissions advanced at the Bar. 
The sole question for determination is, as to whether, the cut of date i.e. 1 July 2015 fixed by notification dated 14 June 2016 for BTC 2015, for determination of age is arbitrary, fanciful and whimsical. 
The facts inter se parties are not in dispute. 
The State Government initiated the processes for selection of candidates for BTC 2015 pursuant to Government Order dated 14 June 2016. Advertisements were published and notified on 23 June 2016 inviting applications from eligible candidates. The last date for registration of the candidates, having educational qualification was fixed for 11 July 2016, thereafter, counselling would commence. 
The Examination Regulatory Authority, Uttar Pradesh Allahabad4 posted on their official website the schedule for registration and filling of form which is as follows: (i) Last date for registration: 11 July 2016 up to 6:00 pm only; (ii) Last date for fee deposit: 14 July 2016; (iii) Last date for complete the form: 18 July 2016; (iv) Last date for correction: 22 July 2016 upto 6:00 pm. 
As per the scheme of the Government Order, a candidate must possess minimum educational qualification on the last date of registration, apart from fulfilling the age criterion as on 1 July 2015. 
The learned counsel for the petitioner would contend that in respect of teachers of primary schools maintained by the Board, the U.P. Basic Education Teachers (Service Rules) 19815 would apply. Rule 6 of Rule 1981 provides that a candidate for recruitment for a post of teacher in a Basic school must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July following the year in which the vacancy is notified. 
Heavy reliance has been placed on the Rule to impress that training is an essential qualification for appointment of a teacher, therefore, determination of age for training course should be in terms of Rule 6 of Rule 1981, it is therefore, urged that the cut of date fixed under the notification for BTC 2015 is against the statutory provision. 
In my opinion, this matter has been dealt in detail in Divyanshi Tiwari (supra), wherein it has been held: 
Recruitment to a post of teacher and admission to undergo BTC Training course are two different things and it appears that the petitioner is confused that she is being appointed for BTC. As a matter of fact, for obtaining BTC certificates by the candidates, the State Government has issued Government Order dated 14.06.2016 and in pursuance thereof, the advertisement was issued. The successful candidates are required to undergo training for BTC training and after being declared successful in the training, they are issued BTC certificate, which is one of the requisite qualification for being appointed as a Teacher in Basic Schools. Therefore, the stand of the petitioner that the age is to be determined as on the 1st July, 2016 and not on 1st July, 2015 is not legally acceptable. 
I have no reason to take a different view, Rule 1981 would not apply to selection of candidates for a training course. Recruitment for the post of a teacher and selection of candidates for training course are entirely different and are governed under different provisions. Rule 1981 is not directly or indirectly, even remotely connected with the method of selection of candidates for undergoing training, which is dependent upon the terms and conditions and the criterion determined by the State Government and the Regulatory Authority from time to time. It is upon acquiring the training certificate, a candidate would, thereafter become eligible for applying for the post of a teacher upon successfully qualifying Teachers Eligibility Test (TET). The plea, that the cut of date for determining the age is in violation of Rule 6, therefore, is rejected. 
The other contention, as to whether, the State Authorities have committed an error in fixing the cut of date on 1 July 2015 for determination of age being arbitrary, whimsical or capricious. 
It is sought to be urged on behalf of the petitioners that the advertisement was notified in June 2016 but the cut of date for determination of age has been fixed in the preceding year i.e. 2015, whereas, if not fixed as per Rule 1981, then in that event, it should have been fixed on 1 July 2016. It is not in dispute that all the petitioners before the Court have obtained graduation degree and are having the requisite qualification on the last date of registration i.e. 11 July 2016, but for the cut of date fixed in the preceding year i.e. 2015 a large number of meritorious candidates have been eliminated, therefore, it is contended that the cut of date is arbitrary. Further, it is contended that selection for BTC training course is not a recruitment process, it is merely, a selection to undergo training which is not linked with employment or selection of teachers, therefore, fixing the cut of date in 2015 has no reasonable nexus with the purpose sought to be achieved. All the candidates otherwise qualified would loose one year and would have to wait for the subsequent advertisement. 
In rebuttal learned Standing Counsel would contend that the session for BTC training, in the State, is delayed, the process for BTC 2015 which should have been initiated and concluded in 2015 has spilled over to the subsequent year, therefore, it is sought to be urged that the State Government in its wisdom while fixing the cut of date for determination of age, has fixed it on 1 July 2015 as the training programme is for 2015 and not for 2016. It is further contended that for BTC 2016 a notification would shortly follow, petitioners can apply and that would not prejudice them. The cut of date is justified for the reason that all candidates who have already attained the age of 35 years as on 1 July 2015 would be deprived, in case, the cut of date is shifted to 2016. All such affected candidates are not before the Court, even otherwise, it is not possible at this stage to modify the cut of date, for the reason that the session is already delayed and in the event of the cut of date being shifted, a fresh advertisement would have to be notified so as to permit all such candidates who are not before the Court to enable them to apply. 
In Baba Shiv Nath Singh, Shikshan Evam Prashikshan Sansthan vs. National Council for Teacher Education and others6 the petitioner institution therein was granted recognition by the NCTE for 2015-16 for conducting the Teacher Education Course/BTC course. The plea of the institution before the Court was that the session for 2015-16 is yet to be commenced and such commencement will be inordinately delayed as the academic session for the previous year i.e. 2014-15 is yet to start, therefore, it was prayed for ante-date the recognition of the institutions either to the academic session 2013-14 or academic session 2014-15, as may be. The Court inter alia directed that academic session for 2015-16 (BTC 2015) would commence on 22 September 2016 and in respect of the said academic session "affiliation and admissions etc. in respect of the academic year would stand concluded well in time to enable the commencement of the session from the date mentioned i.e. 22 September 2016". It was further provided that the academic session 2015-16 similarly will be brought to its earliest conclusion so that the next academic session "can begin as per the original academic calendar i.e. July 2017 and thereafter, each academic session will strictly upheld to the academic calendar of the State". 
The decision pertains to BTC 2015, therefore, the cut of date fixed for commencement and conclusion of the course by the Supreme Court is binding upon the State and the Institutions. The notification of the State has adhered to the cut off date which cannot be altered by this Court. 
As to whether the cut off date for determination of age as notified is arbitrary, Supreme Court in National Council for Teachers Education vs. Sri Shaym Shiksha Prashikshan Sansthan7 declared that the cut of dates would not be declared illegal unless "it is shown to be capricious or whimsical in the circumstances". The Court held that a reasonable degree of latitude was required to be provided to be law-makers and thus when a cut-off date was fixed, it was ordinarily not to be interfered with by the judiciary. 
In Union of India vs. Parameswaran Match Works8 wherein the Court relied upon following judgments, viz., Louisville Gas Co. vs. Alabama Power Co.9 and M. Match Works vs. Assistant Collector, Central Excise10, the Court observed as follows: 
The choice of a date as a basis for classification cannot be always be dubbed as arbitrary even if no particular reason is forthcoming for the choice unless it is shown to be capricious or whimsical in the circumstances. When it is seen that a line or a point there must be and there is no mathematical or logical way of fixing it precisely, the decision of the legislature or its delegate must be accepted unless we can say that it is very wide off the reasonable mark. 
In State of Bihar vs. Ramjee Prasad11, the Court reversed the judgment of the Patna High Court which had struck down the cut off date fixed for receipt of the application. After adverting to the judgments in Union of India vs. Parameshwaran Match Works (supra) and Uttar Pradesh Mahavidyalaya Tadarth Shikshak Niyamitikaran Abhiyan Samiti, Varanasi vs. State of U.P.12, the Court observed: 
In the present case as pointed out earlier the past practice was to fix the last date for receipt of applications a month or one and a half months after the date of actual publication of the advertisement. ........... As pointed out by this Court the choice of date cannot be dubbed as arbitrary even if no particular reason is forthcoming for the same unless it is shown to be capricious or whimsical or wide off the reasonable mark. The choice or the date for advertising the posts had to depend on several factors, e.g. the number of vacancies in different disciplines, the need to fill up the posts, the availability of candidates, etc. It is not the case of anyone that experienced candidates were not available in sufficient numbers on the cut-off date. Merely, because the respondents and some others would qualify for appointment if the last date for receipt of applications is shifted from January 31, 1988 to June 30, 1988 is no reason for dubbing the earlier date as arbitrary or irrational. 
Having due regard to the statement of law, it cannot be said that fixation of date for determination of age on 1 July 2015, Government has acted whimsically or capriciously. It cannot be brushed aside that all candidates who are at the brink of upper age limit i.e. 35 years would be deprived from participating in the selection process in the event the cut of date is shifted to the year of notification i.e. 2016. Merely, because some eligible candidates who have obtained graduation degree in 2016 are not eligible due to the cut of date fixed for the determination of age would not mean that the action on the part State Government is whimsical or arbitrary. Further, the State Government has to strictly comply with the directions issued in Baba Shiv Nath (supra). 
Finally, the argument that academic year 2015-16 or 2016-17 be declared "zero" year and merge academic session for both the years into one i.e. 2017-2018, so as to regularize the session. A similar plea was raised before the Supreme Court in Baba Shiv Nath (surpa) which was rejected in the absence of all the institutions and the representations of the students who may be affected, therefore, this Court would not dwell upon the issue for the same reason, but it would be appropriate for the State Government in consultation with the Regulatory Authority and the Institutions, to take a decision in that regard upon deliberation. The plea falls within the ambit of policy decision, therefore, no positive direction can be issued, however, it is always open for the State Government to dwell upon the issue and take an appropriate decision. 
Reliance has been placed on several Government Orders pertaining to previous selections issued for BTC training course to demonstrate that the cut of date for age determination was fixed in the year of notification. The Government Orders relied upon by the petitioners is of no help for the reason that the session was regular and not delayed as in the facts of the present case. 
For the reasons and law stated herein above, the Court is not inclined to take the different view from Divyanshi Tiwari, consequently, the writ petition fails, accordingly, stands dismissed. 
It is provided that interim orders directing provisional counselling for BTC 2015 granted in all similar writ petitions shall stand vacated even in respect of those petitions which are not before the Court and shall not bind the Regulatory Authority or the Principals of District Institute of Education and Training. 
No cost. 
Order Date :- 9.9.2016 
S.Prakash 




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