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Friday, November 18, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 14 हजार शिक्षक भर्ती की तैयारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

14 हजार शिक्षक भर्ती की तैयारी

37 जिलों ने ही परिषद को पदोन्नति और खाली पदों की सूची भेजी

पहले 9 फिर 12 हजार थे खाली पद, बढ़ रहा रिक्तियों की संख्या का आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अब 14165 शिक्षकों की भर्ती कराने की तैयारी है। सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या जैसे-जैसे परिषद मुख्यालय को मिल रही है, उसी के अनुरूप पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। परिषद की ओर से इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव के जरिए अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन अब भी इस आकड़े में और बदलाव होना हैं, क्योंकि उसे अभी केवल 37 जिलों से ही पदोन्नति से खाली हुए पदों की सूचना मिली है। अन्य जिलों से रिपोर्ट आने पर आकड़ा बढ़ना तय है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक के बाद एक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 16448 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब अगली भर्ती का खाका खींचा जा रहा है। असल में तैयारी है कि विधानसभा चुनाव के मौके पर भी शिक्षकों की भर्तियां चलती रहे। बीते सितंबर में बेसिक शिक्षा परिषद ने नौ हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसमें चार हजार उर्दू शिक्षक व अन्य पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्तियां होनी थी। अक्टूबर में खाली पदों का ब्योरा बढ़कर 12680 हो गया, क्योंकि वित्त विभाग ने प्रदेश में इतने शिक्षक सेवानिवृत्त होने की रिपोर्ट भेजी थी। इधर सभी जिलों में तीन साल तक की सेवा वाले शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने प्रमोशन के बाद रिक्त हुए पदों का ब्यौरा मांगा है।

परिषद मुख्यालय को मिले आकड़ों में रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 14165 हो गई है। इसमें चार हजार पदों पर उर्दू शिक्षक एवं 10165 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव पिछले दिनों भेजा गया है। इन भर्तियों में बीटीसी, बीएलएड, डीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। इस आकड़े में भी बदलाव होने के आसार हैं। अफसरों के अनुसार सारी भर्ती दो माह में पूरी कराने की तैयारी है। पिछले दिनों शासन स्तर पर हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाए, ताकि उसी के अनुरूप नियुक्तियां हो सकें। विभागीय मंत्री ने एक और उर्दू शिक्षक भर्ती कराने को भी कहा था। उसी के बाद से परिषद एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी पदों को खंगालने में जुटे थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राइमरी में 14 हजार सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*प्राइमरी में 14 हजार सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती*

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 17-11-16 06:00 PM
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 14,165 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। इनमें से चार हजार पदों पर उर्दू विषय के शिक्षकों की भर्ती होगी और बचे हुए 10,165 पद टीईटी पास बीटीसी या समकक्ष डिग्रीधारकों के लिए प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव 15 नवंबर को ही भेज दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सहायक अध्यापकों के पद 75 में से 47 जिलों में ही खाली है। वैसे तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के कुल 3,14,131 पद सृजित हैं। लेकिन 47 जिलों में शिक्षकों के 2,04,222 पदों में से 18,273 पद रिक्त है। हालांकि बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थी तीस हजार पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं।
सीतापुर में 1300, बलिया में 1000 पद रिक्त
इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें सर्वाधिक 1300 पद सीतापुर (364 उर्दू व 936 सामान्य) और 1000 (280 उर्दू व 720 सामान्य) बलिया में खाली हैं। इलाहाबाद जिले में कोई पद खाली नहीं है। मंडल में प्रतापगढ़ 500, फतेहपुर 350 व कौशांबी 150 पद है। हाथरस में 600, महाराजगंज 500, गोंडा 700 और रामपुर में 600 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
प्रमोशन के विवाद के कारण इलाहाबाद में रिक्ति नहीं
इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्रमोशन में विवाद के कारण पद होने के बावजूद भर्ती नहीं हो पा रही। उच्च प्राथमिक स्कूलों में वरिष्ठता सूची विवादित होने के कारण 720 हेडमास्टर का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया। जबकि यदि इन पदों पर प्रमोशन हो जाए तो बेरोजगारों को फायदा हो

Thursday, November 17, 2016

रविवार को पहली बार 2000 रूपये के गुलाबी वाटर-प्रूफ नोट से मुलाकात हुई

रविवार को पहली बार 2000 रूपये के गुलाबी वाटर-प्रूफ नोट से मुलाकात हुई, जितना खुश वो नोट था उतना ही मैं भी था, पर एक सवाल दिमाग में था कि सरकार ने 2000 का नोट क्यूँ निकाला जब कि एक तरफ उच्च कीमत के नोट सरकार बंद भी कर रही है!

आईये, बिलकुल साधारण भाषा में इसे समझते हैं. इस समय भारत देश की पूरी मुद्रा में से 86% हिस्सा 500 और 1000 के नोट का था. वर्ष 2002 से पहले यह करीब 35% था. इस समय मुद्रा-चलन और जीडीपी का अनुपात लगभग 16% है, जबकि USA जैसे विकसित देश में यह अनुपात करीब 7% से 10% के बीच रहता है, तो यह नोटबंदी का प्रयास हमें कैशलेस समाज की तरफ जाने के लिए हेल्प करेगा. जैसा कि 86% मुद्रा 1000 और 500 के नोट के रूप में थी. तो लोग जब पुराने नोट जमा करेंगे तो लगभग उतना ही निकालना भी चाहेंगे, तो इस तरह मुद्रा की अत्यधिक मांग हो जायेगी. तो इसलिए 50 दिन की इस अवधि में अधिक वैल्यू वाली मुद्रा के साथ साथ 500 के नोट भी चाहिए होंगे इस गैप को भरने के लिए. यहाँ यह जानना बड़ा ही जरूरी है कि 2000 का नोट एक रिप्लेसिंग मुद्रा है, जिससे कि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके. क्योंकि करीब 40% के आसपास पुरानी मुद्रा या तो भ्रष्ट लोगों द्वारा नष्ट कर दी जायेगी, या फिर टैक्स के रूप में मिलेगी या फिर हमारे बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन जायेगी.

अब ये समझे कि देश के लोग निम्न तीन संभावित तरीके से इस पुरानी मुद्रा के साथ व्यवहार करेंगे.

1. माने कि 33% मुद्रा हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं पाएगी और लोग विभिन्न तरीके से इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे.
2. माने कि 33% मुद्रा, हमारे गरीब और इमानदार देश वासियों की जो घरों में थी, वापस जमा हो जायेगी.
3. और माने कि 33% टैक्स का विषय बन जायेगी.

पहली स्थिति : अब अगर 33% जमा नहीं होते हैं, तो इस से राजकोषीय हेडरूम सरकार को मिलेगा जिससे कि RBI की एसेट एंड लायबिलिटी पर असर पड़ेगा जोकि करीब 4.5 लाख करोड़ होगा. जिसके कारण सरकार को राजकोषीय घाटे को और मुद्रा छाप के या देश की बैलेंस शीट को बेहतर स्थिति में लाने में मदद मिलेगी. यहाँ यह बताना जरूरी है कि एक देश उतनी ही मुद्रा छाप सकता है, जितना उसका राजकोषीय बैलेंस उसे इजाजत दे, जोकि विदेशी मुद्रा भण्डार , स्वर्णकोष और एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंस से निकलता है. तो जिन लोगों को यह भ्रम है कि लोग अपना काला धन नष्ट कर देंगे और मुद्रा की कमी हो जायेगी, ऐसा कुछ नहीं है.

दूसरी स्थिति : अब मानें कि अन्य 33% ईमानदार लोगों कि संपत्ति है जोकि बैंकिंग सिस्टम में वापस आएगी, जोकि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करेगी, कैश फ्लो को बढ़ाएगी, और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा, महंगाई कम होगी.

तीसरी स्थिति : और जो 33% मुद्रा टैक्स का विषय बन जायेगी, यानी करीब 4.5 लाख करोड़, टैक्सेबल इनकम बनके वर्तमान टैक्स रेवेन्यू में लगभग 80 हज़ार करोड़ पैदा करेगी अगर हम कम से कम 20% टैक्स मान कर चले.

उदहारण स्वरुप मान लीजिये कि अगर मेरे पास 1000 रूपये के बराबर स्वर्ण मुद्रा भण्डार है तो मैंने अपने पारिवारिक देश को चलाने के लिए 1000 रूपये की हरी मुद्रा चलन में दी. जिसे मैंने पारिवारिक देश के खर्च के लिए अपने लोगों में बांटे हुए था. सब कुछ अच्छा चल रहा था. पर इसी बीच हमारे पडोसी ने एक दिन हमारे परिवार के एक सदस्य को धन का लालच देकर उससे मेरी पारिवारिक मुद्रा के 100 रूपये के बदले नकली मुद्रा के रूप में 200 दे दिए. फिर कुछ दिन बाद उस पडोसी ने फिर से एक बार फिर 100 को 200 में बदल दिया और नकली मुद्रा थमा दी. तो इस तरह मेरे पारिवारिक देश में 1200 रूपये हो गए, जबकि हमने शुरूआत 1000 से की थी और 400 रूपये नकली मुद्रा के रूप में मेरे पारिवारिक देश में प्रचलन में आ गए. RBI को भी इसी तरह खतरे का एहसास तब हुआ, जब उसने पाया कि देश में 116% मुद्रा प्रचलन में है और महंगाई अपने चरम पर है. नकली मुद्रा के चलन के बाद मेरे पारिवारिक देश में भ्रष्टाचार भी आ गया और एक सदस्य ने 100 रूपये के काम को 500 का बताकर फर्जी बिल बना दिया. 400 रूपये (काला धन) छिपा लिया. अब देश में (1200-500) = 700 रूपये बचे हैं जिसमे से 400 फर्जी हैं. तो बचे 300 रूपये, जिसमें मेरा पारिवारिक देश सब काम चला रहा है. न हम कुछ खरीद पाते हैं और न ही किसी को ऋण दे पाते हैं. ऐसी विषम स्थिति मुझे विश्वास हो जाता है कि 1000 रूपये चलन में होने पर 1200 का आंकड़ा आना और महंगाई व् भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण नकली मुद्रा और काला धन ही है. तो मैं एक दिन शाम को एलान कर देता हूँ कि आज रात से यह मुद्रा समाप्त और गुलाबी नयी मुद्रा चलेगी और सब पुरानी मुद्रा वापस करके नयी मुद्रा ले लें. अब जो सदस्य इमानदार थे, उन्होंने मुझे कुल मिलाकर 300 वापस कर दिए. 100 रूपये खर्चे के, और नकली 400 तुरंत प्रभाव से सिस्टम से बाहर हो गए. बचे काले धन वाले 400, जो डर के मारे उस सदस्य ने नहीं लौटाए. तो मेरी बैलेंस शीट 700 रूपये बैलेंस बताएगी. अब क्योंकि मेरे पास स्वर्ण कोष 1000 के बराबर है तो मैं 700 के नए नोट प्रचलन में ला सकता हूँ जिस से एक बार फिर से मेरा मुद्रा भण्डार 1000 के बराबर हो जाएगा. अब 1000 फिर से आने पर मेरे लोग इस पैसे को फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे, ऋण ले और दे सकेंगे और नयी वस्तुएं सही दाम पर ले सकेंगे. इस उपाय से भ्रष्ट धन एकदम से सिस्टम से बाहर हो गया और मेरा पारिवारिक देश एक बार फिर से मौद्रिक रूप से मजबूत हो जाता है और मेरा पडोसी पुरानी मुद्रा लिये बैठा रह जाता है.

यह एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास है. मुद्रा-अवमूल्यन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा-विमुद्रीकरण का ज्ञान न रखने वाले भी इसे आसानी से समझ सकते हैं, और इसे शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि "यह हम क्यूँ न कर पाए?"

UPTET SARKARI NAUKRI News - 22 फरवरी को होगी समूचे टेट व् शिक्षामित्र मामले पर सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - 22 फरवरी को होगी समूचे टेट व् शिक्षामित्र मामले पर सुनवाई -

P.k. Kushwaha>>>>

सुप्रीम कोर्ट अपडेट,,,,,,
शिक्षा मित्र,बीएड टेट सहित सभी मामलो की सुनवाई 22 फरवरी 2017को होगी।
23 Nov. को होने बाली शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई भी अब 22 फरवरी 2017 को होगी।

देव कुशवाहा/P.K.
UPPSMS उन्नाव

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र और उत्तरप्रदेश की समूची टेट शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 22 फरवरी को, आज की सुनवाई का सार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र और उत्तरप्रदेश की समूची टेट शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 22 फरवरी को, आज की सुनवाई का सार -

हमारे ब्लॉग के आकलन के अनुसार 22 फरवरी को अंतिम और कठोर फैसला जरूर आएगा, खासकर फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आने की सम्भावना है।
सुप्रोम कोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती और राजनीती से कोई मतलब नहीं तो फिर फैसला सख्त और बेहतर शिक्षा नीती पर आने की पूर्ण सम्भावना है

आज की सुनवाई का कोर्ट अपडेट

गणेश दीक्षित >>>
साथियों ,
कोर्टरूम अपडेट..
1- 10;35 पर जजेस जैसे ही आये तो बैठते ही कम भीड़ पर कमेन्ट किया ,शोर होने पर नो आर्ग्यू ,नो कमेन्ट बोला
2-फ़िर सरकारी वकील से पिछले आदेशों के कोम्प्लिआँस के बारे में पूंछा ।
3-22 फरवरी 2017 को अगली सुनवाई तय करते हुये सभी आदेशों के अक्षरशः पालन को बोला । टीईटी सर्टिफिकेट की वैधता केस के संगत बढ़ाने के लिये कहा ।
4-शिक्षामित्र केस को पुनः हमारे साथ टैग किया ।
5-22'फरवरी को अंतिम सुनवाई हो सकती है ,आयेगा बड़ा निर्णय 22 फरवरी को ।
6-जस्टिस दीपक मिश्र ने सभी चयनित लोगों के लिये कमेन्ट करते हुये कहा की वो बिना किसी भय के वो शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने का काम करें ।
7-कोर्टरूम में याची ग्रूप्स के अलावा केवल मोर्चा के वकील मौजूद ,बाकी सभी चयनित ग्रूप के अधिवक्ता नदारद ।
8-22 फरवरी को केवल सिविल अपील 4347 ही निस्तारित की जायेगी अर्थात केवल एक केस ही ।
शेष विस्तार से बाद में....

UPTET SARKARI NAUKRI News शिक्षक भर्ती व शिक्षामित्रों की सुनवाई आज, अवशेष शिक्षामित्रों भी सुप्रीम कोर्ट में समायोजन की राह पर

UPTET SARKARI NAUKRI News शिक्षक भर्ती व शिक्षामित्रों की सुनवाई आज,
अवशेष शिक्षामित्रों भी सुप्रीम कोर्ट में समायोजन की राह पर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 72 हजार शिक्षक भर्ती एवं शिक्षामित्रों के समायोजन पर शीर्ष कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दोनों प्रकरणों को साथ कर दिया गया और जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस ए. राव जी की बेंच में सुना जाएगा। सूबे के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एवं शिक्षामित्र दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।

प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र वर्षो से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इस समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना शेष है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार एवं तृतीय चरण के 12 हजार शिक्षामित्र भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन का प्रयास चल रहा है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अवशेष शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शासन को निर्देश जारी करने के लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से डाली गई।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौ जिलों के लिए अटकीं टीईटी की तैयारियां टीईटी 2016 के लिए जारी शासनादेश पर अमल नहीं

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नौ जिलों के लिए अटकीं टीईटी की तैयारियां

टीईटी 2016 के लिए जारी शासनादेश पर अमल नहीं

मियाद खत्म लेकिन तय नहीं कर सके परीक्षा केंद्र

11 नवंबर तक सभी जिलों को मुहैया करानी थी परीक्षा केंद्रों की सूची

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अफसरों की मनमानी से परीक्षा तैयारियों में लगातार देरी हो रही है। हालत यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उप्र यानी यूपी टीईटी 2016 की परीक्षा दिसंबर में होनी है, लेकिन अभी प्रदेश के नौ जिलों ने केंद्र तय करके नहीं भेजा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव पहले ही इस पर नाराजगी जता चुकी हैं और सभी जिलों से ई-मेल के जरिए तय प्रोफार्मा पर रिपोर्ट मुहैया कराने का निर्देश दिया। उसका का अनुपालन नहीं किया गया है।

टीईटी 2016 के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होना है। 26 सितंबर को जारी हुए शासनादेश के मुताबिक 11 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाना था। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने वर्ष 2016 के परीक्षार्थियों की संख्या में दस फीसद की बढ़ोतरी करके केंद्र बनाने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए अब तक सभी जिलों में केंद्र तय नहीं हो सकें हैं। हीलाहवाली करने वाले नौ जिलों को फिर सख्त निर्देश दिया गया है कि वह गुरुवार दोपहर तक हर हाल में केंद्रों की सूची भेज दें। सभी जिलों से रिपोर्ट न मिलने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव एनआइसी को रिपोर्ट नहीं दे पा रही हैं, जबकि 16 नवंबर तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हर हाल में रिपोर्ट देनी थी। कहा जा रहा है कि गुरुवार शाम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। असल में केंद्र निर्धारण जल्द पूरा कराने की वजह यह है कि परीक्षा 19 दिसंबर को होनी है। इसके पहले प्रवेश पत्र आदि तैयार होने हैं और उनमें केंद्र का नाम व कोड आदि पड़ेगा। इसमें समय लगेगा। यही नहीं परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र लेना होगा इसमें भी समय दिया जाना जरूरी है। रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि सभी नौ जिलों को परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट भेजने के लिए प्रोफार्मा तक मुहैया कराया जा चुका है

रसोइयों ने मांगा छह हजार मानदेय, प्रदर्शन

रसोइयों ने मांगा छह हजार मानदेय, प्रदर्शन

जासं, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में तैनात रसोइयों ने छह हजार मानदेय व ड्रेस दिए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में रसोइयों ने बुधवार को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी एनजीओ को न देने, गैस चूल्हा और बीस बच्चों पर एक रसोइया रखे जाने, पेंशन बीमा देने, रसोइया को विभाग में समायोजित कर 12 माह का मानदेय देने की मांग की गई है। साथ ही स्कूल पहुंचने पर रसोइया की पहचान के लिए निर्धारित ड्रेस कोड लागू करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि समय से मानदेय नहीं मिलने से रसोइया को परिवार चलाने में आर्थिक दिक्कतें होती हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में राम सेवक, प्रेमा प्रजापति, सुनीता, सुदुलारी, शिव प्रसाद, अनीता, श्याम कुमारी, दीपा, ममता, किरन, मनीषा, प्रकाश, गुड्डन, प्रेम कुमारी, अनीता यादव आदि शामिल रहीं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अंतर जिला तबादले की मांगी दूसरी सूची

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अंतर जिला तबादले की मांगी दूसरी सूची

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादले की दूसरी सूची जारी करने की मांग और तेज होगी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के शिक्षकों ने बुधवार को बैठक करके रणनीति बनाई। इसमें नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करने एवं जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द पूरा करने की मांग भी उठी। एसोसिएशन की शहर के जार्जटाउन में अरविंद कुमार मिश्र की अगुवाई में बैठक हुई। इसमें 2004 बैच के परिषदीय शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट से हुए जीपीएफ कटौती के निर्णय पर खुशी जताई गई। मिश्र ने बताया कि दो साल से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। जिला मंत्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह व महामंत्री आशुतोष मिश्र की अगुवाई में शिक्षकों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी।

अंतर जिला तबादले की दूसरी सूची, दूसरे जिले से आए शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण करना, जिले के अंदर तबादले समय पर पूरा कराना और नव नियुक्त शिक्षकों को जल्द वेतन दिलाने पर पूरा जोर रहेगा। यहां विनोद गिरि, मनोज कुमार झा, बृजेंद्र सिंह, गुंजन सिंह आदि मौजूद थे।

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डिग्री कॉलेजों में बीते आठ वर्ष कोई भर्ती नहीं

प्रदेश के अशासकीय डिग्री कॉलेजों में 2008 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के खाली पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है। डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लगातार विवादों में होने के कारण भर्ती फंसी रही।चयन प्रक्रिया ठप होने के कारण डिग्री कॉलेजों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कभी अपने ओर से शिक्षकों के पदों के लिए किए विज्ञापन तो कभी अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता को लेकर विवादों में रहा। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती केलिए निकलने वाले पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल होने के कारण विज्ञापन ही सवालों के घेरे में आ गया। विज्ञापन संख्या 43 एवं 44 को लेकर विवाद बना रहा।

प्रदेश सरकार की ओर से आयोग में नियुक्त होने वाले सदस्यों एवं अध्यक्ष की योग्यता को लेकर मानक का पालन नहीं किए जाने के कारण अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ही निरस्त हो गई। वर्तमान समय में प्रदेश में आठ हजार से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। इसमें 7600 रिक्त पदों के लिए शासन से अनुमोदन मिल चुका है। इन पदों में 1652 एवं 1150 पदों के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। शेष पदों केलिए विज्ञापन बाद में मांगा जाएगा। प्रदेश में 390 अशासकीय डिग्री कॉलेज हैं, शेष वित्तविहीन हैं।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में इन दिनों अध्यक्ष और एक सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों के पद खाली हैं। एक मात्र सदस्य डॉ. रामेंद्र बाबू का कार्यकाल 21 नवंबर को पूरा हो रहा है। शासन स्तर पर आयोग में सदस्यों के खाली पदाें के लिए आवेदन मांगे जाने केबाद भी सदस्यों की घोषणा नहीं हो सकी है। इससे पूर्व में आयोग केअध्यक्ष डॉ. लाल बिहारी पांडेय एवं सदस्यों डॉ. अजब सिंह यादव, डॉ. रामबीर सिंह यादव, डॉ. एके सिंह एवं डॉ. रूदल यादव को पद के योग्य नहीं होने केकारण हटा दिया गया था।

अनुदेशक भर्ती में शुल्क व आवेदन की मियाद और बढ़ी

अनुदेशक भर्ती में शुल्क व आवेदन की मियाद और बढ़ी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती के लिए शुल्क जमा करने और आवेदन करने की मियाद और बढ़ा दी गई है। एनआइसी ने वेबसाइट खुली रखने एवं बैंक ने बढ़ी तारीख तक ई-चालान से फीस लेने सहमति जता दी है। परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि नए अभ्यर्थी पंजीकरण नहीं करा सकेंगे, लेकिन इससे दावेदारों की संख्या बढ़नी तय है।

प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर को जारी किया। भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से वेबसाइट 4स्रङ्गं2्रङ्घी4िस्रं1्र2ँं.ि¬5.्रल्ल पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख नौ नवंबर, ई-चालान फार्म द्वारा बैंक आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर एवं चालान भरते हुए आवेदन पत्र पूर्ण करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर को शाम पांच बजे तय की गई थी। अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया। इसीलिए संख्या 1.80 लाख पहुंच गई। इस बीच नोटबंदी की वजह से ई-चालान आदि में अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने निर्देश जारी किए।

परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्त ने बताया कि पंजीकरण करा चुके अभ्यर्थी अब 19 नवंबर तक ई-चालान के जरिए फीस जमा कर सकेंगे। वहीं 22 नवंबर की शाम पांच बजे तक आवेदन पूर्ण करने की मियाद भी बढ़ा दी गई है।

सीबीएसई ने बढ़ाई नेट आवेदन की तिथि

नई दिल्ली : देशभर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा / जूनियर रिसर्च फैलोशिप परीक्षा (नेट / जेआरएफ) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर, 2016 कर दी है। बोर्ड ने यह फैसला नोटबंदी को देखते हुए जनहित में लिया है।

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