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Wednesday, November 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रों की अवैध ट्रेनिंग पर 21 नवम्बर को सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रों की अवैध ट्रेनिंग पर 21 नवम्बर को सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को

Himanshu Rana >>>

नमस्कार साथियों ,

आज शिक्षा मित्रों के टीईटी में बैठने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर हमारी याचिका WP (c) 915/2016 Jitendra singh sengar & oths Vs State of up & oths पर कोर्ट संख्या 3 में 17 पर सुनवाई हुई जिसमे सरकार को याचिका की प्रति रिसीव कराते हुए टेट परीक्षा में बैठने की अनुमति पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी ने अगली डेट सात दिसम्बर लगाईं है जिसमे सरकार से पूछा जा सकता है कि जब इनकी ट्रेनिंग ही अमान्य है तो फिर टेट में बैठने की अनुमति कैसे ?

आज हमारी तरफ से अधिवक्ता आनंद नंदन जी और अमित पवन जी ने जिरह करते हुए पहले न्यायमूर्ति जो कि मुद्दे को 22 फ़रवरी के लिए टैग कर रहे थे को इस मुद्दे पर विचारने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि अगर टेट करके ये लोग आ गए तो हमारी सीट्स इन्हें दे दी जाएंगी , फिर तो अर्ह अभ्यर्थियों का कोई ग्रिएवांस नहीं रह जाएगा केस में तब न्यायमूर्ति ने विचार करते हुए स्टैंडिंग काउंसल की उपस्थिति में सात दिसम्बर को पुनः सुनवाई करने के लिए कहा जिसमे पहले अंतरिम रिलीफ पर सुनवाई की जाएगी यानी कोर्ट कुछ आदेश पारित करेगी टेट परीक्षा में बैठने हेतु (उसका आंकलन आप स्वयं लगायें) फिर नोटिस करके अगली डेट देगी |

शेष विस्तार से शाम को
हर हर महादेव

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती महा संग्राम,पक्ष प्रतिपक्ष लोगों के विचार, एवम कोर्ट अपडेट -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती महा संग्राम आज फिर सुनवाई,पक्ष प्रतिपक्ष लोगों के विचार, एवम कोर्ट अपडेट -

***†***
आफताब आलम>>>

प्रिय शिक्षक साथियों

अभी मोर्चा लीगल टीम कल की बहस के लिए वकील के यहाँ कल की तयारी करा रहा है

आज लगभग 2 घण्टे चली सुनवाई में सिनियर वकील h n singh जी ने एक लाख शिक्षकों की तरफ से अपना पक्ष रखा
विरोधियो की तरफ से अशोक खरे जी ने अपना पक्ष रखा
चूँकि अब मामला शुरू हुआ है

C j साहब ने पहली बार जूनियर सम्बन्धी मामले पर पहली बार सुना
बहस के सभी मुद्दे परत दर परत खुल रहे है कल भी लगातार बहस चलेगी

मोर्चा की तरफ से की गयी विश्वशनीय पोस्ट को ही सही माना जाय

कल का दिन महत्वपूर्ण साबित होगा
सीजे मामले को लगातार सुन रहे है उन्होंने कोई फैसला नही दिया

बस यही कहना चाहता हूँ
मोर्चा हमेशा चुनोतियों का जवाब देता आया है और देता रहेगा
नोकरी सरकार से छीनी है हम सबने तो इसे सुरक्षित रखने के लिए अंत तक लड़ेंगे

लीगल टीम को भी समय चाहिए तैयारी के लिए ....
सम्भव नही की 75 जिलाध्यक्षो को अलग अलग खबर
बताई जा सके ......अल्प समय में की गयी बात का सार बताया गया है

कृपया उन साथियो से मेरा निवेदन हे अन्य ग्रुप से कापी पेस्ट खबरों को प्रसारित कर अपनी सुचना तंत्र को प्रसारित न करें....
धन्यवाद

मोर्चा परिवार
******†*********
🔵मोर्चा परिवार लीगल टीम
✍🏻.. दीपक शर्मा,,
जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दिनांक 22/11/2016 को माननीय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में सभी वंच मैटर,,,,,,,,,,,,, (लगभग एक लाख नियुक्ति की कानूनी वैधता पर) सुनवाई 2:00pm से शुरू की गई ..Senior .Lawyers panel कोर्ट में उपस्थित था.. विरोधी की तरफ से सीनियर अशोक खरे ने पक्ष रखा.. और हमारी .तरफ से.. सीनियर वकील.. H. N singh जी.. ने.. लगभग एक लाख नियुक्ति शिक्षकों की तरफ से.. पक्ष रखा... Game is open... किताब का एक एक पन्ना खुल रहा है,,, अभी बहुत कुछ बाकी है,, पक्ष और विपक्ष दिल और दिमाग दोनो को थाम कर रखिये,,,,
cj एक कोरा कागज है हर points को बहुत तसल्ली से सुना,,,
🚩कल 2:00 pm केस की सुनवाई continue,,,,,
न्याय के इस महायुद्ध में उलझी गुत्थी कल सुलझने के आसार,,, मैने अभी तक जीवन में मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की है,, और ये आगे भी जारी रहेगी,,,
विशेष सूचना-आप लोग अफवाओं पर ध्यान न दे।जो भी होगा वो माननीय जज महोदय ही करेंगे।
शेष बाद में,,,
इलाहाबाद हाई कोर्ट से,,,
धन्यवाद,,
आलोक शुक्ल
***†**********
Dhananjaya Kumar>>

गणित / विज्ञान सीधी भर्ती (29334 ) को सुरक्षित करने वाले कुछ प्वाइंट्स -----
1- मूल विज्ञापन ।
2- विज्ञापन व फार्म डालने के समय, 15 - 16 संशोधन जीवित ।
3- बारहवा संशोधन जब रद्द किया जा चुका था कोर्ट द्वारा
तब सरकार वर्तमान मे चल रहे नियम पर ही भर्ती करेगी न कि भूतपूर्व नियम पर ।

4- टेट मेरिट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही थी ये उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसका विज्ञापन अलग है ।
5- ये विषय विशेष शिक्षक भर्ती है ।
6- 1981 सेवानियमावली के तहत भर्ती है ।
जब कि 72825 शिक्षक भर्ती सर्विस रूल फालो नही करती ।
7- TET शिक्षक पात्रता परीक्षा है न कि शिक्षक चयन परीक्षा ।
चयन परीक्षा हमेशा पद सृजित होने के बाद करायी जाती है । न कि दो साल पहले जब कि पदों का कोई अता पता न हो ।
8- अभ्यर्थी हमेशा पास होने के लिए कम तैयारी करता है
नौकरी मे चयन के लिए जी जान लगा देता है ।
9- खेल के बीच मे नियम नही बदले जाते ।
10- एनसीटीई का पैरा 9 ब थोपना ।
11- टेट वेटेज का अधिकार राज्य सरकार को देने न देने का अधिकार है को सबल करती विभिन्न आरटीआई ।
12- कोर्ट कन्टेम्प्ट के विभिन्न आर्डर जो हमे नियुक्त करने को दिए गए है ।
13- राजस्थान वाला सुप्रीम कोर्ट आर्डर ।
14- शिवकुमार शर्मा की नानटेट वाले आर्डर मे टेट वेटेज को बंध्य कराना ।
15- शिवकुमार पाठक की स्पेशल अपील मे संशोधन को निरस्त करने की प्रार्थना न होने के बावजूद जजो का 15 वा संशोधन रद्द कर देना ।
16- एन सी टी ई के वकील का गोल माल काउन्टर दाखिल करना ।
17- अन्य राज्यो मे हुई एकेडमिक आधार पर भर्तियो का सबूत रखना ।
18- केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती मे टेट वेटेज न देना ।
19- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बारहवा बहाल न होना बल्कि पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती को अंतरिम आदेश देना ।
20- जूनियर शिक्षको का परिवीक्षा काल पूरा होकर बेसिक शिक्षा परिषद नियमानुसार स्थायी नियुक्ति होना ।

और जो जिसको समझ मे आये , कृपया शेयर करे ।
ये सभी प्वाइंट्स हमारे वकीलो के दिमाग मे होने चाहिए ।

ये मेरी छोटी बुद्धि का छोटा प्रयास है, ताकि ये सब बिन्दु पुनः हमारे पैरवीकारो संघ / मोर्चा को ध्यान रहे ।

बाकि हमारे साथी अपना सब कुछ झोककर कोर्ट मे लगे हुए है ।

धन्यवाद

आपका जूनियर शिक्षक
जनपद चित्रकूट
***************

Ashish Sankrityayan Shukla>>>

प्रिय, जूनियर व् प्राथमिक मित्रो, इस HC में केस का कोई बहुत विषेस महत्व नही है। क्यों की 15 वा पहले से रद्द था। यदि कॉर्टचाहे तो उसका रिव्यु करे या ना करे। आप कोबिल्कुल परेशान होने कीजरूरत नही है। क्योंकि जो पहले ही हो चूका है। उसपर परेशान होने की कोई जरूरत नही।। जो होगा वः SC से होगा। और SC से 15 वा कपिलदेव यादव की नौकरी 7dec2015)के साथ बहाल हो चूका है। 6जुलाई 2015 की सुनवाई में SC ने राज्य से अन्य राज्यो की नियमावली मंगाई थी राज्य ने 18 राज्यो की नियमावली दाखिल की। जहाँअकेडमिक अंको को चयन में रखा थाजिसपर कोर्ट सन्तुष्ट हो चुकी है। इसीलिए 2 nov 2015 की सुनवाई में कोर्ट ने यह मुद्दा नही उठा। केवल weitage का मुद्दा उठा। और 4 queation में सब मिलाकर weitage ही रहा।। 7 dec 2015 की सुनवाई में जब राकेश द्विवेदी इस मुद्दे को सुनने पर जोर डाल रहे थे।तो कोर्ट जान चुकी थी की weitage जरूरी नही है। क्योंकि साधारण सी बात है कि कोई guideline कभी भी मूल अधिसूचना(23/08/2010 जहाँ tet को पात्रता माना गया है) को सुपरसीड नही कर सकती। ना ही कोई guideine या कोई नोटिफिकेशन किसी अधिनियम (RTE act) को सुपरसीड कर सकती है जहाँ23 में ncte को केवल minimum योग्यता तय करने का अधिकार है। अतः यह जानने के बाद ही 7dec 2015 को कपिल आदि को कोर्ट ने नौकरी दी। और याची राहत की नींव पड़ी। अब गेम पलट चूका है जो भी 30-11-11 का विरोध करेगा वः नौकरी पायेगा। क्योकि SC बगैर सर्विस रूल फॉलो किए 60000 भर्ती करा चुकी है। अब केवल उसे बचाने के लिए याचिओ को राहत दी जा रही है और SM टैग हो रहा । है। यह आप सब को साधारणतः समझना चाहिए की यदि HC के आर्डर में कोई गलती नही थी तो क्या 3साल SC में केस चलना चाहिए।क्या SM टैग होना चाहिए। क्या याची राहत मिलनी चाहिए। क्या SC को मेरिट पर सुनने से भागना चाहिए। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि 60000 भर्ती बगैर रूल फॉलो किये हो चुकी है। और उनको बचाने के लिए SC याचियों की राहत दे रही है(SM व् रिक्त सीटों को ध्यान में रखकर) , यदि कोई यह सोचता है कि 12 वे संशोधन पर हुई भर्ती रद्द कर देगा तो वो गलत सोचता है।।। और यदि कोई यह सोचता है कि 15वे संशोधन पर हुई भर्ती रदद् करा देगा तो वः भी स्वप्न देख रहा है। HC के होने वाले आर्डर का कोई महत्व नही है।क्योंकि 15वा तो HC से पहले से रद्द था। नया क्या होगा।। माननीय SC से 12 वा संशोधन 30-11-11 की विज्ञप्ति तक व् 15 वा संशोधन आगे के लिए प्रभावी होगा।
SC ने 6 जुलाई 2015 को कहा था हम कोई नया नियम नही बनाने जा रहे है क्यों, क्योकि नियम बनाना राज्य का अधिकार है। कोर्ट केवल नियम के वैधानिकता की परीक्षा करती है। अतः जो कुछ लोग कहते है(acd plus tet) वः बेमानी है वः राज्य का काम है। कोर्ट का नही। SC ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि कोई संशोधन रद (15) होने से पुराना संशोधन(12) अपने आप जिन्दा नही होता। अतः यदि कोई सोचता है कि 15 वा रद्द होने से 12वा अपने आप जिन्दा हो जायेगा तो वः गलत सोचता है। यह राज्य का काम है। यदि वः चाहे तो आज भी 17 व संशोधन लाकर फिर से tet मेरिट या अन्य कोई विकल्प ला सकती है । लेकिन ये राज्य कर सकतीः है कोर्ट नही। अर्थात कोर्ट रद्द तो कर सकती है लेकिन नियम नही बना सकती। यह विधायिका का कार्य है।
आलोक शुक्ल
*********
Rishi Srivastava>>>

आज 2:15 से कोर्ट ख़त्म होने तक cj कोर्ट में जोरदार बहस हुई...
विपक्ष (सरकार व चयनित )आज पुनः बहस से भागना चाह रहे थे ,बहाना ये की महाधिवक्ता आज नहीँ हैं ,
बहस की शुरूवात प्रभाकर अवस्थी सर ने की ,
cj साहब के कहने पर सीनियर अधिवक्ता खरे सर को पहले बहस पूरी करने को कहा...
खरे सर ने tet मेरिट पर अच्छी बहस की...
इसके बाद चयनितो की ओर से सीनियर अधिवक्ता H.N singh सर ने acd मेरिट का पछ रक्खा..
जिनके तर्को का प्रभाकर भैया ने सही विश्लेषण करते हुये cj सर को बताया...
कुल मिलाकर cj सर भी ncte की गाइड लाइन और फुल बेंच के डिसीजन को समझ चुके हैं...
कल पुनः दमदार बहस के लिये हम सभी तैयारी कर रहे हैं..
आशा हैं कल बेरोजगारों के लिये कोर्ट से बेहतर आदेश आ जायें...
आपका शुभेच्छु

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती पर आज 2 बजे से फिर सुनवाई

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती पर आज 2 बजे से फिर सुनवाई

टेट वेटेज बना विवाद का विषय,
15वां संसोधन और उससे जुड़ी भर्तियों पर बड़ी बहस पर सुनवाई जारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सही जानकारी न देने पर बीएसए औरैया हिरासत में थाने पहुंचे

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
*सही जानकारी न देने पर बीएसए औरैया हिरासत में थाने पहुंचे*

इलाहाबाद। विधि संवाददाता
Updated: 22-11-16 11:40 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट को सही जानकारी न देना औरैया के बीएसए शिव प्रसाद यादव को भारी पड़ गया। कोर्ट ने इसपर नाराजगी जताते हुए उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया। उसके बाद वीएसए के लेखाधिकारी ने याची अध्यापक का बकाया उसके खाते में जमा किया और व्हाट्सअप पर रसीद की फोटो भेजी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी नतीजतन देर रात बीएसए को कैंट थाने भेज दिया गया।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने औरैया के लक्ष्मी शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान बीएसए की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याची के बकाया का भुगतान उसके खाते में कर दिया गया है। याची की तरफ से इससे इनकार किया गया और कहा गया कि अब तक उसके खाते में बकाया नहीं जमा किया गया। कोर्ट ने जिस खाते में धनराशि जमा की गई, उसकी जानकारी मांगी। मांगी गई जानकारी न दे पाने पर कोर्ट ने वीएसए को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद वीएसए ने अपने लेखाधिकारी से ब्योरा मांगा।
बताया जाता है कि लेखाधिकारी ने बकाया भुगतान कर रसीद की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी। उसके बाद कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई। मामले के तथ्यों के अनुसार याची रिटायर शिक्षक है। याची ने 43 हजार रुपये एरियर बकाया के लिए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने बकाया भुगतान का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल हुई।
बीएसए के वकील श्रवण पांडेय ने बताया कि जमा की गई रकम की रसीद व टोकेन नंबर कोषागार से मंगा लिया गया लेकिन देर हो जाने के कारण उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। ये कागजात अब बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। फिलहाल बीएसए को हिरासत में कैंट थाने में भेज दिया गया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती में टीईटी वेटेज पर सुनवाई जारी

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शिक्षक भर्ती में टीईटी वेटेज पर सुनवाई जारी*

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मुद्दे को लेकर सैकड़ों याचिकाएं दाखिल हैं। मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ इन पर एक साथ सुनवाई कर रही है।
याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, प्रभाकर अवस्थी और विनय कुमार श्रीवास्तव आदि अधिवक्ताओं ने बहस की। उनकी ओर से कहा गया कि बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में 15 वां संशोधन कर शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्ति का नियम किया गया। इसे हाईकोर्ट ने रद कर दिया। फुलबेंच ने भी नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने का फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट से भी चयनित अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली।
इसके बावजूद प्रदेश में हजारों नियुक्तियां 15वें संशोधन पर कर ली गई। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं का कहना था कि भर्ती में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और नियमावली के अनुरूप ही नियुक्तियां की गईं। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

Tuesday, November 22, 2016

UP Election News - - 15 दिसम्बर के बाद हो सकती है यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा

UP Election News - -
*15 दिसम्बर के बाद हो सकती है यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा*

लखनऊ, एजेंसी
Updated: 21-11-16 04:36 PM
निर्वाचन आयोग आजकल राज्य विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। चुनाव तिथियों का एलान अगले महीने किये जाने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन कार्यालय को देश के सबसे बडे राज्य में चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत थोडा समय मिलेगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास अवकाश के लिए कोई समय नहीं है। फिलहाल हमारा सारा ध्यान निर्वाचन सूचियों के पुनरीक्षण कार्य पर है।
उन्होंने कहा कि हम निर्वाचक मतदाता सूची दो जनवरी को जारी करने की तैयारी में हैं। इसके आधार पर ही राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव तिथियों के एलान के लिए आयोग को मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतजार करने की कोई जरुरत नहीं है। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि निर्वाचन आयोग राज्य में कितने चरण में राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के बारे में सोच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम सुचारु रुप से चल रहा है और इस काम के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमानिक लक्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा। आयोग ने इस बार निर्वाचक नामावली में बडे पैमाने पर युवा और महिलाओं को जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस बीच, रिपोर्टो के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ देश के चार अन्य राज्यों पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के पहले हफ्ते के बीच राज्य विधान सभा के चुनाव हो सकते हैं। आयोग को पहले चरण के चुनाव की तिथियों के एलान के 45 दिन में पहले चरण का मतदान कराना होता है। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और विकास के कार्यो की गति थम जाती है।
उत्तर प्रदेश में 2०12 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव की तिथियां 24 दिसम्बर 2०11 को घोषित की गयीं थी। गत राज्य विधानसभा की 4०3 सीटो के लिए आठ फरवरी से तीन मार्च के बीच सात चरणों में मतदान हुआ था औैर मतों की गणना छह मार्च को गयी थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिसने ‘दवा’ दी, उसी के नाम मिला ‘दर्द’ मौलिक नियुक्ति शीर्ष कोर्ट में सुनवाई से रुकी, हजारों बने नए दावेदार

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

जिसने ‘दवा’ दी, उसी के नाम मिला ‘दर्द’

मौलिक नियुक्ति शीर्ष कोर्ट में सुनवाई से रुकी, हजारों बने नए दावेदार

इलाहबाद

जिसके आदेश पर ठसक के साथ शिक्षक बनने का मौका मिला, उसी का हवाला देकर युवाओं को दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। यह झटका परिषदीय विद्यालय के उन प्रशिक्षु शिक्षकों को ही नहीं लगा है, जिन्हें गत दिनों मौलिक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, बल्कि इसका असर उन पर भी पहुंचा है, जो इसी तर्ज पर शिक्षक बनने के लिए कतारबद्ध हैं। प्रदेश में ऐसे युवाओं की तादाद पचास हजार से भी अधिक है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए पिछले वर्षो में तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी थी। सात दिसंबर 2015 को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय अधिवक्ताओं ने याचिका करने वालों की संख्या करीब 1100 बताई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 862 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक उसे इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली। उस समय नियुक्ति पाने वाले युवाओं व उनके परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा। तैनाती पाने के लिए छह माह का प्रशिक्षण भी पूरा किया और 9 एवं 10 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने प्रशिक्षु शिक्षकों की प्रशिक्षण परीक्षा कराई और उसका परिणाम छह अक्टूबर को जारी हुआ। इसमें 839 प्रशिक्षु शिक्षक सफल हुए, लेकिन उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई है।

परिषद सचिव संजय सिन्हा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी करके कहा गया कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है, उन्हें तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। इससे प्रशिक्षु शिक्षकों को झटका लगा है। इससे वह युवा भी प्रभावित होंगे जो कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति पाने की उम्मीद संजोए हैं। ज्ञात हो कि परिषदीय स्कूलों में 862 युवाओं की नियुक्ति होने के बाद प्रदेश भर के करीब 50 हजार से अधिक युवा भी न्यायालय में दायर मुकदमों में याची बने हैं। यह संख्या लगातार बढ़ भी रही है। प्रशिक्षु शिक्षक अशोक द्विवेदी का कहना है कि परिषद ने जब शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर उन लोगों की नियुक्ति की थी, तब मौलिक नियुक्ति को रोकना उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है।

अब फरवरी में न्याय की उम्मीद

परिषदीय विद्यालयों में नियुक्तियों की सुनवाई शीर्ष कोर्ट में चल रही है। पहले 27 जुलाई फिर 17 नवंबर को सुनवाई की तारीख लगी। न्यायालय ने इस मामले में अगली तारीख 22 फरवरी लगा दी है। उसी समय अंतिम आदेश आने की उम्मीद लगी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - *भर्ती की आठवीं काउंसिलिंग कराए बेसिक शिक्षा परिषद

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*भर्ती की आठवीं काउंसिलिंग कराए बेसिक शिक्षा परिषद*

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में रिक्त पदों पर आठवीं काउंसिलिंग के लिए पद भरने का निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दो माह के भीतर निर्णय लें।
आलोक कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती का निर्णय 11 जुलाई 2013 के शासनादेश के तहत लिया गया। 2015 तक सात चरण की काउंसिलिंग कराई गई। इसके बावजूद लगभग तीन हजार पद रिक्त रह गए। याची गण का कटऑफ मार्क्स सातवें चरण की काउंसिलिंग के कटऑफ मार्क्स के ठीक बाद है। यदि रिक्त पदों के लिए अगले चरण की काउंसिलिंग कराई जाए तो याचीगण चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने परिषद सचिव को निर्देश दिया कि इस मामले में दो माह के भीतर निर्णय लें।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश में तीन हजार से ज्यादा ‘फर्जी शास्त्री

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प्रदेश में तीन हजार से ज्यादा ‘फर्जी शास्त्री’

उत्तर प्रदेश में 3000 से भी ज्यादा लोगों को फर्जी मार्कशीट बेची गई हैं। यह मार्कशीट संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जारी हुई हैं। इस प्रकरण की जांच करने वाली एजेंसी एसआईटी ने प्रदेश के सभी बीएसए को पत्र भेजकर मध्यमा, शास्त्री और शिक्षा शास्त्री की डिग्रियों की जांच को कहा है। शिक्षक भर्ती में जहां भी यह डिग्रियां लगी हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। इससे हड़कंप मच गया है।

प्रदेश के अधिकांश जिलों में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बनीं शास्त्री और मध्यमा की फर्जी डिग्रियां पकड़ी जा चुकी हैं। जब बड़ा नेटवर्क सामने आया तो शासन ने 2015 में एसआईटी को इसकी जांच सौंप दी थी। विभिन्न जिलों की पुलिस ने जो मार्कशीट प्राप्त कीं उनका मिलान संस्कृत विश्वविद्यालय के रिकार्ड से कराया तो सभी जाली निकलीं। लिहाजा जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा इन मार्कशीट का प्रयोग 2004 से 2014 के बीच में होने वाली शिक्षक भर्ती में किया गया। जब जांच शुरू हुई तो तमाम शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुकदमे दर्ज कराए गए।

जिले में भी डिग्रियों की जांच की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि यहां भी 12 शिक्षकों पर अब तक फर्जी डिग्रियां पकड़ी जा चुकी हैं। कई मामलों की जांच की जा रही है। वहीं अमीन की भर्ती में भी संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्रियां लगाई गई हैं। प्रशासन इन सभी की जांच करा रहा है। अभी तक तीन मामलों की जांच की जा रही है।

अब एसआईटी ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से जारी होने वाली सभी मार्कशीट की जांच करने को कहा है। कहा गया है कि यदि कहीं भी यह मार्कशीट दिखती हैं तो तत्काल सूचना दी जाए। इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, गोरखपुर और कानपुर मंडल में किया गया है। इन मंडलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो रिपोर्ट अभी तक दी है इससे खुलासा हो रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी कोई सही फिगर तो सामने नहीं आया है, लेकिन शास्त्री की ही तीन हजार से ज्यादा डिग्रियां लोगों के पास पहुंच गई हैं। पश्चिम के जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें गाजियाबाद में दो शिक्षकों ने शास्त्री की डिग्री लगाई थी जो सही पाई गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर और आगरा से जो रिपोर्ट गई है उसका सत्यापन कराया जा रहा है। एसआईटी के एडीजी महेंद्र मोदी ने बताया कि जांच चल रही है, बड़े रैकेट का खुलासा होगा। अब तक की जांच में जो पता चल रहा है उसके मुताबिक बड़ी जालसाजी की गई है।

Monday, November 21, 2016

भारत की अदालतों का भयानक सत्य

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग, बाहरी राज्यों के हाई अकादमिक मेरिट वालों ने यू पी में कब्ज़ा जमाया

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग,
बाहरी राज्यों के हाई अकादमिक मेरिट वालों ने यू पी में कब्ज़ा जमाया

ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 21 Nov 2016 01:32 AM IST
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियाें ने तीसरी काउंसलिंग करवाकर खाली पदों को भरने की मांग की है। उनका कहना है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब तक हुई शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हथिया रहे हैं। इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अभ्यर्थी ज्यादा हैं। इन अभ्यर्थियों ने केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से अधिक मेरिट वाले फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक भर्ती में जगह बना ली है। अपर निदेश माध्यमिक ने अभ्यर्थियों की मांग को नकारते हुए शासन के पास 6445 शिक्षकों की भर्ती बंद करने का प्रस्ताव भेज दिया है।
राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चल रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में फर्जीवाड़ा होने के कारण पूरी नहीं हो पाई। भर्ती में मेरिट आने के बाद अभ्यर्थियों ने दसवीं-बारहवीं से लेकर बीए-बीएससी और बीएड तक की डिग्री फर्जी बनवाकर भर्ती में जगह बना ली। अभ्यर्थियों द्वारा फार्म भरने और काउंसलिंग के समय अलग-अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद मामला पकड़ में आया था। इस कारण से पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों की भेंट चढ़ गई।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने तीसरी काउंसलिंग करवाकर कम मेरिट वालों को अवसर देने की मांग की है। यह अभ्यर्थी सरकार की ओर से आगे की भर्ती में प्रमाण पत्रों की जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने के निर्णय का स्वागत किया है। जांच में पकड़े जाने पर ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान ही प्रमाण पत्र छोड़कर भाग जा रहे हैं। बीटीसी प्रवेश में तो कई अभ्यर्थियों के हाईस्कूल से लेकर स्नातक तक के सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए

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Sunday, November 20, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-16 का 983 केंद्रों पर होगा इम्तिहान,एक दिसंबर से एडमिट कार्ड

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टीईटी-16 का 983 केंद्रों पर होगा इम्तिहान,एक दिसंबर से एडमिट कार्ड

तीन जिलों को छोड़ 968 केंद्रों की सूची परीक्षा नियामक ने एनआइसी भेजी

अभ्यर्थियों को एक दिसंबर से एडमिट कार्ड दिलाने की तैयारियां तेज

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2016 प्रदेश के 983 केंद्रों पर होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को हालांकि अब भी तीन जिलों से केंद्रों की सूची नहीं मिली है, लेकिन वहां कितने केंद्र बनने हैं यह पहले से तय है। परीक्षा नियामक की ओर से 968 केंद्रों की सूची एनआइसी को भेज दी गई है, ताकि एडमिट कार्ड तैयार कराने की प्रक्रिया चलती रहे।

टीईटी 2016 के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी लगभग पूरा हो गया है। 26 सितंबर को जारी हुए शासनादेश के मुताबिक 11 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाना था। इसमें विलंब हुआ, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की सख्ती से जिला विद्यालय निरीक्षकों ने देर से प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि तीन जिले अब भी केंद्र सूची अटकाए हुए हैं।

इसमें देरी न करते हुए परीक्षा नियामक की ओर से तय केंद्रों की सूची एनआइसी भेज दी गई है। वहीं तीन जिलों को फिर सख्त निर्देश दिया गया है कि वह हर हाल में केंद्रों की सूची भेज दें। ज्ञात हो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 16 नवंबर तक एनआइसी को रिपोर्ट देनी थी। असल में केंद्र निर्धारण जल्द पूरा कराने की वजह यह है कि परीक्षा 19 दिसंबर को होनी है इसके पहले प्रवेश पत्र आदि तैयार हो रहे हैं और उनमें केंद्र का नाम व कोड आदि पड़ेगा। यही नहीं परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र लेना होगा इसमें भी समय दिया जाना जरूरी है। रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट एनआइसी भेज दी गई है।

प्रधानाचार्यो का पांच दिनी प्रशिक्षण

राब्यू, इलाहाबाद : प्रदेश के विभिन्न जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो का प्रशिक्षण शनिवार को पूरा हो गया है। इलाहाबाद के सीपीआइ भवन में 15 से 19 नवंबर तक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण चला। इसमें हर मंडल से दो प्रतिभागियों ने शिरकत की है। उन्हें नेतृत्व संवर्धन, उप्र सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग रोकने, तनाव प्रबंधन, टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तमाम जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर, डॉ. सुधा प्रकाश, डॉ. संतोष खन्ना, डॉ. कमलेश तिवारी, फरहाना सिद्दीकी, महेंद्र कुमार सिंह, गुलाब सिंह आदि ने दिया।

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