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Thursday, December 15, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 12460 सामान्य और 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

12460 सामान्य और 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी

प्राथमिक स्कूलों में होगी 16460 शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक स्कूलों में 16460 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इनमें से 12460 सामान्य पद होंगे जबकि 4000 पदों पर उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए गुरुवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है।

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार प्राथमिक स्कूलों में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। फिलहाल 16460 पदों पर भर्ती का इरादा है। मुख्यमंत्री ने कुछ अरसा पहले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के 4000 शिक्षकों की भर्ती का एलान किया था। चूंकि नई भर्ती के लिए उर्दू शिक्षकों के पद उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद ने 12 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव शासन को भेजा था, उनमें से 4000 पदों को उर्दू शिक्षक के पद में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई थी।

प्रस्ताव के मुताबिक शासन ने 4000 पदों को उर्दू शिक्षकों के पद में बदलने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे। प्रमोशन की वजह से भी परिषदीय स्कूलों में कुछ पद रिक्त हुए थे। इन्हें मिलाकर अब कुल 16460 पदों पर भर्ती की तैयारी है।

शिक्षकों के सामान्य पदों पर भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वहीं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उर्दू बीटीसी योग्यताधारी या 11 अगस्त 1997 से पहले के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग उत्तीर्ण करने वाले उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो भाषा शिक्षकों के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर चुके होंगे।प्रस्ताव के मुताबिक शासन ने 4000 पदों को उर्दू शिक्षकों के पद में बदलने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे। प्रमोशन की वजह से भी परिषदीय स्कूलों में कुछ पद रिक्त हुए थे। इन्हें मिलाकर अब कुल 16460 पदों पर भर्ती की तैयारी है।

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Wednesday, December 14, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - लिखित परीक्षा से हो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
लिखित परीक्षा से हो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इसके लिए शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तरह ही इन शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए ताकि प्रतियोगियों को एक समान अवसर हासिल हो सके।

गौरतलब है कि राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ता पद की परीक्षा लोक सेवा आयोग आयोजित करता है जबकि एलडी ग्रेड शिक्षक विभागीय भर्ती के माध्यम से नियुक्त होते हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 1990के दशक और आज के समय की एकेडेमिक मेरिट में काफी अंतर है। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली आदि राज्यों में यह भर्ती परीक्षा के जरिए होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। इस मांग के साथ टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी मंगलवार सुबह शिक्षा निदेशालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपर निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना चाहिए जैसा कि प्रवक्ता परीक्षा के लिए किया जा चुका है। अपर निदेशक रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेकर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि इस बाबत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। प्रदर्शन में छात्रनेता अजीत यादव, शर्मा गुट के कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह, जितेंद्र यादव, मोहन सिंह, अखिलेश यादव आदि शामिल रहे।

चयन बोर्ड पर प्रदर्शन आज : टीजीटी पीजीटी-2016 की परीक्षा जल्द कराने को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा बुधवार को चयन बोर्ड पर धरना देगा। मोर्चा के अध्यक्ष पीएन वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। मोर्चा की मांग है कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाए, 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाए और सभी लंबित परिणाम जल्द जारी किए जाएं।

UP SARKARI NAUKRI News - - बदायूं में शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर कब हो पाएगी भर्ती

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बदायूं में शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर कब हो पाएगी भर्ती

जिले के बेसिक स्कूलों में चार भर्ती प्रक्रियों के तहत शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कलों में शिक्षकों के ढाई सौ के करीब पद अब भी रिक्त हैं। इस संबंध में कईबार शासन भी सूचनाएं तलब कर चुका है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को सहूलियत नहीं मिल पाई है।

जिले के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए वर्ष 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ था। लेकिन विवादों के चलते भर्ती अटक गई। अगस्त 2014 में टीईटी के नंबरों के आधार पर भर्ती को शुरू किया गया था। लेकिन दो साल 1600 पदों में 1553 पद ही भर पाए। जबकि 47 पद अब भी खाली पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल 15 हजार और 16 हजार शिक्षक भर्ती का है। 15 हजार भर्ती में 400 में 50 और 16 हजार भर्ती में 84 में 18 पद खाली रहे गए हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुई गणित विज्ञान के पदों पर भर्ती भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। गणित विज्ञान शिक्षकों के 498 में 423 पद ही भरे गए हैं। इधर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सभी भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने के निर्देश के बाद अपने चयन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को आंखों में थोड़ी चमक देखने को मिली है। इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आचार सहिता लगने से पहले भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करने के निर्देश जारी करेंगे।

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UP SARKARI NAUKRI - वेतनमान नहीं..धोखा दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चिढ़ा रही 555 रुपये की वृद्धि

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वेतनमान नहीं..धोखा दिया है

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चिढ़ा रही 555 रुपये की वृद्धि

कर्मचारी संगठनों ने कहा, अफसरों को 21.07 और कर्मियों को दी 3.68 से 6.64 फीसद वृद्धि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विधानसभा चुनाव से पहले सातवें वेतनमान की संस्तुतियों का तोहफा देकर सरकार भले ही कर्मचारियों को खुश मान लेने की खुशफहमी पाले हो, लेकिन वेतनमान का फामरूला देखकर कर्मचारी संगठन उखड़ गए हैं। इस वेतनमान को उन्होंने अधिकारियों को लाभ और तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों को धोखा देने वाला कदम करार दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कर्मचारियों के बीच पूरी बात रख कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेतावनी दी है।

परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सातवें वेतनमान के मौजूदा फामरूले से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 6.64 फीसद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में महज 3.48 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि इसी फामरूले से अधिकारियों का वेतन 21.07 फीसद तक बढ़ जाएगा। तिवारी ने कहा कि वेतनमान देने में आने वाले व्यय भार का बड़ा हिस्सा अधिकारियों पर खर्च होने के बावजूद पूरा व्यय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर दिखा कर जनमानस में कर्मचारियों के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। परिषद के जेएन तिवारी गुट ने सातवां वेतनमान लागू करने पर तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वेतन समिति के अध्यक्ष के प्रति आभार जताया, साथ ही लंबित निर्णय पर असंतोष भी जताया। परिषद के इस गुट के महामंत्री जेएन तिवारी ने कहा कि वेतन समिति ने केवल रिप्सेलमेंट वेतनमान देने में ही छह महीने का समय लगा दिया, जबकि विभागवार, संवर्गवार व पदवार विसंगतियों पर अभी निर्णय आना बाकी है। परिषद ने वेतन निर्धारण में 2.57 के गुणांक को परिवर्तित कर 2.62 करने तथा संवर्गवार व पदवार विसंगतियों पर जल्द निर्णय कराने की अपील मुख्यमंत्री से की है। उधर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का स्वागत करते हुए ऊर्जा निगमों में अभियंताओं को पहले की तरह प्रारंभिक वेतन वृद्धियां देकर तत्काल वेतन पुनरीक्षण लागू करने की मांग की है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे व उप्र राज्य विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष जीके मिश्र ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में अब तक के वेतन पुनरीक्षणों में सबसे कम वेतन वृद्धि दी गई है। कहा कि वेतन के साथ भत्ताें के भी पुनरीक्षण का आदेश जारी किए बिना प्रदेश सरकार का सातवां वेतनमान लागू करने का दावा सही नहीं है। केंद्र की तरह यहां भी भत्ताें को लागू किया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एसपी तिवारी गुट ने नए वेतनमान में प्रथम श्रेणी अधिकारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का अंतर और बढ़ने पर असंतोष जताया है।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतनमान को लेकर अगर तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों की बात करें तो एक शेर सटीक बैठता है- ‘बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा-ए-खूं न निकला..’। दरअसल इन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सातवें वेतनमान की बदौलत तनख्वाह कम से कम इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई की आंच में झुलसे बिना गुजारा चलता रहेगा, लेकिन वेतन वृद्धि के नाम पर अब नजर आ रहे महज 555 रुपये कर्मचारियों को चिढ़ा रहे हैं।

UP SARKARI NAUKRI News - - राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

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राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट

अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो किस्तों में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार ने प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। सातवें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च वेतनमानों में यह इजाफा 20 फीसद तक है। यह बात और है कि कर्मचारियों को नये साल में सातवें वेतन का लाभ पाने के लिए फरवरी तक इंतजार करना होगा। कर्मचारियों को नये वेतनमान के मुताबिक जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में होगा। केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को पहली जुलाई 2016 से ही दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगा लेकिन इसका भुगतान भी फरवरी में मिलने वाले वेतन/पेंशन के साथ होगा।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिये गए निर्णय के आधार पर लागू वेतन मैटिक्स, वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेनतवृद्धियों की व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वित्त डॉअनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गो के 16.5 लाख कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। इस फैसले से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारी, नगरीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं। डीए के अलावा कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते व सुविधाएं पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में पूर्व दरों पर दिये जाते रहेंगे।

Tuesday, December 13, 2016

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

उत्तर प्रदेश के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन अायोग की सौगात

Tue, 13 Dec 2016 04:06 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नहीं किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।

एेसे मिलेगा वेतन आयोग का लाभ

सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.22 प्रतिशत का इजाफा होगा। जनवरी में पहले सातवें वेतन का लाभ मिलेगा जो फरवरी में मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षों में दो वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। फ़रवरी से दो फीसद डीए भी मिलेगा । चालू वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन और एरियर पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आने की सम्भावना ।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है।

राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला किया है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था।

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल है। प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों या उनमें संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।

बहराइच में मिहींपुरवा को नई तहसील का दर्जा देने, इटावा की सैफई तहसील में जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को जोडऩे, जौनपुर नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने और फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती का क्या होगा जब भर्ती के नियम अवैध करार दिए हों -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती का क्या होगा जब भर्ती के नियम अवैध करार दिए हों -

इलाहबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बैंच टेट वेटेज इग्नोर न करने को बोल चुकी थी,
साथ ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शुद्ध अकादमिक से भर्ती के 15 वें संसोसधन को निरस्त कर दिया था,
लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरप्रदेश सरकार ने शुद्ध अकादमिक अंको से जूनियर भर्ती कर डाली।
अब जब नियम निरस्त हो और भर्ती हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, क्या कोर्ट कोई मध्यस्थ रास्ता निकालेगा या सम्पूर्ण भर्तियां निरस्त होंगी।

जानकार कहते है कि कानून लिखित सिस्टम पर चलता है और ऐसा कई बार हुआ है कि अवैध नियमो से भर्ती पूर्णत निरस्त हुई है, और भर्ती नए सिरे से किये जाने के आदेश दिए हैं।
तो यह जरुरी नहीं की कोर्ट कोई मध्यस्थ रास्ता निकाले,
हालाँकि इसकी सम्भावना भी हो सकती है कि
कि कोर्ट उन्ही आवेदकों को टेट वेटेज से भर्ती किये जाने का आदेश दे
या फिर पिछले 12वें संसोधन की टेट मेरिट से।

इलाहबाद हाई कोर्ट के सुधीर अग्रवाल जी की बेंच ने अपने आर्डर में गलती सुधार कर भर्ती किये जाने का एक मौका दिया था।
लेकिन अब चीफ जस्टिस बेंच के हालिया फैसले ने इसको तवज्जो नहीं दी

UPTET 2016 - डबल लॉकर में रखे जाएंगे टी ई टी के प्रश्नपत्र, नक़ल विहीन होगी परीक्षा -

UPTET 2016 - डबल लॉकर में रखे जाएंगे टी ई टी के प्रश्नपत्र, नक़ल विहीन होगी परीक्षा -

7th Pay Commission-सातवें वेतन आयोग के साथ केंद्र जैसे डीए का रास्ता होगा साफ़ -

7th Pay Commission-सातवें वेतन आयोग के साथ केंद्र जैसे डीए का रास्ता होगा साफ़ -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सातवें वेतन आयोग की सौगात पर आज होगा फैसला

UPTET SARKARI NAUKRI News - सातवें वेतन आयोग की सौगात पर आज होगा फैसला

एन चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश और जनता पर बोझ डालने की तैयारी -

मोदी सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए सातवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा लाभान्वित नहीं होने दिया, और केंद्र की संस्थाओं ( केंद्रीय विद्यालय इत्यादि) में सातवां वेतन आयोग नहीं लगने दिया, क्योंकि जनता पर बोझ पड़ता और महंगाई बढ़ती।
लेकिन सपा सरकार एन चुनावों से पहले लोक लुभावन घोषणा की तैयारी में है

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हो सकते हैं कई और अहम निर्णय

अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को लेखानुदान लाने का है प्रस्ताव

राब्यू, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी हैं। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला कर सकती है।

अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का निर्णय भी सरकार कर सकती है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। समिति ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है।

समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला कर सकती है।