Sunday, July 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है , लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21  1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया 

याची शासनादेश 23 जून 2016 के तहत ट्रांसफर चाहता था , लेकिन कोर्ट ने जानकारी मांगी की यह शासनादेश जारी करने से पहले 
यू पी बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन किया की नहीं | 

सहायक शिक्षक का नियुक्ति केडर जिला आधारित है , इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर रूल 21 (8 ) के तहत 30 अक्टूबर 2011 के बाद नियुक्त होने वालों के लिए नहीं है 

बोर्ड को अधिकार है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का , स्टेट को नहीं 

बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21  1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 7 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 26301 of 2016 

Petitioner :- Akhilesh Kumar Maurya 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors. 
Counsel for Petitioner :- Raj Kumar Upadhyaya (R.K. 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J. 
Following order was passed on in the present writ petition:- 
"List/put up this case on Monday i.e. 07.11.2016 to enable the learned counsel representing the Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad as also the learned counsel representing the State to seek instructions as to whether before issuing Government Order dated 23.06.2016, the necessary amendments, enabling the inter-district transfers, were made in U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 or not. 
The aforesaid instructions have been directed by the Court to be sought by the learned counsel representing the respondents for the reason that it is not known as to whether Rule 21 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 was correspondingly amended or not. Rule 21 of the said Rules clearly provides that a teacher working in primary institution run and managed by the Board of Basic Education can seek inter-district transfer in accordance with the procedure given therein. Rule 21 (6) provides that no option given for transfer shall be accepted after the prescribed date i.e. 31.12.2011. Rule 21(8) clearly mentions that the said rule shall not be applicable on the teacher appointed after 30.10.2011. 
Thus, unless and until corresponding amendments in Rule 21(6) in respect of cut of date of 31.10.2011 is made, no option seeking inter-district transfer can be accepted. So far as the Government Order dated 23.06.2016 is concerned, the same appears to have been issued for facilitating the process of transfer in terms of the provision contained in Rule 21 of 1981 Rules. The Government Order is referable to Section 13 of the U.P. Basic Education Act, 1972 which provides that Basic Education Board shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act. 
It is noteworthy that cadre of assistant teachers working in primary institutions is a district level cadre and on inter-district transfer, cadre of the teacher so transferred gets changed. Such a transfer which ultimately results in change of cadre is legally not permissible unless there exists some enabling provision in the Rules governing service conditions of the employee (which in the present case is U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981). 
There is another aspect of the matter which needs consideration in this case on which learned counsel appearing for the petitioner shall address the court on the next date. 
The petitioner has sought a writ in the nature of mandamus commanding the State Government i.e. respondent No.1 to consider the case of the petitioner for transfer from district Siddhartha Nagar to some other district in the light of recommendation made on 27.09.2016, by the District Basic Education Officer, Siddhartha Nagar. Under Rule 21 of 1981 Rules, it is the Basic Education Board which is empowered to effect inter-district transfers. Even under the Government Order dated 23.06.2016, it is only the Basic Education Board which has been vested with an authority to effect the inter-district transfers. Neither the Rules of 1981 nor the Basic Education Act and nor even the Government Order dated 23.06.2016 empowers the State Government to make inter-district transfers of the Assistant Teachers. The direction, if at all, to consider the request of the petitioner can be issued only to the Basic Education Board which is situated at Allahabad and any order which may be passed by this court or by the Board at Allahabad is to effect the petitioner at Sidddhartha Nagar. 
In these circumstances, learned counsel for the petitioner will explain as to how this petition can be entertained before this court at Lucknow."� 
A supplementary affidavit has been filed by the petitioner contending that State Government has passed its order and that even otherwise time limit as per Government Order dated 23.6.2016 has expired. It was only the State Government which could pass the order in the matter. 
The submission is opposed by the learned Standing Counsel as well as the counsel appearing for the Board. He has pointed out that under the Service Rules as well as Government order, the consideration of claim for inter-district transfer had to be affected by the Board and not by the State. 
I have heard learned counsel for parties and perused the materials on record. Petitioner is posted at Siddharth Nagar. The grievance of the petitioner in the matter relating to non consideration of his inter district transfer is against respondent no.2 and 3, both of which do not situate within the territorial jurisdiction of this Court. No provision has been shown under which transfer could be affected by the State Government. The mere fact that in a particular matter an order was passed by the State Government would not be material inasmuch as petitioner's grievance will have to be considered in the context of relevant service rules and the Government Order. 
This petition is accordingly not maintainable before this court due to lack of territorial jurisdiction. Let the registry send record of this writ petition to the Principal Bench at Allahabad. 
Order Date :- 5.7.2017 
prabhat 


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UPTET SARKARI NAUKRI News -गुपचुप ऑफ लाइन ट्रांसफर को रद्द किया कोर्ट ने , कहा ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं आये , वापस पुराने स्कूल में भेजा जहाँ मूल तैनाती थी -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 7 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 333 of 2017 

Petitioner :- Mohd. Arif And Another 
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of Up Lucknow & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Krishan Kanhaya Pal,Pooja Pal 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra 
connected with 
Case :- SERVICE SINGLE No. - 489 of 2017 

Petitioner :- Manju Singh 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Edu.Basic Civil Sectt.Lko.&Ors. 
Counsel for Petitioner :- Yogendra Kumar Pandey 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 
and 
Case :- SERVICE SINGLE No. - 587 of 2017 

Petitioner :- Manish Kumar Bajpai & Ors 
Respondent :- State Of U.P Thru Secy Basic Edu Lko & Ors 
Counsel for Petitioner :- Manjive Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C,Manish Mishra,Rajiv Singh Chauhan 
and 
Case :- SERVICE SINGLE No. - 795 of 2017 

Petitioner :- Faheem Beg 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors. 
Counsel for Petitioner :- Karunesh Singh Pawar 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Manish Mishra 
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J. 
Pursuant to order dated 25.01.2017, Sri D.P.Singh, Special Secretary, Department of Basic Education is present.� He has stated that after issuance of the Government Order dated 23.06.2016, the State Government has issued another Government Order dated 19.12.2016 providing therein that in terms of the earlier transfer policy embodied in the Government Order dated 23.06.2016, the remaining on-line application forms submitted by the teachers seeking their inter-district transfers can be considered in terms of the earlier policy itself.� The Government Order dated 19.12.2016 is taken on record. 
However, on a query being put to him as to whether before passing the transfer order dated 03.01.2017 whereby several inter-district transfers of the teachers has been effected, prior approval of the Basic Education Board, as is required to be taken under Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, was taken or not, it has been stated by Sri D.P.Singh, Special Secretary that no such approval was sought before passing the order dated 03.01.2017.�� 
Such a course adopted by the State Government while passing the transfer order on 03.01.2017 is not only against the statutory provisions contained in Rule 21 of the aforesaid Rules but is also in violation of the Government Order dated 23.06.2016. 
It is noticeable that the Government Order dated 19.12.2016 permitted consideration of remaining on-line applications only in terms of the Government Order dated 23.06.2016 and as such without seeking approval of the Basic Education Board, no such inter-district transfers could have been effected. 
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that it is not only that only one order on 03.01.2017 effecting several inter-district transfers of teachers was passed but there are several such orders. 
Learned Chief Standing Counsel on the basis of instructions received from Special Secretary present today has stated that in fact on 03.01.2017 two orders effecting several inter-district transfers of teachers have been passed by the State Government.� He has also stated that these two orders passed on 03.01.2017 contain lists of teachers most of whom had submitted off-line applications, which was impermissible under the Rules and the Government Order. 
Such a procedure of effecting inter-district transfer is neither contemplated in Rule 21 of the Rules nor in the Government Order dated 23.06.2016. 
This bunch of writ petitions contain averments that while effecting inter-district transfers of teachers, the Basic Education Board and the respective Basic Shiksha Adhikaris have not followed the priority as contemplated in the Government Order dated 23.06.2016.� There appears to be large scale discrepancies in the inter-district transfers made by the respondents. 
Any statute or statutory Rules or even a Government Policy is binding on the Government as much as it is binding on others.�� The facts of this case clearly establish that State Government has acted against its own norms which are embodied in the Service Rules, 1981 and the Government order dated 23.06.2016.� Further, despite prescribing that only on-line applications seeking inter-district transfer shall be considered, the State Government while passing at least two orders on 03.01.2017 has considered off-line applications of teachers and passed orders thereon, which has not only resulted in making the process adopted by the Government non-transparent but has also deprived several teachers of the opportunity of making applications.� Such a course adopted by the State Government is, thus, prima facie, arbitrary and also suffers from the vice of malice in law as prima facie there is no justification for deviation from the prescribed norms. 
Accordingly, till further orders of this Court, operation and implementation of these two orders said to have been issued by the State Government on 03.01.2017 effecting inter-district transfers of the teachers in Primary and Junior High Schools in the State of U.P. are hereby stayed. 
The teachers who have been transferred in terms of the said orders will not be allowed to work and discharge their duties at the places of their new posting.� They shall, however, be permitted to discharge their duties in the schools where they have been working prior to passing of the orders on 03.01.2017 by the State Government. 
Let counter affidavit be filed in these matters by the respondents within a period of two weeks.� One week's time thereafter shall be available to learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit. 
List after expiry of the aforesaid period showing the name of Sri Upendra Nath Mishra as counsel for the respondent. 
It will be open to the teachers who are affected by the order passed on 03.01.2017 by the State Government to seek their intervention in this case. 
Order Date :- 27.1.2017 
Renu/- 


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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन में शिक्षा मित्रों की नहीं हो रही काउंटिंग, असमायोजित शिक्षा मित्र चिंतित की अगर कोर्ट से जीते तो उनका समायोजन कैसे होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होता है तो खाली हुए पदों का क्या होगा

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Saturday, July 22, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - *उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत।* , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


*उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत।* , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें 

खबर सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए उत्तराखंड कोर्ट की वेबसाइट देखें

18 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक बनाये रखने को मंजूरी दे दी।
फैसले में 31 मार्च 2018 तक अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश देते हुए सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इतने लंबे समय तक उन्होंने क्यों इन लोगों को अतिथि बना के रखा। इनकी नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकार माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती निकाले।
इस फैसले से अतिथि शिक्षकों को इस सत्र तक राहत मिल गयी है।
गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने पूर्व में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी ये लोग स्थगनादेश पर नोकरी कर रहे थे।







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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना।

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बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना 

अभी तक फैजाबाद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को शिक्षा निदेशक निशातगंज लखनऊ कार्यालय भेजा गया है। इसके अलावा एमपी वर्मा, पन्ना राम व दीवान सिंह यादव के भी तबादले हुए।







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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक, बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे

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एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक, 
 बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे


जागरण संवाददाता, चित्रकूट: परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस चल रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं के समायोजन के लिए दूसरे दिन शनिवार को काउंसि¨लग नहीं हुई। ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों की चौखट पर पहुंच समायोजन प्रक्रिया पर अनियमितता का आरोप लगाया पर सफलता नहीं मिली। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि दूरस्थ के एकल विद्यालय में कौन पढ़ाएगा यदि सभी शहर के पास समायोजित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे।

बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिकाएं सरप्लस चल रहे है। ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं की काउंस¨लग मुख्यालय स्थित यूईआरसी में कराकर समायोजन किया जाना था। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की काउंस¨लग पूरी की गई। सभी की मनमुताबिक विद्यालय के लिए काउंस¨लग कराई गई। दूसरे दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग होनी थी। निर्धारित समय पर काउंस¨लग के लिए शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुंची। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा कि पुरानी सूची के आधार पर काउंस¨लग कराइए। बीएसए के समझाने पर शिक्षक नहीं माने। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मूरतध्वज पांडेय की अगुवाई में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंच अधिकारियों से मुलाकात कर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सही तरीके से काउंस¨लग कराने की मांग की। इस दौरान संघ के महामंत्री जैनुल आब्दीन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय पांडेय सहित तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रही। उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चल रहे 55 शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग कराई जानी थी। ऐसे लोगों को काउंस¨लग का मौका दिया गया लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें काउंस¨लग का मौका नहीं मिलेगा। समायोजन समिति ऐसे लोगों को अब सीधे विद्यालय आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि एकल चल रहे 43 विद्यालयों में पहले शिक्षक और शिक्षिकाओं को भेजा जाएगा। इसके बाद बचे विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।






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UPTET SARKARI NAUKRI News - अनुसाशन हीनता के आरोप से घिरी शिक्षा मित्र सहायकअध्यापिका ने हेड मास्टर को दांत से काटा, पति ससुर समेत शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर ने दी जान से मारने की धमकी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - अनुसाशन हीनता के आरोप से घिरी शिक्षा मित्र सहायकअध्यापिका ने हेड मास्टर को दांत से काटा,  पति ससुर समेत शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर ने दी जान से मारने की धमकी 

खबर सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है :-






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Friday, July 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

UPTET SARKARI NAUKRI   News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया 



सोशल मीडिया से खबर

उ0प्र0 प्रा0 शिक्षक संघ,बाँदा
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गलत समायोजन होने पर मण्डलायुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर समायोजन में हुई गलतियों के संदर्भ में दिया पत्र।गलतियां के संसोधन न होने पर आगे संघर्ष करेगा उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ








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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जालौन BSA के के ओझा निलंबित

UPTET SARKARI NAUKRI   News - जालौन BSA  के के  ओझा निलंबित।

ट्रान्सफर समायोजन के खेल में 21 विद्यालय कर दिए थे एकल








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UP SARKARI NAUKRI News - - आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र, भारी घोटाले के संकेत

UP SARKARI NAUKRI   News - 


आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र,  भारी घोटाले के संकेत

लखनऊ (जेएनएन)। जल निगम में की गईं 1300 भर्तियों की जांच प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपे जाने के साथ ही इस घोटाले का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। जांच अधिकारी तो एक-एक कदम तय करके वहां तक पहुंचेंगे लेकिन, निगम के गलियारों में पहले ही इस भर्ती के तार उधेड़े जाने शुरू हो गए हैं। निगम से जुड़े अधिकारी अब यह बता रहे हैं कि सपा सरकार में किस तरह नियम-कायदे लांघकर मनमानी की गई है।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूर्वमंत्री की चाबुक वाली बेटी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सबसे पहले सहायक अभियंताओं की बात की जाए तो 122 पदों पर उनकी भर्ती के लिए जल निगम में की गई हड़बड़ी ही संदेह के लिए काफी है। सहायक अभियंताओं की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को समय दिए बिना दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ताबड़तोड़ परीक्षा व साक्षात्कार कर लिए गए और चार जनवरी को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले तीन जनवरी की रात ढाई बजे तक ई-मेल से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए। जूनियर इंजीनियरों के 853 पदों के नियुक्ति पत्र भी दो जनवरी की शाम को जारी किए गए थे। संदेह का एक बिंदु यह भी है कि सहायक अभियंताओं का परीक्षा परिणाम तुरंत जारी कर एक हफ्ते में इंटरव्यू भी कर लिए गए, जबकि नैत्यिक लिपिक के 325 पदों पर जून में हुई परीक्षा के परिणाम पांच महीने बाद नवंबर में जारी किए गए।

वित्त विभाग की रोक भी बेअसर

जल निगम जब भर्ती के जरिये 1300 नए कार्मिकों को लाकर अपना खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी जेब इस कदर खाली थी कि तीन महीने से वेतन-पेंशन नहीं बंटी थी और 600 करोड़ रुपये का घाटा चढ़ चुका था। वेतन के लिए वित्त विभाग ने 300 करोड़ रुपये का ऋण इस शर्त के साथ 13 दिसंबर, 2016 को दिया कि उसकी अनुमति के बिना नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऋण लेते समय तो निगम ने शर्त मान ली, लेकिन, 1300 पदों पर भर्ती के समय अधिकारी इसे भूल गए। बिना अनुमति भर्ती कर ली गई।

नहीं मिले उपयुक्त अभ्यर्थी

यह भी जांच के दायरे में है कि नैत्यिक लिपिक के लिए परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों में से जिन 770 को साक्षात्कार के लिए चुना गया था, उनमें से सभी 335 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। पांच महीने बाद आए परिणाम में 325 पदों पर नियुक्ति की सूचना जारी की गई। नैत्यिक लिपिक के साथ आशुलिपिक के 63 पदों का विज्ञापन भी निकाला गया था। इसकी परीक्षा ली गई लेकिन, हजारों अभ्यर्थियों में से निगम को एक भी उपयुक्त कंडीडेट नहीं मिला। खास बात यह कि 1300 पदों पर भर्ती के बाद जल निगम ने दिसंबर, 2016 के अंत में फिर 306 नैत्यिक लिपिक व 77 आशुलिपिक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला लेकिन, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी।




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