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Monday, July 24, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बहु चर्चित शिक्षा मित्र समेत उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में आदेश हेतु कल की लिस्टिंग , हालांकि कल नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है इसलिए आदेश शायद काल न आये

UPTET SARKARI NAUKRI News - बहु चर्चित शिक्षा मित्र समेत उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में आदेश हेतु कल की लिस्टिंग , हालांकि कल नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है इसलिए आदेश शायद काल न आये

ध्यान रहे कि आदेश पहले ही रिजर्व हो चुका है, अब आदेश जारी करना शेष है

देखिये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का डिस्पले :-

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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News - - उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है

News - - उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है

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आखिर नेताओं को मिलनी वाली सुविधाएँ गैस सब्सिडी की तरह क्यों नहीं देते ,
जब आम जनता टोल टेक्स , खाने पीने सबका बिल भरती है तो फिर नेताओं को भी बकायदा बिल भरना जरुरी होना चाहिए ,
जरुरी नेताओं को सब्सिडी सीधे एकाउंट में ट्रांसफर की जानी चाहिए

सामान्यत होता ये है की एक नेता चलता है (कई बार ऐसे छुटभइये नेता भी चलते हैं जिन्हे सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए ) और उसके काफिले में 10 -20 वाहन चलते हैं , वो सभी बगैर कोई टोल टेक्स भरे हुडदंग करते हुए निकल जाते हैं , अगर आप नेता हैं तो जिम्मेदार नागरिक बनिए |

अगर सभी से पैसा लिया जाये और जिनको छूट है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर / रेमबरस्मेंट यानि खर्च की प्रतिपूर्ति की जाये तो इससे हिसाब किताब भी सही बनेगा और यह भी पता किया जा सकता की किस सुविधा में कितना खर्च हुआ

और हुडदंगी नेताओं के काफिले में मुफ्तखोरी बंद होग़ी
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News Source: Social Media

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके

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शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके

स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था बेहतर करने का बीएसए ने दिया निर्देश
जागरण संवाददाता, देवरिया: परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन को चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अधिक दूरी तय कर स्कूल आने वाले शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्कूल से आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों, समस्त प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है। बीएसए के इस निर्देश से शिक्षकों में खलबली मच गई है।
जिले के विभिन्न ब्लाकों में कार्यरत कई शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर निवास स्थान बनाया है, जो ट्रेन या बस से स्कूल आते-जाते हैं, जिसके कारण समय से स्कूल नहीं पहुंचते। कई शिक्षक तो गोरखपुर से स्कूल आते जाते हैं। इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया है। बीएसए ने इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा है कि कुछ शिक्षकों द्वारा अपने पदस्थापित स्कूलों से काफी दूरी पर निवास स्थान बनाया गया है। निवास स्थान दूर रहने की दशा में शिक्षक स्कूल में समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। जबकि नियमानुसार स्कूल शुरू होने के आधे घंटे पूर्व ही उपस्थित होने का निर्देश है। उनके निरीक्षण में देखा है कि इसका अनुपालन बहुत ही कम स्कूलों में किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्कूल से आठ किलोमीटर की परिधि में अपना निवास नहीं बनाया गया है। वह अधिक दूरी तय कर स्कूल में शिक्षण कार्य करने आते हैं। उन शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके।
’ सभी बीईओ से मांगा दोहरा एचआरए लेने वालों का विवरण
’ बीएसए के निर्देश से शिक्षकों में मची खलबलीदोहरा एचआरए लेने का विवरण मांगा
देवरिया: बीएसए ने बताया कि निरीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा दोहरा एचआरए लिया जा रहा है। जबकि शासनादेश के अनुसार कार्यरत पति अथवा पत्नी में से एक ही को यह लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर लें कि कितने शिक्षक पति या पत्नी हैं जिनके द्वारा दोहरा एचआरए का लाभ लिया जा रहा है। सूची एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा गायब अभ्यर्थी नाराज

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शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा गायब

अभ्यर्थी नाराज

’ भर्ती के नोटिफिकेशन में पांच नंबर देने का था प्रावधान

’ अभ्यर्थियों में है नाराजगी है कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 2013 शारीरिक शिक्षा विषय के परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 19 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित किया है, उसमें अपने ही नोटिफिकेशन को दरकिनार कर दिया है।टीजीटी-पीजीटी 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पोर्ट्स कोटा में पांच नंबर दिए जाने का प्रावधान था। 18 मई 2017 को घोषित परिणाम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले कई खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा में नंबर दिया गया था। लेकिन 19 जुलाई को जारी संशोधित परिणाम में किसी भी अभ्यर्थी को स्पोर्ट्स कोटा में नंबर नहीं दिया गया है। इसके चलते पूर्व में चयनित कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है और हाईकोर्ट जाने का मन बना रहे हैं।चयन बोर्ड ने 194 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 25 जनवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में तकरीबन 28 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इस माह समायोजन पूरे होने के आसार नहीं

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इस माह समायोजन पूरे होने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश जिलों में शिक्षकों के सैलरी डाटा की तरह ही समायोजन प्रक्रिया भी अधर में है। करीब एक दर्जन जिलों में ही कार्य पूरा हो पाने की सूचना है, अधिकांश जिलों में शिक्षकों को इधर से उधर करने की पत्रवली जिलाधिकारी के यहां लंबित है। ऐसे में इस माह समायोजन पूरा हो पाने के आसार नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का उन स्कूलों में समायोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, जो बंद या फिर एकल हैं। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या से अधिक शिक्षक हैं उन्हीं को उसी विकासखंड में दूसरे कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाना है। स्पष्ट निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं। पहले शिक्षकों का सैलरी डाटा ऑनलाइन अपलोड कराने में अफसरों ने देरी की और अब समायोजन में लगातार विलंब हो रहा है, शासन ने समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी। इसका कारण यह है कि बीएसए ने निर्देशों के बाद भी समायोजन करने वाले शिक्षकों की न तो समय पर सूची बनवाई और न ही उनका जोन के हिसाब से चिन्हीकरण किया। स्थिति यह है कि अब तक करीब एक दर्जन जिलों में ही प्रक्रिया काउंसिलिंग के आगे बढ़ सकी है, वहीं कई जिलों में समायोजन की पत्रवली जिलाधिकारी के यहां पर लंबित है। ज्ञात हो कि जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन ने समिति बनाई है।

देरी के कारण कार्य पूरा हो पाने में अभी एक से दो सप्ताह और लगने के आसार हैं। कई जिलों में काउंसिलिंग पर ही सवाल उठ रहे हैं शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि नियम विरुद्ध तरीके से उन्हें दूसरे स्कूल भेज रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी जिले हैं जहां समायोजन करने वाले शिक्षकों की सूची बना ली गई है, लेकिन उस विकासखंड में कोई जगह ही रिक्त नहीं है ऐसे में समायोजन कैसे होगा। शासन का निर्देश है कि जहां तक संभव हो उसी विकासखंड में समायोजन किया जाए। उम्मीद है कि अगले सप्ताह से इस कार्य में तेजी आएगी। परिषद व शासन के अफसर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली से खासे नाराज हैं

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News - - इस साल के ग्रैजुएट भी भरेंगे डीएलएड फॉर्म

News - -
इस साल के ग्रैजुएट भी भरेंगे डीएलएड फॉर्म

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ: डीएलएड 2016-17 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन के लिए अभी इंतजार करना होगा। सत्र शून्य हो जाने के कारण अब इन अभ्यर्थियों को 2017-18 बैच में समायोजित किया जाएगा। नए बैच के आवेदन होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को एक साथ कॉलेज आवंटित किया जाएगा। डीएलएड(बीटीसी) का सत्र करीब डेढ़ साल लेट चल रहा था।

फिर लेट न हो जाए सत्र: सरकार और अफसरों की लेटलतीफी के कारण ही पहले बीटीसी का सत्र लेट हो चुका है। छात्रों और कॉलेजों को फिर चिंता सता रही है कि कहीं सत्र लेट न हो जाए। सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा कि दूसरे कोर्सेज की तरह डीएलएड में भी दाखिले से लेकर परीक्षा तक तय वक्त पर हो।

जून में सरकार ने 2016-17 बैच के लिए आवेदन मांगे। जुलाई तक फॉर्म भरे गए। अचानक यह बैच शून्य कर दिया गया। अब 2017-18 के आवेदन के लिए अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। नया विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। नए आवेदन में जुलाई 2017 में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज का विकल्प दिया जाएगा।

जो 2016-17 के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है। उन्हें नए बैच में समायोजित किया जाएगा। जल्द ही 2017-18 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। -सुत्ता सिंह, परीक्षा नियामक प्राधिकारी

News - समायोजन की नीति के खिलाफ उतरे शिक्षक -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

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शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

5 लाख अध्यापक हैं देश भर के प्राइमरी स्कूलों में

नई दिल्ली सुहेल हामिद

प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को पढ़ाने नहीं भेज पाएंगे। बच्चों के साथ शिक्षकों के स्कूल आने के वक्त पर भी सरकार की नजर रहेगी। सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टैब’ के जरिए बच्चों और अध्यापकों की हाजिरी की तैयारी कर ली है। वहीं स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी, ताकि बच्चे और उन्हें पहचान पाएं। इससे कोई दूसरा टीचर उनकी जगह नहीं पढ़ा पाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार शिक्षकों के देर से स्कूल पहुंचने की भी खबरें आई हैं। ऐसे में सरकार एक ‘टैब’ के जरिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों की हाजिरी लगाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस टैब के जरिए अध्यापक और बच्चों की हाजिरी तभी लगती है, जब वह स्कूल के पचास फीट के दायरे में होते हैं। मणिपुर ने इसे कामयाबी के साथ लागू कर दिया है। सरकार अब दूसरे राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लागू कराने की तैयारी में हैं।

‘प्रॉक्सी टीचर’ बड़ी समस्या : दूरदराज के क्षेत्रों में ‘प्रॉक्सी टीचर’ एक बड़ी समस्या है। अध्यापक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देते हैं। यह सब बेहद तालमेल के साथ होता है कि बच्चों के साथ अभिभावकों को भी यह पता नहीं चलता है कि कौन सा अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। इसलिए, सरकार सभी स्कूलों में ‘हमारे आदरणीय गुरुजन’ नाम से स्कूल में अध्यापकों के फोटो लगाएगी।

हमारे गुरुजन’ पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। टैब से सारे स्कूल की हाजिरी का प्रोजैक्ट तैयार है। मणिपुर ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। कुछ जगह स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी होती है। -प्रकाश जावड़ेकर , केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

Sunday, July 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा एक और दो में पढ़ाएंगे योग्य एवं दक्ष शिक्षक

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कक्षा एक और दो में पढ़ाएंगे योग्य एवं दक्ष शिक्षक

जागरण संवाददाता, पीलीभीत :

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक और दो में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इन कक्षाओं में स्कूलों के ही योग्य एवं दक्ष शिक्षक-शिक्षिकाएं पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने बीएसए को आदेश भेजकर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक और दो में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चों का आधारीय ज्ञान काफी कमजोर रहता है। पढ़ाई और गणितीय दक्षताओं का समुचित विकास प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं हो पाता है। कक्षा एक और दो में एडमीशन लेने वाले छात्र-छात्राओं के प्रति शिक्षकों का व्यवहार स्कूल में उनका अनुभव, उनको सिखाने के तरीके और सामग्री का दूरगामी प्रभाव होता है। कक्षा एक और दो में भाषा और गणित संबंधी दक्षताओं का समुचित विकास न होने पर बच्चे आगे की कक्षाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु को सीखने में कठिनाई होती है। इन सभी दिक्कतों के दूर करने के लिए कक्षा एक और दो में शिक्षण कार्य करने के लिए प्राथमिक स्कूल में उपलब्ध शिक्षक-शिक्षिकाओं में सबसे योग्य और दक्ष शिक्षकों को मौका दिया जाएगा, जिससे बच्चों की कठिनाइयां दूर हो सकेगी। बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। शिक्षा निदेशक बेसिक डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ¨सह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजन में शासनादेश की अवहेलना पर भड़के शिक्षक

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समायोजन में शासनादेश की अवहेलना पर भड़के शिक्षक

जागरण संवाददाता, बांदा : परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने के लिए शासन के आदेश पर विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। संपन्न हुई प्रक्रिया में तमाम विसंगतियां उजागर होने पर शिक्षकों ने आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है।

रविवार को परिषदीय अध्यापक योगेश्वर शर्मा, दुर्गादत्त, अर्चना, कुसमा देवी, देशराज ¨सह, पंकज त्रिवेदी आदि ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में सौंपा है। पत्र में कहा कि उक्त प्रक्रिया को संपन्न करने में विज्ञप्ति नहीं जारी की गई जबकि अन्य जनपदों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। दिव्यांग व महिलाओं को विकल्प के अनुसार निकटस्थ विद्यालयों में समायोजन का जिले में अवसर नहीं दिया गया। जारी समायोजन सूची के पश्चात संबंधित आपत्तियों के निस्तारण का अवसर नहीं दिया गया न ही आपत्ति निस्तारण की तिथि घोषित हुई जबकि अन्य जनपदों में यह अवसर प्रदान किए गए। समायोजन में वरिष्ठता, कनिष्ठता, कम छात्र संख्या, अधिक छात्र संख्या के साथ-साथ रिक्त अध्यापकों की संख्या आदि के मानकों को नजरअंदाज किया गया है। सूची जारी करने के पूर्व काउंस¨लग का अवसर भी नहीं दिया गया। जबकि अन्य जनपदों में नियमानुसार पालन किया गया है। इस मौके पर दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।

इनसेट

विधायक ने डीएम से की हस्ताक्षेप की मांग

बांदा : सदर विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने बीएसए कार्यालय द्वारा शासनादेश की अवहेलना करने पर जांचकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि मानकों की घोर अवहेलना कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने समायोजन को रद्द करने की मांग की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ट्रांसफर की राह में रोड़ा बने बीएसए पर गिरी गाज

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ट्रांसफर की राह में रोड़ा बने बीएसए पर गिरी गाज

परिषदीय स्कूल के शिक्षकों के जिले के अंदर ऑनलाइन तबादले की राह में रोड़ा बने बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर गाज गिरने लगी है। शिक्षकों का सैलरी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराने और जोन आवंटन नहीं करने के कारण सीतापुर के बीएसए पन्ना राम और उन्नाव के बीएसए दीवान सिंह यादव को बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। 21 जुलाई को दो बीएसए पर हुई कार्रवाई विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। शासन और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने कई बार सभी बीएसए को निर्देशित किया कि शिक्षकों का सैलरी डाटा निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दें। लेकिन 18 जुलाई तक 15 जिलों से सैलरी डाटा अपलोड नहीं हुआ था। पांच जिलों ने जोन का चिह्नाकन नहीं किया था। सचिव संजय सिन्हा ने 20 जुलाई तक सूचनाएं ऑनलाइन जारी करने की चेतावनी दी थी लेकिन इसके बावजूद कई बीएसए ने निर्देश का पालन नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने 21 जुलाई को सीतापुर और उन्नाव के बीएसए को हटा दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन, समायोजन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई

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प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन, समायोजन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिले की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने रविवार को केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी को मामले पर संज्ञान लेने व आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष मेघराज भाटी ने समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा की गई गड़बड़ियों से अवगत कराते हुए केंद्रीय मंत्री को बताया कि समायोजन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। 30 अप्रैल की छात्र संख्या को आधार मानकर सरप्लस शिक्षकों की गणना की गई है, जबकि स्कूलों में स्वाभाविक तौर पर जुलाई में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है। इस वजह से अप्रैल की बजाय जुलाई की छात्र संख्या को आधार माना जाए। इसके अलावा समायोजन में कुछ अध्यापकों को लाभ पहुंचाने के लिए कनिष्ठ की बजाय वरिष्ठ अध्यापकों का दूरस्थ विद्यालयों में तबादला कर दिया गया है। शिक्षक संघ ने इसकी जांच कराने व शिक्षकों की सूची चस्पा कर उनसे आपत्ति मांगे जाने की मांग की। इसके साथ ही शिक्षक संघ ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को भरने के लिए सहायक अध्यापकों को सरप्लस सूची में अंकित कर दिया गया है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का पठन-पाठन बाधित होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत समायोजन की मांग की।