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Wednesday, August 30, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - आज शिक्षा मित्रों की कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आई, आगामी दौर की वार्ता में लीगल ओपिनियन पर विचार होगा, हालांकि कुछ शिक्षा मित्र लोग रोष जाहिर करते हुए कोई टी वी न्यूज़ की स्क्रीन शॉट डाल रहे हैं कि आश्रम पद्दति में टेट अनिवार्य होगा और रोष जाहिर कर रहे हैं

UPTET Shiksha Mitra News - आज शिक्षा मित्रों की कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आई, आगामी दौर की वार्ता में लीगल ओपिनियन पर विचार होगा, हालांकि कुछ शिक्षा मित्र लोग रोष जाहिर करते हुए कोई टी वी न्यूज़ की स्क्रीन शॉट डाल रहे हैं कि आश्रम पद्दति में टेट अनिवार्य होगा और रोष जाहिर कर रहे हैं

नीचे दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र ग्रुप से मिली है >>

Pawan Singh>>
मीटिगं अपडेट

(असमा०शिक्षक उत्थान समिति,उ०प्र०)

★टेट छूट पर लीगल ओपेनियन (हरीश साल्वे)

★समान काम समान वेतन पर न्याय विभाग से राय लेगी सरकार

आज संगठन की ओर से शिवकिशोर द्विवेदी, गुड्डू सिंह,अमर दीप जी उपस्थित रहे।।

साथियो आज की वार्ता का सार
1 सामान कार्य सामान वेतन पर लगभग 80%बात बनी।सचिव समाज कल्याण के उपस्थित न रहने के कारण कुछ अधूरा रहा।
2 टेट से छूट के सम्बन्ध में सचिव महोदय ने कहा की आप लोग लीगल ओपिनियन लाइए उस पर हम विचार करेंगे।
शेष विस्तृत कुछ देर बाद।

वार्ता कक्ष से-

विजय सिह
जिलाध्यक्ष ASSWA अमेठी।
****†*****************

पंडित गौरव पाण्डेय>>

मित्रो आज की वार्ता बेनतीजा रही, अपर मुख्य सचिव ने आश्रम पद्धति व समान कार्य समान वेतन देने से साफ मना किया! एक नेता जी ने साल्वे जी से लिगल ओपनियन बनबाकर लाने को अपर सचिव से कहा जिसके लिये 20 लाख रूपये खर्चा व एक माह का समय मांगा गया, तब अन्य उपस्थित शिक्षामित्रों ने कहा कि एक माह तक शिक्षामित्र कहां जायेगा! नेता जी ने कहा कि वह स्कूल जायेगा! मेरी जिम्मेदारी! लेकिन मिलेगा क्या तो इसपर फ्री पढाने की स्वीकृति नेता जी द्वारा दी गई! साथ ही दूसरे बडे नेताजी द्वारा उनकी हा मे हा मिलाई गई! कुल मिलाकर आजकी वार्ता पुन: शिक्षामित्रों से लिगल ओपनियन के नाम पर धन उगाही का जरीया रही, कोई भी शिक्षामित्र एक भी पैसा ना दे, साथ ही जब तक शासन कोई नया आदेश जारी ना करे तब तक स्कूलों का बहिष्कार करे!

*आपका:- दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश!!*
*********†*

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UP News - - यूपी में खाली पड़े हैं 67 हजार सरकार पद, जानें- इंटरव्यू खत्म होने से क्या होगा फायदा

UP News - -

यूपी में खाली पड़े हैं 67 हजार सरकार पद, जानें- इंटरव्यू खत्म होने से क्या होगा फायदा

समूह ‘घ’ व ‘ग’ के अलावा समूह ख के अराजपत्रित पदों से इंटरव्यू खत्म करने के फैसले से नौकरी की राह देख रहे युवाओं को फायदा होगा। वर्तमान में समूह ‘घ’ की भर्तियों पर रोक लगी है। समूह ‘ग’ व समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भर्ती होगी। इस समय इन संवर्गों के करीब 67 हजार पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद सरकार इन पदों पर नई भर्तियां शुरू करवा सकेगी।

अखिलेश सरकार ने नहीं किया था लागू

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने के बाद राज्यों को भी यही व्यवस्था लागू करने को कहा था। प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने केंद्र के आग्रह को नहीं माना और ज्यादा से ज्यादा पदों का विज्ञापन निकालकर इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां करने का प्रयास किया। इससे तत्कालीन सरकार की खासा किरकिरी हुई और यह चुनाव में मुद्दा भी बन गया।

पीएम मोदी का फैसला प्रदेश में भी लागू

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2015 को भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विभिन्न पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की सत्ता में आने पर यह निर्णय यहां भी लागू करने की बात कही थी। प्रदेश के लोक कल्याण संकल्प-पत्र में भी इसे शामिल किया गया था। केंद्र की तरह अब प्रदेश सरकार ने भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

ये होंगे बदलाव

- जहां अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर होती है, वहां अब ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

- जहां चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अलग-अलग अंक तय हैं, वहां इंटरव्यू के अंकों को लिखित परीक्षा के तय अंकों में जोड़ दिया जाएगा।

- लिखित परीक्षा की व्यवस्था न होने की दशा में साक्षात्कार के तय अंकों को लिखित परीक्षा के अंक मान लिए जाएंगे।

- कौशल परीक्षा या तकनीकी परीक्षा अर्हकारी होगी और उसके अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जाएंगे।

- अगर प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए इंटरव्यू को जरूरी समझता है तो वह कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव भेजेगा। कार्मिक विभाग इस पर विचार कर निर्णय लेगा।

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों को भारांक देने से बीटीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा नुकसान, यूपी सरकार के मंत्री

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शिक्षामित्रों को भारांक देने से बीटीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा नुकसान, यूपी सरकार के मंत्री

सहायक अध्यापकों के 75000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे टीईटी पास बीटीसी धारकों ने शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में 25 अंक का भारांक देने को अन्याय बताया। इसके विरोध में उन्होंने मंगलवार को भाजपा कार्यालय का घेराव किया। बीटीसी ट्रेनी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बीती 28 जून से भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर टीईटी पास बीटीसी धारक लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को भारांक देने के विरोध में वे भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंच गए। प्रशिक्षितों को पुलिस ने समझाबुझाकर जीपीओ पार्क भेज दिया।

प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे मोहम्मद अरशद ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को अवैध नियम बनाकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। अब भाजपा सरकार भी सपा की नीतियों पर चलते हुए शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में 25 अंकों का भारांक देने जा रही है। ये टीईटी पास बीटीसी धारकों के साथ अन्याय है। भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्र बीटीसी धारकों से आगे हो जाएंगे और बीटीसी धारक मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस मौके पर मंदीप सिंह चौहान, सौरभ आजमी, अंबरीश तिवारी, आकाश यादव, आशीष गुप्ता, सौरभ, संजय मौजूद रहे।

बीटीसी अभ्यर्थियों को नहीं होगा नुकसान : डॉ. महेन्द्र

ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र दोनों शामिल होंगे। वरीयता में जो आगे होगा उसे नौकरी मिलेगी। इस मामले में न तो बीटीसी अभ्यर्थियों को कोई नुकसान होगा, न ही शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय होगा।

मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा, बीटीसी अभ्यर्थी सहायक अध्यापक भर्ती में दखलंदाजी नहीं करने की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काम कर रही है। बीटीसी अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए 10-15 वर्षों से काम कर रहे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाया गया है। सरकार कोर्ट के आदेश से ही शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट और भारांक दे रही है। कहा कि सहायक अध्यापक पद की भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र दोनों शामिल होंगे। जो परीक्षा पास करेगा, उसे नौकरी मिलेगी।

UPTET Shiksha Mitra News - - खुलीं दुकानें, छह हजार में टीईटी पास कराने का दावा रहें सावधान : कोचिंग सेंटर संचालक शिक्षामित्रों को पास न होने पर पैसा

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खुलीं दुकानें, छह हजार में टीईटी पास कराने का दावा

रहें सावधान : कोचिंग सेंटर संचालक शिक्षामित्रों को पास न होने पर पैसा
वापसी की दे रहे गारंटी, बैनर व पंपलेट के जरिए कर रहे प्रचार-प्रसार

रमन मिश्र ’बलरामपुर

शिक्षामित्रों के मामले को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला भले ही न लिया गया हो लेकिन कोचिंग संचालक उन्हें टीईटी पास कराने का ठेका लेने में जरूर जुट गए हैं। छह से सात हजार रुपये में टीईटी पास कराने की गारंटी ली जा रही है। फेल होने पर उन्हें पैसा वापस किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। केंद्र संचालक बैनर पोस्टर के जरिए इसका प्रचार-प्रसार करने में जुटे हुए हैं। अधिकारी इसको लेकर बेखबर हैं। ..

सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने से जिले के डेढ़ हजार से अधिक शिक्षामित्र प्रभावित हुए हैं। इन शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की अनिवार्यता के मद्देनजर कोचिंग संचालकों की आंखों में चमक सी आ गई है। कोचिंग संचालक लुभावने दावे कर शिक्षामित्रों को टीईटी पास करवाने का जाल फेंक रहे हैं। सरकार ने 15 अक्टूबर तक टीईटी परीक्षा कराने की संभावना जताई है। इसके लिए 15 सितंबर तक पंजीकरण होना है। इसे लेकर कोचिंग संचालक सक्रिय हैं। शहर में ऐसे 12 कोचिंग संस्थानों के सामने व चौक-चौराहे पर बैनर व पोस्टर लगे हैं। पंपलेट बांट कर टीईटी परीक्षा गारंटी पूर्वक पास कराने का दावा ठोंका जा रहा है। इसके लिए छह से सात हजार रुपये शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। अभ्यर्थी के पास न होने पर पूरी धनराशि वापस करने की बात भी पंपलेट में लिखी गई है।नगर में लगा टीईटी पास कराने का लगा बोर्डजिले में करीब 60 कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण है। कोचिंग संचालकों द्वारा गारंटी लेकर शिक्षामित्रों को पास कराने की कोई शिकायत नहीं मिली है। औचक निरीक्षण कर ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हृदय नरायण त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक

UPTET DLEd News - - 40 हजार रैंक वाले चार सितंबर तक देंगे विकल्प

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40 हजार रैंक वाले चार सितंबर तक देंगे विकल्प

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताडीएलएड (पूर्व में बीटीसी) के सोमवार से शुरू हुई ऑनलाइन सीट एलॉटमेंट की प्रक्रिया वेबसाइट का सर्वर डाउन होने के कारण बाधित रही। सोमवार और मंगलवार को वेबसाइट इतने अधिक लोगों ने हिट किया कि लोग संस्थान का विकल्प नहीं भर सके। अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने 40 हजार तक रैंक वाले अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प चुनने के लिए चार सितंबर तक का अवसर दिया है। पहले 28 से 30 अगस्त तक विकल्प देने की तारीख थी। 31 को सीट एलॉटमेंट की सूचना मिलनी थी। इसके बाद 40001 से एक लाख तक के अभ्यर्थियों को एक से चार सितंबर तक विकल्प चुनना था। लेकिन अब 40 हजार तक रैंक वालों को एक लाख तक रैंक के अभ्यर्थियों के साथ विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। एक से एक लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थियों के सीट एलॉटमेंट की सूचना पांच सितंबर को जारी की जाएगी।सचिव सुत्ता सिंह ने बताया कि इसके अलावा सीट एलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।विकल्प चुनने के लिए दिनभर रहे परेशान : डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सात लाख से अधिक अभ्यर्थी अपनी-अपनी रैंक जानने के लिए वेबसाइट हिट करने लगे। जिसके कारण सर्वर डाउन हो गया और अभ्यर्थी सोमवार व मंगलवार को संस्थान का विकल्प नहीं दे सके। पूजा शुक्ला का उदाहरण लें। पूजा की रैंक 10873 है। उसके पिता शुत्रध्न शुक्ला पूरे दिन साइबर कैफे में बैठे रहे लेकिन संस्थान का विकल्प नहीं दे सके

Tuesday, August 29, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - टेट परीक्षा से पहले कुछ शिक्षा मित्र नेता अपने साथियों को भृमित हुए , सुप्रीम कोर्ट ने टेट से छूट नहीं दी है , फिर भी समझने को तैयार नहीं , अगर कोई अन्य समाधान इस बीच जाये तो अच्छा लेकिन परीक्षा को गंभीरता से लेना जरुरी

UPTET Shiksha Mitra   News - -

टेट परीक्षा से पहले कुछ शिक्षा मित्र नेता अपने साथियों को भृमित हुए , सुप्रीम कोर्ट ने टेट से छूट नहीं दी है , फिर भी समझने को तैयार नहीं ,
अगर कोई अन्य समाधान इस बीच जाये तो अच्छा लेकिन परीक्षा को गंभीरता से लेना जरुरी

सरकार पुर जोर प्रयास कर रही है हल निकालने के लिए लेकिन बीता समय वापस नहीं आता यह जरूर ध्यान रखें , फिर परीक्षा के एन मूमेंट पर तनाव और चिंताए घेर लेती है , जो नकारात्मक दिशा में ले जाती हैं

क्या कहते हैं शिक्षा मित्र नेता :

Rajesh Gupta >>
*आवश्यक सूचना*
● *वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जितना खून एटा के आम शिक्षामित्रों का खौल रहा है उससे कहीं अधिक मेरा खौल रहा है ।*
● *मगर इतना जरूर याद रखना किशिक्षामित्रों का जहाँ पसीना बहेगा मेरा वहाँ खून बहेगा*
● *कल की परिस्थितियों का और इन्तजार कर परसों हो सकती है समस्त शिक्षामित्रों की आपातकालीन बैठक।*
● *कोई भी शिक्षामित्र हमारे किसी ग्रुप में इस संकट की घड़ी में टैट के पाठयक्रम एवं टैट कोचिंग के प्रचार प्रसार की खबर आगे से नहीं पोस्ट करें । अन्यथा तत्काल किया जा सकता है रिमूव ।*
● *जो भी शिक्षामित्र टैट पास हैं उनको शुभकामनायों के साथ गुजारिश कि हमारा साथ दें और बिना टैट पास शिक्षामित्रों का मनोबल न तोडें साथ ही जो शिक्षामित्र टैट की तैयारी में लगे हैं वह भी अपनी चट्टानी एकता बनाए रखें । टैट करने की चाहत एवं मजबूरी मेरी भी है मगर यह दिल , दिमाग व आत्मा केवल और केवल शिक्षामित्रों के सघंर्ष के लिए समर्पित हो चुकी है।*
● *जब सरकार कर रही है हमारे साथ धोखा तो सघंर्षशील गाजी व शाही की टीम को दोष देना उचित नहीं । बार बार गाजी व शाही जैसे सघंर्षशील नेताओं को आरोप लगा कर यदि उनके नेतृत्व विहीन हो गया धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन तो जिस तरह पिछले दिनों चरणवद्ध सफलता से हुआ आन्दोलन अब किसी कीमत पर नहीं चल सकेगा आन्दोलन ।*
● *यदि एटा के शिक्षामित्रों को मुझ पर एवं मेरे सघंर्षशील साथियों पर नहीं रहा भरोसा तो कृपया मुझे कार्यमुक्त कर आगामी महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक में चुनें अपना नया सेनापति ।*
*धन्यवाद*
*आपका*
*राजेश गुप्ता*
*मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ - UPPSMS*
*संयोजक- सयुंक्त शिक्षामित्र सघंर्ष समिति एटा*

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UPTET Shiksha Mitra News - - बीटीसी 2014 के अभ्यर्थियों ने कार्यालय को घेरा, Dusri Aur 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने की मांग तेज

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बीटीसी 2014 के अभ्यर्थियों ने कार्यालय को घेरा,
Dusri Aur  12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने की मांग तेज

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव का वादा 24 अक्टूबर से इम्तिहान
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी 2014 की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 22 सितंबर को उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। इस पर सचिव डा. सुत्ता सिंह ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि 2014 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 24 अक्टूबर से कराई जाएगी। सचिव ने प्रशिक्षुओं से कहा कि 15 अक्टूबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने के ही बाद उनकी परीक्षा हो पाएगी। अभ्यर्थी सितंबर माह में ही परीक्षा कराने पर अड़े थे। प्रशिक्षुओं ने यह भी कहा कि चौथे सेमेस्टर परीक्षा कराकर उसका परिणाम टीईटी के रिजल्ट से पहले घोषित किया जाए। अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि ऐसा न होने पर वह दिसंबर में होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ज्ञात हो कि 2014 बैच के 44 हजार 700 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 22 सितंबर को पूरा हो रहा है। धरने में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, अभिषेक त्रिपाठी, अमन सिंह आदि मौजूद थे।

भर्ती के लिए बेमियादी धरना शुरू
राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में इसके लिए बेमियादी धरना शुरू कर दिया। आवेदकों की मांग है कि सरकार ग्रेडिंग समस्या का निपटारा करने के लिए जल्द निर्णय ले। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में आवश्यक संशोधन करते हुए भर्ती पूरी की जाए। इस भर्ती के लिए 15 दिसंबर 2016 को शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार ने मार्च 2017 में सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। धरने में मृदुल पांडेय, राकेश विश्वकर्मा, अतुल द्विवेदी, शनी कुमार सिंह, अखिलानंद यादव, कबीर चौधरी मौजूद थे। उधर, सरकार प्राथमिक स्कूलों में 65 हजार अतिरिक्त शिक्षक मिलने के बाद कोई भर्ती फिलहाल कराने को तैयार नहीं है। यह धरना भर्ती का आदेश जारी होने तक चलते रहने का एलान किया गया है

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UPTET News - - 70 हजार शिक्षक चाहते जिले के अंदर तबादला

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70 हजार शिक्षक चाहते जिले के अंदर तबादला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के 70 हजार शिक्षक जिले के अंदर दूसरे स्कूलों में जाने को लालायित हैं। बीते 19 अगस्त से सोमवार शाम पांच बजे तक लगभग इतने आवेदन हुए हैं। अब बेसिक शिक्षा अधिकारियों के शिक्षकों के आवेदनों का सत्यापन करके 31 अगस्त तक परिषद मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद तबादले की अंतिम सूची वेबसाइट पर ही जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। हाईकोर्ट ने इस पर 14 सितंबर तक रोक लगा रखी है। बीते 16 अगस्त को परिषद सचिव संजय सिन्हा ने जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया। इसमें 19 से 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना था। जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसीलिए आवेदकों की संख्या करीब 70 हजार पहुंच गई है। शिक्षकों ने आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट बीएसए कार्यालय में भी सौंपा है, ताकि उसका आसानी से सत्यापन किया जा सके। शिक्षकों को तबादलों में पूर्व में घोषित नीति का पूरा लाभ दिया जाना है। इसीलिए उन्हें गुणवत्ता अंक देने के निर्देश हुए हैं। इसमें महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ शिक्षक, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक आदि को अतिरिक्त अंक मिलेंगे

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षक दिवस पर विधानभवन घेरेंगे शिक्षामित्र, मान-सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा और न ही सरकार का कोई आश्वासन मानेंगे, बल्कि मांगों को लेकर सरकार शासनादेश जारी करे

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शिक्षक दिवस पर विधानभवन घेरेंगे शिक्षामित्र, मान-सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा और न ही सरकार का कोई आश्वासन मानेंगे, बल्कि मांगों को लेकर सरकार शासनादेश जारी करे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने की राह सुगम कराने की मांग पर शिक्षामित्र अड़े हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति ने सोमवार को बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर ऐसे तीन बिंदु सुझाए हैं, जिससे उनकी तैनाती का रास्ता आसान हो जाएगा। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि उनकी मांगे न मानी गई तो पांच सितंबर शिक्षक दिवस पर हजारों शिक्षामित्र विधानभवन का घेराव करेंगे। शिक्षामित्रों ने यह भी कहा है कि इस बार वह आश्वासन पर धरना समाप्त नहीं करेंगे। अब लड़ाई आरपार की होगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन बीते 25 जुलाई को रद कर दिया है। उसके बाद से प्रदेश भर के शिक्षामित्र आंदोलित हैं, जिलों में आंदोलन व प्रदर्शन के बाद पिछले दिनों लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर धरना दिया गया। सोमवार को उप्र शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह को नया प्रत्यावेदन सौंपा है। इसके बाद लखनऊ के दारूलसफा बी ब्लाक में बैठक करके निर्णय लिया गया कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करें। यह भी कहा गया कि यदि तीन दिन के अंदर कार्यवाही न हुई तो पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर विधानभवन का घेराव किया जाएगा।
शिक्षामित्रों ने कहा कि अब मान-सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा और न ही सरकार का कोई आश्वासन मानेंगे, बल्कि मांगों को लेकर सरकार शासनादेश जारी करे। यहां प्रांतीय मंत्री अरुण केशरी, उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, अजय कुमार सिंह, आरके पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पवन आदि मौजूद थे

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों के मामले में उच्चस्तरीय समिति गठित, पहली बैठक 30 को

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शिक्षामित्रों के मामले में उच्चस्तरीय समिति गठित, पहली बैठक 30 को

राब्यू, लखनऊ : शिक्षा मित्रों के मामले पर केंद्र को रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राजप्रताप सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 30 को होगी।
शिक्षा मित्रों ने शिक्षक पद से वापस मूल पद पर भेजे जाने के विरोध में 25 से 27 अगस्त तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के सचिव से भी मिले थे और उनसे शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए एक्ट में संशोधन कराने की मांग की गई थी। पदाधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को सदस्य सचिव तथा प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण को सदस्य बनाया है।

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News - - समूह ख, ग और घ पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म होगा, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था

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समूह ख, ग और घ पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म होगा,
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था

राज्य मुख्यालय विशेष संवाददाता
राज्य सरकार समूह ग व घ तथा ख के अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक सभी अराजपत्रित पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू की गई। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग व घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा रहा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगा।कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा नई धान खरीद नीति को भी मंजूरी के लिए रखने की तैयारी है। राज्य सरकार इस बार यूपी में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। नई नीति की खास बात यह होगी कि इस बार आढ़तियों के माध्यम से धान न खरीद कर सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। पूर्वांचल के जिलों में धान की पैदावार देर से होने के कारण खरीद 1 नवंबर से होगी, जबकि बाकी जगह 1 अक्तूबर से होगी। धान खरीद के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पहली बार किसानों और राइस मिलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ व कौशांबी जिले की एक-एक पालिका परिषदों की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है

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