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Wednesday, September 27, 2017

UPTET यू पी शिक्षा प्रेरकों की संविदा समाप्त करने के आदेश News - -

UPTET यू पी शिक्षा प्रेरकों की संविदा समाप्त करने के आदेश News - -

संविदा कर्मी /प्रेरक को हटाने का निर्देश: भारत साक्षर योजना का संचालन के सम्बन्ध में आदेश जारी, अब प्रेरकों का नवीनीकरण न करने का आदेश हुआ जारी।

संविदा कर्मी /प्रेरक को हटाने का निर्देश: भारत साक्षर योजना का संचालन के सम्बन्ध में आदेश जारी, अब प्रेरकों का नवीनीकरण न करने का आदेश हुआ जारी।
नोट:
उपरोक्त शासनादेश की प्रति सोशल मिडिया से प्राप्त हुुुई है, प्रमाणिकता के लियेे संबंधित विभााग से संपर्क करेें


UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET Shiksha Mitra News - - योगी कैबिनेट के फैसले से नाखुश शिक्षा मित्र, ऐसे देंगे चुनौती, * हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि टेट पास शिक्षा मित्रों आगामी 2 शिक्षक भर्तियों में मौका दिया जाय*

UPTET Shiksha Mitra News - -

योगी कैबिनेट के फैसले से नाखुश शिक्षा मित्र, ऐसे देंगे चुनौती, * हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि टेट पास शिक्षा मित्रों आगामी 2 शिक्षक भर्तियों में मौका दिया जाय*

शिक्षक भर्ती पर आए कैबिनेट के ताजा फैसले पर शिक्षामित्रों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखने का वादा किया था, ऐसे में नए नियम बनाकर शिक्षामित्रों की राह मुश्किल कर रही है।

शिक्षामित्रों ने ऐलान किया है कि वे इस लिखित परीक्षा वाले निर्णय को न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें माध्यमिक से लेकर बेसिक स्कूलों तक के शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए कई शिक्षक विधायकों से बात चल रही है। सरकार ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर न्याय नहीं किया।

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से करने का फैसला कर भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि वह शिक्षामित्रों का भला नहीं चाहती। भाजपा सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षामित्र अध्यापक बनें।

वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने भी ऐतराज जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लेकर शिक्षामित्रों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। शिक्षामित्र पहले ही कोर्ट के फैसले के कारण निराशा में थे और अब सरकार ने उन्हें दोहरे तरीके से मारा है। न सिर्फ टीईटी बल्कि अब लिखित परीक्षा का भी दबाव है।

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UPTET Shiksha Mitra News - - योगी कैबिनेट के फैसले से नाखुश शिक्षा मित्र, ऐसे देंगे चुनौती हालांकि BJP ने शिक्षा मित्रों की मन की मुराद पूरी कर अकादमिक अंको की जगह लिखित परीक्षा कर ताकि सबको समान मौका मिल जाये, लेकिन शिक्षा मित्र अब भी नाराज

UPTET Shiksha Mitra News - -

योगी कैबिनेट के फैसले से नाखुश शिक्षा मित्र, ऐसे देंगे चुनौती
*हालांकि BJP ने शिक्षा मित्रों की मन की मुराद पूरी कर अकादमिक अंको की जगह लिखित परीक्षा कर ताकि सबको समान मौका मिल जाये, लेकिन शिक्षा मित्र अब भी नाराज*
B ED TET वालों को कुछ मिला नहीं , जबकि लाखों B ED TET धारी सालों कोर्ट लड़े, और प्राथमिक टेट भी उत्तीर्ण थे

शिक्षक भर्ती पर आए कैबिनेट के ताजा फैसले पर शिक्षामित्रों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखने का वादा किया था, ऐसे में नए नियम बनाकर शिक्षामित्रों की राह मुश्किल कर रही है।

शिक्षामित्रों ने ऐलान किया है कि वे इस लिखित परीक्षा वाले निर्णय को न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें माध्यमिक से लेकर बेसिक स्कूलों तक के शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए कई शिक्षक विधायकों से बात चल रही है। सरकार ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर न्याय नहीं किया।

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से करने का फैसला कर भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि वह शिक्षामित्रों का भला नहीं चाहती। भाजपा सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षामित्र अध्यापक बनें।

वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने भी ऐतराज जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लेकर शिक्षामित्रों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। शिक्षामित्र पहले ही कोर्ट के फैसले के कारण निराशा में थे और अब सरकार ने उन्हें दोहरे तरीके से मारा है। न सिर्फ टीईटी बल्कि अब लिखित परीक्षा का भी दबाव है।

UPTET News - - वेबसाइट पर अपलोड करें 29334 जूनियर गणित विज्ञान रिक्त पदों का ब्योरा

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वेबसाइट पर अपलोड करें 29334 जूनियर गणित विज्ञान रिक्त पदों का ब्योरा

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिक्षा निदेशालय को अपने विभाग में रिक्त पड़े पदों की जानकारी विभाग की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने छह सप्ताह में ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।1यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र की बेंच ने पुनीत जायसवाल व दो अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर दिया। याची की ओर से दलील दी गई कि बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न जिलों में कई पद रिक्त हैं, जिन्हें वेटिंग लिस्ट के जरिये भरा जाना चाहिए लेकिन, विभाग इस बात पर विचार नहीं कर रहा है। मामले पर पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करते हुए निदेशक की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि 26 हजार 115 पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। तीन हजार 219 पर अब भी रिक्त हैं। इस पर याची की ओर से रिक्त पदों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई। कोर्ट ने याची की प्रार्थना को यथोचित पाते हुए छह सप्ताह में भरे गए पदों व रिक्त पदों की जानकारी संबंधित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने के आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।

UPTET B ED TET - 72825 भर्ती के ट्रेनिंग पा चुके अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए धरना जारी

UPTET B ED TET  -

72825 भर्ती के ट्रेनिंग पा चुके अभ्यर्थियों
का नियुक्ति के लिए धरना जारी

राब्यू, इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत छह माह का सैद्धांतिक व क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की प्रशिक्षु शिक्षक की लिखित परीक्षा जुलाई में कराकर परिणाम जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी मौलिक नियुक्ति की सारी अर्हता पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति का आदेश नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उसकी अनसुनी हुई। अब अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में बीते मंगलवार से बेमियादी धरना दे रहे हैं, धरना आठवें दिन मंगलवार को भी जारी रहा।

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Tuesday, September 26, 2017

UPTET कैबिनेट निर्णय - अब प्रााथमिक शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा 60% व शैक्षिक गुणांक 40% से होगी, शिक्षा मित्रों को 25 अंक तक अनुभव की वेटज मिलेगी, B ED TET खाली हाथ -

UPTET कैबिनेट निर्णय - अब प्रााथमिक
शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा 60% व शैक्षिक गुणांक 40% से होगी, शिक्षा मित्रों को 25 अंक तक अनुभव की वेटज मिलेगी, B ED TET खाली हाथ -

शिक्षा मित्रों को : 25 अंक +60 प्रतिशत लिखित +40 प्रतिशत शैक्षिक गुणांक से मिलेंगे

BTC TET को :- 60 प्रतिशत लिखित +40 प्रतिशत शैक्षिक गुणांक से मिलेंगे

B ED TET: प्राथमिक की रेस में नहीं, हालांकि इनमे तमाम हिमांशु राणा की अगुआई में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कराने में बहुत आगे रहे थे।

लिखित परीक्षा एक सराहनीय कदम है, टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा दे पाएंगे।

Wednesday, September 20, 2017

UPTET - - 29334 जूनियर भर्ती में ट्रॉंपैरेसी के लिये संबंधित विभाग की वेबसाइट ( Nic) पर वास्तविक नियुक्तियों ..रिक्तियों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करने / अपडेट करने का आदेश .....

UPTET  - -

29334 जूनियर भर्ती में ट्रॉंपैरेसी के लिये संबंधित विभाग की वेबसाइट ( Nic) पर वास्तविक नियुक्तियों ..रिक्तियों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करने / अपडेट करने का आदेश .....
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 17706 of 2017

Petitioner :- Puneet Jaiswal And 2 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Deptt.Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Deepak Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jogendra Nath Verma

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
Following orders were passed in the matter on 4.8.2017:-
"Grievance is that, large number of posts are lying vacant but persons from waiting list are not being considered for appointment.
Learned counsel for respondents shall produce details with respect to the selections made, actual appointments offered and vacancies existing as on date by the next date fixed.
Post as fresh on 17.8.2017."
Again on 24.8.2017, following orders were passed:-
"Learned counsel for the respondents, in response to the order passed by this Court on 4.8.2017, states that details have not yet been uploaded.
Learned counsel for the petitioners submits that respondents are not maintaining transparency in the matter of appointments.
Respondent no.3 will file his personal affidavit clarifying the position, by the next date fixed.
Post as fresh on 4th September, 2017."
An affidavit has been filed by the Director of Education, as per which 26,115 candidates have been issued appointment letters against 29,334 vacancies and 3,219 vacancies are still unfilled. So far as reasons for vacancy to exist is concerned, it is stated in para 12 of the affidavit that detailed facts are being ascertained from the concerned districts.
Learned counsel for the petitioners confines his prayer to a direction upon respondents to upload/update the current status of the vacancies on the website of the department concerned, so that the resultant vacancies could be filled, in accordance with law.
The prayer made in that regard seems reasonable. The authorities are expected to be aware of the exact status in the matter of filling up of vacancies in different districts of the State, and such details should be uploaded on the website of the department concerned.
Since learned Standing Counsel has prayed that four weeks' time be allowed for the purpose, this petition stands disposed of with a direction upon respondents concerned to ascertain correct facts with reference to the number of vacancies already filled and also the details of posts that are still lying vacant and post it on the website concerned, within a period of six weeks from the date of presentation of certified copy of this order.
Order Date :- 18.9.2017
.

हिंदी अनुवाद सोशल मीडिया पर किसी महाशय ने ये किया है :-

माननीय अश्वनी कुमार मिश्रा, जे।
मामले में 4.8.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए: -
"शिकायत यह है कि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूची से लोगों को नियुक्ति के लिए नहीं माना जा रहा है।
उत्तरदाताओं के लिए तैयार किए गए सलाह, चयन किए गए वास्तविक नियुक्तियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेंगे और अगली तारीख तय की गई तिथि के अनुसार विद्यमान रिक्त पदों के अनुसार होगा।
17.8.2017 को ताजा पोस्ट करें। "
दोबारा 24.8.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए: -
"4/08/2017 को इस अदालत द्वारा पारित आदेश के जवाब में, उत्तरदाताओं के लिए सीखा सलाह, बताता है कि अभी तक विवरण अपलोड नहीं किए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं के लिए सीखने के लिए वकील कहते हैं कि उत्तरदाता नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता बनाए नहीं हैं।
उत्तरदायी नंबर 3, अपने व्यक्तिगत हलफनामे, स्थिति को स्पष्ट करने की अगली तारीख तय की जाएगी।
4 सितंबर, 2017 को ताजा पोस्ट करें। "
शिक्षा निदेशक द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसके अनुसार 26,115 उम्मीदवारों को 29,334 पद रिक्त पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 3,21 9 पद रिक्त हैं। जहां तक रिक्ति की मौजूदगी का सवाल है, यह हलफनामा के पैरा 12 में बताया गया है कि संबंधित जिलों से विस्तृत तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं के लिए सीखने की सलाह से संबंधित विभाग की वेबसाइट पर रिक्तियों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करने / अपडेट करने के लिए उत्तरदाताओं पर एक निर्देश की अपनी प्रार्थना है, ताकि कानून के अनुसार रिक्त पदों को भर दिया जा सके।
उस संबंध में किए गए प्रार्थना उचित लगता है अधिकारियों को राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्तियों को भरने के मामले में सटीक स्थिति से अवगत होने की उम्मीद है और इस तरह के विवरण संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।
चूंकि स्थायी सलाहकार ने इस बात से प्रार्थना की है कि इस उद्देश्य के लिए चार सप्ताह के समय की अनुमति दी जाए, इस याचिका में संबंधित उत्तरदाताओं पर दिशा निर्देशित किया गया है जो पहले से ही भरी रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में सही तथ्यों का पता लगाएगा और उन पदों के ब्योरे जो अभी भी हैं इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, संबंधित वेबसाइट पर खाली पड़ेगा और इसे पोस्ट करेंगे।
आदेश दिनांक 18.09.2017

Source:
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=5754027

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Monday, September 18, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - अब मोदी से गुहार लगाने की तैयारी में शिक्षामित्र वाराणसी में प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, धरना और प्रदर्शन स्थगित किया

UPTET Shiksha Mitra News - -

अब मोदी से गुहार लगाने की तैयारी में शिक्षामित्र

वाराणसी में प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, धरना और प्रदर्शन स्थगित किया

शिक्षामित्रों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, दी चेतावनी

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता

दिल्ली में 4 दिन के धरने के बाद शिक्षामित्र अब प्रधानमंत्री से मिलने का जुगाड़ लगा रहे है। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान शिक्षामित्र प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शिक्षामित्रों ने अपने धरने और प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।शिक्षामित्र संगठनों ने अपने सहयोगियों से परिवार समेत वाराणसी पहुंचने का आह्वान किया है। बीते दिनों शिक्षामित्रों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अपने लिए अध्यादेश लाकर शिक्षक बनाने की मांग की। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षामित्रों से वार्ता की और उन्होंने किसी भी किस्म की छूट देने से इनकार कर दिया। लेकिन शिक्षामित्र अब भी बिना टीईटी के शिक्षक बनने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार बिना टेट पास किए शिक्षक बनाने के लिए कानून बनाये। वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी वेटेज दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा शिक्षामित्र चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। शिक्षामित्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में शिक्षामित्रों का साथ देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री से मिलकर उनको उनका ज्यादा वायदा याद दिलाया जाएगा। शिक्षामित्रों की मांग है कि उन्हें टीईटी में भी भी वेटेज दिया जाए, वही उन पर हो रहे फर्जी मुकदमो को भी वापस लिया जाए। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने का मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशके मुताबिक छूट देने का फैसला किया है। शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष सेवा के लिए ढाई अंक का वेटेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है वही टीईटी पास करने तक शिक्षामित्रों को?10000 रुपये मानदेय दिया जायेगा।

विभाग को चेताया, धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे

शिक्षामित्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग उन्हें धमकी दे रहा है कि यदि शिक्षामित्र काम पर वापस नहीं आए तो रिटायर शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। जितेंद्र शाही ने कहा है कि एक तरफ सरकार 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर रही है तो दूसरी तरफ रिटायर हो चुके शिक्षकों को वापस काम पर लगाया जाएगा। विभाग की यह धमकी शिक्षामित्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहेंगे।

यदि शिक्षामित्र आज सड़क पर हैं तो इसके लिए अकेले शिक्षामित्र जिम्मेदार नहीं, वह तंत्र भी दोषी है जिसने उन्हें नौकरी पर रखा। यह बात आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही और प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कही है। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी भी दी कि फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण है लेकिन स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1.70 लाख शिक्षामित्र सड़क पर आ गए हैं। 50 से ज्यादा शिक्षामित्र सदमे से मर गए हैं। अब समय आ गया है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में शामिल शिक्षामित्रों की समस्या का हल करे

UPTET News - - निजी स्कूलों में भी नियुक्त किए जाएं टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक

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निजी स्कूलों में भी नियुक्त किए जाएं टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किये बगैर शिक्षकों की नियुक्ति पर एतराज जताया है। केंद्र ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निजी क्षेत्र के इन स्कूलों में भी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक नियुक्त किये जाएं। राज्य सरकार से यह भी कहा है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से वह उसे भी अवगत कराए।

निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 25 अगस्त, 2010 को अधिसूचना जारी कर कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था। एनसीटीई की ओर से यह अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी शासनादेश जारी कर परिषदीय और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया। तब से जहां परिषदीय और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त किये जा रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक ही नियुक्त किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जतायी है। केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रलय की अपर सचिव अनीता करवाल ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की इस प्रवृत्ति पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि है कि कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्य शर्त सरकारी और सहायताप्राप्त विद्यालयों के साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों पर भी लागू होती है।

UPTET Shiksha Mitra News - - मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षकों को रखने का शिक्षामित्रों ने किया विरोध

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मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षकों को रखने का शिक्षामित्रों ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : स्कूलों में शिक्षामित्रों के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर नियुक्त करने के बेसिक शिक्षा विभाग के इरादे का शिक्षामित्रों ने विरोध किया है। शिक्षामित्रों का कहना है कि वे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह की घुड़की में नहीं आने वाले हैं।

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन सरकार के सामने अपनी मांग को रखने का जरिया है। ऐसे में आंदोलनरत शिक्षामित्र कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कार्यकुशलता की दुहाई देकर 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले राज्य कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर रही है। वहीं दूसरी ओर 62 साल से अधिक आयु के रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं लेने की मंशा जता रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दावा है कि शिक्षामित्रों के समर्थन में 25 सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने शिक्षामित्रों का आह्वान किया है कि वे 22 और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्रों से किया गया वादा याद दिलाएं।’

UPTET News - - शिक्षकों को अन्य कार्यो से मुक्ति मिलेगी : डॉ शर्मा

UPTET News - -

शिक्षकों को अन्य कार्यो से मुक्ति मिलेगी : डॉ शर्मा,

झांसी निज संवाददाता‘

हजार दंडी और एक बुन्देलखंडी’ सुनते ही हॉल में तालियां गूंज गईं। इसके बाद भारत माता के जयकारे लगवाए गए और इसका महत्व भी सभी को बताया। ये माहौल रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित मेधावी छात्र-छात्रओं के सम्मान समारोह के दौरान बना। बुन्देलखण्ड विवि सभागार में डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बनाएं कि सुखी मन टीचर का हो और तनाव मुक्त छात्र-छात्रएं हों। बोले, शिक्षकों से अभी शिक्षा के अलावा कई कार्य कराए जाते हैं। आगामी समय में उन्हें अन्य कार्यों से मुक्ति दिलाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही छात्रों को नौकरी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए प्लेसमेंट का लक्ष्य होगा। बोले, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। पाठ्यक्रमों में लघु उद्योगों की जानकारियां भी बच्चों को दी जाएगी। ..तब धोती कुर्ता में गया था: उपमुख्यमंत्री ने भारतीय-पाश्चात्य संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार जब लखनऊ में मेयर बना तब एक मित्र के यहां जन्मदिन पर धोती कुर्ता में गए। मेरा पीए कोट-टाई में था। उनके घर पहुंचे तो वे बच्चे से बोले, अंकल को नमस्ते करो, उसने कोट टाई वाले को अंकल समझा। यानी हमारी संस्कृति की झलक बच्चों की समझ से ही स्पष्ट होती है।
डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा