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Sunday, October 1, 2017

News - - हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।

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हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।

Amit Chauhan>>>

: हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।
अगर है हिम्मत तो सरकार अपने सांसद की भी पेंशन को NPS में कन्वर्ट करे तो जाने की सरकार देश के भविष्य के बारे में सोचती है। तो सांसद की सभी मुफ़्त की सेवाओ को बंद करे और देश के भविष्य के बारे में सोचे।
***नई पेन्शन नीति के नुकसान ****
====================
अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले ( नियोक्ता ) की तरफ से पेन्शन कोई एहसान नही है। बल्कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान नही दिया गया , इस प्रकार पेंशन अपने वेतन से काटा गया पैसा है । भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसी बात को प्रमाणित करता है ।
संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसके अनुसार बचपन और बुढापा इन दोनो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है ।जिसके तहत पेन्शन दी जाती थी ।
लेकिन सरकार ने पेन्शन नीति को समाप्त कर नई पेन्शन नीति लागू की है वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पी एफ आर डी एक्ट- 2013 सेक्शन - 20 के अनुसार हमे नई पेन्शन नीति से निम्न नुकशान होगे --
1- नई पेन्शन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना मे 4 गुना से अधिक वेतन से कटौती होगी , जिसके रिटर्न की गारन्टी नही होगी ।
2- जी पी एफ की सुविधा से वंचित किया गया ।
3- ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया गया।आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान ।
4- जमा राशि को सेवा से पहले नही निकाल सकते ।केवल एक या दो बार विशेष परिश्थिति मे ।
5- रिटायर मेन्ट के समय अपनी जमा की गयी राशि का केवल 60 % ही निकाल सकते हैं बाकी 40% शेयर मार्कट मे ही लगाना पडेगा ।
6- सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने , नौकरी छोडने पर 80% पैसा पेन्शन फन्ड मे रख लिया जायेगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी ।
7- रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन सरकार नही बल्कि इन्शोरेन्श कम्पनी देगी जिसमे हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे पेन्शन उस राशि के मासिक व्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कम्पनी ही खा जायेगी ।
आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया है जिसमे सारा पैसा डूब जाय और सरकार जिम्मेवारी लेने से मना कर दे । तब क्या स्थिति होगी और आपके बच्चो के पास स्थायी रोजगार नही हो तब क्या होगा ??
तब शायद हमारे पास कोई रास्ता नही होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी , अभी हमारे पास वक्त है संघर्ष करने की शक्ति है आओ संघर्ष की ओर बढ़े ।
ये लेख आप सभी के न्यू पेन्शन पर विचार करने के लिए

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News - - पूर्व सांसदों की पेंशन पर SC सख्त, कहा- पहले गरीबी में मरते थे सांसद

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पूर्व सांसदों की पेंशन पर SC सख्त, कहा- पहले गरीबी में मरते थे सांसद

aajtak.in [edited by: मोहित ग्रोवर]नई दिल्ली, 23 March 2017

सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा कि हमनें वो जमाना भी देखा है, जब लंबे वक्त तक सांसद गरीबी में रहकर मर जाते थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है. जस्टिस जे चेलमेश्वर की अगुवाई वाली इस बेंच ने लोकसभा और राज्यसभा के सेकेट्री को भी नोटिस जारी किया है.

एनजीओ लोक प्रहरी के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी लगातार पेंशन जारी होना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है. वहीं बिना संसद में कानून बनाये सांसदों को लाभ नहीं दिया जा सकता है.

जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस ईएस. अब्दुल नजीर की बेंच अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद करेगी. सुनवाई में इस मामले को डिटेल में सुना जाएगा.

एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है. वहीं उसके परिवार को भी इस बात का फायदा मिलता है. यह आम व्यक्ति पर बोझ की तरह है.

UPTET News - - बीएड टेट अभ्यर्थियों को कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से दिखाया बाहर का रास्ता:- Writ A 45357/2017 मानवेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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बीएड टेट अभ्यर्थियों को कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से दिखाया बाहर का रास्ता:-

Writ A 45357/2017 मानवेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने बताया कि उनका मुवक्किल टी ई टी 2011 पास है तथा समायोजित शिक्षा मित्र है जिसका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता की मांग यह थी कि टी ई टी -2011 की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए जिससे वह प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती प्रक्रिया में टी ई टी -11 प्राथमिक स्तर पर के आधार पर प्रतिभाग कर सके।

ऐसी ही प्रेयर बी एड याचियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई थी जिसका विरोध बी टी सी ट्रेनी वेलफेयर के अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत और आर बसंत द्वारा बहस के दौरान पुरजोर तरीके किया गया।

इस पर माननीय न्यायालय ने बी एड याचियों की मांग को खारिज करते हुए आदेश पारित किया की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार होंगी। उक्त नोटिफिकेशन के चलते ही शिक्षा मित्र और बी एड अभ्यर्थियों को कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखाया।

इसी नोटिफिकेशन में योग्यता और अर्हता का विवरण दिया गया है।(SLp सिविल 32599/15 के आदेश के पैरा 17 देखें )

मानवेन्द्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने भी यही कहा की टी ई टी की वैधता बढ़ाने सम्बन्धी कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा नही पारित किए गए है। टी ई टी -11 की वैधता 2016 तक थी जो अब खत्म हुई।

UPTET Shiksha Mitra News - - TET पास शिक्षामित्रों ने SC में दाखिल की रिव्यू पिटिशन

UPTET Shiksha Mitra News - -

TET पास शिक्षामित्रों ने SC में दाखिल की
रिव्यू पिटिशन

रिव्यू पिटिशन• एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली : टीईटी पास शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो शिक्षामित्र टीईटी पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं, उन पर राज्य सरकार सहायक टीचर की लगातार दो भर्तियों में विचार कर सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील मीनेश दूबे ने बताया कि टीईटी की मान्यता 5 साल होती है। अगर दो लगातार भर्तियां पांच साल में नहीं हुईं तो टीईटी पास शिक्षामित्रों को भी यह परीक्षा फिर पास करनी होगी। इस याचिका में इन दोनों भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग की गई है।

Friday, September 29, 2017

UPTET News - - UPTET 2017: 15 अक्तूबर को है यूपी-टीईटी परीक्षा, 32000 फार्म निरस्त

UPTET   News - -

UPTET 2017: 15 अक्तूबर को है यूपी-टीईटी परीक्षा, 32000 फार्म निरस्त

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2017 के 32 हजार से अधिक आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर के 14885 और उच्च प्राथमिक स्तर के 17704 कुल 32589 फार्म निरस्त हुए है। सर्वाधिक 24 हजार फार्म एक से अधिक आवेदन होने के कारण रिजेक्ट किए गए हैं।

प्राथमिक स्तर की टीईटी में 14791 फार्म अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन पर निरस्त किए गए हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में 9580 फार्म इसी आधार पर रिजेक्ट हुए हैं। प्राथमिक स्तर में 94 फार्म चार वर्षीय बीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के निरस्त हुए है, जिनके सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत से कम और आरक्षित वर्ग में 45 प्रतिशत से कम नंबर हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड (विशेष शिक्षा) करने वाले 5343 ऐसे अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त हैं, जिन्हें स्नातक या परास्नातक में सामान्य वर्ग में 50 व आरक्षित वर्ग में 45 प्रतिशत से कम अंक मिले हैं। इसी प्रकार बीएड में सामान्य वर्ग में 45 व आरक्षित वर्ग में 40 प्रतिशत से कम वाले 2678 अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त हुए हैं। अन्य कारणों से भी कुछ फार्म निरस्त हुए हैं।

मूल प्रमाणपत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा
15 अक्तूबर को प्रस्तावित टीईटी-2017 में परीक्षा केंद्र में उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा, जो प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाणपत्र/ अंतिम निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति लाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी

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News - - रोजगार सेवकों की संविदा खत्म करने के फर्जी आदेश से हड़कंप

News - - रोजगार सेवकों की संविदा खत्म करने के फर्जी आदेश से हड़कंप

Thursday, September 28, 2017

News - - रोजगार सेवकों की सेवा खत्म करने का लेटर वायरल, कम‍िश्नर ने कहा- फर्जी है लेटर, हम जांच कराएंगे

News - -

रोजगार सेवकों की सेवा खत्म करने का लेटर वायरल, कम‍िश्नर ने कहा- फर्जी है लेटर, हम जांच कराएंगे

Source: dainikbhaskar.com | Sep 28,2017 9:53 PM IST

लखनऊ. ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा खत्म करने के संदर्भ में सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हुआ था जिसके बाद पूरे प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों में हड़कंप मच गया। dainikbhaskar.com ने पड़ताल की तो यह फर्जी निकला। आयुक्त ग्राम्य विकास पार्थ सारथी सेन शर्मा के नाम से जारी इस लेटर में ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा, "मैने इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं किया है। आगे पढ़‍िए पूरा मामला...

-गुरुवार को ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने का लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिससे ग्राम रोजगार सेवकों में हड़कंप मच गया।

-लेटर में लिखा था कि मनरेगा योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर साल 2006- 07 में हुई थी। उस समय यह अनुबंध किया गया था कि आपकी सेवाएं एक वर्ष या अधिकतम तीन वर्ष के लिए होंगी। इसके बाद आपकी संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

-कार्यालय के पत्र संख्या 211/1953/2010-11, 20 अप्रैल 2010 के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त की गई थी, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो। यह लेटर आयुक्त मनरेगा पार्थ सारथी सेन शर्मा के आदेश से जारी किया गया था जिसमें उनका फर्जी सिग्नेचर भी किया गया था।

समूह 'ग' के कर्मचारियों की तरह वेतन मांग रहे हैं ग्राम रोजगार सेवक
-अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 सितम्बर से लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अनश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों पर बीते 26 सितम्बर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। रोजगार सेवक सीएम से मुलाकात करने को लेकर अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे थे।

-ग्राम रोजगार सेवक समूह-ग के राज्य कर्मचारियों की तरह वेतनमान, जॉब चार्ट में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्य जोड़ने, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं की पूर्ति के ल‍िए सेवा नियमावली बनाने, लंबित बकाया मानदेय भुगतान कराने समेत 9 मांगों को लेकर धरना दे रहे थे।

क्या कहते हैं आयुक्त ग्राम्य विकास
-dainikbhaskar.com से बातचीत में रोजगार सेवकों की सेवा समाप्त करने के संदर्भ में जारी लेटर के बारे में आयुक्त ग्राम्य विकास पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया, "मैने इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं किया है। यह पूरी तरह से फेक है। इसकी जांच कराई जाएगी। जिसने भी यह फर्जी लेटर बनाकर वायरल किया है उसको चिन्हित कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

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UP News - - बड़ी खबर लखनऊ *ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने का फर्जी आदेश जारी

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*बड़ी खबर*
*लखनऊ*
*ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने का फर्जी आदेश जारी

नोट- उपरोक्त सूचना सोशल मीडिया से मिली है, जल्द ही पुष्टि की जाएगी

UP News - 1 अक्टूबर से बेरोजगार हो जाएंगे एक लाख प्रेरक

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UPTET Shiksha Mitra News -सिर्फ टी ई टी के बूते अध्यापक नहीं बन सकेंगे शिक्षा मित्र, 200 अंकों की परीक्षा में पास तभी पक्की नोकरी

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दो सौ अंकों की परीक्षा पास करने पर ही होंगे नियमित

शिक्षामित्रों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए भले आवेदन कर दिया हो, लेकिन सिर्फ इस परीक्षा के बूते वे परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक नहीं बन सकेंगे। टीईटी के बाद उन्हें राज्य स्तर पर होने वाली दो सौ अंकों की लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी। उसके बाद ही वे सहायक अध्यापक बन सकेंगे। हालांकि सरकार ने शिक्षामित्रों को निर्धारित आयु सीमा में छूट तथा शिक्षण अनुभव का भरांक (वेटज) देने का भी निर्णय लिया है लेकिन नियुक्ति के पहले लिखित परीक्षा कराने के सरकार के इस फैसले से शिक्षामित्रों के सामने संकट खड़ा हो सकता है।
सर्वोच्च अदालत से समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि शिक्षामित्रों को यदि उनके द्वारा एनसीटीई से निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित कर ली जाती है तो आगामी दो क्रमिक भर्तियों में सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए अवसर उपलब्ध दिया जाएगा। साथ ही उन्हें निर्धारित आयु सीमा में छूट तथा शिक्षण अनुभव का भारांक भी प्रदान किया जाएगा। भारांक के रूप में 2.5 अंक प्रत्येक पूर्ण शिक्षण वर्ष के अनुभव पर अधिकतम 25 अंकों तक दिया जाएगा लेकिन इसके साथ उन्हें लिखित परीक्षा भी देनी होगी। इसमें स्नातक, प्रशिक्षित तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा का कहना है कि कैबिनेट के फैसले के बाद शासनादेश होना है। अब उसी का इंतजार किया जा रहा है।

सरकार ने प्राथमिक शिक्षक पद के लिए जिस लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, वह दो सौ अंकों की होगी। ढाई घंटे की इस परीक्षा में सभी प्रश्न एक-एक नंबर के होंगे। भाग-1 में तर्कशक्ति के 20, भाग-2 में सामान्य ज्ञान के 40, भाग-3 में सामान्य अंग्रेजी और हिंदी (प्रत्येक विषय में 30 अंक) के 60, भाग-4 संख्यात्मक योग्यता के 20 तथा भाग-5 में शिक्षण अभिरुचि के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे।

समायोजन रद्द होने के बाद माना जा रहा था कि जो शिक्षामित्र टीईटी पास हैं, उनके नियमितीकरण में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी लेकिन अब उन्हें भी राज्य स्तर की लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जिन 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ, उनमें से करीब 20 हजार पूर्व में ही टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं, सरकार के इस फैसले के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

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UPTET News - - दो परीक्षाओं से टीईटी को मिली राहत, शिक्षक भर्ती के बाद लिखित परीक्षा से भर्ती, सराहनीय कदम

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दो परीक्षाओं से टीईटी को मिली राहत, शिक्षक भर्ती के बाद लिखित परीक्षा से भर्ती, सराहनीय कदम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में दो परीक्षाएं होने के निर्णय से शिक्षामित्र भले ही खफा हो, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलाहाबाद को खासी राहत मिली है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी कराने वाले महकमे को पिछले एक पखवारे से परीक्षा में तरह-तरह की धांधली होने की सूचनाएं मिल रही थी। साथ ही परीक्षा केंद्र निर्धारण और परीक्षार्थियों के आवंटन को लेकर भी परीक्षा नियामक पर दबाव बन रहा था।

परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वैसे तो यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में 2011 से एक वर्ष को छोड़कर लगातार हो रही है। इस बार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर इम्तिहान सकुशल कराने का बड़ा दबाव रहा है। इसकी वजह है कि अन्य वर्षो की अपेक्षा इस बार परीक्षार्थियों की तादाद काफी अधिक है। टीईटी के लिए उन शिक्षामित्रों ने भी दावेदारी की है, जिनका समायोजन बीते जुलाई माह में शीर्ष कोर्ट से रद हो चुका है साथ ही 2011 की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले वह अभ्यर्थी फिर मुकाबले में है, जो शिक्षक नहीं बन सके और उनके प्रमाणपत्र की मियाद खत्म हो गई है। बीते अगस्त माह में टीईटी 2017 के लिए आवेदन लेने के समय से लेकर अब तक यह शिकायतें हो रही थी कि जिलों में तमाम जालसाज सक्रिय हो गए हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण कराने के नाम पर धन मांग रहे हैं, क्योंकि उस समय तक यही कहा जा रहा था कि जो शिक्षामित्र टीईटी उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन्हें वेटेज अंक भी मिलेगा और इसे पाकर वह नियमित शिक्षक बन सकेंगे। परीक्षा नियामक को यह भी शिकायत मिली कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एक साथ पंजीकरण कराया है, ताकि परीक्षा केंद्र भी एक ही मिल जाए। इसलिए पंजीकरण के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित न करने की मांग हो रही थी। इस बीच प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से शिक्षक भर्ती के लिए अलग से लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और टीईटी हर अभ्यर्थी को केवल उत्तीर्ण करना है।

ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय राहत में है। सचिव का कहना है कि परीक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण का कार्य अंतिम चरण में है, अगले सप्ताह वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता को लेकर वह गंभीर है।

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UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की मौज, अकादमिक अंको की जगह लिखित परीक्षा से भर्ती, और लाखों बी एड टेट पास से प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मुकाबला नहीं, और शिक्षक भर्ती में 25 अंको का वेटज भी

UPTET Shiksha Mitra   News - शिक्षा मित्रों की मौज, अकादमिक अंको की जगह लिखित परीक्षा से भर्ती, और लाखों बी एड टेट पास से प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मुकाबला नहीं, और शिक्षक भर्ती में 25 अंको का वेटज भी

जब से सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर नियमानुसार टेट पास करने वालों को 2 क्रमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने का आदेश दिया।

शिक्षा मित्रों की शिकायतें रही कि उनकी भर्ती बहुत पहले हुई थी, और अकादमिक परीक्षाओं में उन दिनों इतने परसेंट नहीं बनते थे जितने आज के दिनों में, और वह अकादमिक अंकों से बनने वाले गुणांक से शिक्षक भर्ती में पिछड़ जाएंगे, अकादमिक गुणांक पर पहले भी आरोप लगते रहे थे कि नकल और फर्जीवाड़ा से अधिक गुणांक बना कर लोग आसानी से नोकरी हासिल कर लेते हैं।

लेकिन अब बी जे पी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए अकादमिक अंकों की जगह लिखित परीक्षा से भर्ती का प्रस्ताव पास कर दिया है, सबको समान मौका मिल रहा है, हालांकि शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत अतिरिक्त वेटज भी दिया जा रहा है जिससे बी टी सी टेट पास खफा हैं।

शिक्षा मित्रों को एक और जबरदस्त फायदा मिल रहा है कि लाखों बी एड टेट पास को अनुमानत: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, और इस प्रकार कम्पटीशन बहुत कम हो गया।

बी एड टेट पास अदालत में शिक्षा मित्रों के विरुध्द लंबी अदालती लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन अदालत के फैसले में देरी के चलते उनकी टेट की वेलिडिटी समाप्त हो गयी।
NCTE ने 2011 में B ED वालो को भी प्राथमिक टेट परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी थी और प्राथमिक शिक्षक बनने की मंजूरी दी थी।
सर्वाधिक लाखों शिक्षकों के पद बेसिक शिक्षा विभाग (कक्षा 1-8) में खाली हैं, सपा सरकार ने बी एड वालों को कक्षा 6-8 के लिए मौका दिया था।
फिलहाल लाखों बी एड टेट पास जूनियर टेट की परीक्षा पास करते जा रहे हैं लेकिन UP सरकार नोकरियाँ इन लाखों बी टेट पास को खपाने का कोई रास्ता ही नहीं निकाल पा रही।

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