UPTET News - -
*टीईटी की होगी 15 अक्तूबर को परीक्षा*
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 8 अक्तूबर, 2017 6:56 PM
-नकलविहीन परीक्षा के लिए गठित होंगे 6 सचल दललखनऊ। निज संवाददाता प्रदेश में 15 अक्टूबर को की शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2017 आयोजित होगी। पूरी परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। सुचारू रूप से नकल विहीन टीईटी परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सचल दल गठित कर दिया गया है। लखनऊ में पूरी परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए छह सचल दल परीक्षा पर नजर रखेंगे।टीईटी परीक्षा के लिए लखनऊ में कुल 25 हजार 8 सौ 17 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह दो पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पॉली सुबह 10 से 12.30 बजे तक होगी। इसमें 11 केंद्रों पर 5 हजार 9 सौ 13 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरी पॉली दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। इस पॉली में 38 केंद्रों पर 19 हजार 9 सौ 4 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार टीईटी परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन कराने के लिए छह सचल दल गठित कर दिए हैं। इसमें से एक दल का नेतृत्व वह स्वयं भी करेंगे। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. मुकेश कुमार सिंह, उप शिक्षा निदेशक विभा मिश्रा, डायट प्राचार्य पवन कुमार सचान, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय नंद कुमार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में अलग-अलग सचल दल गठित किया गया है। टीईटी परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए किसी भी परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक और कर्मचारी को मोबाइल लेकर केंद्र के अन्दर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के पास मोबाइल न हो, अगर किसी के पास मोबाइल मिलता है तो उसे केन्द्र के कार्यालय में जमा करना होगा। जिसे परीक्षा के बाद सम्बन्धित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
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*UPTET 2017: डाउनलोड हो चुके साढ़े आठ लाख प्रवेश पत्र*
राज्य ब्यूरो
इलाहाबाद : टीईटी 2017 परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की मारामारी अभी कम नहीं हुई है। जबकि आधिकारिक दावा है कि कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों में 85 फीसद यानी साढ़े आठ लाख लोग अपने
प्रवेश पत्र डाउन लोड कर चुके हैं, वह भी शनिवार को दोपहर तक। परीक्षा 15 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में प्रवेश पत्र की टेंशन तमाम अभ्यर्थियों की पढ़ाई में भी बाधक बन रही है। प्रवेश पत्र डाउनलोड की समस्या को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दो सर्वर लिंक की व्यवस्था कर दी थी। फिर भी सर्वर ठप चल रहे हैं। कारण यह भी है कि पूरे प्रदेश में पौने दस लाख अभ्यर्थियों में प्रवेश पत्र डाउन लोड करने की होड़ इसके ऑनलाइन होने के चंद मिनट बाद से ही मच गई। लिहाजा वेबसाइट ठप हो गई, तमाम शिकायतें पहुंचने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एक की बजाय दो सर्वर (सर्वर-1, सर्वर-2) उपलब्ध कराया। एक साथ लाखों हिट होने से फिर समस्या खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी यही जानकारी एक दूसरे से ले रहे कि दिक्कतें कहां-कहां आ रही हैं।
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Breaking News - -
बड़ी राहत -कोर्ट के क्रम बध्द दो आदेश देखें , पति पत्नी को एक ही जगह ट्रांसफर पोस्टिंग, व महिलाओं को ससुराल में पोस्टिंग देने का कोर्ट का सख्त आदेश , 5 वर्ष का सेवाकाल जरुरी नहीं , आदेश देखें :-
महत्वपूर्ण आदेश पहले ही पोस्ट किया जा चुका है , देखें :- http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2017/10/breaking-news-5.html
एक और अन्य आदेश देखें :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 35382 of 2017
Petitioner :- Priyanka Tiwari
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Neeraj Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shesh Chand Upadhyay
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Counsel for the petitioner prays that he does not want to press prayer no. (i). He is permitted to delete the said prayer.
The petitioner is an assistant teacher in a junior basic school namely Kanya Poorv Madhyamik Vidyalaya, Pachpahra-H, Block Kabrai, district Mahoba. Her grievance is that her husband is a trained graduate teacher, Science,� and is currently posted at Chitrakoot Inter College, Karvi, Chitrakoot. She has made a representation dated 17.7.2017 to the Secretary, U.P. Basic Education Board for her transfer at the place where her husband is posted on the ground of couple posting.
Learned counsel for the petitioner submits that transfer policy of the State Govt. provides that in case the spouse is working at different places, then endeavour shall be made for their posting at the same place. However, the claim of such transfer has been affected by Govt. Order dated 13.6.2017 wherein certain conditions have been imposed for entertaining applications for couple posting. One of the conditions is that application of only those teachers shall be entertained who have completed minimum five years' service on 31st March of the year of application. Learned counsel urges that said Govt. Order is contrary to Rule 8(2)(d) of U.P. Basic Education(Teachers)(Posting) Rules, 2008.
learned counsel has drawn attention of the Court to an order dated 19.7.2017 of this Court passed in Writ-A No. 30808 of 2017, Bibha Singh Kushawaha Vs. U.P. Basic Education Board and others, wherein same issue fell for consideration before the Court. Relevant part of the said order is extracted below :
"It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration. Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order.
The writ petition is, accordingly, disposed of."
I have heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel and Sri Shesh Chand Upadhyay for the BSA.�
Taking into consideration facts of the present case, I am of the view that petitioner is entitled for benefit of the order extracted hereinabove.
Accordingly,� a direction is issued upon the third respondent to consider grievance of the petitioner in the light of the judgment extracted above, expeditiously within two months from the date of communication of the order.
With the above direction, the present writ petition stands finally disposed of. No order as to costs.
Order Date :- 9.8.2017
SNT/
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 30808 of 2017
Petitioner :- Bibha Singh Kushawaha
Respondent :- U.P.Basic Education,Board,Allahabad And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Indra Raj Singh,Adarsh Singh,Arvind Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Chaturvedi,Sunil Kumar Singh
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner is an Assistant Teacher. She is presently posted at Junior Basic School, Umar Khan-Ka-Tola, Padrauna, District Kushinagar. Her husband is posted at Junior Basic School, Ekwari, Gadhwara, Ballia. Both the institutions are conducted and run by the U.P. Board of Basic Education (for short, "the Board"). She has made a representation for her transfer from Kushinagar to Ballia, where her husband is posted as Assistant Teacher. A copy of her application is on the record as annexure-4 to the writ petition.
Learned counsel for the petitioner submits that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 deals with the posting and transfer of the teachers working in Junior Basic Schools and Senior Basic Schools run by the Board.
The Rule 8(d) of the Rules, 2008 provides that in normal circumstances the applications for inter-district transfers can be entertained of only those teachers who have completed five years of their posting, however, the exception is provided that an application of a female teacher for her transfer at the place of her husband or in-laws would be entertained.�
It is contended by learned counsel for the petitioner that in case the petitioner is directed to submit on-line application in terms of Government Order dated 3.5.2017, in that event the petitioner would not be eligible for transfer as she has not completed five years of requisite service.�
Learned counsel for the petitioner has placed reliance on a judgment of Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit v. Union of India and others, (2005) 1 UPLBEC 83.
Sri Sanjay Chaturvedi, learned Advocate, who has put in appearance on behalf of the District Basic Education Officer submits that the State Government has issued guidelines on 13.6.2017 in respect of inter-district transfer of the assistant teachers of Junior Basic Schools and Senior Basic Schools for the session 2017-18. He further submits that on-line applications would be accepted from 7th to 20th August, 2017 and the procedure has been laid down under the said guidelines.
I have heard learned counsel for the parties. With their consent the writ petition is being disposed of finally at this stage in terms of the Rules of the Court.
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 have been framed under Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972. The Rule 8(d) provides as under:
"(d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district."
From a reading of the aforesaid Rule it is evident that under the special circumstances an application of a female teacher can be entertained for her transfer at the place of residence of her husband or in-law's district. In such cases the requirement of five years of posting has been relaxed.
It is a well settled law that the Government Order cannot supplant the law, it can only supplement it. Indisputably, an executive order cannot override the Rules which have been framed by the rule making authority in exercise of powers conferred upon it by the Act. In case of any inconsistency with the delegated legislation, executive instructions or the Government Order, the Rule cannot be ignored. The same issue fell for consideration before a Division Bench of this Court in R.B. Dixit (supra) in the following terms:
"6. We have held in Smart Chip v. State of U.P., 2002 (49) ALR 419, that in every legal system there is a hierarchy of norms as noted by the eminent jurist Kelson in his Pure Theory of Law. In the Indian Legal System this hierarchy is as follows:
1. The Constitution.
2. Statutory law, which may either be made by the Parliament or by the State legislature.
3. Delegated legislation, which may be either in the form of Rules, Regulations or Statutes made under the Act.
4. Executive instructions or Government Orders.
7. In the above hierarchy if there is conflict between a higher law and a lower law then the higher law will prevail. The executive instructions are part of the fourth layer in the hierarchy, which is at the lowest level, whereas an Act is part of the second layer and the Statutes made under the Act are delegated legislation and hence part of the third layer. The letters dated 31.8.1998 and 30.3.1999 are only executive instructions and hence they belong to the fourth layer. Hence they are neither Act nor Statutes. Hence in our opinion the age of retirement of an employee of the Indian Institute of technology is 60 years and not 62 years vide Section 13(2). We, therefore, respectfully disagree with the decision in Raja Ram Verma's case."
This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms:
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer.
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today."�
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.�Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order.
The writ petition is, accordingly, disposed of.�
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Order Date :- 19.7.2017
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UPTET 2017- जारी हो गए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड
Oct 05, 2017, 04:44 PM IST
उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबलिटी टेस्ट 2017 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
UPTET 2017- जारी हो गए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड
यूपी टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) यानि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबलिटी टेस्ट 2017 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी ये एडिमट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे करें डाउनलोड
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर क्लिक करें।
वहां 'CLICK HERE FOR UPTET 2017' पर क्लिक करें।
इसके बाद 'परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र प्रिंट करें' पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोट और प्रिंट कर सकते हैं।
दो हिस्सों में होगी परीक्षा
बता दें कि 3 अक्टूबर तक की इस परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता था और अब 5 तारीख से लेकर 15 तक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बता दें कि ये टेट की परीक्षा 15 अक्टूबर 2017 को होगी। परीक्षा दो हिस्सों में कराई जाएगी। एक हिस्से में पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के लिए परीक्षा कराई जाएगी यानि जिन अभ्यर्थियों ने पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन किया था उनकी परीक्षा एक हिस्से में कराई जाएगी, जबकि दूसरे हिस्से में उन अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी जिन्होंने छठी कक्षा से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन किया है।
ध्यान रहे कि 15 अक्टूबर को 10 से 12.30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर और 2.30 से 5 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी।
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार एक जनवरी से दोबारा बढ़ा सकती है सैलरी
7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी।
Source: जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: October 3, 2017 2:38 pm
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी मिल सकती है। उनकी सैलरी में अभी और बढ़तोरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। नेशनल अनामली कमेटी (एनएसी) केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक बढ़ाने की मांग को लेकर इसी महीने एक मीटिंग कर सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कुछ महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। हालांकि फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ाकर तीन गुना हो जाता है तो न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये महीने हो जाएगा। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्माचारी खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि हमारी मांग न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की थी, यह हमारी मांग से काफी कम है। अब नेशनल अनामली कमेटी न्यूनतम वेतन पर अक्टूबर में चर्चा करेगा और यूनियन केबिनट के सामने इसे पेश करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर से स्वीकृति लेगा।
सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना लगभग तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया था। अगर एनएसी की मीटिंग में सबकुछ ठीक रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। हालांकि यह कर्मचारियों द्वारा की जारी 26,000 की मांग से कम होगा लेकिन 21,000 रुपये होने पर भी कर्मचारियों को फायदा ही होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी। डीए एक अक्टूबर को प्रभावी हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई सैलरी एक जनवरी 2018 से लागू होगी और कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।
सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
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KVS Recruitment - -
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 546 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आंमत्रित किए हैं. केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान परीक्षा-2017-18 ला रहा है. ये भर्तियां असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होंगी.
पदों के नाम और संख्या
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
उम्र सीमा: 40 साल
हिंदी-25
इंगलिश-20
इतिहास-18
अर्थशास्त्र-28
भूगोल-17
फिजिक्स-16
केमिस्ट्री-20
गणित-24
ट्रेंड ग्रेजुएट् टीचर टीजीटी
उम्र सीमा: 35 साल
हिंदी-28
इंगलिश-26
संस्कृत-17
सोशल साइंस-22
साइंस-27
गणित-12
प्राइमरी टीचर PRT
उम्र सीमा-30 साल
कुल पद-220
आवेदन करने की तारीख: अभर्यार्थी इसके लिए 3 अक्टूबर 2017 से आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने की आखिरी तारीख: 17 अक्टूबर 2017 है.
30 सितंबर 2017 को इस भर्ती का विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.
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गिरफ्तार 36 शिक्षामित्रों पर बर्खास्तगी की तलवार,
जेल में बंद शिक्षामित्रों की जमानत अर्जी गत गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी
Updated Date:Mon, 02 Oct 2017 01:52 AM (IST)
वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल शाहंशाहपुर में 23 सितंबर को गिरफ्तार 36 शिक्षामित्रों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। शिक्षामित्रों की रिहाई को लेकर भी संशय बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को शिक्षामित्रों की जमानत की बजाय छह अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। विभाग की ओर से भी इन शिक्षामित्रों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बीते शनिवार को पशु धन प्रक्षेत्र का लोकार्पण करने शाहंशाहपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अपनी मांगों को लेकर शिक्षामित्रों ने हंगामा कर दिया था। इस दौैरान पुलिस ने 36 शिक्षामित्रों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शिक्षामित्रों पर फर्जी पास लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल में घुसने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बनारस के तीन, चंदौली के चार, फैजाबाद के तीन, आजमगढ़ के चार, मीरजापुर व कुशीनगर के दो-दो शिक्षामित्र शामिल हैं। इनके अलावा प्रतापगढ़, फैजाबाद व सीतापुर समेत 12 जिलों के भी शिक्षामित्र जिला जेल में बंद हैं। अब इन सभी की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन शिक्षामित्रों की जमानत अर्जी गत गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से होने की वजह से प्रशासन भी शिक्षामित्रों को चौतरफा घेरने में लगा है। अदालत की ओर से महिलाओं के लिए दो-दो लाख रुपये के दो जमानतदार व पुरुषों के लिए पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानतदार की शर्त भी शिक्षामित्रों को परेशान कर चुकी है। सभी जमानतदारों का प्रशासन की ओर से सत्यापन भी कराया गया है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र दुबे ने स्वीकार किया कि पुलिस की ओर से नई धारा जोड़ने के कारण गिरफ्तार शिक्षामित्रों की जमानत कठिन हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजभूषण चौधरी ने बताया कि शिक्षामित्रों की संविदा बढ़ाने की शर्त में किसी भी आंदोलन में शामिल न होना व आपराधिक मामलों में जेल न जाना शामिल है। शिक्षामित्रों की गिरफ्तारी गंभीर मामलों के तहत की गई है। ऐसे में गिरफ्तार शिक्षामित्रों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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*शिक्षामित्रों मसले पर यूपी सरकार की कार्रवाई उचित: योगी*
Updated Date:Sat, 30 Sep 2017 05:19 PM (IST)
गोरखपुर (जेएनएन)। शिक्षा मित्रों के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके विषय में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में लिया गया है। सरकार के स्तर से जो किया जा सकता है वह किया जा रहा है। उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। सहायक अध्यापक बनने के लिए उन्हें टीईटी पास करना होगा। नियुक्ति के समय उन्हें वेटेज और आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
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*टीईटी पास 20 हजार शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी*
अमर उजाला इलाहाबाद।
Updated Sun, 01 Oct 2017 08:31 PM IST
सहायक अध्यापक बनने के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा में होना पड़ेगा शामिल
सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ऐसे शिक्षामित्रों को नियमितीकरण की थी उम्मीद
सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के फैसले से तकरीबन 20 हजार शिक्षामित्रों को नियमितीकरण की आस थी लेकिन योगी कैबिनेट की पिछली बैठक में टीईटी के बाद राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा कराने के निर्णय ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब लिखित परीक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है।
प्रदेश में शिक्षामित्रों की कुल संख्या तकरीबन 1.72 लाख है। पिछली सरकार में इसमें से 1.37 लाख शिक्षामित्र का परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद समायोजन हुआ था। सर्वोच्च अदालत ने 25 जुलाई को समायोजन रद्द करने के साथ टीईटी की अनिवार्यता का फैसला लिया तो उन शिक्षामित्रों ने राहत की सांस ली, जो टीईटी पास थे। सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार ने टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची भी तैयार कराई लेकिन अब सरकार द्वारा सहायक अध्यापक के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा कराने का फैसला लेने से शिक्षामित्रों की परेशानी बढ़ गई है। अदालत का फैसला आने के बाद शिक्षामित्र यह मान कर चल रहे थे कि टीईटी पास होने के कारण सरकार उन्हें प्राथमिकता देगी लेकिन उन्हें भी अब लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
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*टीईटी के लिए कोचिंग कर रहे शिक्षामित्र*
अमर उजाला इलाहाबाद।
Updated Sun, 01 Oct 2017 08:31 PM IST
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 15 अक्तूबर को होनी है। इसके लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसमें शिक्षामित्रों की भी बड़ी संख्या है। सहायक अध्यापक बनने की आस लगाए शिक्षामित्र टीईटी पास होने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिया है, ताकि टीईटी पास हो सकें। हालांकि इसके बाद उन्हें राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा में शामिल होना है। जो शिक्षामित्र टीईटी में सफल होंगे, वे आगे सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए भी कोचिंग संस्थान का सहारा ले सकते हैं। यही स्थिति टीईटी पास शिक्षामित्रों की भी है। राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा में तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी, संख्यात्मक योग्यता तथा शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे।
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