UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षकों के टीईटी अंकपत्रों की जांच तेज -

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प्रशिक्षु शिक्षकों के टीईटी अंकपत्रों की जांच तेज

Publish Date:Wed, 06 May 2015 06:44 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 06:44 PM (IST)

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मैनपुरी (भोगांव) : जिले में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद भरने के लिए चल रही प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की टीईटी परीक्षा में अब तक नियुक्ति पा चुके प्रत्येक अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नियुक्ति पा चुके 80 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 70 के पूरे अभिलेखों विशेषकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अंक पत्रों का सत्यापन चयन समिति द्वारा पूरा कराया जा चुका है। अब तक की प्रक्रिया में जिले में कोई भी हेरफेर का मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद जिले के शेष 10 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

वर्ष 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में आधार मानी गई शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्रों में हेरफेर और गड़बड़ी की तमाम शिकायतों के संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की पुष्टि होते ही पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हालांकि जनपद में इस प्रक्रिया के लिए सृजित 100 पदों के सापेक्ष अब तक 80 पद भरे जा चुके हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिले में विशेष सावधानी और पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया गया है।

आज से सातवें चरण के नियुक्ति पत्र का वितरण

प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में सातवें चरण के नियुक्ति पत्र का वितरण जिले में गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 28 मई तक हरहाल में आवंटित स्कूल में जाकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियुक्ति पत्र वितरण का काम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - निरस्त हो शिक्षामित्रों का समायोजन -

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Publish Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST)

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जागरण संवाददाता, एटा: प्रदेश भर में सहायक अध्यापक पदों पर की गई शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को लेकर बुधवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं में आक्रोश नजर आया। बगैर टीइटी पास शिक्षामित्रों का समायोजन होने पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने समायोजन को निरस्त करने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

कलक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति की योग्यता बीटीसी व टीइटी उत्तीर्ण होती है। प्रदेश में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किया गया है। आगे भी शिक्षामित्रों का समायोजन कर 20 हजार से ज्यादा पद भरे जाने हैं, जिससे बीटीसी सत्र 2011, 2012 और 2013 के प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार मय है। उन्होंने कहा कि 72 हजार शिक्षक भर्ती में बगैर टीइटी पास अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। जिसे निरस्त किया जाए। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जिलाधिकारी निधि केसरवानी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रशांत यादव, विकास यादव, अवनीश कुमार, संदीप यादव, सुनील कुमार, गौरव यादव, श्रीकांत यादव, देशदीपक, गौरव कुमार, राहुल, अरुण राजपूत, संजय यादव, रितिक मिश्रा, दीपक वर्मा समेत तमाम बीटीसी प्रशिक्षु मौजूद रहे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट की रोक बाद भी शिक्षामित्रों के भराए गए विकल्प -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सुप्रीम कोर्ट की रोक बाद भी शिक्षामित्रों के भराए गए विकल्प - 

Kya Ab Supreme Court  ki Baat Bhee Nahin Manee Jayegee -
सुप्रीम कोर्ट की रोक बाद भी शिक्षामित्रों के भराए गए विकल्प
Publish Date:Wed, 06 May 2015 08:16 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 08:16 PM (IST)

कन्नौज, जागरण संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट का बगैर टीईटी पास शिक्षक भर्ती न करने व उन्हें हटाने का जनपद में कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां बीआरसी परिसर में लगातार दूसरे दिन शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने को विकल्प पत्र भरवाए गए, जबकि हकीकत यह है कि जनपद में पांच प्रतिशत ही शिक्षामित्र टीईटी पास है। अन्य ने दूरुस्त शिक्षाविधि से दो वर्षीय बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

बुधवार को सदर ब्लाक संसाधन केंद्र पर निर्धारित समय पर शिक्षामित्रों से विकल्प पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान 250 महिला शिक्षामित्रों को बुलाया गया था। इसमें 219 से विद्यालय आवंटन को विकल्प पत्र भरवाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकरन यादव ने कहा कि उन्हें इस संदर्भ में उच्च्चाधिकारियों का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से विकल्प पत्र भरवाने की प्रक्रिया जारी रही और सात मई को भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा वर्ष 2011 में टीईटी को अनिवार्यता दी गई है। तब से टीईटी पास ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है

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UPTET SARKARI NAUKRI News Shiksha mitron ke baare mein Mohd Arshad yachee ka kya kehna hai -

UPTET SARKARI NAUKRI   News Shiksha mitron ke baare mein Mohd Arshad yachee ka kya kehna hai  - 

Mohd Arshad > )
दोस्तों !!
मीडिया हमेशा से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती आई है । कल से समाचार पत्रों की जो कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमे कहा जा रहा है की शिक्षामित्र पुराने टीचर हैं इस लिए टी ई टी उन के लिए नही है है । इसी तरह कुछ गैर सरकारी वेबसाइट भी शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट देने का झूठा दावा कर रही है । कोर्ट मे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सच्चाई निम्नलिखित है -
1- # NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने कोर्ट मे दाखिल हलफनामे मे कहा है कि शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट नही दी जा सकती , न ही उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट दी गयी है । एनसीटीई के मुताबिक शिक्षामित्रों का बी टी सी भी अवैध है । इस प्रकार कि बी टी सी (दूरस्थ ) सहायक अध्यापक हेतु मान्य नही है । साथ ही साथ एनसीटीई ने ये भी कहा है कि शिक्षामित्र के पद पर कार्य करते हुए हजारों शिक्षामित्रों ने रेगुलर स्नातक कैसे कर लिया है ।
2- # केंद्र_सरकार ने अपने हलफनामे मे कहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टी ई टी से कोई छूट नही दी गयी है ।
3- # राज्य_सरकार ने अपने हलफनामे मे ये बात मानी है कि शिक्षामित्रों टी ई टी से छूट देने हेतु उसने नियमों मे संशोधन किया है । यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र मे नही आता है । राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को पैरा-टीचर माना है मगर 12 माह कि सैलरी स्लिप दिखा पाने मे पूरी तरह नाकाम रही है ।
इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन भी नही किया गया है । सरकार नियुक्ति पत्र बाँट रही है और नाम समायोजन का दिया जा रहा है ।
उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त जो भी तथ्य समाचार पत्रों मे रोज़ छप रहे हैं और धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वह मात्र अफवाह है । सभी बी टी सी भाइयों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें ।
नोट : जिस भी व्यक्ति को उपरोक्त तथ्यों से विरोधाभास उत्पन्न हो वो अपने भाव कमेंट बॉक्स मे व्यक्त करने के बजाय अपना वकील लेकर कोर्ट रूम मे उपस्थित रहे ।


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UPTET SARKARI NAUKRI News महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित-

UPTET SARKARI NAUKRI   News महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित- 

लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला,महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया,9 मई 1540 को हुआ था जन्म

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UPTET SARKARI NAUKRI News OPENION ABOUT SC HEARING YESTERDAY -

UPTET SARKARI NAUKRI   News OPENION ABOUT SC HEARING YESTERDAY - 

CHUNINDA COMMENTS REGARDING SUPREME COURT YESTERDAY

HAM EK BAAT AUR JOD RAHE HAIN KI UPTET 2011 EXAM KI SUCHITA PAR KOEE PRASHN NAHIN UTHAA HAI,  TO FIR IS SE HONE VALEE BHRTIYON PAR KOEE MUSHKIL NAHIN HAI.
SIRF JO LOG DHANDHLEE  KARKE NOKRI PAA GAYE,  UNKO BAHAR NIKALA JAYEGAA.
COURT ORDER AANE KE BAAD AAPKO SAB KUCH CLEAR HI JAYEGAA.
GANESH DIXHIT JI MEDIA AUR KUCH CHAND LOGO KI GALAT BATEN PRSARIT KARNE SE BAHUT AAHAT HUE.


HEADLINES brought to you by ..... SHADAB ALAM
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Kapildev Yadav :- ये भर्ती अब रद्द होगी ... आज़ कोर्ट में टेट मोर्चा ने धांधली की लिस्ट सौंपी जिससे जज हुए नाराज़ सभी लोगो की लिस्ट ऑनलाइन करने को कहाँ ज्यादा लोग धांधली लिस्ट में पाये गये तो भर्ती होगी रद्द .
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Ganesh Dixit :- सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही जब मीडीया ने उनसे सवाल किये तो वकीलों ने जजेस की उक्त बातों को भर्ती रद्द करने की मनगढ़ंत कहानी से जोड़ बताया,जिसे मीडीया ने और बढ़ा चढ़ा पेश किया जिसके आधार पर हमारे ही कूछ दुष्ट और कूछ नादान साथियों ने सबको तरह तरह से भयभीत करना शुरू कर दिया जो की पूर्णतः गलत,असत्य,मिथ्या और एक अक्षम्य अपराध है ! 
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Anil Kundu :- Do Naav pe pair rakhoge to maroge
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Himanshu Rana:- शारदा देवी जी ने बहुत अच्छी बेहेस की फर्जीवाड़े को लेकर जिस पर कोर्ट ने अत्यंत गंभीर मुद्दा बाते हुए रस्पोंडेंट के थ्रू दिए गए दस्तावेजों को 2 दिन में एस ए काउंटर दाखिल करते हुए सरकार को वेरीफाई करने के लिए समय दिया जाएगा जिसमे फर्जी पाये जाने वालों पर एफआईआर होगी और डेटा भी चयनितों का ऑनलाइन करना होगा ।.
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Kapildev Yadav:- 
मेरी पोस्ट पढ़ लो टीवी का समाचार देख लो ये भर्ती 101% रद्द होगी इसको अब कोई मोर्चा नही बचा सकता 
भर्ती में धांधली हुई तो ये भर्ती रद्द होगी और सब लोग जानते हैं की इस भर्ती में धांधली कितने व्यापक पैमाने पे हुई हैं 
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Ganesh Dixit:- मित्रों, मैं उन वकीलों,मीडीयाकर्मी या पेनीक फैलाने वाले हमारे ही साथियों को चुनौती देता हूँ की यदि ऑर्डर में कोई भी भर्ती निरस्ती की कोई बात हुई तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा और यदि न हुई तो ये सभी अपरोक्ष नक़ल माफिया के सदस्य पश्चाताप को तैयार रहें क्योंकि ऊपर वाली अदालत में देर हो सकती है अँधेर नहीँ ! 
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निरहुआ क्रांतिकारी 'विद्रोही':- 
72825 शिक्षक भर्ती मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे यह आशंका जाहिर की जा सके कि फर्जीवाड़े को आधार बनाकर यह भर्ती रद्द हो सकती है,,.
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खबरी लाल:- मिडिया जैसा दिखा रहा है भर्ती रद्द होने को लेकर,वास्तविकता उससे विपरीत है....अगर सुप्रीम कोर्ट को भर्ती रद्द ही करनी होती तो 6 जुलाई की डेट क्यों लगाया है आज क्यो नही ????...... अगर भर्ती रद्द की बात सही है तो फ़िर चयनितो की सूची आनलाइन करके फर्जियों को बाहर करके भर्ती पूरी करने का आदेश क्या है ??
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Ganesh Dixit :- जजेस ने फर्जी अभ्यर्थीयों पर कार्यवाही कर चयन निरस्त कर योग्य अभ्यर्थीयों को पद देने की बात की थी न की भर्ती निरस्त की ! 
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Anil Kundu :- Ab mujhe kuchh nahi kahna ... Samjha samjha ke thak chuka hoon mai 
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Durgesh Pratap Singh > RTE ACTIVIST ASSOCIATION
भर्ती रद्द करने एवं बगैर टेट भर्ती जैसी कोई भी बात आज की हियरिंग में नही हुयी हैं ! यह न्यूज़ कोर्ट के बाहर आकर अकादमिक समर्थकों द्वारा पेड करके निकलवाई गयी हैं !
वस्तुतः फर्जीवाड़े को सुनकर मा० दीपक मिश्र जी गंभीर थे परन्तु भर्ती रद्द करने का कोई कमेंट नही किया हैं !.इसके अतिरिक्त न तो कोई अधिवक्ता बोला हैं और न ही कोर्ट ने कुछ कहा हैं! पेड न्यूज़/ मीडिया को गंभीरता से न ले यह सिर्फ अफवाह मात्र हैं , लिखित आदेश आने की प्रतीक्षा करे! 
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Muskan Admin :- Court ka order dekh lenaa. 
Galat khabren prsarit ho rahee hain. 
jo farjeewada karke bhrtee mein gusha hai, sirf unko nikala jayegaa. 
Tet 2011 exam shat pratishat suddh hai. Us par koee problem nahin hai. Dont worry
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खबरी लाल:- सब मिलाकर कहानी सुनो-- कोर्ट ने 17 दिसम्बर के अपने आदेश मे कहा था की जिनका नाम मालप्रैक्टिस(धान्ध्ली) मे न हो ऐसे लोगो को भर्ती किया जाय,
लेकिन कुछ लोग गुपचुप तरीके से अंदर घुस आये, जिस पर कोर्ट ने नराजगी जाहिर करते हुए चयनितो की सूची आनलाइन करने को बोला है ताकि फर्जी लोगो को आसानी से पकड़ा जा सके.... अब इसका मतलब कुछ मिडिया वाले जबरदस्ती भर्ती रद्द से जोड़ दे रहे है तो क्या किया जाय
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Sunil Kumar Yadav:- जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर भर्ती किए जा रहे शिक्षकों को नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा
उनकी नियुक्ति याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगी।
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PTET SARKARI NAUKRI News SIRF BSA KI MILEE BHAGAT SE FARJEE NIYUKTIYAN HONGEE RADD, DATA ONLINE HOGA, CD SE MILAN HOGAA -

PTET SARKARI NAUKRI   News SIRF BSA KI MILEE BHAGAT SE  FARJEE NIYUKTIYAN HONGEE RADD, DATA ONLINE HOGA,  CD SE MILAN HOGAA - 

UPTET 2011 EXAM PAR KOEE SAVAAL NAHIN HAIN,  JO KI VUSHUDD ROOP SE SAAF EXAM THAA.  THE BEST EXAM TILL DATE. 


COURT MEIN FARJEE LOGO PAR MUDDA UTHA NA KI UPTET 2011 EXAM PAR. 
AUR AISE. FARJEE LOG JO KI BSA SE MIEE BHAGAT KE CHAKKAR MEN NYUKTI PAA GAYE, VE BAHR HONGE

KUCH KAPIL TYPE KE GADHE GALAT KHABREN FAILA RAHE HAIN. IS KAPIL GADHE KA SELECTION ACAD SE BHEE MUSHKIL HAI. 

शिक्षक भर्ती: गैरटीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार
Updated: 05-05-15 06:20 PM
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि गैरटीईटी पास लोगों को तुरंत प्रभाव से शिक्षक पद से हटाया जाए जो गैरकानूनी तरीके से भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों के नाम इंटरनेट पर डाले जिन्हें नियुक्त किया गया है। सरकार को इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को आदेश देते हुए इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जुलाई की 6 और 13 तारीख तय की हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक नियुक्ति का ब्योरा नेट पर डालो

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

शिक्षक नियुक्ति का ब्योरा नेट पर डालो

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BSA DWARA FARJEE NIYUKTI KIYE JAANE PAR FARJEE LOGON KI NIYUKTI HOGEE RADD.
UP TET 2011 EXAM ACHHE MARKS SE PASS KARNE VALE RAHEN NISCHINT RAHEN.
HAMARA BLOG HANESHA SE SAHEE MARGDARSHAN KARTA AAYA HAI, KARTA RAHEGAA.
DESH KI KHASKAR SUPREME COURT KI NYAY PRANALEE AAJ BHEE BEHTAR HAI.

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अयोग्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

54,146 लोगों ने ज्वाइन कर ली है नौकरी : राज्य सरकार
गड़बड़ी पर निरस्त होंगी भर्तियां
सख्ती :


अयोग्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1654,146 लोगों ने ज्वाइन कर ली है नौकरी : राज्य सरकार
गड़बड़ी पर निरस्त होंगी भर्तियां
सख्ती 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कोर्ट ने ये आदेश भर्तियों पर आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार के वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को जारी किए।1मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती कर ब्योरा पेश करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी गई स्थिति रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि 72,825 रिक्तियों के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनमें से 54,146 लोगों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। हालांकि नौकरी न पाने वाले असफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने भर्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए करीब 20 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मसला गंभीर है। 1कोर्ट ने आरोप लगाने वाले वकील से कहा कि वे इस बारे में हलफनामा दाखिल करें और अगर नियुक्तियां गलत पाई गईं तो भर्ती रद कर दी जाएगी। भर्तियों पर सवाल उठा रहे वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर नहीं डाला है, ऐसे में सबके बारे में पता करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार से ब्योरा ऑनलाइन करने के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि इसमें कुछ सप्ताह लगेंगे तो कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नियुक्त किए गए लोगों का सारा ब्योरा ऑनलाइन करे। मामले में छह जुलाई को फिर सुनवाई होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Media mein Bhramak Khabron Ka Prachaar - UPTET 73 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी तलवार -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Media mein Bhramak Khabron Ka Prachaar - UPTET 73 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी तलवार - 

Wait and Watch for Supreme Court Order

UPTET 2011 exam poorn roop se shuddh hai, Aur NCTE Niyamo se Bhrtee Ka Best Example hai.

Kuch log jinka chahyan nahin ho pa rahaa / ho paya, Ve log court order ko manmafik Dhang se bata rahe hain.

Pooraa ghatnakram Court Order Aane Ke Baad Aapko Pata Lag Jayegaaa

Hasrh Sinha >> Agar is bharti me farzi candidates enter hue hn to ye galti govt ki h na ki hum logon ki

Neeche dee gayee Khabar mein Jara bhee Dam Nahin Hai, Order Aane Ke Baad pata Chal Jayegaa >>

UPTET 73 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी तलवार
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नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में जारी 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर तलवार लटकती नजर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आरोप सही पाए गए तो सभी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि बगैर टीईटी के ही करीब 20 हजार नियुक्तियां हुई हैं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह बेहद गंभीर मामला है। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता को हलफनामे के जरिये अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि हलफनामा देखने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कैसे हो रहा खेल प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पाने के खेल में बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। एससीईआरटी ने वर्ष 2011 में हुई टीईटी के प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को साफ निर्देश है कि वे टीईटी प्रमाणपत्रों का मिलान किए बिना नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। इसके बाद भी कई जिलों में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। सूत्रों का कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र में रोल नंबर से लेकर अंक तक गड़बड़ भरे गए हैं। 73 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी तलवार सरकार वेबसाइट पर जारी करे लिस्ट ः कोर्ट राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 72,825 में से 54,146 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। बाकी नियुक्तियां भी जल्द हो जाएंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार नियुक्त किए गए शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया ः मामला गंभीर है। आरोप सही हुए तो नियुक्तियां रद्द होंगी। अभ्यर्थियों के आरोप ः 20 हजार नियुक्तियां ऐसे लोगों की हुई हैं जो टीईटी पास नहीं हैं।
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Jabki Hindustan Paer ne Jo Kahabr Publish keee Hai, Vo Yeh Hai >>>

breaking news of the day
शिक्षक भर्ती: गैरटीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार
Updated: 05-05-15 06:20 PM
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि गैरटीईटी पास लोगों को तुरंत प्रभाव से शिक्षक पद से हटाया जाए जो गैरकानूनी तरीके से भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों के नाम इंटरनेट पर डाले जिन्हें नियुक्त किया गया है। सरकार को इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को आदेश देते हुए इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जुलाई की 6 और 13 तारीख तय की हैं।
कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर भर्ती किए जा रहे शिक्षकों को नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा उनकी नियुक्ति याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगी। कोर्टने यह आदेश एक याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी तरीके से भर्तियां हो रही हैं और कई ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जो टीईटी पास नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि अब तक 54,464 शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने 24 फरवरी को आदेश दिया था कि अखिलेश यादव सरकार सभी 72825 भर्तियां पूरी करे। तब से सरकार भर्तियां कर रही है।
मामला भर्ती के निमयों में बदलाव का है। सरकार का कहना है कि भर्ती का आधार सिर्फ टीईटी ही नहीं होना चाहिए उसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी देखनी चाहिए। उम्मीदवारों ने इस हाईकोर्ट में चुनौती दी थी उसके बाद गत वर्ष यह मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - राष्ट्रपति तक पहुंची यूपीपीएससी UPPSC की शिकायत -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - राष्ट्रपति तक पहुंची यूपीपीएससी  UPPSC की शिकायत - 


राष्ट्रपति तक पहुंची यूपीपीएससी की शिकायत
Publish Date:Tue, 05 May 2015 09:22 PM (IST) | Updated Date:Tue, 05 May 2015 09:24 PM (IST)

राष्ट्रपति तक पहुंची यूपीपीएससी की शिकायत

लखनऊ। लोकसेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार की सीबीआइ से जांच कराने की अनुशंसा प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार खुद से जांच करा नहीं सकती। इससे निराश प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों को फिर पंख लग गए हैं। एक पूर्व छात्र ने इस प्रकरण को राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंचा दिया है। राष्ट्रपति ने छात्र को मिलने का समय तो नहीं दिया, लेकिन शिकायती पत्र को राष्ट्रपति भवन सचिवालय भेज दिया है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्रेयांश त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी और उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता की जानकारी दी थी। श्रेयांश ने लिखा है कि आयोग अध्यक्ष का पद संवैधानिक है। संवैधानिक पद पर आसीन शख्स पर भ्रष्टाचार के आरोप गरिमा के खिलाफ है। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले पर कार्रवाई करने और आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त कर केंद्र सरकार को इसकी जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था।

श्रेयांश ने प्रतियोगी छात्रों की ओर से राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांगा था। राष्ट्रपति ने व्यस्तता के कारण मिलने का समय तो नहीं दिया, लेकिन प्रकरण को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रपति के निजी सचिव प्रदीप गुप्ता ने श्रेयांश को चिट्ठी भेजकर जानकारी दी है कि आयोग के भ्रष्टाचार के प्रकरण को अवर सचिव (पी) राष्ट्रपति भवन सचिवालय को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। श्रेयांश ने बताया कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वहां समाधान न मिलने पर राष्ट्रपति को पत्र भेजा।



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