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Saturday, August 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-11 में भी लगे थे वाइटनर के दाग पुलिस की जांच में उजागर हुआ था पूरा सच 11 लाख में करीब दो लाख कापियों में लगा था वाइटनर खुलासा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टीईटी-11 में भी लगे थे वाइटनर के दाग

पुलिस की जांच में उजागर हुआ था पूरा सच

11 लाख में करीब दो लाख कापियों में लगा था वाइटनर

खुलासा

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BLOG VICHAR : JAB SE SHIKSHA MITRO PAR MAAMLA GAMBHEER HUA, AUR UNKI CHETAVNEE AAYEE KI HAM BHEE UPTET 2011 RADD KARAYENGR.

USKE BAAD SE AISEE KHABRE BHEE AANE LAGEE HAIN.

LAKHON TET NON SELECTED CANDIDATE BHEE CHAHATE HAIN KI SABHEE FARJEEYON KO BAHAR KAR UNKI NIYUKTI TAY KI JAAYE.

JAB SAFEDA VAALON KE AISE PRMAN THE, TO UNHE HIGH COURT AUR SUPREME COURT MEIN KYUN NAHIN RAKHA GAYA.

YA FIR YE SAB NEWS DENE KE LEEYE HOTA HAI.

KISEE BHEEE TARH KI IRREGULARITY KO HIGH COURT N SUPREME COURT MEIN RAKH BAGER AISA AAROP LAGANA SAHEEE NAHIN HAI

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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में सिर्फ दारोगा और सिपाही भर्ती परीक्षा में ही वाइटनर का प्रयोग नहीं किया गया, इससे पहले टीईटी-2011 की परीक्षा में भी बड़ी संख्या में वाइटनर लगी कापियां जांची गई थी।

पुलिस ने जांच में इसे स्वीकार किया है। पुलिस भर्ती का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद अभ्यर्थियों ने और परीक्षाओं के तथ्य टटोलने शुरू किए तो टीईटी का मामला भी उजागर हुआ। प्रदेश में 41610 सिपाही भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में वाइटनर लगे होने का प्रकरण उछला था। हाईकोर्ट के आदेश पर मई 2015 में 6254 अभ्यर्थी अपात्र भी हुए। इसके चार साल पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में अपनों को पास कराने के लिए वाइटनर का जमकर प्रयोग हुआ। प्रदेश की इस पहली टीईटी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराया था। इसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। दिल्ली की जिस कंप्यूटर फर्म एके प्रिटेंड डेट क्रिएट साल्यूशन नई राजधानी दिल्ली ने टीईटी 2011 का परीक्षा परिणाम तैयार किया। उसके प्रोग्रामर अशोक कुमार उप्रेती ने पुलिस को लिखित दिया है कि इस परीक्षा का पूरा परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की थी। उन्हें कुल 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से करीब दो लाख ओएमआर सीट में वाइटनर लगा था। इस पर अशोक ने आपत्ति की तो शिक्षा विभाग के अफसरों ने निर्देश दिया कि इसे ऐसे ही प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार करो। यही नहीं अशोक ने स्वीकारा है कि कुछ सेंटरों से मूल ओएमआर सीट प्राप्त ही नहीं हुई थी, उनके बदले कार्बन कॉपी प्रति मिली। अशोक ने कार्बन कॉपी प्रति की स्कैनिंग कराने से मना किया और मूल कॉपी मांगी। इस पर अफसरों ने उसे निर्देशित किया कि मूल कॉपी नहीं मिल पाएगी यदि स्कैनिंग में समस्या है तो इसी से मैनुअल पंच करके रिजल्ट तैयार करो। प्रोग्रामर अशोक ने स्वीकारा कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों से आने वाला अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण भी कुछ ही मंडलों से प्राप्त हो सका। यही नहीं परिणाम जारी होने के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का मास्टर डाटा न मिल पाने के कारण परिणाम ठीक से तैयार नहीं हो सका। अशोक ने पुलिस को लिखित दिया है कि तैयार रिजल्ट से वह खुद संतुष्ट नहीं है

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Friday, August 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR HIGH COURT KI BENCH GATHIT, ISKE BAAD BHEE MAAMLA SUPREME COURT MEIN SUNE JAANE KI SAMBHAVNA -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR HIGH COURT KI BENCH GATHIT, ISKE BAAD BHEE MAAMLA SUPREME COURT MEIN SUNA JANA TAY -

सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निवेदन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी अध्यक्षता में

"बिना टेट पास शिक्षामित्रो के अवैध समायोजन" पर सुनवाई कर एकल आदेश देने के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया है

•माननीय मुख्य न्यायाधीश डी•बाई•चंद्रचूण जी,
•माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल जी,
•माननीय न्यायाधीश पी•के•एस• बघेल जी,

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार

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हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : हाई कोर्ट द्वारा सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों और राजकोष से वेतन व सुविधाएं पाने वाले लोगों को अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने के बारे में दिए गए आदेश का सरकार पालन करेगी। गुरुवार को विधान परिषद में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अनुपूरक प्रश्न किया कि सरकार कब तक हाई कोर्ट के फैसले को क्रियान्वित करेगी? जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश शिरोधार्य है। आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है, सरकार उस पर विचार कर रही है। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News -Bhadohi Sant Ravidas nagar cutoff -

UPTET SARKARI NAUKRI News -Bhadohi Sant Ravidas nagar cutoff -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Mirjapur Sansodhit cutoff

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
Mirjapur Sansodhit cutoff

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हिमाचल में भी उठी वीआईपी के बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज

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हिमाचल में भी उठी वीआईपी के बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज

शिमला (ब्यूरो )। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को माननीयों और वीआईपी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज उठी। शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर संकल्प प्रस्ताव को रखते हुए भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने बीते दिनों आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलेे में दी व्यवस्था को हिमाचल में भी लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके तहत नेताओं और नौकरशाहों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि जजों, शिक्षकों आदि सबके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सीपीएस नीरज भारती के बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल करने के ऐलान के बाद थोड़े समय के लिए सदन में सन्नाटा छाया रहा।
संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा दौरान मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की शिक्षण संस्थानों के बारे में नकारात्मक सोच रही। वह खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। उन्होंने घोषणा की कि वह अगले वर्ष अपनी बेटी को पहली कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे। यदि शिक्षकों, अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्वत: ही सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ेंगी और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। नादौन के विधायक विजय अग्निहोत्री भी बोले कि उनकी बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। शिमला के भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं।
बॉक्स 2.
वोट करवाने पर अड़े विपक्ष के सदस्य, ध्वनिमत से गिरा प्रस्ताव
इस संकल्प प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्य वोट करवाने पर अडे़ रहे। उस समय सत्ता पक्ष में विधायकों की संख्या कम थी। बाद में सदन में विधायकों की संख्या बढ़ गई। यह प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया।
बॉक्स 1.
सीएम बोले, तबादलों के डीओ नोट लेकर न आएं
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे तबादलों के लिए डीओ नोट लेकर न आएं। पहली नियुक्ति में ही शिक्षक यहां-वहां एडजस्ट करने के लिए आवेदन देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा करें। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से लगातार तबादलों के अनुरोध आते रहते हैं।
किसने क्या कहा
- डलहौजी की कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने ब्लाक स्तर पर मॉडल स्कूल तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा किसी कलस्टर में अगर सभी सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों का वहां पढ़ाई करने को रुझान बढ़ेगा।
- कुल्लू से हिलोपा विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों में लोग बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। सरकारी व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है।
- भोरंज के भाजपा विधायक आईडी धीमान ने कहा कि बैक डोर एंट्री और मिड टर्म ट्रांसफर को बैन करना पडे़गा। सरकार को ईमानदारी से काम करना होगा।
- चुराह के भाजपा विधायक हंसराज ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकार को मॉडर्न स्कूल खोलने चाहिए।
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विधानसभा में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हुई लंबी चर्चा
सीपीएस नीरज भारती के ऐलान के बाद सदन में छाया सन्नाटा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नेताओं-अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनेगा कानून

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नेताओं-अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनेगा कानून
लखनऊ।
विधान परिषद में बृहस्पतिवार को सदस्यों के सवाल पर सरकार ने आश्वस्त किया कि मंत्रियों और अधिकारियों सहित सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले सभी लोगों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ाने का कानून जल्द ही बनाया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूबे में प्रति एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल की सुविधा मुहैया करा दी है।
देवेंद्र प्रताप ने सवाल किया था कि मंत्री, अफसर और सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले अन्य सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले से इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है। सरकार को फैसले की प्रति मिल गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार न्यायालय के फैसले के मुताबिक कानून बनाने को कृतसंकल्प है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे प्रशिक्षु शिक्षक

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स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे प्रशिक्षु शिक्षक

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षक फिलहाल उन्हीं स्कूलों में शिक्षण कार्य करते रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश भेजा है। उसमें स्पष्ट है कि अगले आदेश तक यही निर्देश प्रभावी माना जाए। प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती हुई। इसके प्रथम बैच में नियुक्त 43 हजार 182 प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती दी गई थी। उन्हें शिक्षण कार्य करते रहने के साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से छह माह का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से बीते 24 व 25 अगस्त को सभी 75 जिलों के 130 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। परीक्षा के बाद स्कूलों में तैनात प्रशिक्षु शिक्षकों के संबंध में क्या किया जाना है। यह स्पष्ट नहीं था। मसलन, परीक्षा परिणाम आने के बाद वह शिक्षण कार्य करेंगे या फिर उनका तैनाती स्थल में बदलाव होगा आदि सवाल खड़े हुए। कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश भी मांगे। इस पर सचिव सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा है कि प्रथम बैच की परीक्षा में शामिल होने वाले प्रशिक्षु शिक्षक पूर्व की तरह अपनी नियुक्ति के विद्यालय में शिक्षण कार्य में आगामी आदेश तक सहयोग करते रहेंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Behrich 5 guna me cut of

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Behrich 5 guna me cut of

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‪#‎बहुत‬ बढ़िया समाजवाद है ??

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
‪#‎बहुत‬ बढ़िया समाजवाद है ??

गरीब आदमी देश के विकास के लिए टैक्स दे और मोटे पेट वाले टैक्स फ्री रहें ?

और तो और इनको पांच साल की सेवा के बाद आजीवन पेंशन ?
बाकी एक कर्मचारी 35 साल की सेवा के बाद भी बिना पेंशन ??

सांसदों की तरह विधायकों को आयकर छूट का प्रस्ताव पास
news source अमर उजला ब्यूरो

लखनऊ। सांसदों की तरह विधायकों को भी आयकर से छूट देने के लिए गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री आजम खां की ओर से रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि आयकर अधिनियम के तहत सांसदों और विधायकों के वेतन-भत्तों को लेकर विसंगति प्रतीत होती है। सांसदों की तरह विधायकों के वेतन भत्तों पर भी आयकर की कटौती न की जाए।
शून्य प्रहर में भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों का कार्य प्रकृति एक समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांसदों का क्षेत्र बड़ा होता लेकिन काम और जवाबदेही विधायक की ज्यादा होती है। जनप्रतिनिधियों के मामले में दोहरा आचरण ठीक नहीं है। इस पर आजम खां ने कहा कि डॉ. अग्रवाल ने बड़ी हिम्मत करके यह मुद्दा उठाया है। यह सही भी है। इस पर सहमति बने और अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ही सही, अच्छे दिनों की शुरुआत तो होगी। नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा के सुरेश खन्ना, कांग्रेस के प्रदीप माथुर व रालोद के दलवीर सिंह ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद आजम ने सदन में प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
आजम के प्रस्ताव को विधानसभा की हरी झंडी

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