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Sunday, May 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के संबद्धीकरण पर बीएसए पर कार्रवाई

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शिक्षकों के संबद्धीकरण पर बीएसए पर कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षकों को मनमाने तरीके से दूसरे स्कूलों और कार्यालय से संबद्ध करने का खेल अब नहीं चलेगा। ऐसा करने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर शासन कार्रवाई करेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने शनिवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि जुलाई में कोई भी शिक्षक संबद्ध मिला तो बीएसए जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षक दूसरे विद्यालय या फिर विभागीय कार्यालयों में वर्षो से संबद्ध हैं। यह संबद्धीकरण केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी जिलों में ऐसे प्रकरण बहुतायत में मिल जाते हैं। उनमें कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो अफसरों की कृपा से मनचाहे स्कूल से संबद्ध होकर मुफ्त में वेतन उठा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई इसके हकदार हैं। ऐसे मामलों की शिकायतें लगातार शासन को मिल रही हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह कदम उठाया है। पत्र में यह भी कहा गया कि शिक्षकों को संबद्ध न करने का कई बार निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा दे चुके हैं, लेकिन उनके आदेशों की भी बीएसए अवहेलना कर रहे हैं। यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों में यदि शिक्षक पहले से संबद्ध हैं तो उनकी संबद्धता तत्काल समाप्त कर दी जाए और जो वर्षो से यह लाभ ले रहे हैं उन्हें भी मूल स्कूल में वापस भेज दिया जाए। यदि जुलाई में फिर से कोई शिक्षक संबद्ध मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

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नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नयी पेंशन योजना से अधिकाधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्त विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग में मशक्कत शुरू करने का फैसला लिया है। अगले माह शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ वित्त विभाग के अफसर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसमें दस फीसद अंशदान कर्मचारी के वेतन से लेने और दस फीसद ही राज्य सरकार की ओर से जमा किये जाने का प्रावधान है। एक अप्रैल के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के 3.72 लाख कर्मचारियों में से अब तक महज 2.72 लाख कर्मचारी ही इसके दायरे में आ सके हैं। इस तरह एक लाख राज्य कर्मचारी अभी पेंशन योजना से जोड़े जाने हैं। हालात ये हैं कि विभिन्न विभागों के एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण भी नयी पेंशन योजना के लिए हो चुका है किंतु उनके अंशदान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं। अब सरकार ने अगले एक साल में नयी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर पांच लाख करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने इसके लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिये हैं। नयी पेंशन योजना से जुड़ाव के मामले में शिक्षा विभाग सबसे पीछे है। बेसिक शिक्षा विभाग के 43,146 व माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11,013 कर्मचारी अब तक पेंशन के दायरे में नहीं आ सके हैं।

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फेल न करने की नीति कक्षा पांच तक ही हो

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक फेल नहीं करने और कक्षा छह से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सुब्रमण्यम समिति ने ये सिफारिशें की हैं। समिति ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विदेशी संस्थानों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने 200 पन्नों की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष सुझाव दिए हैं। उसने प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के स्तर में कमियां पाई हैं। समिति ने सिफारिश की है कि फेल नहीं करने (कक्षा में नहीं रोकने) की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने का प्रावधान है। समिति ने सुझाव दिया है कि एक बार में छात्र पास नहीं होता है तो परीक्षा देने के लिए उसे और दो मौके दिए जाने चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक अध्याय प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के प्रभाव पर समर्पित किया है।

Saturday, May 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

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लखनऊ-सरकार के फैसले पर शिक्षामित्रों का विरोध, #SC के फैसले तक पदो पर भर्ती न करने की अपील,16,448 पद पर शिक्षामित्रों का होना था समायोजन View

16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद, शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे

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प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला
कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद,
शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे

आसार:

कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती के पद बढ़ने की अब पूरी उम्मीद है। न्यायालय ने निर्देश दिया तो 16448 पद और बढ़ाकर भर्ती जल्द पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने गोलमोल जवाब देते हुए पद बढ़ाने का जिम्मा न्यायालय के निर्देश पर छोड़ दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2014 से चल रही है। यह भर्ती 13741 अभ्यर्थियों के सापेक्ष शुरू हुई थी। असल में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उप्र ने परिषद सचिव को यह रिपोर्ट सौंपी उसी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद मिले निर्देशों का अनुपालन निरंतर होता गया।

दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। चौथी बार हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए बीएलएड वालों के लिए वेबसाइट खोली गई।

यह सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि शासन ने दिसंबर 2015 में फिर वेबसाइट खोलकर एक से 15 जनवरी तक सभी को आवेदन करने का मौका दिया। सूत्रों की मानें तो आवेदकों की संख्या पचास हजार पार गई है। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन होने एवं बार-बार आवेदन लेने पर युवाओं ने सीटें बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि नवसृजित 16448 सीटों को इस भर्ती में जोड़ा जाए।

पिछले माह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था। अब विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 16448 पदों को शामिल करने के संबंध में उच्च न्यायालय में अंतरिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्देश प्राप्त किया जाए और चयन की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

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अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद1प्रदेश के निजी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदानित करने की तैयारी है। शासन का निर्देश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। अनुदान पाने वाले स्कूलों का मानक के अनुरूप परीक्षण होगा। इसकी अद्यतन रिपोर्ट 15 दिन में भेजे जाने का आदेश दिया गया है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्राइमरी प्रभाग को अनुदानित किए जाने के लिए हाल में ही निर्देश जारी हुए हैं। शिक्षा निदेशालय अनुदान पाने के लिए सूचीबद्ध विद्यालयों की लिस्ट बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज रहा है, ताकि वह विद्यालयों का अनुदान पाने के लिए तय मानक के अनुरूप परीक्षण कर सकें। निदेशालय ने मानक की आख्या एवं प्रस्ताव 15 दिन में मांगा है, ताकि पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। बीएसए को परीक्षण मानक का पत्रक भी भेजा गया है, ताकि उन बिंदुओं का जवाब आसानी से दिया जा सके। इसमें विद्यालय से जुड़ी सारी सूचनाओं का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है।

निदेशालय की सूची में कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर देहात, एटा, फीरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, संभल, हमीरपुर, अंबेडकर नगर जिलों के लगभग 56 विद्यालयों का जिक्र है और इन्हीं के मानक जांचे जाने हैं। यह सभी विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध हैं। निदेशालय ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया है कि यह सारी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रही है इसलिए किसी प्रकार की देरी न की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादला प्रक्रिया एक जून से होने की उम्मीद अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया जून में पूरी करने की तैयारी, सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा अवसर, 5 जिलों की चॉइस मांगी जायेगी, वरीयता से मिलेगा तबादला

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तबादला प्रक्रिया एक जून से होने की उम्मीद

अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया जून में पूरी करने की तैयारी, सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा अवसर,
5 जिलों की चॉइस मांगी जायेगी, वरीयता से मिलेगा तबादला

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का तबादला एक जून से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जल्द ही शासन इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। तबादला चाहने वाले शिक्षकों से पांच-पांच जिलों के लिए विकल्प देना होगा। इस संबंध में शिक्षक संगठनों को भी संकेत दे दिए गए हैं, इसीलिए 30 मई को होने वाले प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर होने वाले शिक्षकों के तबादलों की शासन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और उसका अनुमोदन भी हो गया है। अब जल्द ही बेसिक शिक्षा सचिव तबादलों के संबंध में निर्देश जारी करेंगे। सूबाई सरकार भी चुनावी वर्ष में शिक्षकों को मनचाही तैनाती देने में कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहती। ज्ञात हो कि सितंबर में जिले के अंदर तबादला करने पर शासन ने मुहर लगा दी थी और यह प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, तभी पंचायत चुनाव के नाम पर उसे रोक दिया गया था। पिछले रिकॉर्ड को देखे तो हर बार शैक्षिक सत्र के मध्य में ही तबादले होते रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले होने जा रहे हैं और लंबे अंतराल के बाद अंतर जिला तबादले होने हैं। यह जरूर है कि इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलने के आसार कम है, बल्कि हर किन-किन जिलों के लिए वह आवेदन कर सकते हैं इसका जिक्र जारी होने वाले निर्देश में होगा।

तबादला चाहने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका बाकायदे प्रपत्र जारी होगा इसमें जिलों का विकल्प पूछा जाएगा। पिछले दिनों शिक्षक संगठन एवं वरिष्ठ अफसरों के बीच वार्ता में यह जानकारी सामने आई है। तैयारी है कि किस जिले में कितने शिक्षकों का तबादला हो सकता है इसकी संख्या भी दी जाए और उसमें वरिष्ठ शिक्षकों को पहले मौका दिए जाने के आसार हैं। यही नहीं दूसरे जिले में जाने पर वरिष्ठता जाने के साथ ही अनुभव भी शून्य हो जाता रहा है। तैयारी है कि भले ही वरिष्ठता जाए, लेकिन शिक्षक का अनुभव जरूर जोड़ा जाए

Friday, May 27, 2016

SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक

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हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक
Publish Date:Fri, 27 May 2016 04:33 PM (IST) | Updated Date:Fri, 27 May 2016 05:11 PM (IST)
हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल की मेरिट पर सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल की मेरिट पर सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। हाईकोर्ट ने इसका परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सिपाही के 33 हजार आठ सौ पद की भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव सरकार लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर बड़ी संख्या में सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। इनके परिणाम लगभग तैयार भी हो गये हैं।
प्रदेश में 28 हजार पुरुष तथा 5800 महिला सिपाही की भर्ती होनी है। प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी थी। इसके विरोध में कुछ लोग कोर्ट गये थे। सरकार ने लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ केवल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अंक तालिका के साथ दौड़ के आधार पर प्रदेश में 33800 सिपाही भर्ती करने की तैयारी कर ली थी। इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। सूबे में सरकार 28000 पुरुष के साथ ही 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती कर रही थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रमोशन का इंतजार शिक्षक हुए बेकरार लखनऊ, जौनपुर व मुजफ्फरनगर के शिक्षक अन्य जिलों से काफी पीछे

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प्रमोशन का इंतजार शिक्षक हुए बेकरार

लखनऊ, जौनपुर व मुजफ्फरनगर के शिक्षक अन्य जिलों से काफी पीछे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने मातहत अफसरों को तय समय में कार्य पूरा करने का आदेश दिया लेकिन आदेश का अनुपालन करने वाले अफसरों ने मौन साध लिया। नतीजा सारी प्रक्रिया जहां की तहां ठप हो गई। इसमें तेजी लाने के लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन कुछ नहीं हो सका। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया लेकिन आदेश अमल में आना तो दूर, फाइल से भी नहीं निकल सका है।

यह प्रकरण कोई और नहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के प्रमोशन का है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रमोशन के लिए 18 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि जिन शिक्षकों के तीन वर्ष पूरे हो गए हों उन्हें प्रमोट किया जाए। पदोन्नति की यह कार्यवाही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित विषय के शिक्षकों के लिए आवंटित पदों को छोड़कर शेष पर होनी थी। यह प्रक्रिया 10 मई 2015 तक पूरी करने के कड़े निर्देश दिये गए थे लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सचिव के आदेश को हाशिए पर डाल दिया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रमोशन की कार्यवाही एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। अब यह प्रकरण फिर तूल पकड़ रहा है। कई जिलों में शिक्षकों ने जब बीएसए को घेरा तो उनका जवाब है कि प्रमोशन की सूची तैयार की जा रही है, जब बन जाएगी तो लाभ देंगे।

अनदेखी के कारण मुजफ्फरनगर में दिसंबर 2005 तक, प्रतापगढ़ व मेरठ, जौनपुर में 2006 तक, लखनऊ में सितंबर 2007 तक, आजमगढ़, इलाहाबाद में 2008 तक, रायबरेली, बुलंदशहर, भदोही, गोरखपुर, हापुड़ में 2009 तक, एटा, बांदा, मथुरा, शामली, झांसी, बस्ती, सहारनपुर, बरेली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, अमेठी, आगरा में 2010 तक, कौशांबी, बदायूं, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, महोबा, गौतमबुद्ध नगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, में 2011 तक, बाराबंकी, चित्रकूट, उन्नाव में 2012 तक, देवरिया, अमरोहा, रामपुर में 2013 तक के शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। अन्य शिक्षकों को प्रमोशन आदेश पर अमल का इंतजार है। प्रदेश के जिलों में शिक्षकों की संख्या कम-ज्यादा होने से उसी के सापेक्ष वहां तैनात शिक्षकों को प्रमोशन मिल पा रहा है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयन बोर्ड में नियुक्तियों की तैयारी

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चयन बोर्ड में नियुक्तियों की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी हो गई है। इसे जारी करने भर की देर है। यह कार्य पहले ही होना था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया की तैयारियों में कुछ विलंब हुआ। एनआइसी के निर्देश पर लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं। माना जा रहा है जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के खाली पड़े एलटी ग्रेड, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए चयन बोर्ड 2016 की रिक्तियां निकालने जा रहा है। चयन बोर्ड अध्यक्ष हीरालाल गुप्त ने इसके संकेत फरवरी में ही दिए थे। उसके बाद से अधियाचन आदि की प्रक्रिया पूरी हुई और फिर ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए एनआइसी से सहयोग लिया गया। इसमें एनआइसी अफसरों के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जारी होने वाले विज्ञापन में आवेदन कब से किया जाएगा यह भी उल्लेख किया जाएगा, ताकि इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो।

इसी के साथ ही जो अभ्यर्थी 2013 की पीजीटी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जून में उनके साक्षात्कार की तारीख पहले से घोषित हैं उनके एडमिट कार्ड तेजी से भेजे जा रहे हैं। पहला साक्षात्कार दो जून को है। इसके अलावा टीजीटी-पीजीटी 2011 की परीक्षा 15 से 17 जून के बीच है उसके एडमिट कार्ड भेजने का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं चयन बोर्ड जिन विषयों के परीक्षाफल तैयार हो रहे हैं वह रह-रहकर जारी कर रहा है।

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट तारीख पर असमंजस

सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम की तारीख अब तक तय नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद के अफसर भी इस संबंध में खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि हाईस्कूल को परिणाम शनिवार को जारी होगा। सीबीएसई ने सारे परिणाम 31 मई के पहले जारी करने का निर्देश दे रखा है। ज्ञात हो कि पिछले शनिवार को ही सीबीएसई इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उर्दू शिक्षक भर्ती 1939 एवं 3500 शिक्षकों के अवशेष पदों को भरने का निर्देश जारी

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उर्दू शिक्षक भर्ती

1939 एवं 3500 शिक्षकों के अवशेष पदों को भरने का निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उर्दू शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम कटऑफ मेरिट अब वेबसाइट पर दिखेगी। अगले माह भर्ती की चौथी काउंसिलिंग होनी है। इस भर्ती की जिन जिलों में अभी सीटें रिक्त हैं, वहां से वर्गवार रिक्ति की सूचना समाचारपत्रों में जारी हुई है। अब चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम कटऑफ भी एनआइसी की वेबसाइट पर तत्काल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन दिनों 4250 उर्दू अध्यापकों की भर्ती में अवशेष 1939 एवं 3500 शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के प्रयास जारी हैं। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों भर्ती प्रक्रिया में अब तक चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम कटऑफ मेरिट का वर्गवार विवरण जिले के एनआइसी की वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित किया जाए।

साथ ही इस कार्यवाही से परिषद कार्यालय को भी शुक्रवार शाम पांच बजे तक अवगत कराया जाए। इस कदम से नियुक्ति तेज होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी